| जनमार्ग-२०६३ | विचार
भविष्यको गोरेटो
सरकारले यसपाला एक सय दिनको समेत मोहलत पाउने
छैन। त्यसैले पहिलो दिनदेखि नै गन्तव्यलाई ध्यानमा राखी अहोरात्र कठिन
परिश्रम गरेर सफल हुने प्रयत्न सात दलको सरकारले गर्नुपर्नेछ।
•
राधेश्याम अधिकारी
किरण पाण्डे |
सडकमा जनतालाई
उतार्न सजिलो हुँदैन, त्यो पनि प्रतिकूल परिस्थितिका बीच। तर, मुलुकभरिका
लाखौँ लाख जनताले २०६३ को जनआन्दोलनमा भाग लिए। २०४६ सालमा जस्तो यस
पटक राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन भएन। बरु बाहिरको दबाबमा राजधानी तात्यो।
आन्दोलनका क्रममा आफूले भोग्नु परेका दुःखकष्टका बाबजूद यसले निर्णायक
मोड लेओस्, लोकतन्त्र स्थापित होस्, हत्याहिंसाको शृङ्खलाको अन्त्य
होस् र स्वाभिमान साथ शान्तिपूर्वक जीवनयापनको अवसर प्राप्त होस् भनेर
नै जनता आन्दोलनमा होमिएका थिए।
जनता सात पार्टीको आह्वानमा सडकमा आएका थिए। आन्दोलन
निर्णायक बिन्दुमा नपुग्दासम्म सङ्घर्षरत रहे। सात पार्टीले तय गरेको
मार्गचित्रलाई राजाले स्वीकार गरेपछि आन्दोलन आह्वान गर्ने दलहरूले
आन्दोलन रोक्न भने, जनताले त्यसै गरे।
जनतालाई सडकमा लाखौँको सङ्ख्यामा बीस दिनसम्म ल्याउनु
र त्यसलाई व्यवस्थित रूपले टुङ्गोमा पुर्याउनु आफैँमा कठिन कार्य
हो। तर, त्यसभन्दा पनि ठूलो चुनौती भनेको आन्दोलन पछि 'गर्छौँ' भनेर
वाचा गरेका मार्गचित्रका बुँदाहरूको कार्यान्वयन हो। सात दलले हेक्का
राख्नुपर्ने मुख्य कुरा यही हो। अब उठ्ने प्रश्न हो, सात दलहरू आफ्नो
मार्गचित्रअनुसार काम गरेर देखाउन समर्थ छन्?
सबैभन्दा पहिले सात दलले आफ्नो सामर्थ्य र शक्ति बुझनु
जरुरी छ। २०५६ सालको निर्वाचनमा विभिन्न दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रका
आधारमा मत पाएका आधारमा गठन भएको प्रतिनिधिसभाको तुलनामा हाल पुनःस्थापित
प्रतिनिधिसभा धेरै बढी शक्तिशाली हुन पुगेको छ, किनभने यो आन्दोलनद्वारा
अनुमोदित भएको छ। यसले खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने
जुनसुकै कार्य गर्ने छ। अघिल्लो संसदलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर
मात्र काम गर्ने छूट थियो भने आन्दोलनको जनादेशबाट सात राजनीतिक दलको
मार्गचित्रका काम पूरा गर्न संविधानको सीमा नाघ्ने छुट समेत हाल पुनर्स्थापित
भएको छ।
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको तथ्यलाई वर्तमान
संविधानले समेत स्वीकार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आन्दोलनद्वारा राजनीतिक
निर्णयमार्फत् स्वीकृत मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न छिटोभन्दा छिटो
गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुनु आजको आवश्यकता हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि एकपटक
राजनीतिक निर्णयमार्फत् शक्ति आर्जन गरेपछि सधैँभरि राजनीतिक निर्णयमार्फत्
नै शासन गर्नु न व्यावहारिक हुन्छ न वैध। यस अर्थमा जतिसक्यो चाँडो
वैध उपायहरूको सहारा लिने प्रयत्न हुनुपर्छ। विधिको शासन कायम गर्न
आवश्यक संरचनाको निर्माण हुनु जरुरी हुन्छ। संसद आफ्नो सीमा भित्रका
सबै काम गर्न समर्थ हुनुपर्छ। त्यसनिम्ति संसदलाई यथासंभव पूर्णता
दिइनुपर्छ।
सात दलको सरकारको दोस्रो प्राथमिकता माओवादीसँगको वार्ता
हो। वार्तापूर्व विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकारले आवश्यक
पूर्वाधार निर्माण गर्नु जरुरी छ। वार्तालाई व्यवस्थित रूपले लैजानु
पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यतिवेलाको सरकारलाई वार्ता गर्दा अघि झ्ैँ आफूलाई
खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था छैन। वार्ता मूलतः दुई कुरामा केन्द्रित हुनु
आवश्यक छ– पहिलो, संविधानसभामा जाने प्रक्रिया, दोस्रो संविधानसभाबाट
हासिल गर्ने सारभूत कुराहरू। तर, वार्तामा बस्ने वार्ताकारहरूले जतिवेला
पनि हेक्का राख्नै पर्ने कुरा के हो भने २०४६ को जनआन्दोलनले हासिल
गरेका उपलब्धि मेट्न अहिलेको जनआन्दोलनले कसैलाई अधिकार दिएको छैन।
जनताका अधिकार थप गर्न सकिन्छ, कटौती गर्न सकिँदैनन्। यो कुरा स्मरणयोग्य
छ कि २०४६ को जनआन्दोलनको जगमा उभिएर नै अहिलेको जनआन्दोलन सफल हुनसकेको
हो। नागरिकहरूका अधिकार शक्तिशाली रूपमा संरक्षण गरिएको र प्रेस स्वतन्त्रतालाई
मह140व दिएकै कारण छोटोअवधिमा आन्दोलनले यो उचाइ प्राप्त गर्न सकेको
हो।
सरकार र माओवादीले निरन्तर माथिल्लो राजनीतिक तहमा
वार्ता गरी आपसी विश्वास नखल्बलिने वातावरण कायम गर्न सक्नुपर्दछ।
यो दुवै पक्षले राजनीतिक परिपक्वता देखाउने अवसर हो। प्रक्रियागत स–साना
कुराहरूमा अल्झ्ेर विवाद गरी जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका, अङ्गभङ्ग
भएका, घाइते भएका र जेलनेल खाने नखाने तर आन्दोलनमा होमिएका लाखौँ
जनताको आकांक्षा माथि खेलवाड गर्ने दुस्साहस जनतामा आधारित भएर राजनीति
गर्छौँ भन्ने कसैले पनि गर्नुहुँदैन।
पुनःस्थापित संसद केही सांसदको सुविधाका लागि हैन,
जनताको हकहितका लागि आवश्यक ठहर भएको हो। जवाफदेहीयुक्त शासनव्यवस्थाको
अपरिहार्यता र तत्काल निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्थाका कारण अन्तरिम
व्यवस्थाका रूपमा सात दलको मार्गचित्रमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई
स्वीकार गरिएको हो। रहर नभई बाध्यात्मक परिस्थितिमा र माओवादीलगायत
सम्पूर्ण जनतालाई मार्गचित्रको सार्वजनिक घोषणा गरी भएको जनआन्दोलनको
एउटा मह140वपूर्ण कडीलाई त्याग गरेर बाँकी मार्गचित्रका काम सम्पादन
गर्न सात दललाई सजिलो हुने थिएन। तसर्थ माओवादीहरूले प्रतिनिधिसभा
पुनःस्थापनाको विषयमा प्रक्रियाको प्रश्न तेर्साएर वार्ता नगर्ने अवस्था
आउन दिनुहुँदैन। किनभने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा समेत जनआन्दोलनकै
कारण सम्भव भएको हो भन्ने तथ्य त्यसको घोषणा हुँदा स्पष्ट पारिएकै
छ।
यतिवेला सरकारमा बस्नेहरूले आफूलाई सत्तामा गएको हैन
कि तातो तावामा बसेको अनुभव गर्नु आवश्यक छ। यो आन्दोलनले जनताको आकांक्षा
अत्याधिक बढाएको छ। श्रोतसाधनको न्यूनताका बाबजुद गरेरै देखाउने आँट
र इच्छाशक्तिका अतिरिक्त पारदर्शी शासन माध्यमबाट जनतालाई आफूसँगै
सरकारले हिँडाउन सक्नेछ। त्यही पारदर्शिताका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना
गर्नु परेको हो। अध्यादेशबाट शासित मुलुकमा विधिको शासन पुनस्थर्ाापित
गर्न संसदको आवश्यकता परेको हो।
संसदलाई निरन्तर घच्घच्याउने काम नागरिक समाज र संचारमाध्यमले
गरिरहनुपर्दछ, नत्र भने राजनीतिको विसातमा आफ्नो गन्तव्य बिर्सन राजनीतिकर्मीलाई
समय लाग्ने छैन। आन्दोलनपूर्व र आन्दोलन भरी सहयात्रीसरह हिँडेका यात्रुहरूको
बाटो फरक भइसक्यो। एउटा सत्तामा बसेर गल्ती गर्ने, निरङ्कुश हुने,
अपारदर्शी हुने, गैर जवाफदेही युक्त हुने चाहना राख्नेछ भने अर्कोको
काम ठीक त्यसको विपरीत हुनेछ किनकि सत्ताको चरित्र नै निरङ्कुशता र
स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुने गर्दछ। अर्घेल्याइँ नसहने नागरिक समाजको
स्पष्टोक्तिले सत्तासीनहरू तिलमिलाउने छन्। सत्तालाई आजको नागरिक समाज
र संचारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्नेछ। सरकारले यसपाला
एक सय दिनको समेत मोहलत पाउने छैन। त्यसैले पहिलो दिनदेखि नै गन्तव्यलाई
ध्यानमा राखी अहोरात्र कठिन परिश्रम गरेर सफल हुने प्रयत्न सात दलको
सरकारले गर्नुपर्नेछ।
यति भन्दाभन्दै पनि, नागरिक र संचारमाध्यमले पनि यतिवेला
आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नु जरुरी छ। उदाहरणका लागि माओवादी र सात
दलमध्ये कसका कारण अविश्वास बढ्दैछ– सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका व्यक्तिले
स्पष्ट र तथ्य बोलिदिनुपर्छ। त्यसैगरी प्रत्येक दृष्टिकोण वा धारणा
जनतासमक्ष पुग्दा भ्रम उत्पन्न हुने हैन, भ्रम निवारण हुनुपर्छ। जनतामा
अनास्था हैन, आस्था वृद्धि गरिनुपर्छ। आज नेपाली जनता पद्धति निर्माणकालमा
छन्। प्रक्रियामा त्रुटि नहोस् भनी निगरानी राख्ने काम समेत यही तप्काको
हो। राजनीति गर्नेका कुराले जनता अलमलमा पर्न सक्छ, तर निर्णायक मत
दिने नागरिक समाजले भ्रम चिर्न सक्छ। आउँदा दिनमा सात दल भित्रै विवाद
हुन सक्छ, माओवादी र सात दल बीच अविश्वास बढ्न सक्छ, जनताका आकांक्षा
र सरकारका निर्णय परस्परमा बाझ्िन सक्छन्, अन्य नदेखिएका विवादका धेरै
अवस्था सृजना हुनसक्छन्। त्यतिवेला नागरिक समाज र संचारमाध्यमको, अझ्
त्यसमा काम गर्ने संचारकर्मीको अहम् भूमिका हुन्छ। त्यसैले विवाद मेटाउन,
अविश्वास घटाउन र आस्था बढाउन सकारात्मक उद्देश्य प्राप्तिका लागि
(आउँदो एक दुई वर्ष) जनआन्दोलन २०६३ का सहयोद्धा नागरिक समाज र संचारकर्मीको
पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण योगदान अपेक्षित छ–जसको सहयोग बेगर जनताका
इच्छा, आकांक्षा पूरा हुन कठिन छ। नेपाली जनताले साहस एवं पत्याउन
नसकिने अनुशासन देखाएर र लोकतन्त्रका लागि आफूलाई योग्य पात्र हौँ
भनेर सावित गर्न कुनै चूक गरेका छैनन्। विश्व समुदाय नेपाली जनताको
अठोटको सामु नतमस्तक भएको छ। यो वास्तविकतालाई सत्तामा बस्नेहरू र
आमूल परिवर्तनका पक्षपाती हौँ भनी घोषणा गर्ने माओवादीहरूले बुझन सक्नुपर्दछ
र जनताको परीक्षणबाट उत्तीर्ण हुनसक्नुपर्दछ।
|
