| जनमार्ग-२०६३ | विश्लेषण
जनजागरणको सेतो अँगार
तापको अधिकतम् स्वरुप सेतो आगो हो अहिलेको जनआन्दोलन।
त्यसैले राजादेखि माओवादी एवं राजनीतिक दलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय
आदि सबै अत्तालिएका छन्। सेतो आगोका फिलिङ्गाहरू स्पष्ट नदेखिए पनि
फलामलाई पगाल्ने उर्जा बोकेका हुन्छन्।
•
सीके लाल
रमेश कार्की |
सुस्त गतिमा
चलिरहेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई उत्कर्षतिर घचेट्ने काम राजा ज्ञानेन्द्रको
नयाँ वर्ष २०६३ को सन्देशले गर्यो। राजाको बहुप्रतीक्षित त्यस वक्तव्यमा
जनताका आकाङ्क्षाहरूको 'अ' सम्मले पनि ठाउँ पाएको थिएन। राजसी दम्भले
लवालव त्यो सन्देश सुन्ने/पढ्ने जति जम्मै आक्रोशित भए र जनआन्दोलनको
ज्वार आकाशिन शुरु भयो। तर १५ दिनभित्रै आन्दोलनको मूल मुद्दा (प्रतिनिधिसभाको
पुनःस्थापना) को छिनोफानो हुन्छ भन्ने कुरा सम्भवतः नेतृत्वपंक्तिले
समेत आशा राखेको थिएन। माओवादीहरू त राजाले संसद ब्यूँताउन पटक्कै
मान्दैनन्, अनि दलहरू गोलमेच सम्मेलनको मागमा सहमत नभई सुखै छैन भन्ने
कुरामा विश्वस्त थिए। तर अचम्म भयो। वैशाख ८ गते शुक्रबार साँझ्सम्म
प्रधानमन्त्री पदका लागि सिफारिस माग गर्न सक्ने, राजा दुई दिन भित्र
संसद पुनर्स्थापनाको मागलाई निःशर्त रूपले स्वीकार गरेको सार्वजनिक
घोषणा गर्न बाध्य भए।
भारतीय सुरक्षा कूटनीतिका जानकार पत्रकार सिद्धार्थ
वर्धराजनको विवरण पत्याउने हो भने, आफ्नो परमाधिपति (राजा)लाई सात
राजनीतिक दलहरूको अडान स्वीकार गर्न बाध्य तुल्याउने पात्र अरू कोही
नभएर शाही सेनाका सेनापति स्वयं थिए। तन्त्रमन्त्रमा चाहिने भन्दा
बढी विश्वास गर्ने धर्मभीरु राजालाई धर्माधिकारीहरूले सत्ता हस्तान्तरणका
लागि तयार बनाएको हल्ला पनि गरिन्छ। तर राजालाई खङ्ग्रङ्गै पारेको
भने निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यूको शान्तिपूर्ण अवज्ञाले हो। परिणामको पर्वाह
नगरी श्रीमान/श्रीमती हात समातेर वा बाजेपुस्ता नाति/नातिनालाई काँधमा
बोकेर सडकमा उत्रेपछि कसैको केही लाग्दैन। जागेको जनतालाई इन्कार गर्न
सक्ने शक्ति कुनै छैन।
आगाका फूलहरू
बौद्धिक–रमितेहरूका लागि समाजशास्त्रमा एउटा गह्रुङ्गो पदावली प्रयोग
गर्ने गरिन्छ– 'पार्टीसिपेन्ट अज्बरवर' अर्थात् सहभागी पर्यवेक्षक।
त्यस्तै किसिमको एउटा रमिते मूल्याङ्कनका आधारमा भन्नुपर्दा ०३६ सालको
राजनीतिक आन्दोलन विद्यार्थी केन्द्रित थियो– युवा जोश जस्तै तीव्र
र क्षणिक। त्यसैले त्यसपछिको जनमत सङ्ग्रहमा स्पष्ट रूपले धाँधली भएको
ठहर हुँदाहुँदै पनि तत्काल अर्को आन्दोलन उठ्न सकेन। परालको आगोजस्तो
बलेर खरानी भयो आमूल परिवर्तनको उमङ्ग। ०४६ सालको जनआन्दोलनलाई नजिकबाट
नियालेकी जापानी पत्रकार कियोकी ओगुराको वृत्तान्त जनता जागेका बेला
ले पनि बताउँछ कि त्यस आन्दोलनको नेतृत्व राजनीतिक दलका नेता तथा पेशाकर्मी
अगुवाहरूको हातमा थियो। गोल बलेको निलो आगो थियो चैत २०४६ को जनआन्दोलन।
०६३ जागरण भने यसअघिका सबै राजनीतिक आन्दोलन भन्दा भिन्न छ। यसपटक
जनता स्वयं आन्दोलनको कार्यसूची निर्धारण गर्दैछन्, नेतृत्वपंक्तिलाई
निरन्तर खबरदारी गरिरहेछन् र पुनः असहज अवस्था उत्पन्न भयो भने फेरि
पनि सडकमा ओर्लिन तम्तयार छन्। तापको अधिकतम् स्वरुप सेतो आगो हो अहिलेको
जनआन्दोलन। त्यसैले राजादेखि माओवादी एवं राजनीतिक दलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय
समुदाय आदि सबै अत्तालिएका छन्। सेतो आगोका फिलिङ्गाहरू स्पष्ट नदेखिए
पनि फलामलाई पगाल्ने उर्जा बोकेका हुन्छन्।
वैशाख २०६३ मा सडकमा उत्रिएका जनता फ्रान्सेली क्रान्तिका
अग्रदूत सुरुवालविहीन सर्वहारा जस्तै छैनन्। चिनियाँ क्रान्तिका युद्धउन्मादीहरू
त झ्न् सडकमा कतै देखिँदैनन्। भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको अग्रपंक्तिमा
देखिएको धर्मभीरु जमात नेपालका आन्दोलनहरूमा कहिल्यै देखिपरेका छैनन्।
०६३ जनआन्दोलनको मध्यमवर्गीय आधार र बनोट देखेर अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरू
समेत छक्क पर्दै थिए। बीबीसी हिन्दू सेवाका सुनिल रमणका अनुसार यस्तो
उमङ्गित आन्दोलनकारी यसअघि २७ वर्ष अगाडि उनले तेहरानमा इरानको शाहविरोधी
प्रदर्शनमा मात्र देखेका थिए। अर्को एकजना पश्चिमा पत्रकारका अनुसार
उनको दुई दशकभन्दा बढीको पत्रकारिता अनुभवमा काठमाडौँको जस्तो संयमित
भीड उनले कहिल्यै देखेका थिएनन्।
जनप्रदर्शनको प्रकृतिका बारेमा भएका विभिन्न अध्ययन
अनुसन्धानका अनुसार ५०००० सङ्ख्या नाघेको प्रदर्शनकारीहरूको भीड अराजक
बन्न बेरै लाग्दैनः ढुङ्गा हिर्काउनासाथ उत्तेजित भीड आक्रामक भएर
फैलिन थाल्दछ। मिडियाले ९९ प्रतिशत शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूको
उपेक्षा गरेर नगण्य ढुङ्गा बर्साउने तथा लाठी बजार्नेहरूमाथि 'फोकस'
गर्नु स्वाभाविकै हो– जति धेरै उन्माद, उति आकर्षक प्रस्तुति। तर लाखौँ
लाख जनता सडकमा उत्रिँदा पनि एउटै पनि लुटपाटको घटना नभएको शान्तिपूर्ण
विरोध प्रदर्शन ०६३ जनआन्दोलन बाहेक अरू कुनै दृष्टान्त संसारमै भेट्टाउन
गाह्रो छ। राजा र माओवादी दुवै तर्सिएको मुख्य कारण विरोधीहरूको भीडको
संयम हो। यो संयम दैविक रूपले प्रकट भएको भने होइन। २०६३ सालको जनआन्दोलन
जागरुक जनताले सञ्चालन गरेकाले अराजक हुन नपाएको हो। त्यसका साथै यो
आन्दोलनको सम्बन्ध जनजीविकासँग पनि जोडिएकाले समग्रमा शान्तिपूर्ण
रहन सकेको हो।
पत्रकार, प्राध्यापक र सरकारी कर्मचारीहरू मात्र होइन
मजदुर, खुद्रा व्यापारी, पर्यटन व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक,
इन्जिनियर, सामुदायिक वन उपभोक्ता, वित्तीय संघसंस्थाका कर्मचारी तथा
साना उद्यमीहरू समेत तानाशाही व्यवस्था रहेमा आफ्नो पेशा व्यवसाय र
समग्र अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने देखेर जनआन्दोलनमा सामेल भएका हुन्।
ती सबैको साझ्ा लक्ष्य 'जोगाउनु तथा बनाउनु' सँग जोडिएको छ। अन्यत्रका
विद्रोही वा माओवादीहरूजस्तो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहभागीहरू बिगार्न,
भत्काउन वा समाप्त पार्न सकडमा ओर्लिएका होइनन्। त्यसैले यो शान्तिपूर्ण
छ र प्रभावकारी पनि। “हामी नयाँ नेपाल बनाउँछौँ” भन्नेहरूलाई 'बनाउन
दिँदैनौँ' भन्ने आँट राजा ज्ञानेन्द्र वा अध्यक्ष प्रचण्डसँग छैन।
सामान्यतया यथास्थितिवादी रहने मध्यमवर्गको प्रत्यक्ष
सहभागिताले गर्दा माओवादीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश
विरोध कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहन सकेको हो। कलङ्कीको लोकतन्त्र चोकमा
भुइँमा बख्तरबन्द सैनिक गाडी र आकाशबाट सेतो हेलिकप्टरको चक्करले वातावरण
तनावपूर्ण बनाइरहँदा पनि प्रदर्शनकारीहरू, “...लाई लखेटौँ, चार डाँडा
पारि” गाउँदै नाँच्न छोडेनन्। कलङ्कीदेखि बल्खुसम्मको लर्को पंक्तिबद्ध
र अनुशासित थियो। कसैले पंक्ति भङ्ग गर्ने प्रयास गर्दा स्वस्फूर्त
नायकहरू भीड नियन्त्रण गर्न अगाडि सर्थे। प्रदर्शनकारीहरूको स्वनियन्त्रण
सफल नहुँदो हो त मृत तथा घाइतेहरूको सङ्ख्या कैयौँ गुणा बढी हुन सक्दथ्यो।
तर अधिकांश सहभागी १५–२५ उमेर समूहका भए तापनि भीड स्वयं उत्तेजक भएको
कतै देखिएन। तर कल्पना गरौँः अधिराज्यभर पटक पटक सडकमा ओर्लिएको भीड
हिंस्रक वा अराजक भयो भने के हुन्छ? अबका दिनका राजनीतिक प्राथमिकताहरू
त्यस्तो सम्भावनालाई न्यून गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित हुनुपर्दछ।
उर्जाको उपयोग
'सेरेमोनियल' राजा रुपी 'तातो वरफ' अवधारणाबाट पटक्कै विचलित नभएका
माओवादी चिन्तक बाबुरामलाई समेत जनआन्दोलनको सेतो लप्काले भने स्तब्ध
बनाएको जस्तो छ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रकाशमा आएको माओवादीहरूको
प्रारम्भिक आक्रोश विद्रोहीहरूको क्षोभको अभिव्यक्ति हो। विश्व इतिहासमा
विरलै हुने सफल शान्तिपूर्ण आन्दोलन नेपालमा भएको छ तर त्यसको अग्रपंक्तिमा
सर्वहाराहरूका मसिहा नभएर बुर्जुवाहरूका सम्झ्ौतापरस्त अगुवाहरू पो
छन्! भलै ०६३ जनआन्दोलनलाई सम्भव तुल्याउन माओवादीहरूले मह140वपूर्ण
भूमिका निर्वाह गरेका होउन्, तर जनताका नजरमा विद्रोहीहरू समस्या मात्र
जन्माउने, समाधान चाहिँ दिनै नसक्ने नकारात्मक पात्रका रूपमा स्थापित
भएका छन्। आन्दोलनमा उत्रिएका १५–२५ उमेर समूहका युवाहरूले अब क्रान्तिका
कुरा सहानुभूतिपूर्वक नसुन्ने निश्चित छ। युवा उर्जालाई उपयोग गर्न
माओवादीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई युद्धबाट सीपतिर उन्मुख गर्दै
लैजानुपर्ने हुन्छ।
मूलधारका दलहरूका सामु झ्नै जटिल चुनौती तेर्सिएको
छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता वा व्यक्तिगत तथा समूहगत लाभका लागि सडकमा
उत्रिएकाहरूसँग सौदावाजी गर्न गाह्रो छैन। तर मुलुकको समग्र हितका
लागि आन्दोलित पेशाकर्मीहरू तथा मध्यमवर्ग टालटुले समाधानलाई स्वीकार
गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। टुँडिखेलको जनसागर देखेर माधव नेपाल
वा शेरबहादुर देउवा जति नै हौसिएका भए तापनि राजनीतिक दलहरूको संस्थागत
स्वरुप स्वभावैले नोकरशाही (ब्यूरोक्रेटिक) प्रकृतिको हुन्छ। दरबार,
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, बहुराष्ट्रिय दाताहरू, उद्यमी व्यापारी तथा
गैरसरकारी संघ संस्थाहरूका हित सम्बर्द्धकहरूको पूरै उपेक्षा गरेर
कुनै पनि राजनीतिक दल चल्न सक्दैन। सबैका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् र नेपालको
राष्ट्रिय संरचनालाई खल्बल्याउने रुचि कुनै पनि प्रभावशाली बाहिरिया
खेलाडीहरूको हितमा छैन। यस्तो परिस्थितिमा आमूल परिवर्तनको जनचाहना
तथा यथास्थितिमा क्रमिक सुधार मात्र गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई
समायोजन गर्न कठिन हुने निश्चित छ।
अहिलेलाई दरबार सिमान्त शक्ति बन्न पुगेको जस्तो देखिए
पनि शाही सेना र राजपरिवारका बीच कायम रहेको सम्बन्धलाई शान्तिपूर्ण
रूपले विच्छेद गरेर नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा बलेको संरचना निर्माण राजाको
खुला सहयोग बेगर तत्काल सम्भव देखिँदैन। राजाको ताजा सम्बोधन साँच्चै
नै जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने इमान्दार अभिव्यक्ति हो वा तात्कालिक
सङ्कट टार्ने रणनीतिक चालवाजी? हेर्न बाँकी नै छ।
ज–जसको जेजस्ता स्वार्थ तथा बाध्यताहरू रहेको भए तापनि
०६३ जनआन्दोलनको शक्तिलाई एकत्रित गरेर देशहितमा प्रयोग गर्न संविधानसभा
गठनको अब कुनै विकल्प छैन। र, जे नगरी सुखै छैन, त्यस्तो काम गर्न
जति धेरै ढिलाइ हुँदैगयो त्यति नै जटिलता बढ्दै जाने निश्चित छ। मुलुकका
सबै समस्याहरूको समाधान संविधानसभा रुपी मनचिन्ते झ्ोलाबाट निस्किन्छ
भन्ने भ्रम शायद माओवादीहरूलाई पनि छैन। तर अभूतपूर्व रूपले आन्दोलित
सचेत मध्यमवर्गलाई समेट्न सक्ने क्षमता भएको संस्था, संरचना वा नेतृत्व
नेपालमा अहिले छैन। समन्वयकारी संस्था वा व्यक्तित्वको अभावलाई अल्पकालीन
रूपमा संविधानसभाले केही कम गर्ने आश भने राख्न सकिन्छ। विभिन्न वर्ग,
समुदाय, क्षेत्र तथा हितहरूको सर्वस्वीकृत समाधान प्रक्रिया अब संविधानसभाले
मात्र निर्धारण गर्न सक्दछ।
इतिहास पल्टाएर संविधानसभाको माग नेपाली काङ्ग्रेसको
२००७ सालदेखि थाती रहेको दाबी हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको भए तापनि
०४८ सालपछि नयाँ संविधानको आवाज सबभन्दा पहिले नेपाल सद्भावना पार्टीले
उठाएको हो। माओवादीहरूलाई सर्वहारा क्रान्तिको स्वप्नलोकबाट संविधानसभाको
धरातलमा ओर्लिन एक दशक लाग्यो। तर मुलुकको सचेत मध्यमवर्गले स्वीकार
गरिसकेपछि नेपालमा संविधानसभाको सपना छिट्टै यथार्थमा परिणत हुनेछ।
हरेक समाधान आफूसँगै नयाँ समस्याहरू लिएर आउँछ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार
गर्ने हो भने आउँदा दिनहरू अझ् बढी चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ। वैदिककालदेखि
स्वीकृत तथ्य हो आगोको असीमित शक्ति। यसको उपयोगमा देखिने सावधानीले
नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
|
