जनमार्ग-२०६३ | विश्लेषण

भोलिको नेपाल
राजतन्त्रको प्रजातन्त्रीकरण सम्भव छ?

राजतन्त्रलाई यथास्थितिमै स्वीकार गर्नु मुलुकको हित विपरीत हुन्छ। तसर्थ यसको प्रजातन्त्रीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ। मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको सन्दर्भमा पनि राजतन्त्रको प्रजातन्त्रीकरण एउटा महत्ववपूर्ण सफलता हुनेछ।

• ध्रुबकुमार

रविन साय्मि

चार दिनभित्रै दुईपटक शाही घोषणा भए। विदेशी मित्रशक्ति राष्ट्रहरूको दबाबको बाबजूद जनता र दलहरू पहिलो घोषणालाई लत्याएर जनआन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने अठोटका साथ अगाडि बढे। ११ वैशाखको राजाको दोस्रो घोषणाले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरी राज्यको 'सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता' जनतामै निहित भएको तथ्य स्वीकार्‍यो।

असंयमित बल प्रयोगलाई नै राज्यशक्तिको स्रोत र असहायहरूको बाध्यात्मक समर्पणलाई नै 'लोक सम्मति' को स्वरुपको विकृत व्याख्या गर्दै राज्यसत्तामा एकलौटी अधिकार जमाई आएको राजतन्त्रले नेपाली जनभावनालाई सदैव कुल्चिएर बस्यो। ८ वैशाखको शाही घोषणाले राष्ट्रिय सहमति र समझ्दारीको ढोका उघार्नुको सट्टा त्यसमा आग्लो ठोकेको थियो। तर दोस्रो घोषणा भने राजतन्त्रको संस्थागत निरन्तरताकै उद्देश्यले अभिप्रेरित भएको छ। यसकारण अब राज्य सञ्चालन र राष्ट्रनिर्माणको संरचनात्मक मुद्दामा राजाको निर्देशन हैन जनताको शर्त लागू हुनुपर्छ। जनताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनको निमित्त राज्यको रुपान्तरण अब अवश्यंभावी भएको छ।

गन्तव्यः गणतन्त्र?
समावेशी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको परिपाटी भित्र राजतन्त्रात्मक पद्धतिको स्थान न्यून रहन्छ। समावेशी प्रजातन्त्रले सामाजिक संरचना र प्रतिनिधित्वको पक्षमा मात्र व्यापक फेरबदल गर्ने नभई यस प्रक्रिया अनुसार राज्यको स्वामित्व सही अर्थमा जनतामै हस्तान्तरण गर्दछ र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थापनको विकेन्द्रीकरण हुन्छ। केन्द्रीकृत र एकीकृत राज्यमा मात्र राजतन्त्रको संस्थागत सुदृढता र पहिचान हुन्छ। तसर्थ, समावेशी प्रजातान्त्रिक परिपाटी अन्तर्गत राजतन्त्र रहने कि नरहने, राजतन्त्र कुन शर्तमा रहने जस्ता प्रश्न स्वतः उठ्छन्। यी प्रक्रियागत कुराहरू अहिले अनिर्णितै रहे तापनि यसबारे निर्णयात्मक भूमिका संविधानसभाको निर्वाचनपछि निर्माण हुने संविधानद्वारा निर्वाह हुने वास्तविकतालाई राजा बाहेक राज्यका अन्य तप्कामा रहेका निकायहरूद्वारा स्वीकारिएको छ। त्यसैले अहिले २३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको सार्थक विकल्प संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यको परिकल्पनाबाट गर्न खोजिएको छ। सात राजनीतिक दलहरू र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझ्दारी र सडकमा घन्किएको गणतन्त्रको नाराले नै नेपाली राज्यको रुपान्तरणको दिशानिर्देश गरेको छ।

तर राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्रकै नारा बुलन्द भइरहेको भएतापनि आन्दोलनरत सात दल र माओवादी विद्रोहीहरूले समेत आफ्ना नीतिगत कुरामा केही लचकता भने अवश्यै कायम गरेका छन्। 'निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यलाई कार्यगत एकताको व्यावहारिक पक्षको रूपमा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापछि मात्र अन्तरिम सरकार गठन गरी संविधानसभाको निर्वाचनमा पुग्ने लक्ष्यबाटै जनआन्दोलन निर्देशित भएको छ। तसर्थ, सात दल र माओवादीहरू जनआन्दोलनद्वारा नै राजतन्त्रको बारे अन्तिम टुङ्गो लगाउने पक्षमा छैनन्। उनीहरूको मूलभूत उद्देश्य र अनिवार्य शर्त 'निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य' मात्र रहेको छ। यथार्थमा 'निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य' को तात्पर्य राजाको क्रियाशीलता र सक्रियतामा संवैधानिक अङ्कुश लगाई समावेशी प्रजातन्त्रको अवधारणाअनुरुप राजतन्त्रलाई पनि समन्वय गरी त्यसको प्रजातन्त्रीकरण गर्न सकिने सन्दर्भमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा प्रतिपादित गर्न सकिने सम्भावनाहरू पहिल्याउने प्रयास हो। तर राजतन्त्रको प्रजातन्त्रीकरणको सम्भावनाबारे उठेको प्रश्न भने अझ्ै अनुत्तरित छ। समष्टिमा राजतन्त्रको प्रजातन्त्रीकरण भन्नु त्यस संस्थालाई विधिको शासन संयन्त्र भित्र समेटेर त्यसलाई नागरिक जीवनकै अभिन्न अङ्ग र जनमुखी बनाउनु हो। तर राजतन्त्रको विगत र वर्तमानलाई केलाउँदा यो प्रयास ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। किनभने राजतन्त्रका सकारात्मक पक्षहरू राष्ट्रिय सन्दर्भमा ज्यादै न्यून रहेका छन्। देशको भूराजनीतिक अवस्थालाई नै राजतन्त्रको अपरिहार्यताको पुष्टि गर्ने वलात् प्रयत्न बाहेक त्यसको वाञ्छनीयताबारे अन्य कुनै विधिवत् वैज्ञानिक परीक्षण (इम्पेरिकल टेष्ट) बाट प्रमाणित गर्ने प्रयत्न अझ्ै भएको छैन। व्यावहारिकतालाई नै स्वीकार्ने हो भने अपरिहार्यता भनेको कुनै वस्तु, व्यक्ति वा संस्थाको हुँदैन। जनताको नैसर्गिक अधिकारको मात्र अपरिहार्यता हुन्छ। यही अधिकारबाट राष्ट्रिय पहिचान हुन्छ र राज्यको सार्वभौमिकताको निर्माण हुन्छ। जनताद्वारा नै सङ्गठन गरिएको प्राचीन संस्थालाई नै राज्यसंस्था भनिन्छ। त्यसैले यो संस्था जनताप्रदत्त अधिकारकै प्रतिफल मात्र हो। र, राजसंस्थालाई जनताको सहमतिद्वारा सुम्पिएको अधिकारको वैधानिकता त्यो संस्थाको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र समर्पणबाट मात्र टिकाउ रहन्छ।

समयको हुरी
सात दलका नेताहरूले संयमित तर दृढ सङ्कल्पद्वारा शाही प्रलोभनलाई ठाडै नकार्नु जनभावनाको उच्च सम्मान नै ठहर्दछ। राजनीतिलाई सदैव 'कुर्सीको खेल' र 'प्रभावशालीहरूको फेरबदल' को झ्गडाकै रूपमा अति अनुदारवादी तवरबाट परिभाषित गरी आएका केही बुज्रुकहरूको तर्कलाई पनि उक्त निर्णयले झ्ूठो सावित गरिदिएको छ।

हुन पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो जनसहभागिताले राँकिएको जनआन्दोलन, त्यसलाई दमन गर्न प्रदर्शित राज्यको बर्बरता र चरम असहिष्णुता अनि जनताको अदम्य साहस र बलिदानले नेताहरूको विवेक अवश्य नै प्रभावित भएको छ। प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षको लामो पृष्ठभूमि बोकेका ती नेताहरूले यतिविघ्न कुरुप राज्यको आततायी स्वरुप यसअघि कहिल्यै देखेका थिएनन्। साथै, नेपाली जनताको अनवरत जुझ्ारु चरित्रको पनि ती नेताहरूले यही जनआन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छन्। देश बाहिर बसेर राज्यविप्लवको नारा लगाउने केही नेताहरू जनशक्तिद्वारा सञ्चालित अहिंसात्मक आन्दोलनको उद्वेग र ऊर्जाको अगाडि नतमस्तक भएका छन्। जनताको प्रजातन्त्र प्राप्तिको उत्कण्ठा र समर्पणको अकल्पनीय प्रदर्शनबाट 'अपठित', 'गँवार' र 'चाकडीमै रमाउने' जस्ता निकृष्ट आरोप खेपिरहेका सर्वसाधारण नेपालीहरूको चेतनाको लहर समयको अन्तरालमा कति उच्च भइसकेको रहेछ भन्ने तथ्य यही जनआन्दोलनबाट उजागर भएको छ। उच्च नेपाली स्वाभिमान यो जनआन्दोलनबाट प्रदर्शित भएको छ। तुलनात्मक रूपमा २०४६ सालको जनआन्दोलन बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहालीको एकसूत्रीय उद्देश्यमा सीमित थियो। तर २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन निश्चय नै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको उच्चतम उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर अगाडि बढेको छ। यी दुवै जनआन्दोलनबीचको अर्को तात्विक भिन्नता के हो भने यो पछिल्लो जनआन्दोलन आगोको लप्का झ्ैँ राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिएको छ र जनताको ऐक्यबद्धता अनि सामूहिक पहिचान यसको प्रखर स्वरुप भएको छ।

यो जनआन्दोलनको तेस्रो विशेषता जनएकता र राष्ट्रिय पहिचानको प्रदर्शन हो। यसले नेपाली मात्रको राष्ट्रियतालाई एक सूत्रमा आवद्ध गरेको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो जनआन्दोलन राजतन्त्र विरुद्धको राष्ट्रिय अवज्ञा आन्दोलन हो जुन नेपाली इतिहासमा एउटा अनुपम उदाहरणको रूपमा अङ्कित भएको छ। अनि यस आन्दोलनले राजतन्त्र हैन, प्रजातन्त्र नै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएको तथ्यलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ।

अहिलेको आन्दोलनको हुरीले मुलुकलाई यथास्थितिमा हाँक्न सकिने सम्भावना जरैदेखि उखेलेको छ। राजाका कुत्सित महत्ववाकांक्षालाई नङ्ग्याउनुको साथै कतिपय कृत्रिम तवरले स्थापित मान्यताहरू पनि भत्काएको छ। त्यसैले राजतन्त्र विरुद्ध राष्ट्रव्यापी तवरमा उर्लिएको यो जनसमुदायलाई सुनियोजित भनौँ कि स्वस्फूर्त, राजाको विरोधमा घन्किएको नारालाई प्रायोजित भनौँ कि स्वाभाविक? यी तर्कहरू निरर्थक हुन्।

आन्दोलनको रोमाञ्चकारिता
पछिल्लो जनआन्दोलनको रोमाञ्चकारिताबाट त्यसमा सहभागी भएका र अवलोकनकर्ता दुवैथरी अति नै प्रभावित भएका छन्। आन्दोलनमा लागेका नाराहरू कर्णकटु र कर्णप्रिय भएका छन्, जसबाट भय र आशाको सम्मिश्रित भावहरू सञ्चारित भएका छन्। नाराका स्वरुप, भय र आक्रोश वा सन्दर्भहरू राज्य दमनको प्रक्रियासँगै परिवर्तित हुन्छन्। २४ चैत २०६२ को दिनदेखि सात दलको आह्वानमा शुरु भएको अहिंसात्मक आन्दोलनको उभार १८ असोज २०५९ को मितिदेखि राजाको एकाधिकार शासनसत्ता विरुद्ध खासगरी राजनीतिक दल तथा त्यसका कार्यकर्ताहरूद्वारा जारी राखेको विरोध प्रदर्शनहरूको निरन्तर कडी हो। यस अवधिभरि राज्यद्वारा गरिएका कतिपय अवाञ्छित कार्यहरू, नेताहरूको अनावश्यक धरपकड, थुना, रिहाई, जनताको आवागमनमा रोक, नृशंस दमन अनि मानवअधिकारको व्यापक हननको सिलसिला जारी रहँदा राज्यआतङ्कको चपेटामा परेका सर्वसाधारण जनता तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरूमा असन्तोष व्याप्त भयो। राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा राज्यद्वारा अपनाइएको दमनकारी नीतिले नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित हुनुको साथै स्वतन्त्र सञ्चार र सुसूचित हुने अधिकार समेत निलम्बित भएकोले जनजीवनमा राज्यको बढ्दो हस्तक्षेप असह्य हुँदैगयो। राज्य र समाजबीचको बढ्दो दूरी र वैमनस्यता राज्यद्वारा सत्ताको विरोधी पक्ष जति सबैलाई माओवादी 'आतङ्कवादी' सरह नै व्यवहार गर्ने घोषित नीतिबाट सञ्चालित भयो। र, आतङ्कवाद नियन्त्रणको नाममा अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शनहरूप्रति पनि सरकारी व्यवहार दमनकारी नै रह्यो। वैधानिकता प्राप्त राजनीतिक दलहरूप्रति राज्य सर्वथा आक्रामक अनि निर्भय रह्यो।

तर आन्दोलन आक्रोश हैन। सडकमा लगाइने नाराहरूबाट नीतिनिर्माण हुँदैनन्। हुन त ती नाराहरू जनभावनाकै उद्गार हुन् अनि 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र', 'संवैधानिक राजतन्त्र', 'अन्तरिम सरकार' र 'संविधानसभा' का मागहरू जनताले नै उठाएका हुन्। यी नाराहरू सात राजनीतिक दलहरू र माओवादीले तर्जुमा गरेको विचारहरू भन्दा भिन्न छैनन्। 'निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य'– प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाबाटै साझ्ा समझ्दारी अनुरुप हुने मान्यता यही सात दल, माओवादी अनि राजालाई स्वीकार्य हुन्छ भने अहिलेको दुरुह परिस्थितिको सहज निकास हुने सम्भावना छ। तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि गठन गरिने अन्तरिम सरकारमा माओवादीको संलग्नता र त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचनको तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू बीचको सहमति मात्र नभई राजासित सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता टड्कारै रहन्छ। राजा र दलहरूबीच बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिने सहकार्य कदापि सहज हुने छैन। राजनीतिक नेताहरूकै अनुभवबाट पुष्टि भएको तथ्य के हो भने राजा कदापि उदारवादी हुन सक्तैनन्। राजा र राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वासको खाडल निकै गहिरो छ। राजा ज्ञानेन्द्रसितको कार्यगत समझ्दारी, केही भुक्तभोगी नेताहरूको भनाइमा, असम्भव नै छ।

यदि वास्तविकता यति तीतो छ भने प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनामा नै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता किन? त्यसको एउटा कारण माओवादीहरूले समेत 'सेरेमोनियल' अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र कायम राख्ने सम्भावनाप्रति सहमति जनाइसकेको हुँदा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरू राजालाई अझ्ै अर्को मौका दिने तर राजा गए आफ्नै कारणबाट जाओस् भन्ने मनस्थितिमै रहेको बुझ्िन्छ।
त्यसैले जनआन्दोलन गणतन्त्रतिरै उन्मुख भए तापनि दलहरू भने प्रतिनिधिसभाकै पुनःस्थापना सङ्कटको न्यूनतम निकासको बिन्दु ठहर गरेका छन्। संसदको पुनःस्थापना कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा गर्दा पनि त्यो राजनीतिक निर्णय नै हुनेथियो। त्यस्तो निर्णय राज्यले बाध्य भई गर्नु परेतापनि परिणाममा राजतन्त्रको राजनीतिक भूमिका स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। साथै, यो राजतन्त्र विरुद्ध दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको प्रतिकूल परिस्थिति सल्टाउने सहज उपाय। तर यो राजनीतिक निर्णय राजा र दलबीचको असमझ्दारीले प्रभावित प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन मात्र सहज हुनेछ, राष्ट्रिय राजनीतिलाई भने यस निर्णयले अस्पष्टता (ग्रे एरिया) कै परिधिमा बाँध्ने छ। विडम्बना नै भनौँ दलहरूलाई यही वास्तविकता स्वीकार्य छ।

राजतन्त्रको प्रजातन्त्रीकरणः कति सम्भव?
प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाबाट उब्जिने अस्पष्टताको प्रमुख कारण राजतन्त्र नै हुनेछ। किनभने २०४७ को संविधानको धारा १२७ ले जसरी 'बाधा अड्चन' फुकाउने नाममा 'कु' गर्ने अधिकार राजालाई दिइएको छैन। त्यही धाराको असंवैधानिक प्रयोगबाट सत्ता हत्याएका राजालाई संवैधानिक तवरमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गरेको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको अधिकार पनि सुम्पेको छैन। त्यसैले राजाद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया राजतन्त्रको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्ने परम्पराको निर्वाह गरिनु नै ठहर्छ। यसका साथै राजाले बारम्बार गर्दै आएको 'हामीमा निहित राज्यसत्ताको अधिकार'को दाबीको यसबाट थप पुष्टि हुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा यो निर्णयले जनआन्दोलनको न्यूनतम माग भने स्वीकारेको छ। राजनीतिक निर्णयको आधारमा २०४७ को संविधानअनुरुप विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा राजाद्वारा पुनर्गठित हुनुबाट संविधानको क्रियाशीलताबारे प्रश्न उठेको छ। पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको वैधानिकताको प्रश्न पनि संविधानको क्रियाशीलता वा निष्त्रि्कयतासँग जोडिएको छ। संसदको बैठकमार्फत् सर्वदलीय अन्तरिम सरकारको गठन गर्ने अर्को राजनीतिक निर्णय र सो सरकारको तजविजमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी निर्माण गरिने मुलुकको संविधान तर्जुमा गर्नुका साथै माओवादीलाई पनि शान्तिपूर्ण सहभागिताको शर्तमा मूलधारको राजनीतिमा प्रविष्ट गराउने प्रक्रियागत वस्तुस्थितिसँगै राजा रहने कि नरहने, यदि राजा रहेमा राजसंस्थालाई यथास्थितिमा राख्ने कि उक्त संस्थाको पनि प्रजातन्त्रीकरण गर्ने जस्ता थुप्रै प्रश्नहरू राजनीतिक दलहरूको अगाडि तेर्सिएका छन्। यसको समाधान ती दलहरूको सक्रिय साथै निष्ठापूर्ण निर्णायक भूमिकाबाट मात्र अपेक्षित छ।

तत्कालको दलीय प्रवृत्ति तथा बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा राजतन्त्रको उन्मूलन शायदै सम्भव छ। व्यक्तिको रूपमा राजालाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्नु बेग्लै कुरा हो। तर संस्थाको रूपमा राजतन्त्रसित नेपालीहरूको परम्परागत भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिनु राष्ट्रिय संस्कृतिकै स्वरुप हो। राजतन्त्रलाई यथास्थितिमै स्वीकार गर्नुभने मुलुकको बृहत हितको सर्वथा विपरीत हुन्छ। यदि प्रजातन्त्रलाई विधिको शासनको उत्कृष्ट व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने नेपाली राजतन्त्रको प्रजातन्त्रीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ। प्रजातन्त्रको न्यूनतम मापदण्ड नै समानता हो।

यदि खाँटी कम्युनिष्टहरू पनि राजाको पलायन भएको हेर्न चाहँदैनन्, राजा राजै रहोस् भन्छन् भने अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व नै राजतन्त्रको भावी स्वरुपको रुपरेखा कोर्न राजासित गम्भीर सहमतिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। यसमध्ये सात राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम अघि सार्नु, माओवादीसित कार्यगत एकताको समझ्दारीमा पुग्नुअघि २० असोज २०६० मा त्यसबेला गठित पाँच राजनीतिक दलहरूको सहभागिताबाट सहमतिमा पुगेको १८ बुँदे कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारै छ। ती कार्यक्रमहरूमा समाहित कतिपय बुँदाहरू राजतन्त्रको प्रजातन्त्रीकरण गरिने अवधारणाबाटै प्रेरित छन्। ती, त्यसबेलाको प्रचलित शब्दमा 'अग्रगमन' का पाइला हुन्।

संविधानसभा जस्तो जटिल प्रक्रियामा पुग्नुअघि, माओवादीले फौजी उभारलाई अहिंसात्मक सहभागितामा परिवर्तित गर्नुअघि, अनि राज्यको सुशासनको चेष्टामा नीतिहरूकै तर्जुमा गर्नुअघि नै राजतन्त्रको प्रजातन्त्रीकरणको प्रश्न राजनीतिक दलहरूसामु मुख्य चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ। जनआन्दोलनको विजय उल्लास र रोमाञ्चकारिता क्षणिक हुन्छ। त्यसबाट उपलब्ध अवसरको सही उपयोग गरी आफूले जनतासमक्ष गर्दै आएको प्रतिबद्धता अनुरुप नीतिनिर्माण गरी त्यसको उचित कार्यान्वयन नै स्थायी सफलता हुन्छ। सामाजिक मूल्य र मान्यता साथै जनप्रतिबद्धता अनुरुप न्याय व्यवस्थाकै निम्ति पनि अब गठित हुने अन्तरिम सरकारको अर्को चुनौती तत्कालै छानबिन आयोग (ट्रूथ कमिशन) खडा गरी राज्यमा व्याप्त दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गरिनुपर्दछ। जनआन्दोलनको क्रममा घटित चरम अपराधमा संलग्न राज्यको सबै निकायका व्यक्तिहरूलाई विधिवत् न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्दछ। अहिले पनि पूर्व मल्लिक आयोगकै प्रसङ्ग दोहोरिनु जनभावनाको प्रतिकूल ठहरिनेछ। यसको जिम्मेवारीबाट राजनीतिक नेताहरू पन्छिन मिल्ने छैन।

स्पष्टतया अहिलेको सन्दर्भमा राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू संयुक्त कमाण्ड (युनिफाइड कमाण्ड) अन्तर्गत सञ्चालित छन्। सुरक्षा नीति निर्देशनका निम्ति यही कमाण्डका उच्चपदस्थ अधिकृत र मन्त्रिपरिषदका सम्बन्धित व्यक्तिहरू उत्तरदायी छन्। ती प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूले 'माथिको आदेश' को आडमा उन्मुक्तता नपाउन्। यस निर्णयको कार्यान्वयनबाट राष्ट्रको सम्पूर्ण सुरक्षा अङ्गहरूमा व्यापक सुधार गर्न सकिने भावी कार्यनीतिको तर्जुमा पनि गर्न सकिन्छ। मानवअधिकारको संरक्षण, जनताको जीउधनको न्यूनतम सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो भन्ने तथ्य दण्डहीनताको उन्मुक्तताको अन्त्यबाटै सञ्चार गर्न सकिन्छ।

राजतन्त्रको अवस्थिति र सुरक्षा निकायको आवश्यक सुधारको निम्ति चाहिने यी दुवै पाइलाहरू कालान्तरमा मुलुकमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरणकै लागि अपरिहार्य छन्। राजतन्त्रलाई विधिको शासनको परिधि भित्र समेट्न १८ बुँदे कार्यक्रमको बुँदा २.१ देखि २.६ मा उल्लिखित श्री ५ को स्वविवेकमा कुनै पनि ऐन बन्ने व्यवस्था अन्त्य गर्ने, राजदरबारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र राजप्रसाद सेवा राजदरबार सम्बन्धी मन्त्रालयको जिम्मा रहने, श्री ५ बाट स्वविवेक प्रयोग गर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्ने, राजाको सम्पत्ति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, श्री ५ को पदवी महाराजाधिराज, बडामहारानी र युवराजाधिराजले मात्र प्रयोग गर्ने र राजपरिषदको व्यवस्था खारेज गर्ने साथै राजा र राजपरिवारबाट आर्जित आय र सम्पत्ति करको दायरामा समेट्ने कार्यका निम्ति राजनीतिक दलहरूले यथाशीघ्र सहमतिको वातावरण तयार गर्नुपर्दछ। यस प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक परेमा १८ बुँदे कार्यक्रमकै बुँदा १ मा उल्लिखित जनमत सङ्ग्रहको प्रसङ्गलाई पनि व्यवहारमा उतार्नुपर्दछ। त्यसैगरी वर्तमान राष्ट्रिय गानलाई बुँदा ४ अनुसार 'राष्ट्रिय स्वाभिमान, एकता र देशप्रेम' प्रतिबिम्बित बनाउने राष्ट्रिय गानमा परिवर्तित गर्नु आवश्यक छ। बुँदा ३ अनुसार शाही नेपाली सेनालाई व्यवहारमा संसदप्रति उत्तरदायी र जनताप्रति वफादार बनाउने सन्दर्भमा व्यापक समझ्दारी कायम गरिनुपर्दछ, जसअनुसार २०१५ को मूल सैनिक नियममा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गरेर सेनाको भर्तीदेखि बढुवा सम्बन्धी विषयवस्तुमा नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्नुपर्नेछ।

समष्टिमा, राजनीतिक दलहरूले राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोधको कार्यक्रम र जनआन्दोलनको चरणमा गरेका वाचा अनि प्रतिबद्धताहरूको आधारमा भावी नीति तर्जुमा गर्ने हो भने मात्र संविधानसभाकने निर्वाचनद्वारा निर्माण गरिने संविधानले परिस्कृतता पाउन सक्तछ। मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको सन्दर्भमा पनि राजतन्त्रको प्रजातन्त्रीकरण एउटा महत्ववपूर्ण सफलता हुनेछ। यस जनआन्दोलनबाट जनताको समर्पण र विश्वास जित्न पुनः सफल भएका राजनीतिक नेताहरूले उनीहरूबाटै घोषित नीति र प्रतिबद्धतालाई निष्ठाका साथ कार्यान्वयन गर्न सके भोलिको नेपालको स्वस्थ रेखा कोर्न सकिनेछ। नेताहरूले यो कुरा नबिर्सिउन् कि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको क्षमता परखकै रूपमा भएको छ। किनकि सहमति र समझ्दारीका विषय नेपाली इतिहासमा अति दुर्लभ भएको छ। दलहरूबीचकै सहमति माओवादीहरूसितको समझ्दारीद्वारा उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण बहुदलीय व्यवस्थामा अवतरण गराउने कार्य तथा राजतन्त्रको प्रजातन्त्रीकरण र राजासितको समझ्दारीबाट संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने उद्देश्य दलहरूको निम्ति चुनौती तथा अवसरकै रूपमा तेर्सिएको छ।