| व्यक्तित्व
पूरा भयो गिरिजाको अठोट
प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको मागमा चार वर्षम्म
अनवरत लडेका गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो लक्ष्यमा सफल भएका छन् । यति
हुँदाहुँदै पनि उनको आम छवि अहिले पनि आलोचनामुक्त भने छैन ।
किरण पाण्डे |
चार वर्षसम्म
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटै माग रह्यो–
विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना। उनको नेतृत्वको काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिसभा
पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको थियो।
तर, तीन वर्ष ११ महिना २ दिनसम्म कोइरालाको यस मागलाई न त सर्वोच्च
अदालतले सुनुवाई गर्यो, न त राजाले नै। शुरुमा त उनको यो मागलाई प्रतिगमन
विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका दलहरूमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल
सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) ले मात्र साथ दिएका थिए।
आन्दोलन नसकिँदै एमाले र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मार्गचित्रलाई छाडेर 'प्रतिगमन सच्चियो'
भन्दै शाही सरकारमा सहभागी भए। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य बलदेव
शर्मा मजगैयाँका अनुसार अहिले दलहरूले गिरिजाबाबुलाई मनै पराएका कारणले
मात्र प्रधानमन्त्री पदका लागि सर्वसम्मत गरेका होइनन्। मजगैयाँ भन्छन्,
“एमाले र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस झ्ैँ नेपाली काङ्ग्रेससहित अन्य
चार दल प्रतिगमन सच्चियो भनेर शाही सरकारमा गैदिएको भए ३० वर्षसम्म
प्रजातन्त्र फर्किदैनथ्यो। गिरिजाबाबु प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको
माग राखेर चार वर्षसम्म सडकमा अडिग रहनुभएकोले नै यो सम्भव भएको हो।”
यद्यपि, राजाबाट मात्र होइन, प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा झ्ण्डै डेढ
वर्ष सडकमा सँगै प्रहरीको चुटाइ खाएका एमाले र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसबाट
समेत कोइराला एक्लिए।
तैपनि यी चौरासी वर्षीय बूढाले आफ्नो माग बदलेनन्।
हिम्मत हारेनन्। उनी कहिले पाँच पार्टीको नेतृत्व गर्थे त कहिले सात
पार्टीको। कहिले विघटित प्रतिनिधिसभाको 'सडक–संसद' को बैठकमा जेष्ठ
सदस्यको हैसियतले सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्थे, त कहिले माओवादीसित
कुरा गर्न दिल्ली हान्निन्थे। धेरैले भन्थे, “गिरिजाको यो माग कहिल्यै
पूरा हुँदैन।”
३० असार २०५८ मा माओवादीले रोल्पाको होलेरी चौकीमा
आक्रमण गरी ६९ जना प्रहरीलाई अपहरण गरेर सम्पूर्ण हातहतियार कब्जा
गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजासमक्ष सेना परिचालन गर्न
प्रस्ताव गरेका थिए। तर, राजाले उनको प्रस्तावलाई साथ दिएनन्। त्यसपछि
उनले प्रधानमन्त्री पदबाट समेत हात धुनु पर्यो।
कोइरालाले राजालाई बारम्बार संविधान उल्लङ्घन नगर्न
आग्रह गरिरहे। त्यसबेला उनले भनेका थिए, “मेरो खुट्टा चिप्लियो भने
त विराटनगर गएर बसुँला तर महाराजाधिराजको खुट्टा एकचोटि चिप्लियो भने
त्यो सदाको लागि चिप्लिन्छ।”
राजाबाट खेदिनु खेदिएका कोइरालाले आफ्नै 'चेलो' शेरबहादुर
देउवाबाट समेत सहयोग र साथ पाएनन्। सङ्कटकाल लम्ब्याउने/नलम्ब्याउने
सवालमा सरकार–पार्टी विवाद चुलियो। र, पार्टीले नलम्ब्याउन निर्देश
गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई मानेनन् र ८ जेठ २०५९
को मध्यरातमा आफ्नै साथीहरूसित समेत सल्लाह नगरी राजालाई प्रतिनिधिसभा
विघटनको सिफारिस गरे। त्यसको चार दिनपछि पार्टीले निष्काशन गरेपछि
आवेशमा आएका देउवाले ३ असार २०५९ मा पार्टीको 'विशेष महाधिवेशन' डाकी
कोइरालालाई हटाएर आफू पार्टी सभापति भएको घोषणा गरे।
यस्ता थुप्रै प्रहारहरूसित जुध्दै कोइराला प्रतिनिधिसभा
पुनःस्थापनाको मागमा एकलव्य झैँ लागिरहे। राजाले १९ माघ २०६१ मा मुलुकको
सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार लिएको घोषणा गरेपछि क्रूद्ध बनेका उनले
भनेका थिए, “प्रजातन्त्रका लागि यो लडाइँ मेरो जीवनको अन्तिम लडाइँ
हो। मेरो इच्छा छ कि अब मैले जस्तो जीवनभरि भावी पुस्ताले यसका लागि
लडिरहनु नपरोस्। फेरि कसैले पनि खोस्न नसक्ने 'पूर्ण प्रजातन्त्र'
स्थापना भयो भने मलाई पुग्छ। त्यसपछि म विश्राम लिनेछु।”
प्रसिद्ध समाजशास्त्री म्याक्स वेवरका अनुसार नेतृत्वका
तीन मोडेल हुन्छन्: परम्परावादी, करिष्मेटिक र कानुनी अर्थात् औचित्यपूर्ण
व्यवहार प्रकट गर्न सक्ने। तर कोइरालामा वेवरले भने झैँ यी तीनै अवस्था
गौण छन्। उनमा वेवरले देखेको भन्दा अलग्गै गुण सजीव छ– त्यो हो, 'लिडर
अफ् कन्टिन्युटी'। यसैले गर्दा माओवादी, अन्य दलहरू, नागरिक समाज,
राजा र बाह्य मुलुकहरूका लागि कोइरालाप्रति विश्वास प्रकट भएको हो।
यसको अर्थ कोइराला 'दूधले धोएका' भने होइनन्। उनले विगत १२ वर्षमा
थुप्रै नहुँदो गरेका छन्। बहुमतको सरकारलाई मध्यावधिमा धकेलेर अल्पमतमा
पुर्याउनु, टनकपुर सन्धिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नमान्नु, आफैँले
भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका आफ्ना अनन्य मित्र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई
'दुई महिना' पेरिस पुगेर फर्किन्छु भन्दा पदमा रहन नदिनु, सभापति भएर
पनि पार्टी फुट्नबाट जोगाउन नसक्नु, चार वर्षसम्म कुर्न लगाएर तारानाथ
रानाभाटलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनासाथ गलहत्याउनु जस्ता थुप्रै
आरोप गिरिजाप्रसादमाथि आफ्नै पार्टीका मानिसहरूले लगाउने गर्छन्।
यस्ता थुप्रै आरोपका बाबजूद पनि कोइरालाको 'कमाण्ड'
मा सञ्चालित जनआन्दोलनको उभारले राजालाई जनतासामु झ्ुक्न बाध्य पार्यो।
र, ११ वैशाख २०६३ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो। भावी पुस्ताको
हातमा कसैले खोस्न नसक्ने पूर्ण प्रजातन्त्र सुम्पेर जाने उद्घोष गरेका
कोइरालाका अघिल्तिर यतिबेला चुनौती नै चुनौती छन्। सात दल–माओवादी
बीच गत मङ्सिर ७ मा सम्पन्न १२ बुँदे समझ्दारीको कार्यान्वयन नै अहिले
उनका अघिल्तिरका थुप्रै चुनौतीहरू मध्येको प्रमुख चुनौती हो। यसलाई
जनआन्दोलनको भावनाअनुरुप कार्यान्वयन गराउन सक्नु नै उनको जीवनकै सबैभन्दा
ठूलो चुनौती हो। यति हुँदाहुँदै पनि कोइरालाप्रतिको आम छवि कमै सकारात्मक
छ। २०४६ मा 'यो जीत पञ्चको पनि' भनेका कारण हुटिङ्ग खाएका कोइराला
१५ वैशाख २०६३ मा शहीद मञ्चमा नगएका कारण हुटिङ्ग भयो। संयोग नै मान्नुपर्छ,
फेरि उही दिन तीन पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र तीनै पटक पार्टी
सभापति बन्न सफल कोइराला चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
•
ध्रुव सिम्खडा
|
