| अभिलेख | शाही शासनको शुरु र अन्त्य
४ वर्षका ४ थरी भाषण
शासनको थालनी
१८ असोज २०५९
मीन बज्राचार्य |
प्यारा देशवासीहरू,प्यारा देशवासीहरू,
नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित नै हाम्रो लक्ष्य हो।
नेपालको राजसंस्था सदा लोकसम्मतिबाट सञ्चालित भएको इतिहास साक्षी छ।
प्रजातन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता हामीले बारम्बार दोहोर्याई
आएका छौँ। हामी यसका आदर्शबाट सदा अनुप्राणित रहिरहने कुरा देशवासीलाई
आश्वस्त गराउन चाहन्छौँ।
नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिका लागि सदा
समर्पित रहने शाहवंशीय परम्पराअनुसार विक्रम सम्वत् २०४६ सालमा जनचाहना
अनुरूप देशमा प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएको सबैमा
विदितै छ। यस व्यवस्थाको १२ वर्षको अवधिमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका
लागि विभिन्न राजनीतिक प्रयोगहरू हुँदै आएको कुरा सबैका सामु छर्लङ्गै
छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हामीबाट गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा
विघटन गरिबक्सी आगामी कात्तिक २७ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन
गर्ने मिति तोकिबक्सेका थियौँ। निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभिभारा बोकेको
प्रधानमन्त्रीले विद्यमान विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा तोकिएको
मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था नदेखिएबाट
संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) को कार्यान्वयन गर्नमा बाधा–अड्काउ
परेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ बमोजिम बाधा–अड्काउ
फुकाउन हाम्रा हजुरमा जाहेर गरेबाट संवैधानिक गतिरोध वा रिक्तताको
असहज अवस्था देखा परेको छ।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन,
देशमा शान्तिसुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो
स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले हामीबाट प्रयोग भइआएको
राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को
मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७ को उपधारा (३) लाई समेत विचार
गरी संविधानबमोजिम निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवालाई पद मुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्न र आगामी
कात्तिक २७ गते प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनसमेत स्थगित गर्नुपर्ने
परिस्थिति आइपरेको छ। तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा
१२७ बमोजिम देहायका आदेशहरू जारी गरिबक्सेका छौँ।
१. निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउवालाई आज २०५९ साल असोज १८ गतेदेखि पदमुक्त गरिबक्सी
मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिबक्सेका छौँ।
२. प्रतिनिधिसभाका लागि आगामी कात्तिक २७ गते हुने
निर्वाचन स्थगित गरिबक्सेका छौँ।
अर्को व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा सो व्यवस्था
नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार हामीमा निहित राखी मुलुकको
शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौँ। नयाँ मन्त्रिपरिषद्
गठन गर्नका लागि पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका तथा आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार
नहुने व्यक्तिहरूको नामहरू सुझाव गरी पठाई राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग
हुनेछ भन्ने विश्वास हामीबाट लिइबक्सेका छौँ। संवैधानिक राजतन्त्र
तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता एवं निष्ठामा हामी आँच
आउन दिनेछैनौँ। अब बन्ने सरकारले यथाशीघ्र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था
मिलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनेछ।
यस व्यवस्थाबाट जङ्गी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले
आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अल्मलिनुपर्दैन
र सबैले आ–आफ्ना स्थानबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन् र साथै सबै
देशवासीहरूको सदिच्छा नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने
हामीबाट पूर्ण विश्वास लिएका छौँ।
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल।
१९ माघ, २०६१
प्यारा देशवासीहरू,
१. श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रारम्भ
गरिबक्सेको एकीकरण अभियानबाट निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यमा लोकसम्मतिको
आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन हाम्रा पूर्वजहरूबाट ऐतिहासिक महत्त्वका
क्रान्तिकारी पाइलाहरू चालिबक्सेर देश र जनतालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति
आलोकित गरिबक्सेको सर्वविदितै छ। नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रीकरण
र आधुनिकीकरणको प्रत्येक मोडमा नेपाली जनता र राजा दुवै मिलेर निर्णायक
भूमिका खेलेको इतिहास स्वयम् साक्षी छ।
२. आज जनचाहनाबमोजिम देश र जनताका लागि शान्ति पुनःस्थापना
गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकपटक ऐतिहासिक निर्णयको
घडीमा हामी आइपुगेका छौँ। हत्या, हिंसा र विध्वंसले देशलाई विनाशको
भिरालोमा पुर्याउँदा पनि, देश र जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले
देश र जनताको हितप्रति आँखा चिम्लिन छाडेनन्। सत्ताका लागि हानाथाप,
सत्ता पाएपछि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग तथा देश र जनताको मूल्यमा
व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धाले परिस्थिति
निरन्तर बिग्रने क्रम चली नै रह्यो। राजनीतिको नाममा कानुनी राज्यको
सर्वमान्य मर्यादा पनि भङ्ग गर्ने प्रयासहरू भए। बहुदलीय प्रजातन्त्रको
सार्थक अभ्यासद्वारा हाम्रा प्यारा जनताले सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक
न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो चाहनाले मूर्त रूप लिन सकेन। जनहितमा निर्माण
गरिएका विकासका पूर्वाधारहरूसमेत ध्वस्त पार्नेजस्ता देश र जनविरोधी
अपराधहरू निरन्तर बढ्दै गए। आतङ्कवादविरुद्ध सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक
शक्तिहरू सङ्गठित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सत्ताको हानाथापमा लागेर
सोझा कार्यकर्ताहरूलाई जनहितका लागि बनेका सुविधाहरू ध्वस्त पार्न
उक्साउनुमा नै नेताहरूले राजनीतिको नाम दिन थाले। यसरी निरन्तर बिग्रँदै
गएको अवस्थामा आतङ्ककारी गतिविधिमा पूर्णविराम लगाएर शान्ति सुरक्षाको
पुनःस्थापनाद्वारा जनचाहना पूरा गर्ने संकल्प लिनुपरेको छ।
३. प्रजातन्त्र र प्रगति एकअर्काका परिपूरक हुन्। तर,
नेपालको विगत केही वर्षको तीतो अनुभवले यसलाई असङ्गति सावित गर्ने
चेष्टा गर्यो। सत्ताको लागि केन्द्रित राजनीतिमा नै अलमल्याएर बहुदलीय
प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरियो। सरकार टिकाउने र फाल्ने होडमा संसद्मा
विकृतिहरू भित्र्याइयो। कुनै पनि प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो अवधि पूरा
गर्न दिइएन। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बेथितिको निरन्तरताले अवरुद्ध
हुन थाल्यो। जनताको आशा भङ्ग गर्ने, भरोसा भत्काउने र प्रजातन्त्रमा
नै वितृष्णा फैलाउने क्रम बढ्दै गयो। चुनाव गराउन नसकेपछि कसैप्रति
पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने अप्रजातान्त्रिक सरकारको अभ्यास शुरु गर्ने
तारतम्य मिलाउन खोजियो। जनप्रतिनिधिहरूको शून्यता सिर्जना गर्न सबै
दलहरू लिखित रूपमा एकजुट भए। तर, यो शून्यता हटाउन मिलेर काम गर्न
भने सहमत भएनन्। राजनीतिक दलहरूको संलग्नता र सहमतिमा भएको जनप्रतिनिधित्व
बिनाको शासनव्यवस्थाको चाँजोपाँजो जनचाहना तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको
मर्यादाअनुकूल थिएन। त्यसैले शीघ्रातिशीघ्र जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई
क्रियाशील तुल्याउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैलाई
हामीबाट आह्वान गरेका थियौँ। आम जनता, जेठा नागरिकहरू, नागरिक समाजका
प्रतिनिधिहरू तथा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पटक–पटक भेटेर जनमत बुझ्ने
र जनचाहना तथा देशको आवश्यकता सम्झाउने प्रयास पनि गरिएकै हो। नेपाल
र नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको अशान्ति र ध्वंसात्मक गतिविधिको अन्त्य
गरी देशलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्काउन अब ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने
नेपाली जनता र नेपालका हितैषीहरूको एकमात्र चाहना भएको तथ्य पनि सम्झाइएकै
हो। शान्तिसुरक्षा कायम गरी आमचुनाव गराउन विभिन्न राजनीतिक दलहरूका
नेताहरूलाई कार्यकारिणी अधिकारसहित मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवसरहरू
पनि पटक–पटक दिइएकै हो। तर, परिस्थितिमा सुधार आउन सकेन। मिलेर सरकार
नचलाउने, सत्ताबाहिर जानेबित्तिकै सरकारको विरोधमा उत्रने सङ्क्रामक
रोगले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सिकिस्त बनायो। प्रजातन्त्रसमक्ष आतङ्कवादले
तेर्साएको एकदलीय निरङ्कुशताको चुनौतीलाई निस्तेज तुल्याउने गम्भीर
प्रयास हुनैसकेन। राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा हलुका टिप्पणी गर्ने
बानी हटेन। देश र जनताको सुरक्षाका लागि रातदिन क्रियाशील रहने सुरक्षा
निकायहरूका कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तथा जवानहरूको देशभक्तिको सत्प्रयासमा
बल पुर्याउने जिम्मेवारीपन राजनीतिक दलहरूमा देखिएन। देश र जनताविरुद्ध
चलिरहेको विनाशको दुष्कर्मलाई सदाको लागि अन्त्य गर्न बहुदलीय प्रजातन्त्रवादीहरूबीच
देशहितको बिन्दुमा निष्ठापूर्ण एकता कायम हुनसकेन। दलहरूले जनचाहनाअनुसार
राष्ट्रिय प्राथमिकता ठम्याउन पनि सकेनन्।
४. नेपाली जनताले इतिहासमा यस्तो आतङ्क, सास्ती र शोषण
कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन। अपराधीहरूबाट नै दण्डित हुनुपर्ने, आफ्नो
वैध सम्पत्ति अपराधीहरूले कब्जा गर्दा पनि, निर्दोष बालबालिका, महिला
र वृद्धहरूको निर्मम हत्या गर्दा पनि जनताको नाममा सत्तामा पुगेकाहरूबाट
संरक्षण पाउन नसक्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने दलहरू जनताको
पक्षमा नउभिने दुरवस्था कुनै पनि प्रजातन्त्रले कहिल्यै पनि भोग्नुपरेको
थिएन। नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्रहितलाई बेवास्ता गरी प्रायोजित
भीडलाई अघि सारेर व्यक्ति वा झुण्डको दुराग्रहलाई राष्ट्रिय एजेन्डा
बनाउन सकिँदैन। देश र जनताको भविष्यप्रतिको दायित्वबोधले धेरैपटक घच्घच्यायो।
परिस्थिति एउटा यस्तो नाजुक मोडमा आइपुग्यो, जब देश र जनताको हितमा
जनभावनाबमोजिम निर्णय लिन हामी बाध्य हुनैपर्यो।
५. राजा र जनताबीचको घनिष्ट सम्बन्ध नै नेपालको स्वतन्त्रता,
राष्ट्रिय एकता र निर्वाध सार्वभौमसत्ताको मुख्य कवच हो। देश र जनताको
हितमा सदा समर्पित रहने राजसंस्था र देशभक्तिको संस्कार भएका जनता
नै नेपाल अधिराज्यको इतिहासको गौरवमय अतीत हो, यही नै वर्तमान र भविष्य
पनि हो। यही गौरवमय परम्पराको निरन्तरतामा लोकसम्मतिअनुसार चल्नु नै
राजसंस्थाको अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ। अधिनायकवाद वा
निरङ्कुशता शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक संस्कारकै असङ्गति हुन्। सामाजिक
न्यायमा हामी विश्वास गर्छौं। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र
नै सबै नेपालीको अटल विश्वास तथा अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता भएको तथ्यसँग
हामीले आफूलाई आत्मसात् गरेका छौँ। शक्तिको केन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक
मूल्यविपरीत हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका निकायहरूलाई शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार
राज्य सञ्चालनको सच्चा हकदार बनाएर मात्रै प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यास
गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। कुनै पनि नेपालीले दुःखकष्ट भोग्नु
नपरोस्, सबैले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्याय निर्वाध रूपमा पाउन्
भन्ने हाम्रो चाहना छ। शासन सञ्चालनमा आफ्नो चाहनाको पूर्ण मान्यता
तथा आफ्नो हितको पूर्ण संरक्षण भएको अनुभूति जनताले सधैँ गर्न पाउनैपर्छ
भन्ने हाम्रो अडान छ। सबै देशभक्त प्रजातन्त्रवादीहरूको संयुक्त निर्क्योल,
समझदारी र दूरदृष्टिबाट नेपाल अधिराज्यलाई परिपक्व प्रजातन्त्र र लोककल्याणकारी
समाज निर्माणको फराकिलो राजमार्गमा उन्मुख गराउने हाम्रो चाहना छ।
प्रजातन्त्रवादीहरूबीच राष्ट्रिय हितको मूल नीतिमा द्वन्द्व हुनै सक्दैन
भन्ने हाम्रो ठहर छ।
६. नेपाल र नेपालीको हितका लागि दिगो शान्तिको पुनःस्थापना
तथा सार्थक प्रजातन्त्रको अभ्यासबाहेक हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन।
राजसंस्था सस्तो लोकप्रियताबाट होइन, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको
सर्वोत्तम हित र निरन्तर उन्नतिबाट मात्रै निर्देशित रहन्छ। जनताको
प्रभावकारी सुधारहरूको चाहनालाई सबैले सम्मान गर्नैपर्दछ भन्ने हामीलाई
लाग्दछ। कसैलाई पनि आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न, निराशा प्रदर्शन गर्न
हतियार उठाउने बाध्यता महसुस गर्नु नपरोस्। जनताको शान्ति नखल्बलाइकन
प्रभावकारी ढङ्गमा असहमति प्रदर्शन गर्ने अवसरको सुनिश्चितता होस्
भन्ने हाम्रो चाहना छ। प्रजातन्त्रको निष्ठापूर्ण अभ्यास, सार्थक बजारमुखी
अर्थतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन नै
जनताको स्पष्ट चाहना हो। प्रजातन्त्रको माध्यमबाट जनतालाई सुखी बनाउनु,
युवा पुस्तालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आश्वस्त तुल्याउनु र नेपाललाई
विश्व समुदायमा सम्मानपूर्ण स्थान दिलाउनु नै हाम्रो एक मात्र चाहना
हो। हाम्रा सबै भाषा, सबै जाति, सबै संस्कृतिको समान उन्नतिबाट नै
नेपाल अधिराज्यको विशिष्ट चाहना कायम रहन्छ, सुदृढ हुन्छ।
७. सार्वभौमसत्ता निहित नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम
देशमा सकेसम्म शान्तिसुरक्षा कायम गरी २०६१ सालभित्र प्रतिनिधिसभाको
निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने दायित्व निर्वाहको गम्भीर प्रयास हुन सकेन,
मतदाताहरू र दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार पारेर कानुनी, व्यवस्थापकीय,
प्राविधिक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा चुनावको शाब्दिक रट लगाएर, मौखिक
तत्परता र आतुरता देखाउनमा नै समय खेर फालियो। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय
एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई
कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा
भएकोले नेपाल अधिराज्यको संवैधानिक रीतिथिति र हामीबाट प्रयोग भई आएको
राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को
मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७ को उपधारा (३) लाई समेत विचार
गरी देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई
शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान
मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौँ। अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद्
हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था
मिलाई प्रभावकारी सुधारहरू गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनः सक्रिय
तुल्याउन अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् प्राथमिकताका साथ लाग्नेछ।
८. सार्थक बहुदलीय प्रजातन्त्र नै जनताको प्रभावकारी
शासन प्रणाली हो। सफल प्रजातन्त्र नै सक्कली जनवाद हो। यस्तो जनहितकारी,
परिपक्व एवं सुसंस्कृत र सभ्य व्यवस्थालाई खल्बलाएर, निर्दोष जनतालाई
आतङ्कित तुल्याएर, जनतालाई त्रसित पारी जबर्जस्ती चन्दा सङ्कलन गरेर,
असहमत हुनेहरूको निर्मम हत्या गरेर, विद्यार्थीहरूलाई अपहरण तथा गुरुहरूलाई
पाशविक व्यवहार गरेर, सीधा जनतालाई झूठो आश्वासन र सपना बाँडेर, जनताको
हितमा बनेका विकास योजनाहरू ध्वस्त पारेर चलाइएको देश र जनताविरोधी
अपराधहरू अब बन्द हुनैपर्दछ। अब यस्ता देश र जनताविरोधी अपराधहरूलाई
कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई देश र
जनताको हितमा अझै बढी सशक्त भई आतङ्कवाद समाप्त गरी शान्तिसुरक्षा
पुनःस्थापना गर्न खटाइएको छ। मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षणमा राज्यका
सबै अङ्गहरू विशेष रूपमा सतर्क र सजग रहनुपर्दछ। तर, राज्य र आतङ्ककारीलाई
एउटै तराजुमा तौलिनु न्यायोचित हुँदैन। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने
सबै शान्तिप्रेमी नेपाली जनताले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा
सुरक्षाकर्मीहरूलाई साथ दिएका छन् र दिने नै छन्।
९. बाटो बिराएर देश र जनताविरुद्ध हतियार उठाएका, शान्ति
र प्रजातन्त्रविरुद्ध आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेकाहरूलाई हतियार बुझाएर
शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा समाहित हुन हामी आह्वान
गर्दछौँ। देशभक्तिको मिलनबिन्दुमा आफ्नो विचार मुखरित गर्न, आकांक्षा
पूरा गर्न तथा देश र जनताको हितमा योगदान दिनसक्ने अवसरको सुनिश्चितता
नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको विशेषता हो। यो मौकाको उपयोग गरी राष्ट्रिय
राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउनेहरूका लागि राज्यका तर्फबाट सबै नागरिकहरूसरह
अवसर र अधिकार बिना भेदभाव प्राप्त हुने आश्वासन दिन चाहन्छौँ। देश
र जनताविरुद्ध आतङ्ककारी गतिविधि कायमै राखेमा जनताले सहने छैनन्,
कानुनले छाड्ने छैन।
१०. आतङ्कवादविरुद्ध नेपालको सङ्कल्पलाई सराहना गर्दै
उदारतापूर्वक साथ दिइरहेका मित्रराष्ट्रहरू, विकास प्रयासहरूलाई अगाडि
बढाइराख्न सहयोग गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई
हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भौगोलिक रूपमा परिभाषित हुनै नसक्ने आतङ्कवादको
जोखिमलाई आज विश्व प्रजातन्त्रले समेत भोग्नुपरेको छ। वास्तवमा सानो
देश जति सुरक्षित रहन्छ, जति स्थायित्व अनुभव गर्छ, जति सम्पन्न हुन्छ,
त्यति नै त्यस क्षेत्र र स्वयम् विश्वको सुरक्षा, स्थायित्व र सम्पन्नता
सुनिश्चित हुन्छ भन्ने अनुभूति विश्व समुदायले गरी नै सकेको छ। यसै
अनुकूल नेपाल आफ्नो हितमा र विश्व प्रजातन्त्रको हितमा आतङ्कवादलाई
निस्तेज तुल्याउन कटिबद्ध भएको छ। नेपाल आफ्नो लागि शान्ति चाहन्छ,
छिमेकीहरू र दक्षिण एसियाको लागि शान्ति चाहन्छ, विश्व शान्तिमा टड्कारो
भइसकेको जोखिम हटाउन शान्ति चाहन्छ।
११. यसै क्रममा, बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो प्रतिबद्धता
अपरिवर्तनीय रहेको तथा आर्थिक र संस्थागत सुधारहरू जारी रहने, सार्वजनिक
खर्चको उपयोग तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा सुधारका प्रयासहरू अझै
प्रभावकारी ढङ्गमा कायमै राखिने, ब्याङ्किङ अनुशासन पुनर्बहाली गरिने,
गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीति तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी
कदम चालिने कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छौँ। दिगो विकास अब नेपालको
राष्ट्रिय एजेण्डा भएको छ। अब जनताको सुरक्षा र प्रजातन्त्रको भविष्यलाई
जोखिममा पार्न दिइने छैन। नेपालविरुद्ध वा मित्रराष्ट्रविरुद्ध आतङ्कवादलाई
नेपाली माटोमा आश्रय दिइने छैन। मित्रराष्ट्रहरूसँग वास्तविक र व्यावहारिक
रूपमा आपसी हितका लागि सकारात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनेछ।
१२. निरन्तर झाङ्गिदै गएको भ्रष्टाचारले राजनीति र
प्रशासनलाई दूषित बनाएको मात्र होइन, प्रगतितर्फ अग्रसर हुनुपर्ने
देशको पाइला पनि अवरुद्ध पारेको छ। भ्रष्टाचार हाम्रो समाजका लागि
धमिरासिद्ध भइसकेको छ। परिणामस्वरूप कानुनमा आम जनताको विश्वास धरमराउन
थालेको छ। यसैले जनताको चाहना र सुशासनको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न
न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन नहुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि
प्रभावकारी कदम अविलम्ब चालिनेछ।
१३. प्रजातन्त्र जीवनशैली बनोस्, राजनीति प्रजातान्त्रिक
मूल्य र मान्यताबमोजिम चलून्, सबैले सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक
विचार पद्धतिलाई इमानदारीपूर्वक अनुसरण गरुन्, देश र जनताको हितले
मात्रै सबैलाई सधैँ निर्देशित गरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। शान्तिपूर्ण
वातावरणमा प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई जीवन्त तुल्याएर एक उन्नतशील
एवं विश्व समुदायमा सम्मानित नेपाल नै सबै नेपालीहरूको भविष्यको परिकल्पना
हो। मानवअधिकारको सम्मान र रक्षाले प्रजातान्त्रिक मूल्यको संरक्षण
तथा प्रबर्द्धन गर्ने मात्र होइन, २१ औं शताब्दी सुहाउँदो जीवन प्रणाली
र सभ्यताको पनि विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
१४. हामीबाट गरिबक्सेको निर्णयबाट जङ्गी, निजामती र
कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यबाट विचलित
हुन वा अलमलिनुपर्दैन। आज नेपाल र नेपालीको भविष्यको लागि सर्वप्रथम
हामी आफैँले कम्मर कसी अघि बढ्नुपरेको छ। स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र
प्रजातन्त्रको चेतना वृद्धि गर्ने माध्यम हुन्। राष्ट्रिय हितको सम्बर्द्धनमा
यसको विशेष भूमिका रहन्छ। शासनशैलीसँगै जीवनपद्धतिलाई नै प्रजातान्त्रिक
मूल्य र आदर्शबाट प्रेरित बनाउन सञ्चारमाध्यमले सशक्त योगदान दिनेछन्
भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसै कुरालाई मनन गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा
निष्ठा राख्ने सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन् र सबै देशवासीहरूको
साझा प्रयासबाट जनताको चाहना र देशको आवश्यकता पूरा हुनेछ भन्ने हामीबाट
पूर्ण विश्वास लिएका छौँ।
१५. आज देशले स्पष्ट अठोट गरेको छ। यस अनुकूल निर्णय
पनि भएको छ। अशान्ति, असुरक्षा र द्वन्द्वग्रस्त अवस्थालाई बिसाएर
देशले प्रजातन्त्र र प्रगतिको पक्षमा अग्रसर हुन पाइला सारेको छ। देश
आतङ्कवादको चपेटामा परेको बेलामा सम्पूर्ण शान्ति तथा प्रजातन्त्रप्रेमी
जनता एक हुनैपर्छ। यसैले अब हामी सामूहिक विवेकबाट प्रभावित हौँ, राष्ट्रिय
दृष्टिकोणबाट परिचालित हौँ। देश र जनताको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने,
प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाउने प्रयासमा छेकबार हाल्ने दुष्प्रयासलाई
देश र जनताले सहने छैनन्। तर, उदारताको नाममा हामीले हाम्रो जीवनपद्धतिको
उच्चतम पक्ष अनुशासनलाई कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन। एक्काईसौँ शताब्दीको
विचारपद्धति पनि यही नै हो। नेपालप्रति न्याय गर्न नसक्ने, जनताको
सामूहिक विवेकमा विश्वास गर्न नसक्ने र शान्तिको पक्ष लिन नसक्नेलाई
मातृभूमिको भार लाग्दछ भन्ने कुरा हामी फेरि दोहोर्याउन चाहन्छौँ।
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्। जय नेपाल!
शासनको अन्त्य
८ वैशाख, २०६३
प्यारा देशवासीहरू,
नेपालीहरूको संयुक्त विवेकको निर्क्यौल, समझदारी र
संयुक्त प्रयासबाट शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण
तथा जनविनर्वाचित निकायहरूलाई जीवन्त तुल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई
सार्थक अभ्यासमा उन्मुख गराउन हामीबाट तत्कालीन परिस्थितिमा वाध्य
भई २०६१ माघ १९ गते कदम चाल्नु परेको कुरा सर्वविदितै छ। हाम्रो यो
कदममा साथ दिएर आमजनताले शान्ति र प्रजातन्त्र नै आफ्नो चाहना भएको
पुष्टी गरे, राष्ट्र सेवकहरूले कर्तव्यपरायणता देखाए, हामी यसको सराहना
गर्दछौँ। आफ्नो गौरवमय परम्परालाई अघि बढाउँदै सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शन
गरेको लगन, साहस र अनुशासनको हामी कदर गर्दछौँ।
हामीबाट देशका सबै भागहरूमा गएर जनताको पीरमर्का र
चाहना बुझी आशु पुछ्ने प्रयास पनि गर्यौँ। जनताको ढाढस बढाउन कोशिस
पनि गरेकै हो। हत्या, हिंशा र आतङ्कबाट पीडित देश र जनताको हितमा सम्वादको
बाटोमा आउन राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान पनि गर्यौँ। तर यो साकार भएन।
प्रजातन्त्रको आदर्श प्राप्तिको लागि राजनीतिक दलहरूको सक्रिय संलग्नता
र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। यसका साथै, देश र जनताको बृहत् हित तथा
लोकसम्मतिको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउने शाहवंशीय परम्परा रहेको तथा
संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो अटुट प्रतिबद्धता
भएकोले आज यही शाही घोषणाद्धारा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५ बमोजिम हुने गरी जनताको
नासो जनतालाई नै फर्काएका छौँ।
राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै भएकाले देश र जनताको हितमा
सद्भावना र सहमति बनाएर, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ। बहुदलीय
प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दै संवैधानिक बाटो छाडेकाहरूलाई प्रजातान्त्रिक
प्रणालीको मूल प्रवाहमा ल्याएर देशलाई शान्ति र समुन्नतिको बाटोमा
अग्रसर गराउनु पर्दछ। यसैगरी निर्वाचनद्धारा जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरू
क्रियाशील पारी प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाउन अग्रसर हुनु पर्दछ। यसका
लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको
अभिभारा ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री
पदको लागि यथाशीघ्र नाम सिफारिश गर्न सात राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनलाई
हामी आव्हान गर्दछौँ। यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्म मौजुदा
मन्त्रिपरिषद्ले नै कार्यभार सम्हालिरहनेछ।
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्। जय नेपाल।
११ वैशाख, २०६३
प्यारा देशवासीहरू,
नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै
भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहित
रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त
भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका
आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान
गर्न, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान
२०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत्
पुनर्स्थापित गरिबक्सेका छौँ। बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी
शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने
जिम्मेवारी वहन गर्न हामी आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान
गर्दछौँ। पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक २०६३ साल वैशाख १५ गते शुक्रबार
दिनको १ बजे संसद्भवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान गरिबक्सेका छौँ।
नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित यो संसद्बाट हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास
छ।
जनआन्दोलनमा जीवन गुमाएकाप्रति समवेदना र घाइते एवं
आहत भएका सबैप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मुलुक दिगो शान्ति,
प्रगति, पूर्ण प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकतातर्फ अभिमुख हुने विश्वास
प्रकट गर्दछौँ।
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्! जय नेपाल!
हिमाल का आवरणमा राजाको
शासनका चार वर्ष
२०५९ असोज |
२०५९ कात्तिक |
२०५९ पुस |
२०५९ फागुन |
२०६० असोज |
२०६० असोज |
२०६० मङ्सिर |
२०६० माघ |
२०६१ वैशाख |
२०६१ वैशाख |
२०६१ माघ |
२०६१ फागुन |
२०६२ वैशाख |
२०६२ जेठ |
२०६२ जेठ |
२०६२ साउन |
२०६२ भदौ |
२०६२ असोज |
२०६२ मङ्सिर |
२०६२ मङ्सिर |
२०६२ पुस |
२०६२ पुस |
२०६२ माघ |
२०६२ माघ |
२०६२ चैत |
|
