अर्थ | विचार

संसद प्रतिबद्ध हुनुपर्छं
सही विकेन्द्रीकरण र उदार अर्थतन्त्रमा

• डा. भोलानाथ चालिसे

मीन बज्राचार्य

नेपालमा कस्तो लोकतन्त्र स्थापना हुनेछ भनेर जनताले निर्णय गर्ने दिन अब धेरै टाढा छैन, तर लोकतन्त्रलाई मजबूत बनाउन यसको जगमा कस्तो ईटा थप्नुपर्दछ भन्ने कुरामा भने ज्यादै कम बहस भएको छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्– व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संस्थागत पार्ने उदार आर्थिक नीति तथा सरकारले जति सक्यो कम काम गर्ने विकेन्द्रित शासनप्रणाली।
उदार एवं खुला बजार अर्थतन्त्रले गरीबलाई झन् गरीब र धनीलाई झन् धनी बनाउँछ भन्ने वामपन्थी र समाजवादी तथा परम्परागत सामन्ती परिपाटीका समर्थक 'कन्जरभेटिभ' राजनीतिक शक्तिहरूको संलग्नतामा लोकतन्त्रको गन्तव्यमा अघिबढ्न लागेको नेपालमा दुर्भाग्यवश यी राजनीतिक शक्तिहरू व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सक्कली विकेन्द्रीकरणमा विश्वास गर्दैनन्। तर संसारका सबै प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्था उदार एवं खुला प्रतिस्पर्धी बजार तथा केन्द्रबाट ज्यादै कम शासित प्रणालीमा मात्रै हुर्केका र बढेका छन्।

राज्य–पुनर्संरचनाका अस्पष्टता
लोकतन्त्र स्थापनाको पूर्वसन्ध्यामा राज्यको पुनर्संरचना र समावेशी प्रजातन्त्रका कुरा उठेका भए पनि ती पूर्ण र स्पष्ट छैनन्। भौगोलिक आधारमा जिल्ला सङ्ख्या २५ वटामा झार्ने प्रस्ताव राख्ने भूगोलशास्त्री डा. हर्क गुरुङले विकेन्द्रीकरणबारे खासै केही बोल्नुभएको छैन। गाविसहरूको सङ्ख्या घटाए समितिका सचिवहरूका लागि खर्च हुने रकम जोगिने सोचाइ राख्ने डा. गुरुङ गाविसका सचिव गाउँलेले नै नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भने मौन हुनुहुन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कुरा उठाउने राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनालले यस्तो प्रणाली भएका देशहरू कति सफल–असफल छन् भन्ने लेखाजोखा गर्नुभएको छैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको अष्ट्रियामा कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेपछि सन् ७० को दशकको अन्त्यबाट शुरु भएको दक्षिण–वामपन्थी गठबन्धन राजनीतिपछि त्यहाँ मन्त्रालयदेखि सरकारी ब्याङ्कका पदाधिकारीहरूसम्मको नियुक्तिमा सत्ता–साझेदारहरूबीच 'समानुपातिक' भागवण्डा लाग्ने र जति योग्य भए पनि बाहिरका मान्छेले अवसर नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। गठबन्धन कुशासनको डेढ दशकपछि अष्ट्रियामा हिटलरी पाराको घोर दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिको विकास भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कतै नेपालमा पनि यसैगरी घोर दक्षिणपन्थी वा घोर वामपन्थी शक्तिलाई माथि नउठाउला भन्न सकिँदैन।

नेपाली काङ्ग्रेसका नरहरि आचार्यले क्षेत्रीय सरकारको अवधारणा अघि सार्नुभएको छ भने एमालेका शङ्कर पोखरेलले लोककल्याणकारी 'स्क्यान्डिनेभियाली मोडल'को वकालत गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूले निश्चित सैद्धान्तिक वा दार्शनिक आधारमा आफ्ना धारणा अघि सार्ने भन्दा पनि माओवादी समस्या चर्किँदै गएको अवस्थामा अरू कसैका एजेण्डा सहजै अगाडि सारिदिएको जस्तो देखिन्छ। राज्य पुनर्संरचनाको कुरामा माओवादी पनि स्पष्ट छैनन्। २०५२ माघमा प्रस्तुत ४० बुँदे मागमा पहाड र तराईबीचको भेदभाव हटाइनुपर्दछ र पिछडिएको क्षेत्रलाई प्रादेशिक स्वायत्तता दिइनुपर्दछ भनेका माओवादीले यसको विभिन्न व्याख्या गरे तापनि स्पष्टता आउन सकेको छैन। विकेन्द्रीकरणको सैद्धान्तिक अस्पष्टताका कारण नै नेपालमा अहिले बाहिर आएका राज्य पुनर्संरचनाका अवधारणाहरू पनि स्पष्ट हुन नसकेका हुन्।

नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी र व्यवसायीले बुझेको विकेन्द्रीकरण 'माथिल्लो तहका व्यक्तिको निर्णय उत्तम' भन्ने अनुदार र हस्तक्षेपकारी विकेन्द्रीकरण हो। गाउँको वडाअध्यक्षको उम्मेदवारी समेत केन्द्रबाट सिफारिस गर्ने पार्टीहरूले सच्चा विकेन्द्रीकरण गर्लान् भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ। परम्परागत 'गुरुकुल' शिक्षा पद्धतिको अनुयायी हाम्रो समाजका विभिन्न क्षेत्र र तहका नीतिनिर्माता एवं निर्णयकर्ताहरू २३५ वर्षदेखि दरबारका शाह–ठकुरी तथा काठमाडौँका अभिजात्य नेवार र बाहुनहरूले घोकाउँदै आएका 'राजा नभए यो देश टुक्रिनेछ' भन्ने पाठबाट भ्रमित छन्। विकेन्द्रीकरणप्रति पार्टीहरूको अस्पष्ट बुझाइ पनि यस्तै भ्रममा अडिएको छ।

सक्कली विकेन्द्रीकरण नै सही राज्य–पुनर्संरचना
नेपालमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ भन्नेहरूमध्ये केहीले सरकारको क्रियाकलाप बढाउन त केहीले तल्ला निकायहरूलाई 'स्वायत्त' बनाउन यो कुरा उठाएका छन्। स्वायत्तता आफूलाई असर पार्ने कुराहरूमा व्यक्ति आफैँले निर्णय गर्न पाउने अवस्था हो। यसमा सबैभन्दा प्रमुख आफूखुशी व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन, बेचबिखन र वितरण गर्न पाउनु हुन्छ। सरकारले कर लगाउने, आदि नाममा कसैको सम्पत्ति नखोसिदिए व्यक्तिको स्वायत्तताको सबैभन्दा ठूलो संरक्षण हुनेछ। स्वायत्तता र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति सरकारको एकदमै सीमित भूमिका, अर्थात् सक्कली विकेन्द्रीकरणबाट मात्र हुनसक्छ। तर राज्यको पुनर्संरचना खोज्नेहरूले स्थानीय निकायले आफ्ना सबै कर्मचारी आफैँ नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरासम्म पनि उठाएका छैनन्।

पुनर्संरचनाका अर्का एकथरी पक्षपाती क्षेत्रीय सरकार थप्नुपर्ने सुझाव राख्छन्। यो सक्कली होइन, कर्मचारीतन्त्रमुखी विकेन्द्रीकरण हो। सक्कली विकेन्द्रीकरणले त पिछडिएका क्षेत्र र स्थान तथा जातजाति, महिला, ग्रामीण एवं शहरी गरीब र अल्पसङ्ख्यक जनजाति जस्ता समूहहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कुरामा उनीहरूलाई नै बढी सहभागी गराउँदछ। सक्कली विकेन्द्रीकरणबाट राजनीतिज्ञहरूको राजनीतिक आधार र स्रोतमा खटनपटन गर्न पाउने शक्ति तथा कर्मचारीतन्त्रको स्रोतको वितरणमा निर्णय गर्ने अधिकार गुम्ने भएकाले उनीहरू यसको विरोध गरिरहन्छन्। सक्कली विकेन्द्रीकरणमा चुनिएका संस्थाहरूमा बाहेक अन्यत्र कतै शक्ति हुँदैन। विभिन्न भाषाभाषी, जातजाति भएका युरोपका स–साना मुलुकहरूको अनुभवले पनि यही देखाएको छ। उनीहरूले राजतन्त्रलाई या त समारोहको अतिथिको रूपमा मात्र राखे या हटाई नै दिए।

'नेताहरू स्वार्थी भए' भन्ने कुरा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका १२ वर्ष र सशस्त्र विद्रोहका ११ वर्षमा नेपालमा सबैभन्दा चर्चामा आएको विषय हो। नेताहरू स्वार्थी उनीहरू नेता बन्ने प्रक्रियाबाट भएका हुन्। गाउँगाउँसम्मका 'सक्रिय' कार्यकर्ताको चयन केन्द्रले गर्ने, केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा निर्वाचित सरह मनोनयन गर्ने जस्ता परिपाटीले नेताहरूलाई स्वार्थी बनाए। कामको मूल्याङ्कनका आधारमा साधारण सदस्यहरूले सक्रिय कार्यकर्ता चुन्ने र केन्द्रीय सदस्यलगायत सबै पदाधिकारीहरू तिनै सक्रिय कार्यकर्ता वा अझ साधारण सदस्यले नै चुन्ने व्यवस्था लागू गर्ने हो भने नेताहरू सीमित व्यक्तिहरूको होइन, आम कार्यकर्ताहरूको मन जित्ने काममा लाग्नेछन्। वास्तवमा राजनीतिक पार्टीहरू आफैँमा पनि विकेन्द्रीकरणको ठूलो खाँचो छ।

आर्थिक उदारवादको स्वरुप
राज्य वा व्यक्ति कसैमा पनि शक्ति केन्द्रित भयो भने तिनले त्यसको दुरुपयोग गर्दछन्। गरीब मुलुकमा राज्यले लाइसेन्स, कोटा र ठेक्कापट्टाहरूको वितरण, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख र कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा तिनले परिचालन गर्ने स्रोतसाधनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ एवं व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गरेर शक्तिको दुरुपयोग गर्दछ। अर्को डरलाग्दो दुरुपयोग, राजस्व असुली र कर निर्धारणमा पनि हुन्छ। यस्तो शक्तिलाई कम नगरेसम्म न राजनीति प्रतिस्पर्धी बन्दछ, न यसलाई पार्टीका सीमित व्यक्तिहरूको पञ्जाबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ।

नेपालमा लाइसेन्स, कोटा, ठेक्कापट्टा आदिबाट प्रशस्त अनुचित लाभ लिन सकिने क्षेत्र वन, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, आपूर्ति, सुरक्षा आदि हुन्। सरकारी वन व्यवस्थापन स्थानीय उपभोक्ता समूह वा स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरेर, सार्वजनिक निर्माण पारदर्शी बनाएर, उद्योग–व्यवसाय स्थापनामा इजाजत र दर्ता प्रथा खारेज गरेर तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गरेर राज्यस्रोतको दुरुपयोगलाई कम गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात र वितरण पूरै निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिएमा तथा विद्युत् र सञ्चार क्षेत्रलाई निजीकरण गरेमा यिनमा हुने ठूलाठूला घोटाला प्रायः समाप्त हुनेछन्।

नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई सक्कली विकेन्द्रीकरण र आर्थिक उदारवादका लागि प्रतिबद्ध देखाउने बेला संसदको यही ऐतिहासिक बैठक हो। पार्टीहरूले देशको उन्नतिका लागि आ–आफ्नो पार्टीको संरचनामा प्रजातन्त्रीकरण गर्ने अवसर पनि हो यो। यी दुई काम भएनन् भने लोकतन्त्र स्थापना भए पनि त्यो दिगो हुनेछैन। जगै बलियो नभए माथि–माथि जस्तोसुकै संरचना निर्माण गरे तापनि त्यो लोकतन्त्र दिगो हुँदैन।

संसदले चलाउनुपर्ने बहस

नेपालमा विकेन्द्रीकरणलाई सही ढङ्गले लागू गर्न चालु संसदले निम्न कुरामा बहस चलाउनु आवश्यक छः

क) प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) कायम राख्न सकिने हिसाबले गाविस, नगरपालिका र जिविसजस्ता स्थानीय निकायहरूको वर्तमान संरचनालाई परिवर्तन गर्ने। जस्तै; गाविस अध्यक्ष र गाउँ परिषद्को प्रत्यक्ष निर्वाचन, अध्यक्षद्वारा समिति सदस्यहरूको नियुक्ति, गाउँ परिषदद्वारा गाविसको बजेट अनुमोदन, खर्च नियन्त्रण र लेखापरीक्षण गर्ने तथा गाविस अध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग, स्रोतको हिनामिना, भ्रष्टाचार जस्ता कार्य गरे गाउँ परिषदको दुईतिहाई मतले हटाउन सक्ने। यस्तै व्यवस्था नगरपालिका र जिविसमा पनि लागू गर्नु पर्दछ।

ख) गाविस, नगरपालिका र जिल्लाको सङ्ख्या, आकार आदिको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित गाउँ, जिल्ला एवं नगरवासीहरूलाई दिने। कुनै दुई जिल्लाका मतदाताले एउटै जिल्ला बनाउन उचित ठान्दछन् भने उनीहरूलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्दछ, केन्द्रले कुनै राजनीतिज्ञ वा बुद्धिजीवीको सल्लाहमा होस् वा आफैँ, निर्णय दिनुहुँदैन।

ग) जिल्लाको सुरक्षा, न्याय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन तथा विकास–निर्माणको जिम्मेवारी क्रमशः स्थानीय प्रहरी, अदालत र स्थानीय निकायहरूलाई दिने। यसो गरेपछि जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलगायत अन्य कुनै सरकारी कार्यालयको आवश्यकता रहँदैन। गाउँ र नगरमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। स्वायत्त शासनको मूल मर्म यही हो।

घ) गाउँ, नगर र जिल्लाका विकास निर्माण कार्य स्थानीय निकायहरू आफैँले गर्ने भएपछि गाविस, नगरपालिका र जिविसका सचिव, कार्यकारी अधिकृत र स्थानीय विकास अधिकारी एवं तिनका सहायक समेत सबै कर्मचारी तथा आ–आफ्नो क्षेत्रमा खटिने प्रहरी समेत स्थानीय निकायले नै नियुक्त गर्ने।

ङ) केन्द्रबाट जाने अनुदान एवं सरकारी कार्यालयका बजेट एकमुष्ट सम्बन्धित गाविस, नगरपालिका र जिविसलाई नै पठाउने र कुन–कुन क्षेत्र–उपक्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई नै दिने। मुस्ताङका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय आदिमा जाने शिक्षा बजेटको एकमुष्ट रकम जिविसलाई नै पठाइदिने हो भने उसले जिल्लाको आवश्यकता अनुसार कहाँ–कहाँ कति विद्यालय खोल्ने, प्राविधिक वा साधारण– कस्तो शिक्षालाई प्राथमिकता दिने भन्नेजस्ता कुरामा आफैँ निर्णय गर्नेछ। कर्णाली अञ्चलवासीहरू त्यहाँको जङ्गल, जडिबुटी आदिको संरक्षण र विकास गरेर आम्दानी गर्न तथा आफूहरू तल तराईमा झरेर बस्न चाहन्छन् भने त्यस्तो योजनामा केन्द्रले भाँजो हाल्नुहुँदैन।