| आवरण
जनताको जय होस्!
यसपटकको आन्दोलनले कुनै नेता जन्माएन। आन्दोलनमा
थुप्रै अत्याचारीहरूले 'मूर्दावाद!'को गाली पाए, तर 'जिन्दावाद!' कसैले
पाएन। शहीद बाहेक कसैका पनि फोटा र पोस्टर आन्दोलनकारीले बोकेनन्।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यो नितान्त मौलिक तर आँखा उघार्ने
प्रकृतिको घटना थियो। यो अर्थमा २०६३ को जनउभार साँच्चै जनआन्दोलन
थियो– जनताद्वारा जनताका निम्ति गरिएको आन्दोलन। त्यसैले यसको श्रेयको
हकवाला पनि जनता नै भएका छन्।
•
राजेन्द्र दाहाल
रविन साय्मि |
दश वर्षदेखिको
हत्या, हिंसा र असुरक्षा, १८ असोज २०५९ पछिको राजनीतिक अन्योल अनि
राजाको १५ महिने निरङ्कुश शासनको पीडाले गर्दा प्रत्येक नेपाली मुक्तिका
निम्ति छट्पटाउन थालेका थिए। अत्याचार र अन्योल बढ्दो थियो, तर त्यसबाट
बँच्ने–बँचाउने विकल्पहरू एकपछि अर्को गर्दै नाकाम साबित हुँदै थिए।
आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको सरकार, सेना, राजाद्वारा पटक–पटक
बद्लिएका कठपतुली सरकारहरू र स्वयं राजाको शासनबाट समेत नेपाली जनताले
कुनै त्राण पाउन सकेनन्। बरु, प्रत्येक नयाँ सरकार एवं शासनले जनतामाथि
गह्रौँ बोझ् थप्दै गए। माओवादीबाट कहिल्यै आशावादी बन्न नसकेका जनतालाई
विदेशी मित्रहरूको दबाब एवं सद्भावले पनि कुनै राहत दिन सकेन।
सबैतिरबाट निराश र असहाय पारिँदै गएका जनता अन्ततः
मुक्तिको ढोका उघार्न आफैँ अग्रसर भए। झ्ण्डै चार वर्षदेखि चल्दै आएको
संसदवादी दलहरूको आन्दोलनमार्फत् व्यक्ति–व्यक्ति सडकमा उत्रिन थाले।
नयाँ वर्ष २०६३ को राजाको सन्देशले पैदा गरेको पछिल्लो निराशालाई तिनले
अदम्य उर्जामा परिणत गरे। ८ वैशाख हुँदै ११ वैशाख, २०६३ आइपुग्दा राजाद्वारा
थोपरिएका बन्धनका प्रायः सबै ढोका फोरिइसकेका, जञ्जीरहरू चुँडिएका
र जनता मुक्त भइसकेका थिए। मुक्तिको जनअभियान अझ्ै टुङ्गिएको चाहिँ
छैन। दलहरूको अकर्मण्यता र कुशासन अनि माओवादी हिंसाका कारण सिर्जित
त्रास, आतङ्क, अविकास, भ्रष्टाचार जस्ता प्रतिकूलताहरू तोड्ने अभिभारा
पुनःस्थापित संसदमार्फत् सात राजनीतिक दलहरूको जिम्मा सुम्पिइएको छ।
(माओवादी समस्याको निकासका निम्ति पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले १५ बैशाखको
पहिलो बैठकमै सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर ठोस पहल शुरु पनि गरिसकेको
छ।)
यो सब गर्न जनताले कुनै नेताको अगुवाई खोजेनन्, कुनै
वाद, सिद्धान्त या 'आइडोलोजी' पछ्याएनन्। र, त्यतिमात्र हैन, गन्तव्यको
निर्क्योल पनि आफैँ गरे, त्यसनिम्ति पार्टीहरूको मुख ताकेनन्। ८ वैशाखको
घोषणापछि सडकबाटै संसद पुनःस्थापना, प्रधानमन्त्री नियुक्ति आदि माग
पूरा गराउँदै आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका प्रदर्शन गर्न दलहरूलाई पर्याप्त
आधार प्राप्त भएको थियो। तर राजाको त्यो घोषणा आएको बाह्र घण्टा बित्दासम्म
दलहरूले कुनै धारणा बनाउन नसकेपछि जनता पुनः आफैँ गन्तव्यतर्फ अग्रसर
भए। उनीहरू आफैँले राजाको निरङ्कुशता समाप्त पारी दलहरूलाई सत्तामा
पुर्याइदिए।
यसपटकको आन्दोलनले 'जनआन्दोलन' को रुप लिएपछि पार्टी
र तिनका नेताले एकपटक पनि नेतृत्वदायी र दह्रो खुट्टा टेक्न सकेनन्।
त्यसैकारण यो आन्दोलनले कुनै नेता जन्माएन। आन्दोलनको अवधिभरी थुप्रै
अत्याचारीहरूले 'मूर्दावाद!' को गाली र पुतलामार्फत् अपमान–बेइज्जती
पाए। तर 'जिन्दावाद!' कसैले पाएन। शहीद बाहेक कसैका पनि फोटा र पोस्टर
आन्दोलनकारीले बोकेनन्। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यो नितान्त
मौलिक तर आँखा उघार्ने प्रकृतिको घटना थियो। यो अर्थमा २०६३ को जनउभार
साँच्चै जनआन्दोलन थियो– जनताद्वारा जनताका निम्ति गरिएको आन्दोलन।
जनताको यो आन्दोलनले जनतासँगै पार्टी, नेता, पत्रकार, वकिल, कर्मचारी,
उद्यमी, व्यापारी, पेशेवार आदि सबैलाई पीडा, छटपटी र असहायपनबाट मुक्ति
दिने सम्भावनाको ढोका उदाङ्गो पारेर खोलिदिएको छ। तसर्थ कृतज्ञता,
श्रेय वा जयजयकारको हकवाला पनि स्वयं जनता नै भएका छन्। त्यसैले हामी
भन्छौँ जनताको जय होस्!
किन उत्रिए सडकमा?
आन्दोलनमा यति धेरै नेपालीहरू सडकमा उत्रिएलान् भन्ने अन्दाज दैनिक
शासन–प्रशासन चलाइरहेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई मात्र होइन स्वयं आन्दोलनकारी
सात दलका नेता र तिनलाई साथ दिने माओवादीहरूलाई पनि थिएन भन्ने कुरा
तिनका यस अवधिका व्यवहार र वक्तव्यबाट छर्लङ्ग भइसकेको छ। जनलहरकै
कारण 'सात पार्टीको आन्दोलन' आफैँ 'जनआन्दोलन'मा परिणत हुनपुग्यो।
समकालीन विश्वका निम्ति समेत यसपटकको नेपाली जनलहर गम्भीर चर्चा र
चाखको विषय बन्यो। आठ वर्षदेखि नयाँदिल्लीमा बसेर दक्षिण एसिया हेरिरहेका
एक पश्चिमी सञ्चारमाध्यमका पत्रकारले “यति ठूलो, स्वस्फूर्त र अनुशासित
जनसागर मैले देखेको थिइनँ” भनेर गरेको टिप्पणी नेपालमै धेरै जनाले
टीभीको पर्दामा हेर्न/सुन्न पाए।
यसरी अकल्पनीय ढङ्गबाट मानिसहरू आन्दोलनमा किन होमिए
त? कुनै व्यवस्थित अध्ययन वा सर्वेक्षण नगरिएका कारण यो प्रश्नको ठोस
जवाफ तत्काल कसैसँग पनि नहोला। तथापि, आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न
शहर, सदरमुकाम र ग्रामीण भेगमा लगाइएका नारा, कागज र कपडाका तुलमा
लेखिएका माग, प्रत्येक दल, समुदाय, वर्ग आदिका नेता–अगुवाहरूले गर्ने
गरेका भाषण र आन्दोलनकारीहरूसँग गरिएका कुराकानीका आधारमा हरेक व्यक्ति
व्यक्तिगत रूपमै पीडित वा प्रभावित भएका कारण मानिसहरू सडकमा उत्रिएको
पाइन्छ। त्यसबाहेक निम्न कारण र परिस्थितिले पनि मानिसहरूलाई उद्वेलित
गरेको भेटिन्छ।
हिंसा–द्वन्द्व अन्त्यको आश
दश वर्ष लामो देशव्यापी हिंसा–द्वन्द्वबाट वृद्ध–बालक, स्त्री–पुरुष,
शहर–बजार सबै उत्तिकै वाक्कदिक्क भइसकेका थिए। दल, सेना, राजा र स्वयं
माओवादी पक्षबाट समेत 'केही होला' भन्ने आश मरिसकेको अवस्थामा दल–माओवादी
समझ्दारी पछिल्लो त्राणका रूपमा आयो। दल र माओवादी सँगसँगै जाँदा ढिलोचाँडो
माओवादीको 'जनयुद्ध' रोकिने दह्रो विश्वास मानिसहरूमा पैदा भयो। राजालाई
शासनबाट हटाउँदा दल र माओवादी दुवैको माग पूरा हुने सम्भावना देखेर/बुझ्ेर
मानिसहरू राजाको शासन विरोधी एकसूत्रीय आन्दोलनमा होमिए।
खासगरी ग्रामीण र साना शहरबस्तीका महिलाहरू यसपटक धेरैलाई
आश्चर्यमा पार्ने गरी सडकमा उत्रिए। चितवन, बनेपा, दैलेख आदिमा तिनको
सहभागिता अभूतपूर्व मात्र थिएन– नेतृत्वकारी समेत थियो। महिलाहरू यसरी
राजनीतिक आन्दोलनमा उत्रनुको मुख्य कारण तिनले हिंसात्मक द्वन्द्वबाट
पाएको सास्ती हुनसक्छ। तिनले धेरै वर्षसम्म आफ्नै परिवारका पुरुष सदस्य,
समाज, दल, माओवादी, सेना–प्रहरी आदिबाट हिंसा र असुरक्षाको स्थितिबाट
मुक्ति पाउने आश गरे। तर जस–जसबाट अपेक्षा–आश गरेका थिए– तिनीहरू नै
या त असहाय देखिए या आफ्नै ज्यान जोगाउनतिर लागेको पाए। यथार्थमा थुप्रै
महिला आफू नेता बन्न अथवा रहर पुर्याउन नभई हिंसात्मक द्वन्द्व र
निरङ्कुश शासनका कारण आफ्ना लोग्ने, दाजुभाइ, छोराले भोग्नु परेको
पीडा र असहायपनबाट बढी उद्वेलित भएका छन्। आफ्नो परिवार, छिमेक वा
गाउँ–समाजका पुरुष र कतिपय महिलाले समेत पाएको यातना र दुःखकष्ट देखेका–भोगेका
महिलाहरूले जनआन्दोलनलाई हिंसा र असुरक्षाको निदान खोज्ने एउटा अवसरको
रूपमा लिएको पाइन्छ।
प्रजातन्त्रको मोह
प्रजातन्त्र हुँदा र नहुँदाको भिन्नता छुट्याउन तन्नेरीदेखि वृद्धसम्म–
सबै नेपाली अनुभवसिद्ध र सक्षम भइसकेको तथ्य यसपटकको आन्दोलनले अरू
छर्लङ्ग पार्यो। खासगरी निम्न आर्थिक–सामाजिक हैसियत भएका वर्ग र
ग्रामीण समुदायलाई प्रजातन्त्र नहुँदा व्यहोर्नु परेको असहायपनले बढी
घच्घच्याएको देखिन्छ। राजाको निरङ्कुश शासनमा परम्परागत ठूला–ठालुहरूको
आवाज चर्को भएको तिनले महसूस गरे। प्रजातन्त्र नहुँदा आफ्नो बोली कहीँ
सुनिँदैन भन्ने अनुभवले धेरैलाई घच्घच्यायो। २०४६ पछि, प्रजातन्त्रकालमा
जन्मे–हुर्केको पुस्ताले त निरङ्कुश शासनमा बाँच्ने कल्पना नै गर्न
सक्दैनथ्यो। आन्दोलनमा उर्लिएको अङ्ग्रेजी बेाल्ने र राजनीतिक विश्लेषण
गर्ने युवाहरूको भीडले पनि यही देखायो।
राजाको शासनका विकृति
'राजाको शासनले युवराजको बाहेक अरू कसैको भलो गर्दैन' भन्ने जस्ता
थुप्रै नकारात्मक सन्देश बितेका १५ महिनामा गाउँगाउँमा पुगे। त्यसमाथि
राजाको शासन ठीक कि बेठीक भनेर बुझन जनताले कहीँ जानै परेन। ठप्प भएको
विकास निर्माण कार्य, आफूले चिनेका–बुझ्ेका नेता–कार्यकर्ताहरूको असहायपन
नै त्यसनिम्ति पर्याप्त थियो। परायाको शासनबाट मुक्ति खोज्नु स्वाभाविक
हुन्छ।
थुप्रै जिल्ला र ग्रामीण क्षेत्रका महिला–पुरुष त आफूले जोगाए–हुर्काएको
सामुदायिक वन बचाउन पनि आन्दोलनमा होमिएका पाइए। राजाको शासनमा सामुदायिक
वनको अवधारणा विपरीत कतै सेनाले त कतै राजाद्वारा नियुक्त प्रशासकहरूले
वन उपभोक्तालाई सताउने, वन क्षेत्र मिच्ने, आम्दानी हडप्ने प्रयास
गरेका थिए। आफूले वर्षौँ पसिना बगाएर हुर्काए–बढाएको वन फेरि सरकारले
लिन लागेको निष्कर्षमा पुगेका वन–उपभोक्ताहरू राजाको शासन विरोधी अभियानमा
स्वस्फूर्त ढङ्गबाट सामेल भए।
राजाको शासनमा देशको राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था, अर्थतन्त्र,
शिक्षा आदि कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार नभएको, बरु झ्न् बिग्रँदै गएको
देखि–भोगिरहेका जनतालाई 'सबै राम्रो भएको छ' भन्ने राजाको १९ माघको
दाबीले त झ्नै चिढ्यायो। पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन जलिरहेको घडीमा
यस्तो दाबी सुन्दा राजा सरासर झ्ूठ बोल्दा रहेछन् भन्ने जानकारी त्यसदिन
जनताले सरकारी माध्यमबाटै पाए।
वैदेशिक सहयोगको असर
प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीसँगै २०४७ पछि शुरु भएको विकेन्द्रित वैदेशिक
सहयोगबाट शहरमा बस्ने पढेलेखेका व्यक्तिहरू मात्र नभई विभिन्न जाति,
वर्ग र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू समेत धेरथोर लाभान्वित हुँदै
आएका छन्। गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध पचासौँ हजार पेशेवार, कर्मचारी
र कार्यकर्ताहरूको जीविकाको आधार बनिसकेको विदेशी सहयोगमा १९ माघको
शाही कदमले ठूलो धक्का पुर्यायो। आर्थिक स्रोत बन्द हुँदा बेरोजगार
भएका वा हुने खतरा देखेका व्यक्तिहरूले त्यसनिम्ति राजालाई दोषी देख्नु
अस्वाभाविक थिएन। परिणामतः गाउँ शहर जताततै छरिएका विकासे कार्यकर्ताहरूले
जनतालाई आन्दोलनमा लाग्न प्रेरित गरे र आफू तथा आफ्नो परिवार समेत
त्यसमा होमिए।
अजय जोशी |
| बन्दुक बिसाउँदाको आनन्दः १५ वैशाखमा राजधानीको
खुलामञ्चमा भाषण गर्दै माओवादीका विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियू
(क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने। माओवादीले देशभर नै
यस किसिमका शान्तिपूर्णसभा गर्न थालेका छन्। |
सञ्चार/प्रेसको असर
राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिनेबित्तिकै सर्वप्रथम सबै खालका सञ्चारमाध्यमहरूमाथि
धावा बोल्न लगाए। सामान्य टेलिफोनदेखि मोबाइल, इमेल, इन्टरनेटसम्मका
सेवा काटिए217 एफएम रेडियोमा समाचार प्रसारण बन्द गरियो र छापामाध्यमहरूमा
कडा सेन्सर शुरु गरियो। सङ्कटकालमा गरिएको यस्तो नियन्त्रणलाई निरन्तरता
प्रदान गर्न नयाँ अध्यादेश जारी गरियो। सरकारको यस्तो व्यवहारले राजाको
शासन रहँदासम्म स्वतन्त्र सञ्चार र प्रेसको अस्तित्व जोगिन सक्दैन
भन्ने निष्कर्षमा सञ्चारकर्मीहरूलाई पुर्यायो। परिणामतः सञ्चारकर्मीहरू
आफू मात्र आन्दोलित भएनन् मौका पाएसम्म देश–विदेशमा राजाको सरकारको
नकारात्मक प्रचार गर्न युद्धस्तरमै जुटिरहे। शहर मात्र नभई गाउँगाउँमा
समेत राजाको शासनका खराबी कमजोरीहरूको प्रचार भयो जसले मानिसहरूलाई
राजाको शासनविरोधी आन्दोलनमा होमिने नैतिक आधार र प्रेरणा प्रदान गर्यो।
हिंसात्मक द्वन्द्व र असुरक्षाका कारण वकिललगायत कैयौँ
पेशेवारहरूको व्यवसाय पहिलेदेखि नै सङ्कटमा पर्दै आएको थियो। त्यसमाथि
थपिएको 'अध्यादेशको शासन'ले अन्योल र पेशागत असुरक्षा अरू बढायो। पेशा
र अवसर जोखिममा पर्नेहरूले यथास्थितिमा परिवर्तन खोज्न विद्रोह गर्नु
स्वाभाविक थियो।
माओवादीको दबाब
यसपटकको आन्दोलनमा जनसागर उमडिनुको पछाडि माओवादीहरू कारक रहेको तथ्य
सरकारदेखि सात दल, सर्वसाधारण नागरिक र विदेशीहरूका निम्ति समेत नौलो
थिएन। तर उनीहरू बन्दूकको सट्टा काङ्ग्रेस या अन्य कुनै वैध पार्टीको
झ्ण्डा बोकेर जुलुसमा सहभागी भएका थिए।
सात दलको आन्दोलनमा बढीभन्दा बढी भीड जुटाउन ती दलका
कार्यकर्ता भन्दा माओवादीका नेता र छापामारहरू गाउँगाउँमा सक्रिय रहेको
समाचार शुरुदेखि नै आएका थिए। कतिपय ठाउँमा हरेक परिवारबाट कम्तीमा
एक जना जुलुसमा जानैपर्ने र नगए रु.२ सयदेखि ६ सयसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने
गरी कडाइ गरिएका खबर पनि प्राप्त भएका थिए। यसरी जुलुसमा जानेलाई आफूखुशी
पार्टीको झ्ण्डा बोक्ने छूट भने दिइएको थियो। यसले गर्दा अधिकांश मानिसहरूले
माओवादीको उर्दीलाई सहज रूपमै लिन सकेका थिए। कतिपय स्थानमा भने माओवादीको
जबर्जस्ती र त्रासका कारण मात्र जुलुसमा आएको बताउनेहरू पनि भेटिएका
थिए। आन्दोलनमा स्वयं माओवादीका खाट्टी कार्यकर्ताहरू पनि प्रशस्त
मात्रामा संलग्न थिए। उनीहरूमध्ये धेरैजसोले नेपाली काङ्ग्रेसको झ्ण्डा
बोक्ने र आफूलाई काङ्ग्रेस वा नेविसंघको कार्यकर्ता बताउने गरेको पाइन्थ्यो।
संसद पुनर्स्थापनाको आधारभूत माग लिएर आन्दोलन गरेका
सात दलको जुलुसमा तिनकै झ्ण्डा बोकी आफ्ना कार्यकर्ता समेत बढीभन्दा
बढी जनता समावेश गराउने कसरतमा माओवादीहरू किन लागे? यो प्रश्नको यकिन
जवाफ पाउन कठिन छ। तथापि, एकथरीको अनुमानमा सात दलको विरोध कार्यक्रमलाई
'जनउभार' का रूपमा विकास गरी गाउँबाट शहर घेर्ने तथा जनविद्रोह र सशस्त्र
विद्रोहलाई समायोजन (फ्यूजन) गराई क्रान्ति सम्पन्न गर्ने माओवादको
स्थापित मान्यताको कार्यान्वयनका निम्ति माओवादीहरूले त्यसो गरेका
हुन्217 तर त्यसलाई राजाको घोषणाले सफल हुन दिएन। अर्कोथरीको कथन चाहिँ
माओवादीहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्न तयार भएका र त्यसनिम्ति
राजाको शासनको अन्त्य तथा सत्तामा दलहरूको उदय अपरिहार्य भएका कारण,
दलहरूकै विजयका निम्ति तिनले सघाएका हुन् भन्नेछ। तथापि, डर, त्रास,
धम्की, प्रेरणा, तर्क आदि जेजे हत्कण्डा प्रयोग गरेर भए पनि यसपटकको
जनआन्दोलनमा धेरै मान्छे उत्रनुका पछाडि माओवादीको हात रहेकोमा द्विविधा
छैन।
आन्दोलनमा को किन आए?
“मुलुकका सबै वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरू सेनाको संरक्षणमा
राखिएको छ। तर जनताले सारा प्राकृतिक सम्पदा आफ्नै लागि हो भन्ने अनुभूति
नगर्दासम्म बन्दुकका भरमा संरक्षण हुन सक्तैन। संरक्षणको कार्यमा जनताको
सहभागिता जनताको शासन हँुदा मात्र हुन्छ। त्यसैले, सम्पदा संरक्षणका
लागि पनि लोकतन्त्र आवश्यक छ।”
डा. विवेकानन्द झा, कोशी
टप्पु वन्यजन्तु
आरक्षका सामुदायिक सहयोग अधिकृत
“हाम्रो लागि समाज कति खुला छ भन्ने मह140वपूर्ण हुन्छ। बन्द समाजले
सिर्जनशील काम गर्न बाधा पुर्याउँछ। यसैले हामी लोकतन्त्रका लागि
सडकमा उत्रिएका हौँ।”
तारा चाम्लिङ्ग, मोडल/कोरियोग्राफर,
धरान
“हामीजस्ता मजदुरहरूको कुरा सुनिन्छ कि भनी आन्दोलनमा हिँडेका हौँ।
यसअघि माओवादीले पनि हाम्रै साथीहरूलाई मारे, सेनाले पनि बाँकी राखेनन्।
अब बन्ने सरकारले काम, तलब र जीउको सुरक्षाकोे बारेमा पनि बोल्ला भनेर
नै हो हामीले नारा लगाएको।”
दुर्गा पोखरेल, यातायात
मजदुर, धरान
“हाम्रो प्रतिष्ठानमा संघ, सङ्गठनमा बस्ने छुट समेत दिइएको छैन। कर्मचारीहरू
१२ वर्षदेखि नै एउटै दर्जामा छन्, त्यो पनि अस्थायी। मुलुकसँगै प्रतिष्ठानमा
पनि आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापना गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो।”
विज्ाय रिमाल, कर्मचारी, वीपी कोइराला
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,
धरान
“धेरैले भनेका छन्, 'लोकतन्त्र आएपछि तिमीहरूलाई पनि हेर्छन्।' त्यसैले
हो, हामी हिँडेको। यो लोकतन्त्र भनेको गरीबहरूको लागि त होला नि, राजा
त धनीहरूका मात्र भए।”
अब्बास अन्सारी, निर्माण
मजदुर, इनरुवा
“राजाले शासन लिएर विकास गरेनन्। अब हामी देश आफैँ चलाउने।”
मो. उमर अन्सारी, पोखरिया–६,
मोरङ
“हामी राजा मान्छौँ तर राजा नियममा बस्नुपर्दछ। अहिलेका राजा छाडा
भए, त्यसैले आन्दोलनमा आएका हौँ।”
होमबहादुर गुरुङ, अमडुवा–५,
सुनसरी
“गाउँका नेताले आन्दोलनमा जानुपर्दछ भने त्यसैले आएको हुँ। नेताले
आउँछ भन्छन्, लोकतन्त्र आउँछ त होला नि? लोकतन्त्र आएपछि हामीले सुख
पाउँछौँ अरे।”
शिवनाथ मण्डल, किसान,
सिसवनी जहदा–६, मोरङ
“आन्दोलन गरेर राजा हटाउने भनेका छन्। राजा हटे भने हामी जस्तैले देश
चलाउँछन् रे'। हामी र हाम्रा छोराछोरीले काम चाहिँ पाउनुपर्छ।”
जानकी मलिक, कुचिकार
“लोकतन्त्र आयो भने हामी गरीबका छोराछोरीले पनि काम पाउँछन्। मेरा
सात जना छोराछोरी छन्, लोकतन्त्र आएन भने त उनीहरूले कसरी काम पाउँछन्?”
रवि कामत, श्रमिक
“शान्तिपूर्ण आन्दोलन बन्दुकको बलले छेक्न सकिँदैन। अब माओवादीहरू
पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउनुपर्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै परिवर्तन
संभव छ।”
ओमबहादुर थापा, भूपू
सैनिक
“लोकतन्त्र बिना शान्ति र शान्ति विना हाम्रो उद्योग र व्यवसाय चल्न
सक्दैन। त्यसैले जति दिन बन्द गर्नु परेपनि यो आन्दोलनलाई निर्णायक
बनाउनुपर्छ।”
उदय श्रेष्ठ, अध्यक्ष,
उद्योग बाणिज्य संघ
“सधैँ बन्द, हड्ताल र चक्काजाम भइरहन्छ। चाँडै निष्कर्ष निस्के त ढुक्कसँग
व्यापार गर्न पाइन्थ्यो। सरकार अधिकार खोसिरहेको छ। त्यसैको विरोधमा
पार्टीहरू बन्द, हड्ताल गरिराख्छन्। हामी पनि आन्दोलनमा लागे दलहरूले
चाँडै अधिकार पाउलान्, शान्ति होला र व्यापार–व्यवसाय गर्ने अवस्था
राम्रो होला भनेर लागेको।”
महन्तराज पनेरु, व्यापारी
“प्रजातन्त्र आएपछि हाम्रा मागको सुनुवाई होला, हाम्रो केही व्यवस्था
होला भन्ने लागेको छ। त्यसैले आन्दोलनमा लागेको छु।”
सीताराम चौधरी, अध्यक्ष,
मुक्त कमैया समाज
रविन गिरी, धरान, कमल रिमाल, विराटनगर,
जनक अर्याल, नारायणगढ, कर्ण शाह, धनगढी
|
