| •
कर्ण शाक्य |
 |
टिप्पणी | राष्ट्रिय राजनीति
गाँठो फुकाउनः
चाहे गाह्रो छैन
इतिहासले नेपालको भविष्य चार जनाको काँधमा थमाइदिएको
छ। यदि यिनको मुटुमा देशप्रति अलिकति पनि माया भए, अहिलेको राजनीतिक
समस्या चुट्कीका भरमा सुल्झिन सक्छ।
इतिहासले नेपालको
भविष्य चार जनाको काँधमा थमाइदिएको छ। यी चार जना को हुन् भनेर हरेकजसो
नेपालीले आफैँ खुट्याउन सक्छन्। यी चार जनालाई सपार्ने वा बिगार्ने
व्यक्तित्वहरू दुई सय जना भन्दा बढी नहोलान्। यदि यी चार जनाको मुटुमा
देशप्रति अलिकति पनि माया भए, अहिलेको राजनीतिक समस्या चुट्कीका भरमा
सुल्झ्िन सक्छ। हुनत कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति– चाहे राजा होस्, नेता
होस् वा माओवादी होस्– देशलाई बिगार्छु नै भनेर अवश्य पनि लागेकोे
छैन होला। तर अप्रत्यक्ष रूपले उनीहरू आ–आफ्ना सङ्कुचित सोचको विवशता
र बाध्यतामा आफैँ बन्धक हुन पुग्ोका देखिन्छन्। परिणामतः उनीहरूले
वास्तविक परिस्थितिलाई बुझन चाहेर पनि बुझन सकिरहेका छैनन्।
नेपाल अहिले सम्भावनाको तरल राजनीतिमा डुबुल्की मार्दैछ।
यस्तो अवस्थामा के ठीक हुन्छ, के ठीक हुँदैन, ठोकेर भन्न सकिन्न। राजनीतिक
हिसाबकिताबको वासलात तब मात्र यकिन हुन्छ, जब राज्यपक्ष र विपक्षीहरू
विवेक र नियमको बाटोमा लाग्छन्। छल, बल र चलखेलको राजनीतिक हारालुछमा
सम्भावनाका सबै मार्गहरू बन्द हुन्छन्। किनभने सशङ्कित मनबाट लिएको
निर्णयले सधैँ धोका दिन्छ। त्यसैले पनि होला आज कसैले कसैलाई विश्वास
नै गर्न सकिरहेको छैन।
अहिले नेपालमा माथिदेखि तलसम्म हरेकले जनताको नाउँमा,
जनताको हवाला दिएर, आ–आफ्नै तरिकाले राजनीतिक अभिनय गरिरहेका छन्।
जनता को हो, जनताले केे चाहेको छ र जनताको परिभाषा के हो? बुझ्ेर पनि
बुझ्पचाइरहेका छन्।
केही महिना अगाडि चितवनमा नेपाल जेसिसको दोस्रो महाधिवेशन
भएको थियो। त्यसमा विभिन्न पार्टीका नेता र मानवअधिकारवादीहरूले थुप्रै
क्रान्तिकारीे भाषण गरेर जनतालाई भ्रमित र त्रसित पारे। कसैले 'देशमा
रगतको खोलो बग्ने' चेतावनी दिए, कसैले उद्यमीहरूलाई औँल्याउूदै 'दनदन
बलिरहेको राजनीतिक आगोमा उनीहरूको महल र चिल्ला गाडीहरू भष्म हुनसक्ने'
डर देखाउँदै सात दललाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। ती नेताका हरेक शब्दमा
ताली गुञ्जिरहेको थियो र त्यसबाट नेता जोशिएका थिए।
नेताहरूको साँघुरो सोच सुनेर मलाई छक्क लाग्यो। जिन्दगीभर
मेहनत गरी केही पैसा कमाएर एउटा गाडी चलाउँदैमा त्यो उद्यमीले के नै
पाप गर्यो? नेपालको वर्तमान परिस्थितिलाई केलाएर हेर्ने हो भने देश
तिनै उद्यमी र व्यापारीहरूकै आडमा चलिरहेको छ। तरकारी उत्पादनदेखि
सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरूसम्म, ब्याङ्किङदेखि फाइनान्ससम्म, हवाईजहाजदेखि
रात्रिबस सेवासम्म अनि स्कूलदेखि अस्पतालसम्म र टेलिभिजनदेखि प्रभावकारी
सञ्चारमाध्यमसम्ममा त्यही निजी क्षेत्रको अगुवाई छ। उनीहरूको सक्रियताबिना
देशको स्थिति अहिले कल्पना मात्र पनि गर्न सकिन्न। भाषण मात्र गरेर
त जीविका कहाँ चल्छ र? राष्ट्रको रक्तसञ्चालनमा अहम् भूमिका खेल्ने
उद्यमी व्यापारीप्रति त्यस्तो नकारात्मक दृष्टिकोण किन?
त्यस महाधिवेशनमा मलाई पनि पर्यटन सम्बन्धमा दुई शब्द
बोल्ने मौका दिइएको थियो। तर देशकै विकासको ढुकुटीमा भोटेताल्चा लगाइराखेको
बेला उद्योगबारे मैले के कुरा गर्ने? रगत तताउनेे भाषण सुनिसकेपछि
तपसिलका मेरा चिसा कुरा कसले सुन्ला? तैपनि मैले आफ्ना केही असन्तुष्टि
पोखिहालेँ। मैले एउटै कुरामा जोड दिएँ, “राजनीति गर्नेहरूले राजनीति
गरुन्, तर जनताको आश र विश्वासलाई मारेर होइन, जनतालाई लघुताभासको
बन्धक बनाएर होइन। शान्तिबाट हुन्छ वा चेतनाको क्रान्तिबाट हुन्छ,
राजनीतिक समस्याहरू सुल्झ्ाउँदै जानुपर्छ, तर आत्मबल मारेर नागरिकलाई
पङ्गु र नपुंसक बनाएर होइन। हीन मनस्थिति बोकेका जनता विकासको बाटोमा
लम्किन सक्दैनन्। जहाँसम्म देशमा दनदन बलिरहेको आगोको सवाल छ, त्यो
ज्वाला जनताको एक अञ्जुली वा एक बाल्टिन पानी होइन, नेपालको सारा नदीको
पानीले पनि निभाउन सकिँदैन– यदि त्यो आगोमा राजनीतिज्ञहरूले घिउ थप्ने,
मट्टितेल पोख्ने र पेट्रोल छर्किने काम बन्द नगर्ने हो भने। सुकेको
राजनीतिक परालमा खुरुखुरु आगो बाल्ने आफू, अनि आगो निभाउन जनतालाई
गुहार्ने?”
कहिलेकाहीँ सम्झ्ँदा मुटु छियाछिया हुन्छ– कसरी यति
छोटो समय भित्र यति राम्रोे देश क्षतविक्षत हुन पुग्यो, कङ्गाल हुन
पुग्यो? १४ वर्ष भयो, हामीले त्यस्तो राम्रो संविधान पाएर पनि यसको
सदुपयोग गर्न सकेनौँ। पक्षले विपक्षलाई, अनि विपक्षले पक्षलाई ढाल्नेे
बाहेक हामीले केही गरेनौँ। कति प्रधानमन्त्रीहरू आए गए, मिलिजुली सरकार
पनि बने। अहिले त राजा स्वयम् पनि आए। तर जो आए पनि नहुने।
सत्तापक्षलाई निरन्तर ढाल्नेे मनस्थिति (एन्टी इस्ट्याब्लिसमेन्ट
सिन्ड्रोम) ले गर्दा नै वास्तवमा देश धरासायी हुन पुगेेको हो। हाम्रा
विद्वान् नेताहरूले कसरी बुझन नसकेका होलान्, संसारमा कुनै पनि यस्तो
राजनीतिक व्यवस्था छैन जसमा वैचारिक ज्वारभाटाहरू नउठून्। राजनीति
त एउटा परिवर्तनशील प्रक्रिया हो, जसमा पूर्णविराम कहिल्यै लाग्दैन।
सीमित स्रोतबाट असीमित माग पूरा गर्नुपर्ने हाम्रो देशमा वास्तविकतालाई
बिर्सिएर हामी कति बेलासम्म अर्ध–सत्य मात्र खोजिरहने या झ्गडा गरिरहने?
प्रश्न–प्रतिप्रश्नहरू यहाँ धेरै छन्। बहुमत र अल्पमतको
राजनीतिक खेलमा १०–१२ वर्ष पहिले अल्पमतमा बसेका युवा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई
अतिवादको राजनीतिमा कसले धकेल्यो? विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम
राज्यले गोली र बारुदमा किन खर्च गर्नु परिरहेको छ? नेपालको संविधानलाई
कसले घाइते पार्यो? संसद कसले विघटन गर्यो? राजालाई धारा १२७ को
अचूक बाण कसले दियो? यसको जवाफ खोज्न राजनीतिक इतिहास पल्टाउनुपर्दैन।
बच्चाबच्चालाई थाहा छ– बिरालोको अगाडि दूध राखेपछि बिरालोले दूध खान्छ
भनेर! त्यस्तै, जुन राजनीतिक पार्टीले माओवादीलाई आतङ्कवादी घोषित
गर्यो, रेडकर्नर नोटिस निकाल्यो र टाउकोको मूल्य राख्यो, आज तिनै
पार्टीहरू नै माओवादी समूहसित किन राजनीतिक गठबन्धन गर्न बाध्य भइरहेका
छन्? उनीहरूलाई यो किंकर्तव्यविमूढको सुरुङमा कसले धकेल्यो? यसको जवाफ
पनि छर्लङ्ग छ। बिरालोलाई बन्द कोठामा धेरै जिस्क्याउनुहुँदैन।
विखण्डित राजनीतिमा सत्यले परिभाषा पाउँदैन। तर एक्काइसौँ
शताब्दीमा तथ्य एउटै मात्र छ। त्यो हो– प्रजातन्त्रको डुङ्गा जनप्रतिनिधिले
मात्र चलाउँछ। जनप्रतिनिधिको हात काटेर लोकतन्त्रको डुङ्गा चल्दैन।
प्रजातन्त्रको डुङ्गा सुकेको पातपतिङ्गर झ्ैँ बगेर किनारा लाग्दैन,
न त त्यो नदीको उल्टो धारलाई चिरेरै नै गन्तव्यमा पुग्छ। प्रजातन्त्रको
नाउ तार्ने हो भने नदीको बहावसँगै सन्तुलित भएर डुङ्गा खियाउनुपर्छ।
आजको विश्व गाउँमा एकलौटी शासनलाई कसैले स्वीकार्दैन। तसर्थ कसैले
चाहेर वा नचाहेर पनि विखण्डित राजनीतिलाई त्यागेर सहयोगात्मक सङ्गठित
राजनीतिको मूलधारमा आउनै पर्छ। नेपालको शान्ति त्यही मनचिन्ते झ्ोलामा
छ। सबैले यो तीतो सत्यलाई बुझ्ेर, आ–आफ्नो हठ छोडेर वास्तविकताको धरातलमा
उत्रनै पर्छ।
सम्मान, स्वाभिमान र अभिमान कसको हुँदैन? सबैको हुन्छ
राजाको मात्र होइन, नेताको मात्र होइन, जनताको पनि हुन्छ। त्यसैले
२ करोड ४० लाख जनताको भविष्यलाई भोग दिएर अब कुनै पार्टीको सिद्धान्त
वा संस्थाको गरिमा बचाउन सम्भव छैन। त्यसनिम्ति सबै अटाउने बहुदलीय
प्रजातन्त्रको बगैँचा पुनःनिर्माण गर्नै पर्छ।
अहिले एउटै मात्र उपाय छ, त्यो होः १) राजाबाट अब स्पष्ट
एवं खुलस्त भाषामा सबै पार्टीहरूलाई बोलाएर सर्वदलीय सरकार गठन गर्न
आह्वान गरिबक्सनु पर्यो। २) जुन जुन पार्टीले विगतको संसदमा जति मत
प्राप्त गरेको थियो, त्यसैको आधारमा सहभागिता बनाई सर्वदलीय सरकार
गठन गरी संविधान र संसदलाई तुरुन्त क्रियाशील बनाउनु पर्यो। ३) निष्पक्ष
निर्वाचन गर्नको लागि अन्तरिम सरकारमा आवश्यक मन्त्रालयहरू ज्ास्तैः
गृह र रक्षामा मात्र मन्त्रीहरू चयन गर्नुपर्छ। ४) निर्वाचित सरकार
नबनेसम्म अन्य 'लाभका पद' वा विकासमूलक मन्त्रालयहरू सम्बन्धित सचिवहरूको
मातहतमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ ताकि राष्ट्रको ढुकुटीमा राजनीतिक हारालुछ
नहोस्। ५) निर्वाचित सरकार आएपछि माओवादीसित वार्तालाप गर्ने र आवश्यक
परे संविधान संशोधन गर्ने।
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने कुरा सर्वाेच्च
अदालतले प्रमाणित गरिसकेपछि शायद अब संविधानसभामा जानु नपर्ला। यदि
संविधानसभामा जानु नै पर्ने भए यसको निर्णय जनमत सङ्ग्रहबाट मात्र
लिनुपर्छ। विश्वको ध्यान अहिले नेपालको तातो राजनीतिमा केन्द्रित छ।
यो बेला बहुदलीय प्रतातन्त्रको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय एवं भू–राजनीतिक
सहयोग जुटाई वर्तमान राजनीतिक गाँठोलाई फुकाल्नुपर्छ। शान्ति एवं प्रजातन्त्रको
विकल्प यही मात्र बाँकी छ र सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना पनि यही
हो।
|
