सम्पादकीय
जनताको जीत होस्
मुलुक अहिले अभूतपूर्व
रूपमा आन्दोलित छ। निरङ्कुश राजतन्त्रका वाहकहरू हुकुम शिरोपर गर्ने
ध्याउन्नमा धरातलीय यथार्थबाट विमुख हुँदै गइरहेका छन्। सशस्त्र विद्रोहीहरूको
शक्ति–दम्भले तिनलाई मुलुकका भूराजनीतिक बाध्यताहरूलाई बुझन दिइरहेको
छैन। आफ्नो उपस्थिति र अस्तित्व जोगाउन समेत सङ्घर्ष गर्नैपर्ने विवशताले
गर्दा संसदवादी राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेको अवस्थामा समन्वय तथा समझ्दारीको
आह्वान अरुचिकर लाग्नु पनि अस्वाभाविक होइन। तर परिस्थिति जतिसुकै
प्रतिकूल भए पनि संयम र सहानुभूति बेगर परिपक्व राजनीतिक निर्णय लिन
तथा द्वन्द्वको निकास खोज्न सकिँदैन।
भारत, युरोप वा अमेरिकाले भनेकाले होइन, मुलुकको अवस्थाले
बताइरहेको छ, राजाको रचनात्मक भूमिकाको 'रोडम्याप' असफल मात्र नभएर
दिनानुदिन प्रत्युत्पादक बन्दै गइरहेको छ। श्री ५ ज्ञानेन्द्रको 'अध्यक्ष'
बन्ने महत्ववाकांक्षाले गर्दा सरकारी कार्यालयका साइनबोर्डहरूबाट 'श्री
५' शब्द नै मेटिने स्थिति सृजना भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो र
परिवारको निजी भूमिका एवं स्थानको छनौट गर्न स्वतन्त्र छन्, तर जनताको
भविष्य र मुलुकको अस्तित्वमै आँच पुर्याउने राजकीय निर्णय गर्न उनलाई
त्यस्तो छूट प्राप्त छैन। यदि त्यस्ता निर्णयहरू गरियो भने तिनलाई
उल्ट्याउन जनता स्वयं अगाडि बढ्ने निश्चित छ। राजा र जनताबीचको द्वन्द्वमा
जित्ने पक्षको निर्णय हावी हुनेछ र राजसंस्थाको अस्तित्व नै सङ्कटमा
पर्न सक्नेछ। त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनुअगावै राजाले आफ्ना गल्ती–कमजोरीहरू
स्वीकार गरेर अग्रगामी सुधारका पाइलाहरू चाल्नुपर्दछ भन्ने आम अपेक्षा
अझ्ै मेटिइसकेको छैन। तर जनताको संप्रभुता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा
जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मामा राज्यसत्ता भन्ने प्रजातन्त्रका तीन सूत्रीय
विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई कदर गर्दै राजाले इमान्दार–संवादको थालनी
गरेनन् भने मुलुकलाई राजसंस्था बेगर नै अगाडि बढ्नबाट कसैले रोक्न
सक्ने छैन। संसारको इतिहासले प्रमाणित गरेको पाठ हो यो। ज्योतिष, तान्त्रिक
तथा कर्मकाण्डीहरूको भरमा निरङ्कुश सत्तालाई निरन्तरता दिन सकिँदैन
भन्ने यथार्थ राजाले स्वीकार गर्न अरू ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने आग्रह
हामी फेरि पनि दोहोर्याउँछौँ।
माओवादीहरूको हिंसात्मक गतिविधिले गर्दा सत्ताको निरङ्कुशताले
केही हदसम्म वैधानिकता पाइरहेको छ। पूर्ण लोकतन्त्रको शान्तिपूर्ण
आन्दोलनमा जनता स्वयं उत्रिसकेको अबको परिस्थितिमा विद्रोहीहरूको जोरजबर्जस्तीको
कुनै औचित्य छैन। राष्ट्रको अस्तित्व रक्षाका लागि दलहरूसँगको सम्वादलाई
अगाडि बढाउँदै माओवादीहरूले विद्रोहको शान्तिपूर्ण र सुरक्षित अवतरणका
लागि अझ् बढी गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्दछ। माओवादी हिंसाको दमनको निहुँमा
राजाले विदेशी हस्तक्षेपलाई अरू घनीभूत तुल्याउँदै लगे भने मुलुकको
स्वतन्त्र पहिचान सङ्कटमा पर्नेछ। राजाको त्यस्तो सम्भावित आत्मघाती
कदमको भरपर्दो विकल्प शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन मात्र हुन सक्दछ र जनता
अभूतपूर्व रूपमा आन्दोलित पनि छन्। माओवादीहरूले हिंसात्मक गतिविधि
त्याग गर्ने भरपर्दो प्रक्रिया अपनाउने हो भने मुलुकभित्रका लोकतान्त्रिक
शक्ति तथा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको समन्वयात्मक दबाबका
अगाडि निरङ्कुश राजतन्त्रले तत्कालै घुँडा टेक्नुपर्ने स्थिति बन्न
सक्दछ। तसर्थ माओवादी नेतृत्वले जिम्मेवार भएर आफ्नो भूमिकाबारे पुनर्विचार
गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
संसदवादी दलहरूको उत्तरदायित्व अहिले झ्न् बढेको छ।
दलहरूको आह्वानलाई स्वीकारेर आम जनतासँगै पेशाकर्मी, नागरिक समाज,
सरकारी कर्मचारीसहित देशका सम्पूर्ण सचेत र सङ्गठित समुदायहरू आन्दोलनमा
उत्रिएका छन्। निरङ्कुश सरकारको क्रूर दमनलाई बेवास्ता गर्दै प्रजातन्त्र
र दिगो शान्तिको पक्षमा उर्लिएको जनसागरलाई सावधानीपूर्वक समायोजन
गर्दै घोषित लक्ष्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी प्रमुख संसदवादी दलहरूको
हो। जनताको सार्वभौम हक र पूर्ण प्रजातन्त्रको मूल्यमा दलहरूले राजाको
निरङ्कुशता होस् या माओवादीको हिंसा– कसैसँग पनि सम्झ्ौता गर्न मिल्दैन,
तर संवादद्वारा खुल्न सक्ने सम्भावनाहरूलाई कहिल्यै पनि इन्कार गर्नुहुँदैन।
तरबारको धारमा हिँड्नुपर्ने समन्वयकारी भूमिका अत्यन्तै जोखिमपूर्ण
छ। दलका नेताहरूले आवेश भन्दा पनि तर्कपूर्ण तरिकाले आन्दोलनको नेतृत्व
गर्न सक्नुपर्दछ। जनता आफैँ आन्दोलनमा उत्रिएपछि लरतरो नेतृत्व स्वतः
बढारिन्छ। दह्रो र सुझ्बुझ्पूर्ण सञ्चालनले मात्र जनआन्दोलनलाई निष्कर्षमा
पुर्याउन सकिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा, हरेक नेता, कार्यकर्ता र आन्दोलनकारी
जनतामा 'देश हाम्रो हो, यहाँका भौतिक, नैतिक, सामाजिक आदि संरचना हाम्रा
हुन्, भोलि देशको थप निर्माण र सञ्चालन हामीले नै गर्ने हो' भन्ने
दृढ आत्मविश्वास र जिम्मेवारी बोधको भाव पैदा हुनु जरुरी छ। संयम र
अठोटको आग्रहलाई दलहरूले अन्यथा लिनुहुँदैन।
अन्ततः सबै सङ्घर्षको टुङ्गो संवाद र सम्झ्ौतामै खोजिनुपर्ने
हुन्छ। संवाद शुरु गर्न जति ढिलो भयो, द्वन्द्वरत् पक्षहरूले चुकाउनुपर्ने
मूल्य उति नै बढी हुन्छ। थपमा समग्र राष्ट्र नै सङ्कटग्रस्त बन्दै
जाने यथार्थ त छँदैछ। खास गरेर राजहठको बन्दी राज्यसत्ता तथा हिंसा–उन्मादले
ग्रस्त माओवादीहरूले जनचाहनालाई सम्मान गर्न अब अरू ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
सबै पक्षमा सद्बुद्धि उत्पन्न गराउन नेपाली जनतालाई सफलता मिलोस्–
नयाँ वर्ष २०६३ को अवसरमा मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना!
दमन
बन्द गर!
लोकतान्त्रिक अधिकारका
लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका सामान्य जनतामाथि भइरहेको बर्बर
दमनले वर्तमान सरकारको निर्मम र हिंस्रक चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको
छ। घरघरभित्र पसेर जथाभावी कुटपिट गर्नु, नियन्त्रणमा लिइसकेको प्रदर्शनकारीलाई
बन्दुकको कुन्दाले हिर्काउनु र निरस्त्र प्रदर्शनकारीहरू माथि गोली
चलाउनु सभ्य समाजका लागि कदापि ग्राह्य हुन सक्दैन। शाही सरकारका मन्त्री
भनाउँदा पदाधिकारीहरूलाई हाम्रो केही भन्नु छैन। ती आफूलाई नियुक्त
गर्ने बाहेक अरू कसैप्रति जिम्मेवार छैनन् र तिनका अत्याचारहरूको मोल
राजसंस्थाले नै चुकाउनुपर्ने निश्चित छ। तर जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धताका
साथ जनताको तिरोबाट पारिश्रमिक पाउने गरी मुलुकको ऐन–कानून अनुसार
नियुक्त राष्ट्रसेवक–सुरक्षाकर्मीहरूको वफादारी सधैँ जनताप्रति नै
रहनुपर्दछ। यसर्थ जनताको सेवकले जनताको बर्बर दमन गर्ने कार्य तुरुन्त
बन्द गर्नुपर्छ। निहत्था जनताको निरङ्कुश ढङ्गबाट दमन गर्नेहरू इतिहासको
कठघरामा देशद्रोही भएर उभिनुपर्ने यथार्थलाई हामी पुनः एकपटक सम्झाउन
चाहन्छौँ।
|
