| रिपोर्ट
| जनआन्दोलन
साँच्चिकै जनआन्दोलन
सात राजनीतिक दलको अगुवाईमा सबैजसो पेशाकर्मी,
व्यवसायी र समुदायको सक्रियतामा भइरहेको लोकतान्त्रिक आन्दोलन वास्तवमै
जनआन्दोलनमा परिणत भएको छ। यसबाट १४ महिनादेखि चल्दै आएको राजाको एकछत्र
शासन सङ्कटमा परेको छ नै, सँगै इतिहासमै पहिलोपल्ट सडकमा राजा र राजसंस्था
विरुद्ध चर्को नारा लागेको छ।
•
शिव गाउँले
किरण पाण्डे |
आन्दोलन चुलिँदै
गएको छ। २५ चैतमा पेशा व्यवसायीले राजधानीको बानेश्वर र रत्नपार्कबाट
जुलुस निकालेर थालेको पछिल्लो चरणको आन्दोलन अहिले देशव्यापी रूपमा
विस्तार भएको छ। लाग्छ, सिङ्गो मुलुक होमिएको छ आन्दोलनमा। सात दलको
राजनीतिक अगुवाई, सबैजसो पेशा, व्यवसायी र समुदायको सक्रिय सहभागिताको
यो आन्दोलन वास्तवमै जनआन्दोलनमा परिणत भएको छ।
१९ माघ २०६१ देखि राजा ज्ञानेन्द्रको एकछत्र नियन्त्रणमा सञ्चालित
शासन आन्दोलन चुलिने क्रमसँगै थप सङ्कटमा पर्दै गएको छ। प्रहरी परिचालनले
नपुगेर निहत्था नागरिक विरुद्ध सेना पनि सडकमा आएको छ। समग्रमा आन्दोलन
विरुद्ध सम्पूर्ण राज्यशक्ति परिचालित छ। तर, पनि आन्दोलन झ्न्–झ्न्
चर्किँदै गएको देखिन्छ।
आन्दोलनमा पेशा, व्यवसायी वा नागरिक अधिकारकर्मीहरू
सम्मिलित भएपनि यसका निर्णायक पात्र राजनीतिक दलहरू नै हुन्। तसर्थ
आन्दोलन चुलिने क्रमसँगै यसको गन्तव्यका बारेमा राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोणले
निर्णायक महत्व राख्नु स्वाभाविक हो। यो आन्दोलनको लक्ष्य के हो? के
प्राप्त गरेको अवस्थामा यो आन्दोलन समाप्त हुन्छ? आन्दोलनको अगुवाई
गरिरहेका प्रमुख सात राजनीतिक दलको माग के हो? भन्ने प्रश्नमा शुरुमा
केही अन्योल देखिएको हो। तर, अहिले सम्मको अन्योललाई चिर्दै १६ चैतमा
सात राजनीतिक दल सम्मिलित संयुक्त जनआन्दोलन केन्द्रीय संयोजन समितिले
जारी गरेको अपीलमा दलहरूका माग र प्राथमिकता स्पष्ट गरिएका छन्। जस
अनुसार,
• आन्दोलनको शक्तिले
प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरिनेछ।
• सो प्रतिनिधिसभाको निर्णयले
अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार गठन गरिनेछ।
• सो अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकारले
माओवादीसँग वार्ता र सहमति बनाएर संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेछ।
• संविधानसभामार्फत् निर्माण हुने
संविधानले पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेछ।
जेबी पुन |
| बुटवलमा राजा महेन्द्रको सालिक तोड्दै आन्दोलनकारीहरू।
|
लामो प्रयास र प्रयत्नपछि दलहरू यो निर्क्यौलमा पुगेका
हुन्। प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनालाई आफ्नो प्रमुख माग ठान्ने नेपाली
काङ्ग्रेस र सर्वदलीय सरकारलाई आफ्नो माग बनाइरहेको नेकपा एमाले बीचमा
'एकलाई अर्काको मागप्रति आपत्ति नहुने' सहमति कायम भएपछि बाँकी दल
र माओवादीका माग समेतलाई ध्यानमा राखेर यी साझ्ा बुँदा तय भएका छन्।
यी मागहरू तय हुनुमा ७ मङ्सिर र त्यसपछिको दल–माओवादी सहमतिको समेत
भूमिका रहेको यथार्थ लुकेको छैन। त्यसै कारण माओवादीले अहिलेको आन्दोलनलाई
'सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीचको सहमति बमोजिम सञ्चालित' भनेको
छ।
सँगै छ समस्या
चरण चरणमा पूरा हुने राजनीतिक दलका यी मागहरू भित्र थुप्रै जटिलता
देख्न सकिन्छ। काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, “जनताको शक्तिलाई
वैधानिकता दिन प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना आवश्यक भएको” बताउनुभएको
छ। वर्तमान अवस्थामा राजालाई पनि मौका दिने यो एउटा सजिलो उपाय हुनसक्ला।
तर, प्रतिनिधि–सभाको पुनःस्थापना कसरी हुन्छ? यसनिम्ति राजालाई दबाब
दिने हो कि? यसो हो भने गृहमन्त्री कमल थापाकै भनाइमा त्यो 'टिके प्रतिनिधिसभा'को
कानूनी र राजनीतिक हैसियत के हुन्छ? दलहरूले 'आन्दोलनको शक्ति'ले प्रतिनिधिसभाको
पुनःस्थापना गर्ने भनेका छन्। त्यसको मतलब कीर्तिपुर, गोङ्गबु वा सरस्वतीनगरमा
प्रतिनिधिसभाको बैठक राखेर यो पुनःस्थापना भएको घोषणा गर्ने हो कि?
आन्दोलनको शक्तिले स्थापना हुने प्रतिनिधिसभाले लोकतन्त्र विरोधी शक्ति
र निकाय विरुद्ध जस्तोसुकै निर्णय लिनसक्ने हुनाले राजा यसनिम्ति तयार
होलान् कसरी? त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाकै पुनः स्थापना किन गर्नु
पर्यो? आन्दोलनका बलमा सोझै सर्वदलीय वा सहमतिको अन्तरिम सरकारको
घोषणा गर्न पनि त सकिन्छ।
सात दलको कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा प्रतिनिधिसभाले
'अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकार' बनाउने भन्ने छ। राजनीतिक दृष्टिले
आन्दोलनको उपलब्धिलाई व्यवस्थापन गर्ने यो उपयुक्त र वैधानिक बाटो
पनि हो। अझ् आवश्यकता अनुसार त्यो 'सर्वदलीय' सरकारलाई 'सर्वपक्षीय'
समेत बनाउन सकिन्छ। तर, त्यसो गर्दा पनि थुप्रै समस्या ज्यूँ का त्यूँ
रहन्छन्। सर्वदलीय सरकारको नेतृत्वको बारेमा आउन सक्ने विवाद, विभाजित
काङ्ग्रेसका कारण पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा भित्रको राजनीतिक शक्ति
सन्तुलनमा पर्ने प्रभाव जस्ता प्राविधिक विषयको आफ्नै जटिलता रहन्छ
त्यसवेला। अझ् महत्वपूर्ण पक्ष वर्तमान लोकतान्त्रिक आन्दोलनले उठाएका
मुद्दा र त्यसमा संलग्न पक्षको भावनात्मक प्रतिनिधित्व भए पनि भौतिक
प्रतिनिधित्व त्यो पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा भित्र कसरी जुटाउने?
रमेश कार्की |
| राजधानीको गोङ्गबुमा एआईजी रुपसागर मोक्तानको
घरबाट आन्दोलनकारी माथि गोली प्रहार गर्दै प्रहरी। |
सात दलले आफ्नो मागको तेस्रो बुँदामा माओवादीसँग 'वार्ता
र सहमति कायम गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउने' भनेका छन्। राजतन्त्रको
अस्तित्व कायमै रहँदासम्म र माओवादीका हातमा बन्दूक भएसम्म संविधानसभा
प्राविधिक रूपमा सबभन्दा जटिल र राजनीतिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया
हो। राजतन्त्रको अस्तित्व र मुलुकको राजनीतिक संरचनाबारे स्पष्ट नभई
गरिने संविधानसभाको निर्वाचन आफैँमा समस्याको विषय बन्न सक्छ। त्यसबाहेक
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि शुरु हुने प्रक्रियामा, वर्तमान संविधानको
अन्त्य गरेर अर्को संविधान तयार गर्ने काम थाल्नु संवैधानिक रूपमा
पनि सजिलो छैन। त्यसैगरी दलहरूले विश्वास गरे झैँ माओवादी सजिलै बहुदलीय
प्रणाली र संविधान–सभाको निर्णय मान्न तयार होलान् भन्ने विश्वासिलो
आधार अहिलेसम्म तयार छैन।
लक्ष्यतिर उन्मूख
माग र लक्ष्यमा कतिपय अस्पष्टता भएपनि आन्दोलन बिना अलमल अघि बढिरहेको
छ। फागुन महिनाभर र चैत तीन सातासम्म आन्तरिक गतिविधिमा देखिएका दलहरू
२६ चैतपछि आक्रामक देखिएका थिए। त्यसमा पनि २५ चैतमा पेशा व्यवसायीहरूको
जुलुसमा हात हालेर सरकारले पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर,
शिक्षकलाई एकैचोटि बिच्क्याउने काम गर्यो। भोलिपल्ट सात राजनीतिक
दलको तर्फबाट बसन्तपुरमा आयोजित आमसभा रोक्न सरकारले कर्फ्यू लगाउने
घोषणा गरेपछि आन्दोलनले अर्काे उचाइ लियो।
यसअघि जस्तो सरकारले कर्फ्यू लगाएपछि घरमा गुम्सिएर
बसेनन् नागरिकहरू। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सङ्गठित जमातले कर्फ्यूको
अवज्ञा गर्दै सडकमा जुलुस प्रदर्शन गर्यो। उपत्यकाका कीर्तिपुर, गोङ्गबु,
चावहिल सरस्वती नगरमा सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारी बीच पटक पटक भिडन्त
भयो। पोखरा र चितवनमा गोली चल्यो। २७ चैतदेखि उपत्यका बाहिर पोखरा,
चितवन, नेपालगञ्ज जस्ता शहरमा पनि दिउँसै कर्फ्यू लगाइयो।
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ |
| लगातार दुई घण्टा गोली चलेपछि माओवादी घुसपैठ
ठानेर मोर्चाबन्दीमा सुरक्षाकर्मी । |
कर्फ्यू उल्लङ्घन हुने क्रमसँगै २७, २८, २९ चैतमा भएका
देशव्यापी प्रदर्शनमा सयौँ नागरिक घाइते भए। प्रहरीले भीड लखेट्न सामान्य
बल प्रयोग मात्र नगरी निर्घात पिट्ने काम गर्यो। अधिकांश जसो घाइतेको
टाउकोमा प्रहार गरिएको छ र धेरैलाई अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटिएको छ। नेपाल
मेडिकल एशोसिएसनका महासचिव डा. किरण श्रेष्ठका भनाइमा, देशभर घाइते
हुनेको सङ्ख्या दुई हजार माथि हुनसक्छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय
मानवअधिकार आयोगको कार्यालयले समेत पटक पटक न्यून रूपमा बल प्रयोग
गर्न गरेको आग्रहलाई सरकारले टेरेन। उल्टै सामान्य परिस्थितिमा पनि
गोली चलाइयो। २८ र २९ गते दुई दिनमा राजधानीमा सेना र प्रहरीको व्यवहार
ज्यादै क्रूर थियो। यतिसम्म कि एआइजी रुपसागर मोक्तानका घरबाट प्रदर्शनकारी
माथि गोली हानियो। यो क्रम देशव्यापी पारिएको छ। पछिल्लो एकसाता भित्र
(३० चैत साँझ्सम्म) चार जनाको ज्यान गएको छ।
तर, दमनले आन्दोलन निस्तेज भएको छैन, झ्न् झ्न् चर्किँदै
गएको छ। खासगरी राजनीतिक कार्यकर्ता र नागरिक समाजको पक्तिसँग एकाकार
भएर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। निजामती कर्मचारीहरू सङ्गठित
रूपमै आन्दोलनमा होमिएका छन्। नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल
ब्याङ्क, राष्ट्रिय बाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलगायतका
सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले काम ठप्प पारेपछि सरकार चटपटाउन नसक्ने
अवस्थामा पुगेको छ। सेवा क्षेत्रमा आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न सरकारले
सो क्षेत्रका कर्मचारीहरूले बन्द वा हड्ताल जस्ता काम गरे अत्यावश्यक
सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार कारबाही गरिने सूचना निकालेको छ।
सञ्जीव खनाल |
| जनआन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै विराटनगरका चिकित्सकहरू
। |
यो आन्दोलनले ह्वात्तै उचाइ हासिल गर्नुको एउटा कारण
यसमा वास्तवमै 'सर्वसाधारण'को सहभागिता छ। १९ माघपछि राजनीतिक दलले
गरेका राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनहरू जनआन्दोलन नभएर मूलतः कार्यकर्ता
परिचालित आन्दोलन थिए। लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलको लक्ष्यको समर्थन
गरेपनि कसैको आग्रह वा अनुरोध मानेर नभई स्वतःस्फूर्त सहभागी हुने
सङ्ख्या ठूलो देखिन्छ यो आन्दोलनमा। गृहमन्त्री कमल थापाले स्वतःस्फूर्त
आन्दोलनमा होमिएको यो पंक्तिलाई माओवादीको घुसपैठ ठानेका छन्। आन्दोलनकारी
दबाउन सडकमा निस्किएका एक उच्च प्रहरी अधिकारीले २८ चैत अपरान्ह चावहिल
सरस्वतीनगरमा हिमाल सँग भने, “हेर्नु भो यहाँ कोही नेता छ? कसलाई कसले
चिनेको छ, सम्झ्ाउन जाउँ भने कसलाई सम्झाउनू?” हुन पनि राजनीतिक कार्यकर्तादेखि
व्यापारीहुँदै ट्याक्सी ड्राइभरसम्म निस्किएका छन् आन्दोलनमा। नेतृत्व
र सहभागिताका दृष्टिले २०४६ सालको आन्दोलन भन्दा यो आन्दोलन दुई कुराले
भिन्न छ। पहिलो यो आन्दोलनको नेतृत्वमा सात दल छन्, कोही गणेशमान छैन
र दोस्रो आन्दोलनकारीमा पनि यतिबिघ्न विविधता छ कि हिजो जस्तो राजनीतिक
पक्ष मात्रै हावी छैन।
ट्याक्सी ड्राइभरदेखि पर्यटकसम्म, उद्योग व्यवसायीदेखि
भन्सार क्लियरेन्स एजेन्टसम्म सबै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पर्यटन
व्यवसायी, खेलकुद क्षेत्रका संघसंस्थाहरू र वन उपभोक्ता महासंघले पनि
समर्थन गरेको छ यो आन्दोलनलाई। देश भित्र मात्रै होइन बाहिर जहाँ जहाँ
नेपालीहरू छन् त्यहाँबाट समर्थन प्राप्त छ। त्यसबाहेक अमेरिका, युरोपियन
युनियन, भारत जस्ता नेपालमा प्रभाव राख्ने देशहरूले पनि राजालाई 'तत्काल
दलहरूसँग संवाद थाल्न' अनुरोध गरेर आन्दोलनलाई मलजल पुग्ने काम गरेका
छन्।
रविन गिरी |
| गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), सुनसरीद्वारा
धरानमा आयोजित प्रदर्शन । |
तर, राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेको सरकारले भने यसलाई
माओवादीको 'स्याटेलाइट' आन्दोलन भनेर प्रचार गरिरहेको छ। २७ र २८ चैतमा
गृह मन्त्रालयमा गरिएका पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री कमल थापाले,
'आफ्नो चिन्ता माओवादीको घुसपैठमा मात्रै केन्द्रित रहने' बताएर सात
दललाई पनि माओवादीलाई झ्ैँ व्यवहार गरिने सङ्केत गरेका थिए। तर, आन्दोलनमा
उत्रिएका हजाराँै आन्दोलनकारीलाई यसले कुनै असर गरेन। अझ् कतिपय राजनीतिक
विश्लेषकका भनाइमा, “सात दललाई माओवादीसँग जोड्ने गृहमन्त्री कमल थापाको
प्रचारले आन्दोलनमा सकारात्मक असर पार्यो। सर्वसाधारणलाई अब माओवादी
समस्या पनि समाधान हुने अपेक्षा पलाएका कारण पनि आन्दोलनमा यो विघ्न
सहभागिता भएको हुनसक्छ।”
आन्दोलनका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न, घाइतेहरूको
विवरणको सूचना सङ्कलन गर्न र दमनप्रति सतर्कता अपनाउन सात दलले अहिलेसम्म
पनि एउटै सचिवालय सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। दुई ठूला दलहरू नेपाली
काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) आ–आफ्ना पार्टी कार्यालयबाटै आन्दोलन सञ्चालन
गर्ने सचिवालयको काम गरिरहेका छन्। सात दलका तर्फबाट निर्माण गरिएको
केन्द्रीय जनआन्दोलन संयोजन समितिले हरेक साँझ् वक्तव्य निकालेर सो
दिनका गतिविधि र भोलिपल्टको कार्यक्रमबारे जानकारी दिने गरेको छ। एमालेको
उपत्यका समितिका सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, “संयुक्त सचिवालय नभएर
कुनै ठूलो समस्या महसूस भएको छैन।”
तात्यो मोफसल
सेनाले हानेको गोली लागेर २६ चैतमा महेन्द्रपुलमा आन्दोलनकारी भीमसेन
दाहालको हत्या भएपछि पोखरा तात्यो। टेलिकमको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाका
एक जवानले इन्सास राइफलबाट प्रहार गरेको गोली लागेर दाहालको मृत्यु
भएको थियो। यसपछि पोखरामा स्वतःस्फूर्त आन्दोलन उठ्न थाल्यो। दाहालको
हत्या भएकै दिन पोखराको सभागृह चोकदेखि चिप्लेढुङ्गासम्म दशौँ हजारको
जुलुस निस्कियो।
जेबी पुन |
| बुटवलमा भएको प्रदर्शन । |
त्यसैगरी सुरक्षाकर्मीले हानेको गोली लागेर बनेपामा
२२ वर्षीय शिवहरि कुँवरको मृत्यु भएको छ। बनेपा तीनदोबाटोमा गोली लागेका
कुँवरलाई अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको थियो। सो गोलीकाण्डमा
१९ वर्षीय मुकेश कायस्थ घाइते भएका छन्, उनलाई शिक्षण अस्पताल भर्ना
गरिएको थियो। प्रशासनले बनेपामा कर्फ्यू लगाइरहेको छ।
२८ चैत बिहान धनगढीमा निस्किएको विरोध प्रदर्शनमाथि
प्रहरीले एक्कासी लाठीचार्ज र हवाई फायर गर्दा ४३ जना प्रदर्शनकारी
घाइते भए भने १५ प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। क्याम्पसचोकबाट
शुरु भएको जुलुस जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि पुगेपछि प्रहरीले बाटो
छेकेर लाठीचार्ज गरेको थियो। भाग्ने क्रममा प्रहरीले सुरक्षाका लागि
राखेको तारमा परेर ४३ जना घाइते भए। त्यसैगरी कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा
भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले थुप्रै निरस्त्र नागरिकमाथि
लाठी प्रहार गरेको थियो।
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दबाउन सरकारले कतिसम्म हत्कण्डा
प्रयोग गर्दोरहेछ भन्ने तथ्य बाँकेमा सात दलको आन्दोलनमा सेनाले गरेको
गतिविधि हेर्दा थाहा हुन्छ। दलको आन्दोलनमा माओवादी अर्थात् उसकै शब्दमा
'आतङ्ककारी' घुसपैठ भएको प्रमाणित गराउन सरकारले शाही सेनालाई दलको
आन्दोलनमा 'माओवादी' बनेर घुसपैठ गर्न पठाएको तथ्य फेला परेको छ। बाँकेको
कोहलपुरमा २८ चैतमा आयोजित प्रदर्शनमा झ्ण्डै एकदर्जन सादापोशाकका
सैनिक बम र बन्दुकसहित भेटिएका थिए।
साथमा त्रिभुवनचन्द्र पौडेल,
पोखरा
रामेश्वर बोहोरा, नेपालगञ्ज |
