चिठी
• मत–सर्वेक्षणको
ठहर
हिमाल मतसर्वेक्षण–२०६२ को परिणाम 'राजाको शासन ठीक
छैन' (आवरण, १६–३१ चैत, २०६२) ले २१ औँ शताब्दीका महत्ववाकांक्षी राजा
समक्ष चुनौती थपिदिएको छ। 'सुनिने मात्र होइन देखिने, टुलुटुलु हेरेर
नबस्ने र रचनात्मक' बन्ने आकाङ्क्षासहित मुलुकको दैनिक प्रशासनमा सक्रिय
बनेका राजाका सामुन्ने नाजुक र विकराल राजनीति मात्र होइन, अर्थतन्त्रको
वेहाल अवस्था थप चुनौती बनेको छ।
देशले हाल भोग्नु परिरहेको परिस्थितिको जिम्मेवार कसलाई ठान्नुहुन्छ
भन्ने प्रश्नमा उत्तरदाताले राजा र माओवादीलाई समान ठान्नु कुनै आश्चर्य
होइन। राजाको प्रत्यक्ष शासन र विद्रोही पक्षले अँगालेको हिंसात्मक
बाटोलाई जनताले मन नपराएको मत–सर्वेक्षणले प्रस्ट पारेको छ। २१ औँ
शताब्दीका जनतामा न प्रजा बन्ने रहर छ, न त विद्रोहीको ज्यादती सहने
चाहना नै। अहिले आम जनताको चासो भनेकै राजनीतिक समस्याको शान्तिपूर्ण
निकास र प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली नै हो।
सुन्दर तिवारी 'आवाज'
व्यवस्थापन विभाग, त्रिवि, कीर्तिपुर
• समय अझै
छ
हिमाल (आवरण, १६–३१ चैत, २०६२) मा छापिएको यसपालिको
मत–सर्वेक्षणको परिणाम 'राजाको शासन ठीक छैन' सान्दर्भिक र यथार्थपरक
लाग्यो। मत–सर्वेक्षणले राजाको शासन पूरै असफल भएको छर्लङ्ग पारेको
छ। बहुसङ्ख्यक जनताले राजाको शासनलाई मन पराएका छैनन्। उनीहरू मूलधारका
राजनीतिक दलहरूकै पक्षमा छन्।
माओवादीले हतियार बिसाएर निर्वाचनमा गएमा उनीहरू तेस्रो शक्ति बन्न
सक्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ। राजतन्त्रको विरोध गर्नेहरूले पनि संवैधानिक
राजतन्त्रको नभएर सक्रिय राजतन्त्रको विरोध गरेका छन्। माओवादीले पनि
राजा वास्तवमा संविधानभित्र बस्न राजी भएमा त्यसलाई मान्न सकिने बताइसकेका
छन्। त्यसैले अझ्ै समय बितिसकेको छैन। आफ्नो दम्भ र हठ त्यागेर राजनीतिक
दलहरूलाई सत्ता सुम्पनु बाहेकको कुनै विकल्प राजासँग अब बाँकी छैन।
नत्र देशलाई गणतन्त्रमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन।
नरेन्द्र पण्डित, जानकी पण्डित
कल्लेरी–५, धादिङ
• राजाप्रति
पूर्वाग्रही मतसर्वेक्षण
हिमाल (आवरण, १६–३१ चैत, २०६२) को मतसर्वेक्षण–२०६२
ले केही 'मेथोडोलजिकल' प्रश्न उब्जाएको छ। सडकमा मोटरसाइकल चढेका व्यक्तिसँग
एक महिला सर्वेक्षकले कसरी 'स्ट्राटिफाइड र्यान्डम स्याम्पल' का माध्यमद्वारा
अन्तर्वार्ता गरिन्? जबकि 'र्यान्डम स्याम्पलिङ्ग' विधि निकै 'सिस्टमेटिक'
हुन्छ। यसमा सम्भावित उत्तरदाता 'नोन् युनिभर्स' का आधारमा कुनै निश्चित
समय अन्तरालमा छनोट गरिन्छ। यसरी मात्र यस विधिमा प्रतिनिधिमूलक पात्र
छान्ने गरिन्छ। तसर्थ सडकमा मोटरसाइकलमा गुडिरहेका एक व्यक्तिलाई कसरी
एक्कासि 'सिस्टमेटिक स्याम्पल' छनोट गर्न सकिन्छ? समाजशास्त्रको अध्ययनमा
जथाभावी (र्यान्डमनेस) को अर्थ कुनै व्यक्तिलाई छान्नु मात्र होइन।
दोस्रो, सामान्य अवस्थामा सम्पन्न गर्नुपर्ने अति संवेदनशील
प्रश्नहरू उत्तरदाता सामु सोधिएका छन्। त्यसकारण उत्तरदाता र सर्वेक्षकबीच
कुराकानी गर्न निकै अप्ठेरो परेको देखिन्छ। अहिले ग्रामीण इलाका र
स–साना शहरका जनताहरू एकातिर सुरक्षाफौज र अर्कोतिर माओवादी त्रासको
छायाँमा कष्टसाथ बाँचिरहेको अवस्था छ। हिमाल ले भनेजस्तो त्यस्ता भयभीत
उत्तरदाता समक्ष अति संवेदनशील प्रश्नहरू र तिनका झ्नै संवेदनशील जवाफहरू
स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा सर्वेक्षकहरूले कसरी सम्पन्न गरे होलान्?
कस्तो जादूगरी तरिका अपनाइयो जबकि मानिसहरूले अचानकै नौलो व्यक्तिसँग
मन, वचनले खुलेर कुरा राख्न सके? यस बाहेक थुप्रै बहु विकल्पको अवसर
पनि उत्तरदातालाई दिइएको छ। त्यसकारण सर्वेक्षकले कसरी उत्तरदाताले
एउटै मात्र उत्तर रोजे भनेर निर्णय गरे?
तेस्रो, अधिकांश अशिक्षित उत्तरदाताहरू 'स्याम्पल'
को रूपमा रहने स्थानमा अति दार्शनिक पाराका प्रश्नहरू सोधिएका छन्।
सामान्य अवस्था भएका बेलामा उत्तरदाताहरूलाई यस्ता प्रश्नबारे आवश्यक
जानकारी गराएर सर्वेक्षण गर्दा नतिजा उचित आउन सक्छ। यो समस्या कसरी
समाधान गरियो? अन्तर्वार्ताका क्रममा छनोटभन्दा बाहिरकाहरूबाट आउने
सुझ्ावबाट टाढै रहन सर्वेक्षकहरूलाई कसरी प्रशिक्षित गरियो? यसले परिणामको
वैज्ञानिक सवालको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ।
हिमाल मिडियालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हिमाल खबरपत्रिका
र नेपाली टाइम्स राजनीतिक रूपमा राजाप्रति एकदमै पूर्वाग्रही भई भ्रष्ट
राजनीतिज्ञहरूको पक्षमा देखिएका छन्। प्रजातन्त्रलाई यो स्थितिमा पुर्याउनमा
राजाभन्दा पनि दोब्बर जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरू छन्। राजनीतिक रूपमा
पूर्वाग्रह राखेर निकालिएको परिणाम कति भरपर्दो मान्ने? साथै यस्तो
तथ्यगत अध्ययन गर्दा 'स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन' र 'मार्जिन अफ एरर' बारे
केही उल्लेख गरिएको छैन।
पश्चिमा मुलुकका प्रायः शहरमा बस्ने शिक्षित तथा छापा
र विद्युतीय सञ्चार माध्यममा राम्रो पहुँच पाएका, जोसँग मतसर्वेक्षणको
लामो परम्परा छ त्यस्ता समाजको तुलनामा हाम्रो जस्तो परम्परावादी सामाजिक
परिवेशमा सर्वेक्षणका तरिकाहरू निकै भिन्न हुनसक्छन्। यस्तो संवेदनशील
राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई उचित रूपले सम्बोधन नगरी
मतसर्वेक्षण गरियो भने त्यसबाट समाजशास्त्रीय रीति विधानकै दुरुपयोग
हुन्छ।
विहारीकृष्ण श्रेष्ठ
चाकुपाट, पाटन
• राजा
मन पर्दैन, राजतन्त्र चाहिन्छ
एकातिर माओवादीले १० वर्षदेखि सशस्त्र विद्रोहद्वारा
सत्ता पल्टाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् भने अर्कोतिर राजाले प्रमुख
राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाएर १९ माघ २०६१ देखि प्रत्यक्ष शासन चलाउँदै
आएका छन्। यस्तो अवस्थामा हिमाल खबरपत्रिका ले गरेको अधिराज्यव्यापी
मतसर्वेक्षणको परिणामले जनता राजसंस्थाको विरोधभन्दा पनि राजाको प्रत्यक्ष
शासनको विरोधमा रहेको देखाएको छ। ६५ प्रतिशत उत्तरदाताले राजाको शासनलाई
ठीक छैन भने पनि राजसंस्थाप्रतिको आस्था भने कायमै देखियो।
राजा र दलहरूले नै जनताको भावना बुझन नसकेको देखियो।
राजा र दल दुवैले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थालाई नजरअन्दाज
गरे। मतसर्वेक्षण अनुसारको राजतन्त्रप्रतिको जनआस्था दरबारलाई अपच
भएकै हो त? जनता भन्दैछन्, 'राजा मन पर्दैन, राजतन्त्र चाहिन्छ।'
दामोदर पौड्याल
झ्म्सिखेल, ललितपुर
• शङ्काको
बीउ हैन, राहतको रुख
हिमाल (१६–३१ चैत, २०६२) मा छापिएको टिप्पणी 'अध्यादेश
नं ४८ शङ्कै शङ्काको बीउ' पढ्दा अझ्ै नेपालीहरूको मुखमा बुझ्ो लगाइराख्न
खोजेको भेटियो। 'छानाभरि घिरौँला, चोर्यौ भने हेरौँला' भन्ने नीतिद्वारा
विगत ३० वर्षसम्म बन्दुकद्वारा संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गराउँदा
समस्याहरू बढिरहेका छन्। शिवपुरी संरक्षित क्षेत्रकै समस्या हेर्दा
पीडितले संरक्षित स्रोतहरूको विकल्प, आयआर्जन कार्यक्रम, जनचेतना,
संरक्षण शिक्षा, वन्यजन्तुद्वारा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति केही राहत
पाएका छैनन्। नेपालकै सबैभन्दा लामो पर्खाल भत्काई निकुञ्जको जग्गा
मिचेर बस्तीहरू बसाइएको छ। वन फडानी, चोरीशिकारी बढेको छ। गत फागुनमा
निकुञ्जमा ७ पटक आगलागी भई राजधानीको पानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा
रहेको शिवपुरी जलाधार क्षेत्र नाङ्गिदै छ। फलस्वरुप राजधानीवासीले
भविष्यमा पिउने होइन सुँघ्ने पानी समेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।
जनाधिकारसहित जनसहभागितामा मात्र आरक्षणहरूको दिगो
संरक्षण हुने विषयमा संरक्षणविद्हरू एकमत छन्। अतः चाहे सरकारले जिम्मा
लिएको होेस् वा गैरसरकारी संस्थाहरूले, आरक्षण र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध
कायम गरिदिनुपर्छ। किनभने जनता र आरक्षण एकअर्काका परिपूरक हुन्। गैससको
सहभागिता नै मध्यवर्ती क्षेत्रको सफलताको मुख्य कारण हो। ऐनद्वारा
स्थापित संस्थाहरूलाई आरक्षण जिम्मा दिएर जनसहभागितात्मक कार्यक्रमसहित
दिगो व्यवस्थापन गराउने सरकारी नीति सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य छ।
विक्रम कुइँकेल
विष्णु, बूढानीलकण्ठ–६, काठमाडौँ
• आशा जगाउने
लेख
हिमाल (१६–३१ चैत, २०६२) मा छापिएको विश्व व्याङ्कका
नेपालस्थित कार्यालयका प्रमुख केन ओहासीको टिप्पणी 'समुदायको आश्चर्यलाग्दो
सफलता' पढ्न पाइयो। विदेशी भएर पनि नेपालको शिक्षाक्षेत्रको सुधारमा
उनी कति चिन्तित छन् भन्ने कुरा उक्त टिप्पणीबाट प्रस्ट हुन्छ। हाल
कार्यान्वयनमा रहेको सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम अर्थात् सामुदायिक
विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई नै जिम्मा दिने कार्यले शिक्षाक्षेत्रमा
सुधारका सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ। विगतमा ठूलो धनराशी खर्च गरेर
सफलता हासिल गर्न नसकेको यस क्षेत्रमा समुदायको पहुँच भएपछि सफलता
हासिल हुन थालेका छन्।
सरकारी विद्यालयहरू समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा
वाधा–विरोध उत्पन्न गर्ने विद्रोही माओवादी र पेशाप्रति गैरजिम्मेवार
शिक्षक दुवै जनता अधिकार सम्पन्न भएको देख्न चाहन्नन्। त्यसैले उनीहरू
विद्यालय समुदायलाई हस्तान्तरण कार्यक्रमको विरोध गर्छन्। सरकारी संयन्त्रको
केन्द्रीकृत अधिकार समुदायलाई दिन खोज्दा यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै
कारण छैन। तसर्थ लेखक ओहासीलाई एक विदेशी नागरिकका रूपमा नहेरी उनको
बुझ्ाइ र ठम्याइलाई आत्मसात् गर्न सके सरकारी विद्यालयको सुधारमा टेवा
पुग्नेछ।
ओम शर्मा, शिक्षा विभाग
sharmaops@hotmail.com
• शिक्षा
मन्त्रालय किन मौन?
हिमाल (१६–३१ चैत, २०६२) मा छापिएको 'अभिभावकलाई बोझ्'
भन्ने रिपोर्टले निजी विद्यालय सञ्चालक र पुस्तक प्रकाशकहरूबीचको कारोबारलाई
प्रस्ट पारिदिएको छ। निजी विद्यालयहरूले बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले
पुस्तक प्रकाशक तथा बिक्रेताहरूसँग साँठगाँठ गरी अभिभावकहरूको शोषण
गरिरहेका छन्। तर यसमा शिक्षा मन्त्रालय किन मौन? यसबाट कमिशनको खेलमा
सबैको मिलेमतो छ भन्ने देखिन्छ।
सुब्रत स्वार, सुयश स्वार
पो.ब. नं. ५०३, काठमाडौँ
• सत्य
होइन
जेबी पुनको स्थलगत रिपोर्ट (हिमाल, १–१५ पुस २०६१)
मा “उमावि जुगार, रोल्पाका शिक्षक अर्जुनप्रसाद लोहारले माओवादीहरू
जनवादी शिक्षा पढाउन दबाब दिइरहेका छन्” भनी उल्लेख छ। म जेबी पुनलाई
चिन्दा पनि चिन्दिनँ। र, मैले अन्तर्वार्ता पनि दिएको छैन। द्वन्द्वको
बेलामा पत्रकार जगतबाट मान्छेलाई धरापमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन। पत्रकारको
सामान्य हेलचेक्र्याइँले गर्दा मान्छेको ज्यानै जान सक्छ। मलाई यो
सङ्कटबाट पार लगाउन र ममाथि हुनसक्ने सम्भावित कारबाहीबाट जोगाउन अनुरोध
गर्दछु।
अर्जुनप्रसाद लोहार, शिक्षक
श्री जनजागृति उमावि, जुगार, रोल्पा
|
