| अर्थ | रिपोर्ट
इलाममा द्वन्द्व, बन्द र हड्ताल
व्यावसायिक कृषिमा मार
तस्बिरहरूः रोहितचन्द्र भट्टराई
|
०६२ साउनमा
माओवादीले २६ दिनसम्म मेची र कोशी अञ्चलका यातायात र उद्योग बन्द गराएपछि
समालवुङ्ग–उन्यूटारका रामप्रसाद दाहालको ३०० केजी हरियो चियापत्ती
कुहियो। उनले दुई रोपनीमा लगाएको चियाका बुटा मासेर अमि्रसो रोपेर
चिया रोप्न तयार पारेको २० रोपनी जमिनमा मकै र कोदो लगाए। बन्दले रामप्रसादजस्ता
इलामका किसानहरूको २८ लाख केजी हरियोपत्ती नष्ट भयो,तिनले करीब रु.३
करोडको नोक्सानी व्यहोर्नु पर्यो।
सीमा नजिकका किसानहरूले नेपालमा नबिकेपछि हरियो चियापत्ती
पानी–झ्रीमा रुझदै घोडालाई बोकाएर भारतीय बजारमा पुर्याए,तर राम्रो
भाउ पाएनन्। 'क' श्रेणीको पत्तीको प्रति केजी भारु.५ र 'ख' श्रेणीको
४.५० मात्र पाएका किसानहरूले सामान्य अवस्थामा भारु.१३ देखि १५ सम्म
पाउँथे। भारतीयहरूले नेपालको द्वन्द्वलाई नै निहुँ बनाएर मूल्य कम
दिएका हुन्। कति किसानले अझ्सम्म त्यही भुक्तानी पनि पाएका छैनन्।
भारतीय व्यापारीबाट झ्ण्डै रु.४० लाख लिन बाँकी रहेको किसानहरूको कथन
छ। भारतीय व्यापारीहरूले नष्ट हुने पत्ती खरीद गरिदिएर नेपाली किसानलाई
राहत दिएको भन्दै “यसको पैसा जति ढिलो तिरे पनि हुन्छ” भन्ने गरेको
फिक्कलका किसान अनिल ढुङ्गानाले बताए। दार्जीलिङको ओकाइ टीका खड्गसिंह
खड्का नेपालकोे चिया खरीद गरेबापत माओवादीलाई पनि पैसा बुझ्ाउनु परेको
बताउँछन्।
बन्दले गर्दा नेपाल चिया विकास निगमको कन्याम चिया
बगानको दैनिक ३ हजार केजी पत्ती नष्ट भयो। “समयमा नटिप्दा चियापत्तीको
स्तर खस्केकोले दैनिक रु.१ लाख ५६ हजार नोक्सानी भयो,” बगानका सहायक
प्रबन्धक मनोज ढकालले बताए। कलिलैमा टिपेर बनाउन पाएको भए प्रति केजी
रु.५०० मा बिक्री हुने चिया छिप्पिएपछि बनाउँदा रु.८० मा मात्र बिक्री
भयो। बन्दताका तीन सय मजदुरहरूलाई विना काम ज्याला दिनुपर्दा कम्पनीले
थप करीब रु.६ लाख नोक्सानी व्यहोर्नु पर्यो।
निजी क्षेत्रको ठूलो चिया कारखाना इलाम टीले ०६१ माघमा
हरियोपत्तीको मूल्य प्रति केजी रु.२५ सम्म तोकेको थियो तर ०६२ वैशाखमा
रु.१७ मा झ्ार्यो। किसानहरू माओवादीले इलाम टीबाट रु.७ लाख चन्दा
लिएर उद्योगपतिहरूलाई आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने छूट दिएको आरोप
लगाउँछन्। तर कारखानाका मानिसहरू माओवादीलाई चन्दा दिएको कुरा स्वीकार्दैनन्।
उनीहरू भन्ने गर्छन्– बारम्बार बन्द हुन्छ। बाहिरबाट ल्याएका कर्मचारीलाई
बढी तलब दिनुपर्छ। माओवादी र सरकार दुवै पक्षका मानिसहरूलाई खाना खुवाउनुपर्छ।
माओवादीका कार्यकर्ता ओसार–पसार गर्न गाडी दिनुपर्छ।
त्यसले गर्दा चियापत्तीको मोल घटाउनु परेको हो। यति मात्रै होइन, श्रीअन्तु
र समालवुङ्ग क्षेत्रमा चिया कारखानाले किन्ने दाउरामा समेत माओवादीले
१० प्रतिशत कर लगाएका छन्। किसानहरूका अनुसार, उनीहरूले आफूबाट लाइसेन्स
नलिएका मानिससँग दाउरा नकिन्न दबाब दिएका र हरेक कारखानाले किन्ने
दाउराको कारोबारबाट रु.१ लाख ८० हजारसम्म लिएका छन्।
माओवादीले गर्दा इलामका साखिरा टी, माइगुराँसे टी,
हिमालयन टी बन्द भएका छन्। “माओवादीहरूले घर जग्गा र चियाबारी कब्जा
गरेकाले गाउँमा बस्न नसकेर बन्द गर्नु परेको हो,” साखिरा चिया उद्योगका
मालिक रेशबहादुर बस्नेतले बताए। उनलाई कारखाना चलाउने भए २५ प्रतिशत
आम्दानी आफूलाई बुझ्ाउन माओवादीबाट दबाब आएको थियो। लामो समय बन्द
भई ०६२ असारमा खुलेका मालुम चिया र श्रीअन्तु टी राम्रोसँग चल्न सकेका
छैनन्। किसानहरूको प्रयासमा समालवुङ्ग र श्रीअन्तुमा खुल्न लागेका
दुई वटा चिया कारखाना त्यसै तुहिए।
चिया मात्र होइन इलामका अदुवा, कुचो, दूध, सागसब्जी,
अकबरे खुर्सानी लगायतका कृषि उत्पादनहरूको बजार पनि खस्केको छ। ०६१
सालमा घरदैलोमै प्रति केजी रु.१०० मा बिक्री भएको काँचो अकबरे खुर्सानी
०६२ मा रु.५० मा बेच्न पनि मुश्किल पर्यो। यसले गर्दा कन्याम गाविसका
दुई वडाका किसानले खुर्सानीबाट मात्र एक वर्षमा साढेदुई लाख रुपैयाँ
नोक्सान व्यहोर्नु पर्यो।
चाँडो सड्ने अदुवा, दूध र सागसब्जीजस्ता वस्तुहरूको
त कन्तबिजोग भएको छ। २०६२ साउनको बन्दमा एक जना व्यापारीको मात्रै
करीब ५५ ट्रक अदुवा गाडीमै कुहिएर नष्ट भएको थियो। मङ्गलबारे, फिक्कल,
हर्कटे र इलाम बजारमा जम्मा भएको र किसानले खनेर बारीमा थुपारेको रु.४
करोड २९ लाख मूल्य बराबरको अदुवा कुहिएर खेर गयो। सिजनमा इलामबाट दैनिक
२० ट्रक जति अदुवा निकासी हुन्छ। दैनिक करीब ४० हजार लिटर दूध बेच्ने
इलामका फिक्कल, कुटिडाँडा, बिम्ल्याँटे र पुवाखोलाका किसानहरूले २०६२
साउनको बन्दमा करीब डेढ करोड रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्नु पर्यो।
झ्ापाका चारआली, बिर्तामोड, धुलाबारी, बुधबारे, भद्रपुर, आदि शहरमा
जाने इलामको अर्काे मुख्य उत्पादन सागसब्जी पनि बजार पुग्न पाएन। माओवादीकै
कारणले गर्दा कृषि उपजको मूल्य अत्यधिक मात्रामा घटेको छ। २०५८ सालमा
रु.४० हजार प्रति क्वीण्टल पुगेको अलैँचीको मूल्य २०६२ माघमा रु.१५
हजारमा झ्रेको छ।
आफ्नो उत्पादन बेच्न नपाएका किसानहरूले खेतीका लागि
चाहिने ऋण लिन पाएका छैनन्। १ चैत २०६१ मा पूर्वी इलामको अन्तुभञ्ज्याङ्गमा
आमसभा गरेर माओवादीले जिल्लाका सबै सहकारी संस्था र साना–किसान विकास
आयोजनाहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि २० वर्षदेखि सञ्चालित साना किसान
सहकारी संस्थाहरू बन्द भए। तिनले श्रीअन्तु र समालवुङ्ग गाविसमा लगानी
गरेको रु.२ करोड ५४ लाख ऋण डुब्यो। धितो राखेका ६०० धनीपुर्जा माओवादीले
लगेकाले किसानहरूले जमिन बेच्न र अंशवण्डा गर्न समेत पाएका छैनन्।
तीन वर्षअघि इलामको सदरमुकाम सारिएको कृषि विकास ब्याङ्क,
मङ्गलबारे शाखाको ०६२ पुस मसान्त भित्र भाखा नाघेको ऋण रु.९ करोड भन्दा
बढी छ। गरिबी निवारणका लागि पशुपालन, लघुवित्त, कुटिर उद्योग जस्ता
शीर्षकमा गरेको लगानीको ६० प्रतिशत रकम नउठेको शाखा प्रमुख मदन ढकाल
बताउँछन्। मङ्गलबारे गाविसका तारा खनालका अनुसार ब्याङ्क सरेपछि ऋण
लिन किसानहरूले १० कोषको बाटो धाउनु परेको छ, पाँच दिनसम्म होटलमा
बस्नुपर्छ। उता माईपूर्वका १५ वटा गाविस कार्यक्षेत्र रहेको कृषि विकास
ब्याङ्क फिक्कल शाखाको पहुँच कालोपत्रे राजमार्गको ५०० मिटर भित्र
मात्र सीमित हुनपुगेको छ। पुरानो लगानी उठ्न नसकेको मात्र होइन, नयाँ
लगानी पनि घटेको छ। २०६१ असार मसान्तसम्ममा कृषि विकास ब्याङ्क फिक्कलमार्फत्
लगानी गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले छुट्याएको रु.१ करोड ५० लाखमध्ये रु.८०
लाख मात्र लगानी भएको थियो। साना–किसान सहकारी संस्था बन्द भएपछि र
कृषि विकास ब्याङ्कको सेवा खुम्चिएपछि किसानहरूले साहु महाजनसँग बढी
ब्याजदरमा ऋण लिनु परेको छ।
विकास र पर्यटनमा समेत द्वन्द्वले निकै असर गरेको छ।
जिर्मले र समालवुङ गाविसहरूको विद्युतीकरणको काम बीचैमा रोकिएकोे छ।
सदरमुकाम इलाम बजारबाट बिम्ल्याँटे हुँदै माइपोखरी जाने १५ किमी र
फिक्कलबाट श्रीअन्तु जाने १२ किमी सडक बाटो अलपत्र परेको छ।
युवाहरूको गाउँ छाड्ने क्रम पनि बढेको छ। उनीहरू खेतबारी
बाँझै छाडेर भारतको सिलीगुडी, बैङ्गलोर, बम्बई र दिल्लीतिर लागेका
छन्। खाडी र अन्य मुलुक जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ।
अलैँची, अदुवा, ओलन, अमि्रसो र चियाले सुधि्रएको इलामेहरूको
जीवनस्तर २०६० पछि बढेको द्वन्द्वले खस्किएको छ। यसले मानिसहरूको उठ्बस
र उद्यम–व्यवसायमै प्रभाव पारेपछि कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अझ्ै विस्तार
गर्ने इलामको प्रयास रोकिएको छ।
•
खगराज घिमिरे
खोजपत्रकारिता केन्द्र
विमानस्थलमै
नेपाली थुनिए
मलेशिया
काम गर्न आएका गोर्खाका फणिन्द्र विश्वकर्मासहित १०
जना नेपाली डेढ महिनादेखि क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको
प्रहरी हिरासतमा छन्। आफूसँग भएको सबै पैसा दिएर एक स्थानीय कर्मचारीको
मोबाइलबाट सम्पर्क गरेको बताउँदै उनले यो सम्वाददातालाई भने, “त्यत्रो
पैसा तिरेर कमाउन आइयो, यहाँ अपराधी जस्तो भोकभोकै जेलमा बस्नु परेको
छ। २४ घण्टामा एक पटक खान दिन्छ। हामीलाई निकालिदिनोस्, नत्र यहीँ
मर्छौँ होला।”
फणिन्द्र काठमाडौँमा सामान्य चिनजान भएका
डायना म्यानपावरका मलेशिया प्रतिनिधि योगेन्द्र कुँवरलाई टिकटको रु.१७
हजार तिरेर यहाँ आएका हुन्। यहाँ सम्पर्क गर्दा कुँवरले बाँकी पैसा
तिर्न भनेको र विमानस्थलमा काम गर्ने एक नेपालीमार्फत् रु.३० हजार
पठाइसक्दा पनि लिन नआएको उनले बताए। उनीसँगै थुनामा रहेका संखुवासभाका
सञ्जीव सुब्बा र रुपन्देहीका तिरथ यादो पनि डायना म्यानपावरमा क्रमशः
रु.७५ हजार र रु.१ लाख बुझ्ाएर आएको बताउँछन्। हिरासतमा पहिलेदेखि
अरू नेपाली पनि रहेका उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। क्वालालम्पुर विमानस्थलमा
कार्यरत बुटवलका बालकृष्ण भुसाल भन्छन्, “हामीले दिनदिनै नेपालीहरूको
विजोग हेर्नुपर्छ। कति ट्वाइलेटको पानी मात्र खाएर बाँचेका छौँ भन्छन्।
हामी कसै–कसैलाई एक–दुई पटक खान पनि दिन्छौँ। तर के गर्नु, सधैँ दिन
सकिँदैन।”
नेपालीहरूको समस्या लिएर राजदूतावास पुग्दा
त्यहाँका कर्मचारी देविलाल कँडेलले मलेशियाको एजेन्ट खोजेर कारबाही
अगाडि बढाउने, नेपालमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने र फर्किने
टिकट भएमा कागजात बनाएर नेपाल पठाउन सकिने बताए। मलेशियामा वैदेशिक
कामदारहरूको अधिकारको निम्ति लड्दै आएको गैरसरकारी संस्था 'तनागानिता'मा
कार्यरत अधिवक्ता विनोदकुमार रविन्द्रनाथन उनीहरू काम गर्न आएको कम्पनी
र एजेण्टहरूको विवरण पाए कानूनी कारबाही चलाउन सकिने बताउँछन्। तर
नेपालीहरूलाई कम्पनीको नाम–ठेगाना समेत राम्रो थाहा छैन। मलेशियाबाट
निस्किने श्रम साप्ताहिक का सम्पादक रमेश तुफानको विचारमा, राजदूतावासले
गम्भीर चासो नदिएसम्म र कामदार झ्िकाएर अलपत्र पार्ने म्यानपावर कम्पनी
एवं एजेण्टहरूलाई कारबाही नगरेसम्म समस्या समाधान हुनेवाला छैन।
नेपाली कम्पनी वा एजेण्टहरूले रीत नपुर्याई
ल्याएको र कामदारले तिरेको पैसा मलेशियाली एजेण्टसम्म नपुगेको वा कमिशनमा
कुरा नमिलेको अवस्थामा कामदारहरू विमानस्थलमा अलपत्र पर्ने र थुनिने
गर्दछन्। डायनाका एजेण्ट योगेन्द्र कुँवरले म्यानपावर कम्पनीले आफूलाई
मलेशियाको एजेन्टलाई तिर्ने पैसा नपठाएकोले नछुटाएको बताए। मलेशियामा
कामदार भीसामा आउने विदेशीहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीको प्रतिनिधि २४
घण्टासम्म पनि लिन नआए थुनामा राखेर टिकटको बन्दोवस्त गरेपछि स्वदेश
फिर्ता पठाउने गरिन्छ। फिर्ता नपठाउँदै मनासिव कारण देखाएर कम्पनी
लिन आएमा भने छुटाएर लैजान पाउँछ।
मलेशियामा कामदारहरू पठाउँदा सम्बन्धित
देशको म्यानपावर कम्पनीले कति जना कुन मिति र समयमा कुन उडानबाट हिँडेका
हुन् र कति बजे गन्तव्यमा पुग्छन् भन्नेबारे मलेशियाको कम्पनीलाई विस्तृत
जानकारी दिनुपर्छ। यति साधारण प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि कम्पनी र तिनका
दलालहरूबीचको कमिशन र पैसाको फोहोरी खेलमा परेर निमुखा नेपाली कामदारहरूले
दुःख पाइरहेका छन्।
•
सपना बस्याल, क्वालालम्पुरमा
|
