| अर्थ | विचार
विगतको मूल्याङ्कन भविष्यको आकलन
वितेको वर्ष २०६२ को मूल्याङ्कन र नयाँ वर्ष
२०६३ को आकलन गर्न हामीले युवा उद्योगी/ व्यापारी/व्यवसायीसँग चार
वटा प्रश्न सोधेका थियौँ– वितेको वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो? आगामी
वर्षको आकलन कस्तो छ? वर्तमान सङ्कटको समाधान के हुनसक्छ? र, आगामी
वर्ष तपाईँले के कस्ता उत्पादन वा सेवा बजारमा ल्याउने सोचाइ राख्नुभएको
छ? यसमध्ये कतिपयले सबै प्रश्नको जवाफ दिन चाहेनन् भने कतिपयले यी
प्रश्नभन्दा बाहिरका प्रसङ्गमा पनि बोलेका छन्।
•
शिव गाउँले/विवेकराज मौर्य
हिंसाले आक्रान्त छ अर्थतन्त्र
चण्डिराज ढकाल, अध्यक्ष, नेउवा महासंघ
 |
• २०६२ साल व्यवसायीहरूको
लागि चुनौतीपूर्ण मात्र नभई विस्थापित गर्ने वर्ष पनि रह्यो। निजी
क्षेत्र र उद्योग बाणिज्यको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने वर्षभरि नै देशव्यापी
रूपमा आह्वान गरिएका बन्द, हड्ताल र नाकाबन्दी217 दिनभर आठ–नौ घण्टाको
लोडसेडिङ, पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धिले कारोबार नै धान्न नसक्ने
स्थिति सिर्जना भएको छ। देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्दो छ, मूल्यस्फीतिमा
गिरावट छ, पर्यटन क्षेत्र धरासायी भएको छ, निर्यात संलग्न उद्योगमा
ह्रास आएको छ। ठाउँठाउँमा उद्योग तथा उद्यमीलाई तारो बनाइएको छ। समग्रमा
उद्योग व्यवसाय क्षेत्र जीर्ण हुँदै गएको छ।
• डब्ल्यूटीओ, साफ्टा, विम्स्टेक
जस्ता सन्धिमार्फत् अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने अवसर
अगाडि हुँदैहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योग व्यवसायले फस्टाउने
मौका पाएन। समग्रमा नेपालमा केही वस्तु र उत्पादनलाई छोडेर अरू सम्पूर्ण
क्षेत्रले इतिहासकै कठिन र चुनौतीपूर्ण घडीबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था
छ।
• तर, पनि निजी क्षेत्रले परिस्थितिप्रति
आशाजनक दृष्टिकोण राख्ने गर्छ। उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र अहिलेको
जस्तो कठिन परिस्थितिबीच पनि आफ्नो उत्पादन र सेवाहरूलाई ग्राहकसामु
पुर्याउँदै आएको छ। हामीले आफ्नो व्यवसाय बढाएका मात्र होइन सरकारलाई
ठूलो परिणाममा राजस्व बुझ्ाइरहेका पनि छौँ। भोलिका दिन हाम्रा लागि
खराब दिन छन् भनेर बस्यो भने त स्थिति अझ् भयावह हुनसक्छ।
• अहिलेको अवस्था हेर्दा आउँदो
वर्ष पनि त्यति उत्साहजनक हुने छैन र हाम्रो क्षमतावृद्धि गर्नेतर्फ
खासै प्रगति होला भन्ने लाग्दैन। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई तत्काल
सुधार नगर्ने हो भने स्थिति थप गम्भीर बन्दै जानेछ। देशको आर्थिक गतिविधिलाई
सही दिशामा लैजान मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनु जरुरी
छ। यो हुन नसकेकै कारण आज हामी यस अवस्थामा छौँ। समग्रमा द्वन्द्वका
कारण निजी क्षेत्र निकै मर्माहत भएको छ। पार्टीको आन्दोलन, सरकारको
कर्फ्यू र विद्रोहीको पहिलो प्रहार निजी क्षेत्रमाथि नै हुने गरेको
छ। यति हुँदाहुँदै पनि स्थिति अनुकूल भयो भने हामीले गुमाएका अवसर
पुनः प्राप्त गर्न सक्छौँ।
पूँजी पलायन रोक्नु
आवश्यक छ
अखिल चापागाईँ, अखिल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि.
 |
• व्यापारिक दृष्टिकोणले
२०६२ त्यति उत्साहप्रद रहेन। राजनीतिक तनाव र द्वन्द्वका कारण अपेक्षाकृत
रूपमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय नबढेको स्थितिमा उनीहरूको खरीद
गर्ने क्षमता कम हुनु नौलो कुरा होइन। हरेक महिनाजस्तो हुने बन्द र
हड्तालको कारण यस वर्ष हामीले पनि विदेशी आपूर्तिकर्ताहरूसँग गरेको
प्रतिबद्धताअनुरुप सामानहरू आयात गर्न सकेनौँ। सरकारले विगतको तुलनामा
राष्ट्रिय आयात कम नभएको दाबी गरे तापनि व्यापारमा उल्लेखनीय बढोत्तरी
भएको छैन। सरकारले विदेशी सहयोग र व्यापारिक आयातलाई एकै ठाउँमा मुछेर
हेर्ने रवैयाप्रति म सन्तुष्ट छैन। यी दुईलाई छुट्याएर विश्लेषण गर्दा
मात्र व्यापार क्षेत्रको आयातको सही तस्बिर प्रस्टिने छ।
• निकट भविष्यमा द्वन्द्व समाधान
भई देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा व्यापार एकतर्फी रूपमा बढ्नु
बाहेक मैले अरू स्थिति नै देखेको छैन। विदेशमा कार्यरत लाखौँ नेपालीहरूले
पठाउने 'रेमिट्यान्स' बढ्दो छ। हालसम्म देशको आर्थिक अवस्था यसैले
धानिरहेकोमा दुईमत नहोला। तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालबाट रकम
बाहिरिने क्रम पनि बढ्न थालेको छ। देशको हितको निम्ति यसरी हुने पूँजी
पलायन रोक्नु नितान्त आवश्यक छ।
• बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई
हेर्दा १९ माघ लगत्तैका केही दिनहरू सरकारी कर्मचारीहरू निकै अनुशासित
देखिन्थे। काम पनि छिटोछरितो रूपमा हुन्थ्यो। तर पछिल्ला दिनहरूमा
राजाले आशा गरेजस्तो तरिकाले काम हुनसकेको छैन। मेरो विचारमा कर्मचारीलाई
जिम्मेवारी बोध गराउने निकायको अभाव देखिन्छ। व्यापारमा देखिएको तरलतासँग
जुध्न सरकारले सीमित अवधिका निम्ति 'ऋण माफी' जस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत
गर्नैपर्छ।
• हामीले काठमाडौँ बाहिर मनोरञ्जन
पार्क र धुलिखेलमा ग्राहकहरूको लगानीमा नयाँ धारणा अनुरुप 'रिसोर्ट'
तथा आवास योजना अघि बढाउने लक्ष्य राखेका छौँ। राजधानीभित्र मनोरञ्जनात्मक
क्रियाकलापका निम्ति सीमित ठाउँहरू मात्र भइरहेको अवस्थामा यसले नेपालीलगायत
विदेशीहरूलाई सेवा पुर्याउनेछ। व्यक्तिगत आवासमा मात्र लगानी भइरहेको
परिप्रेक्ष्यमा हामीले अघि सारेको प्रस्ताव अन्तर्गतका रिसोर्टहरू
सीमित समयको लागि व्यक्तिगत प्रयोजन र अधिकांश समय व्यापारिक प्रयोजनका
निम्ति प्रयोग गर्न सकिनेछ। यी दुई योजनाका लागि चाहिने सबै गृहकार्य
सम्पन्न भइसकेका छन्। तर हालको परिस्थितिमा लगानी गर्न उचित ठानेका
छैनौँ। यस बाहेक परम्परागत वस्तुहरूको आयात गर्ने सिलसिला त जारी नै
राख्नेछौँ। समयअनुसार, बद्लिँदो समाजको मागअनुरुप आधुनिक वस्तुहरूको
बजार प्रबर्द्धन पनि गरिरहनेछौँ।
समावेशीकरण मूल मुद्दा
हुनुपर्छ
राजेन्द्र खेतान, खेतान समूह
 |
• मानसिक रूपमा
२०६२ राम्रो रहेन। राजनीतिक द्वन्द्व, आर्थिक असमानता र देशले फड्को
मार्न नसकेको स्थिति जस्ता कुराले असामञ्जस्यता र अशान्ति रहिरह्यो।
औद्योगिक दृष्टिबाट र निजी रूपमा चाहिँ २०६२ फलदायक नै रह्यो। तर,
मानसिक सन्तुष्टि नहँुदा व्यापारको फल र निजी स्वार्थको मूल्य गौण
हुँदोरहेछ।
• गएको वर्षमा जे भएपनि सानो मन
लिएर बसिरहँदा हामीमाथि आशा राख्नेहरूप्रति अन्याय हुनसक्छ। त्यसैले
व्यावसायिक हिसाबले सानो भएपनि, कामना गर्ने दृष्टिबाट मात्रै भएपनि
शान्ति र राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा अर्थात् वर्तमान समस्याको निकासका
लागि वकालत गरी नै रहनुपर्छ। अन्ततोगत्वा एकदिन शान्ति आउँछ नै भनेर
काम गर्नुपर्छ। आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरण भित्रका मुद्दाहरू
के के हुन् र निजी क्षेत्रले कसरी आम नेपालीको आर्थिक स्तर बढाउन सक्छ,
जसले गर्दा कोही भोको रहनु नपरोस्217 शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित
हुनु नपरोस् भन्ने गृहकार्य मेरो २०६३ सालको एजेण्डा हो।
• वर्तमान द्वन्द्वका दुई मूलभूत
कारण छन्। पहिलो, नेपाली समाज विनयी देखिन्छ। राज्यतह तरल छ, कर्मचारी
शासक कमजोर छन्। दोस्रो, अहिलेको समस्या वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट
गरेका लक्ष्य र त्यसले सम्बोधन गर्न नसकेको पक्षबीचको द्वन्द्व पनि
हो। परिस्थिति चरमसीमामा पुग्नुको कारण यिनै हुन्। आपसमा लड्दै गयौँ
भने बाह्य हस्तक्षेप हुने कुरा सबैलाई थाहै छ। त्यसैले वर्तमान संविधानमार्फत्
नै जनताका अपेक्षालाई सर्वोपरि मानेर राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनुपर्छ।
यो नै देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउने एकमात्र उपाय हो भनेर ठान्नुपर्छ।
• हामी धेरै 'अल्कोहल'बाट कम 'अल्कोहल'
भएका 'सफ्ट ड्रिङ्क्स'तिर जाने उत्पादनहरूको उत्पादन–कर्ताका रूपमा
आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छाँै। सेवा क्षेत्रमा घरदैलो वित्तीय बीमा
सेवाहरू पुर्याउने लक्ष्य छ।
शान्ति भए व्यापार तेब्बर
हुन्छ
शेखर गोल्छा, गोल्छा समूह
 |
• समग्रमा, २०६२
सालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको कारण व्यापारिक समुदायमाझ् आत्मविश्वास
घटेको छ। उल्लेख्य रूपमा ठूलो लगानी गर्न व्यापारीहरू तत्पर छैनन्।
व्यापारिक कारोबार विस्तारमा नयाँ लगानी सीमित नै भएतापनि उपभोग्य
वस्तुको बाहेक अरूको व्यापार त्यति खस्किएको छैन। हाम्रै व्यापारको
कुरा गर्ने हो भने मोटरसाइकल र गाडी जस्ता सवारी साधनहरूको बिक्री
बढेको छ। टीभी, सीडी प्लेयरजस्ता 'इलेक्ट्रोनिक' वस्तुहरूको बिक्री
त्यति उत्साहजनक छैन।
• मेरो विचारमा आउँदा दिनमा राजनीतिक
स्थिति कसरी अगाडि बढ्छ त्यसले नै व्यापारिक क्षेत्रको भविष्य निर्क्योल
गर्नेछ। हालको राजनीतिक स्थितिमा सुधार भएमा व्यापार बढ्नेछ भन्ने
कुरामा म आशावादी छु। २०६२ सालभरि नै बन्द, हड्ताल, नाकाबन्दी जस्ता
राजनीतिक कार्यक्रमका कारण व्यापार जगतमा मन्दी छाइरह्यो। जसका कारण
उपभोक्ताहरू पनि निकै निराश बन्न पुगे र लगानीकर्ताहरू पनि नयाँ लगानी
गर्न त्यति तत्पर भएनन्। यस्तो परिस्थितिमा भविष्यमा केही भइहाल्छ
कि भन्ने डरले उनीहरूको रकम सञ्चिति गर्ने मनस्थितिलाई म स्वाभाविकै
ठान्छु। यति हुँदाहुँदै पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई शान्ति
पुनर्वहाली भएमा व्यापार दोब्बर–तेब्बर हुन धेरै समय लाग्ने छैन। तर,
हालको राजनीतिक अवस्था यथास्थितिमै रह्यो भने व्यापारजगतले उत्साहित
हुने अवस्था रहँदैन।
• यहि अन्योलपूर्ण राजनीतिक परिवेश
कायम रहिरह्यो भने २०६३ सालमा गोल्छा समूहले नयाँ योजनामा ठूलो लगानी
गर्ने कुनै सोच राखेको छैन। हामी विद्यमान क्रियाकलाप र व्यापारमै
केन्द्रित रही तिनलाई बढीभन्दा बढी सुचारु ढङ्गले फैलाउने प्रयास मात्र
गर्नेछौँ।
शान्ति बिना केही हुन्न
रोहिणी थपलिया, पद्मश्री समूह
 |
• राजनीतिक स्थिरता
र शान्ति बहाली नभएसम्म कुनै पनि क्षेत्र राम्ररी सञ्चालन हुनसक्दैन।
व्यापार क्षेत्रमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुन्छ। वर्षभरि आह्वान गरिएका
हड्ताल, बन्द र नाकाबन्दीले हाम्रो जस्तो व्यापार क्षेत्रलाई निकै
नकारात्मक असर पारेको छ। आर्थिक क्षेत्रतर्फ राजनीतिज्ञ र पार्टीको
एजेण्डा स्पष्ट हुनुपर्यो भन्नेमा हामीले पटक पटक जोड दिँदै आएका
छौँ। अझ् पछिल्ला दिनहरूमा त झ्न् लोडसेडिङका कारण देशको अर्थतन्त्र
निकै प्रभावित भएको छ। २०६२ सालमा यातायात, कृषि, उद्योग तथा व्यापार
जस्ता व्यवसायले त्यति उत्साहजनक कारोबार गर्न सकेनन्। व्यापारमा हामीले
लिएको लक्ष्य पनि सफल हुन सकेन। आवास निर्माण, गाडी र ब्याङ्किङ क्षेत्रले
अपेक्षाकृत रूपमा राम्रै गरेका छन्, तर लगानीकर्ताहरूका लागि यी निकै
सीमित क्षेत्र मात्र भएका छन्।
• व्यापारी समुदाय सधैँ नै आशावादी
हुन्छन्। देशमा शान्ति स्थापना हुने र चुनाव भएर प्रजातान्त्रिक शासन
पुनर्वहाली हुने कुरामा म विश्वस्त छु। तर त्यो परिस्थिति सिर्जना
गर्न देश चलाउन अग्रसर सबै पक्षले देशको हितलाई केन्द्रबिन्दु बनाई
आफ्नो हठ त्याग्नुपर्छ। संसद र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने सबै पक्ष
एकजुट भई राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखेर सँगै हिँड्नु पर्छ।
• २०६३ सालमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायबीच राष्ट्रको छविलाई सुधार्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्दै
जानुपर्छ। विदेशी समुदाय नेपालमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा
छ। श्रम सस्तो भएको कारण हालैका वर्षमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत
र चीनमा विदेशी लगानी बढेको छ। हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम
भएमा त्यो लगानी नेपालमा पनि हुनसक्ने सम्भावना देखेको छु। अस्थिरताको
कारण हाम्रा गलैँचा, गार्मेन्ट र पस्मिना निर्यात गर्ने क्षमतामाथि
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वास गुमेको छ। त्यसलाई उकास्न पनि शान्ति
र सुव्यवस्था कायम हुनैपर्छ।
गल्ती सच्याउँदै जानुपर्छ
रामशान्त श्रेष्ठ, नेपाल फाइनान्स कम्पनिज् एशोसिएसन\
 |
• २०६२ सालमा द्वन्द्वका
कारण वित्तीय क्षेत्र ऋणात्मक भएको छ। माओवादीले आह्वान गरेको चारमहिने
युद्धविरामताका आर्थिक स्थिति सप्रँदै गएको थियो र वित्तीय क्षेत्रबाट
आश पलाएको थियो। तर, द्वन्द्वात्मक स्थिति कायमै रहिरहँदा वित्तीय
क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यथेष्ट परिवर्तन आउने सम्भावना रहेन।
केही हप्ताअघि राष्ट्र ब्याङ्कले बजारमा ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म स्फीति
आउने सम्भावना प्रकट गरेको थियो। द्वन्द्वका कारण मानिसको आयस्रोत
झ्न्झ्न् खस्कँदो परिस्थितिमा सरकारले राहतको कार्यक्रम नल्याएमा अर्थतन्त्र
धरासायी हुने निश्चित छ। लगानी नै हुन नसकेर अधिकांश वित्तीय क्षेत्रमा
तरलता आएको छ। यही कारणले पनि ग्राहकले राम्रो व्याजदर पाउन सकेका
छैनन्।
• वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाइराख्ने
हो भने सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन
जरुरी ठान्दछु। सरकारले विगतमा उदार भई जोसुकैलाई पनि वित्तीय संस्था
खोल्ने इजाजत दिँदै आएको अनुभवबाट थुप्रै पाठ सिक्नुपर्छ। भएका गल्तीहरूलाई
कम गर्दै लानुपर्छ। कारोबार बढाउन चाहने वित्तीय संस्थाहरूलाई हाल
आएर शाखा खोल्न कडाई गरिन थालिएको छ। राजधानीभित्र एकभन्दा बढी शाखा
खोल्न अन्यत्र एक शाखा खोल्नै पर्ने नियम छ। बाहिर शाखा खोल्दा सरकारले
सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने स्थिति छैन। यसर्थ शान्तिसुरक्षा नै पहिलो
प्राथमिकता हो र राजनीतिक स्थिरता दोस्रो।
सूचना विभाग विज्ञापनको सरकारी एजेन्ट
हुनुभएन
राजेन्द्र अर्याल, त्रिकोण एड्भर्टाइजिङ
 |
• २०६१ को तुलनामा
०६२ सालमा हामीले व्यापारमा ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्न राखेको लक्ष्य
प्राप्त हुन सकेन। विज्ञापन बजारलाई अन्य व्यापारले प्रत्यक्ष असर
गरेको हुन्छ। ०६२ सालको राजनीतिक अस्थिरताको कारण आयात र उत्पादन उद्योगमा
निकै ह्रास आएको छ र त्यसको असर विज्ञापन क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविकै
हो। विगतमा हामीसँग ४०–४५ दिनसम्म टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको र हप्तौँसम्म
सडक बन्द भएको अनुभव छ। यस्तो परिस्थितिका कारण उद्योग र व्यापारिक
संस्थाहरूको कारोबार न्यून भइरहेको बेला तिनले विज्ञापनमा किन लगानी
गर्थे? सरकारले करीब एक वर्षदेखि ल्याएको एकद्वार विज्ञापन नीतिले
त स्थिति झ्नै गम्भीर बनाएको छ। विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण
गर्नुअघि निकै अध्ययन गर्ने गर्छ र सामानको विशेषता अनुसार बजार र
लक्षित वर्ग पहिल्याउने काम गर्छ भन्ने पेशागत अभ्यासलाई नीति बनाउने
सङ्कायले बुझन सकेको छैन।
• २०४६ सालपछि विज्ञापन भनेको
अतिरिक्त खर्च होइन लगानी हो भन्ने मानिसहरूले बुझन थालिसकेका थिए।
तर, प्रणालीभन्दा पनि व्यक्तिगत निर्णयबाट सञ्चालन गर्ने वर्तमान परिपाटीले
विज्ञापन एक किसिमको कला हो भन्ने यथार्थलाई ओझ्ेलमा पारेको छ। समय–समयमा
आएको सरकारको एउटा निर्णय र अदालतको अर्को निर्णयले हामीलाई थप द्विविधामा
पारेको छ। गएका वर्षहरूमा विज्ञापनलाई व्यापारिक संस्थाको प्रचार गर्ने
भन्दा पनि विशेष ब्राण्डलाई उपभोक्तामाझ् चिनाउने नै हाम्रो प्रयास
थियो। त्यो प्रयास यथावत् राख्ने हाम्रो चाहना छ।
• सरकारले हामीलाई अन्योलयुक्त
वातावरणबाट बाहिर निकाल्न तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ। सूचना विभागलाई
विज्ञापनको सरकारी 'एजेन्ट' हुन दिनुहुँदैन। सरकारले विज्ञापन जगतलाई
दिइरहेको डर र त्रासको उत्पीडन बन्द गर्नुपर्छ। विज्ञापनसँग सम्बद्ध
सबै मिडिया, उद्योग, संस्थाले नीतिनिर्माणमा बसेका व्यक्तिहरूलाई एकद्वार
नीतिको औचित्य छैन भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ।
बढीभन्दा बढी रोजगारी
सिर्जना गर्नुपर्छ
भरत बस्नेत, द एक्सप्लोर नेपाल समूह
 |
• तथ्याङ्क हेर्ने
हो भने २०६२ को मध्यतिर नेपालमा पर्यटन आगमन बढेको देखिन्छ। सम्भवतः
विद्रोहीद्वारा गरिएको एकपक्षीय युद्धविरामका कारण ०६१ सालको तुलनामा
०६२ सालको त्यो समयमा आवागमन बढेको हो। एउटा कुरा हामीले मान्नुपर्छ
जहाँ जहाँ द्वन्द्व हुने गर्छ, त्यहाँ व्यवसाय कम हुनु स्वाभाविक नै
हो। द्वन्द्वका कारण पर्यटन आगमन शून्य नै भएको छ भन्न मिल्दैन। पर्यटकलाई
सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति दिनु नेपालको सकारात्मक एवम् सबल पक्ष हो।
पर्यटन क्षेत्रको मात्र कुरा गर्ने हो भने २०६२ साल सामान्य मात्र
रह्यो।
• देशमा द्वन्द्व शुरु भएको १०
वर्ष भइसकेको छ। मूलभूत रूपमा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा व्यापारिक
समुदाय हातेमालो गर्दै नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूले
समाजमा देखिने असमानता कम गर्दै स्रोत बाँडफाँड, शिक्षा र स्वास्थ्य
उपलब्ध गराउनुमा सामाजिक दायित्वबोध गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। बढीभन्दा
बढी रोजगारका अवसरहरू प्रदान गर्दै जाने हो भने द्वन्द्व स्वतः कम
हुँदै जानेछ।
• राजनीति भनेको पार्टीको क्रियाकलाप
मात्र होइन। राजनीतिले मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छ। तसर्थ
राजनीतिसँग सरोकार राख्ने जोसुकैले पनि राजनीतिलाई पेशासरह नलिई राष्ट्र
हितको निम्ति काम गर्न आवश्यक छ। राजनीतिज्ञहरूमा विवेकशीलता चाहियो,
तिनीहरूले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्यो। राजनीतिमा शुद्धीकरणको
प्रक्रिया थालनी गरे मात्र दिगो स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका
लागि राजनीतिज्ञले गल्ती गरेको खण्डमा आफ्नो गल्तीलाई सहर्ष स्वीकार
गरी राजनीतिबाट अवकास लिने पद्धति स्थापित गर्नसक्नु पर्दछ।
• व्यवसायको प्रबर्द्धनको निम्ति
सकारात्मक सोच लिएर अघि बढ्नु पर्छ। नेपालको सम्पत्ति भनेकै पर्यावरणीय
पर्यटन हो। यस उद्योगमा लाखौँ मानिस आश्रित छन्। यसलाई उचित ढङ्गले
प्रबन्ध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि उच्च बनाउनुपर्छ।
|
