| •
डा. चैतन्य मिश्र |
 |
आवरण/विश्लेषण | राजतन्त्रको भविष्य
नेपाली समाज उही
छैन!
निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन गरीबी
र न्यून आर्थिक विकासले नभएर आर्थिक संरचना र जीवन–प्रणालीमा आएको
परिवर्तनले गर्दा भएको हो।
हिमालमा हालै प्रकाशित
मत–सर्वेक्षणले करीब दुईतिहाई नेपाली राजाको प्रत्यक्ष शासनप्रति असहमत
देखाएको छ; संवैधानिक वा थपनाको मात्र राजतन्त्र चाहने र राजतन्त्र
नै नचाहने दुईतिहाई जति छन्भने निरङ्कुश राजतन्त्रको वकालत गर्ने–
एक प्रतिशतभन्दा कम।
आजभन्दा १०, २५, ५० वा १०० वर्षअघि यस्तो सर्वेक्षण
गरिएको भए राजतन्त्रबारे कस्तो अभिमत आउँथ्यो, ठ्याक्कै भन्न गाह्रो
छ। तर प्रचण्ड गोर्खा, प्रजापरिषद् हुँदै २००७, २०३६, २०४६, २०५२ र
२०६२ साल तथा बीच–बीचका वर्षहरूमा छोटा–लामा र स्थानीय–राष्ट्रिय चरित्रका
जति पनि प्रतिरोध, सङ्घर्ष र आन्दोलनहरू भए, तिनको तारो सधैँ श्री
३ वा श्री ५ का प्रत्यक्ष र निरङ्कुश शासन नै बनेका छन्। शुरुका आन्दोलनहरू
सीमित समूह र भौगोलिक क्षेत्रमा भएका थिएभने पछिल्ला– व्यापक जनसमर्थनका
साथ गाउँ–गाउँसम्म फैलिएका छन्। २०४६ सालमा स्थापित लोकतान्त्रिक धरातलमाथि
उभिएर ग्रामीण क्षेत्रमा घुस्न शुरु गरेको आन्दोलनले २०५२ पछि र अझ्
विगत तीन–चार वर्षयता देशव्यापी रुप लिएको छ। यसरी एउटै ऐतिहासिक शृङ्खलाको
रूपमा रहेका नेपालका आन्दोलनहरूको विश्लेषण गर्दा निरङ्कुशताको प्रतिरोध
लामो कालदेखि क्रमशः विस्तारित हुँदै आएको र हाल द्रूतगतिमा व्यापक
र सघन बन्दै गएको देखिन्छ।
निरङ्कुशताको प्रतिरोध– 'सक्रिय', स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश
राजतन्त्र तथा राजकीय क्षेत्रको उपल्लो तहप्रति मात्र नभई सबै क्षेत्र
र तहमा विद्यमान निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिता तथा समाजका अन्य क्षेत्र
र तहहरूप्रति समेत निर्देशित छ। खासगरी यो सामन्तवादी र अन्य प्राक्पूँजीवादी
अर्थात् पारम्परिक राज्यसत्ता, अर्थतन्त्र र संस्कृतिप्रति लक्षित
छ। वर्तमान नेपाली समाज र सामाजिक सम्बन्धको त्यस्तो कुनै क्षेत्र
र तह छैन जुन यस किसिमको प्रतिरोध र सङ्क्रमणबाट अछुतो रहेको होस्।
राज्यसत्ताको पुनर्गठनलाई अनिवार्य बनाउँदै लैजाने
यो सङ्क्रमणको जरो खोज्न समाज र जीवनमा भइरहेको व्यापक पुनर्गठनको
चरित्रलाई उधिनेर हेर्नुपर्छ, जसमध्ये सबैभन्दा मह140वपूर्ण छ– जीविकोपार्जन
प्रणालीमा आएको परिवर्तन। नेपालको 'कृषिप्रधान' भन्ने पहिचान अब अर्धसत्य
बनिसकेको छ। कुनै व्यक्ति वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको जमिनले अधिकांश
किसान वा श्रमिकलाई बाँधेर राख्न सक्ने स्थिति अब छैन। तीन–चार पुस्तादेखि
देखिएको यो स्थितिको असर र प्रमाण नै हो– श्रममा आधारित जीविकोपार्जन
र बसाइँ सराइको प्रवृत्ति। यसले मानिसहरूलाई पारम्परिक चरित्रको सामाजिक
व्यवस्थाबाट स्वतन्त्रता र मुक्ति दिनुका साथै पुर्ख्यौली र पारिवारिक
जायजेथामा आश्रित नरहने तथा आफैँ गरिखाने ढोका खोलिदिएको छ। जीविकोपार्जनको
पूर्व संरचना र सम्बन्धमा अनाश्रित या कम आश्रित 'गरी–खाने'हरूको जमात
परम्परागत आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको जालो र जकडबाट
टाढै बस्छ। आफ्नै कुल, वंश, नाताकुटुम्ब, जाति, समुदाय, मुखिया आदिको
नियन्त्रणबाट समेत टाढा रहने यो जमात अर्काको कुल र वंशमा आधारित राजतन्त्रको
निकट हुने कुरै भएन।
कतिपय विश्लेषकहरू नेपालको वर्तमान राजनीतिक आन्दोलनलाई
गरीबीसँग गाँसेर हेर्ने गर्दछन्।तर वास्तवमा निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्धको
यो आन्दोलन गरीबी र न्यून आर्थिक विकासले नभएर आर्थिक संरचना र जीविकोपार्जन
प्रणालीमा आएको परिवर्तनले गर्दा भएको हो। यो नयाँ परिपाटीले आश्रित
र नियन्त्रितहरूको दायरा घटाएको र आफैँ 'गरी–खाने' हरूको दायरा बढाएको
छ। आर्थिक विकासको दर तुलनात्मक रूपले उच्च हुँदा पनि 'गरी–खाने'लाई
बढावा दिने आर्थिक परिपाटीले निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनलाई सघाउँछ
भन्ने तथ्य वर्तमान राजनीतिक आन्दोलन अझ्ै पनि बढी मात्रामा शहरबजार
केन्द्रित भएकोबाट बुझन सकिन्छ। आन्दोलन केही मात्रामा गाउँमा पनि
फैलिएको छ र यसो हुनुको मूल कारण गाउँ र शहरबीच श्रम, मालसामान, वित्त,
विकास, लेनदेन, खरीदबिक्री आदिको जालो सापेक्षिक रूपमा द्रूतगतिले
विस्तारित र सघन हुँदै जानु, अर्थात् शहर गाउँ पस्दै र गाउँ शहर पस्दै
जानु नै हो। यसबाहेक १० वर्षे 'जनयुद्ध'ले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा निरङ्कुशता
विरोधी आन्दोलनलाई विस्तार गरेको छ। अहिले गाउँवासीका परिकल्पना र
आकांक्षा शहरी प्रकृतिका हुनथालेका छन्। शहरी जीवन र त्यसको परिकल्पना
परिवर्तनसँग गाँसिएको हुन्छ। शहरी समाजका विशेषताहरू अनेकता, बहुलता,
स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन र पुनर्गठनसँग गाँसिएका हुन्छन्, जात, धर्म,
वंश, नियन्त्रण, आश्रितपना, निरपेक्ष एकता र निरङ्कुशतन्त्रका संरचना
तथा मान्यताहरू सँग होइन।दुई–तीन पुस्तायताको नेपाली शहरी समाजमा पनि
यी पछिल्ला विशेषता कमजोर हुँदै गएका छन्।
यो प्रतिरोध र परिवर्तनको एउटा आधार शिक्षा पनि हो।
आधुनिक शिक्षाले व्यक्ति, समाज र जगतको सृष्टि तथा विकासबारे धर्मशास्त्र,
पुराण र रुढीले गर्नेभन्दा पृथक्–वैज्ञानिक वर्णन र व्याख्या गरेर
नविनता, अलोचनात्मकता र वैज्ञानिकतालाई प्रश्रय दिएको छ। धर्म, जात,
वंश, जन्म आदिमा आधारित सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थालाई त्यो दायराबाट
बाहिर पार्ने प्रयत्न गरेको छ। 'गरी–खाने' ज्ञान, सीप र प्रेरणा दिएको
छ। शिक्षाका यी प्रयासहरू पक्कै पनि यथेष्ट छैनन्, तर पनि यसले वर्षैपिच्छे
लाखौँ–लाख विद्यार्थीहरूका मनमस्तिष्कमा निरङ्कुश सामाजिक–राजनीतिक
व्यवस्थाको औचित्य र हैसियतबारे अनेकन् प्रश्न र विद्रोह जन्माउने–हुर्काउने
काम गरेको छ। शिक्षण संस्थाका छातामुनि जम्मा हुने युवाहरूले आफ्ना
प्रश्न र विद्रोहभाव सुन्ने/सुनाउने क्रममा सङ्गठित प्रतिरोध र विद्रोहलाई
जन्म दिन्छन्। विद्यार्थी सङ्गठन र समूहहरू सधैँ सामाजिक र राजनीतिक
पुनर्गठनको अग्रभागमा रहने कारण पनि यही नै हो।
अर्कोतिर, सञ्चारक्षेत्रको विकासले पनि सामूहिक दायित्वबोध
गराउने र त्यसलाई वहन गर्नका लागि सङ्गठित हुन सहयोग पुर्याउने काम
गरेको छ। सञ्चारकै सहयोगबाट राजकीय सत्ताका साथै आम सामाजिक जीवनमा
हुने सहकार्य र सङ्गठित कार्य व्यापक र विस्तारित हुँदै गएको छ। धारो,
कुलो, वन, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी जस्ता सामुदायिक सङ्गठनदेखि व्यापक
रूपले छरिएका ऋण तथा बचतकोष र सहकारीहरूसम्मले यस्ता सहकार्य र सङ्गठनको
नवीन अभ्यास गरिरहेका छन्। यी सङ्गठन र यसमा आवद्ध नागरिकहरू लोकतन्त्रका
आधारशिला मानिन्छन्, जसको आधार बहुलता नै हुन्छ, स्वेच्छाचारिता र
निरङ्कुशता हुनसक्दैन।
२०४६ पछि स्थापित राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक खाकाअन्तर्गत
पारिवारिकदेखि सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय
तहसम्मका सामाजिक–राजनीतिक सम्बन्धहरूको पुनर्गठनतर्फ लक्षित अन्य
धेरै सङ्गठित प्रयासहरू पनि शुरु भएका छन्। महिला–पुरुषबीच परम्परादेखि
स्थापित परिभाषा र सम्बन्धहरूको लेखाजोखा हुनथालेको तथा नागरिक अधिकार,
राजनीतिक सहभागिता, पैतृक सम्पत्ति, प्रजनन्, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि
विषय र क्षेत्रमा पुरुषप्रधान नीति–नियम, संरचना र मूल्यमान्यताहरू
पुनर्गठित भइरहेका छन्। विभिन्न जातजातिबीचको सम्बन्ध पनि पुनर्गठनकै
क्रममा छ। धेरै हदसम्म पारम्परिक दायराभित्रै बाँधिएको दलित र अन्य
जातजातिबीचको भेदभावपूर्ण सम्बन्ध पनि सार्वजनिक क्षेत्र, शहरबजार
र नयाँ बसोबास क्षेत्रहरूमा सापेक्षिक रूपले खुकुलो हुँदै गएको छ।
अन्तर्जातीय सामाजिक सम्बन्धको जालो झ्ाङ्गिदै गएको छ।
पुनर्जन्म, भाग्य, धार्मिक कट्टरता, रुढी, अन्धविश्वास,
जातीय अहङ्कार, आदिका अभेद्य किल्लामा अनेकन् छिद्र देखापर्न थालेका
छन्। वंश र जन्मबाट प्राप्त हुने हैसियतलाई स्थापित गर्ने परिपाटी
व्यापक र गहिरो सङ्कटमा पर्दै गएको छ। नेपालको इतिहास र वर्तमान पारम्परिक
सामाजिक सम्बन्धबाट मुक्त लौकिक एवं 'गरी–खाने' समाज तथा व्यक्तिलाई
जन्म दिन र विकास गर्न बाध्य बनेको छ। खुट्टा टेक्दै गरेका बालबालिकादेखि
किशोरकिशोरी, युवायुवती र पाको पुस्तासम्मका मानिसहरू यो नवीन ऐतिहासिक
विकासक्रमलाई आत्मसात् गर्दैछन्। राष्ट्रिय तहको साँस्कृतिक, आर्थिक
र राजनीतिक नेतृत्व समेत आ–आफ्नो स्थान र तहमा प्रतिरोध र पुनर्गठनका
लागि अग्रसर भएको छ।
वर्तमान नेपाली समाजमा तीव्र भइरहेको पुनर्गठनको दायरा
आम रूपमा सोचिए भन्दा धेरै फराकिलो र गहिरो छ। यस्तो फर्याकिलोपन
नयाँ र पुराना पुस्ताको सम्बन्ध; श्रम र बसाइँसराइले ल्याएको परिवर्तन;
आलोचनात्मक संस्कृति, शिक्षा र सूचनाको विस्तार; किसान, मजदुर, दलित,
महिला, जनजाति आदिको सुगठित आन्दोलन; श्रम, सामान र अन्य बजारजनित
क्रयविक्रयका सम्बन्धहरूको विस्तार; प्रतिनिधिमूलक शासनव्यवस्था र
मौलिक हकसहितको नागरिक राज्यको निर्माणलगायतका अन्य धेरै पुनर्गठनहरूमा
देख्न वा अनुभव गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया लामो कालखण्डसम्म पनि अझ्
विस्तारित र सघन हुँदै जाने अवश्यंभावी छ। पारम्परिक जकडबाट मुक्ति
पाउनका लागि यस्तो पुनर्गठनको पक्षपोषण गर्नु इतिहाससम्मत प्रगतिशीलता
हुन आउँछ।
पुनर्गठनका मुख्य आधार हुन्– अवशानमुखी सामन्तवादी
र अन्य प्राक्–पूँजीवादी परिपाटी, नयाँ अर्थतन्त्र र संस्कृतिलाई विस्तारित
एवं सघन पारिरहेको पूँजीवादीकरण तथा अनेकन् धक्काहरू खाँदै अघि बढिरहेको
लोकतन्त्रीकरण। पूँजीवादीकरण र लोकतन्त्रीकरण आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक
विकासका अन्तिम बिन्दु त होइनन्, तर अलौकिक शक्ति, जन्म र वंशबाट प्राप्त
हैसियत, गैर–आलोचनात्मक संस्कृति आदिसँग यी दुवैको गहिरो अन्तरविरोध
रहन्छ। विगत तीन–चार पुस्तायताका आन्दोलनहरू पूँजीवादीकरण र लोकतन्त्रीकरणकै
सेरोफेरोमा छेडिएका र तदनुरुप पुनर्गठनहरू भएका छन्। माथि चर्चा गरिएका
पुनर्गठनहरूको जन्म, विस्तार र सघनता पनि पूँजीवादीकरण र लोकतन्त्रीकरणका
संरचना तथा प्रक्रियाअन्तर्गत नै सम्भव भएको हो। यसै अन्तर्गत हुकुमी
शासनको अन्त्य तथा विधिको शासनको सूत्रपात र विकास भएको हो।
निरङ्कुश राजतन्त्र वर्तमान नेपाली समाजमा चुलिँदै
गएको पुनर्गठनको एकमात्र तारो होइन। निरङ्कुशताको अन्त्य र उपल्लो
तहको राज्यसत्ताको लोकतन्त्रीकरणपछि पनि समाजको धरातलीय लोकतन्त्रीकरणलाई
विस्तार गर्ने र सघन तुल्याउने कार्यभार बाँकी नै रहने छ। लोकतन्त्रलाई
व्यापक र गहन हिसाबले समाज र जीवनसँग एकाकार तुल्याउने पूँजीवादीकरण
र लोकतन्त्रीकरणको भावी कार्यभार नयाँ पुस्ता, इतिहाससम्मत प्रगतिशीलता
बोकेका किसान, मजदुर, व्यापारी, अन्य पेशाकर्मी, महिला, दलित, जातजाति
तथा क्षेत्रीयता र स्थानीयताका हितचिन्तक संघसंस्था, व्यक्ति र तिनका
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पूरा गर्नेछन्। तिनले आ–आफ्नो क्षेत्रमा
परिवारदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्मका निरङ्कुश संरचनाहरूको
प्रतिरोध गर्दै लोकतन्त्रलाई राष्ट्रव्यापी, समाजव्यापी तुल्याउँदै
जानेछन्। समाज–जीवन र जगतको वर्णन, व्याख्या र अनुभवलाई अलौकिकता र
पौराणिकताबाट मुक्त तुल्याउँदै तथा लौकिकता र मानव–निर्मित ऐतिहासिकतासँग
गाँस्दै लैजानेछन्। कुल, वंश र जन्म हैन कर्ममा आधारित सामाजिक व्यवस्था
र व्यक्तिगत जीवनलाई अङ्गीकार गर्दै जानेछन्। दलित, महिला, जातजाति
आदि सबै देशवासीलाई समान हैसियत भएको नागरिकमा परिणत गर्दै जानेछन्।
अछुत र आश्रित तथा समान नागरिकबीच लुकेको गहिरो अन्तरविरोधलाई हल गर्नेछन्।
लोकतन्त्रीकरणको वर्तमान र भविष्यका यी कार्यभार सम्पन्न
गर्न राज्यसत्ताको उपल्लो तहमा रहेको निरङ्कुश राजतन्त्र सहायक हुन
सक्दैन। दैवी शक्ति, धर्म, जात, वंश आदिका आधारमा शासन कायम गर्ने
राजपरम्परा र लौकिक, जनप्रतिनिधिमूलक, कर्म–प्रधान र मौलिक अधिकार
तथा दायित्वसहितको नागरिक शासनव्यवस्था एकआपसमा प्रगाढ रूपले अन्तरविरोधी
र अन्तरनिषेधकारी हुन्। विश्वका कतिपय मुलुकमा झ्ैँ नेपालमा पनि आलङ्कारिक
र 'सांस्कृतिक' हिसाबले मात्र आफ्नो वैधतालाई नवीकरण गर्ने राजसंस्थासँग
लोकतान्त्रिक समाज र सत्ताको अन्तरविरोध न्यून रहन सक्छ। तर कार्यकारी
अधिकार सहितको र सैनिक शक्तिले सज्जित निरङ्कुश राजतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक
चरणमा प्रवेश गरिरहेको समाजले ग्रहण गर्न सक्दैन। शासनव्यवस्थाको स्रोत
जनमत हो भन्ने तथ्यलाई सिद्धान्तको तहमा समेत स्वीकार नगर्ने यस्तो
चरित्रको राजतन्त्रलाई हटाउन परम्पराको जकडबाट मुक्त भइरहेका समाज
र नागरिक ऐतिहासिक रूपले बाध्य तथा सङ्गठनात्मक र मनोवैज्ञानिक रूपले
प्रवृत्त छन्।
|
