• हरि शर्मा

आवरण/रिपोर्ट | राजतन्त्रको भविष्य

राजाका कारण राजतन्त्र सङ्कटमा

विश्व मानचित्रबाट हराएका राजसंस्थाको इतिहास हेर्दा तिनको पतनको कारण जनता र देश नभई स्वयं राजाको महत्वाकांक्षा, चरित्र वा तिनको परिवार भएका उदाहरण पाइन्छन् । नेपालमा पनि यही विश्लेषण सान्दर्भिक हुँदै गएको छ ।

रविन साय्मि

जेठ १९, २०५८ को दरबार हत्याकाण्डले राजसंस्थाप्रतिको नेपाली जनताको दृष्टिकोण, भरोसा र आस्थालाई नराम्ररी खलबल्याइदिएको थियो । त्यसपछि गद्दीमा बसेका श्री ५ ज्ञानेन्द्रलाई राजनीतिक रूपमा राजा स्वीकार गर्नुको विकल्प कसैसँग थिएन । उनी निर्विवाद रूपमै राजा बने । मन भारी पारेर नै भए पनि मानिसहरू सांस्कृतिक आधारमा समेत उनलाई राजा मान्दै गएका थिए । तर यत्तिकैमा राजाद्वारा १८ असोज -२०५९) को संवैधानिक व्रि्रोह मञ्चन भयो । यसै घटनादेखि राजा र राजसंस्था राजनीतिक विवाद र बहसका विषय बन्न थाले । १९ माघ, २०६१ पछिका १५ महिनाको प्रत्यक्ष शासनले त राजा र राजसंस्थालाई विवादास्पद र अलोकप्रिय मात्र तुल्याएको छैन; आज राजसंस्थाको निरन्तरतामै खुलेर प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

हिमाल ले अघिल्लो महिना गरेको देशव्यापी मतर्सर्वेक्षण क्रममा राजा, राजाको प्रत्यक्ष शासन र राजतन्त्रबारे आम नेपालीको पछिल्लो धारणा बुझन विभिन्न किसिमबाट प्रश्नहरू सोधेको थियो । र्सर्वेक्षणको स्थूल वा सिङ्गो परिणाम हिमाल को गताङ्कमार्फ् र्सार्वजनिक भइसकेको छ, जसले अत्यधिक नेपाली अझै पनि राजतन्त्रको पक्षमा रहेको तर तिनलाई राजाको शासन अग्राहृय रहेको देखाएको छ । यहाँ राजतन्त्र सम्बन्धी प्रश्न र परिणामलाई भौगोलिक क्षेत्र, लिङ्ग, उमेर र गाउँ-शहरका आधारमा सूक्ष्म रूपमा केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

यो र्सर्वेक्षणमार्फ् पहिलोपटक नेपाली जनताले बुझेको राजा र राजसंस्थाबीचको भिन्नता प्रकट भएको छ । 'राजाको शासन ठीक छैन', 'संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ' भन्नुले जनताले 'राजा' र राजसंस्थाको फरक अर्थ वा अवधारणालाई बुझेको देखाउँछ । सैद्धान्तिक बहसमा राजा र राजसंस्थाबारे प्रशस्त विभेद पाइने गरे पनि नेपालमा अहिलेसम्म दुवैलाई एउटै बुझाइमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको थियो । श्री ५ ज्ञानेन्द्र राजा भएपछिको राजनीतिक उत्तारचढावका अनुभवहरूको आधारमा आज नेपाली जनता राजा र राजसंस्थाको विभेद बुझन सक्ने भएका छन् । यो महत्त्वपर्ूण्ा अनुभवको श्रेय राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रेसलाई जान्छ ।

राजतन्त्रप्रतिको धारणाबारे सोधिएको प्रश्नमा ४६.१ प्रतिशतले संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ भनेका छन् भने ०.८ प्रतिशतले निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिन्छ भनेका छन् । त्यसैगरी, सो प्रश्नमा करीब २५ प्रतिशत -२४.४ प्रतिशत) ले राजतन्त्र अपरिहार्य रहेको बताएका छन्  भने थपनाको मात्र राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरू करीब ६ प्रतिशत -५.७ प्रतिशत) छन् । यसबाट मोटामोटी रूपमा राजतन्त्रको आवश्यकता देख्नेहरूको सङ्ख्या ७७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो सङ्ख्या यसअघिका र्सर्वेक्षणहरू भन्दा कम हो तापनि अझै यति धेरैले राजतन्त्रको कुनै न कुनै रूपको उपस्थिति खोज्नुको ठोस कारण खुट्याउन छुट्टै अध्ययनको खाँचो पर्दछ ।

गाउँ र शहरः उस्तै-उस्तै
'राजतन्त्र अपरिहार्य छ' भन्ने उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रमा ६ प्रतिशत बढी पाइएका छन् । २०.५ प्रतिशत नगर क्षेत्रका उत्तरदाताले राजतन्त्र अपरिहार्य छ भनेका छन् भने २६.५ प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताले सो उत्तर दिएका छन् । त्यस्तै राजतन्त्रको आवश्यकता छैन भन्ने उत्तरदाताहरू नगर क्षेत्रमा करीब ५ प्रतिशत बढी पाइएका छन्- नगरमा १८.१ र ग्रामीण क्षेत्रमा १३.३ प्रतिशत । तर संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा भने नगर र ग्रामीण दुवै क्षेत्रका जनताको लगभग समान धारणा पाइएको छ- नगरमा ४५.९ र ग्रामीण क्षेत्रमा ४६.२ प्रतिशत । राजतन्त्रबारे थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्ने उत्तरदाताहरू ग्रामीण क्षेत्रमा ८.१ प्रतिशत छन् भने नगर क्षेत्रमा ७.६ प्रतिशत ।

उमेर समूहः युवाहरू असन्तुष्ट
उमेरको आधारमा विश्लेषण गर्दा संवैधानिक राजतन्त्रका बारेमा तीनै उमेर समूह -१८-३०, ३१-५० र ५१ भन्दा माथि)मा आ-आफ्नै किसिमको धारणा पाइएको छ । 'राजतन्त्र अपरिहार्य छ' भन्ने उत्तरमा १८-३० र ५१ माथिको उमेर समूहमा करीब १४-१५ प्रतिशतको ठूलो अन्तर थियो । ५१ वर्षमाथिका उत्तरदातामध्ये ३२.८ प्रतिशतले राजतन्त्रलाई अपरिहार्य ठहर्‍याएका छन् भने १८-३० वर्षा १८.४ प्रतिशत उत्तरदाताले राजतन्त्रलाई अपरिहार्य देखेका छन् । त्यसैगरी राजतन्त्रको आवश्यकता छैन भन्नेहरूको अन्तर करीब ११ प्रतिशत रहृयो  । १८-३० उमेर समूहका १९.८ प्रतिशतले 'राजतन्त्र आवश्यक छैन' भनेका छन् भने त्यसो भन्ने ५१ वर्षाथिका ८.९ प्रतिशत छन् । राजतन्त्र अपरिहार्य भन्ने र राजतन्त्रको आवश्यकता छैन भन्ने १८-३० र ३१-५० वर्षो उमेर समूहका उत्तरदाताहरूबीच करीब ४ प्रतिशतको अन्तर पाइएको छ । थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्नेहरू ५१ वर्षाथिका उत्तरदाताहरूमा बढी छन् । यसबाट १८-३० उमेर समूह अन्य समूहको तुलनामा राजतन्त्रको बढी आलोचक देखिएको छ ।

धेरै पढेका बढी आलोचक
राजतन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने उत्तरदाताहरूमध्ये निरक्षर, साक्षर, प्राथमिक, माध्यमिक, प्रवीणता र स्नातक तह वा सोभन्दामाथिका क्रमशः ४२.१, ३०, २७.८, १६.७, ९.२५ र ६.१७ प्रतिशत पाइएका छन् । निरक्षर र स्नातक तहभन्दामाथिको शिक्षा हासील गर्नेहरूबीचको उत्तरमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर छ  । त्यसैगरी राजतन्त्रको आवश्यकता छैन भन्ने निरक्षर, साक्षर, प्राथमिक, माध्यमिक, प्रवीणता र स्नातक तह वा सोभन्दामाथिका उत्तरदाताहरू क्रमशः ५.४, ९.९६, ११.९६, १७.६, २५.७ र३१.६ प्रतिशत छन् । यसमा पनि निरक्षर र स्नातक वा माथिका उत्तरदाताहरूबीचको अन्तर ठूलै- करीब २५ प्रतिशत पाइयो । संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने उत्तरदाताहरूमा पनि निरक्षर र स्नातक तह वा माथिका बीचको अन्तर करीब १५ प्रतिशत थियो । उत्तरदाताहरूको शिक्षाको स्तर जति बढी थियो, उनीहरू त्यति नै राजतन्त्रप्रति आलोचनात्मक देखिए । यो र्सर्वेक्षणको क्रममा प्राप्त उत्तरहरू राजतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोणजस्तो महत्त्वपर्ूण्ा राजनीतिक विषयमा शैक्षिक स्तरका आधारमा जनताको धारणाको समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्न निकै सहयोगी हुनेछन् ।

पेशा-व्यवसायः गृहिणीहरू राजतन्त्र बढी चाहन्छन्
व्यापार/उद्योग, सरकारीर्/अर्धसरकारी जागिर, प्राइभेट जागिर, कृषि, गृहिणी, दैनिक मजदुरी, विद्यार्थी, वैदेशिक रोजगार, बेरोजगार, पेन्सन र अन्य व्यवसायको आधारमा राजतन्त्रबारे प्राप्त उत्तरहरूलाई केलाउँदा बहुसङ्ख्यकले संवैधानिक राजतन्त्र नै चाहेको बताएका छन् । व्यापार/उद्योग गर्नेहरूमध्ये राजतन्त्र अपरिहार्य भन्ने र राजतन्त्रको आवश्यकता छैन भन्ने लगभग बराबर भेटिएका छन् भने सरकारीर्/अर्धसरकारी जागिरे वर्गमा राजतन्त्र अपरिहार्य छ भन्नेहरू १०.३ प्रतिशत र राजतन्त्र आवश्यक छैन भन्नेहरू १९ प्रतिशत छन् । राजतन्त्रको अपरिहार्यता देख्ने वर्गमा सबैभन्दा बढी गृहिणीहरू ४१.२ प्रतिशत देखिएका छन् भने राजतन्त्र आवश्यक छैन भन्नेमा विद्यार्थी, प्राइभेट जागिरे, वैदेशिक रोजगार र बेरोजगारहरू क्रमशः २४.२, २४, २३.७ र २३.७ प्रतिशत देखिएका छन् । राजतन्त्रप्रतिको धारणा आर्थिक स्थितिभन्दा पनि आर्थिक आकांक्षा र अवसरका आधारमा प्रभावित भएको पाइयो ।

वर्तमान राजनीतिक अवस्था र जनभावना
हाल मुलुकमा चलिरहेको सैद्धान्तिक-राजनीतिक बहसलाई केलाउँदा यो मूलतः नेपाली राज्यको विकासक्रमलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोणबाट निर्देशित पाइन्छ  । एकथरी विश्लेषकहरू नेपाली राज्यको विकासमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको 'दूरदृष्टि' र त्यसपछिका शाहवंशीय राजाहरूको भूमिकालाई बढी महत्त्व दिन्छन् भने अर्काथरी, पृथ्वीनारायणको भूमिकालाई 'विस्तारवादी' देख्छन्  । नेपाली राज्य निर्माणको आधार र विकासक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्याप्त यो भिन्नता नै आजको राजनीतिक बहस र छलफलको मुख्य आधारको रूपमा देखापरेको छ ।

आधुनिक नेपाली राज्यको उद्भव र विकासमा राजसंस्थाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिकालाई सीधै नकार्न सकिँदैन तर राष्ट्र निर्माणमा भने राजतन्त्रको भूमिका सधैँ विवादास्पद रहेको छ । राष्ट्रिय इतिहासको नाममा नेपाली राजसंस्थालाई निरन्तर र अविवादित देखाउने प्रयास गरिए पनि राजसंस्था कहिले मुख्तियारीको ओझेलमा त कहिले राणाको ओझेलमा रहेको पाइन्छ । नेपाली जनताले २००७ सालपछि आजसम्म प्रजातन्त्रको सवालमा हरेक राजासँग सङ्र्घष र सम्झौता गर्नु परेको र सम्झौताहरू दीर्घकालीन नहुने गरेको अवस्थालाई हर्ेदा प्रजातन्त्रप्रतिको नेपाली जनताको आकाङ्क्षामा राजसंस्था सहायक देखिएको छैन । जनभावना यिनै राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक बहसहरूका साथै धरातलीय अनुभवहरूबाट निर्देशित हुन्छ । राजनीतिक बहस र धरातलीय यथार्थता समय र परिवेशसँगै बदलिँदै जान्छन् । यस पर्रि्रेक्ष्यमा हिमाल मतर्सर्वेक्षणले नेपाली जनताले शैक्षिक, उमेर, व्यवसायका आधारमा राजसंस्थाप्रति व्यक्त विचारहरू राजनीतिक बहसका निम्ति निकै अर्थ राख्दछन्  ।

जनभावना, जनइच्छा सधैँ तरल हुन्छ । तरलता नै यसको चरित्र हो । यस र्सर्वेक्षणमार्फ् जनताले संस्था र व्यक्तिमा फरक छुट्याएका छन् । जसको सीधा अर्थ हुन्छ, राजसंस्था अहिले जति विवादित भएको छ, त्यसको लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार राजा हुन्, जनता होइनन् । विश्व मानचित्रबाट हराएका राजसंस्थाको इतिहास हर्ेदा तिनको पतनको कारण जनता र देश नभई स्वयं राजा, उनका परिवार, उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा र चरित्र भएका प्रशस्त उदाहरणहरू पाइन्छन् । नेपालको सर्न्दर्भमा पनि यही विश्लेषण सान्दर्भिक हुँदै गएको छ ।