| •
सीके लाल्र |
 |
आवरण/विश्लेषण | राजतन्त्रको भविष्य
खस्कँदो अर्थ–राजनीतिक
आधार
निरङ्कुश राजतन्त्रका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती
मुलुकको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको आधारभूत परिवर्तन हो। नेपालका नयाँ
सम्भ्रान्त, पेशेवार र व्यावसायीहरू पूर्णतः राजतन्त्र–निरपेक्ष बनिसकेका
छन्। पुराना सम्भ्रान्तका सन्तानहरू युरोप–अमेरिका पुगिसके। दरबारका
भारदारहरूको घेरा सीमित हुँदै गइरहेको छ।
 |
पृथ्वीनारायण शाहदेखि
वीर शमशेरको शासनकालसम्म नेपालको राज्यव्यवस्था जग्गा र जागिरको भरमा
चलेको थियो। चन्द्र शमशेरले सम्पूर्ण राज्यलाई नै राणा परिवारको आर्थिक
लाभका लागि एउटा व्यापारिक उद्यमको रूपमा रुपान्तरण गर्ने काम गरे।
उनको शासनकालमा राज्यका सम्पूर्ण स्रोतहरूमा राणाहरूको एकाधिकार स्थापित
भयो। यही बेलादेखि वनजङ्गलको सरपट कटानी शुरु भयो। प्रथम विश्वयुद्धका
लागि खोलिएको गोर्खा भर्तीबाट सलामी उठाउने पद्धतिको सुरुआत पनि चन्द्र
शमशेरले नै गरेका हुन्। जग्गाको व्यवस्थापनका नाउँमा सबै अधिकार केन्द्रीकृत
गरेर पृथ्वीनारायण शाहको 'दुनियाँ' अर्थात् 'लोक' लाई रैती तुल्याउने
काम पनि उनकै शासनकालमा सम्पन्न भएको हो। यसरी शासकको प्रत्यक्ष संलग्नता
बेगर बन्दव्यापार गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना गरिएपछि नेपालका सम्पूर्ण
साहुमहाजनहरू समेत राणाका रैतीसरह बाँच्न बाध्य भए।
राजनीतिक हिसाबले २००७ सालमा शाहवंशीय शासनको पुनःस्थापन
र २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन जस्ता घटनाहरू मह140वपूर्ण रहेका भए
तापनि मुलुकको अर्थ–व्यवस्थाको राणाकालीन हुकुमी चरित्रमा त्यसअवधिमा
खासै भिन्नता आएन। जङ्गल फडानी, जग्गा बकस, जागिर निगाह र जस हरणको
सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरी 'जी–हजुरी' संस्कारलाई जिवन्त राख्ने राजा
महेन्द्रको इच्छालाई बीपी कोइरालाले लगाम लगाउन खोज्दा उनी पक्राउ
परे, प्रजातन्त्र नै बन्दी भयो र स्वतन्त्र अर्थ–व्यवस्था पुनः शासकको
एकलौटी बन्न पुग्यो।
वैदेशिक सहयोग आउन थालेपछि राजाको एकाधिकार केही कम
हुन गई दाताहरूको हस्तक्षेप बढ्दै गएको भए तापनि २०३६ सालसम्म पनि
राजपरिवारको प्रश्रय बेगर मुलुकभित्र कुनै पनि ठूलो उद्योग, व्यापार
वा कारोबार गर्न असम्भव थियो। हेटौँडा–नारायणघाट सडकको ठेक्कापट्टा
होस् वा कुलेखानी परियोजनाको दलाली, रक्सीको ठेक्का होस् कि खयरको
व्यापार, चामलको निकासी होस् वा मोटरको आयात– साना–ठूला सबै कारोबारहरूमा
शाही नातेदारहरूको संलग्नता र दरबारका प्रियपात्रहरूको विगविगी रहन्थ्यो।
तर मुलुकको माटोमा जरा भएका व्यापारीहरूको कम्मर चन्द्र शमशेरको पालादेखि
नै झ्ुक्दाझ्ुक्दा बाङ्गिइसकेकाले कुरा काट्नेहरू केही पनि गर्न सक्ने
अवस्थामा थिएनन्। राम्रो आय आर्जन हुने सन् ७० को देशकका तीन क्षेत्रहरू–
पर्यटन, निर्माण तथा अनधिकृत व्यापारमध्ये अधिकांशमा राजपरिवारका सदस्य,
शाही नातेदार तथा राजाका प्रियपात्रहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता
राजनीतिमा रुचि राख्ने लगभग सबैलाई थाहा थियो। मुलुकको अर्थ–व्यवस्थाको
यथार्थ बुझ्ेका यस अवधिका राजनीतिकर्मीहरू दरबारका लागि मह काढेर हात
चाट्नमै आफ्नो कल्याण देख्दथे। हुकुमी अर्थ–राजनीतिमा प्रतिरोधको राजनीति
फस्टाउन कठिन हुन्छ। २०३६ को जनमत सङ्ग्रहपछि नेपालको अर्थ–राजनीतिमा
आएको परिवर्तनले हुकुमीतन्त्र निरीह तुल्याउन थाल्यो। कतिसम्म भने
पञ्चायत व्यवस्था भित्रकै एउटा थपना प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन राष्ट्रिय
पञ्चायतमा अविश्वास प्रस्ताव पास गर्ने नौटङ्की मञ्चन गर्नुपर्ने अवस्था
उत्पन्न भयो। दरबारको आशय बुझ्ेर राजिनामा गर्न अस्वीकार गर्ने महापञ्चलाई
राजाले केही पनि गर्न सकेनन्, किनभने मुलुकको अर्थ–राजनीति 'हुकुमीतन्त्र'बाट
'रकमीतन्त्र'मा रुपान्तरित भइरहेको थियो। रकमीतन्त्रमा राज्यको रकम
खर्च गर्न फर्जी नै भएपनि कागज र ऐन–नियम मिलेको देखाउनै पर्ने हुन्छ,
हुकुमीतन्त्र जस्तो सजिलो हुँदैन।
भाडा अर्थ–व्यवस्था
जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायती व्यवस्थाको जीत सुनिश्चित गर्न सत्ताले योजनाबद्ध
रूपमा सञ्चालन गरेको जङ्गल फडानी, अनधिकृत निकासी–पैठारी व्यापार तथा
व्यवस्थित भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्यापक पूँजी प्रवाह
भयो। यसअघि हुनेखानेहरूको बचत– राणाकालमा कलकत्ता र लण्डनमा लगानी
हुने गर्दथ्यो भने पञ्चायतको शुरुका वर्षहरूमा पूँजी पलायनको दिशा
दक्षिण भारत तथा हङकङ–सिङ्गापुरतिर मोडिएको थियो। जनमत सङ्ग्रहपछिको
अपेक्षाकृत खुल्लापनमा नेपालका नव–पूँजीपतिहरू मुलुकभित्र पनि लगानी
गर्न थाले। काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकका स–साना शहरहरूमा समेत जग्गाको
भाउ अक्कासिन थाल्यो, पसल कबलहरू बन्न थाले र खुद्रा व्यापारले कोठीवाल
साहुहरूको एकलौटीलाई हल्लाउन शुरु गर्यो। सन् ८० को दशक नेपालमा पूँजीको
प्रजातन्त्रीकरणको दशक थियो।
वैदेशिक सहयोगको दिशा समेत सरकार भन्दा निजी क्षेत्रपट्टि
उन्मुख भएको ८० कै दशकमा हो। युएसएआईडी, जाइका, विश्व ब्याङ्क, जीटीजेड
तथा एसियाली विकास ब्याङ्कद्वारा नेपाल भि156याइएका विदेशी परामर्शदाता
तथा ठेकेदारहरूको कोटको फेर समातेर सयकडौँ नेपाली व्यवसायीहरू रातारात
लखपति–करोडपति भए। तिनको सम्पन्नतामा दरबारको कुनै हात थिएन। देख्दादेख्दै
शाह–राणा दरबारका खरिददारहरू नव–पूँजीपति तथा व्यवसायी हुन थाले। मुलुकको
अर्थ–राजनीतिमा आएको यो आधारभूत परिवर्तनलाई राजा वीरेन्द्रले या त
ठम्याउनै सकेनन् वा सम्बोधन गर्न चाहेनन्। ०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म
आइपुग्दा दरबारसँग कुनै साइनो नपर्नेहरूको एउटा प्रभावशाली र सम्पन्न
जमात काठमाडौँ उपत्यकामा तयार भइसकेको थियो।
सीमित नै भएपनि राष्ट्रिय पञ्चायतको भूमिका विस्तारले
गर्दा राजा महेन्द्रले खड्गबहादुर सिंहलाई सरपट जङ्गल कटानी गरेर शहर
बसाउन हजारौँ विगाहा जमिन बकस दिने जस्ता वादशाही अधिकारहरूको कार्यान्वयन
जोखिमपूर्ण बन्दै गइरहेको थियो। वैदेशिक सहयोगको प्रवाह बढ्दै जाँदा
मध्यम वर्गीय पेशेवार व्यवसायीहरूको निम्ति दरबारभन्दा दूतावासहरू
बढी आकर्षक हुन थाले। मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्तरी वादशाही राज्य–व्यवस्थाबाट
नियम कानून अनुसार चल्नुपर्ने रकमी शासनतर्फ उन्मुख हुँदैथियो। राजनीति
तथा कूटनीतिका यथार्थ एवं बाध्यताहरूको मह140वलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन,
तर मुलुकको अर्थ–राजनीतिमा आएकै परिवर्तनहरूको परिप्रेक्ष्यबाट पनि
०४६ सालको जनआन्दोलन अवश्यम्भावी भइसकेको थियो। किनभने रकमी अर्थतन्त्रले
हुकुमी राजतन्त्रको बोझ् धेरै दिनसम्म थाम्न सक्दैनथ्यो। राज्यको सीमित
स्रोतका लागि राजपरिवारका सदस्यहरूबीच चर्कँदै गएको तीब्र प्रतिस्पर्धाबाट
सम्भवतः राजा वीरेन्द्र तथा तत्कालीन युवराजाधिराज दीपेन्द्र दुवै
वाक्कदिक्क भइसकेका थिए। तर ०४६ सालपछिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरू
समेत रकमी अर्थ–व्यवस्थाका संरचनागत बाध्यता एवं अन्तरनिहित अवगुणहरूबाट
मुक्त रहन सकेनन्।
'रेमिटेन्स' र गैससले दिलाएको उन्मुक्ति
विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिले गर्दा प्रजातान्त्रिक सरकारले
राहदानीको विकेन्द्रीकरण गरेर जिल्ला जिल्लामा पुर्यायो। नेपालको
इतिहासमा पहिलोपटक प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा सङ्गठित तवरले ४/५
लाख रुपैयाँ प्रति वर्ष प्रवाहित हुनथाल्यो। अरू कारणहरू नभएका होइनन्,
तर यी दुई राजनीतिक निर्णयले गर्दा श्रमशक्ति निर्यात अहिले नेपालको
सबभन्दा आकर्षक आर्थिक गतिविधि बन्न पुगेको छ। शुद्ध आर्थिक विश्लेषणका
आधारमा अदक्ष श्रमशक्ति निर्यातका फाइदाहरू सोचिए जति आकर्षक छैनन्।
गैरीखेत बेचेर इँटा बोक्न कतार पुगेका श्रमिकले मुलुकको उत्पादकत्व
बढाउन कुनै मद्दत पुर्याउँदैन। तर, माटोको मोहबाट मुक्त यी उन्मुक्त
व्यक्तिहरूले परम्परागत राजतन्त्रका जराहरू सुस्तरी सुकाउँदै लानेछन्।
विप्रेषण (रेमिटेन्स)बाट जीवनयापन गरिरहेका युवा तथा
गृहिणीहरू राज्य संरचनाबाट उन्मुक्त उपभोक्ता हुन्। राजा हुनु र नहुनुमा
तिनलाई कुनै रुचि छैन। तर, राजा र राजपरिवारको खर्चिलो रवाफ तिनका
आफन्तका पसिनाबाट पोसिँदै छ भन्ने यथार्थले विप्रेषक श्रमिकका परिवारहरूलाई
असाध्यै विझ्ाउँछ। माओवादीहरूको चन्दा–आतङ्कबाट सबभन्दा बढी प्रभावित
यो वर्ग अझ्ै पनि माओवादी राजनीतिप्रति नै प्रतिबद्ध रहनुमा बन्दुकको
डरका साथै संविधानवादी राजनीतिक दलहरूको राजा–मोहको विकर्षणले पनि
उत्तिक्कै काम गरेको छ। वर्षौँसम्म यन्त्रवत् विदेशी भूमिमा काम गरेका
श्रमिक जतिको उग्र राजनीतिक प्राणी अरू कुनै हुँदैन भन्ने कुरा बङ्गलादेश,
पाकिस्तान, श्रीलङ्का तथा भारतमा पनि देखिएकै हो। जतिजति विप्रेषण
प्रभावकारी बन्दै जान्छ, राजाको स्वीकार्यता घट्दै जाने छ।
सन् ८० को दशकको खुद्रा व्यापार विस्तारको ठाउँ सन् ९० को दशकमा खुद्रे
गैससहरूको व्यापकताले लियो। दाताहरूको विनिमय अनुदानबाट चल्ने यी आर्थिक
उद्यमहरू पनि राजा निरपेक्ष छन्। जुम्लामा कार्यरत विकासे कार्यकर्ता,
जनकपुरमा क्रियाशील महिला अधिकारकर्मी, बझ्ाङमा छुवाछूतका विरुद्ध
लडिरहेका दलित सामाजिक कार्यकर्ता वा तेह्रथुममा व्यस्त जातीय उत्थान
जुझारुका लागि राजा एउटा भेदभावपूर्ण र असमान संस्कृतिका अवशेष हुन्।
गैसस संस्कृतिमा 'राजा' शब्द समेत अस्वीकार्य बन्दै गइरहेको छ। आधुनिकताका
बाहक बनेका विनिमय अर्थ–व्यवस्थाका गैरसरकारी सामाजिक उद्यमीहरूले
शिष्टाचारी बाहेक अरू कुनै पनि वंशानुगत शासकको प्रभुत्व नमान्ने निश्चित
छ।
राजाको प्रमुखतालाई चुनौती दिने तेस्रो समूह सामान्य
उपभोक्ताहरूको हो। अप्रत्यक्ष करबाट चल्ने शासन व्यवस्थामा शासकहरू
पर्खालभित्र बसेर मनोमानी गर्न सक्दछन्। तर मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक)
जस्तो प्रत्यक्ष कर तिर्ने व्यक्ति आफ्नो पसिनाको कमाइ महँगो जगुवार
कार वा अनुत्पादक सैरमा खर्च भइरहेको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन।
प्रत्यक्ष करबाट चल्ने राज्य पारदर्शी र उत्तरदायी नभई सुखै छैन। र,
पारदर्शी व्यवस्थामा वादशाही चल्न नसक्ने स्वतःसिद्ध छ।
नेपालमा माओवादी उग्रवादले निम्त्याएको असहिष्णु राजनीतिले
राजतन्त्रलाई जगैसम्म हल्लाएको यथार्थलाई इन्कार गर्न सकिँदैन। संसदवादी
दलहरूले शिष्टाचारी राजाको अवधारणा अगाडि सारेर परम्परागत राजतन्त्रको
निरन्तरतालाई प्रश्नको घेराभित्र उभ्याएको वास्तविकतालाई समेत कम आकलन
गर्न सकिँदैन। तर निरङ्कुश वा 'रचनात्मक' राजाका लागि सबभन्दा ठूलो
चुनौती मुलुकको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको आधारभूत परिवर्तन हो। नेपालका
नयाँ सम्भ्रान्तहरू पूर्णतः राजतन्त्र–निरपेक्ष बनिसकेका छन्। पुराना
सम्भ्रान्तका सन्तानहरू जति जम्मै युरोप–अमेरिका पुगिसके। दरबारको
गह्रौँ भारी बोक्ने भारदारहरूको घेरा सुस्तरी सीमित हुँदै गइरहेको
छ। कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसी गिरीको भरमा दरबारले कति दिन रजाइँ गर्ने?
परिवर्तित अर्थ–राजनीतिले शिष्टाचारी भन्दा बढी भूमिका खोज्ने राजालाई
कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन। व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट राजपाट चलाउन पुगेका
राजा ज्ञानेन्द्रले अर्थ–राजनीतिका बाध्यकारी अवस्थाहरूको शक्ति बुझ्ेकै
हुनुपर्दछ। उनको तर्क र उद्वेगबीचको द्वन्द्व जति लम्बियो, राजतन्त्रको
सान्दर्भिकता उत्ति नै छोट्टिदै जाने निश्चित छ।
निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्धको जनसङ्घर्षको अग्रपंक्तिमा
पेशाकर्मी तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू देखिनु संयोग मात्र होइन।
मुलुकको बद्लिँदो अर्थ–राजनीतिमा पेशेवर राजनीतिकर्मीहरूभन्दा पेशाधर्मी,
पेशाकर्मी तथा व्यवसायीहरूको भूमिका बढ्दै गइरहेको छ। विस्तृत भूमिका
सँगसँगै तिनले प्रभाव अनुसारको अधिकार पनि खोज्ने छन्। र, अधिकारको
शान्तिपूर्ण सौदावाजी लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा शायद माओवादी
नेतृत्वले पनि बुझन थालेको छ। अर्थ–राजनीतिक यथार्थभन्दा भिन्न सत्ता
टिक्न सक्दैन भन्ने निर्क्योल कार्लमार्क्सको पनि हो।
|
