| •
ललितबहादुर बस्नेत |
 |
आवरण/विश्लेषण राजतन्त्रको भविष्य
अरू देशका संविधानमा
राजा
१८ असोज २०५९ पछि संविधानको एउटा धारा–१२७ को
सहारामा देशको शासन चलेको छ। संसद छैन, दलहरूको सरकार छैन, प्रतिपक्ष
छैन– तैपनि शासन २०४७ को संविधान अनुसार नै भइरहेको, राजा संवैधानिक
राजतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको जस्ता दाबीहरू गरिएका छन्। परिणामतः
नेपालको राजसंस्था अभूतपूर्व विवादको विषय बन्न पुगेको छ। यो पृष्ठभूमिमा
प्रजातान्त्रिक पद्धति भएका राजतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा राजा र राजसंस्थाको
भूमिका, अधिकार र स्थानको बारेमा के कस्तो संवैधानिक व्यवस्था छ भन्ने
धेरैको जिज्ञाशाको जवाफ तलका केही उद्धरणहरूबाट प्राप्त हुनसक्छ।
कम्बोडियाका नरेश सिंहामोनी |
डेनमार्ककी महारानी मार्गरेट–२ |
कम्बोडिया (संविधान लागू भएको मिति– २१ सेप्टेम्बर
१९९३):
संविधानको धारा ७ मा 'राजाले राज्य गर्ने हो, शासन गर्ने होइन' भनिएको
छ। यो मान्यतालाई धारा १७ ले असंशोधनीय मानेको छ। धारा १० मा राजाले
आफैँ उत्तराधिकारी छान्न नपाउने, राज्य परिषदले नियुक्ति गर्ने प्रावधान
छ। राजाले कुनै तरिकाबाट पनि आफ्नो प्रत्यक्ष शासन लागू गर्न पाउँदैनन्।
डेनमार्क (५ जून १९९३):
धारा १२ मा राज्यको सर्वोच्च अधिकार राजामा रहने, तर त्यसको प्रयोग
मन्त्रिपरिषदमार्फत् मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ। धारा १३ मा राजाले
गरेका सबै कामको जवाफदेही मन्त्रिपरिषदमा रहने उल्लेख छ।
नेदरल्याण्डस्की महारानी बेटि्रक्स |
स्वीडेनका नरेश गुस्ताफ–सोह्रौँ |
नेदरल्याण्डस् (१७ फेब्रुअरी १९८३):
धारा ४२ (१) मा राजा र मन्त्रीहरूको सामूहिक रुपलाई नै सरकार मान्ने
व्यवस्था छ। धारा ४२(२) ले सरकारका प्रत्येक कार्यको उत्तरदायित्व
राजामा होइन, मन्त्रीहरूमा मात्र रहन्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ।
स्वीडेन (१ जनवरी १९७५):
धारा २(१) मा राजाले विदेश भ्रमण गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीको सहमति
लिनुपर्ने व्यवस्था छ। आफूखुसी राजाले केही पनि गर्न पाउँदैनन्।
वेल्जियम (१९७०)ः धारा १०५ मा राजासँग हुने सीमित अधिकार संविधान वा
अन्य कानूनले दिएको भन्दा बढी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। धारा
१० मा भनिएको छ– “राजाले गरेको कुनै पनि कार्य मन्त्रीको समेत सही
नभई लागू हँुदैन। उक्त कार्यको जवाफदेही मन्त्रीमै रहन्छ।”
जापानका सम्राट अकिहितो |
स्पेनका नरेश हुँआ कार्लोस |
जापान (३ नोभेम्बर १९४६):
धारा १– राजा जनताको एकता र राष्ट्रको प्रतीक हो। जनताको इच्छा बमोजिम
सार्वभौम सत्ता राजामा रहन्छ।
धारा ३– राजाले गर्ने प्रत्येक कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सल्लाह
बमोजिम हुन्छ।
धारा ४– सरकार सञ्चालनको क्रियाकलापमा राजाको कुनै अधिकार हुँदैन।
धारा ७– राजाले गर्ने कुनै पनि काम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मात्र
हुन्छ।
स्पेन (१९७८):
धारा ६४(१) मा राजाले गर्ने कुनै पनि कार्यमा सरकार–प्रमुखको पनि सही
हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राजाले गरेको कामको जवाफदेही पनि सरकार–प्रमुखमै
रहन्छ। राजतन्त्रले संविधानको संरक्षणको लागि मात्र आफ्नो भूमिका प्रयोग
गर्नुपर्दछ।
स्पेनमा प्रजातन्त्रको शैशवकालमा कट्टर दक्षिणपन्थीहरूले
सेनाको बलमा शक्ति हत्याउन गरेको षड्यन्त्रलाई निस्तेज पारेर राजाले
संविधान र प्रजातन्त्रलाई अक्षुण्ण राखेको इतिहास छ। सेनाले संसद कब्जा
गरी सबै सांसदहरूलाई बन्दुकको इसारामा भुईँमा सुताएर राजालाई आफ्नो
साथ दिन भन्दा राजा कार्लोसले 'सांसदहरूलाई गोली ठोक्नुभन्दा पहिला
मलाई ठोक, होइन भने बन्दुक भुईँमा राख' भनेपछि सेनाले हार खाएर बन्दुक
बिसाएको थियो।
बेलायतकी महारानी ऐलिजाबेथ–२ |
बेल्जियमका राजा अल्बर्ट |
वेलायतः 'राजाले गल्ती गर्दैनन्' भन्ने
मान्यताका आधारमा राजाका प्रत्येक कार्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा
हुन्छ र त्यसको जवाफदेही प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ।
अहिले विश्वमा विशेष गरी चार प्रकारका राजतन्त्रहरू
अस्तित्वमा छन्:
संवैधानिक राजतन्त्रः जसको कार्य,
अधिकार, सीमा र मर्यादा संविधानले स्पष्ट गरेको हुन्छ। राजाले संविधान
नाघ्न पाउँदैनन्। आइभर जेनिङले क्याविनेट गभर्नमेन्ट पुस्तकमा भनेका
छन्, “संसदमा बहुमत प्राप्त मन्त्रिपरिषदले राजालाई मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर
गर भन्यो भने पनि गर्नुपर्दछ।” वेलायतका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा
संविधानविद् वेगट भन्छन्, “संवैधानिक राजतन्त्रमा राजालाई तीन वटा
मात्र अधिकार हुन्छन्ः “सुझ्ाव दिने, प्रोत्साहन दिने र सचेत गराउने।”
संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्र र निरङ्कुश राजतन्त्रबीचको धार पनि
मानिन्छ।
संसदीय राजतन्त्रः राजाका सबै अधिकार
र कार्यहरू संसदले निर्धारण गर्दछ। संसदले जे पारित गर्दछ, राजाले
अनिवार्य स्वीकार गर्नुपर्दछ। जापानी सम्राटको उत्तराधिकारीको घोषणा
संसदले बनाएको कानूनअनुसार हुन्छ। विवाह गर्ने दुलही रोज्दा पनि संसदको
अनुमति लिनुपर्दछ। संसद (डायट) ले राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने प्रस्ताव
पास गर्यो भने पनि राजा त्यो निर्णय मान्न बाध्य हुनुपर्दछ।
वेलायतकी महारानी पनि संसदको निर्णय मान्न बाध्य छिन्। वेलायतमा पछिल्लो
पटक महारानीले राज्यलाई कर तिर्ने र आफ्नो खर्च कटौती गर्ने घोषणा
गरेर जनताको मन जितेकी छन्। उनी अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्याण्डलगायत
कमनवेल्थका २० राष्ट्रकी समेत महारानी (राष्ट्राध्यक्ष) हुन्।
औपचारिक राजतन्त्रः राजालाई केही पनि
अधिकार हँुदैन, केवल मर्यादा र सम्मान मात्र हुन्छ। राजाबाट हुने र
गरिने कामहरू मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मात्र हुन्छ। यस्तो राजतन्त्रलाई
'रबर स्ट्याम्प' राजतन्त्र पनि भनिन्छ। जापान र युरोपका राजतन्त्र
यो श्रेणीमा पर्छन्।
निरङ्कुश राजतन्त्रः यसमा राजाले राज्य
सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएका हुन्छन्। भुटान र केही
अरेबियन तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा यस्तै व्यवस्था छ। तर अहिलेको परिवेशमा
राजा निरङ्कुश हुनु अप्रजातान्त्रिक मात्र होइन, राजसंस्थाको अन्त्यको
सुरुआत पनि हो। लर्ड इसर भन्छन्, “यदि राजाले आफ्नो विवेकमा निर्णय
गर्दछन् भने बुझ्े हुन्छ, राजाको आयु लामो छैन।”
जति संवैधानिक उति सम्मानित
संवैधानिक राजतन्त्र भएका मुलुकहरूको उदाहरण हेर्दा राजा जति संवैधानिक
तथा औपचारिक हुन्छन्, त्यति राजसंस्था सम्मानित भएको पाइन्छ।
राजा जति निरङ्कुश हुन्छन्, त्यस्तो मुलुकमा राजतन्त्रको
बदलामा एकदलीय निरङ्कुश शासनको जन्म भएको पाइन्छ। लिविया, इरान, अफगानिस्तान,
कम्बोडिया, इराक आदि मुलुकमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि सैनिक,
धार्मिक, कम्युनिष्ट आदि अधिनायकवादी शासनव्यवस्था आए र कतिपय मुलुकमा
अद्यापि छन्। प्रजातन्त्र र उन्नतिको चरमचुलीमा पुगेका युरोपियन देशहरूले
समेत राजतन्त्रलाई अस्वीकार गर्न नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो।
नेपालमा पनि राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको माग
गर्दा देश अफगानिस्तान, इरान र कम्बोडिया जस्तै गृहयुद्धमा धकेलिन
र राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता खत्तम हुन सक्दछ। अर्कोतिर, नेपालको
राजसंस्थाले पनि जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर ठानेर आफूलाई प्रजातान्त्रिक
व्यवस्थाको साध्य ठान्नुपर्दछ। राजाले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा
गर्न जनताको आस्थालाई कुल्चन मिल्दैन। सेनाको बलमा मात्र शासन सञ्चालन
गर्न सकिन्छ भनेर राजालाई उकास्नेहरू यथार्थमा राजसंस्था विरोधी हुन्,
तिनबाट राजाले जोगिनुपर्छ।
इरानमा २५ सय वर्षको इतिहास भएको राजतन्त्र कहिल्यै
अवसान हँुदैन भन्ने विश्वास थियो। इरानका शाह भन्दथे, “मेरो साथमा
सात लाख सेना छ, मलाई कसैले फाल्न सक्दैन।” तर जनताको समर्थन नहुँदा
उनलाई सेनाले बचाउन सकेन। हाम्रो राजसंस्थाले पनि गलत स्वार्थी समूहको
चौघेराबाट बाहिर आई प्रजातन्त्रमा नै आफ्नो अस्तित्व चिरस्थायी हुन्छ
भन्ने बुझनुपर्दछ।
|
