| •
डा. सौभाग्य शाह |
 |
आवरण/विश्लेषण राजतन्त्रको भविष्य
मुलुक, मुकुट
र गणतन्त्रको द्विविधा
राजाका राजनीतिक
प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई के थाहा छ भने राजमुकुट एउटा व्यक्ति वा परिवार
मात्र नभइ नेपाली राज्यको धुरी–खाँबो पनि हो, जसलाई एकाएक हटाउँदा
राज्यकै संरचना भासिन सक्दछ। यसैले गणतन्त्रको अभियान अक्सर छायाँमा
मुक्केा हानेजस्तो मात्र हुने गरेकोछ।
चुलिँदै गएको द्वन्द्वले बहुदलीय व्यवस्थालगायत नेपालका
अन्य मूलभूत राष्ट्रिय संरचना र संस्थाहरूलाई चुनौतीको घेरामा पारिदिएको
छ। पछिल्ला दिनहरूमा अपूर्व राजनीतिक आक्रमणको सामना गरिरहेको एउटा
निकाय राजसंस्था पनि हो। राजमुकुट रहनुपर्छ कि पर्दैन वा रहनुपर्छ
भने कुन रूपमा रहनुपर्छ भन्ने विवाद यसै बृहत् सङ्घर्षको सार्वजनिक
प्रतिबिम्ब हो।
जनवाद, गणतन्त्र, 'लोकतन्त्र' वा 'पूर्ण–प्रजातन्त्र'
जस्ता राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूमार्फत् नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने
वा सङ्कुचित तुल्याउने अभियान प्रतिपक्षी राजनीतिक वृत्तभित्र निकै
टड्कारो रूपमा देखा परेको छ। मुकुट (क्राउन, श्रीपेच) को विरोधका भिन्न
भिन्न 'आइडिओलोजिकल' (विचारधारात्मक), वर्गीय, जातीय र अन्तर्राष्ट्रिय
कारणहरू रहिआएका भएपनि, हालका दिनहरूमा यी स्रोतहरूबीच कार्यगत र रणनीतिक
समायोजन समेत हुन थालेको पाइएको छ।
साम्यवादी राजनीतिक चिन्तनले निरपेक्ष रूपमै राजतन्त्रको
विरोध गर्दछ भने उदार प्रजातान्त्रिक विचार भित्रपनि केही धारले गणतन्त्रको
उद्देश्य बोक्ने गरेको विश्व इतिहासले देखाउँछ। यस प्रकारको दृष्टिकोण
कुनै निश्चित सङ्ख्या वा परिवारप्रतिको विरोध भन्दा पनि अमूर्त राजनीतिक
दर्शनबाट प्रेरित हुन्छ। यसको विपरीत जातीय र वर्गीय रूपमा उब्जेको
मुकुट विरोधी आक्रोश व्यक्तिगत, पारिवारिक वा आर्थिक गुनासाहरूबाट
पैदा भएका हुन्छन्। उदाहरणका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपले सबल बन्दै
गएको नवधनाढ्य वर्गको राजनीतिक र सांस्कृतिक महत्वाकांक्षाले सत्तामा
आफ्नो आर्थिक शक्ति अनुसारको भूमिका नपाएपछि पनि विरोधको सम्भावना
बढ्दछ। राज्यको पुरानो प्रभावशाली वर्ग (एलिट) र त्यससँग प्रतिस्पर्धा
गर्न सक्ने गरी उदाएको नयाँ प्रति–प्रभावशाली वर्ग (काउन्टर एलिट)
बीचको द्वन्द्व र समायोजनको ऐतिहासिक प्रक्रियालाई इटालियन दार्शनिक
भिलफ्रेडो परेटोले “प्रभावशालीहरूको फेरबदली” भनी चित्रण गरेका छन्।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई बुझन यो दृष्टिकोणले मद्दत
गर्दछ।
नयाँ राज्य मोर्चा
एकातिर सक्षम बन्दै गएका नयाँ व्यक्ति र वर्गहरूले आफ्नो समावेशीको
लागि चुनौती दिइरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर भइरहेको राज्य मोर्चा पनि
निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ। 'राज्य मोर्चा' त्यस्तो वर्गीय, जातीय,
क्षेत्रीय र साँस्कृतिक गुट (एलायन्स) हो जसले कुनै पनि राज्यलाई 'आइडिओलोजिकल'
सहमति र संरचनात्मक मेरुदण्ड प्रदान गरेको हुन्छ। व्यवहारमा अन्यथा
भएपनि २० औँ शताब्दीको पूर्वार्द्धसम्म नेपालमा राज्यका सम्पूर्ण भौतिक
वस्तु र प्रतिष्ठाहरू राजमुकुटका नाममा राजदरबारमा सङ्कलन हुन्थे र
त्यहाँबाट विर्ता, जागिर, गुठी, दान र धार्मिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठाका
रूपमा तत्कालीन राज्यमोर्चाका प्रमुख इकाइहरू– क्षेत्री, ब्राह्मण,
नेवार तथा अन्य वर्गमा वितरण हुने गर्दथ्यो। २००७ को क्रान्तिपश्चात्
नेपाली राज्यको संरचना र अवधारणामा परिवर्तन आएपछि एकातिर यसको स्रोत,
सङ्कलन र वितरण प्रणालीमा भिन्नता आयो भने अर्कोतिर राज्यमोर्चामा
अन्य जनजाति र क्षेत्रीय समूहहरूको सीमित भए पनि प्रवेशको सुरुआत हुनथाल्यो।
यी घटनाक्रमहरूले राणाकालीन राज्यमोर्चामा क्रमिक रूपमा परिवर्तन भएर
एउटा नयाँ जातीय र वर्गीय राज्य समीकरण तयार हुन गएको छ।
यसरी एकातिर राजसंस्थाको विरोधमा नव उदयमान वर्ग लागेको
छ भने अर्कोतिर पुरानो राज्यमोर्चाबाट राजनीतिक वा आर्थिक रूपले अलग
भएका समूहहरू पनि आफ्नो सामाजिक, राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्राप्तिका
लागि मुकुटको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उभिएका छन्। यसै क्रममा राज्यव्यवस्थालाई
नैतिक वैधता दिने बौद्धिक वर्गको उत्पादनमा आन्तरिक भन्दा बाह्य स्रोतको
अनुदान, योजना, छात्रवृत्ति, प्रतिष्ठा र उर्जा प्रमुख बन्दै गएपछि
त्यही अनुपातमा राजमुकुटको आलोचना वृद्धि भइरहेको देख्न सकिन्छ। हाल
यही वर्ग पार्टी नेतृत्व भन्दा पनि उग्र आलोचकका रूपमा देखापरेको छ।
यिनै विभिन्न कारणले गर्दा गणतान्त्रिक अभियानको गढ पनि राजधानीको
चक्रपथभित्र नै अवस्थित हुनपुगेको छ।
रविन साय्मि |
भूराजनीति र मुकुट
यसरी आन्तरिक रूपमा राजतन्त्र विरोधी स्रोतहरूमा निरपेक्ष राजनीतिक
चिन्तन, नयाँ वर्गहरूको उदय तथा पुरानो राज्य मोर्चाबाट विस्थापित
समूहहरू प्रमुख रूपमा देखापरेका छन् भने देश बाहिर पनि नेपाली मुकुटका
आलोचकहरू रहिआएका छन्। औपनिवेसिक कालखण्ड भन्दा पहिले नै स्व–स्थापित
राजतन्त्र भएको हुनाले गोर्खाली राजवंशलाई मौलिकताको वैधता त प्राप्त
छ तर अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको भुमरीले गर्दा साना मुलुकहरूमा यस्तो
'लेजिटिमेसी' शक्तिको सट्टा श्राप सावित हुने पनि गर्दछ। शक्ति राष्ट्रहरू
सामान्यतः स्वतन्त्र रूपले खडा भएका मुलुक, नेतृत्व वा तिनले अवलम्बन
गर्ने नीतिलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने र त्यसलाई विस्थापित गर्ने
रणनीति अवलम्बन गर्ने गर्छन् भने आफूले स्थापना गरेका वा आफूमा निर्भर
सत्ता अथवा राजवंशलाई टिकाउन जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछि हट्दैनन्।
पश्चिम एसियामा हाल पाइने अधिकांश मुलुक र राजसंस्थाहरू
युरोपियनहरूले प्रथम विश्वयुद्धमा अटोमन साम्राज्यलाई नष्ट गरेर स्थापना
गरेका नयाँ संरचनाहरू हुन्। साउदी अरेबिया तथा अन्य खाडी अधिराज्यहरूमा
मध्ययुगीन मुश्लिम शासनप्रणाली, बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभाव र मानवअधिकारको
व्यवस्था नभए पनि पश्चिमी शक्तिराष्ट्रहरू र तिनको प्रभावमा रहेका
संयुक्त राष्ट्रसंघ, एम्नेष्टी वा अन्य मानवअधिकार संस्थाहरूले कुनै
चियो चर्चा गर्दैनन्। अमेरिकाले १९९१ मा कुवेतबाट इराकलाई विस्थापित
गरेपछि उही पुरातनवादी राजसत्तालाई पुनःस्थापना गरेको थियो। इरान,
इराक, इजिप्ट आदिको कथा पनि यस्तै छ। पश्चिमी शैलीको प्रजातान्त्रिक
प्रणाली नभएको भुटानमा जातीय सफाया जस्ता गम्भीर मानवीय उल्लङ्घन भए
पनि शक्ति राष्ट्रहरू वा उनीहरूका संस्थाले बोल्ने गरेका छैनन्। यसो
हुनुको एउटा कारण त्यहाँको राजसंस्था सन् १९०७ मा ब्रिटिश साम्राज्यद्वारा
स्थापित भएकोले हुनसक्छ।
तुलनात्मक रूपले हेर्दा नेपाली राजमुकुट स्वसिर्जित
संस्था हो, जसले आफ्नो अस्तित्वको लागि उत्तरमा चीन साम्राज्य र दक्षिणमा
ब्रिटिश उपनिवेशसँग एकैपटक सङ्घर्ष गरेको इतिहास छ। शायद यो प्रारम्भिक
द्वन्द्वको तुष ब्रिटिश सत्ताबाट हट्न सकेको छैन कि? उनीहरूले प्रायः
नेपाली राजसंस्थाको विपक्षमा उभिएको शक्तिलाई नै प्रोत्साहन गर्दै
आएको पाइन्छ। राणा शासकहरूमार्फत् आफ्नो औपनिवेसिक उद्देश्य नेपालमा
स्थापित गर्न सफल भएका ब्रिटिशहरूलाई राणाशासनको अन्त्य र नेपाली मुकुटको
पुनः सक्रियता र स्वतन्त्र नीति चित्त बुझ्ेको थिएन। वर्तमान राजनीतिक
सङ्घर्षमा युरोपियन शक्तिहरूमध्ये बेलायत नेपाली राजसंस्थाको सबैभन्दा
कटु आलोचकको रूपमा देखा पर्नुका पछाडि यो ऐतिहासिक मानसिकता क्रियाशील
भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। साम्राज्यवादी मह140वाकांक्षा बोकेका
र उपनिवेशको पृष्ठभूमि भएका शक्तिराष्ट्रहरू तेस्रो विश्वमा आफ्नो
आशीर्वाद वा अनुमति बेगरका मौलिक सामाजिक व्यवस्थाहरू र वैकल्पिक राजनीतिक
प्रणालीहरूप्रति आक्रामक रहिआएका छन्। नेपालको हिन्दू अधिराज्यको पहिचानले
पनि कतिपय पश्चिमी समुदायलाई नेपाली हिन्दू मुकुटप्रति नकारात्मक बनाएको
देखिन्छ।
गणतन्त्रको राजनीति
देशभित्र र बाहिरका नेपाली राजसंस्था विरोधी खेमाहरूबीच समन्वय र सहयोग
बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ आयाम लिइरहेको छ। राजनीतिक पार्टी
र बौद्धिक जगतमा गणतन्त्रका चर्का नाराहरू उठिरहेका छन्। 'प्रजातन्त्र
र राजसंस्था सँगै जान सक्दैन', 'राजतन्त्रले पार्टीहरूलाई धोका दिँदै
आइरहेको छ', वा 'पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि गणतन्त्रमा जानैपर्छ' भन्ने
स्वरहरू प्रतिपक्षबाट प्रसस्त उठ्न थालेका छन्। नेताहरूले राजनीतिक
प्रतिस्पर्धाको क्रममा विभिन्न समयमा राजतन्त्रको अन्त्यको चुनौती
उठाइदिएपछि पार्टीभित्रका केही युवाहरूले गणतन्त्रको मागलाई नयाँ उचाइमा
पुर्याइदिए। तर आफैँले फालेको गणतन्त्रको झ्िल्कोले एउटा निश्चित
आकार लिन थालेपछि पार्टी नेतृत्व त्यस तार्किक निचोडबाट पछिहटेको देखियो।
गिरिजाप्रसादले “गणतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसको एजेण्डा होइन” भन्ने
भनाइ, एमालेको 'निरङ्कुश राजतन्त्र' को मात्र अन्त्य खोजेको भन्ने
जिकिर र प्रचण्डको 'फेरि जनताले चाहेमा राजतन्त्र रहन सक्ने' भन्ने
अस्पष्ट र अनिश्चित अभिव्यक्तिले “राजालाई देखाएर जनता तर्साउने र
जनतालाई देखाएर राजा तर्साउने” भन्ने खालको नेपालको ५० वर्ष लामो राज्य–अस्थिरतालाई
निरन्तरता दिइरहनेछ।
संस्थापक वंश
राष्ट्रिय राजनीतिमा यस प्रकारको परम्पराको थालनीको प्रसङ्ग कोट्याउन
नेपालको विशिष्ट इतिहास र भूराजनीतितिर फर्किनुपर्दछ। राजतन्त्र विरुद्ध
लामो राजनीतिक र सशस्त्र अभियानपछि बीपीले “मेरो र राजाको घाँटी जोडिएको
छ” भनेर मेलमिलापको नीति अघि सारेका थिए। के उनले सङ्घर्षको थकाइकै
कारण मात्र यसो भनेका होलान्? त्योभन्दा अगाडि राणाकालमै पनि राणा
शासकहरूले राजालाई पूर्ण नियन्त्रणमा राखेर सम्पूर्ण राजकीय शक्ति
आफूमा निहित गरेका थिए। चरम मह140वाकांक्षाको कारण आफूलाई श्री ३ घोषित
गरेका र 'कुँवर क्षेत्री'बाट 'राणा'मा परिवर्तन भएका शासकहरूले पृथ्वीनारायणको
वंशलाई पूर्ण रूपले समाप्त गरी आफू श्री ५ हुन किन आँटेनन्?
चाहे त्यो १९ औँ शताब्दी होस् वा २१ औँ शताब्दी, नेपाली
राजाका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई के थाहा छ भने राजमुकुट एउटा
व्यक्ति वा परिवार मात्र नभइकन नेपाली राष्ट्र, राज्यको धुरीखाँबो
पनि हो, जसलाई एकाएक हटाउँदा राज्य संरचना आफैँमा भासिन सक्दछ। जङ्गबहादुरकै
पालासम्ममा ब्रिटिशहरूले भारतमा 'सब्सिडिएरी' नीति अवलम्बन गरिसकेका
थिए, जस अनुसार गद्दीनसीन राजवंशको प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नभएको खण्डमा
सो राज्य स्वतः ब्रिटिश साम्राज्यमा विलिन हुन पुग्दथ्यो। राणाहरूले
यस्तो नीतिको आशय बुझ्ेका थिए। २० औँ शताब्दीमा साना अधिराज्यहरूका
लागि मध्य र दक्षिण एसियाको भूपरिस्थिति झ्नै चुनौतीपूर्ण हुन पुग्यो।
कश्मिर, तिब्बत, हैदरावाद र सिक्किममा राजसंस्थाको अन्त्यसँगै ती राज्यहरूको
स्वतन्त्र अस्तित्व पनि समाप्त भयो र ठूला छिमेकीमा विलिन हुनपुगे।
हिमालय भूखण्डको यो कटु यथार्थलाई बुझ्ेका नेतालाई जतिसुकै ठूलो राजनीतिक
मह140वाकांक्षा भए पनि लेण्डुप दोर्जेको नियति आकर्षक हुनसक्दैन। यसैले
गर्दा गणतन्त्रको अभियान अक्सर आक्रोशको आवेगमा एउटा बिन्दुमा पुग्ने
गर्दछ र छायाँ मुक्केबाजीमा झ्ैँ विस्तारै फर्कने देखिन्छ।
तर राज्यको प्रमुख स्वरुपको बहस उत्तेजना र आवेशको
अवस्थामा हुँदा दिगो र उचित समाधान ननिस्कन सक्छ। यदि राजमुकुट आवश्यक
छैन, गणतन्त्रमा जानैपर्छ भन्ने परिपक्व निचोडमा पुगिएको हो भने ठण्डा
तर्क र पर्याप्त गृहकार्यको आधारमा त्यो परिवर्तन किन आवश्यक छ, त्यो
सङ्क्रमण कसरी पार गर्ने र वर्तमान राज्यमा राजतन्त्रले निर्वाह गर्दै
आएको राजनीतिक र ऐतिहासिक भूमिकालाई के–कस्ता नौला संरचना र प्रक्रियाबाट
परिपूर्ति गराउने भन्ने कुरामा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई विश्वस्त पार्नु
आवश्यक छ। आखिर गणतन्त्र, राजतन्त्र वा अन्य कुनै राज्यप्रणाली जनता
र देशको भलो गर्ने साधन मात्र हुन्, साध्य होइनन्। समयको आवश्यकता
अनुरुप यी प्रणालीहरू स्वतः परिवर्तन हुँदै गइरहेका हुन्छन्। जसरी
आधुनिक ट््याक्टर उपलब्ध गराउनु अगावै किसानहरूलाई 'अब तिम्रा हलाहरू
जलाउ' भन्नु अव्यावहारिक हुन्छ, त्यसैगरी भरपर्दो विकल्पको परिकल्पना
नगरिकन क्रान्तिकारी छलाङमा विश्वास गर्दा अफगानिस्तान र क्याम्बोडियाको
हविगत व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।
यसैक्रममा, पर्याप्त सोच नपुर्याइकनै अघि सारिएको
सुझाव हो 'सेरेमोनियल किङ्ग'कोअवधारणा पनि। यदि नेपाली राजसंस्थाको
आवश्यकता छैन र मुकुट सधैँ प्रजातन्त्रको विरुद्धमा उभिएको छ भन्ने
मूल्याङ्कन हो भने आलङ्कारिक राजतन्त्र यो देशमा कसलाई र किन चाहियो?
राजतन्त्रको विरोध जस्तै समर्थन पनि सही कारणका लागि हुनुपर्दछ। कुनै
पनि दायित्व वा योगदान नहुने औपचारिकताका मात्र राजा गरीब देशका लागि
महँगो विलासिता सावित हुन सक्दछन्, जुन पश्चिम युरोपका परिपक्व राज्यहरूले
आफ्नो परम्पराको शृङ्गारका रूपमा मात्र राखेका छन्।
यसैगरी नेपालका राजा बेलायती राजमुकुट सरह बस्न सकेनन्
भन्ने चर्चा पनि सुनिँदै आएको छ। संवैधानिक राजतन्त्रबारेको आदर्शमय
परिकल्पना मुताविक यो आग्रह उचित भए पनि विभिन्न साँस्कृतिक र राजनीतिक
कारणले व्यावहारिक भने छैन। प्रथमतः बेलायती राजप्रथा नितान्त रूपले
बेलायती सँस्कृतिको उपज हो। जब यो मोडल बेलायतबाटै अलग भएर गएको अमेरिकामा
लागू भएन भने नेपालमा नभएकोमा आश्चर्य मान्ने कुरा हुँदैन।
ऐतिहासिक धरातलमा हेर्दा पनि गद्दीनसीन बेलायती राजवंश
र नेपाली राजवंशमा तात्विक अन्तर देखा पर्दछ। हालको विण्डसोर वंशलाई
१८ औँ शताब्दीमा बेलायतको राजा हुनलाई हल्याण्डबाट आमन्त्रण गरिएको
थियो, त्यसैले उनीहरू दिइएको शर्तमा बस्न राजीखुसी थिए, त्योभन्दा
बढी मह140वाकांक्षा थिएन। यसको दाँजोमा गोर्खाली राजवंश आमन्त्रित
उत्तराधिकारी नभइकन आधुनिक नेपालको संस्थापक वंश पनि हो। त्यसैले उसको
आफूले खडा गरेको राष्ट्र राज्यसँग विशिष्ट सम्बन्ध, दायित्व र बोझ्
पनि हुन्छ। शायद विण्डसोर वंशको सट्टा पुरानो टिड्डोर वंश गद्दीमा
विराजमान भएको भए उनीहरूको पनि बेलायती राज्यसँगको सम्बन्ध बेग्लै
हुनजाने कुरा अड्कल गर्न सकिन्छ।
स्पष्ट निर्णय र दिगो समाधान
देश अहिले चरम सङ्कट र अत्यन्त तरल अवस्थामा छ। मुलुकभित्र र बाहिरका
प्रमुख शक्तिहरूले अहिले लिने निर्णयले नौलो शताब्दीको लागि नेपालको
भविष्य तय गर्नेछ। विदेशीहरू आफ्नै सामरिक–आर्थिक हित अनुसार प्रस्तुत
हुनु स्वाभाविक हुन्छ। नेपाली शक्तिहरूले भने क्षणिक लाभहानि, कटुता
वा दम्भबाट माथि उठेर देशको दीर्घकालीन हितमा निर्णय गर्नु आवश्यक
हुन्छ। राजतन्त्र हुनुहुन्न भन्ने गहन निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा
त्यसै बमोजिमको दिगो र विश्वसनीय राजनीतिक कार्यक्रम अघि सार्नुपर्दछ।
सत्तामा जाँदा 'राजतन्त्र' भन्ने सडकमा छँदा 'गणतन्त्र'को प्रसङ्ग
उठाउने परम्पराले २००७ देखि नै नेपाली राज्य संरचनालाई दुर्बल र अस्थिर
बनाइदिएको छ। यही राजनीतिक अनिर्णयको उपयोग गर्दै सबल र आत्मनिर्भर
नेपाल देख्न नचाहने देशी र विदेशी गुटले यहाँका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई
राज्यको बनोटमा को कहाँ बस्ने भन्ने सवालमा आधा शताब्दीदेखि एकआपसमा
लडाउँदै आएका छन्। आजको अवस्थासम्म पुग्दा के स्पष्ट भइसकेको छ भने
राज्यको यो प्राथमिक स्वरुपमा सदाका लागि सहमति नभएसम्म देशले चल्दै
आएको शक्तिको 'म्युजिकल चेयर'बाट उम्केर सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक
विकासका लागि आवश्यक पर्ने ध्यान, प्रतिबद्धता र स्रोत जुटाउनै सक्दैन।
यदि राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने कार्यक्रम छैन भने राजनीतिक शक्तिहरूले
क्षणिक बाध्यताको सम्झ्ौता होइन कि आपसी विश्वास र सम्मानका आधारमा
नयाँ राष्ट्रिय सहमति तर्जुमा गर्नुपर्दछ। यस्तो नेपाली राज्य संरचना
कुनै विदेशी मोडलबाट आउन सक्दैन, यो त यहाँकै आर्थिक, भूराजनीतिक,
साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र सामाजिक सम्भावना र चुनौतीहरूको दायराभित्रबाटै
झ्िक्नुपर्छ। यस प्रकारको दिगो समाधानमा पुग्न र राष्ट्रिय मेलमिलाप,
सन्तुलन न्याय र शान्तिका मार्गहरू सिर्जनात्मक रूपले पहिल्याउन राजमुकुटको
पनि विशेष दायित्व छ। आखिर इतिहासमा वैधता मात्र भएर हुँदैन सक्षम
पनि हुनुपर्दछ217 जायज मात्र भएर पुग्दैन, नतिजा पनि देखिनुपर्दछ।
जति छिटो राजनीतिक शक्तिहरू राज्यको मूलभूत संरचनाबारे अविभाज्य निष्कर्षमा
पुग्नेछन्, त्यति नै छिटो अनिर्णय र अनिश्चितताको बन्दी बनाइएको मुलुकले
राहत पाउनेछ।
|
