| •
ध्रुवकुमार |
 |
आवरण/विश्लेषण राजतन्त्रको भविष्य
विवादित राजतन्त्र!
दमनचक्रको प्रयोगबाट राजतन्त्रले आफूलाई स्थापित
गर्ने जतिजति प्रयत्न गर्दैछ त्यतित्यति नेपाली जनता आफैँले शासन गर्न
सकिने प्रजातान्त्रिक पद्धतिको निम्ति सङ्घर्षशील छन्। आज राजतन्त्र
नै राज्यआतङ्कको पर्याय हुनु त्यसको अनिश्चित भविष्यको सङ्केत हो।
विडम्बना नै
मान्नुपर्छ, जब सन् १९४०–५० को दशकमा विश्वबाट राजतन्त्रात्मक शासनपद्धति
तिरस्कृत र विलीन हुँदैथियो, यता नेपालमा भने राजतन्त्रले बल्ल सार्थकता
र जीवन पाउँदै थियो। राणाहरूले १०४ वर्षसम्म खोपामा सजाएर राखेको शाहवंशीय
राजतन्त्रले २००७ सालको क्रान्ति अर्थात् प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि
मात्र एउटा सजीव संस्थाको हैसियत पायो। राजतन्त्रप्रति नेपाली जनताको
आस्था र मर्यादा त्यसपछि नै उजागर हुनथाल्यो। अर्थात्– जनताले ०७ सालपछि
मात्रै राजाबारे थाहा पाएका हुन्। र, राजतन्त्रलाई जनताको 'असीम आस्थाको
केन्द्रबिन्दु' बनाउनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अहं रह्यो।
आधुनिक नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको विशिष्ट सैन्य चिन्तन
र राजतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति कृतसङ्कल्प विजय अभियानको देन हो।
उक्त विजय अभियान मूलतः आर्थिक सम्वृद्धिको उत्कण्ठाबाट अभिप्रेरित
भएतापनि त्यसको परिपाटी भने एउटा राज्य–निर्माणमै सीमित रह्यो। नेपालमा
राजतन्त्रको विस्तार भएको सन्दर्भमा यो तथ्यलाई विटुल्याउन सकिँदैन।
तर यही तथ्यलाई 'राष्ट्र–निर्माण' र 'राष्ट्रिय एकीकरण'को संज्ञा दिनुचाहिँ
अवश्य नै ऐतिहासिक अतिवाद ठहर्दछ।
यथार्थमा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह र त्यसबेलाका
शासनाधिकार समेटेका व्यक्तिहरूलाई नेपालको भूगोलको अवस्थितिबारे कुनै
चेतना नै थिएन। उनीहरू त जतिसक्यो त्यति भूभाग जित्नु र नियन्त्रणमा
लिनुलाई नै विजय अभियानको सार्थक उद्देश्य ठान्दथे। विजय अभियानलाई
कहाँनिर टुङ्ग्याउने, राज्यको सीमा कहाँ कोर्ने र संरक्षित गर्ने भन्ने
ज्ञान ती दिग्विजयीहरूलाई पटक्कै थिएन। आफ्नो सैन्यशक्तिभन्दा कमजोर
रहेका क्षेत्रहरू अधीनस्थ गरी भूमिमाथिको स्वामित्व दावी गर्नु नै
त्यस युद्ध अभियानको मूल उद्देश्य थियो। यही वास्तविकताको आधारमा महेशचन्द्र
रेग्मीले गोर्खाली राज्य विस्तारको एउटा प्रमुख कारण त्यहाँका राजा
र उनका हिमायती वर्गका व्यक्तिहरूको सापेक्षित गरीबीलाई ठम्याएका छन्।
गरीबीकै कारण आफ्नो प्रतिकूल अवस्थालाई आर्थिक सम्पन्नतामा परिवर्तन
गर्न उक्त विजय अभियान सञ्चालन गरिएको उनको ठहर छ।
रेग्मीको भनाइमा, एकीकरणको कुनै निर्धारित स्पष्ट रेखा
र राज्य–निर्माणको कुनै भौगोलिक स्थितिको स्पष्ट ज्ञानको अभावमा राष्ट्रिय
एकताको प्रसङ्ग उठ्ने कुरै थिएन। किंग्स एण्ड पोलिकिटल लिडर्स अफ गोर्खाली
एम्पाएर मा उनी लेख्छन्: अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्द्धमा विजित क्षेत्रको
फैलावटका साथै पराजित क्षेत्रका जनता र राजाका दरबारहरूबाट लुटिएको
अथाह सम्पत्ति गोर्खाली राजाहरूले जोडे, जुन त्यसभन्दा अघिका शाहवंशीय
राजाहरूले सपनामा पनि चिताएका थिएनन्। गोर्खाली राजाबाट सेनाका कमाण्डरहरूलाई
पराजित राजाको दरबारबाट लुटिएका मूल्यवान् वस्तुहरू सोझै काठमाडौँ
राजदरबारमा दाखिला गर्न हुकुम दिइन्थ्यो। अन्य सम्पत्तिका हकमा, लुटिएको
खाद्यान्न इत्यादि सेनामै बाँडफाँड गर्ने र आफ्नो भागकटाइ बाँकी राजदरबारमा
बुझाउने निर्देशन दिइन्थ्यो। राज्यबाट उठ्ने कर राजाकै निजी सम्पत्तिसरह
हुन्थ्यो। राजस्वकै अनुपातमा राजाको व्यक्तिगत र घरायसी खर्च चल्दथ्यो।
यो परम्परा राणाहरूको जहानियाँ शासनकालमा पनि कायमै रह्यो। चौतर्फी
फैलाइएका पारिवारिक सैन्य कमाण्डरहरूमार्फत् नै राज्यको शासनपद्धति
सञ्चालित गरियो। त्यसबेलाका छलकपट, षडयन्त्र, हत्या, हिंसा र लुटपाटका
शृङ्खलाबद्ध घटनाहरूले गर्दा राष्ट्रियताको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न
सकिने कुनै अवस्था नै थिएन, न राष्ट्रवादको सम्बर्द्धनको स्थिति। बीपी
कोइरालाको विचारमा नेपालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको अवधारणा २००७
सालपछि मात्र उजागर भएको हो। उनको भनाइमा ०७ सालको क्रान्ति नै राष्ट्रिय
एकताको मुहान थियो। त्यसैले नेपाली राष्ट्रवाद तत्पश्चात् विकसित सामाजिक
परिवेशबाट सिर्जित अवस्था हो। प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव हुँदाको परिणामस्वरुप
नै नेपालमा राजतन्त्रको यथोचित मर्यादा सँगै राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको
बीजारोपण सम्भव भएको थियो।
राजतन्त्र र प्रजातन्त्र
०७ सालपछि नेपालमा 'राजतन्त्र'को पुनर्स्थापना र 'प्रजातन्त्र'को उदय
एकैपल्ट हुनुलाई एउटा राजनीतिक दुर्घटना नै मान्नुपर्छ। राजनीतिक दलका
नेताहरू राणाद्वारा प्रताडित नेपाली राजतन्त्रको उदार व्यवहारद्वारा
अति नै प्रभावित भए। मुलुकमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्र हातेमालो गरेरै
अगाडि बढ्ने विचारमा उनीहरू आश्वस्त थिए। तर यो विचार एउटा दुस्वप्न
मात्र सावित भयो। किनभने २००७ पछि राजाहरू प्रजातन्त्र, राष्ट्रनिर्माण
र जनहितको संरक्षण गर्ने धारणाबाट अभिप्रेरित नभई आफ्नो अवचेतनमा रहेको
दमित र सुषुप्त शासनाधिकारको महत्त्वाकांक्षाबाट बढी प्रभावित थिए।
१०४ वर्षसम्म राणाशासकहरूबाट थिचिएको लघुताभासलाई आफ्नो प्रत्यक्ष
शासनबाट मेटाउने चेष्टा नै राजसंस्थाको प्राथमिक रणनीति रह्यो। २००८
सालमा सिंहदरबारमा अवस्थित सेनाको बिजुलीगारद नारायणहिटी राजदरबारमा
सारिनु राजकीय सत्ताको सशक्तीकरणको प्रारम्भिक सङ्केत थियो भने राजाद्वारा
उठाइएको २०१७ सालको कदम सत्तामा एकाधिकार कायम गर्ने 'उत्कृष्ट' नमूना।
अनि १९ माघ २०६१ त्यस कदमको पराकाष्ठा! ती सबै कदमहरू राजामा निहित
'राज्यसत्ताको अधिकार'को दाबीका साथ उठाइएका थिए।
उहिले पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो पराक्रमको विगुल सैन्यशक्तिकै
भरमा फुकेका थिए। समय, काल र परिस्थिति अनुसार उक्त कदमको औचित्य थियो।
जितेको इलाका तथा भूभागको संरक्षण र सेनाकै भरणपोषणको लागि पनि भूमिमाथि
आधिपत्य कायम गर्नु त्यतिबेला आवश्यक थियो। सेना राष्ट्रको मेरुदण्ड
नै थियो। त्यसबेला सेनालाई राजकीय सत्ता, राजा तथा सामन्तीवर्गले अङ्गीकार
गरेको हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्ने अभिन्न अङ्गको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने
बाध्यात्मक परिस्थिति पनि थियो। युद्धद्वारा आर्जित अधिकांश भूभागहरू
सेनाकै भरणपोषणको लागि राज्यद्वारा वितरण गरिएको थियो। त्यसबेला राज्यको
मुख्य आयस्रोत नै भूमि थियो। त्यसैले सेना र भूमिबीच अकाट्य सम्बन्ध
गाँसिएको थियो।
प्रजातन्त्र फरक राजनीतिक चिन्तन र जनआश्रित व्यवस्था
भएको हुँदा २००७ सालपछि यो व्यवस्था राजतन्त्रप्रति पूर्ण निष्ठाका
साथ अगाडि बढेको थियो। राजतन्त्र र प्रजातन्त्र एकअर्काका पर्याय र
पूरक नभए तापनि यी दुवैको सम्मिश्रणबाट मुलुकमा स्थायित्व कायम गरी
अन्य संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुकमा झैँ यस पद्धतिको सार्थक प्रयोग
गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाबाट राजनीतिक दलका नेताहरू र सचेत जनसमुदाय
पनि प्रभावित थिए। तर २०१७ साल नेता तथा जनता दुवैका लागि दुस्वप्न
सावित भयो। विडम्बना त के भने राजतन्त्र कसै गरी पनि प्रजातन्त्रको
सम्वाहक हुन सक्तैन भन्ने तथ्य पुष्टि हुँदा पनि नेताहरू संवैधानिक
राजतन्त्रका हिमायती नै रहे।
मीन बज्राचार्य |
किरण पाण्डे |
दलहरूको यही कमजोरीलाई राजतन्त्रले आफ्नो सशक्तिकरणको
आधार बनाएको छ। दलहरू नभए पनि देश रहन्छ, तर राजा नरहे देश रहँदैन
भन्ने मनोवैज्ञानिक धारणा सञ्चारित गरिएको छ। उता १ पुस २०१७ को कदमलाई
केही विश्लेषकहरूले राष्ट्रिय पहिचान र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता
संरक्षण गर्न राजतन्त्रले लिएको सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरेका
छन्। यस सन्दर्भमा राजाले निर्णायक कदम नचालेका भए मुलुकलाई 'दैवले
पनि बचाउन सक्तैनथ्यो' भन्ने उक्ति गणेश राज शर्माको छ। (मोनार्की
एण्ड डेमोक्रेटिक डेभलपेन्ट इन कन्टेम्पोरेरी नेपाल, १९८९।) उहाँको
भनाइको तात्पर्य नेपाली राजतन्त्र सदैव राष्ट्रिय हितकै निम्ति संवेदनशील
रहेको र राष्ट्रिय स्वार्थ नै राजाको सर्वोपरि स्वार्थ रहेको हुँदा
नेपाल अधिराज्यको अस्तित्व राजतन्त्रकै सक्रियतामा निर्भर रहेको भन्ने
बुझिन्छ। उहाँको भनाइमा राजाले बेलामै उक्त कठोर निर्णय नलिएको भए
अरू कसैबाट राष्ट्र–संहारक कदम उठिसक्ने थियो।
यसैले राजतन्त्रविनाको नेपालको कल्पना अति नै भयावह
लाग्छ। किनकि नेपाली इतिहासको निरन्तरता भन्नु नै राजतन्त्र हो। राष्ट्रको
प्रत्येक निर्णायक घडीमा राजतन्त्रको भूमिका अहं रहेको छ। तर दुःखको
कुरा के छ भने इतिहासलाई 'वीरगाथा' को रूपमा वर्णन र पूँजीकृत गरिँदा
इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको 'अब यस्तो कहिल्यै नहोस्' भन्ने कृतिलाई
भने सधैँ ओझेलमा पारिन्छ। यो ऐतिहासिक दस्तावेजले नेपालको कलुषित अध्यायलाई
प्रष्ट्याएको छ। वास्तवमा प्रजातन्त्रको प्रार्दुर्भावपछिको प्रजातान्त्रिक
नेपालले नै राजालाई संविधानको संरक्षक, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका
साथै राष्ट्राध्यक्षको उच्च र गरिमामय सम्मानबाट सुशोभित गरे तापनि
प्रजातन्त्रलाई इतिहासमा एउटा प्रभावहीन व्यवस्थाकै रूपमा चित्रण गरियो।
भनिन्छ, प्रजातन्त्र राष्ट्र र राज्य सापेक्ष हुन सकेन।
तर राजतन्त्र यी दुवैको चुरो रह्यो। यसैले शायद प्रा. प्रयागराज शर्मा
लेख्छन्, “राजा हटाएमा राज्य रहँदैन र राज्यविना राष्ट्रियता पनि रहँदैन।”
(नेशन विल्डिङ मल्टिइथनिसिटी एण्ड द हिन्दू स्टेट, १९९७)। राजतन्त्र
र राज्यबीचको अन्तरनिहित सम्बन्ध र राष्ट्रिय राजनीतिमा राजतन्त्रको
महत्वलाई यस्ता विचारहरूबाट प्रस्ट्याए तापनि राजतन्त्र आफैँमा पूर्णता
रहेनछ भन्ने वस्तुस्थिति यस पद्धतिले पनि वैधानिकताको निम्ति 'प्रजातन्त्र'
कै दुहाई दिएको तथ्यबाट प्रमाणित हुन्छ। उदाहरणको निम्ति पञ्चायतकाल
नेपालमा राजतन्त्रको स्वर्णिम युग थियो। तर विडम्बना त के भने व्यवस्थापिका,
कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्पूर्ण अधिकार आफैँमा सुरक्षित गरी
स्वयम्भू भए तापनि राजतन्त्रात्मक शासनपद्धतिको वैधानिकताको लागि राजाले
आफ्नो प्रत्यक्ष शासनलाई प्रजातन्त्रको खास्टो नओढाई सुखै पाएनन्।
राजा रिझाउने प्रवृत्ति
नेपाल आज पनि प्रजातन्त्रविहीन अवस्थामा छ। तर राजा प्रजातन्त्रको
दुहाई दिएर थाकेका छैनन्। उनी आफ्नो १९ माघ, ०६१ को कदमलाई प्रजातन्त्रकै
सम्वर्द्धन र सम्मुन्नतिको लागि उठाइएको भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय
क्षेत्रमा वकालत गरिरहेका छन्। तर जनता संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकारहरूबाट
वञ्चित छन्।
यथार्थमा ५५ वर्षको राष्ट्रिय राजनीतिमा राजतन्त्र
कहिल्यै निर्विवादित रहेन। बाध्यात्मक परिस्थितिमा बाहेक राजतन्त्रले
प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग कहिल्यै सम्झौता गरेन र जनइच्छा सदैव तिरस्कृत
नै रह्यो। त्यसो भएतापनि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरू सदैव राजसंस्थाको
औचित्यलाई आत्मसात् गरी बसे। किनकि, मूलधारका सबै राजनीतिक दलहरू संवैधानिक
राजतन्त्रका हिमायती नै रहे। साम्यवादी खेमाका प्रभावशाली दलहरू समेत
संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गतको संसदीय प्रजातन्त्रमा सहभागी बने।
तर राजतन्त्रका लागि संविधानप्रदत्त मर्यादाको मूल्य
उसको एकाधिकारको महत्त्वाकांक्षाको दाँजोमा अति नै न्यून रह्यो। यो
तथ्य २०४७ को संविधान मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा नै प्रकाशमा आएको थियो।
सार्वभौमसत्ता राजामा नै निहित गरिनुपर्छ भन्ने विवाद चर्किनु, दरबारद्वारा
प्रायोजित संविधानको मस्यौदा गोर्खापत्र मा छापिनु, राजाले कोटको खल्तीबाट
कागज झिकेर संविधानको प्रस्तावना पढ्नु जस्ता व्यवहारले ०४७ को संविधानप्रति
प्रारम्भदेखि नै राजसंस्था असन्तुष्ट रहेको पुष्टि हुन्छ। समष्टिमा
०४७ को संविधान राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबीचको सम्झौताको दस्तावेज मात्र
थियो। त्यसमा उल्लिखित कतिपय बुँदाहरू राजतन्त्रको महत्ताको सारतत्व
बाहेक केही थिएनन्। संवैधानिक राजतन्त्रको स्वरुप 'राज्यशक्तिको स्रोत
जनता' हुन् भन्ने अवधारणाबाट मात्र कोरिएको थियो। राजालाई राष्ट्रिय
एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षककै रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।
सेना नेपाली सेना मात्र नभई शाही नेपाली सेना नै रह्यो। राष्ट्रिय
गान राजाको प्रशस्ति गानकै रूपमा कायम रह्यो। संविधानको मूलभूत स्वरुप
'संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था' परिवर्तन
गर्नका लागि प्रस्तावित जनमतसङ्ग्रहको प्रावधान हटाइयो। 'बाधा अड्चन'
फुकाउने कार्यभार प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएकोमा राजाको अधिकारमा परिवर्तित
गरियो। श्री '५' को पदवी यथावत् राखियो।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि पनि नेपालमा राजतन्त्र हावी नै
रह्यो। 'संवैधानिक राजतन्त्र' नारामै सीमित भयो। निर्वाचित सरकार र
मूलधारका राजनीतिक दलहरूले राजालाई 'तेस्रो शक्ति' कै रूपमा परिभाषित
गरे। आफूहरूबीचको अन्तरकलह, दल–दलबीचको अराजक सङ्घर्ष र दबाबका कारण
कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरू राजनीतिक निर्णय गर्नु अगावै
राजासितको सरसल्लाहमा बढी निर्भर रहन थाले। मूलतः निर्वाचित सरकार
पनि राजाको शक्तिमै निर्भर भए। उनीहरू संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति
र जनशक्तिप्रति आश्वस्त हुन सकेनन्। राजाको 'फुटाउ अनि राज गर' भन्ने
मूलमन्त्र जस्तै राजनीतिक दलहरूले पनि 'राजा रिझाउ अनि राज गर' भन्ने
सूत्रलाई नै बढावा दिए। फलस्वरुप राजनीतिक दलहरूले शक्तिको आधार र
जनसमर्थन गुमाउँदै गए। जनआन्दोलनपछि कुनै एक समय, ३५,००० फौजको समर्थन
प्राप्त राजासँग पौँठेजोरी गर्न सकिन भनी अति नै शक्तिशाली एक प्रधानमन्त्रीले
आफ्नो असमर्थता जनाएका थिए। समय बित्दै जाँदा बहुमतद्वारा निर्वाचित
प्रधानमन्त्रीले सेनासितकै विमतिका कारण आफैँले राजिनामा दिनुपर्ने
अवस्था आयो। तर उनले त्यसको जनाउ न संसदलाई आकस्मिक बैठक गरेर दिए,
न राजिनामा पत्रको व्यहोरामा खुलाए। सेनासित सरकारप्रतिको पेशागत उत्तरदायित्वबारे
स्पष्टीकरण पनि तिनले मागेनन्। राजासितको सल्लाहपछि स्वयं आफैँले राजिनामा
दिएर कार्यकारी प्रमुखको जनउत्तरदायित्वबाट आफैँ पन्छिए।
उक्त राजिनामाको प्रसङ्ग मूलभूत रूपमा प्रजातान्त्रिक
सरकारको संरचनात्मक कमजोरीसँग गाँसिएको सन्दर्भ थियो जसको असरबाट मुलुक
अझै प्रभावित छ। उदाहरणस्वरुप प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारको
प्रयोग कुनै अरू निकायको स्वार्थको लागि निमित्त मात्र भयो। उक्त अधिकारको
प्रयोजन सेना परिचालन गर्न, सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्न, आतङ्कवाद
विरुद्ध अध्यादेश जारी गराउन र त्यसको अत्यधिक बहुमतद्वारा संसदमा
पारित गराउनुमा सीमित भयो। र, सोही अधिकार संसद विघटन गराउनमा पनि
प्रयोग गरियो। त्यसैले 'अजव काशी, गजब नेपाल' भन्ने उखान हाम्रो सन्दर्भमा
चरितार्थ भएको छ। किनभने एक्काइसौँ शताब्दीमा भूमण्डलीकरणको कारण राजतन्त्रको
मात्र नभई निरङ्कुशतन्त्रको समेत बीउ खोज्नुपर्ने बेलामा अनि विश्वकै
अधिकांश मुलुकहरूमा सैन्य शासनको पतन हुँदै गएको अवस्थामा नेपालमा
भने त्यसको ठीक उल्टो दृष्टान्त प्रदर्शन भएको छ। यसो हुनुको पछाडि
कतिपय कारण हुन सक्छन् तर महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ हाम्रा राजनीतिक
दलहरूमा राजा रिझाउने प्रवृत्ति झ्याङ्गिनु नै हो।
अपेक्षा र उपेक्षा
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको मर्यादा शिखरमा पुगेको थियो।
त्यसप्रति जनताको उच्च आस्था २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्डपछि दिवङ्गत
राजपरिवारका सदस्यहरूप्रति देखाइएको शोक लहरबाट प्रदर्शित भएको थियो।
तर त्यही राजसंस्था आज यतिविघ्न विवादित कसरी भयो? र, विश्वभरि नै
प्रजातन्त्रप्रति कुठाराघात हुनुलाई राजतन्त्र नै दोषी भएको ठहर किन
गरियो? यसको जवाफ 'नेपाली राजतन्त्र सदैव जनचाहना अनुरुप चलेको छ'
भन्ने लेखोटमा पाइँदैन। न त परम्परागत रूपमा राज्यको शासकीय अधिकार
'हामीमा निहित' भएको दावीबाट प्रस्ट हुन्छ। दैवीशक्तिको सिद्धान्तमा
आधारित शासनपद्धति जनताको पटक पटकको आन्दोलन र विद्रोहले नै झूठो सावित
गरिसकेको छ। जनताको बारम्बार अपमानबाट राजतन्त्रकै सम्मान घटेको छ
र त्यस संस्थाप्रति रहेको जनआस्थाको अवमूल्यन भएको छ।
२०१७–२०४६ सम्म एकलौटी रहेको तर नितान्त असफल राजतन्त्रात्मक
शासनपद्धतिको पुनरावृत्ति कुनै हालतमा जनचाहना हुन सक्तैन। जनता न
त पञ्चायत कालरात्रिका उपासक हुन् न त राजाको स्वेच्छाचारिताका प्रशंसक।
शासनाधिकार आफूमा राख्न चाहने तर राज्यप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्न
नचाहने निरङ्कुश राजतन्त्र जनताको घृणाको पात्र भएको छ। यो परिस्थिति
अरू कसैबाट नभई राजाको अतिरञ्जित महत्त्वाकांक्षाले नै सिर्जना गरेको
हो। यसैले 'राजा सबैका साझा' भन्ने लोकोक्ति अन्ततः मिथ्या सावित भएको
छ। राजतन्त्र जनताको हक, हितको प्रतिपालक नभई त्यसको अपहरणकर्ता ठहरिएको
छ। यस कार्यको निम्ति राजाले मुढेबलको प्रयोग गरेका छन्। यो उनको राष्ट्र
र जनताप्रति लामो समयदेखि रहेको नकारात्मक धारणाकै प्रतिफल हो। जनताको
पीर, मर्का र त्रासदीको अवस्था अनि राष्ट्रकै अवनति उनको शक्तिसञ्चयको
सन्दर्भमा स्वाभाविक प्रक्रिया भएका छन्। सर्वत्र आलोचित राजतन्त्रले
आज दमनकै नीति अख्तियार गरेको छ। समाजबाट तिरस्कृत व्यक्तिहरू र राज्यको
अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको सेनालाई आफ्नो मतियार बनाएर राजाले राष्ट्र
र जनताप्रति जुन संवेदनहीनता प्रदर्शन गरेका छन् त्यसबाट एउटा पृथक
सोच मुलुकभरि नै व्याप्त भएको छ– 'राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै
जान सक्तैन।'
राजाको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध ठूलो जनमत तयार भएपछि
राजतन्त्र राज्यसंयत्रको दुरुपयोग गरी नियन्त्रणको कुचेष्टामा लागेको
छ। निषेधाज्ञा, निषेधित क्षेत्र, खानतलासी, आपतकालीन अवस्थाको घोषणा,
सुरक्षा कानूनको प्रयोग र प्रतिआतङ्कवाद सम्बन्धि अध्यादेश राजतन्त्रको
निम्ति शासनाधिकारका नियमित साधन भएका छन्। त्यसको कार्यान्वयनबाट
मानवअधिकारका नैसर्गिक अधिकारहरू अपहरण भएका छन्। अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण
भेला र विरोध प्रदर्शनमा समेत बल प्रयोग हुनु, प्रतिबन्ध लगाउनु र
अमानवीय ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुले राज्य दमनकारी बन्दै गएको प्रष्ट
हुन्छ। जतिजति राजतन्त्र दमनचक्रको क्रूरतम प्रयोगबाट आफ्नो शासकीय
महत्तालाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दैछ त्यतित्यति नेपाली जनता दैवीशक्तिको
मन्त्रणा गर्ने क्रूर राजतन्त्रको अन्त्यसहित आफैँले शासन गर्न सकिने
प्रजातान्त्रिक पद्धतिको निम्ति सङ्घर्षशील छन्। भविष्य प्रजातन्त्रकै
पक्षमा सजग रहेको छ। किनभने जनअनुमोदनरहित शक्तिको प्रयोगलाई वैधानिक
अधिकार मानिँदैन, त्यो राज्यआतङ्क नै ठहरिन्छ। राजतन्त्र राज्यआतङ्कको
पर्याय हुनु त्यसको अनिश्चित भविष्यकै सङ्केत हो। यसबारे प्रजातन्त्रप्रति
प्रतिबद्ध जनताले आफ्नो नैसर्गिक हकको उचित प्रयोग गरी निर्णयकारी
भूमिका खेल्ने छन्। किनकि, अब त राजतन्त्र नै राष्ट्रिय मुद्दा भएको
छ। नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र राजनीतिक विसङ्गतिका विवाद यही
मुद्दाको सार्थक छिनोफानो पछि निःसृत हुनेछ। नेपाली जनताको सांस्कृतिक
धरोहरकै रूपमा पनि राजतन्त्रले मान्यता गुमाएको छ।
|
