| आवरण
राजतन्त्रको भूत
र भविष्य
नेपाल राज्यको निर्माणमा अहं र अगुवा भूमिका
निर्वाह गरेकै कारण शाहवंशीय राजतन्त्रको निरन्तरताको सवाल प्रायः
सधैँ विवादभन्दा बाहिर रह्यो। 'श्री ३ महाराज'सम्म भएका जंगबहादुर
वा उनका भाइ–छोराहरूले शाह राजाहरूलाई अस्तित्वहीन बनाएर राखे तर आफै
'श्री ५' हुने सपना देखेनन्। त्यस्तै प्रजातन्त्रका निम्ति पचासाँै
वर्ष राजासँग संघर्ष गरेका काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टहरूले पनि राजाको
भूमिकामा मात्र परिवर्तन चाहे, राजतन्त्रकै समाप्ति चाहेनन्।
•
राजेन्द्र दाहाल
चन्द्रकिशोर |
मुलुकको सार्वभौम
अधिकार र शासनसत्ता सञ्चालनको विषयलाई लिएर राजा र जनताबीच
२००७ सालको परिवर्तनसँगै द्वन्द्व शुरु भएको हो। २०४७ सालको संविधानले
'जनता सार्वभौम र राजा संवैधानिक' भनेर स्पष्ट किटान गरिदिएपछि ठानिएको
थियो– राजा र जनताबीचको त्यो द्वन्द्व सधैँका लागि समाप्त भयो। राजा
र दलहरूको सहमतिमा निर्माण गरी लागू गरिएका कारण उक्त संविधानलाई 'सम्झ्ौताको
दस्तावेज' समेत भन्ने गरिएको थियो। साथै संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा
पहिलोपटक यही संविधानमार्फत् संस्थागत भएका कारण नेपालको राजतन्त्रको
भविष्य अर्को सय–पचास वर्षका निम्ति सुरक्षित र सुनिश्चित भएको पनि
ठानिएको थियो। संसदमार्फत् दलहरूले शासन–प्रशासन चलाउन थालेपछि दलहरूको
अलोकप्रियता र राजा र राजसंस्थाको लोकप्रियता तीव्र गतिमा बढेको थियो।
दरबार र राजपरिवारका सदस्यहरूको अवाञ्छित व्यवहारको निम्ति सरकार र
मन्त्रीहरू दोषका भागी बन्न थालेका थिए। सङ्गीतकार प्रवीण गुरुङको
हत्या प्रकरणमा प्रतिपक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेको
थियो।
तर '१८ असोज' र '१९ माघ' हुँदै २०६२ को अन्त्यमा आइपुग्दा
परिस्थिति पूरै उल्टिएको छ। राजा र राजपरिवारका सदस्यहरूको मात्र नभई
राज्यको कुनै पियन–सिपाहीबाट भएका गल्ती–त्रुटिको दोष समेत राजा एक्लैको
थाप्लोमा पर्न थालेको छ। परिणामतः नेपालको राजतन्त्र विवादको चर्को
भुमरीमा परेको छ। राजसंस्थाको निरन्तरता र भूमिकालाई लिएर नेपाली समाजमा
पहिलोपटक स्पष्ट विभाजन रेखा कोरिएको छ। राजा–दरबारबाट पद, पैसा र
प्रतिष्ठाबाट लाभान्वित हुनेहरूको सानो वर्ग निरङ्कुश वा सक्रिय राजतन्त्रको
हिमायतीका रूपमा खडा हुनथालेको छ भने लगभग त्यत्रै समूह राजतन्त्र
उन्मूलनको पक्षमा उभिएको छ। बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू यी दुई अतिवादी धारको
बीचमा अर्थात् 'संवैधानिक' या 'सेरेमोनियल' (थपना) राजतन्त्रका पक्षमा
रहेका छन्। तर, दुई अतिवादी धारको दबाबका कारण यो समूहको स्थिति अत्यन्त
तरल छ– राजाले शासन गर्ने जिद्दी जारी राख्दा मानिसहरू गणतन्त्रवादी
धारतर्फ लाग्न विवश हुनेछन् भने माओवादीले हिंसा चर्काएको स्थितिमा
जता लाग्दा ज्यान जोगिन्छ त्यतै आश्रय लिनेछन्। २०४७ को संविधानका
हिमायती राजनीतिक दलहरूले विगत तीन वर्षदेखि यस्तै गरेर आफ्नो अस्तित्व
जोगाइरहेका छन्। राजाले घोर अपमान सहित पेल्न थालेपछि नै गत मङ्सिरमा
दलहरू र माओवादीबीच १२ बुँदे समझ्दारी सम्भव हुनपुगेको हो। उक्त समझ्दारीअनुरुप
हिंसा त्याग्दै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा फर्कन माओवादीहरूले
आनाकानी गरेको र राजाले सहकार्यको हात बढाएको घडीमा दलहरू र राजाको
दूरी स्वतः घट्नेछ।
जिम्मेवार राजा
मतसर्वेक्षणले दुईतिहाई भन्दा बढी जनता राजतन्त्रको निरन्तरताको पक्षमा
रहेको देखाएको तथा राजा निर्भयता पूर्वक देशका कुना–कन्दरामा पुग्दा
स्वागतका निम्ति हजारौँ नर–नारी भेला भइरहेको राजतन्त्रको भविष्य स्वतः
सुरक्षित रहेको निष्कर्ष पनि निकाल्न नसकिने होइन। तर यथार्थ सतहमा
देखिएजस्तो मात्र नहुन सक्छ। आम जनताको जति दुहाई दिइए पनि दरबारकै
आसपासमा रहने राजधानी सम्भ्रान्त, धनाढ्य, प्रतिष्ठित, पढेलेखेका र
राजनीतिक सङ्गठनमा पहुँच भएका केही सय वा हजार प्रभावशाली व्यक्तिहरूले
नै हो नेपालको शासन सत्तामा हलचल ल्याउने। विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो
प्रभाव उपयोग गर्ने माध्यम पनि अन्ततः त्यही वर्ग हो।
राजा ज्ञानेन्द्रले पहिलोपटक (१८ असोज, २०५९) शासनसत्तामा
हात हाल्दा केही राजनीतिक व्यक्तिहरू मात्रै अप्रसन्न भएका थिए, बाँकी
सबैले दीपावली गरेर राजाको उक्त कदमको स्वागत गरेका थिए। '१९ माघ'मा
आइपुग्दा राजाको निर्णयलाई ठीक ठहर्याउने र दीपावली गर्नेहरूको सङ्ख्या
निकै घटिसकेको थियो। आज राजाको प्रत्यक्ष शासनको १५ महिना बित्दा राजाका
समर्थक भन्दा विरोधीको सङ्ख्या मात्र ठूलो भएको छैन, १८ असोज र १९
माघमा ताली बजाउनेहरू मध्येका धेरैजसोले वक्तव्य–विज्ञप्तिमार्फत्
आफूलाई 'लोकतान्त्रिक आन्दोलन'को पंक्तिमा उभ्याइसकेका छन्। १८ असोजपछि,
क्रमशः प्रधानमन्त्री बनाइएका लोकेन्द्र–बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर
थापा र शेरबहादुर देउवा मात्र हैन, त्यतिबेला अखबारका पूरा पाना भरी
'सभक्ति कृतज्ञता' विज्ञापन छपाउने उद्योगपति, व्यापारी, समाजसेवी,
ब्याङ्कर्स आदि कोही पनि राजाको साथमा छैनन्। हुँदा–हुँदा धर्मभीरु,
बूढापाका, पण्डित, पुजारी, ज्योतिषी, सन्तमहन्त समेत राजाको शासनसँग
विरक्तिएका छन्। कानेखुसीको माध्यमबाट राजा र राजसंस्थाप्रतिको असन्तुष्टि
देशव्यापी रूपमा सञ्चारित भइरहेको पाइन्छ। सरकारी–अर्धसरकारी निकायका
कर्मचारी त खुलेर विरोधमा उत्रिनै सकेका छन्217 स्वयं राजाद्वारा नियुक्त
कतिपय मन्त्री र पदाधिकारीहरू समेत शासनसत्ताको कुरा काट्न थालेका
छन्। राजाको 'रोडम्याप'को बचाउ गर्न तुलसी गिरी र कमल थापा जस्ता अलोकप्रिय
छवि भएका व्यक्तिहरू मात्र अग्रसर भेटिन्छन्।
यसरी चौतर्फी प्रतिकूलता बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आफू
र आफ्नो संस्थाको प्रतिरक्षा गर्न राजाले के गर्न सक्छन्? टुना–मुना
र चमत्कारमा विश्वास गर्नु अर्कै कुरा हो। अन्यथा, राजा दिनप्रतिदिन
एक्लिँदै गएका छन् र स्थिति सुल्टाउने उनको सहज विकल्प या उपायहरू
पनि सीमित हुँदै गएका छन्। यही क्रम अरू केही महिना वा वर्षसम्म लम्बियो
भने राजसंस्था वा राजतन्त्रको भविष्य सुरक्षित रहन सक्ने कुनै आधार
देखा पर्दैन।
नेपालीहरूको निरङ्कुश शासक बन्ने मोह वा मह140वाकांक्षा तत्काल त्यागेको
खण्डमा चाहिँ राजा र राजसंस्थाले अझ्ै पनि धेरै कुरा जोगाउन सक्ने
अवस्था विद्यमान छ। त्यसनिम्ति पनि राजाले जनतालाई एउटा कबूल चाहिँ
गर्नैपर्ने हुन्छ217 “सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ217 हामी
जनताले तोकिदिएको भूमिका र हैसियतमा रहन तयार छौँ” भनेर। १९ माघपछि
पनि २०४७ को संविधान अनुसार नै शासन गरिरहेको छु भन्ने राजालाई यो
कुरा आत्मसात् गर्न अप्ठ्यारो नलाग्नुपर्ने हो।
राजाले यो विकल्प किन स्वीकार गर्नुपर्छ? अस्वीकार
गरेको खण्डमा राजा, राजसंस्था र मुलुकको भविष्य कतातिर डोरिन सक्छ?
नेपालको राजसंस्था (या राजतन्त्र) कसरी र के कस्ता कारणबाट सङ्कटमा
पर्दै गइरहेको छ? यी र यस्ता अन्य कैयौँ प्रश्नहरूको विस्तृत चर्चा
गरिएको छ यसपछिका पानाहरूमा।
|
