सम्पादकीय

गृह मन्त्रालयको द्विविधा

विद्रोहीसँग वार्ता गर्ने सरकारी टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री स्वयंले गरेका कारण मुलुकको प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र मनोवैज्ञानिक द्विविधामा नराम्ररी रुमल्लिएको छ।

दुगाप्रसाद शमा

'सरकारले वार्तामा बोलाए आउन तयार' भनिरहेको तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाले सिरहामा सांसद कृष्णचरण श्रेष्ठको हत्या गरेर त्यसको जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्‍यो। तर, माओवादीसँगको जारी शान्ति वार्ता विथोलिने नाममा सरकार पूर्वी तराईमा क्रियाशील त्यो मोर्चासँग सम्वाद गर्न सकिरहेको छैन। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि अर्को समूहका नाममा त्यहाँ हत्या–हिंसा जारी छ। आलोचनाबाट जोगिन गृह मन्त्रालय एउटा छानबिन समिति बनाएर बसेको छ।

तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिने राजधानीबाट अपहरण गरिएका आठवर्षे बालक विवेक शर्मा लुइँटेल तीनसातासम्म नभेटिनु सरकारका लागि लज्जास्पद घटना सावित भएको छ। पैसाका लागि राजधानीमै यो तहको काम गर्न अपराधीहरू उत्साहित हुनुले शान्तिसुरक्षाको अवस्था कतिसम्म कमजोर छ भन्ने देखाएको छ। यी उदाहरणले राज्य संरचनालाई जो सुकैले हदैसम्म उपेक्षा गर्ने संस्कारले बढावा पाइरहेको पनि देखाउँछन्।

हुनपनि अहिले राजधानीदेखि जिल्ला सदरमुकाम, शहरबजार र गाउँबस्ती सबैतिर सरकारको उपस्थिति नगन्य छ भन्दा अन्यथा हुँदैन। कसैलाई मनलाग्दी पिटिन्छ, सुनुवाई हुन्न। माओवादी मात्रै होइन उसको देखासिकी गरेर चन्दा माग्नेको ताँती लाग्छ, निरीह सर्वसाधारण सकी–नसकी उनीहरूको 'चित्त बुझाउन' बाध्य छन्। डकैती, चोरी, लुटपाटले कङ्गाल भएकाहरूसँग आफ्नो कर्मलाई दोष दिएर बस्नु सिवाय विकल्प छैन। अराजकता यति मौलाएको छ कि त्यसमा पिसिएका नागरिकले गुहार माग्न सरकारी निकाय कहीँ कतै पाउँदैनन्।

यसरी शान्तिसुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न र कानूनी व्यवस्था लागु गर्नमा सरकारी निकाय विफल हुनुमा सरकारको गृह प्रशासनको असक्षमता भन्दा पनि उसको अलमल, द्विविधा वा निष्त्रि्कयता मुख्य कारण देखिन्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड भएको देखेर पनि प्रहरी मूकदर्शक भएर बस्छ केही गर्दैन, बन्दुकधारीहरूले डकैती गरिरहेको सूचना पाएर पनि प्रहरी पुग्दैन, राजमार्ग अवरुद्ध गरेर निर्वाध 'सहयोग' सङ्कलन गरेपनि प्रशासन हस्तक्षेप गर्दैन। राजधानीमा माओवादी मजदुर सङ्गठनका कार्यकर्ता घरघरमा गएर 'शान्ति वार्ता भङ्ग भएपछि देखाइदिने' धम्की दिँदै लुटको शैलीमा चन्दा मागिरहेका छन्, गृह मन्त्रालय बेखबर देखिन्छ। गुप्तचर निकायहरू अहिले पनि राज्यव्यवस्थाका निकाय होलान्, तर उनीहरू या त निष्त्रि्कय छन्, या गृह मन्त्रालयले उनीहरूको प्रतिवेदन माथि आवश्यक चासो राखिरहेको छैन।

पञ्चायत, बहुदल वा राजाको शासनमा अपराध नियन्त्रणमा यस्तो असफल नदेखिएको मुलुकको गृह प्रशासन यो सङ्क्रमणकालमा चाहिँ किन यतिविघ्न कमजोर देखियो? यसपछाडि खास कारण छ। अहिले गृह मन्त्रालय मुलुकको शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नमा भन्दा विद्रोह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर हिँडिरहेको छ। त्यसैले राज्यको उपस्थितिको आभास दिँदा 'शान्ति प्रक्रिया विथोलिएको' आरोप लाग्ने डरले ऊ यति हायलकायल छ, लुटेराले गाडी लुट्दा पनि जनताले कुनै सहारा पाउँदैनन्। राज्यको यो मनोविज्ञान बुझेका विद्रोही माओवादीले मात्रै होइन, सामान्य अपराधीले समेत मौकाको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्।

यथार्थमा, 'विद्रोह व्यवस्थापन' को क्रममा पनि अहिले गृह मन्त्रालयले दिए झैँ कानून व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई दिइँदैन। विभागीय जिम्मेवारीका दृष्टिले पनि गृह प्रशासनको काम 'शान्ति प्रक्रिया' भन्दा 'शान्तिसुरक्षा' प्राथमिकतामा पर्छ। तर, अहिले यो विघ्न अलमलमा देखा पर्नुको कारण प्रस्ट छ– विद्रोहीसँग वार्ता गर्ने सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गृह मन्त्री स्वयंले गरेका कारण मुलुकको प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र नराम्रो मनोवैज्ञानिक प्रभावमा रुमल्लिएको छ।

असुरक्षा, अराजकता, ज्यादती र अपराध नियन्त्रणको कामलाई गौण बन्न नदिन तत्कालै केही गरिहाल्नु आवश्यक छ। यसका लागि प्रशासन र सुरक्षा हेर्ने मन्त्रीलाई सामेल नगरी शान्ति प्रक्रियामा संलग्न हुने एउटा व्यवस्थित सरकारी निकाय निर्माण गर्नु पर्दछ। अहिले जस्तो सरकारी वार्ता टोलीमा रहेका गृहमन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालय पनि हेर्नुपर्ने, शान्तिवार्ताको प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्ने दोहोरो दायित्व नदिएर अलग्गै निकायअन्तर्गत छुट्टै अधिकारीहरूलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनु उपयुक्त हुन्छ। 'विद्रोह व्यवस्थापन' निकाय नै निर्माण गरेर कसैलाई यो जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।

समग्रमा विकल्पहरू अनेक हुनसक्छन्। तर, गृह मन्त्रालय र सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने एउटै व्यक्ति रहँदा धेरै खाले जटिलता आउन सक्दारहेछन् भन्ने देखियो। शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दायित्व र मुलुकको सुरक्षाव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने दायित्व भिन्दाभिन्दै महत्त्वका र आपसमा विरोधाभास लाग्ने निकाय पनि हुन्। गृह प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता देश चलाउने हो, भने वार्ता समितिको सूचीमा शान्तिवार्ता पहिलो नम्बरमा पर्छ। सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेर गृह मन्त्री कृष्ण सिटौला त्यतिबिघ्न आलोचित भएका छैनन्, तर उनले सम्हालेको गृह मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नमा असफल भइरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ।