रिपोर्ट | जलविद्युत्

यसरी पनि बनाउन सकिन्छ

• रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

नेपालको प्रचूर जलविद्युत्–संभाव्यतामध्ये हालसम्म नगन्य मात्र उपयोगमा ल्याइएको छ। विद्युत् उत्पादनका लागि अन्य विकल्पहरू पनि देशमा उपलब्ध छैनन्। हाल केवल ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र विद्युत् सेवा उपभोेग गर्न पाएका छन्। विद्युत् महसुलको दर (सालाखाल रु.७ कि.वा./घण्टा) पनि दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उच्चतम छ। यस प्रकारको उच्च मूल्यमा नेपालले न त न्यून आय भएको बाँकी जनता (६०%) लाई विद्युत् सेवा पुर्‍याउन सक्दछ न त औद्योगिकरणमा नै मद्दत पुर्‍याउन। विद्युत् महसुल दर आम जनताले उपभोग गर्न सक्नेस्तरमा राख्न बिजुलीको उत्पादन लागत नै प्रतिस्पर्धात्मक तथा सस्तो ('कष्ट इफेक्टिभ') हुनुपर्ने हुन्छ। यसनिम्ति जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन पक्षमा नै व्यापक तथा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी देखिन्छ।

प्राधिकरण फेरि अल्मलियो
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको इतिहास सन् १९११ मा ५०० कि.वा.को फर्पिङ्ग जलविद्युत् गृह निर्माणबाट शुरु भएको हो। यसपछि लामो समयसम्म यस क्षेत्रमा केही प्रयास गरिएन। सन् ६० को दशकमा रूस, चीन तथा भारतको अनुदान सहायताबाट केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण भयो। पछि एसियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क, जापान तथा जर्मनीको ऋण तथा अनुदान सहायताबाट थप जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गरी सन् १९८८ सम्ममा मर्स्याङ्दी आयोजना पूरा गरी कुल क्षमता २५० मेगावाट पुर्‍याइएको थियो।
तर त्यसपछि अरुण जलविद्युत् आयोजना (२०१ मे.वा., अनुमानित लागत १ अर्ब डलर) को कथित न्यूनतम लागत (एलसीजीपी) को चक्करमा परी देशले जलविद्युत्को विकासमा लगभग १० वर्षको अमूल्य समय गुमाउनुको साथै निकै कठोर विद्युत् सङ्कटको सामना गर्नु पर्‍यो। अरुण आयोजनाको कारणले पाँच मे.वा. क्षमताभन्दा ठूलो आयोजना वा १ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि विश्व ब्याङ्कको अनुमति लिनुपर्ने बन्देज सन् १९९५ मा हटेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै अग्रसरतामा ठूला–साना गरी सात वटा आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा निर्माण कार्य शुरु हुने वातावरण तयार गर्‍यो। जसअनुरुप सन् २००२ सम्ममा कालीगण्डकी (१४४ मे.वा.), खिम्ती (६० मे.वा), भोटेकोशी (३६ मे.वा.), चिलिमे (२० मे.वा.) तथा अन्य साना जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट करीब २८८ मे.वा. थप विद्युत् आपूर्ति भयो र उपभोक्ताले केही राहत महसूस गर्न पाए। विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरीद सम्झौता सम्बन्धी अनुभवको कमी र तत्कालीन व्यापक विद्युत् सङ्कटका कारण केही विदेशी विद्युत् कम्पनीले २०४९ पछिका शुरु–शुरुका वर्षमा विद्युत् खरीद सम्झौतामार्फत् बढी लाभ हासिल गरेको देखिन्छ।

कालीगण्डकीबाट विद्युत् उत्पादन शुरु भइसकेपछि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा केही जगेडा विद्युत् देखिन गएको र अन्य ठूला आयोजनाहरू विदेशी वा निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने अनुमान गरी विद्युत् प्राधिकरण थप विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिको विषयमा पुनः निष्त्रि्कय भएको देखिन्छ। जगेडा विद्युत् सन् २००४ सम्मको लागि मात्र पर्याप्त भएको, ने.वि.प्रा. र दातृराष्ट्रमध्ये मर्स्याङ्दी (७० मे.वा.) मा मात्र अल्मलिएको, विदेशी निजी क्षेत्रले आयोजनाहरूमा रुचि मात्र देखाउने तर निर्माण/लगानी नगर्ने र धेरै समूहमा विभाजित स्वदेशी लगानीको एकल क्षमता १ देखि ५ मे.वा. मा मात्र सीमित भएकोले अहिले देशले पुनः विद्युत् सङ्कटको सामना गर्नु परेको छ।

हाल देशको विद्युत् प्रणालीमा जम्मा ६११ मे.वा. क्षमता छ। जगेडा, मर्मतसम्भार र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न माग भन्दा आपूर्तिको क्षमता करीब १०% ले बढी हुनुपर्दछ। प्रत्येक वर्ष विद्युत्को माग ८ र ९% ले बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हरेक वर्ष नेपाललाई ५०–६० मे.वा. विद्युत् आवश्यक पर्दछ। साधारणतः जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न ४–५ वर्षको अवधि लाग्छ।

माथिल्लो तामाकोशीः सस्तो पर्छ
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना दोलखा जिल्लाको लामाबगर गाविसमा पर्दछ। यो आयोजनाका विशेषतालाई तालिका नं. १ मा प्रस्ट्याइएको छ।

जलविद्युत्को उत्पादन मुख्यतः उचाइ (हेड) र पानीको बहावमा भर पर्दछ। तामाकोशी आयोजनामा बढी उचा्इ (८२० मि.) प्राप्त हुनुको साथै बहाव पनि प्रशस्त भएको हुँदा अन्यको तुलनामा यो आयोजना कम लागतमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यो आयोजना सन् २००८ मा शुरु गरी सन् २०१२ मा सम्पन्न गर्न सकिनेछ।

आयोजना कार्यान्वयनको एउटा भिन्न प्रस्ताव
विगतमा विदेशी ऋण तथा अनुदान सहायतामार्फत् निर्मित प्रायः जलविद्युत् आयोजनाको लागत निकै बढी (२००० देखि ५००० डलर/कि.वा.) भएको अनुभव छ। यस्तो लागत समय सँगसँगै बढ्दै गइरहेको छ। यसैगरी विदेशी निजी लगानीकर्ताबाट निर्मित जलविद्युत् आयोजनाहरूको डलरमा हुने उच्च विद्युत् खरीद सम्झौताले एकमात्र विद्युत् खरीदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सातो लिइसकेको छ। यदि प्राधिकरण धराशायी भएमा सिङ्गो विद्युत् क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

हाल केही वर्षयता नेपालमा आफ्नै सीप र लगानीमा निर्मित साना र मझौला खाले विद्युत् आयोजनाको लागत विदेशी सहयोग र संलग्नतामा बनेका आयोजनाको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। तर नेपालको निजी क्षेत्र सुसङ्गठित (कर्पोरेट) नभइसकेको र एकल उद्यमीको लगानी क्षमता सीमित भएको हुँदा ठूला जलविद्युत् आयोजना नेपाली निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र विकास गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ। उता सार्वजनिक क्षेत्रको एक मात्र अगुवा संस्था विद्युत् प्राधिकरणले यो क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुको साथै लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि आर्जन गरिसकेको छ। अतः जलविद्युत्को समुचित विकास गर्न अहिले 'सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी' नै सबैभन्दा भरपर्दो उपाय वा माध्यम देखिन्छ।

यो प्रक्रियाबाट सार्वजनिक क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा हासिल गरेको बहुमूल्य अनुभव र लगानी सदुपयोग हुनुको साथै निजी क्षेत्रमा छरिएर रहेका उद्यमीहरू सङ्गठित भई तिनले आफ्नो व्यवस्थापन सीप पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा स्थानान्तरित गर्ने अवसर पाउने छन्। हाल नेपालको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा (नगद) तरलता उच्चतम छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीबाट बर्सेनि एक अर्ब डलर आएको देखिन्छ। एनआरएनले पनि यहाँ लगानी गर्ने चासो देखाएकै छन्।

सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको लगानी अनुपात आयोजनाको आकार र जटिलताको आधारमा निर्धारित गर्न सकिन्छ। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा हाल प्रचलित ऋण र शेयर लगानीको अनुपात पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हालको अवस्थामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागी ऋण तथा शेयर लगानीको अनुपात तथा बाँडफाँड तालिका–२ अनुसार व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिन्छ।

लाभदायी पक्ष
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागतलाई असर पार्ने मुख्यतः तीन वटा पक्षहरू हुन्छन्।

आयोजना स्थलको छनोटः छोटोदूरीमा बढी उचाइ प्राप्त भएका जलविद्युत् आयोजनाहरू सस्तो हुने गर्दछन्। माथिल्लो तामाकोशीमा निकै ठूलो उचाइ (८२० मि.) प्राप्त हुनाले यो आयोजनाको निर्माण लागत स्वाभाविक रूपमै कम हुनेछ।

इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइन, सुपरभिजनः विगतमा सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ्ग कार्य विदेशी परामर्शदातृ संस्थाहरूबाट गराउँदा लागत चर्को रूपमा बढेका दृष्टान्तहरू छन्। तसर्थ यो आयोजनामा नेपाली प्राविधिकहरूबाटै इन्जिनियरिङ्ग काम गराउनु उचित हुनेछ। आवश्यक परेमा मात्र विदेशबाट विशेषज्ञहरू करारमा नियुक्त गरिनुपर्छ।

आयोजना व्यवस्थापनः आयोजना व्यवस्थापनको लागि यस किसिमका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा माथि उल्लेख गरिए अनुसारको सार्वजनिक र निजी क्षेत्र साझेदारी भएमा बढी परिमाणमुखी हुने गर्दछ। तर यसरी समूहकृत गर्दा निहित स्वार्थ भएका समूह वा व्यक्तिहरूलाई कुनै हालतमा पनि समावेश गर्नुहुँदैन। अन्यथा कमिशन आदिको खेल/चक्करमा परी आयोजनाको लागत बढ्ने इतिहास पुनः दोहोरिन सक्छ।

जलविद्युत् आयोजनामा सञ्चालन सम्भार खर्च ज्यादै कम (निर्माण लागतको १ देखि २%) हुने भएकोले, आयोजनाको लागत ४ देखि ७ वर्ष भित्रमा चुक्ता भइसक्छ। तर बिडम्बना, एकातिर विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूबाट बर्सेनि भित्रिने एक खर्ब रुपैयाँ घरजग्गा खरीदमा खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विद्युत् प्राधिकरण वा स्थानीय उद्यमीहरूको वित्तीय स्थिति बलियो नभएका कारण देशमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुन सकिरहेको छैन। यदि ३०९ मे.वा. को माथिल्लो तामाकोशीमा विदेशी लगानीकर्ताले विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रति युनिट रु.३ मा मात्रै विद्युत् सम्झौता गरेमा पनि ३० वर्षसम्म वार्षिक करीब रु.५ अर्ब बराबरको डलर विदेशिने छ।

सङ्क्षेपमा; सबैले इमान्दारीका साथ काम गरी माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण निर्धारित लागत र समयमा गर्न सकेमा यसबाट सबै पक्षलाई लाभै लाभ मात्र हुनेछ। वित्तीय संस्था तथा उद्यमीहरूले भरपर्दो आयोजनामा ऋण तथा शेयर लगानी गरी दीर्घकालीन उचित प्रतिफल पाउनेछन्। कम (उचित) दर रेटमा हुने विद्युत् सम्झौताबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाटपल्टिनबाट जोगिनेछ। यस किसिमको व्यवस्थाले विद्युत् ग्राहकलाई पनि महसूल नबढेको, भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने छ। र, अन्ततः सबैले नेपाल जलस्रोतमा साँच्चै नै धनी भएको अनुभूति गर्न पाउने छन्।

• (जलविद्युत् इञ्जिनियर श्रेष्ठ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उप–महानिर्देशक हुन्।)