रिपोर्ट
| जलविद्युत्
माथिल्लो तामाकोशी शुरु भयो दौड
राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन,
विद्युत्को बढ्दो माग र त्यसका लागि तयार लगानीकर्ताहरूका कारण यतिखेर
नेपालका जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानीको ढोका खुल्न थालेको छ। माथिल्लो
तामाकोशीमा देखिएको दौडधूप यसको प्रमाण हो।
•
किरण नेपाल/विवेकराज मौर्य
कर्णाली, माथिल्लो
कर्णाली, अरुण, तामाकोशी, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्ताको
अभिरुचि बाहिरै देखिन थालेको छ। त्यसमा पनि विना बाँधका (रन अफ दी
रिभर) आयोजना भएका कारण धेरैले माथिल्लो तामाकोशी र माथिल्लो कर्णालीमा
आँखा लगाएका छन्। मानववस्ती नरहेको र ठूल्ठूलो बाँध बाँधेर सरोबर बनाइराख्नु
नपर्ने यी आयोजनाहरू तुलनात्मक रूपमा निकै सस्ता र सम्भाव्य देखिएका
छन्। त्यसमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको माथिल्लो तामाकोशीमा लगानी
गर्न धेरैले इच्छा देखाएका छन्। आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको नेपाल
विद्युत् प्राधिकरणले लगानीका लागि कुनै प्रस्ताव आह्वान नगरेपनि करीब
एक दर्जन कम्पनीहरूले संयुक्त लगानीका लागि इच्छा जाहेर गरेका छन्।
माथिल्लो तामाकोशीको लागि ६ असोजसम्म नर्वेको 'स्टाटक्राफ्ट नोरफण्ड
पावर इन्भेष्ट' (एसएन पावर), भारतका 'केएसके', 'स्वाति', 'सतलुज',
'जेपी' र एउटा नाम खुल्न नसकेको गरी पाँच, चेक गणतन्त्रको 'स्कोडा'
र नाम खुल्न नसकेको एउटा चिनियाँ समेत गरी ८ वटा कम्पनीले 'लाइसेन्स
होल्डर' प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन्।
यसमध्येको एसएन पावरले संयुक्त लगानीका लागि प्राधिकरणमा
समझदारी पत्रको मस्यौदा नै बुझाइसकेको छ। बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)
सँग पनि संयुक्त लगानीको समझदारी गरिसकेको एसएन पावरले आयोजनामा प्राधिकरण,
बीपीसी र आफ्नो संयुक्त लगानीको प्रस्ताव गरेको छ। पेरु, चिली, फिलिपिन्स,
लाओस, भारतलगायतका मुलुकमा गरी करीब ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा
लगानी गरिसकेको यस कम्पनीले शेयर र व्यवस्थापनमा आफ्नो वर्चस्व हुनुपर्ने
दाबी गरेको छ। एसएन पावरका नेपालस्थित आयोजना प्रमुख डा. सन्दिप शाह
भन्छन्, “विगत १८ महिनादेखि प्राधिकरणसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको
छ, तीन महिनाअघि ड्राफ्ट पनि पठायौँ तर अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन।”
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन कार्की भने कसैको संलग्नता हुने/नहुने
भन्ने कुरा 'पावर पर्चेज एग्रिमेण्ट–पीपीए'का लागि प्रस्ताव आह्वान
भएपछि मात्र थाहा हुने बताउँछन्।
गएको वर्षसम्म आयोजना प्राप्तिको दौडमा अरूभन्दा अघि
देखिएको एसएन पावर अहिले पछाडि परेको जानकारहरू बताउँछन्। गत वैशाखमा
सम्पन्न जनआन्दोलनयता नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको नाटकीय परिवर्तनपछि
'भारतीय लगानीकर्ताहरूको नेपालमा बढेको आकर्षण'लाई उनीहरू यसको कारण
मान्छन्। हुनपनि पछिल्लो समयमा नेपाली जनताले चाहेको राजनीतिक परिवर्तनप्रति
भारत सरकारले देखाएको सकारात्मक रवैयाले भारतीय कम्पनीलाई नेपाल भित्र
लगानी गर्न सहज वातावरण अवश्य बनेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा एक उच्च अधिकारी
भन्छन्, “नेपालमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्ताहरूको आत्मबल बढेको
छ र त्यो माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा प्रकट भएको छ।”
२२–२३ भदौमा राजधानीमा सम्पन्न ऊर्जा सम्मेलनमा देखिएको
उत्साह नेपालका लागि सकारात्मक थियो। यसले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व,
राजाको प्रत्यक्ष शासन, दलीय राजनीतिमा छाएको अस्थिरताले 'कर्नर'मा
पुर्याएको वैदेशिक लगानी, व्यावसायिक मनोबल, लगानीको वातावरण जस्ता
कुराहरू पुनः मुलुकको मूलधारमा आउने विश्वास दिलाएको छ। नेपाल स्वतन्त्र
ऊर्जा उत्पादक संघ (आइप्यान) र पावर ट्रेडिङ कर्पोरेशन अफ इण्डिया
(पीटीसी) को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा दुवै मुलुकका
निजी क्षेत्रका करीब ५० व्यक्ति/संस्थाहरूको सहभागिता थियो।
सम्मेलनमा सहभागी केही कम्पनीहरूले नेपाली जलविद्युत्
परियोजनामा तत्काल लगानी गर्ने बताएका छन्। भारतीय कम्पनी 'जीएमआर
ग्रुप' का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश साहले त एक महिना भित्रै १६ देखि
२० अर्ब रुपैयाँसम्मका २ सयदेखि ४ सय मेगावाटको परियोजनामा लगानी गर्ने
बताए। दिल्लीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको नेतृत्व गरेको
जीएमआरले हैदरावादमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइरहेको छ।
अर्को भारतीय कम्पनी जेपी ग्रुपका आरके नारायणनले पनि नेपाली निजी
क्षेत्रलाई समावेश गरेर लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए। जेपीले
भारतका विभिन्न आयोजना गरी झण्डै ८ हजार १ सय ९० मेगावाट विद्युत्
उत्पादनमा लगानी गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व, अदूरदर्शी शाहीसत्ता र
राजनीतिक अस्थिरताका कारण ७ वर्षअघि मध्यमर्स्याङ्दी शुरु भएयता अर्को
आयोजनाका लागि कुनै काम नै हुन नसकिरहेको अवस्थामा यसलाई सकारात्मक
मान्नुपर्छ।
विभिन्न स्वार्थहरूको टकराव देखिन थालेपछि कतिपयले माथिल्लो
तामाकोशी कसलाई दिने भन्नेबारेमा बोलकबोल ('बिडिङ') गर्नुपर्छ भन्न
थालेका छन्। प्राधिकरणको नाममा लाइसेन्स भएको अवस्थामा 'इक्वीटी पार्टनर'
छान्नका लागि 'बिडिङ' आवश्यक छैन भन्ने अर्को पक्षको धारणा छ। अर्थ
मन्त्रालयका एक अधिकारी पनि दोस्रो भनाइका पक्षमा छन्, र भन्छन्, “कस्तो
साझेदार छान्ने भन्ने लाइसेन्स भएको संस्थाले नै खोज्ने हो।” तर 'साझेदार'
खोज्ने अभियानमा राजधानीका शक्तिकेन्द्रहरूमा चलखेल शुरु भएको छ। कम्पनी
विशेषले विभिन्न सम्पर्क सूत्रमार्फत् आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा लबिङ्ग
गरिरहेका छन्। कतिपय विदेशी कम्पनीहरूका लागि त सम्बद्ध मुलुकका दूतावासले
पनि अप्रत्यक्ष 'लबिङ' थालेका छन्।
भित्र जे जस्तो खेल भएपनि बाहिर भने यो प्रक्रिया त्यति
अघि बढिसकेको देखिन्न। आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोगसम्म
जुटाइदिएको नर्वे सरकारले पनि माथिल्लो तामाकोशीबारे चासो राख्दै आएको
बताइन्छ। गएको असारमा काठमाडौँस्थित दूतावास अधिकारीहरूले माथिल्लो
तामाकोशीका बारेमा अर्थमन्त्रालयसँग दुईचरण कुराकानी गरेका थिए। पछिल्लो
पटक तिनले अर्थ अधिकारीहरूलाई आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटो, फुर्कोटसम्म
(खिम्ती आएर जोडिएको) को प्रसारण लाइन, सिङटी–लामाबगर क्षेत्रमा शिक्षा,
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न चाहेको बताएका थिए।
तिनले 'इक्वीटी शेयर'का लागि प्राधिकरणलाई आवश्यक रकम नेपाल सरकारलाई
अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिनेसम्मको प्रस्ताव अघि सारेको बताइन्छ।
भारतीय पक्षमा लबिङ गरिरहेको एउटा पक्षको भनाइमा, “समान
भौगोलिक र जलविज्ञान, भाषाको सहजता, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा काम
गरेको अनुभव तथा सरल मौद्रिक विनिमय आदिले गर्दा भारतीय पक्षको सहभागिता
तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ।” भारतीयहरू नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा
लगानी गर्न उत्सुक हुनुलाई सकारात्मक मान्छन्, प्राधिकरणअन्तर्गतको
माथिल्लो तामाकोशी परियोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ। उनको
भनाइमा यसलाई 'क्यास' गर्दै नेपालले १०–१२ वर्षपछि हुने उत्पादनका
आधारमा भारत सरकारसँग छाता सम्झौता गर्नुपर्छ। उनी भन्छन्, “भारतीयहरूले
के चाहेको हो भन्ने प्रस्ट्याइसकेका छन्, अब जवाफ दिने पालो हाम्रो
हो।”
भारत, नर्वे, चिनियाँ वा चेक; को उपयुक्त भन्ने निर्णय
गर्नुपर्ने नेपालले हो। अन्य वस्तु झैँ एउटा उपभोग्य उत्पादनका रूपमा
समस्त ऊर्जा बजार प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख भएको अवस्थामा नेपाल चुप
लागेर बस्न मिल्दैन। किनकि नयाँ विश्वमा जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन
मात्र गर्नेभन्दा पनि उत्पादित बिजुलीको बजार खोजेर बढीभन्दा बढी फाइदा
लिनमा विश्व ऊर्जा बजार केन्द्रित छ। जलस्रोतको सही प्रयोग र व्यवस्थापनले
राजस्वलाई ठूलो टेवा दिन्छ भन्ने कुरा भारतका केही राज्यहरूले नै प्रमाणित
गरिसकेका छन्। हिमाञ्चल प्रदेशले वार्षिक रु.९ अर्ब, गोवाले रु.१ अर्ब
र उडिसाले रु.२० अर्ब भारतीय मुद्रा अन्य राज्यलाई विद्युत् बेचेर
कमाइरहेका छन्। यस्तै भारतीय लगानीको भुटानस्थित ताला जलविद्युत् आयोजनाबाट
उत्पादित बिजुली नयाँदिल्लीसम्म ल्याइपुर्याउने गरी भारतीय निजी कम्पनी
टाटाले उत्तर भारतसम्म छुट्टै ट्रान्समिशन लाइन नै बनाइसकेको छ। यसबाट
स्पष्ट हुन्छ, भारतीय बजारमा बिजुलीको आवश्यकता र सो पूरा गर्न भारतीय
निजी कम्पनीहरूमा जागेको लगानीको उत्साह।
नेपालको सन्दर्भमा भने पानी बगेर खेर गइरहेको छ। गैर
प्राविधिक निर्णय तथा 'सूटकेश' धारी कमिशन एजेण्ट तथा सत्तामा बस्नेको
हर्कतले राष्ट्रिय ढुकुटीको सदुपयोग हुनसकिरहेको छैन। तामाकोशीको बिजुली
आपूर्ति जरुरी भएको छ, लोडशेडिङको मारमा परेका जनता र अर्थतन्त्रका
लागि। तर यस हतारोकै कारण हडबडमा गलत निर्णय गर्न भने मिल्दैन। माथिल्लो
तामाकोशी यस्तो आयोजना होस्, जो पारदर्शिताको नमूना नै हुनसकोस्।
सीमित शेयर, सीमित फाइदा
ऊर्जा निर्यात गर्नुपर्ने नेपाली अर्थतन्त्रको माग त छँदैछ,
तर आज भइरहेको लोडशेडिङको परिप्रेक्ष्यमा त आन्तरिक माग आपूर्तिकै
लागि पनि एउटा आयोजना शुरु गरिहाल्नुपर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक
बाध्यता देशका निर्णयकर्ताहरू त्यसमा पनि विशेष गरी अर्थ, जलस्रोत
मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण माथि परेको छ। सरकारी अधिकारीहरू
तथा राजनीतिक नेतृत्वको सामु देखिएको यो निर्णय प्रक्रिया जति संवेदनशील
छ, त्यति नै यसका लागि राजनीतिकरण नगरिकन पारदर्शी तथा व्यावसायिक
निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।
प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैको गरी नेपालको कुल विद्युत्
उत्पादन ६११ मेगावाट रहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार अहिले कालीगण्डकी
'ए'को एउटा मेशिन मर्मत र कुलेखानी जलाशयको पानी सञ्चय गर्नुपर्दा
कुल विद्युत् उत्पादनमा झण्डै ९३ मेगावाट कटौती भएको छ। जसले गर्दा
गएको भदौको तेस्रो सातादेखि साताको साढे दुई घण्टा लोडशेडिङ हुँदै
आएको छ। वर्षा समाप्त हुँदासम्म १५३० मिटर हुनुपर्ने कुलेखानी जलाशयको
जलस्तर २० मिटर कम भएकोले आउँदो पुसदेखि लोडशेडिङको समयावधि अझै बढ्ने
निश्चित छ। प्राधिकरणका अनुसार पुस महिनामा दैनिक ३ घण्टा, माघमा ५,
फागुनमा ९ र चैतमा ४ घण्टा लोडशेडिङ हुनेछ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कार्कीको भनाइमा नेपालको
ऊर्जा सङ्कट चिर्नका लागि तत्काल माथिल्लो तामाकोशीको कार्यान्वयन
अपरिहार्य छ। सन् २००६ को अन्त्यसम्ममा यो आयोजनाको काम शुरु गर्दा
सन् २०१२/१३ देखि नेपालको ऊर्जा सङ्कट समाधानतिर जानसक्छ, जुन सबैभन्दा
छिटो हो। कार्की भन्छन्, “यो परियोजना निर्माणमा हतार गरिएन भने यहाँको
ऊर्जा सङ्कट भयावह हुनसक्छ।”
सस्तो उत्पादन लागत भएका कारण हाल सबैभन्दा आकर्षक परियोजना बनेको
माथिल्लो तामाकोशीको दौडमा प्राधिकरणसँगै विभिन्न विदेशी कम्पनीहरू
सामेल छन्। यहाँबाट उत्पादन हुने बिजुली ५ अमेरिकी सेन्ट (रु.३.७०)
मा बेच्दा पनि वार्षिक झण्डै रु.७ अर्बको कारोबार हुने हिसाब बोकेर
बसेका छन्, प्रबन्ध निर्देशक कार्की। भन्छन्, “यो रकमबाट सन् २०१२
पछि हरेक वर्ष ८०–१०० मेगावाटको परियोजना हामी आफैँ निर्माण गर्नसक्छौँ।”
२८ भदौमा जलस्रोत तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमक्ष
प्राधिकरणका अधिकारीहरूले माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाबारे एउटा अवधारणा
प्रस्तुत गरे। प्राधिकरण अधिकारीहरूको जोड 'आफैँले गर्नुपर्ने र त्यसका
लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्ने' भन्ने थियो। प्रबन्ध
निर्देशक कार्की भन्छन्, “एक्लै गर्दा प्राधिकरण नेपालकै सबैभन्दा
धनी संस्था बन्नसक्छ।”
प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी मात्र हेर्ने गरी छुट्टै
कम्पनी समेत खोल्न सकिने बताएको छ। क्षमताको हिसाबले ठूलो भएपनि निर्माणका
दृष्टिकोणले सानो यो आयोजना आन्तरिक जनशक्ति र अनुभवबाट समयमै पूरा
गर्न सकिने दाबी प्राधिकरणको छ। आवश्यक लगानीका लागि कर्मचारी संचय
कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषसँग कुराकानी भएको
पनि तिनले जनाएका छन्। “कम्तीमा रु.१२ अर्ब यिनै संस्थाबाट उठाउन सक्छौँ”,
प्रबन्ध निर्देशक कार्की भन्छन्, “तर यत्रो रकम लगानीको जोखिम लिन
हच्केका यी संस्थाहरू समक्ष सरकारले ग्यारेण्टी बसिदिनुपर्छ।” कार्कीका
अनुसार ऋणबाट रु.१२ देखि १५ अर्ब, पछि १५ प्रतिशत शेयर सार्वजनिक गर्ने
गरी 'पावर बण्ड' मार्फत् रु.५ अर्ब र मेशिनहरूका लागि आयात ऋण लिएर
यो आयोजना नेपाल भित्रैबाट निर्माण गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणले कम्पनीलाई
राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न सञ्चालक समितिमा ऋण दिने संस्थाको
समेत प्रतिनिधित्व गराउने तथा यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने प्रस्ताव वित्तीय संस्थाहरूसमक्ष राखेको छ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले भने व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक,
आर्थिकलगायत हरेक पाटोमा रुग्ण देखिएको प्राधिकरणका लागि थप लगानी
गर्न वा आफ्नो जमानीमा पैसा जुटाउन असमर्थता जनाएको छ। यहाँसम्म कि
रु.७ अर्बसम्म लगानी गर्न अभिरुचि देखाएको कर्मचारी संचयकोषलाई समेत
अर्थमन्त्रालयले 'केही नबोल्न' निर्देशन दिएको बुझिएको छ। मन्त्रालयका
ती अधिकारीको भनाइमा प्राधिकरण भित्र जरो गाडेको आर्थिक अराजकताका
कारण हच्किनुपर्ने अवस्था आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा
विश्व ब्याङ्क जस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूको बजार निर्देशित नीति
तथा निजी क्षेत्र संलग्नताको वकालतको स्पष्ट छापले पनि मन्त्रालय हिच्किचाएको
हुनुपर्दछ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त
विकल्पका रूपमा प्राधिकरणले सीमित शेयर राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई
दिने गरी 'पब्लिक–प्राइभेट' साझेदारीमा जानुपर्ने भनी सुझाएको बुझिन्छ।
तर साझेदार कसलाई बनाउने, कति हिस्साको बनाउने, व्यवस्थापन कसले गर्ने
भन्नेमा चाहिँ अन्योल कायमै छ। प्रबन्ध निर्देशक कार्की भन्छन्, “सरकारले
यदि यो विकल्पमा जाने सोचेको हो भने उसले जनतालाई यसो गर्नुको कारण
स्पष्ट गर्नुपर्छ, किनभने प्राधिकरणको सीमित शेयर हुँदा फाइदा पनि
सीमित नै हुन्छ।”
प्राधिकरणले 'आफैँले' गर्नसक्ने दाबीमा कतिले नेपाली
विशेषज्ञहरूको आत्मबल र सृजनशीलता झल्केको देख्छन् भने कतिले यसलाई
असम्भव पनि मान्लान्। किनभने तिनको रायमा आयोजनाका लागि आवश्यक त्यति
ठूलो रकम उठाउन चाहिने विश्वसनीयता प्राधिकरणसँग छैन। उता नर्वेली
कम्पनीको चासोमा चिसो छर्कन चाहनेहरूले उसको सहभागितामा यसअघि सम्पन्न
खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाका लागि अमेरिकी डलरमा भएको विद्युत् खरीद
सम्झौताले पारेको मूल्यको भारको यथार्थलाई औंल्याउँछन्। तर सँगै एसएन
पावरको पक्षमा बोल्नेहरू भन्छन्, “यसको संलग्नतामा एकातिर दोलखा र
आसपासका क्षेत्रले सडकलगायत अन्य विकास कार्यक्रमको फाइदा पाउँछ भने
अर्कोतिर प्राधिकरणले हाल्नुपर्ने 'शेयर इक्वीटी' पनि नेपाल सरकारले
नर्वे सरकारबाट पाउन सक्छ। त्यस्तै नर्वेली कम्पनीको सहभागिता हुँदा
आयोजनामा अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून रहन्छ। भारतीय
लगानीकर्ताहरूको वकालत गर्नेहरूका भनाइमा चाहिँ तिनको सहभागिताले दूरगामी
हिसाबले नेपालमा भारतीय लगानीको ढोका खोलिदिन्छ र परियोजना खर्च पनि
तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ।
|
