देश | समाचार
चुनौती बनेको अपहरण
 |
| विवेकको खोजीको माग गर्दै प्रदर्शन। |
| सागर श्रेष्ठ |
काठमाडौँको कोटेश्वरबाट
२४ भदौमा हराएका बालक विवेक शर्मा लुइँटेल फेला परेका छैनन्। शुरुमै
अपहरणको आशङ्का गरेर गोप्य ढङ्गले अनुसन्धान शुरु गरेको बताउने प्रहरीले
परिवारको शङ्काको आधारमा भारतीय नागरिक वकिल अन्सारीलाई भोलिपल्टै
र उसको बयानका आधारमा त्यसपछि अर्का भारतीय भिखारी खान तथा नेपाली
महिला पटेनी लामालाई समातेको छ।
अन्सारीले प्रहरीकै सामु लामासँग 'बालक फर्काइदिनुस् दिदी' भनेपछि
लामा अन्सारी र भिखारीलाई नै चिन्दिनँ भनेर पन्छिन खोजिन्। उता अन्सारीले
भने पटेनी लामालाई चिनेको र बालक उनैलाई बुझाएको दाबी गरेका छन्। बालकका
छरछिमेक, आफन्त र विद्यालय प्यारागन पब्लिक स्कूलका शिक्षक, विद्यार्थी
एवं अभिभावकहरूले 'विवेक खोजी अभियान' को नाउँमा सरकारमाथि दबाबमूलक
क्रियाकलाप बढाएका छन्। यस क्रममा जिप्रका काठमाडौँमा धर्ना, बारम्बार
कोटेश्वर क्षेत्रमा चक्काजाम र विरोध प्रदर्शन भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको
बैठक र अन्य मञ्चहरूमा पनि आवाज उठ्न थालेको छ। सांसदहरूले विवेकको
अपहरणसँग जोडेर राज्यको सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै गृहमन्त्री
कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजिनामासमेत मागेका छन्।
आफ्नो आलोचना हुन थालेपछि गृहमन्त्रीले प्रहरी वरिष्ठ
उपरीक्षक अर्जुनजङ्ग शाहीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गर्न लगाए।
त्यसपछि प्रहरीमाथि पनि दबाब बढ्यो। नत्र यसअघि बालक हराएको रात नै
खबर गर्न गएको परिवारलाई प्रहरीले भोलिपल्ट उजुरी दर्ता भएपछि मात्र
खोजी शुरु हुन्छ भनेर फर्काएको थियो। प्रहरीले शुरुमा हल्का रूपमा
लिएकोले नै अभियुक्त समातिए पनि छोरा फेला पर्न नसकेको आमा विमलाकुमारी
लुइँटेल बताउँछिन्। प्रहरीको शुरुको व्यवहार हेर्दा दबाब सिर्जना नगरेको
भए यति पनि हुँदैनथ्यो भन्छ लुइँटेल परिवार। तर, प्रहरी निरीक्षक किरणजङ्ग
थापा उजुरीपछि गोप्य तवरले युद्धस्तरमा खोजी गरेको दाबी गर्दै धेरै
हल्ला भएकोले अपहरणमा संलग्न अन्य अपराधीले बालकलाई गायब पारेको हुनसक्ने
तर्क गर्छन्।
प्रत्येक साँझ ५ बजे घरसँगै कोठा लिएर बसेका चक्र कडायतकहाँ
ट्यूसन पढ्न जाने गरेका विवेक २४ भदौमा चक्रले पढाउँदिन भनेकाले सरासर
घर आएका र किताब छुट्यो भनेर फेरि बाहिर गएका थिए। फर्कंदा उनी वकिल
अन्सारीसँगै आए र छतमा गए। त्यहाँ उनले वकिललाई चङ्गाको धागो किन्दिनुस्
भनेको सँगै रहेका विवेकका सानिमाका छोरा रेवजको भनाइ छ। त्यसपछि तल
कम्प्युटर चलाउन गएका रेवज केही समयपछि विवेक रोएजस्तो लागेर माथि
गई हेर्दा उसलाई नदेखेेको बताउँछन्। काठमाडौँमा रङ्गरोगन र मार्बल
फिटिङ्ग गर्ने मिस्त्रीको काम गर्दै आएका भारत, बिहारका वकिल र भिखारीको
विवेकको परिवारसँग यही कामकै क्रममा चिनजान भएको हो। विमलाका अनुसार
विवेक वकिललाई पछ्याउँथे र परिवारले पनि वकिललाई विश्वास गरेको थियो।
अहिले भिखारीलाई बिहारका कतिपय आपराधिक घटनामा संलग्न
ठानी बिहार प्रहरीले खोजी गरिरहेको थाहा भएको छ। पछिल्लो समय सुकेधारामा
पप्पुसँगै मासिक रु.६ हजार भाडा तिरेर बस्दै आएका र घरधनीलाई चावहिलमा
हार्डवेयर पसल छ भनी झुक्याएका सामान्य मिस्त्री वकिलको चालढाल पनि
शङ्कास्पद देखिएको छ। घटनापछि पप्पु बेपत्ता हुनु र भिखारीको बिहारका
आपराधिक गिरोहसँग सम्बन्ध थाहा हुनुले अनुसन्धान जटिल मोडमा पुगेको
प्रहरीको भनाइ छ। काठमाडौँमै भएका धेरैजसो अपहरणका गिरोहलाई पत्ता
लगाउन नसकेको नेपाल प्रहरीको लागि बिहारसँग सम्बन्ध गाँसिएका अपराधी
पत्ता लगाउनु निकै चुनौतीपूर्ण काम देखिन्छ।
•
दीपेश केसी
घर फर्कनेको अन्योल
पूर्वाञ्चलका
पहाडी जिल्लाबाट खेदिएर विराटनगरमा जीवन गुजारा गर्दै
आएका विस्थापित परिवारहरूले घर फर्कने आश मारेका छैनन्। माओवादीले
घर फर्कन दिने घोषणा गरेपनि बन्दुक बोकेर हिँड्न नछाडेकाले उनीहरू
गाउँ जान डराइरहेका छन्।
चारवर्षअघि माओवादीलाई रु.१ लाख चन्दा
नदिएकाले तेह्रथुम, फाक्सामाराबाट लखेटिएका १०१ वर्षीय चन्द्रबहादुर
निरौलाको परिवार विराटनगरमा बसेको छ। गाउँमा उनको डेढसय मुरी धान फल्ने
खेत, गोठभरि गाईभैँसी, खोरभरि खसीबाख्रा थिए। विराटनगरमा तीनवर्ष अर्काको
घरमा काम गरेका चन्द्रबहादुरका नातिलाई अमेरिकाको 'डिभी' चिठ्ठा परेपछि
निरौला परिवारको दुःख केही कम भएको छ। उनीहरूले विराटनगरमै नयाँ घर
बनाएका छन्। तैपनि उनलाई आफ्नो घर फर्कने इच्छा छ। उनी भन्छन्, “भगवानले
मौका जुराइदिन्छन् कि भन्ने आशमा छु।”
संखुवासभा, आँखीभुईका ९६ वर्षीय तुलाराम
खड्काले पाउनु दुःख पाए। दुई–दुई ठाउँमा घर भएका खड्का पाँच वर्षअघि
माओवादीबाट खेदिएका हुन्। राति गाउँमा आएका माओवादीले उनका ५५ वर्षीया
अविवाहिता छोरी शान्ति र दुई नातिलाई बाँधेर भोलिपल्ट बेँसीको घरमा
लगे र त्यहाँ छोरा–बुहारीसँगै बसेका तुलारामसमेत परिवारका सबैलाई तत्काल
घर छोड्न भने। “साँझपख पाकेको भात पनि खान नदिई घरबाट निकालिदिए”,
तुलाराम भन्छन्, “किन खेदेको हो, केही थाहा छैन।” खड्काकी छोरीलाई
त पेटिकोटमै हिँड्न बाध्य बनाइएको थियो।
इन्सेकको विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका
संयोजक सोमराज थापा पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट विस्थापित परिवार
पाँच सय र जनसङ्ख्या १० हजार भएको बताउँछन्। विस्थापित समन्वय समिति,
विराटनगरको तथ्याङ्कअनुसार चाहिँ पूर्वी पहाडबाट १०७ परिवार विराटनगर
आएर बसेका र पछिल्लो युद्ध–विरामपछि केही घर फर्केका छन्। फर्किनेहरूका
पनि आ–आफ्नै खालका समस्या छन्। माओवादीले बोलाएर फर्किएका खोटाङ, चिसापानीका
भरतमान कोइरालालाई 'सुराकी' गरी आफ्ना मान्छे मार्न लगाएको भन्दै द्वन्द्व
पीडितले नै कुटेर लखेटेेका थिए।
विस्थापितहरूका समस्याबारे छलफल गर्न हालै
समितिले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानका विशेष प्रतिनिधि
वाल्टर केलिनसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो। पाँच वर्षअघि संखुवासभाबाट
विस्थापित समितिका संयोजक ईश्वरबहादुर खड्का माओवादीले घर फर्काउने
आश्वासन दिएको बताउँछन्। माओवादीका पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय व्युरो सदस्य
शिवकुमार मण्डल भने अपराध गरेर विस्थापितहरू मात्रै समाजको भयले घर
नफर्केको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “माओवादी विरुद्ध सुराकी गर्ने, बेइमानी
र अन्याय गरी धन कमाउनेहरू बाहेकको सम्पत्ति, जग्गा जमिन फर्काइनेछ।”
कसले के 'अपराध' गरेको र कसरी धनसम्पत्ति
जोडेको छ भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा चाहिँ माओवादीले आफ्नै 'जनअदालत'
लाई सुम्पेका छन्।
•
कमल आरएल/विराटनगर
दुबईमा
महिला बेच्ने नेपालमा पक्राउ
दुबईमा नेपाली, भारतीय
र पाकिस्तानी महिलाहरूलाई जबर्जस्ती यौन व्यवसायमा लगाउने काममा सक्रिय
मानिएकी लक्ष्मी घिमिरे (दुबईमा 'रेखा थापा' र 'लक्ष्मी कार्की' को
नाउँले परिचित) लाई मोरङ, लेटाङका जनताले समातेर प्रहरीमा बुझाएका
छन्। उनलाई अनुसन्धानको निम्ति हिरासतमा राखिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय
मोरङ्गका प्रहरी उपरीक्षक गोपालप्रसाद भण्डारी भन्छन्, “पीडितको पक्षमा
प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ। दोषी प्रमाणित भएमा लक्ष्मीलाई जीउ
मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ अनुसार १० देखि २० वर्षसम्म
कैद हुन्छ।”
आठ महिना दुबईको कोठीमा बिताएर नेपाली कामदारहरूको सहयोगमा
नेपाल फर्कन सफल लेटाङकै ईश्वरी मास्के (नाम परिवर्तित) ले रेखाविरुद्ध
आफूलाई जबर्जस्ती यौन व्यवसायमा लगाएको उजुरी दिएकी छन्। रेखालाई पक्रेको
थाहा पाएपछि लेटाङ्गकै पदमकुमारी बुढाथोकीले पनि आफ्नी नातिनी सीता
घिमिरेलाई दुबई पुर्याएर यौन व्यवसायमा लगाएको उजुरी गरेकी छन्। कोठीबाट
भागेर अहिले एक बङ्गालीको घरमा घरेलु कामदार बनेकी उनकी नातिनी राहदानी
लक्ष्मीसँगै भएकोले नेपाल फर्कन सकेकी छैनन्।
लक्ष्मीले नेपाली महिलाहरू मात्र नभई भारतीय र पाकिस्तानी
मूलका महिलालाई समेत दुबईमा बेच्ने गरेको एकवर्षअघि दुबईबाट नेपाल
फर्किएका मुन्ना सुनाम बताउँछन्। ईश्वरी मास्केका अनुसार उनले नेपाल
आएर गाउँघरका महिलाहरूसँग मीत लाउँदै सोझा गाउँले केटीहरूलाई प्रलोभनमा
पारेर दुबई लैजाने गरेकी थिइन्। पदमकुमारी भन्छिन्, “हाम्री सीतालाई
लिन आउँदा पनि उसले गाउँकी लक्ष्मी चौलागाईसँग मीत लगाएकी थिई।”
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यू.ए.ई.) का पूर्व कार्यवाहक
नेपाली राजदूत मधुवन पौडेल रेखा थापाले धेरै नेपाली महिलालाई बेचेको
रिपोर्ट दूतावासमा पनि आएको बताउँछन्। उनले भने, “एकपटक त नवलपरासीकी
१७–१८ वर्षकी किशोरीलाई आफैँले उद्धार गरेर नेपाल पठाएको थिएँ।” त्यसपछि
नेपाली दूतावासले रेखा थापालाई पक्रिन आबुधाबी प्रहरीलाई अनुरोध गर्यो।
तर प्रहरीले उसको वास्तविक नाम पत्ता नलागेकोले पक्रिन सकेन। पछि दूतावासका
कार्यवाहक राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले मानव तस्करीमा विभिन्न छद्म
नाम प्रयोग गर्ने गरेकी लक्ष्मी घिमिरेको दुबईमा रेखा थापा र लक्ष्मी
कार्की भन्ने नाम बढी प्रचलित रहेको जानकारी दिँदै २७ साउनमा परराष्ट्र
मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए।
•
राम प्रधान
चार वर्षदेखि थन्किएको
डोजर
बाह्र वर्षअघि
काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल स्थानीय विकास मन्त्री भएका बेला तनहुँ
आइपुगेको एउटा डोजर चार वर्षदेखि जिल्ला विकास समितिको प्राङ्गणमा
थन्किएको छ। ग्रामीण सडकलगायत अन्य विकास योजना सञ्चालन गर्न स्थानीय
विकास मन्त्रालयले १४ भदौ २०५१ मा जिविसलाई उपलब्ध गराएको यो चेन डोजर
कृषि विकास आयोजना नकटाझिज, जनकपुरबाट ल्याइएको थियो।
शुरुमा जिल्लाको उत्तरी भेगदेखि पश्चिम ढोरफिर्दीको
साँखे, दक्षिण–पश्चिमको भिमाद हुँदै भीमकाली मार्गको अरुणोदय पाखासम्म
बाटो खनेपछि डोजर बिग्रिएको जिविस जिन्सी शाखाका हरिनाथ खनाल बताउँछन्।
पछि रु.४ लाख ५० हजार खर्च गरेर मर्मत भएको डोजरले डेढवर्षभन्दा बढी
काम दिएन। जिविसका मनोनीत सभापति विश्वबहादुर अधिकारीले डोजर पुनः
मर्मत गर्न करीब रु.१० लाखको इष्टिमेट गराएका थिए, तर निर्वाचित पदाधिकारीहरू
नभएका बेला यति धेरै खर्च गर्ने आँट गर्न नसकेको प्राविधिक शाखाका
झलकनाथ पौडेल बताउँछन्। तनहुँका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद
ढकाल भन्छन्, “चारवर्ष अगाडि रु.१० लाख लाग्ने डोजरको मर्मत खर्च यतिखेर
रु.१४ लाख पुग्न सक्छ। सके मर्मत गर्नुपर्छ, नसके लिलाम बिक्री गरेर
सदुपयोग गर्नुपर्छ।”
सरकारी कार्यालयमा लाखौँको सम्पत्ति यसरी अलपत्र राखेको
देख्ने–थाहा पाउने सबै यसलाई लापरबाहीको नमूना भन्छन्।
•
विश्ववन्धु भण्डारी, तनहुँ
महिला जागेपछि
ललितपुरको डुकुछाप
गाविस–१, कार्यविनायकका महिलाहरूले आठ वर्षीया भतिजी
मनिता (नाम परिवर्तित) लाई बलात्कार गरेको आरोपमा अर्जुन थिङलाई प्रहरीमा
बुझाएका छन्। उनलाई जिप्रका ललितपुरमा थुनिएको छ।
बलात्कारको घटना १३ भदौमा भएको थियो। स्कूल जान
लागेकी बच्चीलाई पसलमा केही किनिदिने लोभ देखाएर घर लगी बलात्कार गरेका
अर्जुनले त्यसै दिन यो कुरा थाहा पाएको उसको दाजुसमेतलाई डर देखाई
घटना गुपचुप राखेका थिए। बालिकाकी आमाले समेत ३ असोजमा बच्चीको दाजुसँग
झगडा हुँदा कुरा खुलेपछि मात्र थाहा पाइन्। कार्यविनायक महिला समूहको
सदस्य रहेकी आमा सरिता थिङले ४ गते गाउँमा बसेको संयुक्त महिला विकास
समूहको बैठकमा कुरा राखिन्। समूहले दोषीलाई सजाय दिलाउने निर्णय गर्यो।
र, भोलिपल्ट विहानै गाउँका बुद्धिजीवी, अन्य संघसंस्था तथा महिला समूहहरूलाई
जम्मा गरी अर्जुन थिङलाई समातेर भैँसेपाटी इलाका प्रहरी कार्यालयमा
बुझाइयो।
महिलामाथि हिंसाका यस्ता घटना धेरै ठाउँमा भित्रभित्रै
हराउने गरेका पृष्ठभूमिमा डुकुछापमा पनि केही मानिसले 'गाउँमै मिलाउनु
पर्छ' भनेर सामसुम पार्न खोजेका थिए। तर, स्थानीय महिला समूहहरूको
दबाबको अगाडि उनीहरूको केही नलागेको परिवर्तनका लागि कार्यरत महिला
समूह (वाच) की सहयोगी शारदा आचार्य बताउँछिन्। केही समय यता, खासगरी
जनआन्दोलनपछि, गाउँ–गाउँमा ग्रामीण महिलाहरूको हकहितको आवाज उठाउने
महिला समूहहरू र तिनको राष्ट्रिय फेडरेशनको स्थापनासँगसँगै गाउँघरमा
घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाहरूलाई न्याय दिलाउने यस्ता प्रयास तीब्र
भएका छन्।
कारागारबाटै घरखर्च
लमजुङ कारागारका
२५ जना बन्दीलाई कामको भ्याई–नभ्याई छ। ढाकाटोपी, मुडा, डोको,
नाम्लो बुन्न खप्पिस उनीहरू कारागारको कमाइबाट घरपरिवारलाई खर्च समेत
पठाउँछन्।
कारागार परिसरमा पस्नासाथ कुनै कुटीर उद्योगमा छिरेझैँ
लाग्छ। कोही तान लगाएर टोपी बुन्दै हुन्छन् त कोही मुढा र नाम्लो बनाउँदै।
सरकारले दिने रु.३० सिदा पर्याप्त नभएकोले बिरामी पर्दा उपचार र अन्य
खर्च जुटाउन यस्तो काम गरेको बन्दीहरू बताउँछन्। साढे ६ वर्षदेखि थुनामा
रहेका प्यारजुङ गाविस–३ का पदमध्वज गुरुङ भन्छन्, “महँगी बढेको बढ्यै
छ, सरकारले सिदा बढाएको छैन। अनि काम नगरे केले खर्च टार्नु?”
बन्दीहरूले आ–आफ्नो सीप एकअर्कालाई सिकाएर काम गर्न
थालेका हुन्। वन्दी चन्द्रमान विश्वकर्माका अनुसार सामान बिक्री गर्न
बजारको कुनै समस्या छैन, ग्राहकहरू कारागारमै आउँछन्। बरु मागको अनुपातमा
सामान बनाउन नसकेको रोल्पाका बीरबहादुर थकाली बताउँछन्। “यसबाट हुने
आम्दानीले आफ्नो र घरको समेत खर्च टरेको छ”, उनी भन्छन्। ढाकाटोपी
रु.१००–२०० र मुडा रु.१०० मा बिक्छ।
बिक्रीको व्यवस्था कारागार प्रशासनले मिलाइदिएको निमित्त
प्रमुख नेत्रराज अधिकारी बताउँछन्। कारागारका चौकीदार जनक भण्डारीका
अनुसार, ढाका टोपी बुन्न उनीहरूलाई सिलाई मेशिनको खाँचो परेको छ।
•
गणेश पाण्डे, लमजुङ
लुम्बिनी ओभरसिजद्वारा राजस्व
छली
 |
| किरण पाण्डे |
| लुम्बिनी ओभरसिजबाट कोरिया जान इच्छुकहरूको
भीड । |
राजस्व अनुसन्धान विभागले
नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार दक्षिण कोरिया पठाउँदै आएको लुम्बिनी
ओभरसिज प्रा.लि.ले २०५० देखि ०६० सम्म १० वर्षमा करीब रु.२१ करोड बराबरको
राजस्व छलेको ठहर्याएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुरोधमा
उक्त म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन गरेको विभागले १ असोजमा त्यसका तत्कालीन
शेयरहोल्डरविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
कम्पनीका तत्कालीन शेयरहोल्डरहरू राधामणि खतिवडा, मधु
लम्साल, भीमबहादुर थापा, नोतीमान गुरुङ्ग, बलबहादुर राना, यज्ञबहादुर
बजगाइँ, कर्णबहादुर पुन र कुलबहादुर कार्की थिए। उनीहरूमाथि रु.२०
करोड ८५ लाख ४१ हजार ३४५ को विगो कायम गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण
ऐनअनुसार हदैसम्मको सजाय, अर्थात् विगोको दुई गुणा (करीब रु.४२ करोड)
जरिवाना तथा तीन वर्षसम्म कैदको माग गरिएको छ।
विभागका अनुसार, आ.व. २०५०/०५१ देखि २०५९/०६० सम्म ५५८३
जना नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार दक्षिण कोरिया पठाएको लुम्बिनी ओभरसिजले
३८५६ जना मात्र पठाएको झुट्टा विवरण पेश गरेर र प्रतिकामदार रु.९६
हजार (१२९२ अमेरिकी डलर) लिई अत्यन्त थोरै लिएको देखाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने
राजस्व छलेको थियो।
चिहान माथि तरकारी खेती
दुई वर्षअघिसम्म
चिहान रहेको कपिलवस्तु, वस् न्तपुरको लौरौलीस्थित २ बिघा १० कट्ठा
जग्गामा यतिखेर घिरौँला, काउली, रामतोरिया, काँक्रोलगायतका तरकारी
फलेका छन्।
वर्षौँदेखि खाली यो सार्वजनिक जग्गा यतिखेर स्थानीय
वासिन्दाको जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ। गाउँका १६ घरपरिवारले जग्गा
बाँडेर तरकारी खेती गरेका छन्। 'किसान सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन'
नाम दिइएको तरकारी खेती सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समिति बनेको छ। खाली
जग्गाको सदुपयोगबाट लौरौलीका लैस मोहम्मद र अब्दुल कुदुस तेली दङ्ग
छन्। उनीहरू भन्छन्, “अब तरकारी किन्न हाट जानु नपर्ने भएको छ। बरू
आफूसँग बढी भएको तरकारी बेचेर पैसा कमाउन सकिने भएको छ।”
तराईमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूलाई उपयोगमा ल्याउन
सक्दा गरीब र विपन्न परिवारको जीविकोपार्जनको माध्यम बन्नसक्छ भन्ने
कुराको उदाहरण भएको छ, लौरौलीको चिहानमाथिको तरकारी खेती।
•
मुकेश पोखरेल, भैरहवा
माओवादीले राजस्व लुटे ठेकेदारको
बिचल्ली
 |
| कञ्चनपुर जिविसमा धरना दिदै ठेकेदारहरू |
कञ्चनपुर र
कैलालीमा स्थानीय विकास शुल्क उठाइरहेका ठेकेदारहरू ठेक्का रद्द गरेर
हर्जानासहित धरौटी रकम फिर्ता माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यो वर्ष
कञ्चनपुरमा रु.१ करोड १८ लाख र कैलालीमा रु.४५ लाखको ११ वटा ठेक्का
लागेका थिए। तर, माओवादीले आफूहरूलाई शुल्क नउठाउन आदेश दिँदै ठेली
कब्जामा लिएको, आफ्ना दुईसय कर्मचारीलाई तारेखमा राखेर दुःख दिएको
ठेकेदारहरूले बताएका छन्।कैलालीका स्थानीय विकास अधिकारी अरविन्द रिमालले
शुरुमा माओवादीले ५० प्रतिशत मागेको र पछि सम्पूर्ण रकम नै उठाउन थालेको
स्पष्ट गरेका छन्।
१ साउनदेखि स्थानीय विकास शुल्क उठाउने अनुमति पाएका
ठेकेदारहरूले ७ गते नै माओवादीहरूले शुल्क उठाउन नदिएका मौखिक जानकारी
कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिलाई दिएको निकासी कर ठेकेदार शम्भु चन्द
बताउँछन्। गिट्टी–बालुवा कर ठेकेदार निरञ्जन भट्ट भन्छन्, “कि हामीलाई
काम गर्ने वातावरण हुनुपर्यो, होइन भने रकम फिर्ता हुनुपर्यो।” समस्याबारे
छलफल गर्न २५ भदौमा बसेको सर्वपक्षीय बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको
थियो। कञ्चनपुरका स्थानीय विकास अधिकारी रमेशकुमार अधिकारी ठेकेदारहरूको
माग जायज भएको बताउँदै भन्छन्, “जिविसमा ठेक्का रद्द गर्न र रकम फिर्ताको
लागि पाँचजना ठेकेदारले निवेदन दिएका छन्। यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी
गराइएको छ।”
माओवादीले सरकारलाई राजनीतिक निकासका लागि दबाब दिन
'जनसरकारहरूले स्थानीय शुल्क उठाइरहेको' बताएका छन्। उनीहरूले कञ्चनपुरको
मुख्य नाका गड्डाचौकी, ब्रम्हदेव, चाँदनी झोलुङ्गे पुल तथा दक्षिणी
क्षेत्रका बेलौरी, पुनर्वास, लक्ष्मीपुरलगायतका ठाउँमा कर उठाइरहेका
छन्। 'आधार इलाका' मा मात्र कर उठाउँदै आएको माओवादीले अब शहरमा पनि
कर सङ्कलन गर्ने 'सेती–महाकाली जनपरिषद प्रमुख' लेखराज भट्ट 'राकेश'
दाबी गर्छन्। उनले सेती–महाकाली स्वायत्त जनप्रतिनिधिसभाको अधिवेशनले
पनि छिट्टै करको बारेमा आधिकारिक निर्णय लिने बताए।
•
रवि धामी, महेन्द्रनगर
माओवादीलाई
५० प्रतिशत राजस्व
 |
| नेपालगञ्ज भन्सार क्षेत्र। |
राज्यको
आम्दानीका हरेक स्रोतमा आक्रमण गरिरहेका माओवादीको
'थारूवान् स्वायत्त सरकार' ले नेपालगञ्ज भन्सारले उठाउने राजस्वको
५० प्रतिशत दाबी गरेको छ भने बाँके जिविसले माओवादी 'जिल्ला जनसरकार'
सँग वार्षिक करीब रु.१ करोडको राजस्व आधा–आधा बाँडफाँड गर्ने सम्झौता
गरेको छ।
'थारूवान् स्वायत्त जनसरकार' का 'अर्थ,
वित्त तथा सहकारी मन्त्री' भरत प्रसाईंको अगुवाईमा माओवादीले पश्चिम
नेपालको प्रमुख भन्सार नाका नेपालगञ्जका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत महसुल
'जनसत्ता' लाई नबुझाउने भए भन्सार छाडेर जान उर्दी दिएका छन्। उनीहरूले
भन्सार कार्यालयका साथै राजस्व गस्तीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीका ठाउँमा
समेत 'जनसेना' परिचालित गर्ने बताएका छन्। कर्मचारीहरूले यसरी राजस्व
बाँडफाँड गर्न नमिल्ने बताएपछि 'अब छिट्टै पूरै सत्ता हाम्रो हुने
हो, हामीले भने अनुसार गरेनौ भने तिमीहरूलाई नै नराम्रो हुनेछ' भनेर
धम्क्याउन समेत थालेका छन्।
अहिलेसम्म सदरमुकाम बाहिरका छोटी भन्सारहरू
मात्र कब्जा गरेका माओवादीको प्रमुख नाका कब्जा गर्ने यो पहिलो प्रयास
हो। “हाम्रो त पहिले नै कब्जा गर्ने योजना थियो, तर अध्यक्ष प्रचण्डको
केन्द्रमा कुराकानी भएपछि केही समयका लागि रोकियो। यस्तै अलमल भइरहने
र जनसेना पाल्न राज्यले कुनै सहयोग नगर्ने हो भने चुप लागेर बस्न सकिन्न,
हस्तक्षेप गर्नैपर्छ। यो सबैको जिम्मेवार सरकार नै हुनेछ”, प्रसाईँ
भन्छन्।
माओवादीको दबाबले भन्सारका कर्मचारी अप्ठ्यारोमा
परेका छन्। उनीहरूले धेरैपटक बोलाएर आधा राजस्व जनसत्तालाई बुझाउन
भनिसकेको जानकारी दिँदै भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख फणीन्द्र
अर्याल भन्छन्, “हामीलाई उठेको राजस्व ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने अधिकार
मात्रै छ। प्रधानमन्त्रीले आएर मागे त दिन मिल्दैन, माओवादीलाई दिन
सकिने कुरै भएन। तर, बन्दुकका अगाडि अब हामीले के गर्ने?”
पश्चिम तराईको कैलालीका ६ वटा, बाँकेका
सात वटा र बर्दियाका आठ वटा छोटी भन्सार तथा बर्दियाकै राजापुर जिल्ला
भन्सारमा माओवादीले नै महसुल उठाइरहेका छन्। असुरक्षाका कारण भन्सार
कर्मचारीहरू सदरमुकाममा खुम्चिएपछि वर्षौँदेखि ती कार्यालयहरूबाट माओवादीले
मनपरी रकम उठाउँदै आएका हुन्। कञ्चनपुरका छोटी भन्सारहरूको हालत पनि
यस्तै छ। माओवादी दबाबले गर्दा वार्षिक रु.८० करोडको हाराहारीमा राजस्व
उठ्ने नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको आम्दानी घट्न थालिसकेको छ।
'थारूवान् स्वायत्त जनसरकार' का 'अर्थमन्त्री'
प्रसाईं भन्छन्, “हाम्रा जनसेना र कार्यकर्ता भोकभोकै कति तड्पेर बस्ने?
जनता र उद्योगी–व्यापारीको सहयोगमा अहिलेसम्म टिकियो, तर सधैँभरी कसैले
सहयोग गर्न सक्दैन। त्यसैले आधा राजस्व नदिने भए अब पूरै भन्सार कब्जा
गर्छौँ। समानान्तर सत्ता र ८० प्रतिशत भू–भाग हाम्रो नियन्त्रणमा रहेको
अवस्थामा यो अनुचित पनि होइन।”उनको भनाइ थियो, “हतियार बोकेको सेनाको
पेट भोकै रह्यो भने हतियारको दुरुपयोग पनि हुनसक्छ।”
उता, जिल्ला विकास समिति बाँकेले भने आफ्नो
राजस्वबाट माओवादीलाई ५० प्रतिशत रकम दिने भएको छ। माओवादी दबाबमा
पटकपटक कसैले टेण्डर नहालेपछि जिविसले अन्ततः राजस्व बाँडफाँडमा माओवादीसँग
सम्झौता गरेको हो। झण्डै रु.१ करोड राजस्व असुली हुने सो टेण्डरको
आधा रकम माओवादीलाई दिने सहमति भएपछि जिविसको आह्वानमा टेण्डर पनि
परेको छ। माओवादीको बाँके 'जिल्ला जनसरकार प्रमुख' पूर्णा सुवेदी भन्छिन्,
“हामीले पनि पाउने भएपछि काम गर्न दिइएको हो।”
•
रामेश्वर बोहरा, नेपालगन्ज
गैँडा
मारिँदै, शिकारी छुट्दै
 |
| शिकारीको गोली लागी घाइते भएर मरेको गैँडा। |
चोर शिकारीहरूबाट
यस वर्षको साउनमा मात्रै पाँच वटा गैँडा मरेका थिए, तर त्यसयता सरकारले
गैँडा मार्ने नौजना चोर शिकारीहरूलाई छोडेको छ भने तीनजनालाई छोड्ने
तयारी गरेको छ।
गएको १४ भदौमा गैँडा मारेको अभियोगमा कैद सजाय काट्दै
आएका चितवनका कुजवा महतो, पल्टा महतो, हरिलाल चौधरी, रणबहादुर कुमाल,
लोकबहादुर राई, रिफल राई र बुद्धिबहादुर प्रजा, मकवानपुरका रामशरण
विक तथा नवलपरासीका बुद्धिराम महतोलाई सरकारले बाँकी कैद मिनाहा गरी
रिहा गर्यो। सम्बन्धित विभागलाई समेत थाहा नदिई मन्त्रिपरिषदले गरेको
यो निर्णयको असर देखिन थालिसकेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख
संरक्षण अधिकृत गोपाल उपाध्याय भन्छन्, “मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा छुटेकाहरू
अहिले पुनः पुरानै काममा सक्रिय हुन थालेको खबर हामीले पाएका छौँ।”
संरक्षणविद् रामप्रीत यादवको चिन्ता छ, “निकुञ्जले समात्ने र कारबाही
गर्ने, तर तिनैलाई सरकारले छाड्ने हो भने गैँडा संरक्षणको लागि जनताले
देखाएको जाँगर त्यसै हराएर जान्छ। र, गैँडा मारिने क्रम झन् बढ्न सक्छ।”
स्थानीय जनता, राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजको ठूलो
सहयोग प्राप्त हुँदै आएको गैँडा संरक्षण तथा चोरीशिकारी नियन्त्रणमा
निकुञ्ज प्रशासनले पनि पछिल्लो समय निकै सफलता प्राप्त गरेको थियो।
अधिकांश स्थानीय तहका, केही राष्ट्रिय तहका र टासी, याक्चे, पेम्बा
जस्ता ठूलो पहुँच भएका व्यक्तिहरूसम्म समातिएका थिए। यद्यपि उपल्लो
तहका अपराधीहरू पहुँचका आधारमा सामान्य सजाय भुक्तान गरेर छुट्ने पनि
गरेका थिए भने अहिलेको रिहाइले अब त्यो रोग तल्लो तहमा पनि सरेको पुष्टि
गरेको छ।
गैँडा मारिने क्रम तीब्र भएपछि त्यसको संरक्षणका लागि
चितवन र नवलपरासीमा नागरिक अभियान शुरु भएको छ। स्थानीय संरक्षणवादी
संघसंस्था, राजनीतिक पार्टी, माओवादी, नागरिक समाजले कृष्ण भुर्तेलको
संयोजकत्वमा 'गैँडा संरक्षण समन्वय समिति' गठन गरेर 'गैँडा संरक्षण
चितवन घोषणापत्र–२०६३' जारी गरेका छन्।
•
जनक अर्याल, चितवन
सांसद
हत्याको सन्देश
 |
| जयकृष्ण गोइत। |
माओवादीबाट
छुट्टिएर स्वतन्त्र तराई राज्यको माग गर्दै आएको जनतान्त्रिक तराई
मुक्ति मोर्चाले ७ असोजमा सिरहा क्षेत्र नं.३ का राप्रपा सांसद कृष्णचरण
श्रेष्ठको उनकै गाउँ बेल्हामा हत्या गरेको छ। श्रेष्ठलाई जोगाउन खोज्ने
४५ वर्षीय रामवृक्ष मुखियाको पनि गोली लागेर मृत्यु भएको छ। आक्रोशित
स्थानीयवासीले हत्यामा संलग्न तीनजनामध्ये मोर्चाका सिरहा कमाण्डर
बिहारी महतो र छापामार रुदल महतोलाई मारेका छन् भने हत्या–योजनामा
संलग्न रहेको आरोपमा दुई स्थानीय व्यक्तिको घर जलाइदिएका छन्।
मोर्चाले मारेका गैरमाओवादीमध्ये श्रेष्ठ नै सबैभन्दा
उच्चतहका राजनीतिकर्मी हुन्। अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतले मधेशी समुदायको
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शोषण गरेको अभियोगमा उनको हत्या गरिएको
बताएका छन्। तर भारतीय भूमिमा बसेर मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका गोइतले
वार्ता गर्न तत्परता व्यक्त गर्दागर्दै पनि प्रतिक्रिया नदिएकोले सरकारको
ध्यान आकृष्ट गर्न यो स्तरको हत्या गरेको हुनसक्छ। माओवादीसँग वार्ता
गरिरहेको सरकार भने न माओवादीबाट फुटेर गएको मोर्चासँग संवाद गरेर
उसलाई विद्रोही दलको हैसियत दिन सक्ने अवस्थामा छ, न कारबाही गर्ने
अवस्थामा नै। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनकृष्ण सापकोटा माओवादी
र जनतान्त्रिक दुवैले हतियार बोकेर हिँडेका कारण काम गर्न गाह्रो भएको
बताउँछन्।
पञ्चायतकालमा जिल्ला उपसभापति, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य
र मन्त्री भइसकेका श्रेष्ठले आफ्नो क्षेत्रका थुप्रैलाई जागिर दिलाउने
र सहयोग गर्ने गरेकाले उनको घर रहेको बेल्हा गाविस मधेशी वस्ती भएपनि
त्यहाँ उनको राम्रो प्रभाव थियो। हत्याको घटनालगत्तै हेलिकोप्टरमा
सिरहा पुगेका राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमसेर राणाले शान्ति सुरक्षा
कायम गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजिनामा
माग गरेका छन्। नेकपा माओवादीका जनकपुर–सगरमाथा अञ्चल ब्यूरो इञ्चार्ज
शितलकुमार र सिरहा सेक्रेटरी अविनाशले साम्प्रदायिक सद्भाव खलबल्याउने
र शान्ति प्रक्रियामा व्यवधान खडा गर्ने उद्देश्यले भएको भन्दै हत्याको
निन्दा गरेका छन्। सरकारले क्षेत्रीय प्रशासक शङ्करलाल चौधरीको अध्यक्षतामा
छानबिन टोली गठन गरेको छ।
सरकार–माओवादी युद्धविरामका पाँच महिना बितिसक्दा पनि
सिरहा–सप्तरी हत्या–हिंसाबाट मुक्त हुनसकेको छैन। माओवादीमाथि भौतिक
आक्रमण गर्नुका साथै स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूलाई अपहरण गर्ने र फिरौती
असुल्ने काममा लागेको मोर्चाले पछिल्लो समय हत्याको राजनीति चर्काउनुको
पछाडि गत महिना मात्र टुक्रिएको आफ्नो सङ्गठनको शक्ति देखाउनु पनि
रहेको हुनसक्छ। कृष्णचरणको हत्याअघि मोर्चाले ४ असोजमा माओवादी समर्थक
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका श्रीनारायण यादव (हरिशचन्द्र) र
शम्भु यादवको, १ असोजमा माओवादीका पूर्व कार्यकर्ता महेश चौधरीको र
१९ जेठमा बद्री यादवको हत्या गरेको थियो।
•
अजित तिवारी, जनकपुर र श्रवणकुमार
देव, राजविराज
अस्तव्यस्त विद्युत् आयोजना
तेह्र वर्षअघि
निर्माण शुरु भएको मुगुको गमगढी साना जलविद्युत् आयोजना अहिलेसम्म
पनि पूरा भएको छैन। सदरमुकाम गमगढीसहित पाँच गाविसमा बिजुली पुर्याउने
उद्देश्यबाट थालिएको ४०० किलोवाट क्षमताको आयोजना पूरा हुन नसक्नुमा
विद्युत् प्राधिकरण, विभाग र ठेकेदार ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी जिम्मेवार
मानिएका छन्।
प्राधिकरण, विभाग र ग्लोबल कन्स्ट्रक्सनबीच
भएको पछिल्लो सम्झौतामा म्याद थपेर २३ मङ्सिर २०६२ सम्म आयोजना सम्पन्न
गर्ने भनिएको थियो। तर अहिलेसम्म पानीको मुहानदेखि पावरहाउस निर्माणस्थलको
बीचमा एक किलोमिटर जति नहर खन्नेबाहेक अरू कुनै काम भएको छैन। रु.१४
करोड ३३ लाख लागत रहेको आयोजनाले रु.३ करोड खर्च गरिसकेको छ। मजदुरहरूले
तीन वर्षदेखिको ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन्।
विद्युत् विभागका निर्देशक गोविन्द पोखरेल
आ.व. २०६४/०६५ सम्ममा आयोजना पूरा हुने बताउँदैछन्। उता ठेकेदार कुमार
अधिकारी विदेशबाट ल्याउनुपर्ने प्राविधिक उपकरण ल्याउने विभागले अहिलेसम्म
अनुमति नदिएको बताउँछन्। यसबाट आयोजना अझै पूरा हुने लक्षण देखिँदैन।
ढिलासुस्तीबाट आक्रोशित स्थानीयवासी भन्न थालेका छन्– अब आयोजना निर्माण
गर्ने जिम्मा स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्छ।
•
सुमन मल्ल, मुगु
|
