आवरण | नेपालीपनः यता र उता

दार्जीलिङः खल्बलिँदैछ जातीय एकता

भारतमा नेपाली जाति, नेपाली भाषासंस्कृतिको राजधानी भएर बस्दा ख्यातिको शिखरमा रहेको दार्जीलिङ 'जनजाति, आदिवासी' को विवादमा फस्न थालेपछि यसको छवि नराम्ररी खल्बलिएको छ।

पेशल पोख्रेल

दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदका प्रमुख सुवास घिसिङले दशैँमा मूर्तिपूजाको सट्टा शिला पूजा गर्ने निर्देशन जारी गरेपछि दार्जीलिङवासीहरू फेरि एकपल्ट अन्योलमा छन्। 'गोर्खाहरू सबै 'बोन्बो पूजक' मतवाली जनजाति हुन्, केटाकेटीले समेत तोङ्वा ताने हुन्छ' भन्ने घिसिङको नयाँ आदेशका अनुयायीहरू आफूलाई आदिवासी जनजाति प्रमाणित गर्ने कसरतमा मजैले लागेका छन्। १८ वर्षअघि गठित दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप) लाई भारतीय संविधानको छैटौं अनुसूची अन्तर्गतको जनजातीय प्रशासनिक क्षेत्र बनाउने घिसिङको उद्घोषलाई उनको असफलता ढाकछोप गर्ने नयाँ तिकडमका रूपमा हेर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्।

भारतभरि छरिएर रहेका एक करोडभन्दा बढी नेपालीको राजनीतिक, सांस्कृतिक राजधानी मानिन्छ दार्जीलिङ। दार्जीलिङ बलियो भए भारतभरिका नेपाली हेपिँदैनन् भन्ने आम मान्यता छ। तर, नेपालीहरूको छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड बनाउने पुरानो माग जनजातीय राजनीतिमा रुमल्लिन थालेपछि घिसिङको कार्यशैलीसँग असहमत हुनेहरूको सङ्ख्या दार्जीलिङ र आसपासमा दिनहुँ बढिरहेको छ। घिसिङ समर्थक र विरोधीहरूको तिक्तता अरू बढेको छ। जस्तो अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोलि) ले मिरिकमा घिसिङविरोधी जनसभा राखेकै दिन (३ सेप्टेम्बरमा) गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले 'मिरिक बन्द'को आयोजना गर्‍यो। अभागोलिका नेता मदन तामाङको आरोप थियो, “हाम्रो जनसभामा गोरामुमोले बाधा दिनु नयाँ कुरा होइन।”

दार्जीलिङमा घिसिङले बाटो बिराए भन्नेहरू धेरै छन् तर उनीहरू घिसिङको सशक्त विकल्पका रूपमा स्थापित हुन सकिरहेका छैनन्। विपक्षी पार्टीहरूले पिपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (पीडीएफ) को साझा मोर्चा बनाएर गोरामुमोलाई चुनौती दिन नखोजेका होइनन्। अभागोलि, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, गोरामुमो (सी), मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी र भारतीय काङ्ग्रेसबीचमा बारम्बार देखिने विरोधाभासका कारण उनीहरूबीचको मोर्चा सबल हुन सकिरहेको छैन। तथापि, दार्जीलिङको विपक्षले पछिल्लो विधानसभा चुनावमा गोरामुमोविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाएर चुनौती दिएका थिए।

घिसिङकै पार्टीभित्र पनि अन्तरकलह उत्पन्न हुन थालेको छ। आन्दोलनकालमा घिसिङकै घनिष्ठ सहयोगी छत्रे सुब्बा पहिलो बागी नेता हुन्। १९८८ मा 'दागोपाप एकर्ड' मा सही भएपछि गोर्खा लिवरेशन अर्गनाइजेशन (जीएलओ) खोलेर भूमिगत भएका सुब्बामाथि खर्साङको सात घुम्तीछेउ घिसिङमाथि भएको घातक हमलाको आरोप छ। आक्रमणमा आफू संलग्न नरहेको, केवल गोर्खाल्याण्डप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्ने सुब्बा नेपाल–भारत सीमामा पक्राउ परेका थिए। उता, घिसिङकै अर्का सहयोगी सीके प्रधानको कालेवुङमा हत्या भएपछि वागी सङ्गठन गोरामुमो (सी) खुलेको छ, जुन अहिले पीडीएफभित्र छ। सबै विपक्षी र तिनको मोर्चा सशक्त हुन नसकेकाले घिसिङले जे बोल्छन्, त्यसले दार्जीलिङमा तरङ्ग ल्याउँछ। घिसिङको छैटौं अनुसूचीको नाराले त्यस्तै लहर ल्याएको छ। विगतमा जातीय पर्वका रूपमा धुमधामसँग दशैँ मान्नेहरू पनि अहिले दशैँ मान्ने, नमान्ने समूहमा विभाजित भएका छन्। दार्जीलिङमा हालै स्थापित भारतीय गोर्खा जनजाति मान्यता समितिले सबै नेपालीलाई अनुसूचित आदिवासीको मान्यता दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

नीलम घिमिरे

फूलपाती शोभायात्रामा गोर्खाली झाँकी।

आदिवासी देखाउने होड
भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा उल्लिखित विशेष व्यवस्था लागू भएका उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिवासीहरूले पढाइ, जागिरलगायतका क्षेत्रहरूमा विशेष सुविधा पाउँछन्। अन्य राज्यहरूमा पनि यो प्रावधान लागू गरिनुपर्ने प्रस्ताव संसदमा पुगिसकेकाले दार्जीलिङवासीहरूमा यो मोह जागेको छ। यसअघि सिक्किममा लेप्चा, भुटियाले 'सेड्युल्ड ट्राइव' (अनुसूचित आदिवासी) को दर्जा पाएका थिए। विधानसभाको १२ सिट उनीहरूका निम्ति आरक्षित छन्। सन् २००२ देखि पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम दुवैतिर तामाङ र लिम्बूले पनि 'ट्राइवल स्ट्याटस' पाएका छन्। उनीहरू केन्द्र सरकारको अनुमोदनको पर्खाइमा छन्। अब त्यही स्ट्याटसको खोजीमा छन् मगर, गुरुङ, राईलगायतका अन्य जनजाति।

छैटौं अनुसूचीमा भित्रिने दार्जीलिङको प्रयासलाई कतिपयले गोर्खाल्याण्डको असफल यात्रापछि पहाडमा सुविधा भित्र्याउने नयाँ उपायका रूपमा हेरेका छन्। यो संभव हुने हो वा होइन, भएमा कहिलेसम्म हुने हो, सबैमा अन्योल छ। कालेवुङका बुद्धिजीवी डा. हर्कबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “छैटौं अनुुसूचीको मुद्दा घिसिङलाई बङ्गालले बचाउने षड्यन्त्र मात्र हो। प्रेसर कुकरको सेफ्टीजस्तो भइरहेछ छैटौँ अनुसूची। गोर्खाल्याण्डको भाँडामा तातिएको वाफ छैटौँ अनुसूचीको दुलोबाट निकाल्ने काम मात्र भइरहेको छ।”

दार्जीलिङको सचेत समुदाय नै घिसिङ शैलीसँग असहमत भइरहेको बेला केही दिनअघि कालेवुङमा युनाइटेड गोर्खा रिभोलुसनरी फ्रन्ट र युनाइटेड गोर्खा रिभोलुसनरी आर्मीका नाममा पोष्टर र पर्चा देखिएका छन्। भूमिगत एजीआरएफका नेता अजय दाहालले भारतीय संविधानभित्रै गोर्खाल्याण्ड पार्ने गरी नयाँ सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन्। उता, गोर्खालीहरू विभाजित भएको मौका छोपेर सिलगढीमा 'आमरा बङ्गाली' र 'बाङ्ला ओ बाङ्ला भाषा समिति' ले दागोपापको विसर्जन र दार्जीलिङको सट्टा सिलगढी जिल्ला निर्माणको माग अघि सारेका छन्। पश्चिम बङ्गालमा भर्खरै उदाएका अति साम्प्रदायिक सङ्गठन मानिन्छन् यी दुवै। यिनले जुलुस, जनसभा गरेर विभेदकारी वातावरण सिर्जना गरिरहेका बेला पश्चिम बङ्गालका नगर विकास मन्त्री अशोक भट्टाचार्यले 'यी बहुलाहाहरूका हुल हुन्' भनेर तिनको पूरै उपेक्षा गरे। कसै कसैले 'आमरा बङ्गाली' को उदयलाई दार्जीलिङको धमिलो राजनीतिमा माछा मार्ने प्रपञ्च भनेका छन्।

दार्जीलिङको राजनीति धमिलिनुका अनेक कारण छन्। दागोपाप सुप्रिमो सुवास घिसिङले सबैले स्वीकारिआएका नेपाली जातीय कवि भानुभक्तलाई विदेशी भनिदिए। सन् ९२ मा नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पाउँदा दीपावली गर्न खोज्ने दार्जीलिङ्गेहरूले घिसिङकै निर्देशनमा हप्की पाए। उनीहरूको घर तोडफोड गरियो। यसपल्ट पनि पहाडका स्कूलहरूमा भानु जयन्ती मनाइएन। कारण बन्यो उही राजनीतिक हाउगुजी। सिलगढीका साहित्यकार कृष्ण प्रधान भन्छन्, “पहाडको राजनीति डर र धम्कीमा मात्रै चलेको छ।” १६ भदौमा दार्जीलिङको नेपाली साहित्य सम्मेलनको सभाकक्षमा भेला भएका स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको एउटै राय थियो, “भाषाको कुरामा समेत राजनीति घुस्ने गरेको छ। शुरुमा हामी अस्मिताका लागि लडेका थियौँ, पछि आपसमै लड्न थाल्यौँ। त्यो विवादले जातीय एकतामा असर परेको छ।”

विभिन्न विधाका दार्जीलिङ्गे प्रतिभाहरू ठूला शहर र नेपालतिर पलायन हुने क्रम यथावत् छ। दार्जीलिङको प्रतिष्ठासँग गाँसिएका चिया र सिन्कोना उद्योगहरू पनि टाक्सिँदैछन्। “साहित्य, कला र सङ्गीतमा अनन्त संभावना हुँदाहुँदै पनि हामी समान रूपले अघि बढ्न सकेनौँ, सिने इण्डष्ट्रीमा हामी पूरै सुस्तायौँ। सङ्गीतको व्यापक क्षेत्र खोज्न नेपाल जानुपर्ने स्थिति आयो,” खर्साङका पूर्व एमएलए तुलसी भट्टराई भन्छन्, “तैपनि, हामीले संस्कृति जोगाइराखेका छौँ, अहिले केही अन्योल देखिए पनि यो भत्किँदैन।”

र, नेपालको सम्झना
संस्कृतिको कुरा आउनासाथ प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपले नेपालको संझना आउने बताउँछन् दार्जीलिङवासीहरू। साहित्यकार इन्द्रबहादुर राई भन्छन्, “जे गर्दा पनि नेपालको प्रसङ्ग आउँछ। फेदाङ्माले फलाक्दासमेत नेपालको तामाकोशी, दूधकोशी, बूढासुब्बा, साल्पा पोखरी, रामधुनीको कुरा त आइहाल्छ नि!”

दार्जीलिङमा सन् १९३२ मा स्थापित गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले कौस्तुभ जयन्ती मनाइरहेको बेला विख्यात नाटक 'अनि देउराली रुन्छ' ३४ वर्षपछि टाइगर हलमा २१ असोज (७ अक्टोवर) देखि पुनः मञ्चन हुँदैछ। चतुर्मानको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न मनबहादुर मुखिया फेरि दार्जीलिङ पुग्दैछन्। सम्मेलनका सदस्य देवु राई भन्छन्, “त्यो नाटक नेपाल/नेपालीको मन जितेर फेरि दार्जीलिङ फर्किदैछ। नेपाल र दार्जीलिङको भावनात्मक सम्बन्धको प्रमाण हो यो पनि।”

• पेशल पोख्रेल/राजा पुनियानी

भुटानमा प्रदर्शन, जयगाउँमा सकस!

पर्खालपारि फुन्चोलिङ (भुटान) र वारि नेपालीहरूको बसोबास रहेको जयगाउँ।

नेपालमा रहेका शरणार्थीको विषयलाई लिएर भुटानमा प्रदर्शन हुँदा झापा, मोरङका शरणार्थी शिविरहरूमा मात्र नभएर उनीहरूप्रति सद्भाव राख्ने नेपाली समुदायमै खुसी छाउँछ। तर, त्यतिखेर जलपाइगुडी–डुअर्स क्षेत्रको जयगाउँका नेपालीहरूमा भने नयाँ विपत्ति आइलाग्छ। भुटानमा छिसिक्क केही भयो कि त्यहाँको श्रमबजारमा पूर्णतः निर्भर जयगाउँका ५० हजारभन्दा बढी नेपालीले केही दिन बिना काम बस्नुपर्छ।

जयगाउँलाई भुटान–आश्रित श्रमिकको गाउँ भने हुन्छ। त्यहाँका १० प्रतिशत नेपाली सानोतिनो व्यापार, व्यवसायमा संलग्न छन्। बाँकी ९० प्रतिशत भुटानमा श्रम गर्न जान्छन्। उनीहरू प्रायः बिहान भुटान छिर्छन्, दिनभरि काम गर्छन् र साँझ फर्कन्छन्। कामको प्रकृति अनुसार जयगाउँ ग्राम पञ्चायतको सिफारिसमा कसैकसैलाई १०–१५ दिन भुटान बस्ने अनुमति समेत दिइन्छ। यस्ता कामदारले भुटान सरकारबाट परिचयपत्र प्राप्त गर्छन् र दिनको १००–१२० भारुसम्म कमाउँछन्। तर, भुटानमा सरकारविरोधी प्रदर्शन हुनासाथ जयगाउँका नेपाली शङ्काको घेरामा पर्छन्। अनि, भुटानको प्रवेशद्वार फुन्चोलिङ गेटमा कडिकडाउ शुरु हुन्छ। बङ्गाली, बिहारीहरूले सजिलै काम पाइरहेका बेला जयगाउँका नेपालीहरूले प्रदर्शनको तातो सेलाउञ्जेल पर्खनुपर्ने हुन्छ।

२२ भदौपछि केही दिन त्यस्तै भयो। झापा र मोरङबाट गएका १४ शरणार्थी भुटानी प्रहरीलाई छलेर फुन्चोलिङ पसे र व्यानर, प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरे। उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरियो। त्यसपछिका केही दिन जयगाउँका नेपालीहरूलाई भुटान पस्न निकै गाह्रो भयो। जयगाउँमै करीब १० हजार भुटानी शरणार्थीले आश्रय लिइरहेकाले पनि जयगाउँका नेपालीहरूसँग सशङ्कित हुने गरेको छ भुटान। त्यहाँका नेपालीले ठूलो काम पाउन छोडेका छन्। जयगाउँ–२ ग्राम पञ्चायतका प्रधान धनबहादुर लामा भन्छन्, “पैला प्रशस्त काम पाइन्थ्यो। निर्माण र सामान आपूर्तिका सबै काम नेपालीले नै गर्थे। अहिले बङ्गाली, बिहारीहरू अगाडि छन्। पहिले नेपालीको अण्डरमा काम गर्नेहरू अहिले मालिक भइसकेका छन्।”

संभवतः यस्तै कारणले होला, जयगाउँका नेपालीहरू भुटानबारे धेरै टीकाटिप्पणी गर्न चाहँदैनन्। स्थानीय भानुभक्त स्कूल सञ्चालक समितिका सचिव बी.डी. घिसिङ नेपाली समुदायका बारेमा खुलेर बोल्न चाहन्छन्। भुटानका कुरा कोट्याउनासाथ उनी भन्छन्, “भैगो, नबोलौँ भाइ, हामीलाई अफ्ठ्यारो पर्छ।”