टिप्पणी
लोकतन्त्रको दुरुपयोग
मुलुक संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने तरखर गरिरहेको
बेला स्थायी, तलबभत्ताको माग राखेर विरोध गरिएकै कारण अस्थायी प्राध्यापक
र कर्मचारीको आन्दोलनले आफू बाहेक अरूको ध्यान खिच्न नसकेको हो।
•
स्नेह साय्मि
जसले जतिखेर, जे मन लाग्यो, त्यही
गर्नु लोकतन्त्र होइन। निरङ्कुशतन्त्रबाट फुकुवा हुनु भनेको अनुशासनहीन
हुनु होइन। लोकतन्त्रमा मानिसहरू स्व–अनुशासित हुनेछन् र समाज अझै
सभ्य र अग्रगामी हुनेछ भनेर यसको पक्षमा वकालत र आन्दोलन गर्नुपरेको
हो। अहिलेको सरकार, निश्चय पनि राजनीतिक एजेण्डा लिएर आएको सरकार हो।
माओवादीसित दीर्घकालीन सम्झौता, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचन
यसको प्रमुख उद्देश्य हो। प्रचलन र परम्परा अनुसार आ–आफ्नो 'पोर्टफोलियो'
अनुसार मन्त्री भए तापनि यो क्याबिनेटको मुख्य उद्देश्य छिटो भन्दा
छिटो राजनीतिक निकास र स्थायी शान्तिको स्थापना नै हो। तर, केही समययता
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूका व्यस्तता, अभिव्यक्ति, रुचि, अभिनय
हेर्दा यस्तो लाग्छ – उनीहरू मूल राजनीतिक एजेण्डा भन्दा पनि 'रुटिन'
काममा व्यस्त छन्। वास्तवमा सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा विशेषज्ञस्तरका
सल्लाहकार भर्ना गरेर, इमान्दार निजामती कर्मचारीको मनोबल बढाएर 'रुटिन'
काम उनीहरूबाट गराउनुपर्दछ र आफ्नो समय राजनीतिक निकासका प्रमुख मुद्दाहरूमा
लगाउनुपर्दछ। अहिले क्याबिनेटका सदस्यहरू अर्थात् मन्त्रीहरू आफू आफूमै
व्यक्तिगत, पार्टीगत रूपमा एकअर्कालाई नटेर्ने, असफल बनाउन प्रयत्न
गर्ने र साझेदारी र समझदारीको व्यवहार नगर्ने वातावरण बनाइरहेछन्।
उनीहरूको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै लोकतन्त्रलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र
पनि भइरहेको छ।
त्रिविका ज्यालादारी र अस्थायी प्राध्यापकहरूको ठाडै
स्थायी हुन पाउनुपर्ने आन्दोलन यसको एउटा नमूना हो। नयाँ पुस्तालाई
बीसौँ वर्षसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने, सत्य र सद्व्यवहार सिकाउने, विद्यार्थीहरूको
स्तर र क्षमताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व भएको प्राध्यापक
(आंशिक) ले नै स्वार्थवश बिना कुनै सीप र ज्ञान, बिना कुनै परीक्षा
र तुलना स्थायी हुनुपर्छ भन्ने माग राखी आन्दोलनमा उत्रिनु प्रबुद्ध
वर्गलाई नसुहाउने कुरा हो। यस्ता खाले आन्दोलनका बलमा स्थायी भइहाले
भने पनि त्रिवि शिक्षाको गुणस्तर कहाँ पुग्ने हो? त्यसले त्रिविलाई
कुन स्तरमा उभ्याउने हो? फेरि प्राध्यापकहरूको मागको देखासिखी गरेर
विद्यार्थीहरूले पनि परीक्षा नै नदिइकन पास हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन
गरे भने के गर्ने? आन्दोलनकारी प्राध्यापकहरूले सोच्नुपर्ने हो। यस्ता
आन्दोलनका विषयमा सरकार, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले
पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्दछ। आन्दोलनका नाममा जनआन्दोलनको मर्म र
गरिमालाई दबाउने प्रयत्न भयो कि भएन भनेर पनि मनन गर्नुपर्छ, अहिले
त्यसो भएको देखिन्न।
आन्दोलन र माग राख्नेहरूको भीड छ। लोकतन्त्रमा सबैले
आ–आफ्ना माग राख्न पाइन्छ। तर, आफ्नो माग राख्दा त्यसलाई पूरा गर्ने
हैसियत सम्बन्धित मन्त्री वा सरकारसँग छ कि छैन, दबाब कार्यक्रमबाट
जनसाधारणलाई असर पर्छ कि पर्दैन, माग पूरा भएछ भने पनि समग्रमा त्यसले
मुलुकलाई हित गर्छ कि गर्दैन भनेर पनि सोच्नुपर्ने हो।
बिगार्न सक्ने, भत्काउन सक्ने, बाटो जाम गर्न सक्ने,
आगो लगाउन सक्ने, पिट्न सक्ने, तालाबन्दी गर्न सक्ने क्षमता लोकतान्त्रिक
बहादुरी होइन। आफ्नो स्तर वृद्धि गर्न, तलब बढाउन, स्थायी गर्न भन्दा
पनि समसामयिक मुलुकको एजेण्डाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न आन्दोलन
भएमा जनसाधारणले पनि पत्याउँथे, स्याबासी दिन्थे। मुलुक संविधानसभाको
निर्वाचनमा जाने तरखरमा हुँदा आफ्नो तलबभत्ता र सुविधाको माग राखेर
आन्दोलन गरिएकै कारण त्यसलाई जनसमर्थन नभएको हो भनेर बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको आन्दोलन उल्लेखनीय
छ। सर्वप्रथम जो कर्मचारीहरू आन्दोलनरत् छन्, उनीहरू अन्य निजामती
कर्मचारीहरूभन्दा बढी सुविधा पाउनेमा पर्दछन्। परीक्षा नदिई, काम गर्ने
मान्छेहरूको मूल्याङ्कन नगरी, पच्चीस हजार कर्मचारीको तह वृद्धिको
माग राख्नु कति उचित हो, माग राख्नेहरूले नै सोच्नु आवश्यक छ। एक तह
मात्र वृद्धि गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति करिब रु.३ हजार तलब बढाउनुपर्ने
हुन्छ। यसरी प्रतिव्यक्ति रु.३ हजार तलब बढाउँदा २५ हजार कर्मचारीलाई
मासिक रु.७ करोड पचास लाख अर्थात् वार्षिक लगभग रु.९७ करोड व्ययभार
बढ्नेछ। यतिबिघ्न व्ययभार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहँदैमा जुटाउन सक्दैन।
उदेकलाग्दो कुरा के छ भने यो सबै कुरा बुझ्दाबुझ्दै
पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू आ–आफ्नो स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत नभई सदरमुकाम
र काठमाडौँकेन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसमा हल्का ढङ्गले
आश्वासन दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि ठूलो कमजोरी देखिन्छ। यसले
सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीको कमजोरीलाई मात्रै उजागर गर्दैन, आन्दोलनकारीहरूको
नियतमाथि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ पनि दिन्छ।
|
