सम्पादकीय

चन्दाः स्वेच्छिक भनेर मात्रै पुग्दैन

जबर्जस्ती चन्दा असूली अभियानको चर्को आलोचना भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रीय समितिको १७ भदौमा सकिएको बैठकले 'चन्दा सङ्कलन कार्यलाई पूर्णतः स्वेच्छिक तुल्याउने' निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यसको सोझो अर्थ हुन्छ, यसउप्रान्त अन्य कुनै राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था वा व्यक्तिलाई झँै माओवादीलाई पनि चन्दा दिने/नदिने वा कति दिने भन्ने निर्णय गर्न उद्योगी, व्यवसायी र नागरिकहरू स्वतन्त्र छन्। हतियार र हिंसाको विगत भएपनि लोकप्रिय राजनीतिको बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेको बताउने एउटा शक्तिले यस्तो औपचारिक निर्णय गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनैपर्छ।

यो निर्णयले स्वयंले स्वीकार गरेको एउटा कुरा के हो भने– अहिलेसम्म माओवादीको चन्दा अभियान स्वेच्छिक थिएन। त्यसभित्र कडा या नरम रूपको जबर्जस्ती सन्निहित थियो। तर, 'पूर्णतः स्वेच्छिक' भनेपछि चन्दा उठाउने काममा अब कुनै पनि किसिमको बलप्रयोग हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भावी नेपालको सत्ता राजनीतिमा आफ्नो निर्णायक भूमिका खोजिरहेको एउटा शक्तिले नीतिगत निर्णय गरेर देशव्यापी रूपमा जबर्जस्ती चन्दा नउठाउने निर्णय गर्नुलाई नागरिक आवाजको स्वाभाविक सम्मानका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ।

युद्ध चलिरहेको तथा राजाको निरङ्कुश शासनकालको चन्दा प्रसङ्गलाई अलग ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, लोकतन्त्र पुनःबहाली भएपछि अर्थात् ११ वैशाखपछिका दिनमा माओवादी कार्यकर्ता र तिनका भातृसंस्थाहरूले देशव्यापी रूपमा चन्दाका नाममा जे जस्तो ज्यादती गरे त्यसबाट माओवादी नेतृत्व स्वयंले असहज र लज्जाबोध गर्नु अस्वाभाविक थिएन। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न एक लाख रुपैयाँको टिकट (हे.सँगैको टिकट) किन्नुपर्ने, सामान्य चियापसलेले एक पटकमा वर्ष दिनको कमाइभन्दा बढी चन्दा दिनुपर्ने, साना द्योगपति–व्यापारीलाई उसको वार्षिक कारोबार भन्दा बढी अङ्कको चन्दा रसिद वा पत्र थमाउने जस्ता काम यसअवधिमा भएका छन्। देशभरिका शिक्षकको पीडा पोखिनसक्नु छ। माओवादीका स्थानीय इकाइहरू प्रत्येक शिक्षकबाट 'महिनामा एकदेखि पन्ध्र दिनसम्मको तलब' लिएको हाकाहाकी स्वीकार गर्छन्। मुस्किलले खुला मात्र रहन सकेका पर्यटक, होटलहरूले पनि मुक्ति पाएनन्। मागिएजति चन्दा नदिने त्यस्ता होटलहरूलाई ट्रेड युनियनमार्फत् सताउने उपक्रम अझैसम्म पनि जारी नै छ। माओवादीलाई 'चन्दा' एक पटक दिएर हुँदैन। माउ पार्टी चन्दा माग्न आउँछ, एक साता नबित्दै उसको विद्यार्थी सङ्गठन आइपुग्छ, त्यसैगरी महिला, मजदुर, जातीय, प्रादेशिक 'सरकार' र माओवादीका विभिन्न मोर्चाहरू सहयोग माग्न आइपुग्छन्।

रकम माग गर्ने संस्था/व्यक्तिको उद्देश्य वा क्रियाकलापप्रतिको सहमति, आफ्नो सामर्थ्य तथा इच्छा भएपछि दिइने सहयोग राशी मात्र चन्दाको परिभाषा भित्र पर्न सक्छ। यी तीन पक्ष अनुकूल भएपछि जसले जति पनि दिन वा लिन सक्छन् र नसक्नेले नदिन वा मागेभन्दा थोरै दिन पनि पाउँछन्। तर, माओवादी कार्यकर्ताले कसैलाई सजाय दिन, बदला लिन वा रिसइवी साध्न पनि चन्दालाई माध्यम बनाएका दृष्टान्तहरू छन्। माओवादीका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरूले यस्तो मनोमानी ढङ्गमा चन्दा रसिद थमाउँछन् कि कसलाई कति तोक्ने भन्ने तिनको 'विवेक'मा निर्भर रहन्छ। देशभरका उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी मात्रै नभई सर्वसाधारण पनि माओवादीहरूको यो 'विवेक' को शिकार भएको यथार्थ ढिलै भएपनि नेतृत्वले स्वीकार गरेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।

तर माओवादी नेतृत्वले 'चन्दा प्रकरणलाई पूर्णतः स्वेच्छिक तुल्याउने' निर्णय गरेर मात्रै भने पुग्दैन। यसको कार्यान्वयनप्रति माओवादी नेतृत्व पूर्णतः प्रतिबद्ध पनि हुनसक्नुपर्छ। 'केन्द्रीय नीति विपरीत कार्यकर्ताले माडी नरसंहार काण्ड मच्चाएको' स्पष्टीकरण माओवादी नेतृत्वले नै पटक पटक दिने गरेको छ। त्यसैगरी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्दैमा उसको मातहत निकायले सजिलै पैसा उठाउन र खर्च गर्न पाइने यो बाटो परित्याग गर्लान् भनेर पत्याउन कठिन छ। तसर्थ जनतासामु पार्टी एवं नेतृत्वले साख र विश्वसनीयतामा ह्रास आउन नदिन पनि स्वेच्छिक चन्दाको निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्न नेतृत्वपंक्ति कठोर भएर लाग्नैपर्ने खाँचो छ।