| रविन साय्मि |
 |
मूहूर्त
भनेको/सुनेको
“जनयुद्ध शुरु भएको ६ महिना–पछि मैले नै लेखेर
एउटा गम्भीर सर्कुलर तलसम्म पठाएको थिएँ। यदि कसैलाई सफाया गर्नुपर्ने
अवस्था आइपर्यो भने पनि यातना दिनुहुँदैन। यसो गरियो भने हामी र प्रतिक्रियावादीमा
केही भेद हुने छैन। यसको बाबजूद पनि केही घटनाहरू त्यस्ता भएका छन्।”
प्रचण्ड,
अध्यक्ष नेकपा (माओवादी)
२३ भदौमा बीबीसी नेपाली सेवाको विशेष कार्यक्रममा एक श्रोताको
प्रश्नको जवाफ दिँदै।
अङ्क
र अर्थ
२१ जना जनआन्दोलनको
सफलता र युद्धविराम भएयता हाल (२२ भदौ २०६३) सम्म सशस्त्र द्वन्द्वका
कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या। यीमध्ये १२ जना माओवादी र ९
जना राज्य पक्षद्वारा मारिएका हुन्।
रू.२.७७ करोड
महँगोमा किनेर सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दै आएको नेपाल आयल निगमले
व्यहोर्दै आएको दैनिक घाटा। भदौको अन्त्यसम्ममा निगमले इण्डियन आयल
कर्पोरेशन र अन्य वित्तीय संस्थालाई गरेर तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम
झण्डै रु.१३ अर्ब पुगेको छ।
हिँड्दा-हिँड्दै
सरकारी कार्यालयहरूमा दैनिकजसो हुने धर्ना,
नाराबाजी र हड्तालका कारण सेवा प्रभावित हुनथालेपछि सरकार आन्दोलनकारीहरूप्रति
कठोर बन्ने सङ्केत उप–प्रधानमन्त्री अमिक शेरचनले
दिएका छन्। भन्छन्, “काममा नफर्कने कर्मचारीलाई कारबाही गर्छु।”
मीन बज्राचार्य |
आन्दोलनकारी कर्मचारीहरुका
के माग छन्?
उनीहरूको माग के हुन्, मलाई केही थाहा छैन। मेरो मन्त्रालयको
हकमा मन्त्री भएको तीन दिनदेखि नै काङ्ग्रेस र एमालेका पालामा बनाइएको
स्वास्थ्य सेवा ऐनको संशोधनमा जुटेको छु। आन्दोलनको दबाबले भने होइन।
'त्यसोभए तिनीहरू
स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधनको माग राखेर आन्दोलित भएका हुन्?
त्यस्तै सुनेको छु। यी ४/५ सयको नारा, धर्ना, जुलुस र पुत्ला दहनले
केही लछारपाटो लगाउँदैन। देशभरि २५ हजार स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् भन्ने
मलाई थाहा छ।
को हुन् ती ४/५ सय
आन्दोलनकारीहरू?
प्रस्टै छ नि! एमाले र काङ्ग्रेसका भातृ संघ/सङ्गठनहरू नै यसमा संलग्न
छन्। प्रतिगामीहरूको पनि घुसपैठ छ।
आन्दोलनकै कारण
तपाइँको मन्त्रालयमा त प्रहरी हस्तक्षेप भयो नि?
मैले पनि त्यो सुनेँ। त्यत्रो आन्दोलन गर्दा
समेत हामी कहिल्यै कार्यालयभित्र पसेनौँ। संयमित भयौँ। तर अहिले त
जनताको सेवा गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू आफ्नै मन्त्रालयमा ढुङ्गामुढा
गर्न थालेका छन्। त्यसो गर्न हुँदैन।
त्यस्तालाई कारबाही
गर्नुहुन्न त?
ऐन–नियम अनुसार अवश्य गर्छु।
जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। स्वास्थ्य सेवाका
कर्मचारीहरूले राजनीतिक पार्टीले झैँ नारा–जुलुस गर्न मिल्दैन।
|
