चिठी
• हुनैपर्छ
बहस
'नेपाली सामाजिक बनोट र संघीय राज्य' (हिमाल, आवरण/राउण्ड
टेबुल, १६–३१ भदौ) ले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने खालको राज्य–संरचनासम्बन्धी
बहसलाई अगाडि सारेको छ। बौद्धिक/राजनीतिक मन्थन र बहसमार्फत् नै हामी
वास्तविकताको नजिक पुग्न सक्छौँ। हाम्रो भौगोलिक बनावट र विभिन्न जातजातिको
बहुआयामिक पक्षका कारण शासनप्रणालीको प्रारुप कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो
हुँदा बढी भन्दा बढी जनताले सुशासनको अनुभव गर्न सक्छन् भन्ने निर्क्योल
निकाल्न यस्ता बहस र टिप्पणीले सहयोग पुर्याउँछन्।
हाम्रो जस्तो देशमा केन्द्रीकृत प्रणालीभन्दा विकेन्द्रीकृत
राज्य–संरचनालाई अघि सार्नु उपयुक्त देखिन्छ। यसनिम्ति मूलधारमा समावेश
नभएका नेपालीलाई सक्षम र सबल बनाई राजनीतिक मूलप्रवाहमा समावेश गराउनुपर्छ।
जातीय राज्य वा जातीयताको मुद्दा चर्काउँदै जाने हो भने यसले भविष्यमा
बढी जटिलता थप्ने पक्का छ।
सुन्दर तिवारी
वालिङ–३, स्याङ्जा
• उदासीनता
किन?
प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी रिपोर्ट ('खडेरी र बाढी',
१६–३१ भदौ) पढेपछि नेपाल सरकार सम्भावित प्रकोपप्रति सजग, सचेत नभएको
पुष्टि हुन्छ।
मौसम कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन तर त्यसबाट हुनसक्ने
सम्भावित दुर्घटनालाई धेरथोर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सुख्खाग्रस्त
क्षेत्र घोषणा गर्न गएको सरकारी प्रतिनिधिमण्डल फर्कन नपाउँदै बाढीग्रस्त
क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुःखद हो। भारतले सीमा
नजिक बनाएका बाँधका कारण समेत नेपाली क्षेत्र डुबानमा परेको हो। प्रत्येक
वर्ष यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। बाढीबाट आउने सम्भावित जोखिम
न्यूनीकरणका लागि कूटनीतिक तबरबाट समेत पहल हुनुपर्नेमा हालसम्म हुन
सकेको देखिन्न। यस्तो उदासीनता किन?
भुमराज तिवारी
बेल्कोट–७, अमारे–डेउडी, नुवाकोट
• निरीह
प्रहरी!
देशमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था कस्तो छ? त्यो देखाउन
'प्रहरी छैन, कानुन व्यवस्था शून्य' (रिपोर्ट, १६–३१ भदौ) नै पर्याप्त
छ। अहिले स–साना माग र मुद्दाहरूमा पनि सडकमै उत्रिने प्रवृत्ति बढ्न
थालेको छ। प्रदर्शनकारीमाथि थोरै बल प्रयोग गर्नेबित्तिकै संसदमा चर्को
आवाजका साथ विरोध हुने गरेकाले प्रहरीको सट्टा प्रदर्शनकारीको मनोबल
बढिरहेको छ। प्रहरीको कठालो समातिरहेको तस्बिर (सोही रिपोर्टको दोस्रो
पृष्ठमा प्रकाशित) ले समेत यसको पुष्टि गर्छ। यस्तो दृश्य र यो हविगत
दोहोरिन नदिन सरकारले प्रहरीलाई स्पष्ट आदेश र अधिकार दिन सक्नुपर्छ।
ओमकार पाण्डे,
बाबरे–५, दोलखा
• चिन्ताको
कुरा
'कसरी जोगिन्छन् चालक?'(कानुन/सवारी दुर्घटना, १६–३१
भदौ) ले सवारी दुर्घटनासम्बन्धी कानुनी स्थितिबारे थप स्पष्ट पारेको
छ। यथार्थ नै हो, नेपालका अधिकांश सडक दुर्घटनाहरू चालकको लापर्वाहीबाट
हुने गरेका छन्। दुर्घटना जसरी भएपनि यसले मानवजातिकै अहित गर्छ। कानुनमा
दुर्घटना गराउने चालकलाई कडा सजायको प्रावधान हुँदाहुँदै पनि लागू
हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो। अझ, प्रमाण लुकाउन वा सजाय घटाउन विभिन्न
पक्षबीच मिलेमतो हुनु झनै चिन्ताको कुरा हो। कानुन कडाइका साथ लागू
भएमा यस्ता प्रकृतिका घटना पुनः दोहोरिने थिएनन्।
ज्योति खतिवडा
वैरेनी–८, गल्छी, धादिङ
• गाँसैपिच्छे
ढुङ्गा
“... व्यावसायिक सिपाहीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयताका
मान्यता र राष्ट्रिय कानुनको खिलाफमा कार्य नगरेसम्म आदेश मानेकोमा
केही कसूर नहोला। तर छद्म नाममा सिपाहीको मर्यादा र व्यावसायिक धर्मविपरीत
ठाडो पूर्वाग्रही र बहुलवादको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत राजनीतिक अभिव्यक्ति
पेश गर्ने अफिसर लोकतान्त्रिक नेपालको प्रधानसेनापति बन्नु चाहिँ विडम्बना
नै हुनेछ...” यस्तै जोडदार अभिव्यक्तिका साथ 'उकालो लाग्दा' (१–१५
भदौ) मा आएको कनक दीक्षितको शाब्दिक प्रहारले अजय पी. नाथको मन छोला–नछोला,
भन्न सकिन्न। तर पञ्चायतकालमा सबभन्दा बढी व्यक्तिहरू शहीद भएको र
युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई जन्माउने माटोमै जन्मिएर राजा महेन्द्रद्वारा
राजधानीमा पालितपोषित अजय पी. नाथ, आफ्नो जनविरोधी विगत र राजावादी
मन लिएर गणतन्त्रोन्मुख नेपालको प्रधान सेनापति बनेको कुराले हामी
ओखलढुङ्गेलीहरूको शिर निहुराएको छ।
दीक्षितले सैनिक कानुन–निर्माणका लागि “सबै कोर्टमार्शलहरू
बिना छुट र बिना अपवाद प्रेस र पब्लिकलाई खुला गरिनुपर्ने, नागरिक
कानुनको खिलाफमा भएका अभियोगलाई नागरिक अदालतमै मुद्दा चलाइनुपर्ने,
सेनाभित्रको आर्थिक फाँटवारी पारदर्शी बनाइनुपर्ने र सैनिक कल्याणकारी
कोषमार्फत् दिइने सुविधा सिपाही जमातले नै पाउनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको
छ। हेरौँ, जनआन्दोलनको बलमा स्थापित 'सर्वशक्तिमान्' सरकारले, जनतालाई
कति गाँससम्म ढुङ्गा खुवाइरहँदो रहेछ!
इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
कमलाकुञ्ज, ओखलढुङ्गा
• कूटनीतिक
सामग्री खै?
कूटनीतिको सर्वोपरि महत्त्व भएको वर्तमान युगमा विश्वका
के कति देशसँग नेपालको के कस्तो सम्बन्ध छ, ती देशबाट हामीले के कस्ता
फाइदा लिन सकेका छौँ, भावी दिनमा कुन कुन देशसँग सम्बन्ध बढाउँदा आर्थिक
रूपमा फाइदा लिन सकिन्छ जस्ता विषय बाहिर ल्याउन सकिएमा त्यसबाट सरकारलाई
पनि उचित मार्गदर्शन हुने थियो। तर, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ समाचारको
हकदार मानिने हिमाल खबरपत्रिकामा यस्ता सामग्रीहरू महत्त्वका साथ छापिएको
पाइँदैन। 'ग्लोबल भिलेज' को अवधारणा सर्वव्यापी बनेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा
नेपालसम्बन्धी समाचार र ज्ञान मात्रले हामी बहुआयामिक बन्न नसक्ने
कुरा हिमाल ले बुझिदिए हामी कृतज्ञ हुनेथियौँ।
गणेशप्रसाद खनाल
ganesh_narja@yahoo.com
•आग्रह
हिमाल को मूल्य सर्वसाधारणको हैसियतभन्दा माथि
छ। यो बढी व्यवसायमुखी हुन थालेको अनुभव हुँदैछ। हिमाल ले व्यवसायलाई
मात्र लक्ष्य बनाउने हो भने यसले ग्राहकको विश्वास सधैँ धानिरहन सक्तैन।
मेरो आग्रह छ– हिमाल ले आफ्नो शान, स्तर नघटाओस् र खोजमूलक समाचार,
लेख रचनामार्फत् पाठकको सम्मान गरिरहोस्।
जेपी सापकोटा
रयाले–२, काभ्रे
हालः सुन्धारा, पाटन
|
