सम्पादकीय
बजेटः विगतबाट पाठ सिक
मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र
दयनीय अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ। झण्डै ४० प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन
एवं ८० प्रतिशत राष्ट्रिय रोजगारीको जिम्मेवारी धानिरहेको कृषि क्षेत्र
समेत अहिले थप सङ्कटमा छ। सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएदेखि कृषिमा थप
लगानी हुनसकेको छैन। मल, बीउ र बजारको अनिश्चितता अरू गहिरिएको छ।
आकाशे पानीको भरमा चल्ने नेपालको खेतीका लागि मुलुकका अर्थमन्त्रीले
खासै केही गर्न सक्दैनन्। तर कथंकदाचित कृषि उत्पादन घट्यो भने राष्ट्रिय
आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपणका सबै अनुमानहरू मृगतृष्णा ठहरिने गर्छन्।
वित्तीय तरलताको दृष्टिकोणबाट विप्रेषण (रेमिटेन्स) जतिसुकै महत्त्वपूर्ण
भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अहिले पनि कृषि नै रहिआएको तथ्यलाई
हृदयङ्गम गर्न नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले जरा हाल्न र दिशा समाउन
नसकेको हो। कृषि क्षेत्रको निरन्तर खस्कँदो स्थितिबाट औद्योगिक उत्पादन
क्षेत्र पनि मुक्त छैन। कृषि उत्पादकत्व र किसानहरूको आय नबढेसम्म
न त दिगो निर्यात व्यापार सम्भव छ, न आन्तरिक बजारको विस्तार। बजार
विस्तार नभएसम्म औद्योगिक लगानी बढाउने कुरा निरर्थक हुन्छ। हाम्रा
योजनाकारहरूले अर्थतन्त्रको यो पाटोलाई सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको परिणाम
हो– स्थानीय बजारमा आधारित उद्योगहरू समेत फस्टाउन नसक्नु।
सेवा उद्यमहरूको अवस्था पनि खासै उत्साहप्रद छैन। ब्याङ्किङ
तथा बीमा क्षेत्रमा व्यापक गतिविधि देखिएको भएपनि ती प्रायशः विप्रेषण
व्यवस्थापनको नाफाबाट टिकेका छन्। रोजगारी प्रबर्द्धनको दृष्टिकोणले
वित्तीय क्षेत्रको भूमिका उसै पनि सीमित हुने गर्दछ– ग्रामीण वा अदक्ष
कामदारलाई ब्याङ्क र बीमा व्यवसायको विस्तारले छुँदैन। पर्यटन क्षेत्र
खराब कर्जा तथा अनुत्पादक लगानीका लागि मात्र उल्लेख्य बन्न पुगेको
छ। बढ्दो महँगी तथा मध्यमवर्गीय उपभोक्ताहरूको घट्दो क्रयशक्तिका कारण
सीमित शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर खुद्रा व्यापार समेत अनाकर्षक बनिसकेको
छ। विप्रेषणको जीवन–आड (लाइफ सपोर्ट सिस्टम) बाट चलिरहेको अर्थव्यवस्थाको
व्यवस्थापन आफैँमा जोखिमपूर्ण चुनौती हो। यही बेलामा आकाशिँदो अनुत्पादक
सरकारी खर्च तथा ह्रासोन्मुख सार्वजनिक आयका बीच तालमेल मिलाउँदै विद्रोहीहरूको
मूलप्रवाहीकरण तथा राज्यको विसैन्यीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता समेत थपिएको
छ। रोगी अर्थ–राजनीतिको लाक्षणिक उपचार गर्ने जिम्मा पाएका डाक्टर–अर्थमन्त्रीले
जे जस्तो औषधि सुझाए पनि उनले प्रशंसा पाउने सम्भावना एकदमै न्यून
छ। तर विद्यमान सङ्कट निम्त्याउन उनले योजना आयोगको उपाध्यक्ष तथा
अर्थमन्त्रीका रूपमा खेलेको भूमिका पनि कमोवेश जिम्मेवार रहेकाले रोगका
कारकतत्वहरूलाई अरूभन्दा सजिलोसँग उनैले ठम्याउन सक्दछन्।
वैदेशिक ऋण तथा सहयोग नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण भए
पनि आर्थिक सहायतासँग गाँसिएर आएका दाताका शर्तहरू प्रायशः प्रत्युत्पादक
हुने गरेका छन्। विदेशी परामर्शदाता, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार तथा
आयातित श्रम एवं उत्पादनबाट बनेका योजनाहरूले सृजना गर्ने कृत्रिम
सम्पन्नताले गर्दा नेपालको आर्थिक असमानता सूचकाङ्क दक्षिण एसियामै
सबभन्दा निराशाजनक छ। सडक र बिजुली अपर्याप्त र महँगो छ, पानीको उत्पादन
तथा वितरण प्रणाली सुधि्रन सकेको छैन र एकताका आदर्श मानिएको टेलिफोन
सेवाले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ। नियमन, नियन्त्रण र
सन्तुलन पद्धतिको अभावमा स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा साङ्ख्यिक
वृद्धिका बाबजुद सामान्य व्यक्तिको पहुँच र सामर्थ्य भन्दा बाहिर पुग्दैछ।
सरकारी सेवाको लागत दिनानुदिन बढिरहेको छ, तर सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टि
घट्ने क्रममा छ। जनतालाई निराश पार्न यी कुराहरू नै पर्याप्त छन्।
ठूल्ठूला तथा शताब्दियौँ पुराना विभेदहरूको चामत्कारिक
उपचार रातारात हुन्छ भन्ने भ्रम राजनीतिकर्मीहरूले जति नै बाँडे पनि
सामान्य नेपालीहरू मुलुकको आर्थिक सीमिततासँग भलिभाँती परिचित छन्।
तसर्थ आगामी बजेटमार्फत् अर्थमन्त्रीले आश बाँड्नुको साटो विश्वास
बढाउने अर्थनीति अख्तियार गर्नुपर्छ। बजेट सरकारी आय–व्ययको अनुमान
मात्र नभएर मुलुकको अर्थ–राजनीतिलाई दिशा एवं गति प्रदान गर्ने वित्तीय
संयन्त्र पनि हो। आउँदो बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यस क्षेत्रमै
डेढ दशक विताइसकेका अर्थमन्त्रीलाई कसैले सिकाउन नसक्ला, तर पनि बजेट
कस्तो चाहिँ हुनुहुँदैन भन्ने आत्मबोधका लागि अर्थमन्त्रीले आफ्ना
पुराना निर्णय र तिनको परिणामको पुनरावलोकन गर्नु उचित हुन्छ। अर्थव्यवस्थाका
दीर्घरोगहरूको उपचार वैदेशिक सहयोगका शर्तहरूको सिमाङ्कन बेगर सम्भव
छैन। कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक सेवाको विस्तार र वृद्धिका
लागि भूमण्डलीकरण, उदारीकरण तथा बजारीकरणको तीन सूत्रीय मन्त्र जपाई
मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने तथ्य त यसअघि नै सिद्ध भइसकेको छ। किमाधिकम्!
आममाफीः जायज हुन्छ र?
देशका अधिकांश
कारागारहरू केही सातादेखि अशान्त छन्। राजनीतिक सहमतिका आधारमा माओवादी
बन्दीहरू रिहा भएपछि अन्य अभियोगमा अदालतद्वारा दण्डित भएका वा पुर्पक्षका
क्रममा थुनामा रहेका कैदी–बन्दीहरूले बद्लिएको परिस्थितिमा माओवादीले
झैँ आफूहरूले पनि मुक्ति पाउनुपर्ने माग राखेर अनशन, उपवास, नाराबाजी,
कालोपट्टी बाँध्ने जस्ता विरोधका कार्यक्रम गरी आन्दोलन चर्काएका हुन्।
आफूहरू छुट्न पाउनुपर्ने पक्षमा उनीहरूले गर्ने मुख्य तर्क– माओवादीहरूलाई
छोड्न सक्ने सरकारले अरूलाई पनि छोड्न सक्छ, त्यसैले त्यो सुविधा र
मौका हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ।
झट्ट सुन्दा आन्दोलनकारी कैदी–बन्दीको माग जायज लाग्न
सक्दछ। तर, सरकारले माओवादी बन्दी रिहा गर्ने आदेशका पछाडि 'विगतमा
राजनीतिक कारणले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो' भनेर स्वीकार गरेको
छ। सार्वजनिक सुरक्षा कानुन र आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न बनाइएको
ऐनअन्तर्गत जेलमा रहेका माओवादी बन्दी छुटेका छन् भने कतिपय राजनीतिक
कार्यकर्ता– जसलाई हिजो सत्ताले अरू कुनै नक्कली मुद्दा लगाएको थियो–
उनीहरूलाई अहिले रिहा गरेको देखिन्छ। त्यसकारण माओवादी र अहिले कारागारहरूमा
रहेका सबै कैदी–बन्दीहरू एउटै श्रेणीका वा उस्तै हुन् भनेर अर्थ्याउन
मिल्दैन।
मुलुकको कानुन–नियमले जघन्य भनेको अपराध गरेर अदालती
परीक्षणबाट समेत दोषी पाइएकाहरूलाई राजनीतिक कारणबाट थुनिएका व्यक्तिसरह
आममाफी दिनु कानुन, न्यायव्यवस्था र राज्यप्रणालीको उपहास हुनेछ। सरकारले
यसो गर्न पनि सक्दैन। किनकि यसले पीडितको भावनामा गम्भीर असर पार्नेछ,
राज्यका अनुसन्धान निकायहरू निरुत्साहित हुनेछन्, कानुनव्यवस्थाको
चरम उल्लङ्घन हुनेछ, न्यायप्रणाली बिथोलिने छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण
कुरा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउने छ। त्यसकारण सरकारले चाहेर पनि पूरा
गर्न नसक्ने/नमिल्ने माग कैदी–बन्दीहरुले राख्नु उचित हुँदैन। जहाँसम्म,
कारागारहरूको अवस्था सुधार्ने, कैदीहरूको चिन्तन, व्यवहार र सीपमा
सकारात्मक परिवर्तन आउने वातावरण सिर्जना गर्ने जस्ता जायज मागको कदर
गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व नै हो, त्यसबाट ऊ उम्कन पाउँदैन।
|
