रिपोर्ट
| सैनिक कानुन संशोधन प्रस्ताव
राजाको नुन होइन जनताको कर
नेपाली सेनालाई इतिहासमै पहिलोपल्ट जनताप्रति
उत्तरदायी निकाय बनाउन गरिएको सैनिक कानुनको संशोधन प्रस्तावले उनीहरूलाई
'राजाको नुन खाएको' नभई 'जनताको करबाट सञ्चालित भएको' अनुभूति गराउने
प्रयत्न गरेको छ।
•
शिव गाउँले
तस्बिरहरूः मीन बज्राचार्य |
सुगौली सन्धिपछि नेपाली सेनाले केही
गर्न नसकेको– प्रचण्डको अभिव्यक्ति माथि चर्को विवाद भइरहँदा रक्षा
मन्त्रालयका उपसचिव भुपेन्द्र पौडेल सैनिक ऐन २०१६ र प्रधान सेनापतिको
काम, कर्तव्य र अधिकार ऐन २०२६ मा संशोधन गर्नुपर्ने दफा खोजिरहेका
थिए। प्रचण्डको भनाइ 'गैरजिम्मेवार' भनेर सैनिक मुख्यालयबाटै विज्ञप्ति
निस्किएपछि आफ्नै भूमिकाप्रति सशङ्कित रक्षा अधिकारीहरू सैनिक कानुन
संशोधन गर्न विलम्ब गर्न नहुने निर्क्योलमा पुगेका छन्।
कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरेन्द्रविक्रम
नेम्बाङ्गको अध्यक्षतामा रहेको प्रतिनिधि–सभा घोषणा कार्यान्वयन सुझाव
समितिले जेठ दोस्रो साता रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेेर, “सैनिक कानुनहरू
प्रतिनिधिसभाको घोषणा अनुकूल बनाउन के कस्तो संशोधन आवश्यक छ पेश गर्नू”
भनेपछि मन्त्रालयले तत्कालै सैनिक ऐन २०१६, प्रधान सेनापतिको काम,
कर्तव्य र अधिकार ऐन २०२६ मा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन समितिलाई
बुझाएको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले 'अध्ययन भइरहेको' बाहेक केही
बताउन नचाहे पनि रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको समितिले
जनाएको छ। संशोधन प्रस्तावमा सैनिक कानुनमा जहाँ जहाँ 'श्री ५ बाट
हुने' वा 'गर्ने' भनिएको छ, त्यहाँ आवश्यकता अनुसार, 'नेपाल सरकार',
'मन्त्रिपरिषद', 'प्रधानमन्त्री' भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। त्यसैगरी
सैनिक ऐनको दफा १२ मा 'श्री ५ प्रति श्रद्धा, निष्ठा र वफादारीको शपथ
ग्रहण गर्नुपर्ने' उल्लेख भएकोमा त्यसलाई हटाएर 'नेपाली जनता, नेपाल
सरकार र संविधानप्रति वफादारीको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने' प्रस्ताव गरिएको
छ।
सैनिक कानुनमा के गर्न खोजिएको हो? प्रतिनिधिसभा घोषणा
कार्यान्वयन समितिका एक सदस्यको भनाइमा, “सैनिक ऐन २०१६ सेनाको सेवा,
शर्त र सुविधा व्यवस्थित गर्ने ऐन हो। यसमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा,
विभागीय कारबाही आदि पर्छन्।” उनका भनाइमा, “धेरै कुराहरू नियम बनाएर
लागु गर्नुपर्ने भएकोले प्रमुख मामिला बाहेक अन्य विषयमा सरकारले नियम
बनाई व्यवस्था गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।”
प्रधानसेनापतिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा, शर्त
ऐन २०२६ लाई संशोधन गरेर सेनाको सर्वोच्च नेतृत्वको उत्तरदायित्व परिवर्तन
गर्न खोजिएको छ। प्रधानसेनापतिका प्रमुख तीन काम 'महाराजाधिराजप्रति
उत्तरदायी हुने, महाराजाधिराजले तोकेबमोजिम काम गर्ने र महाराजाधिराज
समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने' लाई परिवर्तन गरेर 'नेपाल सरकारको आदेशको
पालना गर्नु प्रधानसेनापतिको कर्तव्य हुनेछ' भन्ने राखिएकोे छ।
झट्ट हेर्दा सामान्य लागेपनि सैनिक कानुनमा गर्न खोजिएको यो परिवर्तन
करीब ५० वर्षदेखि राजाको एकल नियन्त्रणमा रहेको सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण
कायम गर्ने प्रयासको थालनी हो। प्रस्तावित कानुनले सेनामाथि राजाको
नियन्त्रण समाप्त गरी नेपालको रक्षा र सेना मामिलाको नीतिनिर्माणमा
नागरिक निकायहरूलाई निर्णायक गराउन खोजेको छ।
संशोधन प्रस्तावले सेनालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने
मात्रै नभई स्वयं सेनाभित्र पनि सुधारका कार्यहरूको थालनी गर्नेछ।
संशोधन गर्दा सैनिक अदालत (कोर्ट मार्शल) मा पनि सुधार गर्ने सोचाइ
राखिएको छ। अहिलेसम्म प्रधानसेनापतिले 'तोके बमोजिम हुनेगरी' चार तहको
अदालत (कोर्ट मार्सल) रहने व्यवस्था छ। सैनिक अदालतको फैसलाविरूद्ध
पुनरावेदन गर्न र फैसलाको नक्कल लिन पाइँदैन। पैरवीमा कानुन व्यवसायी
पनि राख्न नपाइने व्यवस्था छ। रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा,
“यस्ता कुरालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल सुनुवाईको सिद्धान्तको
पालना हुनेगरी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।”
यसको अर्थ जङ्गी अदालत अन्य अदालत जस्तो भने हुने छैन।
जङ्गी अड्डाका अधिकारीहरू सुधार गर्दा सैनिक सङ्गठनको बाध्यता बुझिदिनुपर्ने
बताउँछन्। “नागरिक पक्ष भएको मुद्दा चाहिँ नागरिक अदालतमा लग्न पाउने
व्यवस्था गर्ने कि भन्ने सोचाइ छ।” सेनाको कानुन विभाग (प्राड विवाक)
का प्रमुख बिग्रेडियर जनरल बीएकुमार शर्मा भन्छन्, “तर, नितान्त सैनिक
ऐन भित्रका मुद्दामा नागरिक अदालतमा जान सकिन्न। जस्तो कि सलाम गरेन
भन्ने विवाद बाहिर हेर्दा सामान्य कुरा हो। तर, जुनसुकै सेनाभित्र
त्यो अनुशासन उल्लङ्घनको पराकाष्ठा मानिन्छ। त्यस्तै विदा भन्दा ढिलो
आउनु सैनिक नियमको ठूलो अवज्ञा हो। त्यतिमा जागिर जानसक्छ। त्यसलाई
नागरिक अदालतमा ल्याइयो भने के होला?”
संशोधनपछि सेना पूर्ण रूपमा राज्यको निकाय हुने विश्वास
गरिएको छ। यद्यपि सेनाले भने यसलाई सामान्य कुरा ठानेको छ। एक सैनिक
अधिकारीको भनाइमा, “पहिले पनि सेना राज्यकै निकाय थियो तर महसूस नगरिएको
सम्म हो।” त्यसो भए १९ माघपछि राज्यको सेना किन दल, नागरिक समाज र
प्रेसविरुद्ध प्रयोग भयो त? ती अधिकारी यसो भनेर उम्कन्छन्, “त्यसबेला
राजाको नभई मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको आदेश मानिएको थियो।”
समितिले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने खाँचो देेखेका दुई
वटा सैनिक कानुन बाहेक बाँकी २५ सैनिक नियमावली छन्। ती नियमावलीले
पनि नसमेटेका विषयमा आदेश जारी गरेर काम गर्ने गरिएको छ। त्यसअर्थमा
अहिलेसम्म नेपाली सेना थोरै कानुन, केही नियम र बाँकी आदेशबाट चलेको
देखिन्छ। तर, यस्ता नियम र आदेशसँग रक्षा अधिकारीहरू गम्भीर देखिँदैनन्।
रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो चासो अन्तरिम संविधान
र सैनिक कानुनमा हो। नयाँ व्यवस्था हुनासाथ नियम र आदेशको कुनै अर्थ
रहन्न।”
सैनिक कानुनहरू निकै परम्परागत छन्। जस्तो कि सेनाको कानुन विभागलाई
'प्राड विवाक' भनिन्छ। अङ्ग्रेजको सहयोगमा बनेको भारतको सैनिक ऐनको
देखासिखी गरेर २००१ सालमा बनेको जङ्गी ऐनमा प्रयोग भएको भाषा करीब–करीब
उस्तै रूपमा सैनिक ऐन २०१६ मा पनि राखिएको छ।
सैनिक कानुन संशोधनको लक्ष्य भविष्यमा राजाको हातमा
सेना नहोस् भन्ने मात्रै हो या अरू पनि केही छ? संशोधन प्रस्ताव निर्माण
प्रक्रियामा संलग्न एक विज्ञका भनाइमा “सेनाले अहिलेसम्म भन्ने गरेका
'राजभक्ति' र 'देशभक्ति' भनेको राजा र यो देशका जमिनको सुरक्षा मात्रै
हो, त्यो 'भक्ति' भित्र जनता कहिल्यै परेनन्।” हुनपनि सेनाका हालसम्मका
३३ प्रधानसेनापतिहरू सबै शासक परिवारभित्रका मात्रै छन्। ती मध्ये
२५ जना राणा र बाँकी थापा, शाह र बस्नेत थरका छन्। त्यसैले नेपाली
सेनाको स्वरुप समावेशी छैन भन्न गहिरो अनुसन्धान गरिरहनै पर्दैन। चार
थरी बाहेक कोही पनि नेपालको प्रधानसेनापति नहुनु राजाहरूले सैनिक सङ्गठनलाई
कतिसम्म खेलौना बनाएका थिए भनेर नेपालीले लज्जाबोध गर्नुपर्ने दृष्टान्त
हो।
'साइनबोर्ड बदलेर हुन्न'
महारथी प्यारजंग थापा |
एउटा यथार्थ हो, आजसम्म सेनाको गठन र सञ्चालन राजाहरूले
नै गरे। पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको 'शार्दूल जङ्ग पल्टन'का आधारमा
नेपाली सेनाको इतिहास लगभग २४० वर्ष पुरानो भन्न सकिन्छ। राजा महाराजाका
निजी भान्से र सेवक भएको लामो विगत मात्रै होइन आधुनिक इतिहासका ६
दशकमा पनि राजाकै नियन्त्रणमा रहेको सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्नु अहिले
प्रचार गरिए जति सजिलो छैन।
अवकाशप्राप्त बिग्रेडियर जनरल दीप्तप्रकाश शाहको भनाइमा,
“हामी राष्ट्रका लागि खडा भएका हौँ र यसका लागि समर्पित हुनुपर्छ भन्नेमा
सेनालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।” शाह भन्छन्, “राजाबाट जन्मिएको सेना
अहिले पनि राजाप्रति उत्तरदायी हुनु आश्चर्य होइन। त्यसलाई जनताको
पक्षमा बनाउन साइनबोर्ड बदलेर मात्रै हुँदैन, अभियान चलाउनुपर्छ।”
यसका लागि सेनाको नेतृत्व तहलाई नै 'हामी जनताका सेवक
हौँ' भन्ने महसूस गराउन सक्नुपर्छ। प्रधानसेनापति (महारथी), दुई रथी,
१३ उपरथी र करीब चार दर्जनजति सहायक रथी नेपाली सेनाको उपल्लो तह हो।
करीब पाँच दर्जन यिनै 'जर्साबहरू' नेपाली सेनाको नीतिनिर्माण तहमा
पर्छन्। जसका कमाण्डमा करीब ९५ हजार सेना परिचालित हुनसक्छन्। सेनाको
नीतिनिर्माण तह राजाप्रति नभएर सरकारप्रति उत्तरदायी हुने पद्धति स्थापना
गर्न सकेको खण्डमा सेनाभित्र स्वतः लोकतान्त्रिक पद्धतिको जग बस्दै
जानसक्छ।
आउने महिना प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापा सेवा निवृत्त
हुँदैछन। बढुवा नपाए त्यसपछिका रथीद्वयमध्ये रुक्माङ्गत कटुवाल मङ्सिरमा
र वालानन्द शर्माले आगामी चैतमा उमेरको हदले अवकाश पाउनेछन्। अहिले
कटुवाललाई प्रधान सेनापति नबनाएर शर्मालाई बनाउने चर्चा चलेपनि त्यसबारे
प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको धारणा थाहा
नभई यसै भन्न सकिन्न।
रथीद्वय रुक्माङ्गत कटुवाल |
कटुवाल र शर्मा दुवैलाई प्रधानसेनापति नबनाउने हो भने
त्यसभन्दा तलका १३ जना उपरथीमा आँखा लगाउनुपर्छ। उपरथीमध्ये वरिष्ठताक्रममा
पहिलो नम्बरमा गोविन्दबहादुर गुरुङ्ग छन्। त्यसपछि क्रमशः ओमबहादुर
पुन, किरणशमशेर थापा, प्रदीप प्रतापबम मल्ल, कुलबहादुर खड्का, गजेन्द्रबहादुर
लिम्बू, अमर पन्त, दीपकशमशेर जबरा, ठाकुरबहादुर सुब्बा, राजेन्द्रबहादुर
कुँवर, प्रकाशबहादुर बस्नेत, छत्रमानसिंह गुरुङ्ग, यादवबहादुर रायमाझी
छन्। तर, दरबारिया देखिने होड अनि चर्को जातीयताका कारण त्यहाँ भित्रबाट
कुनै एकलाई छनौट गर्न त्यति सजिलो छैन।
सेनामा सुधार गरिनुपर्छ भनेर थरीथरीका प्रस्ताव पुगेका
छन् प्रधानमन्त्री कोइराला समक्ष। यसरी प्रस्ताव लैजाने एकथरीले हाल
उपरथीको सङ्ख्या १३ रहेकोले त्यसलाई ६ मा झार्नुपर्ने, चार दर्जन हाराहारी
सङ्ख्यामा रहेका सहायक रथीको सङ्ख्या ५० प्रतिशत कम गर्न सकिने उपाय
देखाएका छन्। अहिलेजस्तो प्रधानसेनापतिमा 'महारथी215' नराखेर 'रथी'
राखे पुग्छ। हाम्रोभन्दा ठूलो युद्ध लडेका र लडिरहेका सेनामा पनि यस्तो
चलन छ। बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, इजरायलमा यस्तो व्यवस्था रहेको दृष्टान्त
उनीहरूले दिएका छन्। यद्यपि यसोगर्दा भारतीय सेनासँग नजिकको सम्बन्ध
भएको नेपाली सेनाले 'प्रोटोकल' मिलाउन पनि 'महारथी' नै प्रधानसेनापति
हुनुपर्ने तर्क गर्न सक्छ।
बालानन्द शर्मा |
प्रतिनिधिसभा घोषणापछि ऐन परिवर्तन गर्न कस्सिए पनि
सेनाको व्यवस्थापनका बारेमा नेपालको मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग कुनै
गहिरो अध्ययन छैन। यस मामिलामा उनीहरू त्यति गम्भीर पनि छैनन्। ११
वैशाखयता एकपटक पनि सुरक्षा परिषदको बैठक बसेको छैन। प्रधानमन्त्री
कोइरालाले पूर्व रक्षासचिव रमेशजङ्ग थापालाई सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त
गरे पनि त्यसले रक्षा मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालय भित्र देख्न सकिने
प्रभाव पारेको छैन।
रक्षा र सेना सम्बन्धी नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा
सक्रिय हुनुपर्ने रक्षा मन्त्रालय कुनै सरकारी कार्यालयको एउटा शाखा
रहने ठाउँमा खुम्चिएर बसेको छ। विगतमा अधिकांश जसो समय सचिवले रक्षा
मन्त्रालय चलाएका कारण पनि सेनाको अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न दरबारलाई
थप सजिलो भएको थियो। यसले दरबारका सैनिक सचिवलाई सर्वेसर्वा हुन सजिलो
भयो। जस्तो कि ११ वैशाखअघिसम्म दरबारका सैनिक सचिव गजेन्द्र लिम्बू
नै वास्तविक रूपमा सेनाका हर्ताकर्ता थिए। एक उपरथीका भनाइमा, चिफ
साब (प्रधानसेनापति) देखिने मात्रै हो काम जति सबै भित्र (दरबार) बाटै
हुन्थ्यो।” उनका भनाइबाट, संविधान, सैनिक कानुनमा जे लेखिए पनि सेनाको
महत्त्वपूर्ण निर्णय दरबारबाटै भएको खुलासा हुन्छ। रक्षा मन्त्रालय
त जङ्गी अड्डाको पत्र सरकारसमक्ष पुर्याउने हुलाकीको भूमिकामा सीमित
थियो।
रक्षा मन्त्रालय प्रभावकारी नहुनुमा राजनीतिक मात्रै
होइन प्राविधिक कारण पनि छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपेन्द्र पौडेल
भन्छन्, “मानवीय साधन स्रोतको कमी, आर्थिक स्रोतको अभाव र तत्काल काम
थालिहाल्न अन्तरिम संविधानले तय गर्ने रक्षा र सेना सम्बन्धी स्वरुपको
टुङ्गो नलागेको अवस्था छ।” त्यसो त रक्षा मन्त्रालयलाई यतिविघ्न उपेक्षा
गरिएको यो पहिलो पटक होइन। २०४६ सालअघि नाम मात्रैका रक्षामन्त्री
रहन्थे भने बहुदलीय कालमा लगभग सबै समय रक्षा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन
भयो। अहिलेसम्म पनि रक्षामन्त्री हुनुभन्दा जलस्रोत मन्त्री हुन चाहने
चिन्तन
नहोस् भनेकै भयो
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सेना दुईतिर देखिनुमा लामो पृष्ठभूमि
छ। २००७ सालको क्रान्तिपछि आधुनिकीकरण गर्ने नाममा २५ हजार सेनालाई
९ हजारमा झारियो। त्यसबेलाको मुक्ति सेनालाई प्रहरीमा मात्रै गाभिएन
चार बटालियनलाई 'होमगार्ड' भनेर सेनामा राखियो। १ पुस २०१७ को शाही
'कु' सफल पार्न राजा महेन्द्रले खुलेआम सेनाको प्रयोग गरे। २०४६ सालसम्म
दलहरूलाई 'अराष्ट्रियतत्व' कै आँखाले हेर्दै आएको सेना राजनीतिक दलहरू
सत्तामा पुगेपछि भने ओझेलमा पर्यो।
तर, १ फागुन २०५२ देखि शुरु भएको माओवादी विद्रोह २०५७/२०५८
मा आइपुग्दा परिस्थिति बदलियो। सरकारले चाहे झैँ सेना माओवादी विरुद्ध
प्रयोग हुन चाहेन। 'नेपाली दाजुभाइ मार्न नजाने' भनाइ दरबारको आडमा
दलहरूमाथि सेनाले लिएको बदला थियो। रोल्पाको होलेरी चौकीमा आक्रमण
हुँदा सरकार सेना परिचालन गर्न चाहन्थ्यो तर सकेन। 'होलेरी काण्ड'
का नामले चर्चित सो घटनाले उत्पन्न गरेको संशय धेरै दिन कायम रहन पाएन।
विद्रोहीले ८ मङ्सिर २०५८ मा दाङ्गको सैनिक ब्यारेकसँगै सदरमुकाम आक्रमण
गरेपछि सेेना माओवादी विरुद्ध परिचालित भयो।
तीन वर्षपछि राजाले १९ माघ २०६१ देखि मुलुकमा निरङ्कुश
शासनको थालनी गरेछि सेना राजनीतिक दलमाथि अन्धाधुन्द खनियो। यतिसम्म
कि पत्रिका र एफएमका कार्यालय कब्जा गर्न पुग्यो। प्रजातान्त्रिक प्रणाली
समाप्त पार्न इतिहासका कालखण्डमा सेनाले राजालाई सहयोग गरेको सुनेको
आजको पुस्ताले सेनाले दल र प्रजातान्त्रिक संरचना विरुद्ध केसम्म गर्न
सक्छ भन्ने आफैँले देख्न पाए।
तर, कतिपय जर्नेलहरूका विचारमा यसमा दलहरू पनि उत्तिकै दोषी छन्। एक
जर्नेलका भनाइमा, “सेनालाई मात्रै दोष दिएर पुग्दैन। २०४७ सालको संविधानअनुसार
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानसेनापतिको नियुक्ति हुने र सुरक्षापरिषदको
सिफारिसमा सेना परिचालन हुने व्यवस्था छ। तर, अहिलेसम्म कुन चाहिँ
प्रधानमन्त्रीले आफूले सिफारिस गरेको प्रधानसेनापतिलाई हटाउने वा आफूलाई
सहयोग गरेन भनेर सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरे?”
त्यसो त मौका पाउँदा दलहरू पनि चलखेल गरिहाल्छन् भन्ने
दृष्टान्त पनि छ। २०४६ सालमा प्रमुख सेनानी रामविक्रम पाण्डेलाई कोर्ट
मार्सलबाट हटाउने फैसला भयो। तर, अनुमोदनका लागि रक्षा मन्त्रालय पठाइएको
फाइल तत्कालीन रक्षा सचिव (वर्तमान सुरक्षा सल्लाहकार) रमेशजङ्ग थापाले
वर्षौँ थन्क्याइदिए। कारबाही हुनुको साटो पाण्डे ब्रिगेडियर जनरल पदबाट
रिटायर्ड भए। त्यस्तै तत्कालीन लेफ्िटनेन्ट कर्णेल भरत गुरुङ्गलाई
अनियमित रूपमा आर्जन गरेको भनेर कोर्ट मार्शल लगाएर उनको सम्पत्ति
जफत गर्ने निर्णय त गरियो तर वर्तमान प्रधानमन्त्री कोइरालाको क्याबिनेटले
त्यो मुद्दा फिर्ता लियो। राजा–दल बीचका ठूला स्वार्थले मात्र होइन
यस्ता स–साना किचलोले पनि दल–सेना सम्बन्धमा दरार ल्याएको पृष्ठभूमि
छ।
सेनाले सरकारलाई दिएको सुझावको कतिसम्म उपेक्षा हुन्छ
भन्ने एउटा दृष्टान्त छ। सरकार माओवादी शीर्ष नेतृत्वको वार्ता हुने
दिन २ असार २०६३ बिहान प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापा सहितको सैनिक
टोलीले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर बालुवाटारमा वार्ता
नगर्न, वार्तापछिको पत्रकार सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न र वार्तापछि
प्रधानमन्त्रीले मात्रै बोल्ने सुझाव दिएको थियो। तर, प्रधानसेनापतिको
टोलीले जे जे नहोस् भनेको थियो, त्यही भयो। वार्ता बालुवाटारमै भयो।
प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको पत्रकार सम्मेलनबाट प्रचण्डले सेना र सरकारको
चर्को आलोचना गरे। त्यहाँ प्रधानमन्त्री देखा नै परेनन्। सूत्रका भनाइमा,
'बालुवाटार सेनाको नियन्त्रणमा भएको सरकारी आवास भएकोले त्यहाँबाटै
माओवादी नेता प्रचण्डले आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरुन् भन्ने सेना
चाहन्थ्यो।' सेनाको त्यो सुझाव समग्रमा सात दलको सरकारको हितमा थियो।
तर पनि वास्ता गरिएन। तर, पूर्व ब्रिगेडियर जलरल दीप्तप्रकाश शाह “कारण
बनेका राजा मैदानमा नरहेपछि अब दल–सेना सम्बन्ध सुध्रने” बताउँछन्।
राजा होइन सरकार
विज्ञहरूका विचारमा, सेनाको लोकतन्त्रीकरण भनेको शताब्दीयौँदेखि 'देश
भन्नु नै राजा हो' र 'राजाको नुनको सोझो गर्नुपर्छ' भन्ने उद्देश्यले
हुर्किएको सेनालाई 'जनताको करबाट आफू तलब लिइरहेको छु' भन्ने बुझाउनु
हो। देशको नागरिक आफ्नो सम्पत्ति हो। ऊ र उसले बनाएको संविधानको रक्षा
गर्नुपर्छ भन्नेे बुझाउनु सेनाको लोकतन्त्रीकरण हो।
सेनालाई व्यावसायिक बनाउन र परिचालन गर्न तथा नागरिक
निकायलाई सहयोग गर्न सुरक्षा सल्लाहकारसँगै रक्षा मन्त्रालयमा 'चिफ
अफ डिफेन्स स्टाफ' नियुक्त गर्न सकिने कतिपयको सुझाव छ। जसले हातहतियार
खरीद, नयाँ भर्ना जस्ता मामिलामा अध्ययन गरोस् र प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था
वा सुरक्षा समितिमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव लैजान सकोस्। यसमा कुनै भूतपूर्व
वरिष्ठ सैनिक अधिकारी राख्न सकिने बताइएको छ।
सेनामा लोकतन्त्रीकरण गर्न यसको जगमै हात नहाली हुन्न।
यसका लागि अहिलेसम्मको 'स्कुल कोर्स' नै बदल्नुपर्छ। सेनालाई पढाउँदा
नै 'राजा सबैथोक हो' भनेर पढाइएको हुन्छ। कुनै सैनिक पाठ्यक्रमले उनीहरूलाई,
'हामी राष्ट्र बचाउन खडा भएका हौँ। राष्ट्र हाँक्न आउने सरकारप्रति
हामी बफादार हुनुपर्छ' भन्ने नसिकाएकोले त्यो भावना सेनामा नहुनु स्वाभाविक
हो।
सेनाको लोकतन्त्रीकरण गर्न सुरक्षापरिषदमा आमूल परिवर्तन
आवश्यक देखिन्छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री,
परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री जस्ता सुरक्षा मामिलामा प्रत्यक्ष सरोकार
राख्ने मन्त्रीहरू सदस्य हुनसक्छन्। आवश्यक पर्दा प्रधानसेनापतिलाई
बैठकमा बोलाउन सकिन्छ। सचिवालयमा भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी
र सेना अनि गुप्तचरका उच्च अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने अहिलेको परम्परालाई
प्रभावकारी बनाए पुग्छ। परिषदलाई आवश्यक सहयोग गर्न 'सुरक्षा बोर्ड'
बनाउन सकिन्छ। यस्तो सुरक्षा बोर्डमा राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विशेष
पहिचानका विशेषज्ञ, वरिष्ठ नागरिक, वकिल, पत्रकार, सुरक्षा मामिलाका
विज्ञ राख्न सकिन्छ। आवश्यक पर्दा सुरक्षापरिषदलाई सल्लाह दिनु उनीहरूको
भूमिका हुनसक्छ।
तर, कतिपयका विचारमा अब देशको सुरक्षा अवधारणमामै परिवर्तन
ल्याउनुपर्छ। सेनालाई यो कुरा बुझाउनु जरुरी छ कि– सेना अघिल्लो मोर्चामा
हुन्छ, त्यो सत्य हो, तर, वास्तविक लडाइँ त जनताले लड्छन्। मानवअधिकारवादी
सुशील प्याकुरेल भन्छन्, “विद्रोह नियन्त्रण गर्न र आकस्मिक उद्धारमा
संलग्न गराउन सेना राखिएको स्वीकार गर्नुपर्छ। नेपालले भविष्यमा कुनै
'कारगिल युद्ध' लड्नुपर्दैन भन्ने मान्यता राखेर सेनाको पुनर्संरचना
गरिनुपर्छ।”
|
