रिपोर्ट
| राष्ट्रिय राजनीति
परिवर्तनका एजेण्डाको 'ट्राफिक जाम'
बद्लिँदो परिस्थितिमा मुलुकमा यति धेरै समस्या
सिर्जना भएका छन् कि एउटाले अर्को समस्यालाई अघि बढ्न नदिएर बाटो छेकेका
छन् । परिणामस्वरुप परिवर्तनका एजेण्डाहरूकै 'ट्राफिक जाम' भएको छ
।
•
हिमाल टीम
तस्बिरहरू
किरण पाण्डे |
| बद्लिँदो परिस्थितिमा मुलुकमा
यति धेरै समस्या सिर्जना भएका छन् कि एउटाले अर्को समस्यालाई अघि
बढ्न नदिएर बाटो छेकेका छन्। परिणामस्वरुप परिवर्तनका एजेण्डाहरूकै
'ट्राफिक जाम' भएको छ। |
२४ चैत २०६२
देखि २ असार २०६३ बीचका ६८ दिनसम्म मुलुकको परिवर्तनको गति त्यन्त
तीब्र रह्यो। १४ वैशाखसम्म जनताले सम्हाल्दै आएको परिवर्तनको बागडोर
१५ वैशाखदेखि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले हातमा लियो। यसले पनि एकपछि
अर्को गर्दै राज्य, राजनीति र समाजसँग गाँसिएका काम नलाग्ने संरचनाहरू
भत्काउँदै र नयाँ संरचनाको खाका प्रस्तुत गर्दै परिवर्तनको गतिलाई
मत्थर हुन दिएन। हो, प्रतिनिधिसभाले गर्ने परिवर्तनको दायरा केही साँघुरो,
बन्धनयुक्त र 'आमूल क्रान्ति' को आदर्श सपना बोकेकाहरूलाई समेट्न अपर्याप्त
थियो, तर त्यसले उठाएका एजेण्डाहरूले बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई धेरथोर
अवश्य छोएका थिए। राजाको अधिकार कटौतीदेखि महिला आरक्षण, छुवाछूत उन्मूलनसम्मका
सवाल यस अवधिमा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाइए। मुद्दा उठ्नु–उठाउनु
नै पर्याप्त र सबै कुरा नहुँदा नहुँदै पनि नेपाली इतिहासमा त्यो सानो
कुरा थिएन।
तर, २ असार २०६३ मा माओवादी नेता प्रचण्ड अचानक प्रधानमन्त्री
निवास बालुवाटारमा उपस्थित भएपछि गरिएको 'आठबुँदे सहमति' ले परिवर्तनकारी
कार्यहरूको गति एकाएक रोकिन पुगेको छ। आठबुँदे सहमतिमार्फत् मुलुकले
सम्बोधन गर्नुपर्ने नयाँ र थप एजेण्डाहरू त प्रकाशमा आएका छन्, तर
तिनको कार्यान्वयनको गति भने लगभग पूरै अवरुद्ध छ। आठबुँदेले प्रतिनिधिसभालाई
अघि बढ्नबाट रोक्यो, तर स्वयं ती आठ बुँदाको कार्यान्वयन प्रक्रिया
अघि बढ्न सकेन।
अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति बन्नु आठबुँदे सहमति
कार्यान्वयनको दिशामा प्रथम पाइला थियो। तर, 'प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने'
सहमतिबाट असन्तुष्ट बन्न पुगेका प्रतिनिधिसभा पक्षधरहरूले मस्यौदा
समितिको गठन 'समावेशी' र 'सन्तुलित' नभएकोमा आपत्ति जनाए। समावेशी
आफैँमा सर्वस्वीकृत राष्ट्रिय एजेण्डा बनिसकेका कारण त्यसलाई त्यसै
पन्छाउन सम्भव थिएन। परिणामतः मस्यौदा समितिले कामै थाल्न सकेको छैन।
• िपरिवर्तनका
पक्षमा धमाधम काम गरिरहेको प्रतिनिधिसभा २ असारपछि कामै गर्न नसक्ने
अवस्थामा पुग्यो। सो दिन सम्पन्न दल–माओवादी शीर्ष नेताको बैठकले ८
बुँदे सहमति प्रकाशमा ल्याएर 'अर्को सहमति गरी प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने'
भनेपछि प्रतिनिधिसभा अघि बढ्न नसकेको र यसको गतिमा 'ब्रेक' लागेको
हो।
•
नेकपा एमाले र महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा प्रश्न उठेका कारण अन्तरिम
संविधान मस्यौदा समितिले दुई सातादेखि कामै अघि बढाउन सकेको छैन। 'पन्ध्र
दिनभित्र संविधानको मस्यौदा बुझाउनुपर्ने' म्याण्डेट पाएको सो समितिले
पन्ध्र दिनभित्र काम थाल्ने हो होइन निश्चित छैन। एउटा सामान्य विवादले
समिति थन्किनुपर्ने अवस्था छ।
•
यतिबिघ्न चुनौतीमा उभिएको सरकार आफू मातहतका निकायमा कसैलाई नियुक्ति
गर्न नसकेर हैरान छ। करीब एक दर्जन सचिव पद र त्यति नै सङ्ख्यामा राजदूत
पद खाली छन्। मन्त्रिपरिषदको एउटा निर्णयले १९ माघपछि राजनीतिक रूपमा
नियुक्ति गरिएकाहरू हटाइए। तर, ती पदहरू पूर्ति हुनसकेका छैनन्। राजनीतिक
सहमति जुटाउन समस्या छँदैछ, त्यसमाथि बद्लिँदो परिस्थिति अनुकूल कानुन
छैनन्। नयाँ कानुन बनाउन प्रतिनिधिसभालाई अन्यौलमा राखिएको छ। जसका
कारण संस्थान, समितिलगायतका ठाउँमा पदपूर्ति हुन नसकेर काम ठप्प छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसको एउटा उदाहरण हो।
• माओवादी
विद्रोहीहरूको आफ्नो सत्ता कायमै भएकोले उनीहरू विद्रोही मात्रै नभएर
समानान्तर सत्ता सञ्चालकका रूपमा पनि उभिएका छन्। माओवादी अदालतले
'न्याय' दिन छाडेका छैनन्। यतिमात्रै होइन, माओवादीका स्थानीय सत्ताहरू
ठाउँठाउँमा 'टेण्डर' निकालेर ठेक्कापट्टा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले
सरकार, टेण्डरदाता र सर्वसाधारण झन् अन्यौलमा देखिन्छन्।
•
अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा अहिले माओवादी मुलुकको समानान्तर सत्ता
हो कि राज्यले स्वीकारेको विद्रोही पक्ष भन्ने छ। यसरी हेर्दा राज्यको
अदालत र माओवादी अदालत, राज्यको पुलिस र माओवादी पुलिस, राज्यको सेना
र माओवादी सेना राज्यका स्थानीय निकाय र माओवादी 'जनसरकार' समानान्तर
रूपमा काम गरिरहेको मान्नुपर्छ। यसले वैधानिक र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय
मान्यतामा अडेको सरकार असजिलोमा परिरहेको छ।
•
राजप्रासाद सेवा खारेज गरिएको छ, तर त्यसको विकल्प तयार गरिएको छैन।
यसले त्यहाँभित्र कार्यरत करीब ९०० कर्मचारी अन्यौलमा छन्। सरकार कुनै
निर्णय नदिइकन बसेको छ।
•
हतियार व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गर्ने सहमति
गरेको दुईसाता बितिसक्दा पनि सरकारले पत्र पठाउन सकिरहेको छैन।
•
अहिले राजा राष्ट्रप्रमुख हु्न् कि हैनन्? देशमा 'सेरेमोनियल' राजतन्त्र
छ कि गणतन्त्र छ? विदेशीले ओहोदाका प्रमाण–पत्र राजालाई बुझाउँछन्,
तर मुलुकका पदाधिकारीहरू राजासँग शपथ खाँदैनन्। यसले दर्जनौँ कानुनहरू
सङ्कटमा परेका छन्।
•
हतियार व्यवस्थापन अन्तरिम सरकारको गठन अघि कि पछि गर्ने? यसको भेद
खोल्न कोही तयार छैन। त्यसमा पनि हतियार व्यवस्थापन भन्नाले माओवादीले
हतियार 'बुझाउनु' भन्ने बुझिन्छ कि 'नचलाउनु' सम्म हो भन्ने बुझिन्छ?
यसमा पनि कसैको ध्यान गएको छैन।
•
प्रतिनिधिसभा घोषणा, २०६३ का सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने?
सर्वोच्च अदालत स्वयं अलमलमा छ। अन्तरिम संविधान चाँडै नबन्ने हो भने
अदालतले धेरै दिन मुद्दा 'दरपीठ' गरिरहन सम्भव हुँदैन।
बद्लिँदो परिस्थितिमा मुलुकमा यति धेरै समस्या सिर्जना
भएका छन् कि एउटाले अर्को समस्यालाई अघि बढ्न नदिएर बाटो छेकेका छन्।
परिणामस्वरुप परिवर्तनका एजेण्डाहरूकै 'ट्राफिक जाम' भएको छ।
|
