रिपोर्ट
| माओवादीको जनसत्ता र जनअदालत
कायम छ ध्वाँस
डीएसपी शरद शर्मा गतसाता दलबलसहित बाँकेको
गङ्गापुरस्थित भोजभगवानपुरमा पुगी प्रहरीचौकी राख्ने तयारी गरेर फर्किए,
माओवादी प्रभुत्वको सो ठाउँमा उनलाई कुनै अवरोध भएन। माओवादी दबाबका
कारण सातमहिनाअघि त्यहाँबाट सेना–प्रहरीको बेसक्याम्प नेपालगन्ज सरेको
थियो। शर्मा भन्छन्, “ढुक्कसँग गएर फर्किँदा अचम्म लाग्यो, अवस्था
निकै बदलिइसकेछ!” टाढाका गाउँमा नपुगेपनि नेपालगन्ज आसपासमा सानो घटना
घट्दा समेत प्रहरी तत्काल पुग्नथालेको छ।
•
रामेश्वर बोहरा
१२ असारमा नेपालगञ्जमा आयोजित भेलामा
महासचिव माधव नेपाललाई माओवादी–ज्यादतीबारे गुनासो सुनाउँदै एमालेका
नेता र कार्यकर्ता। |
यो नै आम स्थिति भने होइन। ७ मङ्सिर
२०६२ को दल–माओवादी समझदारी २ असार २०६३ को शिखरवार्तामा आइपुग्दा
मानिसहरूमा साँच्चै शान्तिको आश जागेको हो। “राजनीतिक निकास आउने भएमात्र
शिखरवार्तामा आउने” माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइले सर्वसाधारणमा
शान्ति आउने विश्वास अरू बढाएको थियो। तर, आठबुँदे सहमतिपछि पनि माओवादीले
आफ्ना पुराना गतिविधि दोहोर्याउन नछोडेपछि सर्वसाधारण मात्रै होइन,
दलहरूको मनबाट पनि शङ्का हट्न सकेको छैन। माओवादीले आफूलाई पार्टीभन्दा
'सत्ता' नै ठान्नु र 'जनसरकार', 'जनअदालत'को रवाफ देखाउनु आम निराशा
र शङ्काको मुख्य कारक बनेको छ। 'जनसत्ता'को आडमा दलका गतिविधिमाथि
समेत हस्तक्षेप हुन थालेपछि दल–माओवादीविच दूरी कम हुनसकेको छैन। एमालेका
बाँके सचिव देवराज भार त “पहिले गाउँमा मात्रै रहेको बन्दुकराज अहिले
शहरमै आइपुगेको” ठान्छन्।
स्थानीय तहमा शुरुका दिनमा देखिएको दल–माओवादी भेटघाट,
छलफलको क्रम यता आएर रोकिएको छ। परिणामतः सामान्य विषयमा समेत मतभेद
र विवाद बढ्दै गएको पाइन्छ। यस सम्बन्धमा माओवादी बाँके–बर्दिया इन्चार्ज
'अथक' “सबै आफ्नै काममा व्यस्त भएकाले सम्बन्ध पातलिएको” स्पष्टीकरण
दिन्छन्। तर दलका नेताहरू “माओवादीले आफूलाई 'सुपेरियर' ठान्न थालेपछि
सम्बन्ध टाढिएको” ठान्छन्।
नसुधि्रएको व्यवहार
बाँके–बर्दियामा कुटपिट, अपहरण, धम्की, डरत्रास र लुटपाटका
घटना घटेका छन् तर निमिट्यान्न भएका छैनन्। माओवादीतर्फबाट 'जनसत्ता'
र 'जनअदालत'को रवाफ देखाई जनतालाई आतङ्कित पार्ने सिलसिला रोकिएको
छैन। ८ असारमा बाँके–रनियापुरका नकी खाँलाई अपहरण गरी रु.५लाख फिरौती
मागियो। काङ्ग्रेस
(प्रजातान्त्रिक)का कार्यकर्ता खाँलाई 'जनयुद्ध' विरुद्ध
लागेको, प्रतिकार समूहमा बसेको जस्ता आरोप लगाई माओवादीहरूले त्यति
ठूलो रकम झार्न खोजेका हुन्। अपहरणपछि मानवअधिकारवादीलाई खबर नगर्न
माओवादीले परिवारलाई 'आदेश' दिएका थिए। माओवादीले कब्जा गरेको खाँको
२५ विघा जग्गा र ट्याक्टर अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन।
देवराज भार
सचिव, एमाले बाँके |
यही ९ असारमा पुरैना–७ का असगल खाँ पनि अपहरणमा परे।
उनीमाथि गत वर्ष गाउँमा एकजना माओवादी मारिएको घटनामा संलग्न भएको
आरोप छ। त्यस्तै ६ असारमा महादेवपुरीका शिक्षक परमेन्द्र यादव र सीता
वली अपहरणमा परेका छन्। यस्ता थुप्रै अपहरणका घटना गाउँगाउँमा जारी
छन्। तर, माओवादी भने यसलाई 'अपहरण' भनेर स्वीकार्दैन। बाँके–बर्दिया
इन्चार्ज 'अथक' “जनअदालतमा परेका मुद्दाको छानविनका लागि पक्राउ गरिएको”
बताउँछन्। उनी छानबिनका लागि जोसुकैलाई पक्राउ गर्न पाउनुपर्ने जिकिर
गर्दै यसबारे कुरा उठाउनेलाई 'वार्ता भाँड्न सक्रिय तत्व' को आरोप
लगाउँछन्। भन्छन्, “राज्यले दुई सत्ता छन् भन्ने स्वीकारिसक्यो, सत्ताले
गर्ने काम त गर्नुपर्यो नि! पुरानो सत्ताले गर्छ भने जनसत्ताले किन
नगर्ने?”
दल–माओवादी टकराव यहीँबाट शुरु भएको छ। माओवादीले 'जनसत्ता'
र 'जनअदालत'को ध्वाँस देखाएपनि दलहरू त्यसलाई स्वीकार्न तयार देखिन्नन्।
शिखरवार्ताले माओवादीको कथित 'जनसत्ता'लाई अनुमोदन गरेको आडमा माओवादी
मात्तिएको उनीहरूको आरोप छ। एमाले सचिव भार भन्छन्, “आठ बुँदे सहमति
गरेर कथित जनसत्तालाई अनुमोदन गर्ने काम भयो, मनपरी उठाएका चन्दा,
कथित कर, लुटिएको रकम सबै वैधानिक हुने भए।” काङ्ग्रेसका बाँके सचिव
सुरेन्द्र सापकोटा भन्छन्, “माओवादी पार्टी बनेर कहिल्यै आएन, आफैँलाई
'सत्ता' ठान्ने प्रवृत्ति शान्तिका लागि झनै घातक भएको छ।”
आठबुँदे सहमतिको भोलिपल्टै माओवादीको 'बाँके जिल्ला
जनसरकार'ले नदी–नालाको गिट्टी, बालुवा, कवाड सामग्रीको टेण्डर खोल्यो।
जनसरकार प्रमुख पूर्णा सुवेदीले जिल्ला विकास समितिको टेण्डर बन्द
गर्न 'आदेश' समेत दिइन्। यसरी जिविसको काममा हस्तक्षेप भएपछि सात दलले
कडा विरोध गरेका छन्। काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का बाँके अध्यक्ष
गजेन्द्र हमाल भन्छन्, “अब त अति भयो, भन्नलाई रुपान्तरित हुँदैछौँ
भन्ने, गर्ने चाहिँ यस्तो?”
माओवादीको अविश्वासी व्यवहार यतिमै सीमित छैन, धेरैपछि
गाउँमा शुरु भएका विकासका काममा समेत हस्तक्षेप हुन थालेको छ। सुर्खेतको
मेहलकुना–दहचौर जोड्ने भेरी नदीमाथि निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको काम
सम्पन्न हुनैलाग्दा माओवादीले आफ्नो भाग (रकम) मागेर निर्माणकार्य
बन्द गराइदिएको छ। शुरुमा पाँच प्रतिशत रकम मागेपनि रु.६० हजार तिर्ने
सम्झौतापछि निर्माण कम्पनी डिसी कन्ट्रयाक्टर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालिले
पहिलो किस्ता रु.३० हजार बुझायो। माओवादीले फेरि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने
र ५ प्रतिशत थप रकम बुझाउनुपर्ने उर्दी जारी गरेपछि कामै बन्द गर्नुपरेको
प्रोजेक्ट इन्चार्ज प्रदीप नगाल बताउँछन्।
'अथक' इञ्चार्ज
माओवादी बाँके–बर्दिया |
युद्धविराम आचारसंहिताको ८ औँ बुँदामा 'जनताका आधारभूत
सेवा र सुविधा निर्वाध रूपले सञ्चालन हुनदिने', ९ औं बुँदामा 'जनहित...
विकास निर्माणका काममा.... कुनै बाधा–व्यवधान नपुर्याउने' उल्लेख
छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो देख्न कतै पाइँदैन। बरु बाँके–भवानीयापुरको
पिप्रहवा–वालेगाउँ ग्रामीण सडक निर्माणमा समेत माओवादीले रोक लगाएका
छन्।
दलहरूले यसलाई आपत्तिजनक व्यवहार ठानेका छन्। “पार्टीका
कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई पनि धम्की, त्रास यथावत् छ, कोहीले विरोध
गर्नसक्ने अवस्था छैन” एमालेसचिव भार भन्छन् “हिजो गाउँमा सीमित थिए,
अहिले शहरमै आएर मनपरी गर्न थाले, हामी टुलुटुलु हेर्न बाध्य छौँ।”
तर 'अथक' रेडिमेड शैलीमा भन्छन् “झिनामसिना कुरामा किन अल्झिने? पहिला
राजनीतिक समस्या हल गरौँ, विकास त रातारात हुन्छ।”
गाउँदेखि शहरसम्म माओवादीका यस्तै गतिविधि यथावत् छन्।
दलहरूले बेलाबेलामा यस्ता कुरा उठाइरहन्छन्, तर “हामी सुधार्ने प्रयास
गर्छौँ” भन्ने माओवादी प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित छ। काङ्ग्रेस सचिव
सापकोटा भन्छन्, “सुधार्छौं त भन्छन् तर सुधि्र्रने सङ्केत देखिएन।”
काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का सभापति हमाल भन्छन्, “हुकुमी पारामा
काम गर्ने र कथित जनअदालतको दुहाई दिएर मनपरी गर्नु सरासर ज्यादती
हो, यही ताल भए साथ दिइरहन सम्भव हुँदैन।”
समझदारीको बेहाल
माओवादीबाट विस्थापित एमाले बर्दियाका इलाका सदस्य गणेश ज्ञवाली र
मनाउ गाविसका पूर्वअध्यक्ष गोपाल सिलवाल अघिल्लो महिना गाउँ फर्के।
तर माओवादीले कब्जा गरेको घरजग्गा फिर्ता नपाएपछि उनीहरू फेरि सदरमुकाम
फर्किन बाध्य भए। मनाउकै मधु रिजाल र भिम्मापुरका अकवर अलीको जग्गा
पनि फिर्ता भएको छैन। माओवादीले दलका नेताबाट लुटेका मोटरसाइकल, ट्याक्टरलगायत
सम्पत्ति पनि फिर्ता गरेको छैन।
दल–माओवादीबीच गत ७ मङ्सिरमा सम्पन्न पहिलो समझदारीमा
दलका नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गर्ने उल्लेख छ। तर
सातमहिना बितिसक्दासम्म सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सुरसार छैन। “विस्थापित
फर्किन सकेका छैनन्, सम्पत्ति पनि फिर्ता भएन” काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक)
का हमाल भन्छन्। बाँके–लक्ष्मणपुरका पूर्व गाविस अध्यक्ष रामानन्द
शर्मा, गङ्गापुरका वीरेन्द्रपाल सिंह अहिले पनि भारतमा विस्थापित छन्,
घरजग्गा माओवादी कब्जामा छ। काङ्ग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ता पनि
गाउँ फर्केका छैनन्। बाँके काङ्ग्रेसका सल्लाहकार डा. अरुण कोइराला
भन्छन्, “विस्थापित नै फर्किन पाएका छैनन्, जग्गा फिर्ता त टाढाको
कुरा भयो।” माओवादीका सैन्य डेपुटी कमाण्डर प्रभाकरले एकपटक लिएको
जग्गा फेरि फिर्ता नगर्ने घोषणा गरेका छन्। बाँके–बर्दिया इन्चार्ज
'अथक' चाहिँ “जमिन्दारको जग्गा फिर्ता हुँदैन, सातदलका नेता कार्यकर्ताको
केही फिर्ता भएको छ, केही गर्छौँ।” तर, दलका नेताहरू अहिलेसम्म कसैको
घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता नभएको बताउँछन्।
तैपनि स्थानीय तहमा राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, व्यापारी
सबैले माओवादीको व्यवहार सुधि्रने र स्थायी शान्तिका लागि थालिएको
प्रयास सफल हुने आश मारेका छैनन्। “खुल्ला राजनीतिमा आएर पनि माओवादीमा
पार्टीको व्यवहार देखिएन, सत्ताकै दम्भ देखिएपछि शान्तिको आश गर्नेलाई
निराश पार्न थालेको छ” नेपालगन्जका व्यापारी दामोदर आचार्य भन्छन्,
“तैपनि उनीहरू सुधि्रएर आउन् भन्ने कामना गर्नुपर्छ।” जनमोर्चा बाँकेका
अध्यक्ष आईपी खरेल भन्छन्, “माओवादीको बन्दुके दम्भले देश र जनतालाई
भलो गर्दैन, त्यसैले उनीहरू सच्चिएर आउनैपर्छ।”
एमाले कार्यक्रममा माओवादीकै
गुनासो
भेरी अञ्चलका नेता–कार्यकर्ताहरूको
प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन १२ असारमा नेपालगञ्ज आएका एमाले
महासचिव माधवकुमार नेपालसँग एमालेका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले गुनासो
गरे “माओवादीको व्यवहार फेरिएन, धम्क्याउने, सताउने क्रम उस्तै छ,
तपाईँहरू केन्द्रमा सहमति गर्ने, जिल्लामा चाहिँ हामीले त्यही त्रास
भोगिरहनुपर्ने?” प्रशिक्षणमा दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत र बर्दियाबाट
आएका एमाले कार्यकर्ताले महासचिव नेपाललाई गाउँगाउँमा माओवादीको ज्यादती
यथावत् रहेको दुःखेसो सुनाएका थिए।
माले सुर्खेतका सदस्य नवराज रावतले भने “सार्वजनिक कार्यक्रममा
मैले चन्दा आतङ्कको कुरा गर्दा मलाई नै धम्क्याए, 'युद्धविराम भङ्ग
भएपछि के गर्दोरहेछ' भन्ने हल्ला फिँजाउँदै हिँडेका छन्।” सुर्खेतमा
माओवादीको चन्दा आतङ्क, अपहरण गर्ने, धम्क्याउने र केही नलागे “तँलाइ
पछि थाहा हुन्छ” भन्दै मानसिक यातना दिने काम यथावत् रहेको रावत बताउँछन्।
बर्दियाका एमाले नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो घरजग्गा
फिर्ता नगरिएको दुःखेसो पोखे। एमाले बर्दिया क्षेत्र नम्बर ३ का सचिव
नेत्र सोती भन्छन्, “गाउँमा केही गर्दा पनि माओवादीको अनुमति नलिई
सुखै छैन।” राजापुरमा रिङरोड मर्मतसम्भार गर्नलाई जिविससँग मिलेर दलहरूले
काम गर्न खोज्दा माओवादीले “कसले गर्दोरहेछ हेरौँ न, गोली खाएपछि थाहा
हुन्छ भनेर सबैलाई धम्क्याए।”
एमाले दैलेखका नेता अमर थापाको गुनासो थियो, “पैसा माग्ने,
नमाने 'भोलि थाहा हुन्छ' भन्दै धम्क्याउँछन् र आफ्नो सत्ता एवं सेना
रहेसम्म तिमीहरूको केही जोर चल्दैन भन्छन्।” “उनीहरूले समझदारी र सहमति
मान्दैनन् भने हामीले मात्र किन मान्ने?” कार्यकर्ताले नेपालसँग आक्रोश
पोख्दै भने “कि तपाईँहरूले कडाइसाथ कुरा राख्नु पर्यो, होइन भने हामी
आफ्नै ढङ्गले सोच्छौँ।”
कार्यकर्ताको गुनासो सुनिसकेपछि महासचिव नेपालले मञ्चबाट
भने “प्रचण्डजी, बन्दुकको बलमा जनता साथ लिने दुष्प्रयास नगर्नुस्।
कमसेकम सात पार्टीसँग भएको सहमति त पालना गर्नुस्।” उनले प्रत्यक्ष
भेटमा पनि यससम्बन्धी कुरा कडाइसाथ उठाउने आश्वासन पनि कार्यकर्तालाई
दिए।
रामेश्वर
अपहरणपछि हत्या
सुर्खेतको लेखगाउँ–४ का मानबहादुर कार्कीलाई २७ जेठ
दिउँसो माओवादीले 'सोधपुछ गर्नुछ' भन्दै घरबाट लिएर गए। भोलिपल्ट दिउँसो
परिवारलाई राति ८ बजे गाउँकै रत्नबहादुर गौतमको घरमा 'झुण्डिएर आत्महत्या'
गरेको खबर दिइयो। परिवार घटनास्थल पुग्दा कार्कीका दुवै हात बाँधिएको,
खुट्टाले भुइँ छोएको र टाउकोले दलिन छोएको थियो। माओवादीका 'जिल्ला
सैन्य मुख्यालय सदस्य' विपिनले आफैँले तयार पारेको 'आत्महत्याको मुचुल्का'
मा परिवारलाई हस्ताक्षर गर्न लगाए र कहीँ कतै खबर नगर्न र लाशको पोष्टमार्टम
नगराउन धम्की दिँदै २९ जेठमा दाहसंस्कार गर्न लगाए।
मानबहादुरकी पत्नी खगिसराले माओवादीले आफ्नो लोग्नेको
हत्या गरेको भन्दै दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै सातदल, मानवअधिकारवादी
र पत्रकार गुहारेकी छन्। यो घटना अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको थिएन माओवादीको
भेरी–कर्णाली क्षेत्रीय व्यूरोले आफूलाई थाहा नभएको बताएको छ।
|
