देश | समाचार

घर फर्किन झन् गाह्रो

घर फर्किएकी एक महिलालाई स्वागत गर्दै स्थानीय माओवादी नेता।

साढेदुई वर्षको विस्थापित जीवनपछि माओवादीले लाएका ताल्चा खोलेर आफ्नै घरमा बस्न पाउने आशले १ असारमा गाउँ फर्किएका दैलेख, काँशीकाँधका बखतबहादुर शाहीको सपना पूरा हुन पाएन। उनको घरमा जगका ढुङ्गाबाहेक केही बाँकी थिएन। उनी भन्छन्, “विस्थापित भएर बस्दा त सबैले सहयोग गरेका थिए, अब घर फर्किएको मान्छेलाई कसले हेर्ला र? दुःखका दिन त बल्ल शुरु हुने भए।”

माओवादी जनयुद्धमा विस्थापितहरू गाउँ फर्किन शुरु गरेपनि घर ध्वस्त भएको, धनमाल लुटिएको र पेशा–व्यवसाय गुमेकोले धेरैलाई गुजारा गर्न गाह्रो परेको छ। कतिका लागि विस्थापित हुँदाभन्दा अप्ठ्यारा दिन शुरु भएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), फोर्स नेपाल र मानवअधिकार संरक्षण मञ्चको संयुक्त पहलमा घर फर्किएका बखतबहादुर लगायतका विस्थापितहरू घर फर्किन पाउँदा जति खुसी थिए, ध्वस्त र उजाड घरबार देखेर त्यति नै दुःखी हुनपुगेका छन्।

काँशीकाँधकै ५५ वर्षीय शेरबहादुर शाहीले आँखा रसिला पार्दै भने, “मेरो घर त सबुदै रहेछ। तर गोठमा हेर्छु, चौपाया छैनन्। चुलोमा डाडूपन्यूँ–भाँडाकुँडी छैनन्। भण्डारमा अन्नको एक गेडो छैन।” माओवादीले पहिलो पटक २९ जेठ २०५९ मा घर लुटेका र पछि २२ भदौ २०६१ मा सर्वस्वहरणसहित गाउँनिकाला गरेका शाहीको १३ जनाको परिवारलाई अब गुजारा गर्नै गाह्रो भएको छ। भगवती प्रस्तावित माविका प्रधानाध्यापक हरि हमालको घर र सम्पत्ति दुरुस्तै भए पनि उनको ठाउँमा अर्कै शिक्षक आएका छन्। “अब हलो जोतेर खानुपर्ला” विस्थापित हुँदा भारत गएर मजदुरी गरेको सम्झँदै उनले भने “भाग्यले जे बनाउँछ, त्यही बन्नुपर्दो रहेछ।”

दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार, माओवादीले जनकारबाहीका नाममा जिल्लामा ४० जनाको सर्वस्वहरण र १०९ जनाको धनसम्पत्ति लुटपाट गरी तिनलाई गाउँबाट धपाएका थिए। तीमध्ये अधिकांश घर फर्किएका छन्, तर माओवादीले धेरैको लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता दिएका छैनन्। इन्सेकको मध्यपश्चिम कार्यालयका अनुसार, मध्यपश्चिम तराईका जिल्लामा अहिले पनि करीब २५० घरपरिवार आन्तरिक शरणार्थी छन्। पाँच वर्षदेखि सुर्खेतमा विस्थापित कालीकोटका पृथ्वीबहादुर सिंह भन्छन्, “रित्तो घरमा भोकभोकै मर्न किन जाने? जबसम्म पूर्ण शान्ति र लुटिएको सियोसमेत फिर्ता हुँदैन, घर फर्केर दुःख पाउनुछैन।” अर्कोतिर, माओवादीले विस्थापितको नाममा गैरविस्थापितहरूले फाइदा लिएको आरोप पनि लगाएका छन्। तर माओवादीले 'गैरविस्थापित' भनेका शिक्षक हरि हमाल भन्छन्, “माओवादीले सात पटकसम्म धम्की दिएपछि हिँडेको हुँ। नत्र विनाकारण छँदाखाँदाको घरबास र जागिर छोडेर किन जान्थेँ होला र!”

दल–माओवादी बाह्रबुँदे सहमति र सरकार–माओवादी पच्चीसबुँदे युद्धविराम आचारसंहितामा विस्थापितलाई घर फर्किने वातावरण मिलाउने तथा अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएको घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कुरा लेखिएको भए पनि गाउँघर फर्किएका विस्थापितहरूले त्यो महसूस गर्न पाएका छैनन्। कब्जामा लिइएका धनसम्पत्ति फिर्ता गर्न पीडितहरूले 'जनअदालत' मा आवेदन गर्नुपर्ने र अदालतले फिर्ता गर्नु भन्ने आदेश दिए मात्र फिर्ता गरिने माओवादीले बताएका छन्। पार्टीका दैलेख जिल्ला समिति सदस्य अखण्ड भन्छन्, “हामीलाई अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कसैको सम्पत्ति लिएको जस्तो लाग्दैन। न्यायपूर्ण तबरले लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छैन। तर बाह्रबुँदे सम्झौता र पच्चीसबुँदे आचारसंहितामा 'अन्यायपूर्ण तरिकाबाट' भन्ने उल्लेख भएकोले अन्यायपूर्ण या न्यायपूर्ण के हो भनी जनअदालतले छानबिन गर्नेछ।” अखण्डका यी भनाइ र माओवादीका 'अदालती प्रक्रिया' ले लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउने आशले घर फर्किएका विस्थापितहरू निराश भएका छन्।

विस्थापित बखतबहादुर शाही।

सरकारले माओवादीविरुद्ध आफ्नो अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरू धमाधम फिर्ता लिँदै उनीहरूलाई छाडिरहेको बेला माओवादीले चाहिँ जनअदालतको दुहाई दिएर सर्वसाधारणलाई सताउने क्रम जारी राखेका छन्। झिटीगुण्टा बोकेर ३० जेठमा घर फर्किन लागेका काँशीकाँधका आनन्दबहादुर शाहीलाई माओवादीका भेरी–कर्णाली व्यूरो सदस्य नरेन्द्रजङ्ग पिटरले 'जनअदालतमा मुद्दा चलिरहेकोले घर नजान' आदेश दिए। पूर्व माओवादी शाहीमाथि दुई कार्यकर्ताको हत्याको 'मुद्दा' लगाइएको छ। १८ फागुनमा बर्दियाको कालिकाबाट अपहरित आठ जनामध्ये अरू सबै २२ जेठमा रिहा भए पनि 'जनअदालतमा गम्भीर मुद्दा चलेकोले' भन्दै रामबाबु रेग्मीलाई छाडिएको छैन। माओवादीको थारुवान् प्रदेशका 'मुख्य न्यायाधीश' तीर्थ ज्ञवाली एक–डेढ महिनायता मात्रै त्यस क्षेत्रका पाँच जिल्लाबाट जनअदालतमा तीन हजारभन्दा बढी मुद्दा परेका र पुराना मुद्दाको चाप पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन्।

यस्तो परिस्थितिमा विस्थापितहरूलाई घर फर्किन र फर्किएकाहरूलाई सहज जीवनयापनको वातावरण बनाउन सरकार–माओवादी दुवै गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा मानवअधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन्। इन्सेकका मध्यपश्चिम क्षेत्रीय संयोजक भोला महत भन्छन्, “हाम्रो काम सहजीकरण गर्ने हो, बाँकी त सरकार र माओवादीले नै गर्नुपर्छ।”

• कलेन्द्र सेजुवाल, दैलेख

जुट्ने बेला फुटे दलित

डीबी सागर र मोतीलाल नेपाली।

समावेशीकरणको आवाज उठाइरहेका बेला दलितहरू आफैँ विभाजित भएका छन्।

मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको, समावेशी लोकतन्त्रका निम्ति सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातिले एउटै आवाज उठाइरहेका र कहिले सिंहदरबार त कहिले विभिन्न पार्टी कार्यालय घेराउ गरिरहेका बेला बिना कुनै गम्भीर कारण दलितहरू विभाजित भएका छन्। २६–२७ जेठमा पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनमा दलितहरूको साझा मञ्चको रूपमा रहेको 'दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ' फुटेपछि यो अवस्था आएको हो।

महासंघका संस्थापक अध्यक्ष डीबी सागर विश्वकर्माले १५५ प्रतिनिधिमध्ये १३५ जनाको मत खसेको निर्वाचनबाट आफूहरू चुनिएको दाबी गरेका छन् भने असन्तुष्ट पक्षले उनीमाथि भ्रष्टाचार र लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै मोतिलाल नेपालीको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनाएको छ। नेपालीले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका डीबी सागर र शाही कदम समर्थक मानिएका अम्बिका गजमेरमाथि कारबाही हुनुपर्ने बन्दसत्रमा उठेको मागको बेवास्ता गरेपछि अर्को महासंघ गठन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। उनी भन्छन्, “बन्दसत्रले चयन गरेको निर्वाचन अधिकृत रातारात परिवर्तन गरेर निर्धारित समयअघि नै अवैधानिक ढङ्गले गराइएको निर्वाचनको परिणाम कसरी वैधानिक हुन्छ?”

तर, संस्थापन पक्ष यो आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछ। “बन्दसत्रमा कुरा नउठाउने। चुनाव प्रचार पनि गर्ने। अनि हारेपछि अर्को समिति गठन गर्ने?” सो पक्षका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डीबी सागर भन्छन्। असन्तुष्ट पक्षले महासंघलाई बद्नाम गराउन अर्को समिति गठन गरेको उनको आरोप छ।

दुवै पक्ष अहिले आ–आफ्नो समिति वैधानिक भएको दाबी गर्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहार्न पुगेका छन्। नयाँ संविधान र राज्यव्यवस्थाको स्वरुपका बारेमा राष्ट्रव्यापी बहस र छलफल भइरहेको तथा दलितहरूको समावेशीकरणको माग उठिरहेको बेलामा आफ्नो अधिकारका लागि एकमुख भएर लड्नुपर्ने दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ फुटेको देख्दा दलित हकहितका पक्षपातीहरू भने सबै दुखित भएका छन्। कतिले यो फुटलाई नयाँ राज्य संरचनाभित्र दलितले पाउने सम्भावित अवसरको निम्ति व्यक्तिगत रूपमा आ–आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न गरिएको अस्वस्थ होडबाजीको रूपमा लिएका छन्।

• राजु विश्वकर्मा

दलितका घरमा बाहुनका बाजा

धादिङको खाल्टे–४, डाँडागाउँका बाहुन–क्षेत्रीहरूले विवाह ब्रतबन्धमा पञ्चैबाजा बजाएर ती बाजा छुनै नहुने परम्परागत अन्धविश्वास तोडेका र कामको बाँडफाँड जातको आधारमा नभई सीप एवं क्षमताको आधारमा हुनुपर्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन्। करीब एकवर्षअघि शुभप्रभात सांस्कृतिक परिवारको नाउँमा यो काम गर्न थालेको २५ जना युवाहरूको समूहले हालसम्म धादिङका कल्लेरी, खाल्टे र नीलकण्ठ तथा नुवाकोटका ढुङ्गे, दुईपीपल, तारुका, बुधसिङ, रातमाटे, सिमुन्द्रटारलगायतका ३० भन्दा बढी ठाउँमा बाजा बजाइसकेको छ। समूहले खाल्टे–६ का माइला विश्वकर्मासहित केही दलितहरूका घरमा पनि बाजा बजाएको छ।

जग्गेमा बसेर मन्त्र पढ्नुपर्ने बाहुनहरू एकछेउमा बसेर बाजा बजाइरहेका, नाचगान गरिरहेका देख्दा पनि गाउँमा सबैले स्वाभाविक रूपले लिएका र आ–आफ्नो घरमा आवश्यक परेका बेला तिनैलाई बोलाउन थालेका छन्। एक दिन बाजा बजाएबापत आफ्ना सदस्यहरूसँग रु.१५ सय र अरूसँग रु.५ हजार लिने गरेको यो समूहले अहिलेसम्म बाजा बजाएर रु.१ लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ। यो रकम बाजा, माइक र कपडा किन्न तथा समूहको व्यवस्थापन गर्न खर्च भएको सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष दिवाकर रिमाल बताउँछन्।

समूहका सदस्यहरूले ढोलक, दमाहा, नरसिंगा, ट्याम्को, सनाई, झुर्मालगायतका बाजा बजाउन शुरुका चार–पाँच महिना स्थानीय दमाईहरूसँगै तालिम लिएका थिए। दमाहा बजाउन निपुण नवराज खतिवडा भन्छन्, “दमाईहरूले बाजा बजाउन छाडेर वैकल्पिक व्यवसाय खोज्न थालेपछि लोप हुन लागेको पञ्चैबाजालाई जोगाउन हामीहरू यसमा लागेका हौँ।” यस्तो समूह बनेकोले गाउँमा बाजा बजाउने मानिसहरूको समस्या नै टरेको खाल्टेका बलराम ढुङ्गाना बताउँछन्।

• सीताराम अधिकारी, धादिङ

लिम्बूवान प्रदेशको माग

लिम्बूहरूले पूर्वमा छुट्टै स्वायत्त प्रदेशको माग गरेका छन्– 'पल्लो किराँत लिम्बूवान प्रदेश'। लिम्बूहरूको जातीय संस्था 'किराँत याक्थुङ चुम्लुङ' को २५–२९ जेठमा झापाको दमकमा सम्पन्न छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले यो निर्णय गरेको हो। यो अधिवेशनको उद्घाटन सभामुख सुवास नेम्वाङले गरेका थिए।

लिम्बूवान प्रदेशको माग गर्ने लिम्बूहरूले पूर्वका लिम्बू र खम्बू जनजातिले दाबी गर्दै आएका भूभागलार्ई मिलाएर सिङ्गो पूर्वी नेपाललाई 'किराँत स्वायत्त प्रदेश' बनाउने माओवादीको योजनामा समेत असहमति जनाएका छन्। चुम्लुङका अध्यक्ष अर्जुन लिम्बू अब छुट्टै प्रदेशको निम्ति माओवादी लगायत अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग लबिङ गर्न जाने बताउँछन्।

चुम्लुङ महाधिवेशनले उत्तरमा तिब्बती सिमाना, पूर्वमा भारतीय सिमाना, पश्चिममा अरुण नदी र दक्षिणमा आफैँले गठन गर्ने स्थलगत अध्ययन टोलीले सिफारिस गरे अनुसार हुने सिमाना तोकेर लिम्बूवान प्रदेशको भूभागबारे समेत निर्णय गरेको छ। यसअनुसार सो प्रदेशमा तेह्रथुम, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, पाँचथर, धनकुटा र इलाम पूरै तथा झापा, मोरङ र सुनसरीका केही भागहरू पर्दछन्।

संविधानसभा गठन नभएसम्म जातीय अधिकार प्राप्त नहुने जनाउँदै चुम्लुङले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति संविधानसभामै केन्द्रित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै यसले आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नयाँ निर्वाचन क्षेत्र गठन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, निर्वाचनमा विदेशमा रहेका लिम्बूहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था र संविधानमा आदिवासी जन–जातिको सरोकारका विषयमा उनीहरूलाई विशेषाधिकारको माग समेत गरेको छ। सन् २००१ को जनगणना अनुसार, नेपालमा लिम्बू जातिको जनसङ्ख्या ३,५९,३७९ छ।

• रविन गिरी

डाक्टरबाट ६ लाख भराउने फैसला

हिमाल फलोअप

पुनरावेदन अदालत पाटनले ब्लुक्रस अस्पतालका चिकित्सक डा. दिनेशविक्रम शाहबाट पीडित सृजना केसीलाई रु.६ लाख १७ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ। डा. शाहकहाँ उपचार गराउन गएकी किशोरी सृजना केसीलाई उनले पर्याप्त परीक्षण र पूर्ण होसियारीबिना औषधि दिएको अभियोगमा अदालतले सो आदेश दिएको हो।

डाक्टरको लापर्वाहीले १३ वर्षको उमेरदेखि कुरुप जीवन बाँच्न बाध्य यी किशोरी विगत सात वर्षदेखि यो मुद्दा लडिरहेकी थिइन्। त्यतिबेला डा. डीबी शाहले लेखिदिएको औषधि खाँदा उनको शरीर पूरै कालो र अनुहार कुरुप भएको तथा एउटा आँखा झरेको थियो। डाक्टरको लापरवाहीका कारण यस्तो भएको भनी क्षतिपूर्ति भराई पाउन २३ साउन २०५६ मा सृजनाले काठमाडौँ प्रजिअ कार्यालयमा मुद्दा हालेकी थिइन्। आफ्नो उजुरीमा उनले “राम्ररी परीक्षण गरेर मात्र औषधि लेख्नुपर्ने कानुनी र व्यावसायिक कर्तव्य पूरा नगरेकोले आफू शारीरिक र मानसिक क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको” उल्लेख गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बमोजिम चिकित्सकलाई १० वर्ष कैद र रु.५ लाख जरिवानाको माग गरेकी थिइन्। उपचारमा भएको खर्च, त्यसले आफ्नो स्वास्थ्यमा पारेको असरबापत एकमुष्ट क्षतिपूर्तिको समेत माग गरेकी सृजनालाई यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रु.१ लाख १७ हजार मात्र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझी पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेकी सृजनालाई अदालतले डा. शाहबाट रु.६ लाख १७ हजार भराउने निर्णय गरेको हो। फैसलापछि सृजनाले हिमाल सँग भनिन्, “मैले न्याप त पाएकी छु, हेर्नुछ अब फैसला कसरी लागु हुन्छ।”

रोकिएन त्रियुगा आतङ्क

उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाट गइरहेको बेला १० असारमा त्रियुगा नदीले भर्खरै बिहा भएकी १७ वर्षीया कुमारी धमला (काफ्ले) र उनका ६ वर्षीय भाइ पदमशङ्कर धमलाको ज्यान लियो
(हे. तस्बिर)। त्यसैदिन नदीमा स १ त ५८६ नं. को ट्याक्टर पल्टिँदा आवागमन बन्द भई वारिपारि दर्जनौँ गाडी र सयौँ यात्रु पनि अलपत्र परे। त्रियुगाले बगाएर केही वर्षअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका मणिराम खतिवडा, कानुन व्यवसायी कृष्ण निरौला र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खरिदार शारदाप्रसाद पोखरेलको पनि मृत्यु भएको थियो।

सदरमुकाम गाईघाट (त्रियुगा नगरपालिका) र मोतिगडा बजारबीच त्रियुगा नदीमा बन्न थालेको पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले गर्दा स्थानीय जनता र आगन्तुकहरूको यो दुःख अझै केही वर्ष लम्बिने सम्भावना छ। २०४४ सालमा बनाइएको कज–वे (नदीको भुइँ जमिनमा गरिएको पिच) मा बाढी नआएको बेला लेउमा चिप्लेर मोटरसाइकल, साइकल र पैदलयात्रु लडिरहेका हुन्छन् भने वर्षायाममा अचानक बाढी आएर मानिसहरू बग्ने र सवारीसाधनहरू पल्टिने गर्दछन्। बाढीले असारको मध्यदेखि असोजसम्म सदरमुकाम भित्र–बाहिरको यातायात–आवागमन लगभग बन्द नै हुन्छ।

जिल्लाको एकमात्र उच्चशिक्षण संस्था त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस मोतिगडामा भएकोले बाढीकै कारण सदरमुकाममा बस्ने विद्यार्थीहरूको जाँच समेत छुट्ने गरेको छ। गत वर्ष यही कारण प्रमाणपत्र तहका ४० र स्नातक तहका २५ विद्यार्थीको परीक्षा छुटेर दुईमहिनापछि सञ्चालन गर्नुपरेको थियो। त्यसैले अहिले पनि सदरमुकामदेखि ६० किलोमिटर टाढा जाँते गाउँबाट आएका प्रमाणपत्र तहका विद्यार्थी केशर र चम्फा राईलाई बाढी आएर परीक्षा दिन नपाइने पीरले सताएको छ।

गाईघाट उदयपुरको माथिल्लो भेग र खोटाङ जिल्लाको व्यापारिक नाका समेत भएकोले पुलको अभावले टाढा–टाढासम्मका बासिन्दालाई पनि सताएको छ। पुल नबन्नाले यो क्षेत्रमा गाईघाटबाहेक अन्य बजार केन्द्रको विकास समेत हुन नसकेकोले निर्माणलाई तीब्रता दिनुपर्ने क्याम्पसका सहप्राध्यापक कैलाश राईको धारणा छ। हिमाली यातायात व्यवसायी संघ, उदयपुरका सचिव ओमभक्त मैनाली पुल बन्न ढिलाइ भएकोले बर्सेनि हानि मात्र भइरहेको बताउँछन्। हुन पनि त्रियुगा नदीको ज्यादती यति बढी छ, स्थानीयवासीहरू त्रियुगा नगरपालिकालाई वर्षायाममा 'नहरपालिका' र वर्षापछि 'बगरपालिका' भनेर ठट्टा गर्छन्।

वर्षौँ कराएपछि बल्लबल्ल २०५९ माघमा शिलान्यास भएको पुलको एकचौथाई निर्माण पनि भएको छैन। बिटी एलाईट जोइन्ट भेञ्चर काठमाडौँले चार वर्ष भित्र निर्माण गर्न ठेक्का पाएको पुलको पिलर समेत बनिसकेको छैन। मङ्सिरदेखि मौसम अनुकूल हुनेभएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर वर्षायाममा मात्र काम शुरु हुन्छ। “सरकारले समयमा रकम निकासा नगरिदिएकोले ढिला हुनेगरेको हो” साइट इन्चार्ज रमेश आचार्य भन्छन्। स्थानीय शिक्षक तिलक कटुवालको भनाइ छ, “निरङ्कुशतासँगै शुरु भएको निर्माणमा ढिलाइ निरङ्कुशता समाप्त भइसकेकोले अब अन्त्य हुनुपर्छ।”

• महेश्वर चाम्लिङ, उदयपुर

दरबारः हिजै जस्तो

राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवामा गाभ्ने प्रतिनिधिसभाको ४ जेठको घोषणा कार्यान्वयन नगरी दरबारका कर्मचारीको छुट्टै उपसमूह बनाउने निर्णय हुनलागेकोले दरबारभित्रको कर्मचारीहरूको हैसियत हिजोकै जस्तो रहने भएको छ। प्रतिनिधिसभा घोषणा कार्यान्वयन सुझाव समितिले निजामती सेवा भित्र 'राजप्रासाद सेवा उपसमूह' बनाउने प्रस्ताव गरेकोले वर्षौँदेखि दरबारमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्रमा खासै परिवर्तन नहुने स्थिति देखापरेको हो। यसले दरबार प्रशासन प्रजातान्त्रिक होस् र त्यहाँका गतिविधि पारदर्शी होउन् भनी चाहनेहरूलाई निराश पारेको छ।

हाल दरबारमा सचिव वा सोभन्दा माथिका १४, सहसचिव ११, उपसचिव १२, सहायक सचिव २२, शाखा अधिकृत ३०, राजपत्र अनङ्कित ४० र श्रेणीविहीन १५० समेत करीब ३०० प्रशासनिक तथा करीब ६०० निजी कर्मचारी छन्। यीमध्ये ५८ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर पुगेका सात सचिव, तीन सहसचिव र करीब ५० कर्मचारी अवकाश पाउने अवस्थामा छन्। राजप्रासाद सेवासम्बन्धी मामिला

बुझेकाहरूको विचारमा, वर्तमान परिस्थितिमा राजप्रासाद सेवालाई छुट्टै समूहमा नराखी निजामती सेवामै गाभ्नु पर्दछ। उनीहरू त्यहाँका प्रशासनिक कर्मचारीलाई निजामती सेवाको प्रशासन तर्फ र प्राविधिक कर्मचारीलाई निजामतीकै अन्य मिल्दाजुल्दा समूहमा लैजान सकिने बताउँछन्। दरबारमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, “लोकतन्त्र आएपछि पनि दरबार भित्र प्रजातन्त्र नआउने भो।”