विश्लेषण
| राष्ट्रिय राजनीति
अन्तरिम संविधान र अन्तर्द्वन्द्व
अन्तरिम संविधान बेगर माओवादीको शस्त्र
नियन्त्रण तथा सत्ता सहभागिताको सम्भव हुँदैन। मस्यौदा समितिले ढिलाइ
गर्ने हो भने शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्छ, तर बढी हतार गर्ने
हो भने संविधानको स्वीकार्यतामा नै प्रश्नचिह्न लाग्नेछ। समितिलाई
माओवादीको निःशर्त सहयोग विशेष जरुरी छ।
•
सीके लाल
 |
 |
| तस्बिरहरू किरण पाण्डे |
भूमिगत जीवनबाट एकाएक सार्वजनिक परीक्षणको चम्किलो प्रकाशमा
उभिन पुगेका माओवादीहरू अझै पनि तिरमिर नै देख्छन् होला। तर निरन्तर
अन्तर्द्वन्द्व– खुला राजनीतिको स्वाभाविक चरित्र हो भन्ने बुझेर नै
होला, अध्यक्ष प्रचण्डले 'प्रतिक्रिया'को साटो 'अग्रसरता'लाई प्राथमिकता
दिइरहेका छन्। उनको भेटघाट तथा सरसल्लाहको क्रमले तीब्रता पाएको छ।
सशस्त्र समूहको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणका लागि व्यापक अन्तरक्रियाको
छुट्टै महत्त्व हुन्छ। यस अर्थमा माओवादी नेतृत्वको परिपक्वतालाई उत्साहवर्द्धक
सङ्केतको रूपमा लिइनुपर्दछ।
सशस्त्र सङ्घर्षको नुनिलो एकरसताबाट प्रतिस्पर्धात्मक
राजनीतिको कहिले अमिलो त कहिले गुलियो वा टर्रो–पीरो, झर्को लाग्दो,
विविधतामा अभ्यस्त हुन केही समय त लाग्छ नै। तर प्रारम्भिक चरणमा माओवादी
नेतृत्वले प्रदर्शन गरेको संयमलाई दृष्टिगत गर्दा विद्रोहीहरूको शान्तिपूर्ण
तथा सुरक्षित अवतरणको प्रक्रियालाई सन्तुलित तुल्याएर दिगो शान्तितर्फको
यात्रा सुनिश्चित गर्न अन्तरिम संविधानको आवश्यकता अब अझ टड्कारो बन्न
पुगेको छ। अन्तरिम संविधानले विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको भूमिका तथा
सीमितता समेत तोक्ने हुँदा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको मूल मुद्दा बनेको
छ मस्यौदा समितिको बनौट, कार्यसूची, कार्यविधि, समयावधि तथा वैधानिकता।
त्यसैको सेरोफेरोमा अहिले मुलुकको सम्पूर्ण राजनीति घुमिरहेका कारण
'संवैधानिक' पदाधिकारीहरूले संसदमा शपथ ग्रहण गर्ने क्रान्तिकारी कदमले
समेत जनताको ध्यान खिच्न सकिरहेको छैन।
विधिको शासन
'विधिद्वारा शासन' (रुल वाई ल) त निरङ्कुशतामा समेत सम्भव हुन्छ, तर
'विधिको शासन' (रुल अफ ल) स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै
प्राथमिक शर्त हो भन्ने मान्यता नेपालमा अझै स्थापित भइसकेको छैन।
त्यसैले 'अन्तरिम शासन विधान' तथा 'अन्तरिम संविधान' उस्तै हुन् भन्ने
भ्रम राजनीतिकर्मीहरूको त के कुरा, संविधानविद्हरूमा समेत व्यापक छ।
अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको गठनबारे उठेको विवाद त्यस निकायको
पारिभाषिक अस्पष्टताबाट उब्जेको अन्यौल हो। लाग्दछ, सात दल तथा माओवादीका
वार्ताकार एवं शीर्षस्थ नेताहरूले 'अन्तरिम संविधान' शब्दावली प्रयोग
गरेका भएपनि तिनको अन्तःस्करणमा 'अन्तरिम शासन विधान' को अवधारणाले
जरा गाडेको थियो। त्यसैले मस्यौदा समितिको गठन तथा बनौट– प्राविधिक
प्रकृतिको छ, प्रतिनिधिमूलक छैन। र, सम्भवतः त्यस्तै मनस्थितिले गर्दा
महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मस्यौदा समितिलाई पत्रको वैधानिकता
नचाहिने तर्क अगाडि सारेका थिए।
लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले 'अन्तरिम
शासन विधान' मात्र बनाउने हो भने त्यो दस्तावेजलाई महान्यायाधिवक्ताको
सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले सदनमा पेश गर्छ र सभामुख सुभाष नेम्वाङले
प्रस्तावित गरे झैँ प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई स्वीकार गरेको घोषणा गर्नासाथ
त्यो लागू हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले भनेझैँ
मस्यौदा समितिमा महिला वा जनजाति प्रतिनिधि चाहिँदैन, किनभने प्रतिनिधित्वको
कुरा वैधानिकता प्रदान गर्ने राजनीतिक निकाय (माओवादी, संसद र सात
दल) ले निर्क्योल गर्ने कुरा हो। प्राविधिकले आफ्नो काम गर्छ, निर्णयकर्ता
प्रतिनिधिमूलक छन् वा छैनन् भन्ने जस्तो राजनीतिक विषय उसको कार्यक्षेत्रमा
पर्ने कुरै हुँदैन। रोगीको उपचार चलिरहेको अपरेशन थिएटरमा दक्ष सर्जक
तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको जात, लिङ्ग वा वर्गभन्दा पनि तिनको पेशागत
ज्ञान बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, योग्य तथा समर्पित कानूनवेत्ताहरूले
बनाएको जस्तोसुकै आदर्श दस्तावेज भए पनि त्यो प्राविधिक प्रकारको 'अन्तरिम
शासन विधान' मात्र हुन्छ। त्यसले निर्णयकर्ताहरूको महत्तालाई संस्थागत
गर्छ। ००७ सालको अन्तरिम शासन विधान तथा ०४६ सालपछिको अन्तरिम व्यवस्थाले
पुरानो शासनका आधारभूत मान्यताहरूलाई स्थानान्तरण (क्रमशः प्रधानमन्त्रीबाट
राजा एवं राजाबाट प्रधानमन्त्रीमा) मात्र गर्यो, परिवर्तन गरेन। राजकीय
अधिकारलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनको प्रक्रियाद्वारा विधिको शासन कायम
गर्ने 'अन्तरिम संविधान' ले मात्र आमूल परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ।
अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको कार्यक्षेत्र स्वभावतः
व्यापक हुन्छ। शासन विधान मात्र चाहिँदो हो त १२ बुँदे सात दल–माओवादी
समझदारी, २५ बुँदे युद्धविराम आचारसंहिता, प्रतिनिधिसभाको “म्याग्नाकार्टा”
घोषणापत्र तथा नियमावली एवं २ असारको आठबुँदे 'ऐतिहासिक' सहमतिलाई
संहिताकृत गरे पुग्नेथियो। त्यस्तो अवस्थामा मस्यौदाकारहरूको भूमिका
लेखनदास जस्तै हुने थियो। तर, आठबुँदे सहमतिले स्पष्टतः त्यसभन्दा
अगाडि बढ्न खोजेको छ। त्यसैले अन्तरिम संविधान मस्यौदाका बारेमा उठेका
विवादहरूलाई सकारात्मक निर्देशका रूपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
मस्यौदा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भए पनि व्यापक दाबी–विरोधको अग्निपरीक्षाबाट
उत्तीर्ण भएको अन्तरिम संविधान नै सही अर्थमा सर्व–सहमतिको दस्तावेज
बन्न सक्नेछ।
संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने विधि स्वभावैले
सुस्त हुन्छ। संविधानसभाको गठन, कार्यविधि तथा निर्क्योलमा सोचे वा
प्रक्षेपण गरिएभन्दा बढी समय लाग्ने लगभग निश्चित छ। त्यतिबेलासम्म
अन्तरिम शासन विधानको नाउँमा कार्यपालिका, विधायिका वा राजनीतिक दलहरूमध्ये
कुनै एक वा सबैको सम्मिलित निरङ्कुशता समेत स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अन्तरिम संविधानले सबै शक्तिका सीमाहरू तोक्ने हुँदा निश्चित रूपमा
अहिलेको अवस्थामा त्यो बढी उपयुक्त विकल्प हो। 'अन्तरिम शासन विधान'को
तुलनामा 'अन्तरिम संविधान'मा प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताका प्रश्नहरू
पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्।
अहिले समलिङ्गीदेखि महिला अधिकारवादीसम्मले संविधान
मस्यौदा समितिमा सहभागिता खोजिरहेका छन्। जनजाति तथा राजनीतिक दलहरूको
प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर मस्यौदा समितिले
दर्शाउने पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वले दावी–विरोधका यस्ता स्वरहरूको
दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दछ। व्यापक परामर्श एवं छलफलको साटो हतारमा
अपारदर्शी सम्झौताद्वारा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन भएकाले
पनि विवाद बढाउने वातावरण जन्मिएको हो। ढिलै भए पनि विभिन्न राजनीतिक
खेलाडीहरूसँग सम्पर्क बढाएर प्रचण्डले सकारात्मक वातावरण बनाउने कोशिश
गरिरहेका छन्। अन्तरिम संविधानको मस्यौदा बेगर माओवादीको शस्त्र नियन्त्रण
तथा सत्ता सहभागिताको प्रक्रिया शुरु हुन सक्दैन। मस्यौदा समितिले
ढिलाइ गर्ने हो भने शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्छ, तर बढी हतार
गर्ने हो भने संविधानको स्वीकार्यतामा नै प्रश्नचिह्न लाग्नेछ। आफ्नो
कार्यविधि आफँै निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको अन्तरिम संविधान मस्यौदा
समितिले खास गरेर माओवादीहरूको निःशर्त समर्थन तथा पूर्ण सहयोग पाउनु
जरुरी छ। अनि मात्र विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने वातावरण बन्न सक्दछ।
कमल अर्याल |
| असङ्गत व्यवहारः राज्यसत्तासँग निश्चित समझदारी
गरेर सार्वजनिक जीवनमा फर्केका माओवादीले 'जनसत्ता', 'जनअदालत'
आदिका नाममा जनतालाई दुःख दिन र संस्थापन पक्षलाई सशंकित तुल्याउन
छोडेको पाइँदैन। मृगौलिया, मोरङकी गोमादेवी कोइरालाको मुद्दा सुनुवाई
हेर्दै माओवादी कार्यकर्ता 'आनन्द'। |
सङ्क्रमणको सकस
२ असारको ८ बुँदे सहमति आन्तरिक वा बाह्य परिस्थितिबाट उत्पन्न राजनीतिक
दबाबले गर्दा हतारमा टुङ्ग्याइएको हुनुपर्दछ, नभए १० वर्षे जनयुद्धको
विश्राम १० घण्टाको छलफलबाट संहिताकृत गर्न सकिने विषय होइन। सहमतिपत्रमा
सही धस्क्याएर पत्रकारहरूका सामु हातेमालो गर्नेहरू नै अहिले उक्त
घोषणापत्रको मर्मलाई चोट पुग्ने गरी वक्तव्यवाजी गरिरहेका छन्। राजनीतिक
प्रतिबद्धताको यस्तो खुला उल्लङ्घन देखेर माओवादी अध्यक्षलाई उदेकलाग्दो
हो। तर प्रश्नहरूको निरन्तर प्रहारबाट आमसहमति निर्माण गर्ने विधि
खुला राजनीतिको अन्तरनिहित चरित्र हो। आफ्ना कार्यकर्ताहरूको गुनासोलाई
बेवास्ता गरेर गरिएको सहमतिलाई माधव नेपालले प्रचण्ड जस्तै सजिलोसँग
कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा अब माओवादी अध्यक्षले पनि बुझिसकेको
हुनुपर्दछ।
अन्तरिम संविधानको प्रारुपका बारेमा मतैक्यता कायम नभएसम्म मस्यौदा
समितिले कार्यारम्भ समेत गर्न सक्दैन। सामान्यतः अन्तरिम संविधानको
काम पुरानो अवस्थाबाट लक्षित वातावरणसम्म पुर्याउने पुलको रूपमा रहेको
हुन्छ भने अन्तरिम शासन विधानले यथास्थितिलाई व्यवस्थापन मात्र गरे
पुग्छ। प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र तथा नियमावलीले सङ्क्रमण व्यवस्थापनको
आधारभूमि तयार गरेको छ। २ असारको ८ बुँदे राजनीतिक घोषणापत्र भविष्यको
दिशानिर्देश हो। २०४७ सालको संविधानका वैधानिक अवशेषहरू एवं नेपालले
अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा घोषणापत्रहरूले संवैधानिक
निरन्तरतालाई अक्षुण्ण राख्नेछन्। आम सहमति बनिसकेका यस्ता वैधानिक
हदहरूको बीचबाट संविधानसभासम्मको बाटो कोर्ने अन्तरिम संविधानलाई तत्कालिक
संयन्त्रको रूपमा मात्र अङ्गीकार गर्ने हो वा भावी संविधानको प्रस्तावित
रुपरेखाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भन्ने कुराको निर्क्यौल नभएसम्म
सर्वोच्च कानूनको सम्भाव्य अन्तरवस्तुका बारेमा बहस चलाउन सकिँदैन।
अन्तरिम संविधानका अन्तर्राष्ट्रिय प्रारुपहरूमध्ये
दक्षिण अफ्रिकाको नमूना अहिले नेपालमा सबभन्दा बढी चर्चामा छ। अन्यत्रको
तुलनामा दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक प्रयोग निर्विवाद रूपले आकर्षक
छ। तर उत्पीडक–उत्पीडित बीच 'सम्झी राख तर माफ गरिदेऊ' (फरगिभ बट डन्ट
फरगेट) को असन्तुलित सम्झौतामा आधारित संहिता दक्षिण अफ्रिकाको 'बिर्स
र माफ गरिदेऊ' (फरगेट एण्ड फरगिभ) को मनस्थिति बेगर अगाडि बढ्नै नसकिने
नेपालको विशेष परिस्थितिमा आदर्श बन्न कठिन छ। माओवादी तथा अन्य दलहरू
एकअर्का भन्दा पनि शाही सत्ताबाट उत्पीडनमा परेकाले तिनले आ–आफ्ना
प्राथमिकताहरूलाई पारितोषिकको नैतिकताका आधारमा जनतामािथ थोपर्न पाउने
छैनन्। संविधानसभाले आफ्नो प्रारुप स्वयं छनौट गर्न पाउनेछ। त्यस दृष्टिकोणबाट
हेर्दा राज्यको पुनर्संरचना, राजसंस्थाको भविष्य वा मुलुकको अर्थ–राजनीतिको
रुपान्तरण अन्तरिम संविधानको विषय होइन। नामकरण अन्तरिम संविधान भएको
भए तापनि मुलुकको अस्थायी मूल कानूनको सारतत्व अन्तरिम शासन विधानसँग
मिल्दोजुल्दो हुन गएको छ। फरक खाली के हो भने प्राविधिक नभएर प्रतिनिधिमूलक
मस्यौदा अहिलेको राजनीतिक बाध्यता हो।
सजिलो प्रारुपको अभाव पूर्ति गर्न मस्यौदा समितिले खाका
नमूना (आउट लाइन मोडेल) अख्तियार गर्न सक्छ। खाका नमूना निर्देशक सिद्धान्तहरूको
सङ्कलन हो जसमा प्रस्तावित संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्या, संशोधन
तथा खारेजी गर्न सक्ने राजनीतिक वा संवैधानिक संयन्त्रको संरचना, भूमिका
तथा सीमाहरू स्पष्टसँग तोकिएको हुन्छ तथा संविधान अतिक्रमणको अनुगमन
एवं उपचारका लागि स्वतन्त्र व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस्तो संविधान
स्वभावतः गतिशील हुनेछ र त्यसमा छुटेका कुराहरू प्रक्रिया पुर्याएर
समावेश गर्न गाह्रो हुने छैन। अहिले दावी–विरोध चर्किएको मुख्य कारण
अन्तरिम संविधान नै भावी संविधानको प्रारुप बन्न सक्दछ भन्ने शङ्का
हुनसक्दछ।
अन्तरिम संविधान निर्माणको प्रक्रिया जति लम्बिँदै गयो,
लोकतन्त्रको संस्थाकरण एवं संविधानसभाको निर्वाचन त्यति नै पर सर्दै
जानेछ। प्रतिगमनको डर केही कम भइसकेको भए तापनि दक्षिणपन्थी वा वामपन्थी
अतिवाद राजनीतिक अन्योलमा फस्टाउँछ भन्ने कुरा बिर्सिइनु हुँदैन। तसर्थ
अन्तर्द्वन्द्व तथा दबाबलाई पन्छाउँदै अन्तरिम संविधानको मस्यौदा कार्यलाई
तीब्रता दिन माओवादी तथा सात दल गठबन्धनले पुनः प्रतिबद्धता दर्शाउन
सक्नुपर्दछ। आवश्यक देखिए सात दल तथा माओवादीका शीर्ष नेताहरूले अन्तरिम
संविधानका सीमारेखाहरूका बारेमा स्पष्ट साझा अवधारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ।
नभए सुस्तरी सरकारी संयन्त्र जड तथा विद्रोहीका लडाकाहरू विच्छृङ्खल
बन्दै जाने छन् र सङ्क्रमणको अवधि लम्बिएर अर्को विपत्ति आइलाग्ने
परिस्थिति समेत उत्पन्न हुनसक्नेछ। अन्तर्द्वन्द्वको परिपक्व व्यवस्थापन
खुला राजनीतिको अन्तिम परीक्षा हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले
त्यही प्रतिस्पर्धामा एमाले महासचिव माधव नेपालसँगै उभिएका छन्। तिनको
एकअर्काप्रतिको व्यवहारले नेपाली राजनीतिको भावी दिशालाई निर्णायक
रूपले प्रभावित गर्नेछ। प्रतिस्पर्धा भन्दा सहकार्यलाई बढावा दिन अन्तरिम
संविधान सम्वादमुखी एवं समन्वयात्मक हुनु जरुरी छ।
राजनीतिमा अनौठो र स्वाभाविक छुट्याउन कठिन हुन्छ भन्ने
कुराको सबभन्दा ठूलो प्रमाण पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बन्न पुगेको
छ। संसद विघटन गराउने नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) तथा प्रतिनिधिसभा
मध्यरातमा भङ्ग गरिँदा दीपावली गर्ने एमाले संसदीय सर्वोच्चता एवं
निरन्तरताको सबभन्दा मुखर प्रवक्ता भएका छन्। तर एक्लै संसद पुनःस्थापनाको
एकसूत्रीय मुद्दामा अडेर चार वर्षसम्म लडेको नेपाली काङ्ग्रेसका लागि
अब त्यो म्याद गुज्रेको संयन्त्रको कुनै उपयोगिता बाँकी नरहेको देखिन्छ।
संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाएका माओवादीहरू समेत संसदको वैधानिकतादेखि
तर्सेर नै प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरिनुपर्ने मागमा अडेका हुन्। यस्ता विडम्बना,
विरोधाभास तथा अन्तर्द्वन्द्वहरूको समायोजन संक्षिप्त, गतिशील एवं
स्पष्ट अन्तरिम संविधानले मात्र गर्न सक्दछ। राज्यको विसैन्यीकरण (डिमिलिटिराइजेशन)
तथा विद्रोहीहरूको निरस्त्रीकरणको प्रक्रिया बारे वैधानिक आधार सृजना
गर्नका लागि पनि अन्तरिम संविधान आवश्यक भइसकेको छ। खेल स्वच्छ, स्वस्थ
एवं समानरूपले सञ्चालन गर्न खेलका नियमहरू निर्धारण गर्ने कार्यमा
तत्परता तथा सजगता देखिनुपर्दछ।
अन्तरिम संविधानको निर्माण प्रक्रियाले गति नसमातेसम्म
मुलुकको राजनीति यथास्थितिमै रुमलिँदै पतनोन्मुख हुने जोखिम कायम रहनेछ।
तर अहिले सर्वत्र व्याप्त अन्यौल असामान्य र अप्रत्याशित भने होइन।
राजनीतिक खेलाडीहरूले अलिकति समझदारी र अग्रसरता देखाउने हो भने मुलुकको
परिदृश्य सङ्लिँदै जाने निश्चित छ।
|
