विश्लेषण
| राजनीति
प्रचण्डको बोली र माओवादीको व्यवहार
दुई भिन्न चरित्र
•
पुरुषोत्तम दाहाल
रविन साय्मि |
एकातिर प्रचण्ड
जस्तो शीर्षस्थ नेता राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथ
कार्यकर्ताहरू माझ लोकतन्त्रबारे, सहमतिबारे, संविधानसभाबारे प्रशिक्षणमा
हिँड्नु जति सकारात्मक छ, अर्कातिर उहाँका कार्यकर्ता र स्वयं पार्टी
पनि तदनुरुप नदेखिनु विडम्बनापूर्ण लाग्छ।
“देशका जनतामा निराशा अथवा अपमानबोध भयो भने त्यो देश नामेट (कोल्याप्स)
हुन्छ” भन्ने वाक्यका साथ २५ वर्षपछि प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहाल
सार्वजनिक हुनुभयो। अनेक कुनाकन्दरा गर्दै दश वर्षको वनबास पूरा गरी
उहाँ प्रधानमन्त्री निवासबाट २ असारमा यसरी सार्वजनिक हुनुभयो- मानौँ,
उहाँको गन्तव्यको एक विश्रान्ति स्थल त्यही नै थियो।
आरम्भका वाक्यमा युद्धविराम, शान्ति र विकसित राजनीतिक
परिस्थितिलाई जनताको मनोविज्ञान र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडेर माओवादी
कृत्यलाई पुष्टि गर्दै प्रचण्ड त्यसदिन जसरी राजधानीका सचेत नागरिकमाझ
उभिनुभयो- त्यसले उहाँको 'हिंसात्मक योजनाकार'को छवि ओझेलमा मात्र
परेन, सर्वाधिक हिंसा विरोधी सचेत मध्यम वर्गमा पनि उहाँको छाप 'स्टेट्सम्यान'
(राजनेता) का रूपमा स्थापित हुनपुग्यो। उहाँका निम्ति सम्भवतः यो सबैभन्दा
ठूलो सफलता हो।
कम्बोडियामा एक दशकसम्म जनयुद्ध गरी नोम पेन्हका सडकमा
पोलपोटद्वारा पोखिएको रगतको आहालको भयानक र विदीर्ण घटना पढेका राजधानीवासीहरू
प्रचण्डको अवतरण पनि त्यसरी नै हुने आशङ्कामा थिए। तर यसको ठीक उल्टो,
पन्ध्र हजारको बलिदानको इतिहासलाई साक्षी राख्दै 'बुद्धका अमर बिम्ब-वाणी'
बोकेर आएको सन्देश प्रचण्डले दिए। बुद्धको सन्देशको अर्थ हो- हिंसाको
अग्राह्य र निरर्थकता। यसरी हेर्दा कतै प्रचण्ड भविष्यमा 'अशोक' हुने
हुन् कि- भन्ने शङ्का पनि उत्पन्न भएको छ। हिंसाको विकर्षण र उत्कर्ष
यस्तो पनि हुनसक्छ। राष्ट्र हिंसाको दावाग्निमा खरानी हुनबाट जोगाउने
गृहयुद्ध, जातीय-धार्मिक युद्ध पैदा हुन नदिने र बाह्य हस्तक्षेपसहित
राष्ट्र विघटन हुने स्थिति आउन नदिने भन्नु नै हिंसाको पराजय हो।
सहमति र विवाद
प्रचण्डको राजधानी प्रवेश प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग 'शिखर
वार्ता र सहमति' गर्न थियो भन्ने कुरा दोहोर्याइरहनु परेन। त्यस शिखर
वार्ताले ७ मङ्सिरको १२ बुँदे सहमति र १२ जेठको २५ बुँदे आचारसंहिताप्रति
प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै ८ बुँदे नयाँ सहमति गरेको छ। त्यसमा प्रचण्ड
एक पक्ष र गिरिजाप्रसादसहित सात दलका नेताहरू अर्को पक्ष भएर हस्ताक्षर
गरिएको छ। “बहुदलीय शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र मानवअधिकार,
प्रेस स्वतन्त्रता एवं कानूनी राज्यको अवधारणा” लाई भोलिको राज्य–पद्धतिका
गुण र विशेषताका रूपमा किटान गरिएको छ– त्यस सहमतिमा। माओवादीले यसअघिसम्म
भन्दै गरेको 'सर्वदलीय बृहद् राजनीतिक सम्मेलन' एजेण्डाबाट हटे पनि
अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको पदचिन्हलाई छोडिएको
छैन। यसो गर्दा- १९ दिनसम्म चलेको शान्तिपूर्ण जनविद्रोह र २१ जनाको
बलिदानको एक उत्कर्ष उपलब्धिका रूपमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा विघटन
गर्ने निर्णय समेत भएको छ। यहाँ दोहोर्याउनै पर्ने कुरा के छ भने-
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले- १६ वैशाखदेखि जेठ भरमा प्रतिनिधिसभालाई
सर्वोच्च निकाय घोषणा गर्दै संविधानसभामा जाने निर्णय गर्यो। राजसंस्थामा
निहित व्यापक अधिकार कटौती गर्दै-राजाको सम्पत्तिमा आयकर लाग्ने, राजपरिषद्
खारेज गर्ने, सिंहासनमा प्रथम सन्तान छोरा वा छोरी जो भए पनि उत्तराधिकारी
हुने, राज–उत्तराधिकारी प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्ने, राजाका कार्यहरूमा
प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने, राष्ट्रिय गान परिवर्तन,
सरकारी अङ्गका 'शाही' शब्द हटाउने आदि थुप्रै 'क्रान्तिकारी' निर्णयहरू
अत्यन्त तीब्र गतिमा गर्यो। तर प्रतिनिधिसभाले जे काम गर्यो के ती
जनविरोधी थिए- संविधानसभाको बाटोमा यसले व्यवधान खडा गरेको थियो- प्रतिनिधिसभा
विघटनको मागका सन्दर्भमा यी प्रश्नहरू एकदमै जायज ठहर्छन्।
किरण पाण्डे |
| २ असारमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा
प्रकट हुँदै प्रचण्ड (बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालका बीचमा)। |
नबुझिने पहेँली
जनताका पक्षमा कठोर निर्णयहरू गरिरहेको र विगतमा जनताबाटै निर्वाचित
प्रतिनिधिसभालाई माओवादीको स्वेच्छिक 'जनसरकार'सँग साट्ने सात दलको
सहमति नबुझिने पहेंली भएको छ। अघिल्लो दिन सर्वोच्च संप्रभु घोषणा
गर्ने अनि भोलिपल्ट त्यही संप्रभु संस्थालाई अन्धकारमा राख्दै अर्को
कुनै ठाउँमा केही नेताहरू बसेर विघटन गर्ने निर्णय सहज स्थितिको उपज
मान्न सकिँदैन। यो प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजतन्त्रलाई 'सेरेमोनियल'
बनाउन दिनुभएको अभिव्यक्तिको मूल्य चुक्ता गरिएको हो वा कोइराला-प्रचण्डबीच
कुनै अन्य विशिष्ट सहमतिको परिणाम हो- निर्क्योल गर्न कठिन भएको छ।
तर यसले स्वेच्छाचारी, अराजक र निरङ्कुश परम्पराको पुनरावृत्ति गराएको
छ। यो प्रक्रिया भविष्यमा पनि परम्पराका रूपमा दोहोरिन सक्ने खतरा
पैदा गरेको छ। यो शङ्का किन पनि पैदा भएको छ भने भइरहेको वैध संस्था
(प्रतिनिधिसभा) विघटन गरी सहमतिका नाउँमा त्यही प्रकारको अर्को संस्था
खडा गर्ने भनिएको छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ- अर्को यस्तै निकाय खडा गर्नुछ
भने हुँदाछँदाको प्रतिनिधिसभालाई किन विघटन गर्नुपर्यो- कि भनिए जस्तो
चाँडो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन वा गर्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा
माओवादी र दलका नेताहरू पुगेका हुन्- र, नै माओवादीलाई समेत समेट्न
अर्को विधायिकी निकाय बनाउनु जरुरी भयो- यी प्रश्नहरूको समीचिन उत्तर
आउनु आवश्यक छ। अघिल्लो दिनसम्म विधायिकी वैधानिक निकाय आवश्यक भएको
तर्क गरिरहने प्रधानमन्त्री कोइराला आफ्ना वचनको बन्दी भएको अनुमान
धेरैको छ। उहाँल-― अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग, राजासँग र सैनिक नेतृत्वसँग,
अनि माओवादी नेतृत्वसँग अलग-अलग वचन दिनुभएको प्रतीत हुन्छ। यसैकारण
उहाँका कार्यहरूसँग सबैपक्ष आलोचक र आक्रामक देखिइरहेका छन्।
सेना विरुद्ध उत्तेजक टिप्पणी
यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा माओवादीको 'हतियार व्यवस्थापन' विषय ओझेलमा
परेको छ। कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैँ सरकारमा पनि सामेल
हुने, राज्यका सबै नीतिनिर्णयका प्रक्रियामा समान साझेदारी राख्ने
तर आफ्ना सेना र हतियार चाहिँ पृथक् ठान्ने र राख्ने रणनीति माओवादीले
अघि सारेको छ। 'हतियार व्यवस्थापन' कै विषयलाई उचालेर स्थितिलाई झन्
जटिल बनाउन खोज्नेहरूका निम्ति उसको यो रणनीति निकै उर्वर देखिँदै
छ। त्यसमा पनि- प्रधानमन्त्री निवासमा नेपाली सैनिक सुरक्षा घेराभित्र
बसेर नेपाली सेनाका विषयमा प्रचण्डबाट आएको टिप्पणीले आगोमा घ्यू थप्ने
काम गरेको छ। उहाँले- नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाएर २० हजारमा ल्याउनुपर्ने
तर्क गर्दा चीन वा भारतसँग लड्नु नपर्ने र लड्न नसक्ने तर्क दिनुभयो।
यो कुनै नयाँ नौलो तर्क होइन। तर 'नेपाली सेनाले जनता मार्न बाहेक
केही नजानेको र सुगौली सन्धिका समय बाहेक बहादुरी नदेखाएको' भनी प्रचण्डले
गर्नुभएको टिप्पणी दुःखद र अन्यायपूर्ण मानिएको छ। सिन्धुलीगढीदेखि
खासासम्मका युद्धहरूमा देशले शिर ठाडो पारेको इतिहास छ र सन् १९५८
देखि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियानमा नेपाली सेना सफल र गौरवशाली
प्रमाणित भएको छ। यसको नेतृत्व र केही जर्साबहरूको जनविरोधी चित्रमा
सम्पूर्ण संस्थाको आकार खुम्च्याउनु प्रचण्डको व्यक्तित्व विपरित कुरा
हो। त्यसो हो भने- माओवादी जनसेनाको गाथा केमा आधारित छ भनेर उहाँले
भन्ने- जसको जन्म नै हिंसा र युद्धनिम्ति थियो र युद्धको निर्णयका
साथ उत्रिएको माओवादी पक्षकै कारण १५ हजारभन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान
गइसकेको छ। अर्थात् हतियार व्यवस्थापनको प्रश्नसँगै प्रचण्डको यो टिप्पणीले
स्थिति बिगार्नेहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ। यस्तो गम्भीर कुरातर्फ प्रचण्डको
ध्यान जान नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
माओवादीमा पलाएको अहङ्कार
१२ बुँदे सहमति र २५ बुँदे अचारसंहिता विपरित माओवादी पक्ष 'राज्यमाथि
बलात् कब्जा' गरिसकेको अहङ्कार प्रदर्शन गर्न लागेको छ। त्यसो होइन
भने पनि सत्ताको 'आरामदेह आसन' मा पुग्न उसमा तीव्र लालसा देखिएको
छ। पर्वत जिल्ला विकास समितिको सभापति घोषणा गर्दै आफैँ कुर्सीमा बस्न
पुग्नु र सरकारी नियुक्तिहरूमा सरकारमा संलग्न हुनुपूर्व नै अंशवण्डाको
आसय प्रस्तुत गर्नुले त्यो लालसा र आतुरतालाई प्रकट गरेको छ। उनीहरूले
गिटी, बालुवा ठेक्का कब्जा गर्नु, राजधानीमै बसेका राज्यका मान्य अदालतसामु
'जनअदालत' का नाउँमा मुद्दा छिनोफानो गर्नु, राज्यमा दर्ता नै नगरी
'जनगणतन्त्र'का नाउँमा एफएमहरू सञ्चालन गर्नु र लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रमा
सहमति खोजेझैँ गरी जनवादी सत्ताका निम्ति प्रचार अभियान निरन्तर गर्नु,
अनि नागरिकसँग चन्दा दबाब, निजी घर-खेत कब्जा गर्नु र अपहरणको खेती
यथावत् राख्नुले माओवादी नियतमाथि प्रशस्त सन्देह उठेका छन्। एकातिर
प्रचण्ड जस्तो शीर्षस्थ नेता राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका
साथ कार्यकर्ताहरू माझ लोकतन्त्रबारे, सहमतिबारे, संविधानसभाबारे प्रशिक्षणमा
हिँड्नु जति सकारात्मक छ, अर्कातिर उहाँका कार्यकर्ता र स्वयं पार्टी
पनि तदनुरुप नदेखिनु परस्पर विरोधी चरित्र हुन्। सिन्धुका विशाल तामाङको
हत्यादेखि धनुषाका बलदेव यादव, काभ्रेका शान्तदेव पन्त र जगदीश वडालसम्मको
अपहरण परस्पर विरोधका उदाहरण हुन्। भरखरै मात्र दोलखा मालुका शिवबहादुर
खड्काले माओवादी कब्जाभित्रै आत्महत्या गरेको समाचार प्रकाशित भएको
छ र सप्तरी कञ्चनपुरबाट ४ जना अपहरणमा परेको समाचार छ। के यी घटनाहरूले
भयरहित निर्वाचनको प्रत्याभूति गराउँछन् त?
परस्पर विरोध र निष्कर्ष
हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभाको निर्वाचनका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघलाई
बोलाउने निर्णय गरेलगत्तै सरकार र माओवादीले 'अनुगमन समिति'ं गठन गरेका
छन्। दल-माओवादीले आदेश दिनासाथ सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यसलाई सहजै
शिरोधारण गर्छन् भन्ने भ्रम उनीहरूमा थियो। तर त्यसलाई गतिलो झापड
दिँदै कृष्ण पहाडीसहित केही मानवअधिकार–कर्मीहरूले अनुगमन समितिमा
बस्न अस्वीकार गरेका छन्। यो अस्वीकृतिको आशय असहयोग होइन 'अहङ्कार'
विरुद्धको सन्देश हो भन्ने दल-माओवादी नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ। साथै,
संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई निरवच्छिन्न र अनिवार्य बनाउनुपर्दछ
भन्ने आग्रह पनि हो यो। यसै पनि सरकार, दल र माओवादीका अन्तरद्वन्द्व
र विरोधाभासपूर्ण कृत्यहरूले आमरुपमा संदिग्धता विकास भइरहेछ। दलभित्र
त प्रतिनिधिसभा विघटनको कुराले भूकम्प नै ल्याइदिएको छ। यो विषयका
कारण दल विरुद्ध संसद, दल विरुद्ध दल, सरकार विरुद्ध दल र यी सबै विरुद्ध
प्रतिपक्षी माओवादीको ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको छ। यही ध्रुवीकरणका
अन्तरकुन्तरबाट छिर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्नो स्पष्ट र शक्तिशाली
भूमिकाका लागि ठाउँ बनाउन खोजिरहेछ भने भूमिकाविहिन र औपचारिक भइसकेको
राजसंस्थाका समर्थकहरू पुनरुत्थानको साँघुरै भए पनि गल्ली निर्माण
गर्न उद्यत छन्। यस अवस्थामा दल-माओवादी, सरकार-प्रतिनिधिसभा बीचका
अन्तरविरोधहरू सुल्झिएनन् र आ–आफ्ना रणनीतिक एवं उपयोगितावादी स्वार्थहरूबीच
सङ्घर्ष शुरु भयो भने अनपेक्षित नयाँ दुष्परिणामहरूको सामना राष्ट्रले
गर्नु अनिवार्य छ। प्रचण्डले भने जस्तै -अहिले जति “गौरवशाली” क्षणमा
हामी उभिएका छौँ त्यति नै “चुनौती”हरू पनि छन्। यत्ति मात्र हो- यसलाई
अनुभव गर्नसक्नु पर्यो र निष्ठाका साथ सुल्झाउन सक्नुपर्यो।
|
