विशेष रिपोर्ट

खोजी राम्रो +२ को

विद्यार्थी, अभिभावकको प्राथमिकतामा परिसकेको उच्च माध्यमिक शिक्षाले राम्रो पाठ्यक्रम, समयमै परीक्षा र परिणाम, राजनीतिविहीन शैक्षिक वातावरण जस्ता थुप्रै कुरामा जस कमाइसक्दा पनि राम्रो विद्यालय कुन हो, कस्तो हुन्छ भन्ने अन्यौल कायमै छ।

• किरण नेपाल/ध्रुब सिम्खडा

तस्बिरहरू किरण पाण्डे

क्याम्पियन एकेडेमी, काठमाडौँ

गत वर्षको प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षाको परिणाम जति नजिकिँदै छ, त्यति नै उच्चमाध्यमिक शिक्षा (प्लस टु) मा तरङ्ग आउन थालेको छ। एसएलसीको परिणाम प्रकाशन हुनुअघि भर्नासम्बन्धी विज्ञापन गर्न नपाइने उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद (उमाशिप)को प्रावधानअनुरुप नेपालका 'प्लस टु' विद्यालयहरू सोझै 'भर्ना खुल्यो' भन्दै छापामा देखिएका छैनन्। तर घुमाउरो किसिमले 'आत्मविज्ञापन' को क्रम शुरु भइसकेको छ। आफ्नो विद्यालय कस्तो हो, कसको 'गाइडेन्स' मा चलेको हो जस्ता सूचनायुक्त तुल टाँग्ने, एसएलसीपछिको विदामा सञ्चालन हुने 'कोचिङ/ब्रिजिङ' कोर्सहरूमा गएर आ–आफ्ना 'प्रोस्पेक्टस' बाँड्नेलगायतका कामले तीब्रता पाएका छन्।

करिअर–निर्देशित गुणस्तरीय शिक्षा, दक्ष शिक्षक, अतिरिक्त क्रियाकलापको सुविधा आदि प्रत्येक विद्यालयले गर्ने प्रमुख दाबीहरू हुन्। यस्ता प्रचारबाजीबाट विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा अन्योल हुनु स्वाभाविकै हो। यो स्थितिमा विद्यालयहरूको अवलोकन र विज्ञापनमा भर पर्नुबाहेक अभिभावक र विद्यार्थीका सामु अर्को विकल्प छैन। एसओएस हर्मन माइनर उमावि, भक्तपुरबाट एसएलसी दिएकी छोरीका लागि उपयुक्त प्लस टु खोज्दैरहेका अभिभावक कपिलमणि ज्ञवाली भन्छन्, “देखावटी प्रचारमा खर्चिने त्यत्रो रकम विद्यार्थी सहुलियत वा विद्यालय सुविधा विकासमा लगाए राम्रो हुन्थ्यो।”

राम्रा विद्यालय कस्तालाई भन्ने? गतिलो भौतिक संरचना भएको? अतिरिक्त क्रियाकलापमा दक्ष वा उच्च उत्तीर्णाङ्क भएको? चल्तीका शिक्षाविद्बाट सञ्चालित वा घरपायक? यस्ता प्रश्नले हरेक वर्ष प्लस टु अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई पिरोल्छ। भौतिक पूर्वाधारहरूको उपलब्धता विद्यालयका लागि आधारभूत कुरा भए पनि त्यो नै सबै कुरा होइन, राम्रो विद्यालयका लागि बाहिरी तडकभडकभन्दा कक्षा सञ्चालन पद्धतिको बढी भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनियाका अनुसार जुन विद्यालयमा २०० को हाराहारी विद्यार्थी राखेर उनीहरूलाई बौद्धिक विकास र सामाजिक दायित्वबोध गराइन्छ, तिनको हेरविचार हुन्छ, र 'फुलटाइम' शिक्षकहरू रहन्छन्, त्यस्तो विद्यालयको छनौटलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ। उनी भन्छन्, “जानासाथ सोफामा राखेर जुस ख्वाउने, बोर्ड फस्टलाई अपहरण गर्ने विद्यालयहरूमा नजाँदै बेस।” यस्तै भी. एस. निकेतन कलेज, मीनभवन, काठमाडौँका संस्थापक प्रिन्सिपल डा. बाबुराम पोख्रेलका अनुसार समय सुहाउँदो ज्ञान, सीपसँगै सामाजिक दायित्व सिकाउने/बुझाउने विद्यालयहरू राम्रा हुन्।

रविन साय्मि

तर यी सबै कुरा एकैपल्ट ठम्याउनु एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थी र तिनका अभिभावकका लागि कठिन कुरा हो। विद्यार्थी/अभिभावकका लागि सजिलो होस् भनेर चार वर्षदेखि हिमाल ले उच्च उत्तीर्ण दर भएका उमाविहरूको नामावली बर्सेनि प्रकाशन गरिरहेको छ। यो वर्ष पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ (हे. बक्स)। राम्रो विद्यालय हो/होइन– छुट्याउन उमाशिपको परीक्षा परिणाम नै सर्वाधिक विश्वसनीय आधार हुन सक्छ। तर पछिल्लो समयमा केही विद्यालयहरूले उच्च उत्तीर्ण दर भएका विद्यालयहरू मात्र राम्रो नहुने दाबी गर्न थालेका छन्। क्यापिटल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँका प्रिन्सिपल हरिचन्द्र लामिछाने भन्छन्, “हाम्रो कलेजका ३०–३५ जना विद्यार्थीले पनि उच्च अङ्क ल्याएका छन्। शीर्ष दशमा नपरे पनि हामी एघारौँ, बाह्रौँमा त पर्थ्यौँ होला! तर अब नपरेपछि के त हामी नराम्रो?” ललितपुर–मानभवनस्थित प्रसादी एकेडेमीका प्रिन्सिपल विक्रम राई भने राम्रो विद्यालयको पहिचान गर्न आवश्यक अन्य पाटाहरूबारे सर्वेक्षण गर्ने विश्वसनीय निकाय नबनेसम्म उत्तीर्ण दरलाई नै उत्कृष्टताको आधार मान्नुपर्ने बताउँछन्।

अनुत्पादक प्रतिस्पर्धा
उमाशिपका अनुसार, हालसम्म १०५१ वटा शैक्षिक संस्थाले सम्बन्धन लिएकोमा ३३ वटाको सम्बन्धन खारेज भएको छ र १०१८ वटा 'प्लस टु' को पठनपाठन भइरहेको छ। यीमध्ये १–१२ को पढाइ हुने सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूको सङ्ख्या क्रमशः ५३७ र २११ छ। त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ मात्र अध्यापन हुने विद्यालय २११ वटा छन्। तथा विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन प्राप्त ११४ क्याम्पसहरूमा समेत 'प्लस टु' को पढाइ भइरहेको छ।

एसएलसी परीक्षाफलको मुखमा अधिकांश 'प्लस टु' को एकसूत्रीय रणनीति हुन्छ– बढीभन्दा बढी राम्रा विद्यार्थी भित्र्याउनु। कतिपय विद्यालयबीच एसएलसी बोर्डमा आएकालाई 'स्कलरशिप' मात्र नभएर आकर्षक रकम 'अफर' गर्नेसम्मको प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। यो प्रवृत्तिलाई औँल्याउँदै काठमाडौँ– कालीमाटीस्थित बर्नहार्ट कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपल केबी महर्जन भन्छन्, “हामी बढी हाइफाई र विज्ञापनमुखी भएका छौँ। मुलुकको वास्तविकता बुझ्ने खालको शिक्षाबाट विद्यार्थीलाई विमुख गराउँदैछौँ।” सरकारी अनुगमन कमजोर भएकोले विद्यालय/कलेजहरूबीच उत्पन्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विद्यार्थीहरूमा अन्यौल बढाएको हो। त्यसैले यी कुरा बुझाएर विद्यार्थीलाई देश बुझ्ने शिक्षा दिनुपर्ने महर्जनको तर्क छ।

विद्यालयहरूबीच प्रतिस्पर्धा त चुलिएको छ तर विद्यार्थी/अभिभावकहरूले यसको प्रत्यक्ष फाइदा पाएका छैनन्। यो प्रतिस्पर्धा न गुणस्तर बढाउन सहयोगी बनेको छ, न त शुल्क घटाउन नै। गुणस्तरबारे पूर्ण विश्वस्त हुन सकिने विद्यालयहरूको सङ्ख्या थोरै छ। उल्टै, यस्ता विद्यालयहरूबाट उत्पादित विद्यार्थी पढैया मात्र हुन् वा समाजबारे पनि जानकारी राख्छन् भन्ने अन्यौल पैदा भएको छ। विद्यार्थी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको भनाइमा 'प्लस टु' सकेर आएका अधिकांश विद्यार्थीहरूमा राजनीतिक ज्ञानको हदैसम्म कमी छ।

एसएम कलेज, काठमाडौँ

अराजनीतिक शिक्षा
सैनिक बलमा शासन चलाइरहेका राजाको सत्तालाई १९ दिनको जनआन्दोलनले उल्ट्याइदियो। धेरैको भनाइमा यो जनआन्दोलनको राप जति चर्को थियो त्यति नै यो शालीन पनि थियो। सडक–प्रदर्शनमा नाराबाजीसहितको आक्रोश ज्यादा देखियो; ढुङ्गामुढा, तोडफोड, आगजनी न्यून। एकथरीको भनाइमा नेपाली राजनीति परिपक्वतातर्फ लम्केको प्रमाण हो यो।

यसका पछाडि 'प्लस टु' को विकासले पनि भूमिका खेलेको छ। मान्नै पर्छ– ढुङ्गामुढा गर्ने, टायर जलाउन अग्रसर हुने 'टिनएजर' हरूलाई प्लस टुहरूले सडकमा आउन दिएनन्। विद्यार्थी राजनीतिको प्रहारबाट बच्न पञ्चायतकालमा जन्मेको 'प्लस टु' लाई प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले पनि शैक्षिक समृद्धिको अपेक्षासहित फलाए/फुलाए। तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम बैठकबाट पारित भएपनि उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन चाहिँ वि.सं. २०४८/०४९ तिर भएको हो। चार वर्षसम्म परिषदलाई नेतृत्व दिएका प्रथम उपाध्यक्ष डा. तीर्थ खनिया भन्छन्, “तत्कालीन विद्यार्थी राजनीति मत्थर पार्न पञ्चायतका 'डिजाइनर' हरूले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको सट्टा अलग्गै संरचना निकालेर त्यहाँ ती विद्यार्थीहरूलाई अल्झाउने सोच अनुरुप प्लस टु शुरु भएको हो।”

करीब डेढ दशकको अभ्यासपछि चालु शैक्षिक सत्रदेखि प्लस टुमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ। तर यसलाई लागू गर्न विद्यालयहरू सक्षम छन्/छैनन्, शिक्षकहरू उपलब्ध छन्/छैनन् भन्नेबारे सरोकारवालाहरूसँग बहस/छलफल भएको छैन। हाम्रो शिक्षा प्रणाली व्यवहारमुखी र प्रयोगात्मक बन्न नसकेको टिप्पणी गर्दै काठमाडौँ भ्याली स्कुल, महाराजगञ्जकी प्रिन्सिपल बबिता कायस्थ भन्छिन्, “प्लस टुको कोर्र्सलाई समय–समयमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा मात्र यो नदीको पानीजस्तै प्रवाहशील हुन्छ, शिक्षकहरू पनि अद्यावधिक हुन बाध्य हुन्छन्।”

न स्कुल न कलेज
कलेजको शिक्षा पुग्न नसकेका क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको उच्चमाध्यमिक शिक्षामा पहुँच बढोस् भन्ने आधारभूत सोच 'प्लस टु'को हो। यसले स्नातकोत्तर शिक्षकहरूको प्रवेशबाट कक्षा १० सम्मको पढाइमा सकारात्मक प्रभाव परोस् भन्ने अपेक्षासमेत राखेको छ। तर अधिकांश प्लस टु विद्यालय बिहानी सत्रमा सञ्चालित छन्। सिर्जनशीलतामा उन्मुख हुनुपर्ने १६–१८ वर्ष उमेरका विद्यार्थीको दैनिकीको ठूलो समय त्यतिकै बितेको छ। ललितपुर पाटनढोकास्थित रातो बङ्गला स्कूलकी निर्देशक डा. शान्ता दीक्षित भन्छिन्, “यही उमेरमा बच्चाहरूलाई सिर्जनशील बनाउन पढाइ बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि सामेल गराउन सक्नुपर्छ, होइन भने 'ड्रग्स' जस्तो कुलतमा फस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।”

प्रोग्रेस उमावि, ललितपुर

त्रिविका कलेजहरूमा प्रमाणपत्र तहको पठनपाठनको स्तर कमजोर हुनु, कोर्स करीब १५ वर्षसम्म परिमार्जन नहुनु, अत्यधिक राजनीतिले कक्षाहरू 'डिस्टर्व' हुनुलगायतका विभिन्न कारणहरूले विद्यार्थी/अभिभावकहरू उमावितर्फ आकर्षित भएका हुन्। प्रमाणपत्र तहको तुलनामा प्लस टुको पाठ्यक्रम राम्रो छ, समयमै परीक्षा र परिणाम निकालिन्छ। परीक्षा परिणाम पनि राम्रो हुँदै गएको छ। उमाविहरूमा विद्यार्थी राजनीति छैन। हड्ताल, बन्दको असर कम छ, पढाइ ज्यादा हुन्छ। परीक्षामा समसामयिक सुधार गरिएकाले विद्यार्थीहरूको चाप बढ्दै गएको छ।

विद्यार्थी छन्, तिनले परीक्षामा राम्रो अङ्क पनि ल्याएका छन्। तर राम्रा, उपयुक्त विद्यालयका दृष्टिले हेर्दा प्लस टु अहिले पनि अप्ठेरो ठाउँमै छ। न विद्यालय न त कलेज। यो दोसाँधको स्थितिमा यसले स्पष्ट आकार ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन।

विज्ञहरूको भनाइमा यसो हुनुको मुख्य कारणमा प्राज्ञिकताबाट टाढा रहेको उमाशिप नै हो। शैक्षिक पूर्वाधारको विकास सुस्त छ। अनुगमन, नियमन अद्यापि कमजोर छ। अधिकांश कार्यक्रम तदर्थवादमा चलेका छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हेरौँ; वैशाख, २०६२ मा कक्षा ११ बाट नेपाली विषय हटाउन आफैँले गरेको निर्णयलाई उमाशिपले असारको अन्तिम साता नै उल्ट्यायो। २०५५ मा विज्ञान सङ्कायतर्फ कक्षा ११ बाट हटाइसकिएको दृष्टान्त दिँदै मानविकी तथा व्यवस्थापनबाट समेत नेपाली विषय हटाउने निर्णय भएको थियो। तर पछि त्रिविका प्राध्यापकहरूको दबाबमा सो निर्णय फिर्ता लिनुपरेको दाबी परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव कमलकान्त कर्णको थियो। असम्बन्धित क्षेत्रका प्राध्यापकहरूको दबाबमा निर्णय फेर्न बाध्य भएको भन्ने परिषदको दाबी जति हास्यास्पद छ, त्यति नै असङ्गत छ– विज्ञान, मानविकी र व्यवस्थापनलाई एउटै आँखाले हेर्ने दृष्टिकोण। विज्ञानका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली आवश्यक छैन भन्दैमा मानविकीतर्फ पनि अनावश्यक छ भन्न सकिन्न। शिक्षाविद् डा. खनियाको भनाइमा “प्राज्ञिकताको अभावमा यस्ता गैरजिम्मेवार निर्णयहरू हुने गर्छन्।”

एसएलसीसम्म पाठ्यक्रम तयार पार्र्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ, परीक्षातर्फ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय छ, जनशक्ति विकासका लागि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र छ, शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा अनुगमनका लागि शिक्षा विभाग र मातहतका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय (क्षेशिनि) र जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) छन्। तर, प्लस टुकालागि यी सबै काम एक्लो उमाशिपले गरिरहेको छ। भर्खरै मात्र विराटनगर र नेपालगञ्जमा खोलिएका क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालयहरू बाहेक उमाशिपमा केन्द्र र विद्यालय जोड्ने अर्को कुनै संयन्त्र छैन। अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि ५–७ दिनको अल्पकालीन शैक्षिक तालिममा मात्र सीमित छ। यतिबाट मात्रै शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न गाह्रो हुने विज्ञहरूको ठहर छ। शिक्षक नियुक्ति, त्यसको प्रक्रिया निर्धारण, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक तालिम आदि परिषदको 'म्याण्डेट' भित्र पर्दैनन्। विद्यालयहरूको निरीक्षण–अनुगमन समेत नियमित छैनन्। डा. खनिया भन्छन्, “परिषदको काम–कारबाही छलछाम, ठगठाग र कामचलाउ बाहेक केही छैन।”

चेल्सी इन्टरनेशनल, काठमाडौँ ।

उता परिषद भने ऐन अनुसार उमाविहरूको निरीक्षण–अनुगमन क्षेशिनि र जिशिकामार्फत् हुने दाबी गर्छ। तर, परिषद स्वयंले तिनलाई छुट्टै 'टिए/डिए' दिने गरेबाट स्पष्ट हुन्छ– उनीहरू यसका लागि बाध्य छैनन्। प्रश्नपत्र बनाउने पद्धति र कापी जाँच सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट छैन। पाँच जनालाई प्रश्नपत्र बनाउन लगाइन्छ। अनि त्यसबाटै छानेर अन्तिम प्रश्नपत्र बनाइन्छ। संसारले अपनाइसकेको 'क्वेश्चन ब्याङ्क' मा ध्यान दिएको पाइँदैन। प्रश्नपत्र छपाइको सुरक्षा, प्रेसको छनौट आदि पनि प्रश्नकै घेराभित्र छन्। प्रयोगात्मकतर्फ विद्यालयहरूबाट पाउने प्राप्ताङ्क र विद्यार्थीले 'एक्सटर्नल' मा पाएको अङ्क मिल्दोजुल्दो छ/छैन, हेर्ने कुनै संयन्त्र छैन। परीक्षाका आधारभूत प्रक्रियाबारेमा पनि परिषद स्पष्ट छैन।

शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित २५ सदस्यीय उच्च माध्यमिक शिक्षा सभा प्लस टुतर्फको सबैभन्दा उच्च निकाय हो। सभाको सदस्यमा शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, योजना आयोगका सदस्य, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधिहरू समेत रहन्छन्। मन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहँदै आएको सात सदस्यीय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको संरचनालाई भने विगतको शाही सरकारको पालामा फेरिएको छ। परिषदको अध्यक्षताको जिम्मेवारी शिक्षा सचिवलाई दिइएको छ भने उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवको पद खारेज गरी कार्यकारी निर्देशकको पद सिर्जना गरिएको छ, ऐनमा संशोधन नगरिकनै।

परिषदको मातहतमा पाठ्यक्रम, परीक्षा, सम्बन्धन, पदपूर्तिलगायतका विभिन्न समितिहरू छन्। यी समितिहरूमा नियुक्त सदस्यहरूमा विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आधिक्य छ। पाठ्यक्रम समितिअन्तर्गत रहेका ४४ वटा विषयगत समितिहरूमा पनि त्रिविकै प्राध्यापकहरूको बाहुल्य छ। परिषदभित्रको 'कोर' टिममा यथास्थितिवादको बाहुल्य र सिर्जनशीलताको अभाव देखेका छन् शिक्षाविद्हरूले। महाशाखा प्रमुखहरूले आ–आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता प्रदर्शन गरेपनि अधिकांशको पृष्ठभूमि नितान्त प्रशासनिक मात्रै छ।

सुधारका प्रयास!
सर्वसुलभ शिक्षामा जनताको पहुँच बढाउने उद्देश्य अनुरुप आ.व. २०६३/०६४ को अन्त्यसम्ममा पचहत्तरै जिल्लामा १–१ वटा नमूना विद्यालयहरू खडा गर्ने लक्ष्यसहित परिषदले चालु वर्षमा १४ अञ्चलमा १–१ वटा नमूना विद्यालय घोषणा गरेको छ। हाल प्रति विद्यालय दुई शिक्षकको तलब अनुदान पाइरहेका सार्वजनिक विद्यालयहरूमध्येबाट छनौट भएका नमूना विद्यालयले थप रु.५ लाख अनुदान पाउँछन्। तर त्यसका लागि शैक्षिक शुल्क घटाउनुपर्छ, घटाइएको शुल्कबाटै शिक्षक तलब पुगेको खण्डमा अनुदान रकम भौतिक पूर्वाधारमा समेत खर्च गर्न सकिन्छ।

यस बाहेक आगामी वर्षका लागि कर्णाली अञ्चलका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा थप दुई शिक्षकको तलब अनुदान पठाउने परिषदको योजना छ। प्रति शिक्षक मासिक रु.८,६५० का दरको यो अनुदान कर्णालीमा गएर पढाउने शिक्षक नपाइने भएपछि थप गर्न लागिएको हो। यसबाहेक शौचालय नभएका विद्यालयहरूमा महिला शौचालय निर्माण तथा महिला प्राचार्य नियुक्त गर्ने विद्यालयलाई थप अनुदानलगायतका कार्यक्रम ल्याउने योजना रहेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक रामबहादुर थापा बताउँछन्।

उता कक्षा १–८ सम्मको शिक्षालाई प्रारम्भिक शिक्षा र ९–१२ लाई माध्यमिक शिक्षा बनाउने उद्देश्यका साथ विश्व ब्याङ्कबाट उमाशिप र एसएलसी बोर्ड दुवैलाई गाभेर नेपाल स्कूल एजुकेशन बोर्ड बनाउनका निम्ति एक अध्ययन भएको छ। अध्ययनले कक्षा ७ को परीक्षा जिल्लास्तरमा, कक्षा १० को क्षेत्रीयस्तरमा र अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा लिनुपर्ने खाँचो औँल्याएको छ। त्यसमा एसएलसीलाई दिँदै आएको 'स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट' १२ कक्षा उत्तीर्णपछि मात्र दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

अध्ययनले संरचनात्मक सुधारअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई गाभेर पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, शिक्षक तालिम, परीक्षा सबै एउटै बोर्डबाट गर्ने सिफारिस गरेको छ। विद्यालय सम्बन्धन तथा तिनको निरीक्षण–अनुगमनको जिम्मा जिशिका तथा क्षेशिनिलाई दिनुपर्ने सो प्रतिवेदनको सुझाव छ। परिषदका अधिकांश पदाधिकारीहरू भने यो अध्ययन उमाशिपलाई 'एक्ल्याउने' प्रयास अन्तर्गत भएको दाबी गर्छन्।

यतिविघ्न अस्तव्यस्तताका बाबजुद पनि परिषदमार्फत् भएका सुधार प्रयासहरू सराहनीय भएपनि यथेष्ट भने होइन। मूलधारको उच्चमाध्यमिक शिक्षाका रूपमा करीब एक हजार विद्यालयहरूमार्फत् झण्डै तीन लाख विद्याथीहरूले देखाएको विश्वासको अगाडि यी सुधारहरू केही होइनन्। जेभियर इन्टरनेशनल कलेज, काठमाडौँका संस्थापक अध्यक्ष डा. कमलकृष्ण जोशीका अनुसार अहिले समाजले गुणस्तरीय शिक्षा चाहेको छ। त्यसका लागि विद्यालयहरूमा उपयुक्त पठनपाठनको वातावरण, दक्ष शिक्षक, उपयुक्त शैक्षिक क्यालेण्डरका साथै सर्वसाधारण जनताको प्लस टुमा पहुँच पुर्‍याउन सरकारले ध्यान दिनै पर्छ।

मुलुकका झण्डै तीन लाख विद्यार्थीहरू संलग्न भएपनि उमाशिप राष्ट्रिय परिदृश्यमा अझै उपेक्षित देखिन्छ। प्लस टु शिक्षा राज्यबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा यसले पाउँदै आएको अनुदानबाटै प्रस्ट हुन्छ। त्रिविमा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष रु.११ हजार अनुदान जान्छ भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा रु.४ हजार। तर उच्च माध्यमिक शिक्षामा प्रति विद्यार्थी रु.२९९ मात्र गइरहेको छ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउने हो भने परिषदको वर्तमान बजेट थोरै हुनसक्छ। विद्यालयहरूमा दुई शिक्षकका लागि अनुदान दिने बित्तिकै परीक्षा परिणाम राम्रो भएको छ। यो एउटा शुभ लक्षण हो। सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायतका शैक्षिक सामग्रीहरू थप्दै लाने हो भने यो क्षेत्रमा अरू शुभ लक्षणहरू भित्रिने छन्। यसका लागि राज्यले उच्च माध्यमिक शिक्षालाई आफ्नो 'गुडबुक' मा नराखी हुँदैन।

सर्वोकृष्ट होइन
उच्च उत्तीर्ण दर

यी विद्यालयहरू सर्वोकृष्ट नै होइनन् । हो, यिनीहरू मुलुकभरिकै एकहजार उमाविमध्येमा उच्च उत्तर्ीण्ा दर हासिल गर्ने विद्यालयहरू भने हुन् । विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई सजिलो होस् भनेर वितेका तीन वर्षताका उत्तर्ीण्ा प्रतिशतका आधारमा यी विद्यालयहरूको नामावली प्रकाशन गरेका हौँ । विगत तीन वर्षलगातार आफ्नो उत्तर्ीण्ा दर ७० प्रतिशत भन्दा बढी 'मेण्टेन' गर्न सफल तथा कम्तीमा ३० विद्यार्थी परीक्षामा सामेल गराइएका विद्यालयहरू नामावलीमा अटाएका छन् । विद्यालयको मापनका विभिन्न सूचकहरू हुने भएपनि परीक्षार्थी उत्तीर्ण दरले नै सबैभन्दा बढी 'वेट' राख्ने र अन्य सूचकहरूको मापन गर्ने स्वतन्त्र निकाय नभएको हुनाले हाम्रो छनौटको प्रमुख मापदण्ड पनि उत्तीर्ण दर भएको हो ।

नोटः विद्यालयको नाम वर्णानुक्रममा राखिएको हो  ।
स्रोतः उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद

उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्को 'रेटिङ'

उच्च उत्तीर्ण दरका आधारमा पत्रपत्रिकाहरूले शुरु गरेको प्लस टु को वर्गीकरणमा नपर्ने थुप्रै विद्यालयहरूले यस्तो 'रेटिङ' लाई मन नपराए पनि स्वयं उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषदले विद्यालय वर्गीकरणको काम शुरु गरेको छ। परिषदले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्दै राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा उत्कृष्ट विद्यालयहरूको घोषणा गरेको छ। कक्षा ११ र १२ मा समष्टिगत रूपमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने उमाविहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम अनुरुप औसत विद्यार्थी सङ्ख्या र नतिजा प्रतिशत, छात्रा तथा शिक्षिकाहरूको सङ्ख्या समेतको आधारमा २०६२ का लागि क्षेत्रीयस्तरका उत्कृष्ट ठहर्‍याइएका विद्यालयहरूलाई रु.७५ हजार तथा राष्ट्रियस्तरकालाई रु.१ लाख २५ हजार पुरस्कारको व्यवस्था गरेको परिषदले जनाएको छ।

उत्कृष्ट विद्यालयहरू

राम्रो शिक्षा र उपयुक्त विद्यालय कसरी छनौट गर्ने?

आफू के बन्ने, त्यसका लागि के पढ्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुने। कस्तो 'करिअर' बनाउन चाहेको हो त्यो पहिले निर्णय गर्नुपर्छ। किनभने भविष्य कुनै विषय वा विद्यालयमा मात्र नभई विद्यार्थीमै निहित हुन्छ।

पढ्ने केका लागि हो, स्पष्ट हुनुपर्छ। विदेश जाने हो वा स्वदेशमै बस्ने हो। स्वदेशमै रहने हो भने पनि सरकारी जागिर खाने हो वा 'प्रोफेसनल' बन्न खोजेको हो? त्यसमा अभिभावक र विद्यार्थी स्पष्ट हुनुपर्‍यो।

इच्छा र रोजाइसँगै थैली पनि जोडिने हुनाले 'अफोर्ड' गर्न सक्ने गरी उपयुक्त विद्यालय छान्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय छनौट गर्दा आफ्नो इच्छा, आकांक्षा, थैली, पायक सबै सुहाउँदो होस्।

विद्यार्थीलाई विषयगत ज्ञान दिएर बौद्धिक विकासका साथसाथै राजनीतिक ज्ञान, समाजको उतारचढाव बारेमा समेत सामाजिक क्षमता विकास गराउन सक्ने विद्यालयहरू छान्ने।

समूहगत भूमिका खेल्न दिने, बहस, छलफल र तर्क गर्ने संस्कृतिको विकास गराउने विद्यालयहरू।

दक्ष तथा विद्यार्थीलाई पूरा समय दिने (फुलटाइम) शिक्षकहरू भएको विद्यालयहरू। धेरै विद्यार्थीहरू नभई दुई–तीनसयसम्म विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको, अनुगमन भइरहने विद्यालयहरूलाई राम्रो भन्न सकिन्छ।

पढ्न, खेल्नेसँगै समाजमा घुलमिल गराउनेतर्फ विद्यार्थीहरूको धारणा बुझ्दै पठनपाठन गराउने विद्यालय।

विद्यालयमा जानासाथ सोफामा राखेर 'जुससुस' ख्वाउने, बोर्ड फर्स्ट आफूकहाँ पढ्छ भनेर प्रचारबाजी गर्ने कहाँ नजाँदा वेश हुन्छ। त्यहाँ सामान्य विद्यार्थीहरूको हेरचाह हुँदैन। शिक्षाविद्हरूको भनाइमा १–८ र ९–१२ सम्म व्यवस्थित गरिएको विद्यालय जहाँ बौद्धिक विकास र सामाजिक दायित्वबोध सिकाइन्छ ती राम्रा हुन्।

(विभिन्न शिक्षाविद्हरूसँगको कुराकानीमा आधारित)

उत्कृष्ट उमाविः वर्गीकरणका आधार

• रमेश सिलवाल

एसएलसीपछि धेरै विद्यार्थी र अभिभावकहरूको रुचि 'प्लस टु' (उच्चमावि) तिर बढेको देखिन्छ। पछिल्ला तथ्याङ्कले एसएलसी उत्तीर्णहरूमध्ये ७५ प्रतिशतले 'प्लस टु' रोजेको देखाएका छन्। यसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिवर्तन, रुचि अनुसारका विविध विषय, नियमित पढाइ, समयमै परीक्षाफल, राम्रो उत्तीर्ण दर, दक्ष शिक्षक, उच्चस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, राम्रो शैक्षिक वातावरण र ठूलो आर्थिक लगानी आदि नै हुन्।

प्लस टु शिक्षाका कमजोरी पनि छन्। विशेषगरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को भूमिका सम्बन्धन, पाठ्यक्रम निर्माण र परीक्षा सञ्चालनमा मात्र सीमित रहेकोले अरू धेरै विषय गौण भएका छन्। उमाविहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन वस्तुपरक हुनसकेको छैन। परिषदमा शिक्षक सेवा आयोग छैन र शिक्षाविद् एवं प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको साटो कर्मचारीतन्त्र हावी छ। शाही सरकारले ल्याएको अध्यादेशले यसलाई स्वायत्त हुन नदिई शिक्षा मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको सञ्चालन पेशेवार तरिकाबाट नहुने हो भने 'प्लस टु' शिक्षाको आकर्षण र विश्वसनीयतामै ह्रास आउन सक्छ।

केही पत्रपत्रिकाले शुरु गरेका उत्तीर्ण प्रतिशतको आधारमा 'टपटेन' र 'उत्कृष्ट' उमाविहरूको सूची प्रकाशित गर्ने चलनले पनि अन्योल बढाएको छ। पत्रिका वा पत्रकारले उत्कृष्ट घोषणा गरिदिँदा त्यो हचुवा र पूर्वाग्रही पनि हुन सक्दछ। यसैगरी भोलि कुनै विद्यालय वा शिक्षकले पत्रिकाको वर्गीकरण गरिदिए भने? त्यसो गर्न मिल्ने भए प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थाको आवश्यकता नै हुने थिएन। मुलुकमा हाल सञ्चालित १०१८ उमाविहरूमध्ये १० वटा उत्कृष्ट छनौट गर्नु कठिन र चुनौतीपूर्ण काम हो। छनौटको प्रक्रिया विश्वव्यापी मान्यता, आधार र मापदण्डअनुरुप नहुँदा विवादास्पद बन्न तथा विद्यार्थी र अभिभावकबीच गलत सन्देश जान सक्छ। श्रेणी विभाजनको लागि 'ग्रेडिङ' आवश्यक हुन्छ र त्यसका लागि निजी र सार्वजनिक उमाविहरूको तथा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा आदि फरक–फरक विषय पढाइ हुने उमाविहरूको छुट्टाछुट्टै गे्रडिङ गरिनुपर्छ।

उमाविहरूलाई उत्कृष्ट घोषणा गर्ने निकाय र त्यसका मापदण्ड पारदर्शी तथा कसले के आधारमा कति अङ्क पायो र को कुन श्रेणीमा पर्‍यो भन्ने आधारहरू तर्कसङ्गत हुनुपर्छ। यसमा विद्यालय शिक्षाको प्रस्तावित कार्यनीति र कार्ययोजनाको अवधारणापत्र–२०५८, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू, सर्वोत्कृष्ट उमावि छनौट गर्ने नेपाल सरकारका आधारहरूलाई सन्दर्भको रूपमा लिन सकिन्छ। 'गे्रडिङ' को आधार स्पष्ट भएपछि शिक्षाक्षेत्रका स्वतन्त्र विज्ञहरू सहभागी निकाय वा समितिले उत्कृष्ट विद्यालयहरूको छनौट गर्नुपर्छ।

एउटा राम्रो विद्यालय हुनका लागि भौतिक सुविधा, प्राज्ञिक वातावरण, शिक्षकहरूको योग्यता/क्षमता, विषयगत दक्षता, अनुभव र महिला शिक्षकहरूको संलग्नता जरुरी हुन्छ। विद्यालय राम्रो बनाउन अध्यापन शैली एवं तौरतरिकाहरूमा नवीनता, शिक्षण पद्धतिमा विविधता हुनुपर्दछ,'वान वे ट्राफिक' झैँ विद्यार्थी सुन्ने र शिक्षकले एकोहोरो पढाउने हुनुहुँदैन। विद्यार्थी–शिक्षकको सही अनुपात, परीक्षा प्रणालीमा वैज्ञानिकता, खेलकुद, बौद्धिक एवं शारीरिक क्रियाकलापका अतिरिक्त कला, संस्कृति र सामाजिक कार्यमा लाग्ने अवसरहरू उपलब्ध हुनुपर्दछ। छात्रवृत्तिको व्यवस्था, देश–विदेशका अन्य उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाहरूमा विगतमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले पाएको छात्रवृत्तिको विवरण, विद्यालयको लगानी, शैक्षिक शुल्क, सामाजिक उत्तरदायित्व र विश्वसनीयता, विद्यार्थी एवं अभिभावकको सन्तुष्टि आदिले कुन स्कूल/कलेज कस्तो हो भन्ने मापदण्ड निर्धारण गर्दछ। यी बाहेक अन्य आधारहरू पनि हुनसक्दछन्।

स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न साधन र स्रोत पर्याप्त हुनुपर्दछ। शिक्षामा लगानी वा अनुदान बढाउनुपर्छ। सरकारले कतिपय पाठ्यसामग्री, पाठ्यपुस्तक, प्रयोगशालाका सामान आदिमा कर लगायतको छुट दिनुपर्दछ। शिक्षामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ। त्यसैले निजी विद्यालय/कलेजहरू लगानी नडुबोस् र प्रतिफल आओस् भन्नेमा सचेत हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको भूमिका पनि पूर्ण सन्तुष्टि दिने खालको भने छैन। उता सामुदायिक वा सार्वजनिक उमाविहरूको आफ्नै कथा/व्यथा छ। सरकारले तिनमाथि विशेष ध्यान दिई निजी तथा सार्वजनिक उमाविबीचको दूरी कम गराउने नीति लिनुपर्छ।

(सिलवाल हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ।)

उत्तीर्ण प्रतिशतको आधारमा 'टपटेन' र 'उत्कृष्ट' उमाविहरूको सूची प्रकाशित गर्ने चलनले अन्योल बढाएको छ। त्यस्तो सूची हचुवा र पूर्वाग्रही हुन सक्दछ। भोलि कुनै विद्यालय वा शिक्षकले पत्रिकाको वर्गीकरण गरिदिने हो भनेप्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थाको आवश्यकता नै हुने थिएन। तसर्थ, यस्तो हुनुपर्छ श्रेणी विभाजनका आधार र अङ्कः

ए–लेभलः अङ्ग्रेजी र पैसा अनिवार्य

ए–लेभल पढाइ हुने स्कूल/कलेजहरू
• ए.जे. वाइल्ड इ. अफ एड्भान्स स्टडिज, काठमाडौँ
• कसमस इन्टरनेशनल कलेज, पोखरा
• काठमाडौँ एकेडेमी, काठमाडौँ
• काठमाडौँ भ्याली स्कूल, काठमाडौँ
•चेल्सी इन्टरन्याशनल एकेडेमी, काठमाडौँ
• जेभियर इन्टरनेशनल स्कूल, काठमाडौँ
• थेम्स विजिनेश स्कूल, काठमाडौँ
• नागार्जुन एकेडेमी, ललितपुर
• नोभेल एकेडेमी, पोखरा
• बूढानीलकण्ठ स्कूल, काठमाडौँ
• ब्रिटिश स्कूल, ललितपुर
• मल्पी इन्स्टिच्युट, काठमाडौँ
• रातो बङ्गला स्कूल, ललितपुर
• लुम्बिनी इन्टरनेशनल कलेज, ललितपुर
• साइपाल एकेडेमी, काठमाडौँ
(वर्णानुक्रममा)

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय (बेलायत) को पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा आधारित एड्भान्स लेभल (ए–लेभल) को शिक्षा दिने स्कूल/कलेजहरूको सङ्ख्या नेपालमै १५ पुगेको छ। यीमध्ये ब्रिटिश स्कूल, बूढानीलकण्ठ स्कूल, काठमाडौँ इन्टरन्याशनल स्टडी सेन्टर र रातो बङ्गला स्कूलले सीधै क्याम्ब्रिजसँग सम्बन्धन गरेर ए–लेभलको परीक्षा सञ्चालन गर्ने हैसियत राख्दछन्। यो क्याम्पसको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सरह दुईवर्षे कोर्स हो। संसारका १६० देशमा ७० भन्दा बढी विषयहरूमा ए–लेभलको पढाइ हुँदै आएको छ। संसारभरि यसको परीक्षा र नतिजा प्रकाशन एकै समयमा गरिन्छ। र, हरेक दुई–दुई वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु यो कोर्सको विशेषता मानिन्छ। नेपालमा १९ वर्षअघि बूढानीलकण्ठ स्कूलले पहिलोपटक ए–लेभल शुरु गरेको हो।

ए–लेभल सञ्चालन गर्न चाहने स्कूल/ कलेजहरूले आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरी ब्रिटिश काउन्सिलमा निवेदन दिएपछि काउन्सिल र क्याम्ब्रिज इन्टरनेशनल एक्जामिनेशन (सीआईई) का पर्यवेक्षकहरूबाट निरीक्षण गर्ने र सीआईई ले पिन कोड दिने गर्दछ। उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ अनुसार त्यस्तो पिन कोड प्राप्त गर्न सफल स्कूल/कलेजहरूले शिक्षा मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शाखामा रु.५ लाख जम्मा गरेपछि मात्र सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्छन्।

पछिल्ला दिनमा विशेष गरेर विदेशी शिक्षामा चासो राख्ने विद्यार्थीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ, ए–लेभल। तर, खास गरेर अङ्ग्रेजी कमजोर भएकाहरूका निम्ति ए–लेभल शिक्षा कठिन मानिन्छ। चेल्सी इन्टरन्याशनल एकेडेमीका प्राचार्य सुधीरकुमार झा भन्छन्, “ए–लेभलका विद्यार्थीले सामान्य पत्रको रूपमा अङ्ग्रेजी अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यस अतिरिक्त क्याम्ब्रिज र कलेजहरूले उपलब्ध गराएका विषयहरूमध्येबाट कुनै तीन विषय इच्छाधीनका रूपमा पढ्न सक्छन्।” यसमा विद्यार्थीलाई विषय छान्ने अधिकतम सुविधा हुन्छ। परीक्षा हरेक वर्ष मे/जून र अक्टोबर/नोभेम्बर महिनामा हुने गर्दछ।

विषयगत दक्षतासहित ए–लेभल पूरा गर्नेका लागि संसारभरि नै उच्च शिक्षाको ढोका खुल्दछ। किनभने उनीहरू पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका आधारमा संसारभरिकै विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्दछन्।

नेपालीहरूको आर्थिक स्तरको दृष्टिबाट यो शिक्षा निकै महँगो छ। ए–लेभलको कोर्स पढाउने स्कूल/कलेजहरूमा शैक्षिक शुल्क भने कलेजै अनुसार फरक फरक देखिन्छ। स्कूल/कलेजहरूले मासिक रु.५,००० देखि रु.११,००० सम्म शुल्क लिने गरेका छन्। भर्नाका लागि रु.२०,०००–रु.६०,००० हजार, परीक्षा फर्म भर्न एक विषयको रु.४,०००–रु.५,००० अर्थात् चार विषयको लागि रु.१६,०००–२५,००० सम्म पर्छ। यो हिसाबमा ए–लेभलको दुईवर्षे कोर्स पूरा गर्न रु.१ लाख ७५ हजारदेखि रु.२ लाख ५० हजारसम्म खर्च लाग्छ।

यसको भर्नाको समय, परीक्षा, प्रश्नपत्र तयार र मूल्याङ्कन सबै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयकै 'क्यालेन्डर' अनुसार हुन्छ। परीक्षा भएको दुई महिनाभित्रमा नतिजा प्रकाशन भइसक्दछ। विद्यार्थीले आफ्नो अनुकूल हुने गरी परीक्षा दिन पाउँछन्। र, यसरी उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले त्रिविबाट सजिलै 'इक्युभ्यालेन्स' प्राप्त गर्न सक्दछन्। परीक्षाको नतिजा अङ्क वा प्रतिशतमा नभई ग्रेडमा निकालिन्छ। ग्रेडको निर्धारण नेपाली विद्यार्थीहरूमाझ मात्र नगरेर विश्वभरिका विद्यार्थीहरूबीच गरिन्छ। र, कुन विषयमा कसले कुन ग्रेड हासिल गर्‍यो भनेर छुट्याइन्छ। ए,बी,सी,डी र ई ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुन्छन् र यु ग्रेडमा पर्नेहरू अनुत्तीर्ण ठहरिन्छन् र त्यस्ताले फेरि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ।

गत वर्षको ए–लेभलको परीक्षामा नेपालस्थित रातो बङ्गलाका दुईजना विद्यार्थी क्रमशः नेलिश प्रधान (इन्भारनमेन्ट म्यानेजमेन्ट) र सर्जना मनन (सोसिओलोजी) मा संसारभरिमै सर्वोत्कृष्ट भएका थिए भने बूढानीलकण्ठ स्कूलका महेश्वर श्रेष्ठले गणितमा सर्वोत्कृष्ट स्थान ल्याएका थिए। हरेक वर्ष लगभग ९० जना विद्यार्थीले ए–लेभल परीक्षा दिइरहेको बूढानीलकण्ठ स्कूलका प्रिन्सिपल नारायणप्रसाद शर्माका अनुसार एकाध बाहेक ती सबै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जान्छन्।

कतिपय विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा हासिल गर्ने चाहनाले बिना योजना, बिना तयारी र आफ्नो क्षमताको ख्यालै नगरिकन ए–लेभलतिर हाम फाल्ने पनि गरेका छन्। जसले गर्दा उनीहरू अनुत्तीर्ण भई समय र पैसा दुवैको दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ। यसमा सफल हुन सही कलेज छनोट, रुचि र क्षमता अनुसारको विषय छनोट र कडा परिश्रमको आवश्यकता पर्दछ, अङ्ग्रेजी भाषामा विशेष दक्षता र बलियो आर्थिक आधार त अपरिहार्य छँदैछन्।