विचार
| उमाशिप
'बिग्रेको एक्लो बच्चा!'
आजको परिषद एक्लो बिग्रिएको बच्चा
जस्तो भएको छ। एकातिर परिषदले ठूलो सङ्ख्याका विद्यार्थीमाथि आधिपत्य
जमाएको छ भने अर्कोतिर कतै जवाफदेही हुनुपरेको छैन।
•
शान्ता दीक्षित
त्रिभुवन
विश्वविद्यालयअन्तर्गतको प्रवीणता प्रमाणपत्र
तहलाई क्रमिक रूपमा हटाउँदै लैजाने नीतिअनुरुप सन् १९८९ मा उच्च माध्यमिक
शिक्षा परिषद (उमाशिप) को स्थापना भएको हो। 'उमाशिप' स्थापनाका मूलतः
दुई वटा कारण थिएः त्रिविका क्याम्पसहरूले एसएलसी उत्तीर्ण हजारौँ
विद्यार्थीहरूको चाप थाम्न नसक्नु र कलेजहरूमा पञ्चायत व्यवस्था विरोधी
राजनीतिक गतिविधि झन्झन् बढ्दै जाने सुनिश्चित हुनु। त्यसको केही वर्ष
पछिमात्र उच्च माविहरू खुल्न थाले। तिनले विद्यार्थी भर्ना गर्न थालेपछि
सरकारी क्याम्पसहरूमा रहेको विद्यार्थी भर्नाको चाप ह्वात्तै घट्न
पनि थाल्यो। लगभग यसै समयमा पञ्चायत व्यवस्था पनि ढल्यो र प्रजातन्त्रको
मिर्मिरेसँगै उच्च शिक्षामा 'प्लस टु' को पालुवा पलाउन शुरु भयो। उच्च
माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई व्यवस्थित गर्न केही प्रयासहरू पनि थालिए।
प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपश्चात् शिक्षालगायतका क्षेत्रहरूमा
विकेन्द्रीकरण र निजीकरणको लहर नै चल्यो। निजीक्षेत्रमा थप नयाँ विश्वविद्यालयहरू
खोलिए। चिकित्साशास्त्र अध्ययन, इञ्जिनियरिङ अध्ययनका साथै अरू थुप्रै
निजी शिक्षण संस्थाहरू खुले। छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन विदेशै
पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा क्रमशः कमि आउन थाल्यो।
स्थापनामा विवाद नभएपनि उमाशिप व्यवस्थित प्रक्रियाबाट
खडा भएको भने होइन। न यसलाई निगरानी गर्ने संस्था तोकियो, न यो कसैप्रति
जिम्मेवार नै हुनुपर्यो। यसले शिक्षा मन्त्रालयमा जरो हाल्नै सकेेन।
स्थापनाकालदेखि नै चाहे कर्मचारी भर्नाको विषय होस् वा यसका अन्य प्रक्रियाहरू
सन्तोषजनक रहेनन्। मन्त्री र परिषदका उपाध्यक्षका नजिकका तर शिक्षाक्षेत्रमा
अनुभव नभएकाहरूलाई परिषदको जिम्मेवारी सुम्पियो। कर्मचारी भर्नामा
'आफ्नो मान्छे' को नीति लिइयो। बहुसङ्ख्यक साधारण कर्मचारी नयाँ आए,
वरिष्ठ पदमा प्रायः 'नातावाद–कृपावाद' को आधारमा गैर–शैक्षिक क्षेत्रका
व्यक्तिहरू ल्याइयो।
परिषदको संस्थागत संरचना अनुसार 'उपाध्यक्ष' प्रमुख
अनि सदस्यसचिव र पाँच जना वरिष्ठ कर्मचारी रहने व्यवस्था छ– (भर्खरै
कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको छ।) जसले विद्यालयको आवद्धता,
परीक्षा, पाठ्यक्रम, कर्मचारी, योजना–निरीक्षणलगायतका कामहरू हेर्छन्।
एकातिर परिषदको जिम्मेवारी अनुभवहीनहरूको काँधमा छ भने अर्कोतिर तिनको
कमजोरीलाई त्रिविबाट जाने 'कन्सल्ट्यान्ट' हरूले ढाकछोप गरिदिन्छन्।
यसरी परिषद कहिलेसम्म त्रिविका प्राध्यापकहरूमाथि निर्भर भइरहने? पाठ्यक्रम
निर्माण, परिमार्जन, प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका जाँच इत्यादि
बारे परिषद कहीँ कतै स्पष्ट छैन। तसर्थ परिषदमा 'प्रोफेसनल' हरूको
अभावका कारण आउँदा वर्षहरूमा विद्यार्थीहरूले अझै शैक्षिक दुर्गति
खप्नुपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
गुणस्तरीय उच्च माध्यमिक शिक्षा
विद्यालयको सङ्ख्या वृद्धिभन्दा उमाशिपले थप केही गर्न सकेको छैन।
यद्यपि, त्रिविले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा गरेको भर्ना कटौतीले उच्च
माविबाहेक विद्यार्थीहरूका लागि अर्को विकल्प पनि छैन। त्यसो त उमाशिपले
परीक्षा र त्यसको नतिजा समयमै निकाल्छ, स्कूलहरू राजनीतिबाट अलग भएकोले
कक्षा नियमित हुन्छ र पाठ्यक्रम संशोधित भएकाले यसको चर्चा भने हुने
गर्छ। केही नगरिकनै विद्यार्थीको ओइरो लागिदिनाले परिषदका कर्मचारीहरूको
दक्षताको सवाल ओझेलमा पर्न गयो। तर, यसरी नै धेरै समयसम्म भने परिषद
घिसि्रराख्न सक्दैन।
एघार र बाह्र कक्षा भनेको विद्यार्थी जीवनको बहुमूल्य
समय हो। के पढ्ने, कहाँ पढ्ने र कस्तो पेशा अपनाउने भन्ने जस्ता सबै
निर्णय यसै बेला हुन्छ। त्यसबाहेक किशोर–किशोरीहरूको सामाजिक, भावनात्मक
र मनोवैज्ञानिक उथलपुथल समाधान गर्ने उमेर पनि यही हो। तर परिषदले
यो उमेरको विद्यार्थीको विचार, भावना, क्षमता र अभिरुचिमा ध्यान पुर्याएको
देखिन्न। परिषदमा 'विद्यार्थी–गतिविधि' सित सम्बन्धित शाखा नहुनुले
यसलाई स्पष्ट गर्छ।
बढ्दो विद्यार्थी चापलाई समायोजन गर्ने गरी परिषदले
देशका विभिन्न ठाउँमा क्षेत्रीय शाखाहरू खोल्ने/नखोल्ने, छुट्टै निकायका
रूपमा रहने वा शिक्षा मन्त्रालयको संरचनामा रहनेलगायतका प्रश्नहरूको
जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। पछिल्लो व्यवस्थाअनुरुप एघार र बाह्र
कक्षा मात्र पढाउने स्कूल दर्ता गर्न पाइन्न। तर भएका १०177२ हरूमार्फत्
प्राथमिक र माध्यमिक तहको समेत पठनपाठन गराउन नसक्दा एउटै प्राङ्गणमा
दुई थरी शिक्षण संस्था; (१० कक्षासम्मको सरकारी र ११–१२ को निजी विद्यालय)
भएका थुप्रै उदाहरणहरू देख्न पाइन्छ। यो शैक्षिक अव्यवस्था हो। जिल्ला
शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई परिषदसित सम्बन्धित
कुरा 'सरकारी संरचनामा कहाँ पर्छ?' त्यो प्रस्ट छैन। प्राथमिक र माध्यमिक
तहका स्कूलहरूसँगै उमावि चलाउन सके एसएलसीसम्मका लागि परिचालन गर्ने
स्रोत र साधन 'प्लस टु' कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूले पनि पाउने
थिए। सरकारअन्तर्गत भएका निकायले निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्न सक्थे।
अहिले सरकारले सामुदायिक उमाविहरूलाई दुईजना शिक्षकबाहेक
परिषदलाई कुनै आर्थिक टेवा दिएको छैन। विद्यार्थीको भर्ना, प्रमाणपत्र
र परीक्षा शुल्कबाट आउने रकमबाट परिषदले काम चलाइरहेको छ। उठेको रकम
कर्मचारीको तलब–भत्ता, सल्लाहकारहरूको पारिश्रमिक, प्रश्नपत्र–उत्तरपुस्तिकाको
तयारी र ढुवानी, परीक्षा सुपरीवेक्षकको भत्ता, वार्षिक गोष्ठी र बैठकभत्ता
आदिमा खर्च हुने गरेको छ।
कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा
परिषदले विज्ञान विषयका विद्यार्थीहरूप्रति बढी झुकाउ राखेको देखिन्छ।
यो कुरा परिषदका दुईवटा कामबाट प्रस्ट हुन्छ। पहिलो, विज्ञान विषयका
विद्यार्थीहरूको बाह्र कक्षाको नतिजा अन्य विषयको भन्दा छिटो प्रकाशित
हुन्छ। दोस्रो, एघार कक्षामै पढ्नुपर्ने नेपाली विषय विज्ञान विषय
लिनेहरूलाई मात्रै ध्यानदिएर नेपालीलाई बाह्र कक्षामा मात्र पढ्न पाउने
व्यवस्था गरियो। यसबाट परिषदले मानविकी र व्यवस्थापन पढाइ हुने स्कूलहरूलाई
कम महत्त्व दिएको देखिन्छ।
अन्य सङ्काय पढाउने अधिकांश विद्यालयहरू ग्रामीण क्षेत्रमा
छन्, जहाँ धेरै पैसा तिर्न नसक्ने विद्यार्थीहरू जान्छन् र तिनको आवाजको
सुनुवाई हुन्न। परिषदमा निरीक्षण र सन्तुलनको पद्धति छैन। सरकारी नीति
समान छैन। र, यस विषयमा गैरसरकारी संस्था र विद्यार्थीहरूले समेत आवाज
उठाउन सकेका छैनन्।
अब के त?
उमाशिबाट त्रिवि पन्छिएको अवस्थामा अब राम्रो व्यवस्थापनको खाँचो छ।
यसोभए मात्र विद्यार्थी, अभिभावक र यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीको हित
हुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा मात्र अभिभावक र विद्यार्थीहरूले
विकल्प रोज्न र हरेक वर्गका विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाउन सक्छन्।
सबैभन्दा राम्रो त के हुन्छ भने परिषदलाई सरकारले सञ्चालन
गर्ने, निजी विद्यालयहरूलाई समावेश गरेर बोर्ड खडा गर्ने र अरू थप
बोर्डहरू विदेशी/अन्तर्राष्ट्रिय (भारतलगायतका मुलुक) लाई सञ्चालन
गर्न मौका दिने। यस्ता बोर्डहरूलाई निश्चित रूपमा 'नेपालीपन' झल्काउने
पाठ्यक्रम अनिवार्य गराउने र अरू महत्त्वपूर्ण कुरामा पनि निगरानी
राख्ने। यसो गर्दा एकातिर प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ भने अर्कोतिर
परिषदले सरकारको नियन्त्रणमा रही जिल्ला–जिल्ला, गाउँ–गाउँमा गुणस्तरीय
शिक्षाको लागि काम गर्ने थियो। यसो गर्न सकिएमा पनि १५/२० वर्षमा नेपालको
स्वरुपमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउने थियो।
यसनिम्ति शिक्षाका सबै साझेदारहरू; परिषद, सरकारी निकाय,
अभिभावक, निजी क्याम्पसहरू, त्रिवि र अरू विश्वविद्यालयहरूबीचगहन छलफल
र अन्तरक्रियाको आवश्यकता छ। यस्ता छलफल परिषदको स्वतन्त्रता हनन्
गर्न नभई यसले एउटा जिम्मेवार निकायका रूपमा मुलुकभरका विद्यार्थीहरूलाई
न्यायसङ्गत तरिकाबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सफल होस् भन्नेमा
केन्द्रित हुनुपर्छ। आजको परिषद एक्लो बिग्रिएको बच्चा जस्तो भएको
छ। एकातिर परिषदले ठूलो सङ्ख्याका विद्यार्थीमाथि आधिपत्य जमाएको छ
भने अर्कोतिर कहीँ कतै जवाफदेही हुनुपरेको छैन।
|
