विचार
| राष्ट्रिय राजनीति
राजतन्त्र कि गणतन्त्र जनमत सङ्ग्रह
गरौँ
राजतन्त्र राख्ने या नराख्ने भन्ने विषयमा
दलहरूले वा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मात्र फैसला गर्नुहुँदैन। राजतन्त्र
चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने विषयलाई सोझै जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा
छोडिदिनु उपयुक्त हुन्छ। जनमत सङ्ग्रहमा जानु यो विषयलाई टुङ्ग्याउने
सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र कसैले पनि गुनासो गर्न नसक्ने विधि हुनेछ।
•
रघु पन्त
२०६२–०६३ मा
भएको अभूतपूर्व र महान् जनआन्दोलनमा सामेल जन–समुद्र गणतन्त्र नै चाहन्थ्यो।
तर नेपाली जनता एकैचोटि र रहरले गणतन्त्रवादी बनेका भने होइनन्। २००६
सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै राजनीतिक रूपमा गणतन्त्रका
नारा लाग्दै आएको भएपनि मूलतः विगत बाह्र–पन्ध्र वर्षमा व्यापक रूपले
बढेको जनचेतना र पछिल्ला वर्षमा राजा ज्ञानेन्द्रले खेलेको जनअधिकार
विरोधी भूमिकाले गर्दा नेपाली जनता गणतन्त्र ल्याउनुपर्ने निष्कर्षमा
पुगेका हुन्।
राणाहरूले खोपाको मूर्ति बनाएर राखेका राजा त्रिभुवनले
२००७ सालमा जनतासँग संविधानसभाको बाचा गरेर पनि त्यो पूरा गरेनन्;
उल्टो विस्तार विस्तार शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै गए। राजा महेन्द्रले
त राजनीतिक दलहरूलाई पूर्ण रूपले समाप्त नै पार्न चाहे भने राजा वीरेन्द्रले
पनि जनताको आन्दोलनपछि मात्र अधिकार छोडे र फेरि विस्तार विस्तार हस्तक्षेप
बढाए। राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना हजुरबा, बाबु र दाजुसमेतलाई उछिनेर
सम्पूर्ण रूपमा निरङ्कुश शासन नै चलाउन खोजे। त्यसमाथि युवराजका रूपमा
रहेका पारसको भूमिका र गतिविधिले राजतन्त्रप्रति सकारात्मक हुने कुनै
ठाउँ बाँकी राखेन। यसर्थ, नेपाली जनतालाई गणतन्त्रवादी बनाउनमा सबैभन्दा
ठूलो र निर्णायक भूमिका स्वयं शाहवंशका वर्तमान राजा र युवराज आफैँले
खेलेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्र र उनका छोरा राजा र युवराजको रूपमा रहिरहेसम्म
लोकतन्त्र पूर्णरूपले सुरक्षित हुँदैन भन्ने नेपाली जनताको विश्वास
छ। प्रत्येक पुस्ताले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरिरहनुपर्ने तीतो
वास्तविकताबाट अब नेपाली जनता मुक्ति चाहन्छन्। नेपाली जनतालाई यसरी
गणतन्त्र रोज्नैपर्ने अवस्थामा पुर्याउने काम गर्ने भूमिका स्वयं
राजतन्त्र आफैँले खेलेको हुँदा उसले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने
मान्यताले जनतामा यतिबेला घर गरेको छ।
विभाजित दलहरू
राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा नेपाली
जनता पुगे पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू भने राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र
स्थापित गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्। नेकपा एमालेले 'संविधानसभाको
निर्वाचन गरौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरौँ' भन्ने नारा
दिएर आफूलाई गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याएको छ। तर वामपन्थी दलहरू बाहेक
अन्य प्रत्येक दलहरूभित्र यतिबेला राजा राख्ने या नराख्ने भन्ने विषय
चरम विवाद र बहसको विषय बनेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर
देउवाले नेतृत्व गरेका काङ्ग्रेस पार्टीहरू अझैसम्म गणतन्त्रको पक्षमा
छैनन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले निरन्तर रूपमा आफ्नो अडान 'सेरेमोनियल
किङ' को पक्षमा अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा व्यक्त गर्दै
आएका छन्। विराटनगरस्थित आफ्नो निवासबाट हालै मात्र प्रधानमन्त्रीका
रूपमा उनले पुनः आफूलाई 'सेरेमोनियल किङ' कै पक्षमा उभ्याएपछि उनको
'राजतन्त्र पक्षधर अभिव्यक्ति' विरुद्ध उनकै दलका वरिष्ठ नेताहरूले
समेत असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् भने कतिपयले उनको पक्ष पनि लिएका
छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पहिले खुलेर 'संवैधानिक राजतन्त्र'
र 'बहुदलीय व्यवस्था' को पक्षमा बोल्ने गर्थ्यो। अहिले नेपाली जनताको
व्यापक जनमत राजतन्त्र विरुद्ध रहँदै आएको थाहा पाएपछि उनीहरू पनि
'राजतन्त्रको बारेमा नेपाली जनताले जे निर्णय गर्छन् त्यो स्वीकार्ने'
अभिव्यक्तिहरू दिन थालेका छन्।
राजालाई पूर्ण रूपले अस्वीकार गरेर जाँदा 'पुनः राजाले
षड्यन्त्र गरेर सैनिक विद्रोह हुने त होइन' भन्ने त्रासले प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सताएको देखिन्छ। त्यसैले सबैलाई बहुदलीय व्यवस्थामा
ठाउँ दिनुपर्ने मान्यता उनीबाट व्यक्त भएको हुनुपर्छ। 'राजालाई पनि
ठाउँ दिनुपर्छ, नत्र विद्रोह हुन्छ' भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्दै
हिँड्नु राजनीतिक रूपले सहज कुरा अवश्य होइन। तर राजा र सेनाले विद्रोह
गर्ने प्रचार गरेर गणतन्त्रवादीहरूलाई नियन्त्रित गर्ने र आफूलाई सबैको
'सेन्टर' बनाउने रणनीतिअन्तर्गत पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको यस्तो
अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ।
वास्तविकता जे भए पनि कोइरालाको अभिव्यक्तिले राजनीतिक
परिस्थितिलाई असहज बनाइदिएको छ र उनकै दल समेत उनको भनाइको प्रतिरक्षा
गर्न अनिच्छुक देखिएको छ। प्रम कोइरालाकै सत्ता गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी
दलहरू खुला रूपले गणतन्त्रको पक्षमा भाषण गर्दै हिँडिरहेको अवस्थाले
राजतन्त्रलाई हेर्ने र स्वीकार्ने कुरामा स्वयं सरकार नै विभाजित देखिएको
छ। तर राजतन्त्र राख्ने या नराख्ने भन्ने यो द्वन्द्वलाई समयमै समाधान
नगर्ने हो भने अन्ततः यसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै प्रतिकूल असर पार्न
सक्छ।
प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले राजालाई अधिकारविहिन
सँगै 'किङ इन पार्लियामेन्ट' को अवधारणालाई समाप्त पारेको छ। तर अहिलेकै
संसदबाट राजतन्त्र समाप्त पार्ने सम्भावना देखिँदैन र सात दल पनि यसको
लागि इच्छुक देखिँदैनन्। परिणामतः राजतन्त्र राख्ने या नराख्ने भन्ने
विषय संविधानसभाको एउटा प्रमुख राजनीतिक विषय बन्नेछ।
संविधानसभाले राजतन्त्र हटाउला?
संविधानसभाले राजतन्त्र हटाउने सम्भावना रहेपनि हटाउँछ नै भनेर ग्यारेन्टी
गर्न भने सकिँदैन। संविधानसभाको निर्वाचन पछि पनि अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस,
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी जस्ता राजनीतिक शक्तिहरू नै संविधानसभामा
प्रमुख राजनीतिक खेलाडीका रूपमा रहने सम्भावना छ। त्यसबेला फेरि राजा
राख्ने या नराख्ने भन्ने विषयमा दलहरूमा मतभिन्नता भएर नयाँ संविधानको
निर्माणमा ढिलाइ हुने खतरा रहन्छ।
अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि 'सेरेमोनियल किङ' मान्ने
र नमान्ने दुवैथरि देखिएका छन्। गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाहरू 'सेरेमोनियल
राजा' को पक्षमा देखिएका छन् भने काङ्ग्रेसकै कतिपय वरिष्ठ नेताहरू
र नरहरि आचार्यलगायतका केही केन्द्रीय सदस्यहरू राजतन्त्रको विरुद्धमा
उभिएका छन्। आफूलाई 'राजतन्त्र निरपेक्ष' घोषणा गरेको काङ्ग्रेसले
चाह्यो भने गणतन्त्रतिर पनि लाग्नसक्छ तर गिरिजाप्रसादको अभिव्यक्ति,
इच्छा र काम गर्ने शैली हेर्दा उनी गणतन्त्रको पक्षमा आउने सम्भावना
कमै छ। काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को बाटो पनि त्यस्तै हो।
दबाब बढ्दै गएको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेस संविधानसभाको
निर्वाचनका क्रममा राजतन्त्रबारे मौन रहेर, आलोचक जस्तो देखिएर वा
विरोधी भएर पनि देखा पर्न सक्छ। यसका उम्मेदवारहरूले गणतन्त्र पक्षधर
भएर पनि मत माग्न सक्छन्। तर संविधानसभाको निर्वाचनपछि गणतन्त्र छोडेर
गिरिजाप्रसादले 'सेरेमोनियल किङ' भनिदिएको खण्डमा अन्ततः त्यही नै
नेपाली काङ्ग्रेसको विचार र नीति हुने खतरा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले
राजतन्त्रबारे जस्तो नीति लियो देउवाको प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र
सद्भावना पार्टीले पनि त्यस्तै नीति अख्तियार गर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा
राख्ने हो भने आगामी संविधानसभामा वामपन्थीहरू गणतन्त्रको पक्षतिर
र नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल सद्भावना
पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता शक्तिहरू 'सेरेमोनियल
किङ' को पक्षतिर ध्रुवीकृत हुने सम्भावना देखापर्छ। तर यस्तो सम्भावनालाई
सकेसम्म पन्छाउनु वेस हुनेछ। सम्भव भएसम्म सात दल र नेकपा माओवादी
समेत एक भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा प्राप्त संविधानसभामार्फत्
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साकार पार्ने दिशातिर क्रियाशील हुनु नै
उपयुक्त हुनेछ। यदि सात दल यस विषयमा आपसमा एउटा सहमतिमा पुग्न सक्दैनन्
भने उनीहरूले यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई छोडिदिनुपर्छ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले अबको संविधान निर्माण हुने क्रममा जनभावना
विपरीत आफूलाई उभ्याउनुहुँदैन। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरूका बारेमा
प्रत्यक्ष रूपले जनताको राय लिने परम्परा अब बसाल्नै पर्छ। कतिपय विषयहरूमा
राजनीतिक दल र जनताबीच विवाद देखापर्छ भने त्यस्ता विषयहरूलाई जनताकै
मत लिएर समाधान गर्ने विधि पनि बनाउनुपर्छ।
राजतन्त्रबारे जनमत सङ्ग्रह गरौँ
अहिलेसम्म सामन्ती प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको र राजतन्त्रलाई धार्मिक
एवं सांस्कृतिक रूपले समेत विभिन्न रूपमा स्वीकार्दै आएको देशमा गणतन्त्रको
स्थापना निश्चय नै एउटा जटिल चुनौती हो। देशलाई गणतन्त्रतिर लैजान
खोज्दा सामन्ती, प्रतिगामी र दक्षिणपन्थीहरू मिलेर अहिलेकै परिवर्तनलाई
उल्ट्याउन खोज्ने, ०१७ सालमा झैँ राजाले पुनः शक्ति लिन खोज्ने प्रयत्नहरू
पनि हुने खतरा छ। तर खतरा छ भनेर युगीन कर्तव्यबाट र जनताको चाहनालाई
अस्वीकार गरेर राजनीतिक दल र सचेत जनसमुदायले यथास्थितिलाई स्वीकार्नुहुँदैन।
नेपाल अहिले कुनै पनि दृष्टिकोणले २०१७ सालको अवस्थामा
छैनन्। चेतना, सङ्गठन, शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको दृष्टिकोणले
नेपालमा लोकतन्त्र अहिले धेरै शक्तिशाली छ। यही मौकामा नै गणतन्त्रतिर
पाइलो बढाउने अठोट राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ। यसको लागि राजतन्त्र
राख्ने या नराख्ने भन्ने विषयमा दलहरूले वा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले
मात्र फैसला गर्नुहुँदैन। राजतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने विषयलाई
सोझै जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा छोडिदिनु उपयुक्त हुन्छ। गणतन्त्र
या संवैधानिक राजतन्त्र– जनता आफैँले रोजून् भनेर जनमत सङ्ग्रहमा जानु
यो विषयलाई टुङ्ग्याउने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र कसैले पनि गुनासो
गर्न नसक्ने विधि हुनेछ।
१९४६ मा इटलीमा संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउन लाग्दा राजतन्त्रको
बारेमा विवाद उत्पन्न भयो। एकथरी राजतन्त्र राख्ने पक्षमा देखा परे
भने अर्काथरी गणतन्त्रको पक्षमा देखापरे। विवाद बढ्दै गएपछि अन्ततः
राजा राख्ने या गणतन्त्र ल्याउने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरियो
र जनमत सङ्ग्रहमा गणतन्त्रको पक्षमा बहुमत आएको हुनाले इटलीमा राजतन्त्र
समाप्त भयो।
राजतन्त्ररहितको संविधान बनाउने या राजतन्त्रसहितको
भन्ने विषय राजतन्त्र रहने नरहने कुराले निर्क्यौल गर्छ। राजतन्त्रको
विषय नटुङ्ग्याई संविधानसभामा जाँदा संविधानसभामा नै विवाद, द्वन्द्व
र चरम असहमति उत्पन्न भएर घोषित समयमा तयार नहुनसक्छ। त्यसैले नेपालमा
अब राजा राख्ने या नराख्ने भन्ने विषयमा संविधानसभा बन्नु अगावै वा
संविधानसभाको निर्वाचनकै क्रममा जनमत सङ्ग्रह गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
यसरी जनमत सङ्ग्रहमा जाँदा दुईतिहाई भन्दा बढी मत गणतन्त्रको पक्षमा
आउने प्रस्ट सम्भावना छ। जनताले प्रत्यक्ष रूपले दिएको जनादेश सबैका
लागि बाध्यकारी हुनेछ र त्यसलाई सहज रूपमा संसारले स्वीकार्नेछ।
|
