विचार
| राजनीति
गणतन्त्रको नारा र काङ्ग्रेसको नैतिक सङ्कट
सभापति कोइरालाको स्पष्ट समर्थन पाएपछि नै
विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले राजाबिनाको नेपाल अर्थात्
गणतन्त्रको सोचाइ बनाएका हुन्। त्यसैले अहिले उहाँले खुट्टा कँपाइदिँदा
गणतन्त्रको नारा लगाउने कार्यकर्ता मात्र हैन, सिङ्गो काङ्ग्रेस नै
नैतिक सङ्कटमा पर्न सक्छ।
•
पुरञ्जन आचार्य
११ वैशाख २०६३ को मध्यरातमा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र सात राजनीतिक दलको मार्गचित्रलाई
अगाडि बढाउने घोषणा भएपश्चात् सबैको आग्रहमा काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद
कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। २०४८ देखि २०६३ सम्म आइपुग्दा
यो उहाँको पाँचौँ प्रधानमन्त्रित्वकाल हो। उहाँकै शब्दमा 'यसअघिका
प्रधानमन्त्रित्वकाल विना उद्देश्य, तयारी र योजना शुरु भएका' थिए।
तर यसपालि भने आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उहाँलाई 'उद्देश्यमूलक' प्रधानमन्त्री
हुने अवसर प्राप्त भएको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको घोषणाहुँदा धेरै राजनीतिक
नेता–कार्यकर्ताहरू बन्दी अवस्थामा थिए। त्यहाँ सम्भावित गणतन्त्रबारे
बहस र छलफल हुने गर्दथ्यो। 'राजा यो पटक डाँडो काट्छन्'– धेरैको यस्तै
विश्वास थियो। तर त्यसो हुन सकेन।
आन्दोलन गणतन्त्रोन्मुख भएको देख्दा काङ्ग्रेस भित्रका
राष्ट्रिय 'मेलमिलापवादीहरू' लाई खपिनसक्नु भएको थियो। उनीहरूलाई राजाको
८ वैशाखको घोषणा नै पर्याप्त थियो, फेरि अर्को घोषणामा केही अनिष्ट
पो आउने हो कि भनेर थुनामै केही त्रसित र गलित देखिए। तर तिनलाई समेत
आश्चर्यमा पार्दै पहिलो घोषणाको तीन दिन नबित्दै राजाको अर्को घोषणा
आयो। १६ पुस २०३३ देखी शुरु भएको राष्ट्रिय मेलमिलापवादी धुकधुकीको
पनि त्यहीँ अन्त्य भयो। र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल निर्माणको
चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पनि ८४ वर्षीय नेता कोइरालामा आयो।
२०६० वैशाखमा सभापति कोइरालासँग 'राजाबिनाको नेपाल'
बारे करीब एक घण्टा छलफल भएको थियो। त्यतिबेला उहाँले स्पष्टसँग विषयको
पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएपछि हामीजस्ता थुप्रै कार्यकर्ताका लागि 'राजतन्त्रबिनाको
नेपाल' को कल्पनासहित आन्दोलनमा होमिने बाटो खुल्यो। उहाँको सो अभिव्यक्तिलाई
काङ्ग्रेसको ११ औँ महाधिवेशनले विधानबाट 'संवैधानिक राजतन्त्र' भन्ने
शब्दावलीलाई हटाएर पुष्टि गर्यो। आन्दोलनका बेला सभापति कोइरालाले
आफ्ना कार्यकर्ताहरूलार्ई राजसंस्था विरुद्ध नारा लगाउन प्रत्यक्ष
निर्देशन र प्रेरणा समेत दिनुभयो। त्यसबाट कोइरालालाई सबै पक्षबाट
साथ र समर्थन पनि प्राप्त भयो।
राजनीतिक दलहरूको वृत्तबाटै राजाबिनाको लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र नेपालको बहस प्रारम्भ भएपछि यसलाई नया145 नेपाल निर्माणको
सपना बोकेका युवाहरूले मतपत्रको माध्यमबाट क्याम्पसहरूमा प्रयोग गर्न
थाले। माओवादीहरूका लागि समेत गणतन्त्रमा जाने शान्तिपूर्ण पथप्रदर्शक
बने युवाहरू। त्यही प्रक्रिया र प्रयत्नले यो विचारधारा दलहरू हु145दै
माओवादीसम्म पुग्यो। माओवादीहरूको राजनीतिक रुपान्तरणलाई नेपालमा लोकतन्त्रको
विजय मानिनुपर्छ। मतमा विश्वास गरेर माओवादी खुला राजनीतिमा आउलान्
भन्ने कुरा केही वर्ष अगाडिसम्म कसैले पनि सोच्न सक्दैनथ्यो। यस्तो
हुनुमा संविधानसभा सबै दलहरूको सम्झौता र सङ्कल्प भएर हो। राष्ट्रिय
मेलमिलापको नया145 धारा यतिखेर संविधानसभाको चुनाव भएको छ।
प्रधानमन्त्री कोइराला विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण
घडीमा हुनुहुन्छ। उहाँले विराटनगरबाट 'सेरेमोनियल' राजा राख्नुपर्छ
भन्नुभए पनि यसको आवश्यकता र औचित्यबारे भने खुलस्त गर्नुभएन। उहाँका
विचारलाई गृहमन्त्रीले समेत निजी विचार भनेपछि अरूले यसलाई बोकिरहनु
आवश्यक छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा होमिएका कार्यकर्ताहरूलाई 'सेरेमोनियल'
राजा बोकाएर संविधानसभाको निर्वाचनमा जान कठिन छ। त्यसो भयो भने कार्यकर्ताहरूको
आत्मसम्मान समाप्त हुने डर रहन्छ। विभिन्न समयका सम्झौताभन्दा पनि
सडकमा निस्केर महिनौँ–महिना हजारौँ–लाखौँको बीच राजतन्त्र विरुद्ध
लडेको कुराले राजनीतिमा महत्त्व राख्दछ। राजनीतिको यो नैतिक सङ्कटबाट
आम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई बचाउन नेतृत्वले आवश्यक कदम नचाल्ने
हो भने काङ्ग्रेसमा मात्र होइन मुलुकको राजनीति समेत सङ्कटग्रस्स्त
बन्नेछ।
तर ००७ सालदेखि अहिलेसम्म पनि काङ्ग्रेसमा राजतन्त्रको
विषयमा रहेको अन्यौल कायमै छ। यसो हुनुमा उसका केही ऐतिहासिक, केही
मनोवैज्ञानिक र धेरै वर्गीय कारणहरू छन्। बीपी कोइरालालाई जस्तै कम्युनिष्टको
हाउगुजी देखाएर गिरिजाबाबुलाई पनि प्रभाव पार्ने प्रयासहरू भइरहेका
छन्। मन्त्रिमण्डलमा दुई जना उप–प्रधानमन्त्री र चार दल कम्युनिष्ट
छन्, बाहिर पनि नेकपा (माओवादी) छ।
२ असारमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी अध्यक्ष
प्रचण्डले सात दलको क्षमता नाङ्गेझार पार्न सफल भए। असक्षमताको योभन्दा
ठूलो प्रमाण अरू के होला? प्रचण्डले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर
जसरी अरू दललाई बौना बनाउन सके आगामी दिन नेपालको राजनीतिमा त्यसको
प्रभाव पर्ने प्रस्ट छ। यति हुँदाहुँदै पनि वामपन्थी शक्तिलाई नजरअन्दाज
गरेर अब अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने वास्तविकतालाई स्वीकार्नुपर्छ। अस्वाभाविक
र अपवित्र तरिकाले राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रियालाई रोक्न खोज्दा
परिणाम लोकतन्त्रको विपक्षमा जाने कुरालाई भुल्नुहुँदैन। किनभने तत्काल
यो चुनौती सामना गर्न काङ्ग्रेस कमजोर सावित भएको छ। उता कम्युनिष्ट
विरुद्ध राजा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र काङ्ग्रेसबीच समझदारी हुँदैछ
भन्ने राजधानीका अभिजात्यहरूको हल्लामा पनि कुनै सत्यता छैन।
मनमनै सक्रिय राजतन्त्रको इच्छा राख्ने प्रतिगामीहरू
पनि यतिखेर 'सेरेमोनियल' राजा नै भन्न थालेका छन्। जनआन्दोलनका बेला
लुकेर बस्नेहरू यतिखेर काङ्ग्रेसलाई डरपोक बनाउन न्वारनदेखिको शक्ति
खर्चिन तल्लीन छन्। कोइराला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि मखमली
कुरा गरेर आन्दोलनको भावना विपरीत टाँसिने यो प्रवृत्तिलाई पन्छाउन
नसक्दा सङ्कट बढ्न सक्छ। जनआन्दोलनको प्रधानमन्त्रीबाट उहाँलाई काङ्ग्रेसको
प्रधानमन्त्रीमा सीमित गर्ने घेराबन्दी शुरु भएको छ। दलहरूको मनोगत
चिन्ता र स्वार्थले जनता र दलबीच अविश्वास बढ्न थालेको छ। दलहरू बीचको
आपसी अविश्वास पनि बढ्दो छ। यस्तै अविश्वासको खाडलबाट दुर्भाग्यका
दिनहरू आउन सक्ने संभावना छ।
विगतमा अल्झिएर भविष्यलाई बिगार्नुहुँदैन। जनआन्दोलन–२,
नेपालीले आफ्नो सुखद् भविष्य कोरेको आन्दोलन हो। यसमार्फत् जनताले
फेरि नेताहरूलाई विश्वास गरेर सत्ता सुम्पिएका छन्। जनताले त आन्दोलनबाट
जितिसकेका छन्। जित्न बाँकी काम नेताहरूलाई सुम्पिएका छन्। तसर्थ अब
जनता सधैँ जित्ने तर नेताहरूबाट हारिने परम्पराको अन्त्य हुनु पर्दछ।
|
