विचार | निजी–सामुदायिक विद्यालय

प्रतिस्पर्धाले नै सुधार्छ

सत्तामा जो आएपनि प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्ने आजको विश्व परिस्थितिमा शिक्षामा मुलुकभित्रै भइरहेको प्रतिस्पर्धा रोक्नु वा एकल विचार लाद्नु समयको गतिलाई पछिल्तिर धकेल्नु हो।

• राधेश्याम अधिकारी

सात दल र माओवादीबीच युद्धविरामको घोषणा, संविधानसभासम्म पुग्ने सहमति, पच्चीस बुँदे आचारसंहिता, र सात दल–माओवादी शीर्षस्थ नेताहरूबीचको आठबुँदे सम्झौताका कारण 'नेपालमा अब शान्ति कायम हुनेभयो' भनेर एकातिर जनतामा आशा पलाएको छ। तर त्यससँगै अर्कातिर राज्यको बहुलवादी चरित्रलाई आत्मसात् गरी वितेका दुईदशकमा निजी सीप, श्रम र प्रयासबाट स्थापित हजारौँ शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूप्रति भावी सरकारको कस्तो दृष्टिकोण बन्ने हो भन्ने थाहा नपाउनाले यिनमा काम गर्ने, लगानी गर्ने र यिनको सेवा उपभोग गर्नेहरू सबैमा अन्योल छाएको छ। एउटा मुलुकमा दुईथरीका शिक्षा र स्वास्थ्यका प्रणाली कायम राख्न सकिँदैन भन्ने एकथरीको प्रभावशाली विचार रहिआएको छ। यसको पक्षमा दलिल दिनेहरू यस्तो प्रणाली छउञ्जेल शिक्षा र स्वास्थ्यका सार्वजनिक निकाय वा प्रतिष्ठानहरू सुधार गर्ने आवश्यकता महसूस गरिँदैन, किनभने हुनेखाने र सम्पन्न वर्गहरूका लागि यी संस्थाहरू सपार्ने इच्छा नै जागृत हुँदैन भन्ने दह्रो तर्क अघि सार्ने गर्दछन्।

तर बिर्सन नसकिने तथ्य के हो भने २००७ सालपछि तीब्र रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा आएको विकासमा २०२८ साल अगाडि राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहुँदासम्म औँलामा गन्न सकिने निजी विद्यालय पनि नेपालमा थिएनन्। तर, राज्यको शिक्षामा भएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट तीन वटा असर देखा परेः (क) शिक्षकहरूको सेवा, शर्त, सुविधाको ग्यारेण्टी भयो, (ख) सार्वजनिक विद्यालयमा राजनीतिक, प्रशासनिक हस्तक्षेपले सीमा नाघ्यो, र (ग) शिक्षाका क्षेत्रमा विकास गर्ने सामुदायिक प्रयास माथि रोक लाग्यो। परिणामस्वरुप, राज्यले शिक्षा माथि अभूतपूर्व लगानी गरेको अनुपातमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन।

शिक्षाको महत्त्वबारे जनचेतना निरन्तर वृद्धि हुनु तर आफ्ना सन्तान अध्ययन गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा गुण–स्तर घट्नु र शैक्षिक सत्रहरू समय भित्र नसकिनुको पीडा जागरुक अभिभावकहरूमा जति बढ्दै गयो–त्यति नै शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्नु स्वाभाविक परिणति हुन पुग्यो। यसबीच राज्यको ठूलो धनराशी शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरेर पनि थप शैक्षिक संस्थाको माग बढ्दै गएपछि त्यसलाई धान्न राज्यले मात्र नसक्ने भएर निजी क्षेत्रलाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो। शुरुमा एकाध मुख्य शहरहरूमा खोलिएका निजी विद्यालयको प्रभाव–विस्तार यतिवेला साना शहर र गाउँ समेतमा पुगेको छ। यथार्थमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी सहभागिताले उद्योगको रुप ग्रहण गरिसकेको स्थिति छ।

आज शैक्षिक क्षेत्र सुधार सम्बन्धी बहस गर्दा दुईथरी निकाय (सामुदायिक वा निजी) मार्फत् शिक्षा दिने कि नदिने भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको गुण र स्तर कसरी उकास्ने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ। सर्वप्रथम, शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने कि नगर्ने– छलफल यसैमा गरिनुपर्दछ। जतिञ्जेल शैक्षिक प्रतिष्ठानमा 'जय–नेपाल' र 'लाल–सलाम' को झण्डा गाड्ने दलीय प्रतिस्पर्धा रहिरहन्छ र शिक्षक–विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न आस्थाका झोला बोक्न बाध्य पारिरहिन्छ, त्यतिञ्जेल सामुदायिक शैक्षिक प्रतिष्ठान माथि उठ्नै सक्तैनन्। त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको आवश्यकता राज्यले पूरा गर्न अहिले नै सकेको छैन भने बढ्दो विद्यालय खोल्ने मागलाई राज्यकै मात्र प्रयत्नबाट कसरी सम्भव होला? सोच्नु जरुरी छ। तेस्रो बुँदा– राम्रो स्तर भएका शिक्षक कसरी सामुदायिक विद्यालयहरूसम्म पुर्‍याउने र थप भौतिक आवश्यकता कसरी पूर्ति गर्ने? राज्यको ध्यान यो सवालमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ।

अर्कोतिर निजी विद्यालयबाट भएका लाभहरूको पनि वस्तुनिष्ठ आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ। विद्यालयस्तरको शिक्षा 'अधिकार'का रूपमा सबैलाई राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा विवाद नभएपनि सक्नेले आफ्नै व्यवस्थापनमा विद्यालय सञ्चालन गरे भने त्यसले राज्यलाई सहयोग गरेकै ठान्नु उचित हुन्छ। निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था राम्ररी सञ्चालन हुँदा त्यसले सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धामा लगेर गुण र स्तरमा दाँजिन सहयोग नै पुर्‍याएको देखिन्छ। नेपालको भौगोलिक वनावट र अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण सेवा क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य (जसमा शिक्षा समेत पर्दछ) लिने र त्यसमा पढ्न कमसेकम दक्षिण एसियाकै विद्यार्थीहरू आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गर्नु पनि उचित देखिन्छ। यसबीचमा नेपाली श्रम, सीप र लगानीमा राम्रा शैक्षिक प्रतिष्ठान चलाउन सक्ने व्यावसायिक क्षमता विकास भएको छ– यो सानो उपलव्धि हैन। यिनै शैक्षिक निकायका कारण विदेशमा गई अध्ययन गर्ने ठूलो जमातलाई मुलुकमा रोक्न सकिएको छ र ठूलो धनराशी विदेशिनबाट जोगिएको छ।

सङ्क्षेपमा भन्दा, सफल निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई मुलुककै सम्पत्ति ठानिनुपर्दछ। त्यसमा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारी र अध्ययन गर्ने (लाभ लिने) विद्यार्थीहरू पनि नेपाली नै हुन्। राजनीतिक कारणबाट तिनलाई भत्काउनु– बिगार्नुको साटो राज्यको समग्र शैक्षिक अवस्थाबारे चिन्तन गर्दै सामुदायिक शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको स्तर उकास्ने व्यवस्थापन र विधिको निर्माण गरिनुपर्दछ। कुशल व्यवस्थापन गरी सामुदायिक शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न र अभिभावकहरूमा ती संस्थाप्रति आकर्षण गराउन सकिएमा निजी विद्यालयको आवश्यकता त्यसै घटेर जान्छ। तसर्थ निजी संस्थाप्रति सरकारको व्यवहार नकारात्मक हुनुको कुनै औचित्य छैन। बरु उसले सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरूको गुण र स्तर उकास्न पर्याप्त श्रम गर्नु उचित हुन्छ।

राजनीतिमा आएको तरलताको प्रभावले सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा यतिवेला चिन्ता, चासो र सरोकार पैदा भएको छ। सङ्क्रमणकाल र त्यसपछि विकसित हुने घटनाक्रमबाट पर्न सक्ने असरबाट आफूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर दिनरात कसरतहरू भइरहेछन् र स्वार्थ मिल्नेहरू बीच तीव्र रूपमा ध्रुवीकरण हुँदो छ। राज्यको मूलभूत नीतिमा आ–आफ्ना आस्थाका कारण राजनीतिक दलबीच फराकिलो खाडल रहँदा द्वन्द्वको स्थिति कायम रहने मात्र हैन कि अवसर मिल्नासाथ त्यस्तो द्वन्द्व सुषुप्त अवस्थाबाट सतहमा प्रकट हुन पुग्छ। त्यसैले राजनीति गर्नेहरूले मुलुकको भावी नीतिबीच धेरै अन्तर हुन नदिने र त्यसबाट प्रभाव पर्नेहरूलाई आश्वस्त पार्ने काम गर्नु आवश्यक छ।

शासन सत्तामा जो आएपनि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्ने आजको परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा मुलुकभित्रै भइरहेको प्रतिस्पर्धा रोक्नु वा एकल विचार लाद्नु भनेको समयको गतिलाई पछिल्तिर धकेल्नु हो। आजको नेपाली समाजले राजनीतिमा मात्र हैन, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि बहुलवादको आवश्यकतालाई अपरिहार्य ठहर्‍याइसकेको छ। राज्यद्वारा लगानी गरिएका सामुदायिक विद्यालयलाई सशक्त पार्ने कुरामा कसैको विमति छैन, हुनु पनि हँुदैन। तर सँगसँगै, निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्दछ। राज्यले शैक्षिक क्षेत्रमा सहजकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्ने हो भने आफैँ खेलाडी भएर यो क्षेत्रमाथि आधिपत्य कायम गर्न खोज्ने भूल गर्नुहुँदैन। हिजोका उपलव्धि 'केही होइनन्' भन्नुको साटो भएका उपलव्धिलाई स्वीकार गरी त्यसमा टेकेर आधुनिक नेपालको निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्नु नै समयसापेक्ष विवेक ठहर्छ।