सम्पादकीय
हिंसा त्याग, सरकारमा जाऊ
आतङ्ककारी तथा
विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण सम्बन्धी अध्यादेश (कानून) खारेज गरी
त्यसअन्तर्गत थुनामा रहेका सम्पूर्ण बन्दी रिहा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को
पछिल्लो कदमले नेकपा माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा फर्कने बाटो अरू
फराकिलो र सुरक्षित तुल्याइदिएको छ। सो अध्यादेशको समाप्तिसँगै 'रेड
कर्नर नोटिस', गिरफ्तारीका 'वारेन्ट' आदि स्वतः निष्त्रि्कय हुन पुगेका
छन्। परिणामतः भूमिगत–अर्ध भूमिगत रही विगत कैयौँ महिनादेखि सात दल
र सरकारसँग वार्ता गरिरहेका माओवादी नेताहरू अब निर्धक्क आफैँ सिंहदरबार,
बालुवाटार धाएर शान्तिवार्तालाई गति दिनसक्ने भएका छन्। गत मङ्सिरमा
सम्पन्न दल–माओवादी समझदारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन यस्तो
परिस्थितिको निर्माण अपरिहार्य पनि थियो। 'आतङ्ककारी' को बिल्लाबाट
मुक्तिसँगै माओवादीका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता आम नागरिकसरह भएका
छन्। यसले उनीहरूको जिम्मेवारी पनि बढाएको छ– हिजोसम्म 'कानून मान्दैनौँ'
भनी गर्ने गरिएका व्यवहार यसपछि तिनले दोहोर्याउन पाउने छैनन्। अन्य
दलका नेता–कार्यकर्ता र आम नेपालीले पालना गर्ने नियम–कानूनबाट उनीहरू
पनि उन्मुक्त रहन पाउँदैनन्।
दल–माओवादी बाह्रबुँदे समझदारीको अन्तिम निष्कर्ष भनेको
संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधानको निर्माण नै हो। सात दलले पुनःस्थापित
प्रतिनिधिसभामार्फत् त्यसप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता विधिवत् प्रकट
गरिसकेका छन्। परिणामतः सिङ्गो मुलुकको प्राथमिक राजनीतिक मुद्दा–संविधानसभाको
निर्वाचन बन्न पुगेको छ। तर, नेकपा माओवादी र सात दलका शीर्षस्थ नेताहरूको
खुला बैठकले संविधानसभा सम्बन्धी प्रक्रिया र तिथिमिति तथा माओवादी
समेतको अन्तरिम सरकारको प्रारुप निर्धारण नगरेसम्म निर्वाचनको काम
अघि बढ्न सक्दैन। माओवादीलाई सरकारमा लैजान बाधक बन्न सक्ने सम्पूर्ण
व्यवधानहरू पन्छाएर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ। तर, माओवादीहरूले
पन्छाउनुपर्ने त्यस्ता बाधा/व्यवधानहरू अझै विद्यमान देखिन्छन्। माओवादी
आफूले सिर्जना गरेको एउटा व्यवधान– कथित सर्वपक्षीय सम्मेलनको अड्डी
हो। यथार्थमा, सात दल तथा वर्तमान सरकार र माओवादीबीच अत्यन्त निकटको
सम्बन्ध र सम्वाद स्थापित भइसकेको आजको घडीमा त्यस्तो सम्मेलनको औचित्य
बाँकी देखिँदैन। हो, माओवादी समेतको साथ र संलग्नतामा सात दलद्वारा
आह्वान गरिएको जनआन्दोलनले त्यो उचाइ हासिल गर्न नसकेको भए त्यस किसिमको
सम्मेलन वा कुनै संयन्त्र जरुरी हुन सक्दथ्यो। जनआन्दोलनपछि सात दल
र माओवादी स्वतः संविधानसभाको एउटै लक्ष्यका लागि एउटै धारमा उभिएको
स्थिति छ। तथापि, माओवादी नेतृत्वलाई आफ्नो अडान पूरा हुनै पर्ने लाग्छ
भने, नागरिक समाज र पेशागत संस्थाका केही अगुवाहरूलाई साक्षीको रूपमा
राखी सात दलका नेता र आफूहरूबीच सम्मेलन गर्नु बढी व्यावहारिक र तर्कसङ्गत
हुनेछ।
तर यतिले मात्रै पनि माओवादीका निम्ति सत्ता–प्रवेशको
मार्ग सहज हुनेछैन। उसले सरकारमा जानुअघि नै आफ्नो एघार वर्षदेखिको
हिंसात्मक नीति–राजनीति त्यागेको घोषणा स्पष्टसँग गर्नै पर्नेछ। त्यति
नगर्दासम्म माओवादीहरूलाई विदेशी मुलुकहरूले त राजनीतिक शक्तिका रूपमा
मान्यता दिने छैनन् नै, सात दलले चाहेर पनि उसलाई सहयात्री तुल्याएर
सरकारमा लान संभव हुने छैन।
स्वतः स्थायीः
अब नगरौँ
जनआन्दोलन सकेर अन्य
वर्ग र पेशाकर्मीहरू आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्कँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका
आंशिक शिक्षकहरू भने धर्ना, जुलुस, गिरफ्तारी र आमरण अनशनको कार्यक्रम
सार्वजनिक गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको एक मात्र माग, आंशिक
वा अस्थायी हैसियतमा एक वर्ष पढाइसकेका शिक्षकहरूलाई त्रिविले बिना
प्रतिस्पर्धा र परीक्षण स्वतः स्थायी नियुक्ति देओस् भन्ने छ। आफ्नो
मागको औचित्य स्थापित गर्न उनीहरूले मूलतः तीन वटा आधार अघिसारेका
छन्ः पेशागत सुरक्षा र सुविधा नहुँदा नहुँदै पनि उनीहरूले त्रिवि र
राष्ट्रलाई गरेको सेवा, लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा सहभागी भएर
पुर्याएको योगदान र २०४६ को आन्दोलनपछि स्वतः स्थायी गरेको नजिर।
यस हिसाबमा हेर्दा आंशिक शिक्षकहरूको माग अस्वाभाविक लाग्दैन, जायज
नै लाग्छ। तर, सरकारी राजस्वबाट चल्ने विश्वविद्यालय, कलेज र स्कूल
जस्ता सार्वजनिक शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा योग्यताको परीक्षण र वर्गीकरण
नै नगरी शिक्षक नियुक्ति तथा स्थायी गर्नु शैक्षिक, सामाजिक र पद्धतिगत
दृष्टिकोणबाट कति तर्कसङ्गत एवं न्यायपूर्ण होला? स्वयं आन्दोलनरत
आंशिक शिक्षकहरूले समेत यसमा घोत्लिनु जरुरी छ।
'स्वतः स्थायी' को दबाब त्रिविको मात्र नभई जनताको
कर–दस्तुरमा निर्भर लगभग सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको साझा
समस्या बन्दै गएको छ। विगतका केही त्रुटिपूर्ण निर्णय वा व्यवहारलाई
नजिरका रूपमा उपयोग गर्दै गल्ती माथि गल्ती थप्ने कार्य भइरहेको छ।
तर यस्तो गल्तीका निम्ति सम्बद्ध शिक्षक कर्मचारी होइन, राजनीतिक नेतृत्व
मूल रूपमा जिम्मेवार छ। दलहरूले भोटको सस्तो राजनीति गरेकै परिणामस्वरुप
विद्यालय शिक्षकको समस्या डेढ दशकदेखि उकुच पल्टिएर रहेको छ। देशका
तीसौँ हजार शिक्षकलाई बाह्र–पन्ध्र वर्षसम्म पेशागत असुरक्षा र अन्योलको
स्थितिमा राख्दा हुन गएको राष्ट्रिय शैक्षिक क्षतिको आकलन गर्न समेत
असम्भव छ। अन्य सार्वजनिक निकायहरूको स्थिति पनि यो भन्दा भिन्न छैन।
तसर्थ, विगतको त्रुटिलाई आधार बनाएर फेरि त्रुटि दोहोर्याउने सिलसिला
अब रोकिनै पर्छ। सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको शिक्षाको स्तर उठाउनु
आजको एउटा प्रमुख चुनौती हो भने त्यसनिम्ति नगरी नहुने काम शिक्षक
पदमा सही र योग्य व्यक्तिको छनौट हो। यो कार्य, महिलालाई ३३ प्रतिशत
स्थान आरक्षित गर्ने, देशलाई छुवाछूत मुक्त घोषणा गर्ने जस्तो सजिलो
र लोकप्रिय अवश्य हुँदैन। त्यसमाथि पद्धति मिचेर विकृतिलाई प्रोत्साहित
गरेको लामो अवधि बितिसकेका कारण पनि कुनै एउटा दल वा सरकारबाट मात्रै
व्यापक प्रभाव पर्ने यस किसिमको अलोकप्रिय कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन।
सिङ्गो शिक्षा क्षेत्र (शिक्षक, विद्यार्थी र स्कूलको भौतिक वातावरण
समेत) लाई दैनिक राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त राख्न सम्पूर्ण राजनीतिक
शक्तिहरूले नै साझा बाचाबन्धन गर्नु जरुरी छ। शैक्षिक निकायलाई द्वन्द्व
र भोटको राजनीतिबाट सदाका लागि अलग गर्ने प्रतिबद्धता र पद्धतिको निर्माण
नै नयाँ नेपाल निर्माणको थालनी हुन सक्छ।
|
