रिपोर्ट | निर्माण व्यवसाय

आश सम्म पलायो

माओवादीहरू शान्तिमार्गमा आएपछि वर्षौँदेखि अवरुद्ध पूर्वाधार–निर्माणका काम पुनः शुरु हुने आशा पलाएको छ। र, यसले निर्माण–व्यवसायीहरूलाई उत्साही तुल्याएको छ। तर, ठूला आयोजनाका निम्ति विदेशी गुहार्ने प्रवृत्ति, निर्माण–उद्योगले झेलिरहेको सरकारी उपेक्षा, स्पष्ट नीतिनियमको अभाव र व्यवसायमा भित्रिरहेको अराजकताका कारण निर्माण–व्यवसायीहरू भविष्यप्रति अझै विश्वस्त हुन भने सकिरहेका छैनन्।

• किरण नेपाल/विवेकराज मौर्य

तस्बिरहरू किरण पाण्डे

राज्य संरचनामा व्यापक फेरबदल गरिएको महिना दिन पुग्दैछ। ४ जेठको प्रतिनिधिसभाको घोषणापछि समग्र मुलुकवासीको ध्यान सिंहदरबारमा केन्द्रित भएको छ। माओवादी हिंसासँगै शाही–सत्ताको अदूरदर्शिताको मारमा परेका विकास निर्माण, आर्थिक क्रियाकलापलगायतका क्षेत्रहरूमा नयाँ सन्दर्भसँगै नयाँ तरङ्ग आउने अपेक्षा बढ्दो छ। माओवादीहरू शान्तिवार्तामा आएका कारण वर्षौँदेखि अवरुद्ध पूर्वाधार निर्माणका कामहरू पुनः शुरु हुने आशा पलाएको छ। “शान्ति भयो भने विकास–निर्माण ह्वात्तै बढ्छ”, चितवन कोइका राजेशबाबु श्रेष्ठको विश्वास छ। उनी भन्छन्, “सबैले इमान्दारीसाथ शान्ति स्थापनातर्फ लाग्ने हो भने ध्वस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र रोकिएका आयोजनाहरू शुरु होलान्। विकासका काम शुरु हुनेबित्तिकै निर्माण–व्यवसाय नफष्टाउने कुरै छैन।” यद्यपि माओवादीहरूद्वारा पछिल्लो समयमा चलाइएको चन्दा अभियानले अन्यलाई झैँ निर्माण–व्यवसायलाई पनि उत्तिकै जेलेको छ। जीएम निर्माण सेवाका पुरुषोत्तम मानन्धरका शब्दमा “ज्यानको त्रास घटेको छ तर आतङ्क बाँकी नै छ। शान्ति भएर पनि महसूस हुनसकेको छैन।”

तर, अझै आएन गति
२२ जेठको गोरखापत्र मा प्रकाशित झापा पुनरावेदन अदालतका लागि करीब रु.४ करोड लागतको भवन निर्माण सम्बन्धी टेण्डर लोकतन्त्र बहालीपछिको संभवतः सबैभन्दा ठूलो टेण्डर हुन सक्छ। त्यसबाहेक डेढ महिनाको अवधिमा अर्को कुनै ठूलो टेण्डर निस्किएको छैन। डेढ महिनाअघि एसियाली विकास ब्याङ्कको करीब रु.१ अर्बको ऋण सहयोगमा अरुण उपत्यकामा जाने सडकको १९ टुक्रामध्ये १७ खण्डका लागि निकालिएको टेण्डरको प्रक्रिया निर्माण व्यवसायीहरूका लागि पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो 'विजनेश' भएको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव बढ्दै गएसँगै विगतका सरकारहरूले विकास बजेट घटाउँदै लगेपछि निर्माण व्यवसायका अवसरहरू पनि खुम्चिँदै गए। कतिसम्म भने चार वर्षअघि सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनताका पुनःनिर्माण गराइएका काठमाडौँका सडकहरूको भुक्तानी समेत सरकारले अझै गरेको छैन। बुझिएअनुसार एक त आवश्यक पैसा थिएन, त्यसमाथि कतिपय काम मौखिक रूपमा भएकाले भुक्तानीको चाँजोपाँजो मिल्न सकेन। तर निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन भन्छन्, “सार्क बैठक ४० दिन बाँकी रहँदा एनसीसीएनसँग स्रोत र साधन नभएकाले 'ब्याक डोर पोलिसी' अन्तर्गत ल्याइएको यो काम देशकै इज्जतका खातिर थुप्रै कम्पनीहरूले गरे। अहिले यो भएन, त्यो भएन भनेर सरकार आफ्नो बद्नामी आफैँ कमाइरहेको छ।”

राजनीति सहज नहुँदा सरकार मात्र होइन, दलहरू समेत आफूहरूले निर्माण गर्न लगाएको कामको भुक्तानी गर्न अक्षम हुन पुगे। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन यसको एउटा उदाहरण हो। ठेकेदारहरूको रकम भुक्तानी नभएकै कारण पटकपटक काम रोकिएकाले पाँच वर्षमा पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन। भुक्तानी नपाएकैले काम छाडेका एक ठेकेदार भन्छन्, “यो भवनको अवस्थाबाटै थाहा हुन्छ, मुलुकको निर्माण–व्यवसाय विगतका दिनहरूमा कस्तो थियो भन्ने कुरा।”

विगतमा काम नभएकै कारण 'क' वर्गका कुल १७५ वटा निर्माण कम्पनीहरूमध्ये करीब आधा दर्जन कम्पनी बेचिएका छन्, केही पलायन भएका छन्, धेरै सुषुप्त बसेका छन्। महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा लामा कन्स्ट्रक्सनका जीपछिरिङ लामाको भनाइमा पाँच वर्षअघि हुने गरेको मुलुकको समग्र निर्माण कार्यमा ५० प्रतिशत भन्दा बढीले कमी आएको छ।

पछिल्लो समयमा निर्माण–व्यवसायीहरूलाई 'बिजनेश' दिनेमा सरकार एक्लो रहेन। ठेकेदारहरूको व्यापारमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढ्दो छ। रु.२–४ करोडका औद्योगिक–व्यापारिक भवनदेखि रु.२ अर्बसम्मका अस्पताल, विजनेश कम्प्लेक्सहरूको निर्माणसमेत नेपाली व्यवसायीहरूबाटै हुन थालेको छ। यतिखेर 'क' वर्गका करीब एक दर्जन निर्माण व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको व्यापारमा केन्द्रित छन्।

“सरकारी आयोजनाहरूमा आएको कमीकै कारण निर्माण व्यवसायीहरूले आफूलाई हाउजिङ कोलोनी, अपार्टमेण्टलगायतका निर्माणकार्यहरूमा व्यस्त बनाएका छन्” पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले विकास निर्माणमा व्यापक कटौती गरेकाले कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले आफूलाई निजी क्षेत्रमार्फत् सिर्जना भएको निर्माणकार्यमा 'इन्गेज' गरिरहेको सन्दर्भ कोट्याउँदै सीई कन्ट्रक्सनका विजय राजभण्डारी बताउँछन्। जीएम निर्माण सेवाका मानन्धर भन्छन्, “निर्माण व्यवसायीहरूलाई टिकाउन पनि सरकारी निर्माणकार्यमा बाढी नै आउनुपर्छ।”

दक्षता बढ्यो, अवसर छैन
वि.सं.२०४६ सम्म पनि एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न हुने नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको सङ्ख्या औँलामा गन्दा पनि नपुग्ने अवस्था थियो। ठूला र नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभई सामान्य सडक वा भवन बनाउन समेत विदेशी ठेकेदारहरू नै चाहिन्थ्यो। तर अहिले त्यो स्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको दक्षता बढेको छ। जस्तोसुकै निर्माणकार्य नेपालीहरूबाटै सम्भव हुन थालेको छ। जीपछिरिङ लामा भन्छन्, “अब नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले सृजनशीलता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ।”

तर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुरा यहाँको निर्माणकार्यमा ठूलो 'स्टेक' रहेका दाताहरूसँग हुने सम्झौताको प्रकृतिमा भर पर्छ। दाताहरूसँगको सम्झौताकै क्रममा बन्ने 'गाइडलाइन' मा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू अटाएनन् भने उनीहरूले सृजनशीलता देखाउन अझै धेरै कुर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीसामु थुप्रै सीमाहरू छन्। अझै पनि बाँध, सुरुङ, पानीमुनिको संरचना जस्ता ठूला र विशेष खालको निर्माणमा विदेशीकै सहभागिता चाहिन्छ, नेपाली मात्रबाट हुन गाह्रो छ। यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरणको काम हुनसकेको छैन। व्यवसायीहरूको भनाइमा हिजो विदेशीहरूलाई नेपालीसँग मिसिएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना नगर्दाको परिणाम हो यो। चितवन कोइका श्रेष्ठ भन्छन्, “विदेशी ठेकेदारसँग संयुक्त रूपमा काम गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नबनाउँदासम्म प्रविधि हस्तान्तरणमा समस्या आइरहन्छ र ठूला निर्माणहरूमा हामीले विदेशीको मुख ताकी नै रहनुपर्छ।”

नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले धेरै जसो गर्ने गुनासो 'विदेशीहरूलाई काखा आफूहरूलाई पाखा' भन्ने हो। उनीहरूको भनाइमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी सामान्य प्रकृतिका सरकारी काममा समेत नेपालीलाई बेवास्ता गरेर विदेशी ठेकेदारलाई बोलाइन्छ, ठूल्ठूला संरचना–निर्माणमा नेपाली व्यवसायीहरूलाई 'ज्वाइञ्ट भेञ्चर' मा लाग्ने अवसर नै दिइदैन। जस्तो मर्स्याङ्दी जलविद्युत्को सुरुङ निर्माणमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको संलग्नता रहेको भए मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रस्तावित सुरुङका लागि विदेशी ठेकेदारको आवश्यकता पर्दैनथ्यो। पैसा स्वदेशमै रहन्थ्यो, रोजगारी नेपालीले नै पाउने थिए।

सम्झौताताका हुने दाताहरूको दबाबका कारण स्वदेशी–विदेशी ठेकेदारहरूलाई संयुक्त रूपमा सहभागी गराउन नसकिएको दलिल सरकारी अधिकारीहरूबाट आउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। जबकि तिनै व्यवसायीहरूसँगको भेटमा दाताहरू भने संयुक्त सहभागिताको प्रस्ताव सरकार पक्षबाट नै नआउने गरेकोे बताउँछन््। चितवन कोइका श्रेष्ठ भन्छन्, “यो नेगोशिएसनमा देखिएको समस्या हो। सरकारी अधिकारीहरूमा स्वदेशी व्यवसायीहरूको हकहित नै हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास भएपछि मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ।”

नेपाली ठेकेदारहरूको अर्को समस्या रकमका हिसाबले ठूलो परिमाणको काम गर्न नसक्नु पनि हो। यद्यपि यो बीचमा एक–डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मका निर्माणकार्य एक्लैले गरेका उदाहरणहरू छन्। तर त्योभन्दा बढीको काम एक्लै गर्न तत्काल असम्भव रहेको स्वयं व्यवसायीहरू बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा, रकमभन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता नहुँदा ठूला परियोजनाहरू नेपाली एक्लैले सम्पन्न गर्न गाह्रो छ। “तर यसको समाधान नै नभएको भने होइन”, राजेशबाबु श्रेष्ठ भन्छन्, “सबै वर्गका निर्माण–व्यवसायीहरू अटाउने गरी आयोजनालाई टुक्राटुक्रामा विभाजन गरेर काम दिने हो भने रकमका हिसाबले ठूला भनिएका आयोजना सम्पन्न गर्नसमेत गाह्रो नहोला।”

केही व्यवसायीहरू भने कामको अनुपातमा कम्पनीहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले 'ज्वाइण्ट भेञ्चर'को अवधारणा नेपाली–नेपाली कम्पनीबाटै शुरु हुनुपर्ने बताउँछन्। साई विल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक यक्षध्वज कार्की भन्छन्, “यद्यपि हामी परिपक्व भइसकेका छैनौँ। ठेकेदारहरूबीच नै कन्पि्कडेन्स बनी नसकेको अवस्था छ। दुइटा वा त्योभन्दा बढी कम्पनी ज्वाइण्ट भेञ्चर गर्ने क्रममा कसको नाममा कम्पनी राख्ने जस्ता विवादहरू आउन सक्छन्। यो अवस्थामा शुरुमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने अवधारणाको विकास हुनुपर्छ।”

अस्पष्ट नीति
देश विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण–उद्योगले राष्ट्रिय महत्त्व नपाएको सम्बद्ध व्यवसायीहरूको गुनासो छ। हुनपनि सेवा उद्योगअन्तर्गत पर्ने निर्माण व्यवसायको सरकारी कारोबार टेण्डरहरूमार्फत् सरकारी निर्माणमा संलग्न हुनुबाहेक उद्योग विभागमा दर्ता हुनु तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमार्फत् वर्गीकरणमा पर्नुमै सीमित रहेको छ।

सुन्धाराको काठमाडौँ मल काठमाडौँ, त्रिपुरेश्वरमा निर्माणधीन युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर।

त्यस्तै सरकारमार्फत् हुने भौतिक संरचना निर्माणका लागि कसलाई किन र कसरी ठेक्का दिइन्छ भन्ने कुरा समेत स्पष्ट छैन। सामान्यतयाः टेण्डरमा सबैभन्दा न्यून रकममा काम गर्छु भन्नेलाई काम दिइन्छ। तर प्रतिस्पर्धामा कति रकमसम्म तल झरेकोलाई दिने भन्ने स्पष्ट नीति छैन। पछिल्लो समयमा सडक निर्माणतर्फ ५० प्रतिशतसम्म तल ओर्लेर टेण्डर हाल्नेलाई काम दिइएको छ। न्यून रकम तोकेर टेण्डर हाल्नेले काम पाउने प्रवृत्तिले गुणस्तरबारेमा आशङ्का जन्माउनुका साथै सरकारी निकायबाट हुने 'इस्टिमेट' नै वास्तविकताको कति नजिक रह्यो भन्ने प्रश्न पनि खडा गर्छ। लामा भन्छन्, “५० प्रतिशत तल ओर्लेर गरिएको टेण्डरबाट गुणस्तरको काम हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने?”

निर्माण व्यवसायी अमरबहादुर श्रेष्ठको भनाइमा कम्पनीको पूर्व छनौट (प्रि–क्वालिफिकेसन) का निम्ति प्राविधिक र आर्थिक क्षमताको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ अनि मात्र कम्पनीलाई टेण्डरका लागि स्वीकृति दिनुपर्छ। प्रि–क्वालिफिकेसन पद्धतिलाई सरलीकरण गर्नैपर्ने उनको आग्रह छ। उता, अर्का व्यवसायी बाबुकृष्ण महर्जन भने 'प्रि क्वालिफिकेशन' प्रणालीले गर्दा 'क' वर्गका ९–१० निर्माण कम्पनीले मात्र काम पाइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “'प्रि क्वालिफिकेसन' मा कम्पनीले विगतमा गरेको काम हेरिन्छ तर सबैको कम्पनीसँग एकै किसिमको अनुभव हुँदैन।”

निर्माण–व्यवसाय ऐन २०५५ ले यो व्यवसायलाई थोरबहुत संस्थागत गर्‍यो, सेवा व्यवसायभन्दा छुट्टै उद्योग हो भन्ने पहिचान दियो र हिजोसम्म 'ठेकेदार'को रूपमा चिनिएकाहरूलाई 'निर्माण व्यवसायी' बनायो। मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् र त्यसअन्तर्गत कार्यान्वयन समिति समेत बन्यो। 'पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसीप' को अवधारणा बमोजिम निर्माण व्यवसायी, सरकारी अधिकारीहरूसहितको संयुक्त परिषदले नीतिनिर्माणको काम गर्छ भने समितिले त्यसलाई सम्बद्ध निकायबाट कार्यान्वयन गर्न लगाउँछ। तर विडम्बना, विगत सात वर्षमा यो परिषदको बैठक पाँच पटक भन्दा बढी बस्न सकेको छैन। परिषदमा समेत रहेका निर्माण व्यवसायी राजेशबाबु श्रेष्ठ भन्छन्, “परिषद क्रियाशील नहुँदा खासै नीतिनिर्माण गर्न सकिएन।”

सीएलएस कन्ट्रक्सन प्रा.लि.का नुगुल वैद्य भने सरकारसँग माग राखेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। भन्छन्, “निर्माण व्यवसाय परिषद बनिसकेको र निश्चित अधिकार पाइसकेको अवस्थामा परिषदलाई क्रियाशील गर्दै यो व्यवसायमा रहेको सरकारी हस्तक्षेपलाई कम गर्दै लग्नुपर्छ।”

प्रतिस्पर्धाको अभाव
एकातिर बेरोजगार 'ठेकेदार'हरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु र अर्कोतिर आयोजनाहरूको सङ्ख्यामा कमी आउँदा कारोबार परिमाण घटेको त छँदैछ, सँगै व्यवसायमा समेत हदैसम्मको अराजकता आएको छ। कामको अभाव, लगानीको दबाब, ब्याङ्कको ब्याजलगायतका कुराहरूले यो क्षेत्रलाई निकै अस्तव्यस्त बनाएको छ। परिणामस्वरुप; कुनै एउटा काम आउनेवित्तिकै व्यवसायीहरूबीच हारालुछ नै हुन्छ। 'क' वर्गका ठेकेदारहरूले 'ख' वर्गको काममा आँखा लगाए भने 'ख' वर्गले 'ग'मा। एवंरीतले 'ग'ले 'घ' वर्गको काममा हस्तक्षेप हुन थालेको छ। टेण्डर दर्ता गर्ने समयमा ठेकेदारहरूबीच नै एकअर्कालाई सिध्याउने खेल शुरु भएको छ। यसका लागि आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई समेत काम दिन थालेका छन्, ठेकेदारहरूले।

करीब दुई महिनाअघि दोलखास्थित माथिल्लो तामाकोशीका लागि निकालिएको तीन वटा प्याकेजको टेण्डर भर्न गएका ठेकेदारहरूबीच टेण्डरस्थलमै कुटाकुट भयो। एक व्यवसायीका अनुसार प्रतिस्पर्धीहरूले टेण्डर भर्न नपाउन् भनेर व्यवसायीहरूले काठमाडौँबाटै गुण्डाहरू लिएर गएका थिए। पछि निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिराचनको कम्पनीले उक्त टेण्डर हात पार्‍यो। करीब डेढ महिनाअघि लोकसेवा आयोग तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भवन निर्माणका लागि निकालिएको टेण्डरका क्रममा पनि टेण्डरस्थलमा आएका गुण्डाहरूले निर्माण व्यवसायीहरूसँग आफ्नो भाग माग्दै मुख छाडेको एक व्यवसायी बताउँछन्।

नेपाल खानेपानी संस्थानको महाराजगञ्जस्थित कार्यालयमा करीब दुई महिनाअघि टेण्डर भर्न जाँदा महासंघ अध्यक्ष हिराचनको गाडी तोडफोड गरिएको थियो। प्राप्त जानकारी अनुसार, त्यहाँ महासंघकै अगुवाईमा 'सल्लाह' मा टेण्डर भर्ने सहमति भएको थियो। तर समय समाप्त हुनु दुई मिनेटअघि स्वयं अध्यक्षले नै टेण्डर हालेपछि आक्रोशित भएका अन्य व्यवसायीहरूमार्फत् आएका गुण्डाहरूले उनको गाडी तोडफोड गरे।

थुपै्र ठेकेदारहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। उनीहरू कामको आधारमा भन्दा पनि 'राजनीतिक प्रभाव' मार्फत् काम पाउन बढी उद्यत हुन्छन्। उनीहरूको संस्कारमा परिवर्तन आइनसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यो व्यवसायमा गुण्डाहरूको प्रयोग पनि त्यस्तै पृष्ठभूमिका व्यवसायीहरूबाट भएको आरोप अन्य व्यवसायीहरूको छ। सीएलएसका वैद्य भन्छन्, “गुण्डागर्दी छ भन्ने कुरालाई ढाकछोप गरिराख्नुपर्दैन, टेण्डर हाल्न जाँदा त्यहाँको परिवेश हेरेर लाज मानेर फर्किनुपर्ने अवस्था छ।”

महासंघका पूर्व अध्यक्ष जीपछिरिङ लामाको अनुभवमा समेत तीन–चार वर्षयता यो व्यवसायभित्र मर्यादा पातलिँदै गएको छ। टेण्डर हाल्दा अत्यधिक हस्तक्षेप भएको छ, व्यवसायीहरूले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। भन्छन्, “टेण्डर निस्कन पाएको हुन्न, हाल्ने मनस्थिति बनाएका व्यवसायी– हरूलाई कुट्छु र मार्छु भन्ने धम्की आउन थालिहाल्छ।” जानिफकारहरूको भनाइमा यस्तो प्रवृत्तिको बढोत्तरीका निम्ति प्रतिस्पर्धा नचाहने मानसिकतासँगै काममा आएको कमी समेत पछिल्लो कारण बनेको छ।

चर्को खाँचोः दह्रो नीति–नियमको

कतिपय व्यवसायीका विचारमा राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि निर्माण/व्यवसायमा उत्साहपूर्ण अनुभूति आइसकेको छैन। अब देश कतातिर जान्छ भन्ने कुराले व्यवसायीहरूमा अन्योल उत्पन्न गराएको छ। द कम्फर्ट हाउजिङका ओम राजभण्डारी भन्छन्, “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा निजी सम्पत्तिको मुद्दामा सरकार सकारात्मक होला तर जनवादी गणतन्त्रमा धकेलिएर गयौँ भने सरकारको रवैया के हुन्छ, स्पष्ट छैन। नीति स्पष्ट नभएमा मानिसहरूले आफ्नो सम्पत्तिको उचित मूल्य नपाउलान्, तिनीहरू विदेश पलायन हुन खोज्लान्, यसो भयो भने देशकै दुर्भाग्य हुनेछ।”

यथार्थ के हो भने नेपालमा निर्माण व्यवसायले धेरै मानिसलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुका साथै राजस्व सङ्कलनमा पनि यसको ठूलो देन रहने गरेको छ। राजभण्डारीका अनुसार, निर्माण व्यवसायलाई प्रबर्द्धन गर्दै लाने कार्यमा सरकार मौन रहेको देखिन्छ। देशभरि नै व्यवसाय र रोजगारीको प्रत्याभूति दिने यो उद्योगतर्फ सरकारले थप चासो देखाउनु जरूरी छ। जग्गाको किनबेचबाट सरकारले राजस्व पाउने, निर्माण कार्य हुँदा विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी प्रवाह हुने र निर्माण शुरु भएपछि स्थानीय स्रोत खपत हुने बताउँदै राजभण्डारी भन्छन्, “निर्माण व्यवसाय सँगसँगै थुप्रै क्षेत्रहरूको आर्थिक र सामाजिक विकास हुने पक्का छ। आवास आयोजनाले बस्तीको विकास गर्छ, सडक बाटो पुगेपछि आर्थिक कारोबार पनि स्वतः बढ्न थाल्छ।”

सरकारले यस क्षेत्रको समष्टिगत विकासका निम्ति सुदृढ नीतिनियमहरू अघि सार्दै जानुपर्ने व्यवसायीहरूको आग्रह छ। स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा आफ्नो लगानी गुमाउनुपर्ने स्थितिप्रति उनीहरू चिन्तित छन्। राजभण्डारी भन्छन्, “पेशाकर्मीहरूले यी कुरा आफ्ना ग्राहकहरूलाई पनि स्पष्टसँग बुझाउनुपर्छ।”