प्रभाव–फिचर | बालश्रम उन्मूलन
आईएलओको पहल
आईपेक कार्यक्रम सञ्चालित २२ जिल्ला।
नेपाल सरकारले
सन् २०१४ सम्ममा सबै किसिमका बालश्रम उन्मूलन गर्ने लक्ष्यका साथ शुरु
गरेका कार्यक्रमहरूलाई साथ दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)
ले सन् २००२ देखि समयबद्ध कार्यक्रम (टीबीपी) शुरु गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय
श्रम सङ्गठनको निकृष्ट प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अभिसन्धि
१८२ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालका सरोकारवालाहरूले प्राथमिकतामा राखेका
सात निकृष्ट प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्न नेपालमा आईएलओको टीबीपीअन्तर्गत
सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आईपेक) ले सरकार,
गैरसरकारी संस्था, रोजगारदाता र मजदुर सङ्गठनलगायतलाई मुख्य साझेदार
बनाई विभिन्न २२ जिल्लामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सन् १९९२ मा आईएलओले शुरु गरेको आईपेक कार्यक्रमले
बालश्रमका समस्यासँग जुध्न मुलुकको क्षमता विकास गर्दै विश्वभरि बालश्रम
उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। समष्टिगत रूपमा आईपेकले सबै प्रकारको
बालश्रम निवारण र उन्मूलन गर्छ भने अभिसन्धि १८२ ले व्याख्या गरे बमोजिम
विगत केही वर्षदेखि निकृष्ट प्रकारका बालश्रम उन्मूलनलाई प्राथमिकता
दिँदै विश्वभर आन्दोलनको थालनी समेत गरेको छ। डिसेम्वर २००५ सम्ममा
१६० राष्ट्रले अनुमोदन गरेको यो अभिसन्धि विश्वमै छिटो अनुमोदित अभिसन्धि
मध्ये एक मानिन्छ। साथै, आईएलओले जारी गरेको 'रोजगारीका लागि चाहिने
न्यूनतम उमेर' सम्बन्धी अभिसन्धि १३८ लाई पनि विश्वका धेरै मुलुकहरूले
अनुमोदन गरिसकेका छन्। यस्ता अभिसन्धिको सहज अनुमोदनले बालश्रम विरुद्धको
आन्दोलनमा सारा विश्व कटिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।
नेपालमा विगत १० वर्षदेखि आईएलओबाट सञ्चालित आईपेकले
सरकारसँगको सहमतिअनुरुप बालश्रमसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरूमा आवद्ध
हुँदै बालश्रम उन्मूलनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू परिचालन गर्दै आएको छ।
बालश्रम उन्मूलनका विविध कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आईएलओ र नेपाल सरकारबीच
९ अगष्ट, २००९ सम्मका लागि सहमति भइसकेको छ। समयबद्ध कार्यक्रमलाई
आईएलओ सदस्य राष्ट्रहरूले आईएलओ अभिसन्धि १८२ र सिफारिसपत्र १९० ले
अङ्गीकार गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधनका रूपमा अघि सारिएको हो।
आईएलओले समयबद्ध कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरु गरेको
तीन राष्ट्रमै पर्छ नेपाल। नेपालसँगै तान्जेनिया र एल–साल्भाडोरमा
यो कार्यक्रम शुरु भएको थियो। नेपालले समयबद्ध कार्यक्रमलाई सन् २००२
मा स्वीकृति दिएको थियो। नेपाल सरकारको बालश्रम उन्मूलनसम्बन्धी गुरुयोजनाले
सन् २००९ सम्म निकृष्ट प्रकारको बालश्रम र सन् २०१४ सम्म सबै प्रकारको
बालश्रम उन्मूलन गर्न लिएको लक्ष्य र टीबीपीको उद्देश्यमा समानता देखिएको
छ। सात निकृष्ट प्रकारका बालश्रम समेट्ने गरी विकास गरिएको समयबद्ध
कार्यक्रम हाल नेपालका २२ जिल्लामा सञ्चालित छन्।
बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रमका दुई प्रमुख लक्ष्यहरू
छन्:
१. निकृष्ट प्रकारका बालश्रममा बालबालिकाको संलग्नतालाई कम गर्दै लक्षित
वर्गलाई प्रत्यक्ष सेवा दिनु।
२. निकृष्ट प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्न सामाजिक तथा श्रमसम्बन्धी
नीति–नियमहरूको विकास तथा सुधार गर्न सरकारलाई सहयोग प्रदान गर्नु।
नेपालमा सञ्चालित आईपेक/टीबीपीलाई श्रम मन्त्रालयको
नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय परिचालन समितिले अगुवाई गरिरहेको छ।
प्राप्त उपलब्धि
नेपालमा सञ्चालित बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रमले निकृष्ट प्रकारका बालश्रममा
संलग्न १५ हजार तीन सय बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने र नौ हजार बालबालिकालाई
त्यसको जोखिमबाट बचाउने लक्ष्य राखेको छ। यसका साथसाथै लक्षित समूहका
चार हजार परिवारलाई सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि छ।
२८ फेब्रुअरी २००६ सम्ममा आईपेक/टीबीपी कार्यक्रमअन्तर्गत
निर्धारित लक्ष्यको ८३ प्रतिशत घरेलु बालश्रमिक, १२५ प्रतिशत बालभरिया,
८७ प्रतिशत गलैँचा बालश्रमिक, १५३ प्रतिशत सडक बालबालिका, १३१ प्रतिशत
खानीमा कार्यरत बालश्रमिक, १०५ प्रतिशत ओसारपसार/बेचबिखनमा परेका बालबालिका
र ८४ प्रतिशत अन्य क्षेत्रका बालश्रमिकको उद्धार गरिएको छ।
नेपालमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम उन्मूलन
कार्यक्रमले नेपाल सरकारको निम्न लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रत्यक्ष
सहयोग गरिरहेको छः
१. दशौं राष्ट्रिय योजना (२००२–०७), गरीबी निवारण
रणनीतिपत्र (पीआरएसपी) २००३, 'नेशनल प्लान अफ एक्सन अन डिसेन्ट वर्क'
र बालश्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २००४–२०१४ मा 'बालश्रम मुक्त
समाज' को सोचाइलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न संभव भएको छ।
२. महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन/ओसारपसारविरुद्ध
सचेतना जगाउन र भएका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति महिला
बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले 'यौन तथा श्रमशोषण विरुद्ध राष्ट्रिय
कार्ययोजना' प्रारम्भ गरेको छ।
३. ६ जिल्लामा बाल अदालतको स्थापना तथा सञ्चालन
भएका छन्।
४. सन् २००४ मा बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने)
ऐन लागुभएको छ।
५. श्रम तथा रोजगार नीति २००६ ले स्पष्ट रूपमा
बालश्रम सम्बन्धी मुद्दा अङ्गीकार गरेको छ।
६. केही जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरूले
बालश्रम रोक्न आफ्ना आवधिक विकास योजनामा स्रोतहरू एकीकृत ढङ्गले परिचालन
गरेका छन्।
७. जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत जिल्ला बालश्रम
समन्वय समितिहरू गठन भएका छन्। यस्ता समितिले सरोकारवाला विभिन्न निकायहरूबीच
समन्वय गर्दै जिल्ला र स्थानीय तहमा बालश्रमसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको
कार्यान्वयन र अनुगमनमा निरन्तर सहयोग पुर्याइरहेका छन्।
८. हालैमात्र जिल्ला बालश्रम समन्वय समितिलाई
जिल्ला बाल कल्याण समितिमा गाभ्ने निर्णय भएको छ।
९. रोजगारदाता, मजदुर सङ्गठन, पत्रकार महासंघलगायतका
संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूका निम्ति बालश्रम विरुद्ध आचारसंहिता जारी
गरी लागू गरिसकेका छन्। त्यसैगरी यातायात सङ्गठनहरूले पनि बालबालिका
ओसारपसार विरुद्ध आचारसंहिताको तयारी गरिरहेका छन्।
|
