प्रभाव–फिचर | उद्योग बाणिज्य क्षेत्र
पर्याप्त छैन संगठित प्रयास
मीन बज्राचार्य |
| पुनःस्थापनपछिको अध्ययनः रगमार्ग नेपालको पुनःस्थापन
केन्द्रमा अध्ययनरत् बालबालिका। |
अध्ययनहरूले सङ्गठित उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्रमा
बालश्रम शून्य रहेको देखाए पनि नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा बालश्रमबाटै
चलायमान छ। आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा केन्द्रित रहेर असङ्गठित क्षेत्र
(इन्फर्मल सेक्टर)का थुप्रै उद्योग–व्यवसायहरूमा प्रत्यक्ष/परोक्ष
रूपमा बालश्रमको उपयोग भइरहेको छ। गलैँचा, सलाई, चकलेट कारखानाहरूका
साथै यातायातका साधन, मोटर मेकानिक वर्कशप तथा स–साना धातु उद्योगहरूको
कारोबारमा बालश्रमको हिस्सा ठूलो छ। यसबाहेक निर्माण–संरचनामा आवश्यक
गिट्टी कुट्ने काममा समेत बालबालिकाको व्यापक उपयोग भइरहेको छ।
बालश्रमलाई निकृष्ट अपराध मान्छन्, उद्योगपति
राजेन्द्र खेतान। तर यसको उन्मूलनतर्फ उद्योगी व्यापारीहरूको सङ्गठित
प्रयास हुन नसकेको स्वीकार्दै उनी भन्छन्, “सङ्गठित क्षेत्रमा आधिकारिक
रूपमा बालश्रम नभएपनि असङ्गठित क्षेत्रमा यसको प्रयोग हदैसम्मको छ।
त्यो क्षेत्रबाट भएको बद्नामीको दाग सङ्गठित क्षेत्रमा समेत लागेको
छ।”
अशान्ति र अस्थिरताको प्रभाव
सन् ८० को दशकको सुरुआतसम्म नेपाल बालश्रमको अत्यधिक प्रयोग हुने मुलुकका
रूपमा बद्नाम थियो। तर बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय आवाज सबल
बन्दै गएपछि यो मुद्दा मुुलुकभित्रसमेत चिन्ता र चासोको विषय बन्न
थाल्यो। वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःबहालीसँगै मानवअधिकारको
अवधारणाले समाजमा मान्यता पाएपछि बालश्रमविरुद्ध राष्ट्रिय जागरण नै
आयो। सरकारी संयन्त्रदेखि गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत बालश्रमविरुद्ध
सक्रिय भए। बालश्रमलाई अपराध मानियो। विभिन्न क्षेत्रहरूलाई बालबालिकाका
लागि 'जोखिमपूर्ण' वा 'निकृष्ट'को दर्जा दिँदै त्यस्ता क्षेत्रहरूमा
बालबालिकाहरूको प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्न थालियो।
तर पछिल्लो समयमा बालश्रमको उपयोग पुनः बढ्न थालेको
महसूस गरेका छन् बालश्रम न्यूनीकरणमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले।
उनीहरूको ठम्याइमा मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिले समेत यसलाई मलजल गर्यो।
बालश्रम बढ्नुको पछिल्लो कारण माओवादी समस्या बनेको छ। यो समस्याका
कारण गाउँबाट शहर आउने प्रवृत्ति बढेको छ। माओवादीहरूले गाउँका स्कुलहरूबाट
प्रशिक्षणका नाममा विद्यार्थीहरू लान थालेपछि शहरतर्फ मानिसहरूको ओइरो
नै लाग्यो। बालश्रमविरुद्ध काम गर्दै आएको रगमार्क नेपालका कार्यक्रम
अधिकृत नारायण भट्टराई भन्छन्, “शान्तिवार्ता शुरु भएको अहिलेको स्थितिमा
बालश्रम पुनः घट्न सक्छ।”
माओवादी हिंसाको दबाब, खुम्चिँदै गएको आर्थिक
क्रियाकलाप, कृषि क्षेत्रको घट्दो उत्पादकत्व; शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता
सामाजिक क्रियाकलापमाथि राज्यको लगानीमा आएको ह्रास जस्ता पक्षहरूले
समेत गाउँबाट मानिसहरूलाई शहर पस्न बाध्य बनाइरहेका छन्। शहरमा बढ्दो
जनसङ्ख्या, रोजगारीका सीमित अवसर र चुलिएको प्रतिस्पर्धा समेत परिवारको
भरणपोषणका लागि 'बालश्रम' को उपयोगतर्फ प्रेरित गर्ने थप कारण बनेका
छन्।
२०५० सालको बाढीले बालश्रमिकको सङ्ख्या ह्वात्तै
बढाएको अनुभव छ, यस क्षेत्रका जानिफकारहरूसँग। बाढीले पूर्वी पहाड
तथा तराईका थुप्रै गाउँहरू तहसनहस पारेपछि त्यहाँबाट पलायन भएका परिवारका
स–साना नानीहरू समेत काममा जान बाध्य भए। यस्ता बच्चाहरू शहरबजारमा
घरेलु सहायक, चियापसल तथा रेष्टुराँहरूमा भाँडा माझ्ने सफाइकर्मी;
टेम्पो तथा माइक्रो बसमा पैसा उठाउने 'खलासी', मोटर मेकानिक्सको सहयोगी
तथा साना–तिना भारी उठाउने भरिया जस्ता थुप्रै जिम्मेवारीका निम्ति
सजिलै स्वीकार्य हुन सक्छन्।
गरीबी, शिक्षण पद्धतिका विसङ्गति जस्ता कुराहरू
समेत बालश्रमिक बढाउने थप कारक बनेका छन्। नेपालमा कक्षा ५ सम्मको
शिक्षा निःशुल्क भनिएपनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका नाममा सहयोग–शुल्क
उठाउने क्रम यथावत् छ। बर्सेनि रु.४–५ सयको हाराहारीमा लिइने यस्तो
सहयोग–रकम बुझाएर बालबच्चा स्कुल पठाउन निम्न आय भएकाहरूलाई गाह्रो
छ। यसरी पैसा तिर्न नसक्दा बच्चाहरू विद्यालयबाट बाहिरिन्छन् र सहज
जीवनको खोजीमा परिवारसहित वा एक्लै भएपनि 'शहर', 'मुग्लान' तिर हानिन्छन्।
रगमार्गको निरीक्षणका क्रममा भेटिएका ९० प्रतिशत बच्चाहरू विद्यालयबाट
बाहिरिएकाहरू भएको कार्यक्रम अधिकृत भट्टराई बताउँछन्।
अपर्याप्त प्रयास
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलगायत उद्योगी व्यापारीहरूका विभिन्न संघसङ्गठनहरूले
बालश्रमविरुद्ध आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चार
वर्षअघि 'अष्ट्रेलियन एड'को सहयोगमा महासंघले पोखरालाई बालश्रममुक्त
क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान नै चलाएको थियो। अभियानअन्तर्गत पाँच सयभन्दा
बढी बालबालिकालाई पठनपाठनको अवसर पनि जुटाइएको थियो। अहिले पनि बेचविखनको
जोखिममा रहेका ६५ बालिकाहरूलाई महासंघले आफ्नै प्रायोजनमा दाङमा १०
कक्षासम्म पढाउने व्यवस्था मिलाएको छ। उद्योगपति खेतान भन्छन्, “उद्योग
बाणिज्य क्षेत्रको पहलमा थोरबहुत काम भएपनि बालश्रमविरुद्ध एउटा अभियान
नै बन्नुपर्थ्यो, जुन हुनसकेको छैन।”
अन्य क्षेत्रहरूझैँ उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा
हुने बालश्रम उन्मूलनका प्रयासहरू धेरै हदसम्म कागजमै सीमित छन्। यसको
न्यूनीकरणका लागि उनीहरूबाट भएका प्रयास यथेष्ट छैनन्। बरु, गलैँचा
कारखानाहरूमा मात्र सीमित भएपनि बालश्रम न्यूनीकरणतर्फ रगमार्गको प्रयासलाई
केही सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। ५३७ वटा साना–ठूला गलैँचा कारखानाहरूमा
निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको रगमार्कले दिने 'बालश्रममुक्त कारखाना'
को लाइसेन्स पाउने कारखानाको सङ्ख्या १५९ पुगेको छ। ठूला कारखानाहरूमध्ये
करीब ७० प्रतिशतले रगमार्गको लाइसेन्स लिइसकेका छन्। बाँकी ३० प्रतिशत
कारखानामा उत्पादन भइरहेको गलैँचाहरूमा बालश्रमको उपयोग छैन भन्न सकिने
स्थिति छैन। अहिले भइरहेका सम्पूर्ण प्रयास यथेष्ट नभएको बताउँदै कार्यक्रम
अधिकृत भट्टराई भन्छन्, “हामी अहिलेसम्म माग पक्ष अर्थात् शहरमा केन्द्रित
छौँ तर मूल अभियान आपूर्तितर्फ अर्थात् गाउँमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो।”
•
किरण नेपाल
|
