प्रभाव–फिचर | बालश्रम उन्मूलन

पूर्वमा बालश्रमिकः समस्या उस्तै

मोरङ्गको केरौन–हरकपुरका १२ वर्षीय अनिल चौधरी सय किलो दाउराको भारी साइकलमा हालेर दैनिक ३५ किलोमिटर टाढा विराटनगर धाउँछन्। बिहान झिसमिसेमै बेलबारीमा रु.३ सयमा किनेको तीन भारी दाउरा विराटनगरमा ४५० रुपैयाँमा बेचेर फर्कँदा दिनको १२ बज्छ। भन्छन्, “के गर्नु! पढ्न मन छ तर काम नगरी खान पाइँदैन।” बुबा रमालाल चौधरीले कान्छी श्रीमती भित्र्याएपछि परिवारबाट अलग हुनु परेको पीडा भोग्दैछन् अनिल।

छोरालाई सुधार्न बाबु–आमाले नै होटल कामदार बनाएको विरलै पाइन्छ। विराटनगर–१२ स्थित होटल सपनामा भाँडा माझिरहेका भेटिने सात वर्षीय गोविन्द साहलाई उनकै आमाले काम गर्न पठाएकी हुन्। गोविन्दकी आमा अरूको घरमा भाँडा माझ्ने, लुगा धुने गर्दै महिनाको रु.८ सय कमाउँछिन्। बाबु ज्यालामजदुरी गर्छन्। साथीसँग झगडा गरेकाले तह लगाउनकै लागि होटलमा राखिदिएको बाबु भगवानदेव बताउँछन्। होटलका अन्य काममा समेत सघाएबापत साहु उदय मण्डलले गोविन्दलाई स्थानीय आदर्श विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना गरिदएका छन्।

अनिल र गोविन्द त उदाहरण मात्र हुन्। द्वन्द्व, घरेलु हिंसा, पारिवारिक विछोड, चरम गरीबी, निरक्षरता र बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको अभावले गर्दा पूर्वाञ्चलमा बालश्रमिकहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। मानवअधिकार तथा वातावरण मञ्च (फरेन) ले सन् २००४ मा गरेको एक सर्वेक्षणमा द्वन्द्वका कारणले मात्र २५ सय बालबालिका पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूबाट बालश्रमिक बन्न विराटनगर आएका छन्। आईएलओले गरेको एक अर्को अध्ययनले विराटनगर उपमहानगरपालिकामा ११ हजार घरेलु बालश्रमिक रहेको देखाएको छ। बाल शहरी गरीबी सशक्तिकरण कार्यक्रम, उप्का नेपालले विराटनगरमा गरेको अध्ययनअनुसार ५२ प्रतिशत बालबालिकाहरू घरमा खान नपुगेर बालश्रमिक बनेका छन्। त्यसैगरी ७ प्रतिशत बाबु–आमा नभएर, ३ प्रतिशत घरेलु हिंसामा परेर, ६ प्रतिशत बाबु–आमाको करमा र बाँकी ३२ प्रतिशत पढ्न मन नलागेर वा अरूले काम गरेको देखेर बालश्रमिक बनेका छन्। यस्ता बालकहरू होटल, चियापसल, टेलरिङ्ग, गार्मेन्ट, घरेलु वा ठूला उद्योग, कवाडी पसल; साइकल, रिक्सा, गाडी मर्मत केन्द्र, सिमाना वारपार सामान ओसारपसार, गिट्टी कुट्नेलगायतका काममा संलग्न छन्। विराटनगर उपमहानगरपालिकाले २४ सय ९९ बालश्रमिकलाई परिचयपत्र नै वितरण गरेको छ। जिविस मोरङका बालश्रमसम्बन्धी कार्यक्रम अधिकृत ललित खतिवडा मोरङमा १५ हजार बालश्रमिक रहेको जानकारी दिन्छन् भने विराटनगरमा मात्रै १२ हजार बालश्रमिक रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

बालबालिकाको हकहितका निम्ति काम गरिरहेका युनिसेफ, एक्सन एड, प्लान इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेन, आइएलओ/आइपेक, हेल्प नेपाल, उप्का नेपाल, सम्बन्धित जिविस, नगरपालिका तथा उद्योग सङ्गठनहरूसँग पनि बालश्रमिकहरूको स्पष्ट तथ्याङ्क छैन। बालश्रम के केलाई मान्ने भन्ने विषयको अस्पष्टताले पनि सही तथ्याङ्क निस्कन नसकेको उप्का नेपाल धरानका कार्यक्रम संयोजक नरप्रसाद लिम्बू बताउँछन्।

बालश्रम अन्त्यका प्रयास
आईएलओ/आइपेकको सहयोगमा विराटनगर उप–महानगरपालिकाले बालश्रमिकका लागि नगर क्षेत्रमै चार वटा गैरआवासीय केन्द्र स्थापना गरेर अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। त्यहाँ बालबालिकाको चाहनाअनुरुप सिलाई कटाई, व्युटीपार्लर, होटल, इम्व्रोयडरी, खेलौना बनाउने, हाउसवायरिङ्गलगायतका तालिम दिने गरिएको छ। एक हजार बालश्रमिकहरूलाई यस्तो तालिम दिने लक्ष्य रहेको नगरपालिकाको बालश्रम नियन्त्रण कार्यक्रमका अधिकृत कमल ढुङ्गानाले बताए। उद्योग सङ्गठन मोरङ र जिविसले पनि क्रमशः ६१० र ८६४ जनालाई सहभागी बनाई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।

आईएलओ/आईपेक र जिविस मोरङ्गको सहयोगमा मानवअधिकार तथा वातावरण मञ्चले निकृष्ट प्रकारका बालश्रम उन्मूलनका लागि समयबद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत ५२ जना घरेलु कामदार तथा गिट्टी कुट्ने श्रमिक बालकहरूलाई 'गुरुसँग चेला कार्यक्रम' सञ्चालन गरी सिलाई कटाई, मैनबत्ती बनाउने जस्ता तालिममार्फत् रोजगारी दिलाएको छ। श्रमिक बालबालिकाहरूले विराटनगरमा १५ वटा श्रमिक बालक्लव बनाएका छन् जसले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँछन् र समस्या समाधानका लागि आवश्यक काम गर्छन्। बाल संरक्षण केन्द्र, सगरमाथा सामुदायिक विकास केन्द्र लगायतका संस्थाले पनि जिल्ला विकास समिति र आईएलओ/आईपेकको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

• खगेन्द्र कट्टेल

'सबैका लागि शिक्षा राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर'
टपराज पन्त, राष्ट्रिय कार्यक्रम अधिकृत (शिक्षा), युनेस्को नेपाल

'सबैका लागि शिक्षा' कार्यक्रमले बालश्रमलाई कसरी समेटेको छ?
सबैलाई शिक्षा भन्नासाथ शिक्षाबाट वञ्चित भएकाहरूलाई खोज्नुपर्‍यो। यसमा मूलतः बालश्रमिक, अपाङ्ग र विकट भेगका बालबालिका पर्छन्। बालश्रमिकसम्म शिक्षा पुर्‍याउन जनचेतना बढाउनुपर्ने हुन्छ। सडक बालबालिकाका मामलामा यो कुरा झनै अप्ठ्यारो छ। उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन कठिन भएकाले उनीहरूका लागि मानसिक परामर्श, अनौपचारिक शिक्षा र लचिलो विद्यालय जरुरी हुन्छ। यसका लागि नीतिनिर्माण तहमा काम हुँदैछन्।

युनेस्को एउटा प्राविधिक संस्था हो। यसले नीति–निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्छ र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउँछ। जस्तो शिक्षाका लागि जरुरी सफ्टवेयर 'एजुकेशन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिष्टम' बनाउन, त्यसका लागि सरकारी जनशक्तिलाई तालिम दिने जस्ता काम यसले गर्छ।

२०१५ सम्म सबैमा शिक्षा पुग्ला त?
यो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा भर पर्ने कुरा हो। राज्यभित्रको स्रोत शिक्षाका लागि कसरी परिचालन हुन्छ र शिक्षाले कत्तिको प्राथमिकता पाउँछ, यी कुराहरूमा समेत यसको सफलता निर्भर रहन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा तीन गुणाले स्रोत बढाएमा मात्र यो लक्ष्य प्राप्त हुने देखिन्छ। त्यसैले यो लक्ष्य कतिको यथार्थवादी छ भन्ने परीक्षणका लागि सन् २००७ मा 'मध्यावधि मूल्याङ्कन' हुँदैछ।

चितवनको दृष्टान्त

चितवनमा आईएलओ/आईपेक र चितवन जिल्ला विकास समितिको संयुक्त प्रयासमा ३६ गाविस र दुई नगरपालिकामा 'बालश्रम विरुद्ध समयबद्ध कार्यक्रम' सञ्चालन भइरहेको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक कानुन अनुसन्धान केन्द्र (सीएलआरसी), बहुआयामिक कृषि कार्यक्रम (मेड नेपाल), युथ क्लब, दियालो परिवारलगायतका गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर विभिन्न परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। सीएलआरसीले २० गाविसमा निकृष्ट बालश्रम र जोखिममा परेका बालबालिकाहरूलाई विविध कानुनी सहायता र संरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ। दियालो परिवार नारायणगढ भरतपुर नगरपालिका र नारायणगढ युथ क्लब, भरतपुर र रत्ननगर नगरपालिकामा निकृष्ट प्रकारको बालश्रम उन्मूलनका निम्ति प्रयासरत छन््। यसैगरी मेड नेपालले बालश्रमिक तथा उनीहरूका परिवारको आर्थिक स्थिति सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले चितवनका १० गाविसमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

जिविस चितवनकी कार्यक्रम संयोजक इन्दिरा पराजुलीका अनुसार कार्यक्रमले ८५० बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारका बालश्रमबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ७४४ बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आएको छ। २६ सडक बालबालिकासहित २३७ बालबालिका परिवारमा पुनर्स्थापित भएका छन्। कार्यक्रममा ४५० जोखिम अवस्थाका बालबालिकालाई बालश्रममा पर्नबाट जोगाउने लक्ष्य लिइएकोमा २५३ बालबालिकाहरू खतरामुक्त भएका छन्। यसैगरी ४१० बालश्रमिक र जोखिममा परेका बालबालिकाका परिवारको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्य रहेकोमा ३२७ जनाका परिवारलाई बाख्रापालन, तरकारी खेती, खुद्रा व्यापार र हस्तकलाका सामान उत्पादन गर्न सहयोग गरी आयआर्जनमा सहभागी गराइएको छ। कार्यक्रममा कानुनी सेवा, जनचेतना अभिवृद्धि र सामाजिक परिचालनमार्फत् २८ जना बालबालिकालाई घर फर्काइएको, २५ बालश्रमिकसहित २२९८ जनाको जन्मदर्ता, २५६ जना बालबालिकालाई कानुनी परामर्श र श्रमशोषणमा परेका तीन बालबालिकाका लागि अदालतमा कानुनी उपचार खोजिएको छ। आईएलओ आईपेकका चितवन फिल्ड अफिसर राजु खनाल भन्छन्, “हामीले निकृष्ट बालश्रम उन्मूलनका लागि जिविसबाट घोषित प्रतिबद्धता पाएका छौँ। कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर जिविस आफैँले पनि लगानी गरेको छ र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सजिलो भएको छ।”

• जनक अर्याल

अब 'ठूला मान्छे काममा बालबालिका स्कूलमा' हुनपर्छ
विनोद श्रेष्ठ, महासचिव, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ

नेपालमा बालश्रमिकको अवस्थाबारे तपाइँको धारणा?
नेपालमा बालश्रमिकको अवस्था एकदमै दयनीय छ। बोलीचालीका भाषामा आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार भनेपनि वास्तवमा बालबालिका वर्तमान पनि हुन्। उनीहरूको अहिलेको जीवन नै सुरक्षित छैन भने भविष्य उज्यालो हुनसक्दैन। समग्रमा अहिले देशका बालबालिका सुरक्षित छैनन्, उनीहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम आवश्यकता पनि पाइरहेका छैनन्। हामी हाम्रा बालबालिकालाई स्नेह, स्याहार र संरक्षणमा हुर्किरहेका हेर्न चाहन्छौँ तर वर्तमान परिस्थितिमा यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ।

यो बिघ्न बालश्रमको कारण के हुनसक्छ?
अहिलेसम्मको एउटा प्रमुख समस्या सशस्त्र द्वन्द्व हो। त्रिकोणात्मक राजनीतिक द्वन्द्वले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्‍यो। श्रमिकहरू अधिकारविहिन भए, सामाजिक अन्याय बढ्यो। त्यसले अन्यायपूर्ण र शोषणयुक्त श्रम अभ्यास भयो। यसले बालबालिकालाई सडकमा पुर्‍यायो।

बालश्रम उन्मूलन गर्न तपाईँको संस्थाले के के गरिरहेको छ?
हाम्रो महासंघ स्थापनाकालदेखि नै बालश्रम विरुद्ध क्रियाशील छ। नेपालको बालश्रम राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कारणले जन्मिएको हुनाले यसको समाप्ति तुरुन्त नहुन सक्छ, चरणबद्ध प्रयास चाहिन्छ। सङ्गठित क्षेत्रको बालश्रम उन्मूलन गर्न रोजगारदाता र बालश्रममा पठाउने अभिभावकसँग अन्तरक्रिया गरेर रोकथामको पहल गर्दै आएका छौँ। त्यसनिम्ति दबाबमूलक कार्यक्रम पनि चलाएका छौँ।

त्यसैगरी असङ्गठित क्षेत्रको बालश्रम हटाउन 'ठूला मान्छे काममा, बालबालिका स्कूलमा' भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेका छाँै। समग्रमा निकृष्ट प्रकारको बालश्रम तुरुन्तै रोक्ने, अन्य क्षेत्रमा रहेको बालश्रमलाई विस्तारै उन्मूलन गर्दै जाने र वयस्क हुन लागेको बालश्रमिकलाई उचित शिक्षा र सीपमूलक तालिम दिई दक्ष श्रमिक बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। बालश्रम उन्मूलन गर्न हामीले आचारसंहिता नै जारी गरेका छौँ।