प्रभाव–फिचर | बालश्रम उन्मूलन

घरेलु कामदारको नियति
धेरै उपेक्षा, थोरै अवसर

बालअधिकारका कुरा बुझ्ने शिक्षित, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले पनि घरमा बालश्रमिक राख्ने गरेका छन्।

बिहानको झिसमिसेमै जूठाभाँडा माझ्ने, घर र मालिक–मालिक्नीका लत्ताकपडा सफा गर्ने सेवकराम चौधरीका हात राति अबेरसम्म जूठाभाँडामै हुन्छन्। पूरै परिवारलाई खाना पकाएर खुवाउनुपर्छ, उनले। नौ वर्षको कलिलो उमेरदेखि जूठाभाँडासँग खेल्दै आएका सेवकरामले कामको पारिश्रमिक भने पाउँदैनन्। ६ वर्षदेखि निरन्तर शरीर घोटिरहेका उनी भन्छन्, “ज्याला पाइँदैन, बरु मालिक–मालिक्नीको गाली भने बेस्सरी खाइन्छ।”

नेपालगन्ज–१३ भृकुटीनगरका पूर्वसैनिक तुलसी गुरुङको घरमा 'घरेलु सहयोगी' रहेका बाँके वैजापुर–३ का सेवकरामलाई 'काम गरेबापत स्कूल पढाइदिने' आश्वासन दिएका गुरुङले सरकारी विद्यालयमा पढ्न त पठाए; तर भनेको बेला कापीकलम किन्ने पैसा दिँदैनन्। “वर्षभरिमा एकजोर लुगा पाउँछु, त्यत्ति हो” उनी भन्छन् “घर जाँदा भाइबहिनीलाई मिठाइ लगिदिने पैसा पनि मिल्दैन।” विद्यालय पठाएपछि मालिकहरूले बालश्रमिकलाई पारिश्रमिक दिँदैनन्।

बर्दिया वग्नाहा–१ शाहीपुरकी गीता चौधरीलाई ६ कक्षा पढ्दापढ्दै आमाबाबुले 'सकिँदैन' भन्दै स्कूल छाड्न लगाए। त्यहीबेला “काम गरे पढ्न पाइन्छ” भन्दै उनलाई नेपालगन्ज ल्याइयो तर जुठाभाँडामै उनको दिनचर्या बित्न थाल्यो। उनी स्कूल त जान्छिन् तर मालिकको दुर्व्यवहार खेपी–खेपी। भन्छिन्, “तरकारीमा नुन लागेन भनेर पनि कुट्छन्।” त्यतिमात्रै होइन, 'काम गर्ने नोकर राम्रो ठाउँमा सुत्नुहुँदैन' भन्दै उनलाई भुइँमा सुताइन्छ।

दैलेखकी १३ वर्षीया रीता गुरुङलाई नातामा दिदी पर्नेले काम गर्न नेपालगन्ज ल्याइन्, पढाइदिन्छु भनेर। तर उनलाई मदिरा बेच्ने होटलमा काममा लगाइयो। रीता स्कूल त जान्छिन्, तर पढ्ने समय हुँदैन। साहुको गाली र कुटपिट त छँदैछ। राति ११ बजेसम्म होटलमा बस्दा कतिपय ग्राहकहरूले यौन दुर्व्यवहार गर्न खोज्छन्।

नेपालगन्जमा विना पारिश्रमिक दिनरात शरीर घोट्ने सेवकराम, गीता, रीता जस्ता बालबालिका धेरै छन्। आमाबाबुले नपढाएपछि उनीहरू पढ्न पाइने आशमा काम गर्न आए तर, पढाउने आश देखाएपनि धेरै मालिकले स्कूल पठाउँदैनन्। धेरैले काम गरेको पारिश्रमिक समेत पाउँदैनन्। गैरसरकारी संस्था व्याकवार्ड सोसाइटी फर एजुकेशन (वेस)ले हालसालै गरेको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार, नेपालगञ्जमा १६ वर्षमुनिका यस्ता बालबालिकाको सङ्ख्या ८४५ छ। यसमा ६०२ जना घरेलु कामदारका रूपमा र बाँकी होटल, उद्योग, ग्यारेज आदिमा काम गर्छन्।

वेसका बालश्रम कार्यक्रम संयोजक पञ्चराम थारू धेरै बालश्रमिक सर्वेक्षणमा छुटेको, घरमालिकहरूले सर्वेक्षणकर्तालाई डरत्रास देखाई कामै गर्न नदिएको बताउँदै भन्छन्, “कसैले काम गर्ने बालबालिका राखेको सूचना दिनै चाहेनन्, उनीहरूले सर्वेक्षणमा बाधासमेत पुर्‍याए।” थारूका अनुसार, बालश्रमिक राख्नेहरू शिक्षित, प्रतिष्ठित र बालअधिकारका कुरा बुझ्नेहरू छन् तर सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठा गुम्ने डरले जानकारी दिनै चाहन्नन्। थारू भन्छन्, “सर्वेक्षणमा ३५–४० प्रतिशत बालश्रमिक छुटेका छन्।” यसले नेपालगञ्जमा मात्रै १२ सयभन्दा बढी बालश्रमिक रहेको देखाउँछ। 'पढाइदिन्छु' भनेर ल्याइएकामध्ये ४०२ जनाले मात्र विद्यालय जान पाएका छन्।

मध्यपश्चिमका दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका सानाठूला सबै बजारमा १०–१६ उमेरका बालश्रमिकको सङ्ख्या उल्लेख्य भेटिन्छ। तिनमा धेरै घरेलु नोकर र होटलमा कार्यरत छन्। वेसले नेपालगन्जमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार बालश्रमिकमा सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत थारू समुदाय तथा मुक्त कमैयाका बालबालिका छन्। छोराछोरीलाई घर, होटल, फ्याक्ट्रीलगायतमा काम गर्न पठाउने अभिभावकको आर्थिक अवस्था एकदमै दयनीय छ। त्यही भएर बच्चाबच्ची आफैँ पालिएलान् भनेर उनीहरू जस्तोसुकै काम गर्न पनि पठाउँछन्।

सङ्गठित हुँदैछन् बालश्रमिक
मालिकको कुटाइ र दुर्व्यवहार खपिरहेका नेपालगन्जका घरेलु बालश्रमिकहरू सङ्गठित भएर बाल अधिकारका कुरा गर्न थालेका छन्। कसैले दुर्व्यवहार र कुटपिट गर्‍यो भने उनीहरू मालिकलाई घरमै पुगेर त्यस्तो नगर्न आग्रहसमेत गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले स्थानीय गैरसरकारी संस्थामार्फत् बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम शुरु गरेपछि उनीहरूमा अधिकारका लागि बोल्ने साहस आएको छ। वेसले नेपालगन्जका घरेलु बालश्रमिकलाई सङ्गठित गरी तीन वटा बालश्रमिक क्लब गठन गरेको छ। उनीहरू भेला हुने, आइपरेका समस्या समाधानका लागि सामूहिक पहल गर्नेलगायतका काम गर्छन्। वागीश्वरी क्लबका लालबहादुर चौधरी “पहिले डरलाग्थ्यो, आजभोलि कसैलाई समस्या पर्दा निर्धक्क भएर बोल्छौँ” भन्छन्। नेपालगन्जका धेरै घरेलु बालश्रमिक विद्यालय जाँदैनथे। अहिले उनीहरूलाई छात्रवृति दिएर विद्यालय पठाइएको छ।

छोराछोरीले केही पैसा कमाउलान् र घरखर्च चल्ला भन्ने अभिभावकहरूको सोचाइसमेत बद्लिएको छ। गाउँगाउँमा उनीहरूलाई सचेत पार्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। आईएलओको सहयोगमा आरआरएनले सञ्चालन गरेको अनौपचारिक शिक्षा पढ्दै गरेकी बाँके नौवस्ताकी रुपनीया चौधरी भन्छिन्, “अब छोराछोरीलाई काम गर्न पठाउन्नौँ, पढाउनु पो पर्नेरहेछ।” बालश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रमले ल्याएको परिणाम आशलाग्दो छ।

तर, यति हुँदाहुँदै धेरै बालश्रमिक र बालबालिका कार्यक्रममा छुटेका छन्। मुक्त कमैया चार थरी छन्– रातो, नीलो, पहेँलो र सेतो कार्ड पाएका। कतिले अहिलेसम्म कार्डसमेत पाएका छैनन्। तर, आईएलओका कार्यक्रममा बढी विपन्न मानिने, रातो र नीलोकार्ड भएका बाहेक अरूले सहयोग पाउँदैनन्। आइएलओका प्रकाश शर्मा भन्छन्, “सहयोग उपलव्धिपूर्ण होस् भनेर लक्षित समूहमा मात्र दिइन्छ।”

आईएलओको तीनवर्षे कार्यक्रम सकिएको छ फलस्वरुप छात्रवृत्ति पाएका बालबालिकाले पनि सहयोग पाउन छाडेका छन्। कापीकलम पनि किन्न नसक्ने बालबालिका विद्यालय जान छाडेका छन् भने अरू पनि अब कसरी पढ्ने भन्ने चिन्तामा छन्। बर्दियाको कालिका गाविसस्थित जनतानगर मुक्त कमैया शिविरका चार बालक खर्च नभएपछि पढाइ छाडेर कमाउन हिँडेका छन्। ६ कक्षामा पढ्ने पार्वती चौधरी पढाइ बन्द हुने डरले चिन्तित छिन्। भन्छिन्, “घरमा खानै पुग्दैन, केले पढ्ने?”

• रामेश्वर बोहरा
(पीडित बालबालिकाको नाम परिवर्तन गरिएको छ।)

'माग घटेको, आपूर्ति बढेको अनौठो स्थिति छ'
श्यामसुन्दर शर्मा, प्रवक्ता
महिला–बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

नेपालमा बालश्रमको परिदृश्य कस्तो छ?
बालश्रमको मागमा कमी आएको छ। तर आपूर्ति बढेको छ। हाम्रा धेरै कार्यक्रमहरू मागलाई नियन्त्रण गर्नतिर उन्मुख छन्। यसतर्फको आपूर्ति रोक्न केही कार्यक्रम शुरु गरिएपनि अन्य विविध कारणले त्यसमा सफलता मिलेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्व, गरीबी, पारिवारिक विस्थापन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी र ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारको कमीले गर्दा बालश्रमको परिदृश्य जटिल प्रकारले परिवर्तन भैराखेको छ।

बालश्रम रोक्न सरकारी स्तरमा के के भइरहेको छ?
बालअधिकारसँग मिल्ने गरी बालश्रम ऐन, १० वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना र प्रावधानहरू तयार भएका छन्। केन्द्रीय र जिल्लाअन्तर्गतका बालकल्याण समितिहरूमार्फत् देशभरि नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। आईएलओ, युनिसेफ लगायत विभिन्न विदेशी नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूको सहयोगमा स्रोत र साधनको परिचालन गरी कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेका स्कूल भर्ना, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य उपचार, बाल सहभागिता, बाल संरक्षण र बाल विकास जस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ अघि बढिरहेका छन्। तसर्थ, बालपन सुहाउँदो सहज वातावरण तयार गर्ने र बाल प्रतिभा तथा क्षमताको विकास गर्ने यससम्बन्धी 'दुई–पत्रे अवधारणा' का आधारमा कार्यक्रमलाई गति दिइएको छ।

बालश्रम मुक्त नेपाल संभव होला?
बालश्रम उन्मूलन हुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। राज्यले सबै बालबालिकालाई जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न सकेमा, बालश्रमिक (जसले आफैले कमाएर आफूलाई पाल्नुपर्छ) लाई जीवनयापनको स्रोत साधन सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सकेमा, बालश्रमिक राख्नेहरूलाई कडा कानूनी सजायको व्यवस्था गर्न सकेमा र आप्रवास तथा आन्तरिक विस्थापन रोक्न सकेमा हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। बालश्रम अपराध हो भन्ने सामाजिक चेतनामा बृद्धि भएकाले पनि यस दिशातर्फका हाम्रा प्रयासहरूले सफलता पाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। भएन भने फेरि बेरोजगारी, बालश्रम र गरीबीको चक्र शुरु हुन्छ।

'समाजले बालश्रमलाई विस्तारै अस्वीकार गर्न थालेको छ'
उद्धव पौड्याल, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम, आईएलओ

आईएलओको पहलमा बालश्रम नियन्त्रणका क्षेत्रमा केकस्ता उपलब्धिहरू हासिल भए?
सन् १९९५ सम्म नेपालमा बालश्रमलाई मुद्दाको रूपमा लिइएको थिएन। मजदुर सङ्गठनहरू पनि यसबारे निरपेक्ष थिए। तर अहिले बालश्रमबारेको जनचेतना निकै बढेको छ। घरमा बालश्रमिक राख्नेहरूले पनि विद्यालय पठाइदिन थालेका छन्। गाउँघरमा समेत छोराछोरीलाई बाहिर काम गर्न पठाउनुहुन्न भन्ने चेतना बढेको छ। विद्यालयमा भर्ना बढेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा अहिले बढी समस्या भए पनि औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रमको विषयमा जवाफदेहिता बढेको छ। यसअघि समाजले सजिलै स्वीकार गरिरहेको बालश्रमलाई अहिले समाजले अस्वीकार गर्न थालेको छ।

तर, परम्परागत समाजमा व्यावहारिक समस्या पनि त होलान्!
अशिक्षा र चेतनाको कमीले गर्दा अभिभावकहरूमै 'गरीब छौँ के गर्ने' भन्ने मानसिकता छ। अझ बालश्रम गराउनेले त उनीहरूकै भलो गरिदिएको जस्तो कुरा गर्छन् र सहयोग गर्दैनन्। गैरसरकारी संस्थाहरूले राम्ररी निरीक्षण/अनुगमन गर्न सकेका छैनन् किनकि यसमा धेरै खर्च लाग्छ। कानुनी रूपमा १६ वर्ष मुनिकालाई गलैँचा कारखानामा रोकियो, तर गाउँ विकास समितिबाट भर्खरको बच्चालाई पनि १६ वर्ष पुगेको कागज बनाएर काम लगाउन थालियो। त्यसमाथि द्वन्द्वका कारणले विस्थापितहरू बढे र बालबालिकाहरू काम गर्नका लागि भारतसम्म पुगे। यस्ता थुप्रै समस्या छन्।

बालश्रमको पूर्ण उन्मूलनका लागि के गर्नुपर्छ त?
तीन वटा कुरा हुनै पर्छ। पहिलो, अनुगमन गर्ने भरपर्दो संयन्त्र चाहिन्छ। गैसस, मजदुर सङ्गठन, स्थानीय समुदाय, रोजगारदातालगायतका सबै चनाखो भएर यसमा सक्रिय हुनुपर्छ। दोस्रो, शिक्षामा बालबालिकाको पहँच बढाउँदै लानुपर्छ। तेस्रा, रोजगारी बढाउनु अत्यावश्यक छ। अभिभावकले काम पाए भने छोराछोरीलाई काम गर्न कसले पठाउँछ र? यसका लागि न्यूनतम ज्याला, काम गर्ने अवधि आदि कुराहरू मिलाउनु जरुरी छ।