प्रभाव–फिचर | बालश्रम र कानुन

घरघरमा छन् ‘अपराधी’

राज्यले बालश्रम निषेध गर्ने कानुन बनाए पनि उनीहरूको संरक्षणका लागि अपेक्षित काम भएन। फलतः बालश्रम प्रयोग गर्ने 'अपराधी' हरू घरघरमा बढिरहे।

तृष्णा कुँवर

चौध वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई काममा लगाउने प्रवृत्ति रोक्न र त्यस्तो निषेधित काम गर्नेलाई सजाय गर्न सात वर्षअघि बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन २०५६ ल्याइयो। सो कानुनले बालबालिकालाई साँझ ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म कुनै काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गर्‍यो। ऐनले तय गरेको व्यवस्थाविरुद्ध कुनै कामकारबाही गर्नेलाई कसुर हेरी रु.५ हजारदेखि रु.५० हजारसम्म जरिवाना र दुई महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था कानुनमा छ।

बालश्रमसम्वद्ध कानुनले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउनुहुँदैन भनेर 'जोखिमपूर्ण काम' को परिभाषा गरेको छ। जसअनुसार होटल, जुवाघर, रेष्टुराँ, बार, पदयात्रा, पर्वतारोहण जस्ता पर्यटन क्षेत्र; प्रयोगशाला, कार्यशाला, पशुवधशाला, शीतभण्डार आदि सेवामूलक क्षेत्रमा काममा लगाउन पाइँदैन। त्यसैगरी सार्वजनिक परिवहन र निर्माण व्यवसाय; चुरोट, बिँडी बनाउने, गलैँचा बुन्ने रङ्गाउने, छाला प्रशोधन गर्ने, सिमेन्ट उत्पादन– प्याकिङ्ग गर्ने; सलाइ, विस्फोटक पदार्थ उत्पादन बिक्री, मदिरा उत्पादन बिक्री, तेल उत्पादन, फोहोरमैला सङ्कलन तथा प्रशोधन; रबर सिन्थेटिक, प्लास्टिक सिसा, पारो सम्बन्धी कामलाई पनि जोखिमपूर्ण काम भनिएको छ। ऐनले जलस्रोत, कोइला, प्राकृतिक तेल वा ग्याँस, बायोग्याँसलगायतका ऊर्जा पैदा गर्ने र त्यसको प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित कार्यहरू, खानी र खनिज पदार्थको उत्खनन् र प्रशोधनसँग सम्बन्धित काम; रिक्सा, ठेलागाडा, कटिङ्ग मेसिनको काम; जमिनमुनि, पानीमुनि वा धेरै उचाइमा चढी गर्नुपर्ने कामसँगै रासायनिक पदार्थसँग सम्पर्क हुने कामहरूलाई जोखिमपूर्ण कामको परिभाषामा राखेको छ।

उता, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले १६ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई 'बालबालिका' भनेको छ। सो ऐनले बालबालिकाप्रति क्रूर र यातनापूर्ण व्यवहार गर्नु नहुने, यसो गरिएमा रु.५ हजारसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था गरेको छ। १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरेमा सजाय नगरिने कुरा सो ऐनमा उल्लेख छ। बालबालिकालाई अनैतिक पेशामा लगाउन नहुने, यसो गरेमा रु.१० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २० (२) ले नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा बालबालिकाको हितको रक्षा गर्न राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्ने (धारा २६, उपधारा ८); अनाथ बालबालिका, असहाय, महिला, बृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तहरूको संरक्षण र उन्नतिका लागि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ (धारा २६, उपधारा ९) भनिएको छ।

समग्रमा बालश्रमलाई निषेध गर्ने दिशामा कानुनमा पर्याप्त ध्यान दिइएको देखिन्छ। कानुनमा जोखिमपूर्ण काममा लगाउनु नहुने मात्रै भनिएको छैन, जोखिमपूर्ण कामको सूची नै बनाइएको छ। जोखिमपूर्ण काममा लगाउनेलाई जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। तर, बाल– श्रमिकको आवश्यक संरक्षण गर्ने नीति र कार्यक्रमको अभावमा कानुनले दण्डनीय गरेका कामकारबाहीहरू निर्वाध भइरहेका छन्।

बालश्रम र नेपालको कानुनी अवस्थाका जानकार अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भन्छन्, “बालश्रम निषेध गर्दा बालबालिकाको समस्या र संरक्षणमा आएको चुनौतीलाई यो ऐनले सम्बोधन गर्दैन।” हुन पनि संविधान र कानुनहरूले बालश्रमलाई गैरकानुनी बनाए, सो अपराध गरेमा दण्डसजाय र जरिवाना, कैदसम्म हुने व्यवस्था गरे। तर, राज्यले त्यो समस्याको सम्बोधन गर्ने काम गरेन। त्यसको परिणाम स्वरुप समस्याको थुप्रोमा कानुन पुड्को सावित भयो। अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्, “घर–घरमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउने अपराधीहरू छन्। तर, 'अपराधी'हरू यतिबिघ्न छन् कि तिनले सजाय पाउने अवस्थै छैन।”

हुन पनि कुनै रेष्टुराँमा काम गरिरहेको बालकलाई त्यहाँबाट निकाल्दा उसको पेटमा पर्ने असर, मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव र समाजमा उसको अवस्था के हुन्छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म न सरकारले सोच्यो न यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले।

बालबालिका किन श्रम–बजारमा आई पुग्छन्? सामान्यतया विपन्नताबाट मुक्ति खोज्न, पेट पाल्न, परिवारलाई सघाउन, थोरबहुत शिक्षाको लोभ र स्वास्थ्योपचारका लागि उनीहरू श्रमबजारमा आइपुग्छन्। कतिपयका लागि पानी छेक्ने ओत र एकसरो लुगा खोज्न पनि यहाँ नआई हुन्न। अधिवक्ता न्यौपानेका भनाइमा, “आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ राज्यका कार्यक्रम बन्नुपर्छ अनि मात्रै बालश्रम निषेध गर्ने कानुनहरू व्यवहारमा लागू हुनसक्छन्।”

• शिव गाउँले