प्रभाव–फिचर | बालश्रम उन्मूलन

बालश्रम सम्भव छ समाप्ति

सभ्य समाज स्थापनाका निम्ति 'बालश्रम–मुक्त संसार'को परिकल्पना सुन्दा जति मधुर लाग्छ, व्यवहारमा त्यति नै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। सन् १९९० देखि चलिरहेको बालश्रम उन्मूलन अभियानको परिणामस्वरुप केही वर्षयता विश्वभर बालश्रम घट्दै गएको देखिएको छ। तर, यो पर्याप्त छैन। यो अभियानलाई पूर्णता दिन सरोकारवाला सबै पक्षको निरन्तर प्रयास र पारस्परिक सहयोगको खाँचो छ। बालश्रमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (१२ जून) का सन्दर्भमा सबैले अनुभव गरेको तथ्य हो–'हामी सबै मिलेमा यो कार्य (बालश्रम उन्मूलन) असम्भव छैन।'

• विवेकराज मौर्य

नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, बालश्रम निषेध र नियमित गर्न बनेको ऐन र श्रम ऐनले तोकेभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई काममा लगाउनुलाई 'बालश्रम' मानिन्छ। विश्वका हरेक सात बालबालिकामध्ये एकजना कुनै न कुनै प्रकारको बालश्रममा संलग्न हुने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरि ५–१७ वर्षका २१ करोड ७७ लाख बालश्रमिकहरू छन्। आईएलओले ५–१७ वर्षकालाई बालबालिकाको श्रेणीमा राखेको छ। यीमध्ये आधाजसो त अति नै जोखिमपूर्ण काममा संलग्न छन्।

एशियाली तथा प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूमा अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा निकै बढी बालश्रमिकहरू छन्। यस क्षेत्रमा ५–१४ वर्षको अति नै संवेदनशील अवस्थाका १२ करोड २३ लाख बालबालिकाहरू श्रमबजारमा क्रियाशील छन्। अफ्रिकी, दक्षिण अमेरिकी र क्यारेबियन राष्ट्रहरूमा क्रमशः ५ करोड, ६० लाख र १ करोड ३५ लाख बालश्रमिकहरू रहेको आईएलओको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यिनीहरू लागूपदार्थ ओसारपसार, बाल भरिया, घरेलु श्रम, देहव्यापार, कारखाना, सशस्त्र सङ्घर्ष, कोइला तथा खानीमा काम गरिरहेका छन्। अफगानिस्तान, नेपाल र श्रीलङ्काजस्ता सशस्त्र द्वन्द्वले ग्रस्त मुलुकहरूमा बालश्रमको स्वरुप र तिनमा बालबालिकाको संलग्नता अझ जोखिमपूर्ण हुने गरेको पाइएको छ। विश्वमा उच्च बालश्रम दर रहेका मुलुकहरूमध्येमै पर्छ नेपाल।

नेपालमा कामको प्रकृति हेरी कानूनले काम गर्न पाउने न्यूनतम उमेर तोकेको छ। कानूनअनुसार १४ वर्ष उमेर पुगेकाले निश्चित समयका लागि हलुका प्रकृतिका काम गर्न पाउँछन्। शारीरिक तथा मानसिक दृष्टिले जोखिम उठाउनुपर्ने कार्यका लागि १६ वर्ष र 'शारीरिक र मानसिक जोखिमबाट बच्नका लागि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने प्रकृतिको काम' का लागि १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर, सही अर्थमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दासत्व, बाँधा, वेश्यावृत्ति, लागूपदार्थको ओसारपसार र द्वन्द्वमा समेत बालबालिकाहरूको गैरकानूनी रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।

तथ्याङ्क विभागले सन् २००३/०४ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा करीब १८ लाख बालबालिका बालश्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्। यीमध्ये ५–१४ वर्ष उमेरका करीब १० लाख बालश्रमिकहरू छन्। यो उमेर–समूहका बाल–श्रमिकहरूलाई आईएलओले अति नै संवेदनशील मानेको छ।

नेपालमा दासत्व, जीउ मास्ने बेच्ने, सशस्त्र सङ्घर्ष, वेश्यावृत्ति, लागूपदार्थ ओसारपोसार, भट्टी पसल तथा रेष्टुरेन्ट, स्थल यातायात, मोटर मर्मत, गलैँचा उद्योग, ईंटाभट्टा, सलाई कारखाना, छाला प्रशोधन, कोइलाखानी, गिट्टी कुट्नेजस्ता विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बद्ध मजदुरी कार्यमा बँधुवा, बालश्रमिक, सडक बालबालिका, बाल भरिया, घरेलु कामदारका रूपमा बालबालिकाहरूलाई उपयोग गरिएको पाइन्छ। आईएलओको अध्ययनअनुसार यस्ता कामहरूमा धेरैजसो जनजाति र दलित समुदायका बालबालिकाहरू संलग्न छन्। २०६० सालमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित 'बालश्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २००४–२०१४' मा उल्लेख भए अनुसार कृषिक्षेत्रमा ९४.७ प्रतिशत, सेवाक्षेत्रमा १.५६ प्रतिशत, निर्माण तथा यातायात क्षेत्रमा १.५६ प्रतिशत, साधारण प्राविधिक कार्यहरूमा ०.८४ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा ०.७८ प्रतिशत र बिक्रीवितरण क्षेत्रमा ०.४२ प्रतिशत बालश्रमिकहरू सक्रिय रहेका छन्।

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

माओवादी बालसेना

द्वन्द्वमा बालबालिका नेपालले 'निकृष्ट प्रकारको बालश्रम उन्मूलनसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि नं १८२' अनुमोदन गरेको छ। तर सरकारका तर्फबाट 'सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिकाहरूको प्रयोग' नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। त्यस्तै बालसेना प्रयोग गरिरहेको माओवादीले पनि यसबारे कुनै स्पष्ट नीति सार्वजनिक गरेको छैन।

निकृष्ट प्रकारका बालश्रम
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि १८२ अनुसार बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सुरक्षा र नैतिक हिसाबले हानि पुग्ने जुनसुकै कामलाई निकृष्ट प्रकारको बालश्रम मानिन्छ। नेपालमा बालबालिकाहरूलाई संलग्न गराइने ८० प्रकारका मजदुरीमध्ये १९ वटालाई नेपाल सरकारले 'निकृष्ट प्रकारका बालश्रम'को रूपमा पहिचान गरेको छ। यीमध्ये पनि सरोकारवालाहरूले सात विभिन्न जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत बालबालिकाहरूलाई आफ्ना कार्यक्रमहरूमार्फत् उद्धार र सहयोग गर्ने नीति बनाएका छन्। आईएलओका वरिष्ठ सल्लाहकार यादव अमात्य भन्नुहुन्छ, “नेपालमा प्राथमिकतामा राखिएका सात निकृष्ट प्रकारका बालश्रम उन्मूलनका लागि आईएलओले देशका २२ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालश्रम उन्मूलन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ।” यस्ता निकृष्ट बालश्रमहरूमा घरेलु बालश्रम, बँधुवा बालश्रमिक, गलैँचा कारखानामा काम गर्ने बालश्रमिक, खानी तथा गिट्टी कारखानामा कार्यरत बालश्रमिक, बाल भरिया, सडक बालबालिका र बेचबिखनमा परेका बालबालिका जस्ता क्षेत्र पर्दछन्। (हेर्नुस् तलको बक्स)

नेपालका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक आर्थिक अवसरहरूको अभाव र सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाका अपर्याप्त अवसरहरूका कारण बालश्रम समस्या समाधान गर्ने काम चुनौतीपूर्ण बनेको छ। समाजका अति विपन्न परिवारहरूका लागि विकल्पहीन नियति नै बनेको छ बालश्रम। सामाजिक चेतनाका अभावका कारण नेपाली समाजले बालश्रमलाई स्वाभाविक रूपमै लिने गरेको पाइन्छ। नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एशियामा नै बालबालिकाहरूलाई घरेलु कामदारको रूपमा राख्ने र शोषण गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। यसरी बालबालिकाहरूलाई काममा लगाएर शोषण गर्नेहरू उल्टै 'उनीहरूलाई संरक्षण, सहयोग र अवसर दिएको' धारणा राख्ने गर्छन्। आईएलओ, अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आईपेक) नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक उद्धव पौड्याल भन्नुहुन्छ, “यो बौद्धिक वर्गको लँगडो तर्क मात्र हो। बालबालिकालाई बालश्रममा राखेर तिनको संरक्षण गर्छु भन्ने वर्गले तिनका बाबुआमालाई कामको अवसर दिऊन् न त!” पौड्यालका अनुसार, बालश्रमको मुख्य जरो गरीबी हो। वयस्कहरूका लागि पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिदिने हो भने गरीबी कम हुँदै जान्छ र बालश्रम पनि।

नेपालको प्रयास
बालश्रमिकका रूपमा बालबालिकाहरूको यति धेरै प्रयोग भइरहेको पृष्ठभूमिमा उनीहरूलाई बालश्रम तथा शोषणबाट मुक्ति दिलाउन र बालकल्याणका विविध काम गर्न नेपालले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जनाउँदै आएको छ। विभिन्न स्तरका गैरसरकारी तथा दातृ संस्थाहरूले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई सघाउन आ–आफ्ना क्षेत्रबाट मद्दत गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा पारित बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, महिलाविरुद्धका सबै भेदभाव अन्त्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, रोजगारीमा प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसङ्गठनको महासन्धि, निकृष्ट प्रकारका बालश्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि र सार्कस्तरमा कोलम्बो, रावलपिण्डी र मालेमा अभिव्यक्त बालबालिकासम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूले नेपाल बालश्रमको अन्त्य गर्ने कार्यमा अन्तराष्ट्रियस्तरमै प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट देखाउँछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानूनी व्यवस्थाहरूले बालश्रम निवारण गर्ने कार्यमा जोड दिएको पाइन्छ। राष्ट्रिय ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले लिएको लक्ष्यलाई सार्थकता दिन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबाट बराबर सहयोगको खाँचो पर्छ। “सरकारले कुनै नीति लिन्छ भने त्यसलाई सार्थकता दिन सम्बन्धित गैरसरकारी संस्था, मजदुर सङ्गठन र सर्वसाधारणले पनि सहयोग दिनुपर्छ,” पौड्याल भन्नुहुन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बालश्रम उन्मूलन सम्बन्धी नवौँ योजना अवधिमा भएका कामको समीक्षा गर्दै दशौँ योजना (वि.संं. २०५९–२०६४) मा बालश्रमविहीन नेपाली समाज निर्माणका निम्ति विस्तृत नीति तर्जुमा गरेको छ। नेपाल सरकार सन् २०१४ सम्म नेपाललाई बालश्रम मुक्त राष्ट्र बनाउन कटिबद्ध रहेको यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। यसका लागि योजना आयोगले कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता र त्यसका लागि चाहिने बजेटको समेत उल्लेख गरेको छ, दशौँ योजनामा।

दुई सय ४० अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ संस्थाहरूले नेपाललाई बालश्रम मुक्त राष्ट्र बनाउन सरकारसँग मिलेर थुप्रै कार्यक्रम र गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। सबै क्षेत्रको संलग्नता र प्रयत्नबाट समाजमा बालश्रमसम्बन्धी जागरण फैलिएको छ। चेतना–अभिवृद्धिका कारण हाल बालश्रमिकको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। सन् १९९४ को तुलनामा नेपालमा बालश्रमिकको सङ्ख्या १० प्रतिशत तल झरेको छ।

बालश्रम तथा बालबालिकासम्बन्धी नेपालले अनुमोदन गरेका प्रतिबद्धताहरूमा 'सबै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने गुरुयोजनामा सबै सरोकारवालाबीच सहयोग, समन्वय, प्रतिबद्धता र साझेदारीलाई सुनिश्चित गर्ने' कुरा उल्लेख छ। “यस प्रकारको समन्वयमा धेरै अप्ठ्याराहरू आइपर्छन्। कसले के गरिरहेको छ थाहा हुँदैन, कुनै क्षेत्रमा दोहोरो काम पनि भइरहेको हुन्छ भने कुनै क्षेत्रमा ध्यानै पुगेको हुँदैन। त्यसैले समन्वयकर्ताको भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ,” नेपाल बालमजदुर सरोकार केन्द्र, सिविनका अध्यक्ष गौरी प्रधान भन्नुहुन्छ।

प्रस्तावित रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सन् २००९ सम्ममा नेपाल सरकारले पहिचान गरेको सात निकृष्ट प्रकारका बालश्रम र सन् २०१४ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य परिपूर्तिका निम्ति सबै क्षेत्रको साझा प्रयासको खाँचो छ।

आशा गर्ने ठाउँ
संयुक्त रूपमा प्रयास गरे संसारभरि नै बालश्रमलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ। नेपाललगायतका केही मुलुकहरूमा बालश्रम अन्त्यका प्रयासहरू व्यापक र सङ्गठित हुन नसक्नु, कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन र समन्वयको अभाव देखिनुले पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न अझ धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, प्रयास गरे परिणाम राम्रै मिल्छ भन्ने उदाहरण विश्वमा बालश्रमको ताजा स्थितिले देखाएको छ। विश्वमा बालश्रमिकको सङ्ख्या चार वर्षअघिको तुलनामा ११ प्रतिशतले घटेको छ भने जोखिमपूर्ण काममा तिनको सङ्ख्यामा २६ प्रतिशतले कमी आएको छ। विश्वभरि नै चलिरहेको बालश्रमविरुद्धको आन्दोलनलाई टेवा दिँदै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले अपेक्षा गरेअनुरुप यसलाई गरीबी र मानवअधिकारको मुद्दा सँगसँगै जोड्नु अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले बालश्रमको मुद्दालाई छुट्टै नहेरी यसलाई शिक्षासँग आवद्ध गरेको छ।

यस बाहेक सन् २००२ देखि शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूबीचको समन्वयले बालश्रम अन्त्यका निम्ति थप मद्दत मिलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, युनेस्को, यूनिसेफ, विश्व ब्याङ्क र 'ग्लोबल मार्च अगेनष्ट चाइल्ड लेबर' जस्ता संस्थाहरूले 'ग्लोबल टास्क फोर्स अन् चाइल्ड लेबर एण्ड एजुकेशन' को स्थापना गरेका छन्। यी संस्थाहरूबाट बालश्रम समस्या विरुद्ध जनजागरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्धार तथा पुनःस्थापना, वैकल्पिक आयआर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

'सबैमा शिक्षा पुर्‍याउन सके समस्या टुंगिनेछ'
डा. मङ्गलसिद्धि मानन्धर, शिक्षा मन्त्री

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले बालश्रमको मुद्दालाई छुट्टै नहेरी त्यसलाई शिक्षासँग आवद्ध गरेको स्थितिमा शिक्षा मन्त्रालयले बालश्रम उन्मूलनतर्फ के–कस्ता कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ?
विद्यार्थी भर्ना अभियानमार्फत् ३–४ वर्षको उमेरदेखि नै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा भर्नाका लागि देशभरि १३ हजार केन्द्रहरू स्थापना भइसकेका छन्। 'सबैका लागि शिक्षा' को राष्ट्रिय कार्य योजनाअनुसार सन् २०१५ सम्ममा ७४ हजार केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य छ।

हरेक शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा अगाडि विद्यालय स्वागत तथा भर्ना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको र यस कार्यक्रमले विद्यालय जाने उमेरका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरू भर्ना हुने गरेका छन्। जसको कारणले प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ८७ प्रतिशत पुगेको छ। यसले बालश्रम उन्मूलनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अनुभूति गरेका छौँ। सरकारले गैरसरकारी संघसंस्थासँग साझेदारी कार्यक्रम र शैक्षिक चेतना सम्बन्धी प्रचारप्रसार अभियान पनि थालेको छ।

सरकारले सन् २०१४ सम्म सबै किसिमको बालश्रम उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो अन्तरालमा बालश्रम, गरीबी र शिक्षाको कार्यक्रम संयोजित तवरमा कसरी जालान्?
सबैलाई प्राथमिक शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन सकेको खण्डमा बालश्रम उन्मूलन हुने र त्यसले गरीबी निवारणमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। साथै, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रममार्फत् वैकल्पिक शिक्षा जस्ता चेतना अभिवृद्धिमूलक कार्यक्रम सञ्चालनबाट बालश्रम उन्मूलन कार्यलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ।

बालश्रममा लागेका बालबालिकाको उद्धारपछि तिनको शिक्षाका निम्ति सरकारले के–कस्तो व्यवस्था गरेको छ?
प्राथमिक तहमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेको छ। प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म पोशाक सहितको छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। माध्यमिक तहमा छात्राहरूको हकमा 'फिडर' छात्राबासको पनि व्यवस्था गरिएको छ।

आदिवासी, दलित, विपन्न वर्ग, जनजाति एवं सिमान्त गरीबीको रेखामुनिका बादी, मुसहर, चेपाङ, राउटे आदिका हकमा माध्यमिक तहसम्म छुट्टै छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। त्यस्तै मुस्ताङ, मुगु, हुम्ला र जुम्लामा माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको लागि हिमाली छात्राबासको व्यवस्थाको प्रत्याभूति सरकारले दिएको छ।

बालबालिका र देशको भविष्य उज्ज्वल पार्न स्कूल जाने उमेरका बालबालिकालाई स्कूल कोठासम्म पुर्‍याउनु जरूरी छ। त्यसका लागि बालश्रमलाई सामान्य रूपमा लिने हाम्रो धारणामा परिवर्तन ल्याउनु जरूरी छ।

निकृष्ट बालश्रमः कस्तो छ अवस्था?

घरेलु बालश्रमिक
नेपालका शहरी क्षेत्रहरूमा १८ वर्षमुनिका ५१ हजारभन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई घरायसी काममा लगाइएको अनुमान गरिन्छ। मूलतः गरीबी र अशिक्षाका कारण परिवारले तिनलाई यसप्रकारको काममा पठाउने गरेको पाइएको छ। घरेलु बालश्रममा थारू समुदायका बालबालिकाहरूको संलग्नता अत्यधिक रहेको छ। तर, केही वर्षयता बालश्रमविरुद्ध विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको प्रभावबाट घरायसी कार्यमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको संलग्नता क्रमिक रूपमा घट्दै गएको आईएलओको अध्ययनले देखाएको छ।

गलैँचा बालश्रमिक
मुलुक कृषिमुखी अर्थतन्त्रबाट उद्योगमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्ने क्रममा एकदशकयता गलैँचा कारखानाहरूमा ज्यालादारी काम गर्ने बालश्रमिकको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। उद्योगीहरूले वयस्कको तुलनामा बाल श्रमिकहरूलाई कम ज्याला दिएर अधिकतम फाइदा लिन सक्ने हुनाले तिनको व्यापक प्रयोग र शोषण हुने गरेको छ। मुलुकभकिा सात सय ९४ (दर्ता भएका र नभएका) गलैँचा कारखानाहरूमा १४ वर्षमुनिका करीब सात हजार बालश्रमिक रहेको अनुमान गरिन्छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी तामाङ समुदायका बालबालिकाहरू गलैँचा कारखानाहरूमा कार्यरत छन्।

बँधुवा बालश्रमिक
नेपालका मध्य पश्चिम र सुदूर पश्चिमका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू समुदायका मानिसहरूलाई बँधुवा/कमैया राख्ने चलन अद्यापि उन्मूलन भइसकेको छैन। सन् २००० मा सरकारले कमैया प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरे पनि त्यस क्षेत्रमा उक्त प्रथाको अवशेष अझै सर्वत्र देख्न सकिन्छ। दासत्व, बँधुवा वा कमैया मजदुरी प्रथाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा थारू समुदायका करीब १७ हजार बालबालिकाहरू प्रभावित भएको अनुमान गरिन्छ।

खानी तथा गिट्टी कारखानाका बालश्रमिक
'सिजनल' ज्यालादारीको खोजीमा हिँड्ने बालबालिकाहरूले खानी तथा गिट्टी कारखानामा पनि काम गरिरहेको पाइन्छ। यस्ता कारखानामा धुवाँ, धूलो र जोखिम अत्यधिक हुने र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले प्रतिकूल हुने भए पनि देशभरि ८ जिल्लामा रहेका यस्ता कारखानाहरूमा १० हजारभन्दा बढी बालबालिकाहरू कार्यरत छन्। यो काममा प्रायः दलित समुदायका बालबालिकाहरू बढी संलग्न भएको पाइएको छ।

बाल भरिया
नेपालका ग्रामीण तथा शहरी भेगमा सर्वत्र भेटिने बाल भरियाको सङ्ख्या करीब ४६ हजार रहेको छ। बाल भरियाका रूपमा जनजाति समुदाय (राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर र सुनुवार) का बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी संलग्न छन् भने नेवार र दलित समुदायका बालबालिकाहरू कम सङ्ख्यामा भेटिन्छन्।

सडक बालबालिका
शहरी क्षेत्रमा विशेषतः पुनः प्रशोधन गर्न मिल्ने फोहोर र फालिएका वस्तु सङ्कलन गर्ने बालबालिकाहरूको जमात दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। काठमाडौँ, धरान, पोखरालगायतका शहर, बजारहरूमा यस्ता करीब चार हजार सडक बालबालिका छन्। प्रायः पारिवारिक दुर्व्यवहारका कारण बसाइँ सर्ने बालबालिकाहरू यस्तो काममा संलग्न हुने गर्छन्। र, तिनीहरू सबै समुदायबाट आउने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। बाबुले कान्छी आमा ल्याउने, हेलाँ गर्ने, आमाले अर्को विवाह गर्ने, द्वन्द्वमा परेर परिवारका मूली गुमाउने जस्ता कारणहरूले गर्दा शहरबजारमा सडक बालबालिकाहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ।

ओसारपसारमा बालबालिका
बर्सेनि करीब १२ हजार बालबालिकाहरू नेपालभित्र तथा अन्य मुलुकमा ओसारपसार गरिन्छन्। यसरी बेचिएका बालबालिकाहरूलाई बलजफ्ती देहव्यापार, सर्कस तथा अन्य काममा संलग्न गराएको पाइन्छ। यीमध्ये १८ वर्षमुनिका करीब ६० प्रतिशत बालिकाहरूलाई यौनव्यापारमा लगाइने गरेको तथ्याङ्क छ। यसरी बेचबिखन हुनेमा कुनै एक समुदायका बालबालिका मात्र छैनन्। यसरी ओसारपसार गरी यौनव्यापारमा लगाइने बालबालिकाहरूमा ३८ प्रतिशतलाई एचआईभी सङ्क्रमण हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

'समन्वयात्मक प्रयासबाट लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ'
रमेश लेखक, श्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री

बालश्रम समस्याका सन्दर्भमा सरकारसँग केकस्ता कार्यक्रमहरू छन्?
नेपालमा बालश्रम एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। यसको सामना गर्न सरकारले प्रतिबद्धतासहित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि र निकृष्ट प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुमोदन गरेको छ। त्यसैगरी बालअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलगायत विभिन्न सार्क क्षेत्रीय घोषणापत्रहरूमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ। सरकारले २०५३ सालमा बालबालिका (विकास तथा पुनःस्थापना) कोषको स्थापना गरी गलैँचा कारखानामा काम गर्ने कामदारहरूका बालबालिकाहरूका लागि दिवा शिशु स्याहार र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। अमेरिकी सरकार र आईएलओको सहयोगमा निकृष्ट प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। यसअन्तर्गत निकृष्ट प्रकारका बालश्रमको सङ्ख्या बढी भएका जिल्लाहरूमा ३३ वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस्तै गएको मार्चमा जीटीजेडको सहयोगमा सञ्चालित बालश्रमिकहरूको अवस्थामा सुधार आयोजनाबाट करीब १३ हजार बालश्रमिकहरू लाभान्वित भएका छन्।

बालश्रम मुक्त नेपाल कहिलेसम्म बन्ला?
बालश्रम सम्बन्धी गुरुयोजनाले सन् २०१४ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने उद्देश्य अघि सारेको छ। एक प्रकारले हेर्दा यो उद्देश्य अलि महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। तर सबै क्षेत्रबाट दह्रो अठोटका साथ समन्वित प्रयास हुने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने होइन। हालै आईएलओले प्रकाशित गरेको बालश्रम सम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन र त्यसमा उल्लिखित अन्य मुलुकहरूको अनुभवका आधारमा विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि आशावादी हुने ठाउँ रहेको छ।

शहर बजारका होटल, यातायातका साधन, ठूलावडाका घर–जताततै बालश्रमको शोषण भइरहेको देखिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ?
विगत दशकदेखि बालअधिकार संरक्षण र बालश्रमिकका समस्याहरूलाई लिएर विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्रशंसनीय कामहरू भएका छन्। यस्ता काममा ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाताहरूको पनि महत्त्वपूर्ण संलग्नता देखिएको छ, जुन प्रशंसनीय छ। सञ्चारकर्मीहरूको संलग्नता पनि बढेर गएको छ। परिणामस्वरुप, बालश्रमको विरुद्धमा सामाजिक जागरण आएको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट हजारौँ बालबालिका तथा उनीहरूका परिवार लाभान्वित भएका छन्। तर हाम्रा यावत् प्रयासका बाबजूद नयाँ चुनौतीहरू थपिँदै गाएको र आर्थिक क्रियाकलापको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रहरूले ओगटेका कारण बालश्रम उन्मूलन उत्तिकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ।

बालबालिकाहरूलाई शोषण र दासताबाट मुक्त भई बाँच्न पाउने अधिकारका साथै सुरक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, विकास र सहभागिताको प्रत्याभूति गरी भविष्यका योग्य, दक्ष र सकारात्मक मनस्थितियुक्त नागरिकका रूपमा हुर्कने अवसर प्रदान गर्न बालश्रमविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसका लागि सरकारी निकायहरूको साथसाथै गैरसरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, आमसञ्चारका माध्यम, दातृ निकाय, ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र नागरिक समाजको संलग्नताको पनि उत्तिकै महत्त्व रहन्छ।

'एउटा बच्चाले दुई वयस्क बराबर काम गरिरहेको छ'
गौरी प्रधान, अध्यक्ष
नेपाल बालमजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन–नेपाल)

नेपालमा बालश्रमको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
निकै व्यापक छ। जहाँ श्रम छ, त्यहीँ बालश्रम छ। त्यसमा पनि एउटा बच्चाले दुई वयस्क बराबर काम गरिरहेको छ। ठूलो मान्छेले एक दिनमा ८ घण्टा काम गर्छ भने बच्चालाई १२ घण्टाभन्दा बढी काम गराइन्छ, त्यो पनि ज्यादै कम पारिश्रमिकमा। एउटा बच्चा कामबाट हट्यो भने दुई वयस्कले काम पाउँछन्। यसरी अभिभावकको बेरोजगारीले बालश्रम उब्जाउँछ र त्यसले थप बेरोजगारीको अवस्था ल्याइरहेको छ।

यो मामलामा सिविन के गर्दैछ?
हामी बालश्रम विरुद्धको 'ग्लोवल मार्च' अभियानमा लागेका छौँ। यसको लक्ष्य सन् २०१४ भित्र बालश्रमलाई उन्मूलन गर्नु हो। श्रममा लागेका बालबालिका विद्यालय जान थाले भने बालश्रम स्वतः निर्मूल हुँदै जान्छ भन्ने मान्यताअनुसार यो अभियानले शिक्षामा मुख्य जोड दिएको छ। 'शिक्षाको उज्यालोले बालश्रमको अँध्यारोलाई हटाऔँ' नाराका साथ हामी सरकार, दातृ संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा अन्य साझेदारहरूलाई शिक्षामा बढी लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ।

सन् २०१४ भित्र नेपालबाट बालश्रम उन्मूलन संभव छ त?
हाम्रो देशमा साँच्चै परिवर्तन भएको हो भने यो कुरा संभव छ। यो कुनै पुग्न नसकिने लक्ष्य होइन। भारतले ७.५ करोड बालश्रम उन्मूलन गर्न सक्छु भन्छ भने हामी जम्मा १८ लाख बालबालिकालाई त्यसबाट मुक्त गर्न किन सक्दैनौँ? तर २०५६ सालमा सदनमा पुगेको बालश्रम विरुद्धको विधेयक २०६१ सालमा मात्र कानुन बन्ने गति/परिपाटीमा परिवर्तन भएन भने धेरै आशा गर्न सकिँदैन।

'बालश्रमको मुद्दालाई नीतिनिर्माणमै सम्बोधन गरिनुपर्छ'
सुओमी साकाई, रेप्रेजेन्टेटिभ, राष्ट्रसंघीय बालकोष/युनिसेफ

बालश्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
बालबालिकालाई श्रमिक बनाउनु भनेको भावी पुस्ता र समाजलाई लुट्नु हो। आज सस्तो ज्यालाका लागि प्रयोग गरिएका बालबालिकाले भोलिका लागि आफ्नो सीप विकास गर्ने मौका नै पाउँदैनन्। यसले गर्दा राज्यको 'ह्युमन क्यापिटल' विकास हुन सक्दैन। यसको अर्थ देशमा सक्षम जनशक्तिको कमी हुनु हो जसले देशलाई अझ गरीबीमा धकेल्छ। तर गरीबीबाट निक्लन भोलि यिनै पुस्तामाथि भर पर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाललाई सक्षम जनशक्तिको अत्यन्त खाँचो छ। यसैले बालश्रमको मुद्दा एक दुई संस्था उद्धारको काममा अल्झेर समाधान हुने विषय होइन, यसलाई नीतिनिर्माणबाटै सम्बोधन गरिनुपर्छ।

त्यसका लागि कस्तो नीति बन्नुपर्छ त?
एउटा वास्तविकता के हो भने बालबालिकालाई कुनै पनि काममा संलग्न नगराउनु व्यावहारिक रूपमा संभव छैन। र, बालबालिकाले कामै गर्नुहुँदैन भन्ने पनि होइन। उनीहरूको आधारभूत अधिकार नखोसी, शारीरिक र मानसिक रूपमा गर्न सक्ने काम गर्न दिँदा उनीहरूले पनि सिक्ने मौका पाउँछन्। जस्तो म आफैँ सानोमा कहिलेकाहीँ साथीको किताब पसलमा पैसा फिर्ता दिने काम गर्थेँ। नेपालमा अभिभावकले बच्चालाई कुनै कामै नलगाई बस्न सक्ने वातावरण छैन। जस्तो कृषिमा घरका सबै सदस्यको सहयोग चाहिन्छ नै। तर खेतीपातीको समयमा विद्यार्थी महिनौँ दिनसम्म विद्यालय आउँदैनन् र ती विद्यार्थीले पढाइ पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने नीति बन्नु पर्‍यो। अरू विदा घटाएर कृषिका लागि चाहिने बेला विदा दिएमा यो समस्या हुँदैन।

नेपालमा बटुलेको अनुभवका आधारमा शिक्षालाई बढी व्यावहारिक बनाउन के सुझाव दिनुहुन्छ?
यहाँ गाउँको शिक्षण प्रणाली पनि शहरिया जीवनशैलीमा आधारित छ। यसले गर्दा शिक्षा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। परिणामस्वरुप बालबालिका शोषणयुक्त मजदुरीमा फसेका छन्। त्यसैले जहाँका बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न सक्दैनन्, त्यहाँ विद्यालयलाई बालबालिकासम्म पुर्‍याउनुपर्छ। चार घण्टा हिँडेर विद्यालय पुग्दा पनि बालश्रममा जति नै कष्ट हुन्छ। र, शिक्षा सँगसँगै शिक्षित जनशक्ति खपत हुने बजारको विकास गर्नैपर्छ। पहिला शिक्षा अनि बजार भनेर हँुदैन। किनकि शिक्षा भएर पनि बजार भएन भने फेरि बेरोजगारी, बालश्रम र गरीबीको चक्र शुरु हुन्छ।