देश | समाचार
बजार घुम्दै कैद काट्दै
चौबीसै घण्टा
प्रहरीको निगरानीमा एउटै कोठाभित्र बसेर जोगबहादुरको कैदी जीवनको पाँच
वर्ष बित्यो। २०५८ सालदेखि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पाल्पा कारागारमा
जेल जीवन बिताइरहेका पाल्पा–सिद्धेश्वरका जोगबहादुर झाँक्री अहिले
घरमै बसेर कैद काटिरहेका छन्।
सात वर्षदेखि बन्दी रहेका बन्दीपोखरा पाल्पाका गोविन्द
ठड्राईको बन्दी जीवन आजभोलि बजारमा साथीभाइसँग घुमेर बित्छ। बाग्लुङ
गलाचौरका टेकबहादुर जीसी बन्दी साथीहरूसँगै बजार डुल्दै गरेको अवस्थामा
भेटिन्छन्।(हे तस्बिर) कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका जीसीको ८
वर्ष बन्दी जीवन धेरै कष्टप्रद र पट्यारिलो भयो। अहिले खुला र स्वतन्त्र
रूपमा हिँडडुल गर्दा दिन बितेको पत्तै नहुने उनको अनुभव छ। पाल्पा
कारागारमा रहेका दश जना बन्दीहरू देशका अन्य कारागारका बन्दीभन्दा
भिन्न रूपमा कैद जीवन बिताइरहेका छन्।
१८ माघ ०६२ नेकपा (माओवादी) द्वारा तानसेन आक्रमणको
क्रममा जेलका सबै बन्दी भगाइएपछि कारागार पूर्ण रूपमा बन्दीविहीन हुन
पुगेको थियो। एक हप्तापछि १० बन्दी सम्पर्कमा आएका थिए। इमान्दारीका
साथ सम्पर्कमा आएकोले उनीहरूलाई खुला र स्वतन्त्र रूपले सजाय भोग्न
कारागार प्रशासनले छुट दिएको हो। पाल्पा कारागारमा १८ माघ अगाडि १
सय ३७ कैदी रहेकोमा पाँच राजबन्दी र दुई आस्थाका बन्दी एक हप्तापछि
नै थुनामुक्त भएका थिए। बाँकी बन्दी कहाँ गए भन्ने बारे कारागारका
कर्मचारी समेतलाई पत्तो छैन। सम्पर्कमा रहेका १० बन्दीमध्ये दुईजना
महिला छन्। बुटवल चाँदबारीकी बालकुमारी थापा जीउ मास्ने–बेच्ने मुद्दामा
र बुटवल ४ सटिहाकी सतिया पासी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेकी हुन्।
बालकुमारी आफ्नै घरमा रहेर सजाय भोग्दै आएकी छन्। सतिया पासी भने जेलकै
प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। बालकुमारी दिनको एकपटक जेलमा फोनबाटै सम्पर्कमा
रहन्छिन्।
नियन्त्रण नहुँदा जेलमा बन्दी जीवन भोगेको महसूस नै
नभएको नवलपरासी पक्लीहवाका सुदामा गुप्ताको अनुभव छ। १० वर्ष अगाडि
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका गुप्ताले १० वर्ष कठोर जेल जीवन
बिताइसके। जेलको विगत सम्झँदै गुल्मी दर्लिङका हर्कबहादुर घर्ती भन्छन्,
“आफन्तहरू र घरबाट वर्षको एकपटक भेट्न आउँदा समेत ५ मिनेट सुखदुःखको
कुरा साटासाट गर्न पाइँदैनथ्यो, अहिले कल्पनै नगरेको स्वतन्त्रता पाएका
छौँ।”
कारागारका एक कर्मचारीका भनाइमा “१० बन्दी सम्पर्कमा
रहेको केन्द्रमा रिपोर्ट पठाएको हो तर माथिबाट कुनै निर्देशन आएको
छैन। त्यसैले उनीहरू बजार घुमेरै कैद काट्छन्।”
•
गोविन्द लुइँटेल, पाल्पा
वन मासेर सुकुम्बासी
नेकपा माओवादीले पश्चिम
सुर्खेतको इखेनीमा जङ्गल फँडानी गरी बस्ती बसालेको छ। ५५ बिगाहा क्षेत्रफलमा
फैलिएको सो ठाउँका करीब एक हजार ठूला रूखहरू ढालिएका छन् र यो क्रम
अहिले पनि जारी छ। ५५ बिगाहा क्षेत्रफलका सबै रूख ढालियो भने करीब
३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको वन समाप्त हुनेछ। माओवादीका भनाइमा,
'भूमिहीनलाई गाँस, बास' भन्ने उसको नारा अन्तर्गत यसरी बस्ती बसालिएको
हो। स्थानीय सत्ताको आह्वानमा फारम भरेका ४ सय व्यक्तिहरूमध्ये खाँट्टी
सुकुम्बासी कहलिएका ६५ घरपरिवारले १८ कात्तिकदेखि जङ्गलमा बस्ने अनुमति
पाएका थिए।
सुकुम्बासीले सिसौ, साल, साज र खयरका रूख काटिरहेका छन्। ती रूखहरूको
औसत आकार १०० क्युविक फिट रहेको छ। वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावली २०५१
ले खयरको काठको प्रति क्युविक फिट रु.३ सय, सालको रु.२ सय ५०, सिसौको
रु.१ सय ५० र साजको रु.१ सय १० मूल्य कायम गरेको छ।
यसरी बसेका मान्छेहरूलाई माओवादीको क्रान्तिकारी भूमिसुधार
विभागले १० देखि १६ कट्ठाका दरले जग्गा वितरण गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा
दिएको छ। (हे. तस्बिर) विभागको भेरी–कर्णाली क्षेत्रका सदस्य तथा इखेनीका
अध्यक्ष कर्णबहादुर रेगामीले जङ्गल फँडानी गर्नाको कारण खोतल्दै भने
“सरकारले मान्छे बस्नका लागि उपयुक्त हुने ठाउँमा जङ्गल पालेको र अनुपयुक्त
जग्गामा मान्छेलाई बसालेको छ। हामी यसको विरोधमा छौँ।” भूमिहीनलाई
भूमिपति बनाउनका लागि तराईको जङ्गलक्षेत्रमा मानवबस्ती बसाली पहाडलाई
हराभरा बनाउने सोच पार्टीको रहेको उनले बताए। जिल्ला वन कार्यालय भने
इखेनीको अवस्थाबारे बेखबर छ। वन अधिकृत केशव श्रेष्ठले भने भर्खरै
सरुवा भएर आएकाले केही जानकारी नभएको बताए।
•
कलेन्द्र सेजुवाल/रमेश शाही, सुर्खेतमा
जनतान्त्रिक
तराई मुक्ति मोर्चा बोलाए वार्तामा आउने
'मधेशलाई छुट्टै
राष्ट्र बनाउन' कस्सिएको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका संयोजक
जयकृष्ण गोइत सरकारले सङ्गठनको अस्तित्व स्वीकारेर बोलाएमा वार्तामा
जान सकिने बताउँछन्। माओवादीको मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक
अध्यक्षबाट हटाइएपछि त्यसै प्रकृतिको छुट्टै संस्था खोलेर भूमिगत भएका
गोइतले तराईको अज्ञातस्थलमा सञ्चारकर्मी– सँग कुरा गर्दै भने, “हामी
पनि वार्ता विरोधी होइनौँ। तर सरकारले मोर्चाको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ
र मोर्चाका अन्य मागहरू पूरा गर्नुपर्छ।”
सातदलको गठबन्धन सरकार र माओवादीबीच चलिरहेको वार्ता
प्रक्रियालाई सकारात्मक भनेपनि यो वार्ताबाट मधेश र मधेशीको समस्या
समाधान नहुने गोइतको तर्क छ। गोइत भन्छन्, “वार्तामा दुवैतर्फबाट मधेशीलाई
राखिएको छैन, वार्ता टोलीमा रहेका पहाडेहरू मधेशको समस्या समाधानप्रति
गम्भीर छैनन्।”
सङ्गठन स्थापना भएको दुई वर्षको अवधिमा पाँचजनाको ज्यान
लिएको जनतान्त्रिक मोर्चाले अहिलेसम्म ठूला कारबाही नगर्नुको कारणबारे
गोइतको आफ्नै तर्क छ। उनी भन्छन्, “दुई वर्ष लडाकुलाई प्रशिक्षण र
हतियार जुटाउनमै बित्यो।” माओवादी जनयुद्ध ६ वर्षपछि मात्र चुलिँदै
गएको चर्चा गर्दै मोर्चाका लडाकुहरू तयार भएको र जनकारबाहीको अन्तिम
प्रारुप तयारी भइरहेको बताएर गोइतले अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई धम्की
दिएका छन्।
माओवादी नेतृत्व पनि तराईको समस्या समाधानको पक्षमा
नरहेको गोइतको आरोप छ। उनी भन्छन्, “माओवादीले मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति
मोर्चा गठन गरे तर म संयोजक हुँदासम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न
दिएनन्।” गोइतका भनाइमा, “माओवादी पनि मोर्चा गठन गरेर मधेशीलाई भुलभुलैयामा
राख्ने प्रयासमा छन्।”
•
अजित तिवारी, जनकपुर
चेतनाको कारोबार
गरीबीका कारण पुस्तक
किन्न नसकेर पढाइ छाडेकी १५ वर्षीया कल्पना विश्वकर्मालाई गुल्मीको
बम्घा गाविस रानीवासमा स्थापित 'बुक ब्याङ्क नेपाल' ले पुस्तक सापटी
दियो। कल्पनाका बुबा हिमलालले भनेे, “परिवारलाई खान समस्या परिरहेको
बेला पुस्तक किन्ने पैसा नभएपछि पढाइ छोडाएको थिएँ, ऊ त स्कूल जान्छु
भनिरहन्थी। अहिले पुस्तक पाएपछि स्कूल जान थाली।” बुक ब्याङ्कका कारण
त्यसक्षेत्रका विपन्न परिवारका केटाकेटीले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता
दिन पाएका छन्। स्थानीय विक्रम बम्रेल (सार्की), गीता बम्रेल, कुश्मा
सार्की, वामदेव ज्ञवाली, राजकुमार परियार पुनः विद्यालयमा भर्ना भई
पढ्न थालेका छन्। कल्पना जस्ता गुल्मीका दलित, अपाङ्ग, असहाय, गरीब
गरी एक हजार विद्यार्थीले अहिले ती पुस्तकबाट आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता
दिएका छन्।
'बुक ब्याङ्क नेपाल'को स्थापना २०५८ सालमा भएको थियो।
शुरुमा जनबोध उच्च मावि रानीवासबाट शुरु भएको यो ब्याङ्क अहिले जिल्लाका
२७ विद्यालयमा फैलिएको छ। शुरुमा तीन विद्यार्थीबाट तीन पुस्तक सहयोग
पाएपछि शुरु भएको बुक ब्याङ्कमा अहिले सापटी उपलब्ध गराउन कक्षा ६
देखि १० सम्मका झण्डै १२ सय थान पुस्तक उपलब्ध छन्। बुक ब्याङ्क सञ्चालनका
लागि अहिले अष्ट्रेलियन राजदूतावासले आर्थिक सहयोग गरेको छ। शुरुमा
रु.३५ हजार र अहिले रु.२ लाख ७३ हजारको सहयोग अष्टे्रलियन राजदूतावासले
गरेको ब्याङ्कका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ज्ञवाली बताउँछन्। त्यस बाहेक
जिल्ला विकास समिति, उत्पीडित समुदाय उत्थान केन्द्रलगायतले पनि ब्याङ्कलाई
सहयोग गरेका छन्। बुक ब्याङ्क स्थापना गरी पुस्तक वितरण गर्न थालेपछि
त्यस क्षेत्रका दलित, गरीब र जनजातिका केटाकेटीहरू बढी पढ्न आउन थालेको
जनबोध उच्च माविका प्राचार्य गणेशप्रसाद ज्ञवालीको भनाइ छ।
बुक ब्याङ्क स्थापनामा सक्रिय तथा ब्याङ्कका अध्यक्ष
कृष्णप्रसाद ज्ञवालीको भनाइ छ, “यो पनि एउटा ब्याङ्क हो, जसले आर्थिक
कारोबार नगरी चेतनाको कारोबार गर्दछ, विद्यार्थीले आर्जन गरेको ज्ञान
नै यसमा नाफा जम्मा हुन्छ।”
•
नवराज भुसाल, गुल्मी
हट्यो 'सिण्डिकेट'
आफूहरूले लादेको 'सिण्डिकेट'
(आलोपालो) प्रणालीको विरोध गरेको भन्दै पश्चिमाञ्चल ट्रक व्यवसायी
समितिअन्तर्गतका व्यवसायीहरूले २८ जेठमा सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य
संघको कार्यालयमा तोडफोड गरेपछि उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा उत्पन्न
गतिरोध सरकारी हस्तक्षेपपछि साम्य भएको छ। श्रम तथा यातायात व्यवस्था
मन्त्रालयको संयोजनमा २९ जेठमा नेपाल ट्रक, ट्याङ्कर तथा परिवहन व्यवसायी
महासंघ, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ बीच सिण्डिकेट प्रणाली हटाउन
सहमति भएपछि पछिल्लो स्थितिको विकास भएको हो। मन्त्रालयद्वारा जारी
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महासंघसँग आबद्ध ट्रक तथा ट्याङ्करहरूलाई सिण्डिकेट,
कार्टेलिङ वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका प्रणाली वा प्रक्रिया लागू नगरी
ढुवानी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।”
यसअघि ट्रक व्यवसायीहरूद्वारा देखाइएको अराजकताको विरोधमा
देशभरका उद्योगीहरू आन्दोलित हुने क्रम शुरु भइसकेको थियो। घटनाकै
दिनदेखि सिद्धार्थनगर उबासंघको आह्वानमा भैरहवास्थित भन्सार एजेण्टहरूले
आयात निर्यातको कामकारबाही ठप्प पारेका थिए भने बजार पूर्ण रूपमा बन्द
भएको थियो। बजार बन्दका कारण स्थानीय जनजीवन प्रभावित भएको थियो भने
भन्सार एजेण्टहरूको विरोधका कारण सरकारले दैनिक रु.१ करोड राजस्व गुमाउनु
परेको थियो।
उता सोही घटनाको विरोधमा वीरगञ्ज उबासंघले पनि २९ जेठमा
वीरगञ्ज क्षेत्रबाट हुने सम्पूर्ण ढुवानी कार्य बन्द गरेको थियो। संघको
आह्वानपछि वारा/पर्र्साका कुनै पनि उद्योग तथा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा
रहेका कच्चापदार्थ र तयारी मालसमान लोड हुनसकेको थिएन। त्यस्तै सो
दिन उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन) दिने काम समेत बन्द
गरिएको थियो। भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्न संघले त्यस्तो
प्रमाणपत्र जारी गरेपछि मात्र भन्सार कार्यालयले निकासीको लागि अनुमति
दिन्छ। मालसामान ढुवानी हुन नसकेपछि राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको प्रमुख
भन्सार अधिकृत धु्रव पन्तले जानकारी दिए। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले
दैनिक रु.२ करोड राजस्व उठाउने गर्दछ।
यसअघि नेपाल ट्रक तथा ट्याङ्कर परिवहन व्यवसायी महासंघको
ढुवानीमा टोकन प्रणाली लागू गर्ने प्रयासको उद्योगी व्यवसायीले विरोध
गरेपछि दुवै महासंघबीच टोकन प्रणाली स्थगित गर्ने र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा
जाने सहमति भएको थियो। तर अप्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक कारोबारबाट
कमाउन पल्केका यातायात व्यवसायीहरूले सो सहमति कार्यान्वयन गरेका थिएनन्।
तिनले क्षेत्र अनुसार टोकन स्लिप र एरिया स्लिप लिएर मात्रै ट्रकलाई
मालसामान ढुवानी गर्न बाध्य बनाउने गरेको आरोप उद्योगीहरूले लगाउँदै
आएका छन्।
•
गोविन्द देवकोटा, वीरगञ्जमा
चिनियाँ नागरिकका ठगी
धन्दा
नेपाली नबुझ्ने
दुई चिनियाँ नागरिक आएर एउटा सानो टेबुलमा नक्कली दाँत, केही औषधि
र दाँत बनाउने उपकरण राख्छन्। अनि दाँतको समस्या भएका मानिसहरूको भीड
जम्मा हुन्छ। दाँत बनाएको कति पर्ला भन्ने चर्चा भीडमा चल्न थालेपछि
'दोभाषे' हुँदा उसले फटाफट उत्तर दिन्छ, नभएको बेला क्यालकुलेटरद्वारा
'फी' बताउँछन् ती चिनियाँहरू।
ती चिनियाँहरू काठमाडौँको कीर्तिपुर, फर्पिङ, बौद्ध,
स्वयम्भू र जोरपाटीमा झण्डै तीन वर्षदेखि अवैध धन्दा गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले एक दिनमा रु.१५ हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउने गरेको स्थानीयवासी
बताउँछन्। आर्थिक हैसियत र चेतनाको स्तर कमजोर भएका उपत्यकाका टोल
र आसपासका गाउँमा अवैध धन्दा सञ्चालन गरेर सोझा मानिसहरूलाई ठग्दै
आएका यी दुई चिनियाँ नागरिकमाथि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको पाइँदैन।
१३ वैशाख २०६३ मा स्वयम्भू डाँडामा भेटिएका ५० वर्षीय
केशव शाक्यले अघिल्लो दिन मात्र यान माउ (तस्बिरमा बसिरहेका) बाट दाँत
बनाएका थिए। ६ वटा दाँतको रु.१ हजार तिरेर बनाए पनि दाँत अड्याउन हालेको
तार पूरै नछोपिनाले जिब्रोमा घाउ भएको शाक्यले गुनासो गरे। पीडित शाक्यले
थपे, “ती चिनियाँ एक्लै आएका रहेछन्, तार बाहिर निक्लियो भन्दा उनले
मेरो भाषा बुझ्दै–बुझेनन्। मलाई त ज्यादै पीडा भइरहेको छ।” ठमेलमा
कोठा लिएर बस्ने ती चिनियाँहरू आजभोलि फाट्टफुट्ट स्वयम्भू क्षेत्रमा
दाँत बनाउन आउने र एक्ला–एक्लै हिँड्ने गर्छन्।
ती चिनियाँहरूले तत्काल दाँत उखेलेर नयाँ दाँत हालिदिनाले
दुखिरहने, प्राकृतिक दाँत साइजमा ल्याउने नाममा कम गुणस्तरको एक्रेलिङ्क
घोचिदिनाले पीडा भइरहने, दाँत अड्याउन राखेको तार पूरै नछोपिदिनाले
तारले जिब्रोमा घाउ हुने उपचार गराउनेहरू गुनासो गर्छन्।
नेपाल डेन्टल एशोसिएशनका महासचिव तथा मोडल अस्पताल
दन्त विभाग प्रमुख डा. रवीन्द्रमान श्रेष्ठ चिनियाँहरूले प्रयोग गर्ने
रसायन र उपकरण गुणस्तरहीन रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “पूर्ण गैरकानूनी
'प्राक्टिस' भएपछि गुणस्तरको त के कुरा गर्ने?” नेपाल मेडिकल काउन्सिलका
रजिष्ट्रार डा. गोपाल खनाल ती चिनियाँहरू घुमन्ते बनेर अवैध उपचार
गर्ने हुनाले भेट्न गाह्रो भएको बताउँछन्।
एकपटक डा. रवीन्द्रमान र डा. शङ्कर श्रेष्ठले दन्त शिविर राख्ने आश
देखाएर तिनीहरूको परिचय, योग्यता, पासपोर्ट र सेवाको गुणस्तरबारे बुझ्न
प्रयास गरेको र तिनीहरूका कागजातको प्रतिलिपि लिन समेत सफल भएका थिए।
भीसा नभेटिए पनि पासपोर्ट र अर्को एक प्रमाणपत्रका आधारमा तिनीहरू
चीनको झेजियाङ प्रान्तका बासिन्दा हुन्। दुईमध्ये यान्तु झाउ (उभिएको
तस्बिर) ले झेजियाङबाट दन्त प्राविधिकको प्रमाणपत्र पाएको पाइएपनि
यान माउको भने कुनै योग्यताको प्रमाणपत्र फेला परेन।
•
रामहरि पौडेल
एक डाक्टरको भरमा क्षेत्रीय
अस्पताल
राजा ज्ञानेन्द्रको आदेशमा
७ फागुन २०६२ देखि सञ्चालनमा आएको वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल
क्षेत्रीय अस्पताल, विशेषज्ञसहित २३ डाक्टरको दरबन्दी भएपनि अहिलेसम्म
तीन डाक्टरका भरमा छ। १७ विशेषज्ञ र ६ अन्य डाक्टरको दरबन्दी तोकिएकोमा
अहिलेसम्म एक जना विशेषज्ञ पनि पुगेका छैनन्। तीन जना डाक्टरहरूमध्ये
पनि दुई जना कारणबस जिल्ला बाहिर छन् र एकजना डा. न्हुच्छेमान डङ्गोललाई
भ्याई–नभ्याई छ। परिस्थितिले निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टको पद सम्हाल्न
बाध्य डा. डङ्गोलले बिरामीका बीचमा भने “दरबन्दी तत्काल पूरा गर्न
भनेका छौँ, तर सरकारको ध्यानै छैन।”
•
चित्रसिंह गाउँले
तिनाउका ढुङ्गामा दुई
'सत्ता'का आँखा
रुपन्देहीको आम्दानीको
एक प्रमुख स्रोत मानिएको तिनाउ नदीको गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको ठेक्कामा
माओवादी र जिल्ला विकास समिति रुपन्देहीले छुट्टाछुट्टै रूपमा बोलपत्र
आह्वान गरेका छन्। जिल्ला विकास समिति रुपन्देहीले सरकारी मुखपत्र
११ जेठको गोरखापत्र मा न्यूनतम ६ करोडको बोलपत्र आह्वान गरेको छ भने
१५ जेठमा माओवादीले संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद अन्तरिम जिल्ला जनपरिषदको
कार्यालय रुपन्देहीद्वारा जारी गरिएको सूचनामा ३ करोड रुपैयाँ न्यूनतम
अङ्क राखेर सार्वजनिक रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
माओवादीले निकालेको सूचनामा 'वर्तमान परिवेशमा द्वैधसत्ताको
वर्तमान अवस्थामा राज्यसत्ताको आमूल पुनर्संरचना नहुँदासम्म स्थानीय
जनसत्ता सक्रिय रहिरहने हुँदा' स्थानीय जनस्ात्ताको स्वीकृतिमा ठेक्का
लिन पाइने कुरा उल्लेख छ। जेठ मस्ाान्तसम्म म्याद राखिएको माओवादी
सूचनामा राष्ट्रिय तथा लोकतान्त्रिक व्यक्तिले मात्र टेण्डर हाल्न
सक्ने र आफ्नो सत्ताको अनुमतिबेगर लिइएको ठेक्का स्वतः खारेज हुने
उल्लेख छ। सूचनामा माओवादीले आफ्नो सत्ता अस्वीकार गर्नेलाई कारबाही
गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
बिखलबन्दमा निर्माण व्यवसायी!
निर्माण व्यवसायी टोपबहादुर रायमाझी भन्छन्, “माओवादीको स्वीकृत नलिएमा
कारबाहीमा परिने, सरकारको स्वीकृत नलिएमा काम गर्न नपाइने, कसरी काम
गर्ने हो?” जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी दीर्घनारायण
पौडेल देशमा एउटै मात्र सत्ता रहेको र ठेकेदारलाई दोहोरो मार नपर्ने
बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामी सरकारको आर्थिक ऐनको प्रक्रिया अनुसार
ठेक्का दिन्छौँ।” माओवादीका जिल्लास्तरीय नेता अनुप भन्छन्, “संविधानसभामा
गएर निकास ननिस्केसम्म हाम्रो काम जारी रहन्छ।”
• मुकेश पोखरेल,
भैरहवा
|
